दार्चुला-दार्चुलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय स्थापना भएको छ ।
बिहीबार जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित मोहतीमा स्थापना भएको पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो ।
नेकपा (एस) सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
पार्टी कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा उल्लेख्य संख्यामा नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।
चिसो बढदै: हिमपात र वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ-पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी तीन दिन देशभर बदली हुनाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा हिमपात हुने भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा पश्चिमी वायुसँगै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली (पश्चिमी ट्रफ) र अरब सागरमा बनेको न्यूनचीय क्षेत्र (कम दबाब प्रणाली) को चापका कारण बदलीसँगै ती स्थानमा हिमपातको सम्भावना देखिएको हो ।
यो क्रम आगामी शनिबारसम्म कायम रहने भएको छ । हाल देशको सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ ।
दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा वाग्मती प्रदेशका पहाडी भागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनाका साथै ती प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भागका धेरै स्थानमा माध्यमदेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
भोलि देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही कर्णाली, लुम्बिनी तथा वाग्मती प्रदेशका पहाडी भागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र उच्च पहाडी र हिमाली भागको केही स्थानमा मध्यमदेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको औँल्याइएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम २२ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम पाँच दशमलव शून्य डिग्री र सबैभन्दा धेरै भैरहवाको अधिकतम तापक्रम ३० दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
चिसो बढदै: हिमपात र वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं-राजधानीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने भएको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण खराब बन्दै गएपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यालय बन्द गरिने निर्णय भएको हो।
बिहीबार दिल्लीका वातावरण मन्त्री गोपाल रायले शहरको वायु प्रदूषणको अवस्थाका कारण दिल्लीका सबै विद्यालय भोलिदेखि अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बन्द गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले बिग्रँदो वायु प्रदूषणबीच बालबालिकाका लागि भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने केजरीवाल नेतृत्व सरकारको आलोचना गरेपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यायल बन्द गरिन लागिएको हो ।
बुधबार अदालतले ‘वयस्कहरूले घरमै बसेर काम गरिरहेका बेला बालबालिलकालाई भने विद्यालय जान बाध्य पारिएको’ भन्दै दिल्ली सरकारमाथि सवाल उठाएको थियो ।
पछिल्ला केही हप्तायता दिल्लीको वायु प्रदूषणमा कुनै सुधार नआएको पनि अदालतको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, अदालतले केन्द्र सरकारलाई २४ घण्टाभित्र वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ ।
राजधानीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द
वीरगञ्जमा मेड इन नेपाल प्रदर्शनी
वीरगञ्जमा‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ (प्रदर्शनी) हुने भएको छ ।
स्वदेशी उद्यम र उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी फागुनको १२ देखि १५ गतेसम्म सो प्रदर्शनी सञ्चालन हुने छ ।
नेपाली युवा उद्यमी फोरम (एनवाइइएफ) वीरगञ्ज र आर्थिक अभियान दैनिकको सहकार्यमा मोफसलमै पहिलो पटक यस्तो प्रदर्शनी हुन लागेको छ ।
वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित पुरानो बसपार्क रहेको खाली स्थानमा प्रदर्शनी आयोजना गरिने एनवाइइएफका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।
स्वदेशी उद्यम र उत्पादन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको प्रदर्शनीमा विभिन्न उत्पादनका लागि करिब १३० वटा कक्षको व्यवस्था मिलाइने आयोजकले बताएको छ ।
प्रदर्शनीमा स्वदेशमा उत्पादित औद्योगिक उत्पादन, सेवा व्यवसाय, घरेलु तथा हस्तकलाका उत्पादन, प्रविधि, स्थानीय कला संस्कृति, साहित्य, स्थानीय खानाका परिकारलगायतको प्रदर्शनी गरिने भएको छ ।
प्रदर्शनीको लागि कक्ष बुकिङ सुुरू भइरहेको र महिला तथा फरक क्षमताका उद्यमीका लागि कक्षमा विशेष सहुलियत दिइने पनि आयोजकले बताएको छ ।
नेपाली उद्यमीबीच अनुभवको आदानप्रदान र अवसरको उपयोगमार्फत देशको आर्थिक विकासको उद्देश्यलाई सघाउने लक्ष्यसहित प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदर्शनीमा वस्तु तथा सेवाका उत्पादक र ग्राहकबीच साक्षात्कार हुने र यसबाट उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनबारे जानकारी पाउने बताइएको छ ।
उद्यमशीलताको भावना जागृत गराउँदै नयाँ सोच र खोजका साथ उद्यम व्यापारलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो ।
उपभोक्ताको रुचिअनुसार उत्पादन परिमार्जन र बजारीकरणमा सहयोग पुग्नेमा आयोजक विश्वस्त देखिएको छ ।
लगानीका नयाँ सम्भाव्यताको खोजी गर्दै स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा प्रदर्शनीले सघाउ पु¥याउने दाबी आयोजकको छ ।
अपाङ्ग दिवसका अवसरमा पारेर यहाँ पहिलोपटक यही मङ्सिर १७ गते ह्विलचियर म्याराथन हुने प्रतियोगिता भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको दिन आपाङ्गता भएकाको हौसला बढाउन प्रतियोगिता गर्न लागिएको आयोजक अलाइड युथ सोसाइटी पर्साले जनाएको छ ।
किरण आँखा अस्पताल, वीरगञ्ज कलेज, वीरगञ्ज महानगरपालिका, डिएभी स्कुल लगायतका सहयोगमा २०० मिटर ह्विलचियर म्याराथन हुने सोसाइटीका अध्यक्ष ओमकुमार झाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतियोगितामा २५ सहभागी गराउने लक्ष्य आयोजकको छ ।
प्रथम हुनेलाई हाइड आउटमा डिनर, ह्विलचियर, वैशाखी, इलेक्ट्रिक जग, वैशाखीलगायत पुरस्कार छ भने द्वितीय र तृतीय हुनेलाई वैशाखी, च्यवनप्रासलगायत सामग्री प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
सहभागी खाली हात नपठाउने गरी तयारी गरिएको सोसाइटीका उपाध्यक्ष आकाश दासले बताउनुभयो ।
वीरगञ्जमा मेड इन नेपाल प्रदर्शनी
नेता बिग्रिएका हुन्, जनता बिग्रिएका छैनन्:प्रचण्ड
काठमाडौँ-नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले केही नेताहरु बिग्रिएको बताएका छन् ।
पेरिसडाँडामा आयोजित प्रदेश-२ का नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘अहिले केही नेताहरू बिग्रिएका छन् तर जनता र कार्यकर्ता विल्कुल ठिक रहेका छन् ।’
उनले बिग्रिएका नेताहरूले सुध्रिने संकल्प गर्ने समयसमेत आइसकेको बताएका छन्।
उनले नेताहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘हामी जनताभन्दा काठमाडौंमा नेताहरूतिर लागियो केही त्रुटि भयो । अब त्यो सच्याउने संकल्प गरेका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न लाग्छौँ । नेताहरू बिग्रिएका हुन् । जनता र कार्यकर्ता बिग्रिएका छैनन्।’
कार्यक्रममा उनले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई कसैले भ्रम छरेर झुटो प्रचार र अनेक आरोप लगाएमा आफूहरू चुप नबस्नेसमेत चेतावनी दिए।
नेता बिग्रिएका हुन्, जनता बिग्रिएका छैनन्:प्रचण्ड
मंसिर २८ बाट अनिवार्य ई-पासपोर्ट
काठमाडौं-राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
मंसिर २८ गतेबाट बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को वितरण बन्द गर्दै बिभागले ई-पासपोर्ट अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
मंसिर २८ गतेबाट विभागले मुख्य कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन भर्नुपर्ने भएको छ ।
विभागले नारायणहिटीबाट वितरण गर्दै आएको एमआरपी टोकन बन्द गरिसकेको छ ।
२८ गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई-पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना विभागको छ ।
विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेको समयमा सेवाग्राही बायोमेट्रिक दिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा जानुपर्ने भएको छ ।
विभागले केही समय अगाडी देखी ई-पासपोर्ट वितरण थाले र एमआरपी पनि जारी गर्दै आएको थियो ।
एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको जनाएको छ ।
अब भने विभागको मुख्य कार्यालयबाट ई-पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
अहिलेसम्म विभागले ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको र करिब एक लाख एमआरपी बुक मौज्दातमा रहेको जनाएको छ ।
मौज्दातमा रहेका एक लाख एमआरपी बुक नै अब नेपालको अन्तिम एमआरपी कोटा रहेको बिभागले जनाएको छ ।
बिभागले देशभरीका प्रशासन बाट एमआरपी पासपोर्ट फेजआउट गर्दै ई-पासपोर्ट वितरणको तयारी गरेको छ ।
अर्को साताबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) वितरण थाल्ने बिभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्याकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि दैनिक रुपमा ई-पासपोर्ट वितरण थाल्न लागिएको हो ।
‘हामीले यो हप्ताभरिमा काठमाडौं उपत्याकाका जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न तयारी सक्छौं,’ आरनले भने, ‘अर्को हप्ताबाट ई-पासपोर्ट जिल्लामा पनि पुग्छ ।’
ई-पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको छ ।
३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।
राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक-फरक तोकिएको छ ।
विभागले साधारणसहित कुटनीतिक, सर्भिस, विशेष, अस्थायी र सिमेन्स राहदानी पनि वितरण गर्ने छ ।
करिब ७० लाख एमआरपी वितरण गरेपछि गत १ मंसिरदेखि सरकारले ई-पासपोर्ट वितरण थालेको थियो ।
मंसिर २८ बाट अनिवार्य ई-पासपोर्ट
बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न प्रधानन्याधीशलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव
सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले लामो समयदेखि अदालत अवरोध भएको र प्रधानन्यायधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न प्रधानन्याधीशलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव
काठमाडौँ-सामान्यतया मन्त्रालयमा तथा सरकारी कार्यलयमा सचिब लगायतका कर्मचारी सरुवा भएर आउने तथा जाने प्रकृया चली नै रहन्छ।
यसै बिच स्वागत तथा बिदाई कार्यक्रम सामान्य रुपमा सरुवा भएर आउने तथा छाडेर जाने कार्यलयमा हुने गर्दछ ।
यही प्रक्रियाका बिच हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिब एकनारायण अर्यालको बिदाई कार्यक्रम निकै पृथक तथा फरक देखिएको छ ।
सचिब बाट मन्त्री हैरान र मन्त्रीबाट सचिब हैरान हुने गरेको अहिलेको परिस्थितिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले भने आफुले नचाहदा नचाहदै पनि सचिब अर्यालको बिदाई गर्नु परेको बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठ सचिब अर्यालको बिदाई कार्यक्रममा निकै भाबुक देखिए, मन्त्री श्रेष्ठ भाबुकको कारण सचिब अर्याल भन्दा पनि उनको कामको कारणले हो ।
मन्त्रीलाई सचिव एकनारायण अर्यालको सरुवाले मन्त्रालयले थालनी गरेका राम्रा कामहरू अधुरै रहने हुन् की भन्ने चिन्ता बिदाईको बिच देखिएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले बिदाई कार्यक्रममा सचिव एकनारायण अर्यालले सुरुवात गरेका काम पुरा गरेपछि बिदाइ गर्ने आफ्नो धोको अधुरै रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने ‘मैले त चाहेको थिए, सचिव अर्यालले थालनी गरेका सबै कामहरू सकेपछि बिदाइ गर्नु परे पनि गरौँला तर आज त छोरी अन्माउनु पर्ने जस्तो पो दिन भो’ ।
मन्त्री श्रेष्ठले फरक भूगोल, समुदाय, सोच र वैचारिक धारणा भएका अनेक प्रकारका कर्मचारीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर त्यसबाट पार हुन सक्नु नै सचिवको सफलता हुने बताएका छन् ।
सचिब अर्याल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १३ महिना १२ दिन कार्यरत रहे त्यसबिच उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगत रहेर धेरै महत्वपुर्ण कार्यहरु सम्पादन गरेका छन् ।
उनको १३ महिना १२ दिनको कार्यकालमा जे जती काम सम्पादन तथा थालनी गरे त्यस्तो कार्य आज सम्म कुनै प्रशासनिक नेतृत्वले गर्न सकेको थिएन ।
कुनै मन्त्रालयमा राम्रो काम सम्पादन हुदा त्यस्को जस मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई जाने गर्दछ । १३ महिना १२ दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहदा सचिब अर्यालले ६ जना मन्त्रीको नेतृत्वमा काम गर्ने अबसर पाए ।
काम गरेर देखाउन सक्ने सचिबको सरुवा हुदा जो कोही मन्त्रीलाई छोरी अन्माउनु पर्ने जस्तो पो दिन हुने नै भो ।
सचिब अर्याल सरुवा भएर श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयमा जादै गर्दाको बिदाई कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिब अर्यालले गरेका कार्यहरुको बिवरण बुदागत रुपमा प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
• मन्त्रालयको दश वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य भएको ।
• स्थानीय तहमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्बन गर्न स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याईएको । लिजाको नतिजालाई वित्तीय हस्तान्तरणसँग आवद्ध गर्ने प्रयास भैरहेको ।
• काठमाडौं यूनिभर्सिटिसँगसंघीयता तथा सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञ र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्न सम्झौता गरिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानसँग सम्झौता गरिएको ।यसले स्थानीय र प्रादेशिक तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणामा योगदान गर्नुका साथै सबनेशनल गभरमेन्टको इन्स्टिच्यूसनल तथा पोलिसि क्यापासिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । ।५ जना कर्मचारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि पठाइएको ।
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहज वातावरण निर्माणका लागि प्रतिवद्वता पत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
• सवै मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सह-सचिवसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाइएको ।
• वहालवाला निजामती कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा डेटिकेटेड बनाउने उदेश्यले अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिएको ।
• निजामती कर्मचारीहरुको रु. १० लाख बरावरको सामूहिक विमा (कामकाजको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाजन्य) गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।त्यसै गरी १ लाखको कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु हुने क्रममा रहेको ।
• विगत ४ बर्ष देखि रोकिएको निजामती कर्मचारी सन्ततीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पुनMनिरन्तरता दिने क्रममा रहेको ।
• निजामती कर्मचारीका सन्ततीका लागि प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।
• राष्ट्रिय सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७ लाई मन्त्रीपरिषदको सम्बन्धित समितिले स्वीकृति प्रदान गरेको ।
• प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भएको र ७ वटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भएको ।
• स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• समायोजित कर्मचारीहरुको गुनासो संसोधन गर्न समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरिएको ।
• पदपूर्तिका लागि दरवन्दीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माग आकृति तयारी सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयन गरिएको ।
• स्थानीय तहका लागि विभिन्न विषयका नमुना कानूनहरु तयार गरी पठाइएको ।
• स्थानीय सरकार संचालन नियमावली तर्जुमाको कार्य अगाडी बढेको ।
• ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा रहेको र यस सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमाको प्रक्रिया शुरु गरिएको ।
• स्थानीय तहका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न र प्रगति समीक्षा गर्न प्रदेशस्तरीय गोष्ठीहरु आयोजना गरिएको ।
• एलडीटीए अन्तरगत रहेका क्षेत्रिय तालिम केन्द्रहरु प्रदेशलाइ हस्तान्तरण गरी सवै प्रदेशमा प्रादेशिक सुशासन केन्द्रहरु स्थापना भएको र यी केन्द्रहरु मार्फत तालिम संचालन भैरहेको ।
• कर्मचारी समायोजन संशोधनको अभिलेख सफ्टवेयर मा व्यवस्थित गरिएको ।
• स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको साथै स्थानीय तहको बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाका लागि मन्त्रीपरिषद समक्ष प्रस्ताव पेश भएको ।
• स्थानीय तहको वित्तिय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको
• स्थानीय तहले गर्ने विविध क्रियाकलापमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विषयगत तालिम मोड्युल्स तर्जुमा गरिएको।
• अनलाइन सरुवा प्रणाली संचालनमा ल्याइएको । सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाज्यूको संयोजकत्वमा सरुवा बोर्ड गठन गरिएको सरुवा बोर्डको सिफारिसमा सरुवा निर्णय गर्ने गरिएको ।यसले सरुवालाई सरल, पारदर्शी र सबैको पहुँचमा पुर्याएको अवस्था छ ।
• किताबखानामा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिएको ।
• साविकको पीआइएस सफ्ट्वेयरमा परामर्शदाता मार्फत रिइन्जिनियरिङ कार्य गरी आधुनिक र सुदृढखालको प्रणाली तयार भएको र सो नयाँ प्रणालीमा बिजनेश प्रोसेसलाई आबद्ध गर्ने कार्य भैरहेको । छिटै नयाँ प्रणाली लागू भै कार्यप्रणालीमा सहजता आउने विश्वास लिइएको ।
• लैङ्गिक र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी पीआइएसमा जेसी कम्पोनेन्ट थप गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहहरुको प्रतिनिधित्व खुल्ने तथ्याक प्राप्त हुन थालेको ।
• तीनवटै किताबखानाको गतिविधि समेटी आ.ब ०७६/७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित भएको र गत आर्थिक वर्षको समेत यसखाले प्रतिवेद तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ।
• पुराना अभिलेखको बर्गिकृत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अन्तर्गत क्षतिग्रस्त भवनबाट उद्दार गरिएका सम्पत्ति विवरणहरु तथा उपदान सम्बन्धी अभिलेखहरुको चाहेको बखत भेटाउने गरी अभिलेख व्यवस्थापनको काम भएको ।
• स्थानीय पूर्वाधार विविध आयाममा सहयोग गर्न तथा स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसम्म पक्की सडकले जोड्ने उद्देश्य सहित रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा रहेको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/९/२२ को निर्णयानुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत इटहरी, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा, बुटबल सुर्खेत र धगढीमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको ।
• यातायातको पहुँचमा अभिवृद्धि तथा सहज र सुरक्षित पहुँचका लागि ६८९ वटा लामो तथा छोटो तरिका झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• ग्रामिण भेगका जनताहरुको सेवा केन्द्रसमम्को पहुँचमा सहजता अभिवृद्धि गर्न ३४ वटा स्थानीय सडकपुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन २९ वटा स्थानीय तहको मूख्य प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको तथा २४० वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ।
• जीविकोपार्जन सुधारका साथ साथै हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्न मुगु-हुम्ला लिङ्क सडकको २६ कि.मि सडक खण्ड निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• सामरिक महत्व बोकेको दार्चुला जिल्लाको व्यास गा.पा वडा नं २ दुम्लिङ देखि वडा नं १ छाङरुसम्मको ३०.५ कि.मि घोडेटो बाटो निर्माण कार्यका लागि ठेक्का बन्दोबस्त भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको ।
• प्रदेश १ का पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि ८,१०० हेक्टर जमिनमा साना सिँचाई कार्यक्रम मार्फत बाह्रै महिना सिँचाई सुविधाको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको ।
• समग्रमा विगत एक वर्षमा ३२ लाख श्रमदिन भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको ।
• निजामती कर्मचारी अस्पताल २०७७ विनियमावली अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरिएको ।
• ५० वेडको नयाँ आइसोलेसन वार्डको निर्माण गरिएको ।
• ३५० क्षमताको अक्सिजन ग्यासँ प्लाण्ट निर्माण गरिएको ।
• ११५ शैयाको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण सम्पन्न भएको ।
• प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तारको कार्य अगाडि बढेको ।
• निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै डेटिकेटेड समय निर्धारण गरिएको ।
• अस्पतालको प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन उपसचिव(निजामती प्रशासन सेवा) को नेतृत्वमा प्रशासन शाखा रहने व्यवस्था मिलाइएको ।
सडकमा हरेक दिन १ लाख कार्यकर्ता उतार्न सकेको दिन राजा नारायणहिटीमा
काठमाडौं-राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सडकमा हरेक दिन १ लाख कार्यकर्ता उतार्न सकेको दिन राजालाई नारायणहिटीमा ल्याएर राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले जुन दिन राप्रपाले संसदमा सम्मानजनक स्थान र सडकमा हरेक दिन १ लाख उतार्न सक्छ त्यही दिन जनताले राजा ल्याउने बताएका हुन्।
मंगलबार राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै थापाले राजा ल्याउन दुई तिहाई बहुमत आवश्यकता नपर्ने बताएका हुन् ।
उनले हिन्दू राष्ट्रको स्थापनामा दुई तिहाई नचाहिने दाबी समेत गरेका छन् ।
हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अरु दलहरु पनि रहेकाले एक ठाउँमा आएर हुनसक्ने उनको तर्क थियो।
एउटा चुनाव हार्दैमा वा पदमा हार्दैमा राप्रपा नसकिने उनको जिकिर थियो ।
कुनै हीन भावना कार्यकर्ताले राख्न जरुरी छैन, नेपाली कांग्रेस कुनै समय दुई तिहाईको पार्टी थियो अहिले कहाँ पुग्यो, अहिले माओवादी खुम्चेर कुन अवस्था आएको छ, त्यसबाट सिक्न जरुरी छ।’ उनले भने
भारतीय जनता पार्टीको उदाहारण दिँदै उनले राप्रपाको सफलता एउटा चुनावले नहुने दाबी गरे।
निर्वाचनको मुखमा पार्टी विभाजन हुनु र कांग्रेससँगको सहकार्यमा इमान्दारिता नभएको कारण कमजोर भएको उनले दाबी गरे।
पार्टी विभाजन नभएको भए राप्रपा ठूलो शक्तिको रुपमा हुने कुरामा आफ्नो कमजोरी भएको भन्दै थापाले अब शक्तिशाली भएर उदाउने दाबी गरे ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८ रुपैयाँ घट्यो: बुधवार राति नै लागू हुने
काठमाडौँ-बिगत केही समयदेखी ब्यापक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दै गईरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर जोडिदै जोडिदै सामान्य पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगनै नगर्ने मानिसको दैनिकीमा समेत पर्दै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी लगायतका कुराले सम्पुर्ण बस्तु तथा सेवाको मुल्यबृद्धी हुने गरेको छ ।
यसैबिच भारतको नयाँदिल्ली प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाई जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ भ्याट घटाएको छ ।
सरकारले लिने भ्याट ९कर० घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष सुविधा जनताले पाउने भएका छन् ।
भ्याट बढी हुँदा जनताले पेट्रोलको मूल्य बढी तिर्नुपर्थ्यो ।
बुधवार बसेको दिल्ली सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ रुपैयाँ प्रतिलिटर भ्याट छुट गर्ने निर्णय गरेसँगै मूल्य घटेको छ ।
यस वर्ष शुरूदेखि नै पेट्रोलको मूल्य लगातार बढिरहँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेपछि दिल्ली सरकारले राहतका लागि भ्याट छुटको निर्णय गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८ रुपैयाँ घट्यो: बुधवार राति नै लागू हुने
मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत
काठमाडौं-कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन्।
आज प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी उनले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाका २२ सदस्य उपस्थित थिए।
सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री शाहीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा २२ मत खसेको जानकारी दिए ।
उनले शाहीको पक्षमा खसेको उक्त मत प्रदेशसभाको सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे।
आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु भने उपस्थित भएनन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई उनको दल नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका तीन र राप्रपाका एक सांसदले मत दिएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिए पछि कांग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत
हामी गफ गरेर होइन काम गरेर देखाउछौँ: माधव नेपाल
काठमाडौं-नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गफ गरेर जनतालाई नअलमलाउने र काम गरेर देखाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले गफ गरेर जनतालाई नअलमलाउने तर काम गरेर परिणाम देखाएर जनताको विश्वास जित्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामी गफ गरेर जनतालाई अलमलाउँदैनौं, काम गरेर देखाउछौँ, परिणाम देखाएर जनताको विश्वास जित्छौँ । असल मान्छे बनौं नेपाली जनताको हित र सेवा गर्नको लागि ।’
अध्यक्ष नेपालले राजनीतिको केन्द्रविन्दु जनता बन्नुपर्नेमा नेता बनिरहेको कुरा समेत औल्याएका छन्।
उनले भने, ‘हाम्रो राजनीतिको केन्द्रविन्दु नेपाली जनता बन्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिको मुल आधार नेपाल राष्ट्रको हितको लागि हुनुपर्दछ । ती कुराहरुबाट विचलन हुनुहुँदैन ।’
उनले राजनीतिक विकृतिविरुद्ध दृतका साथ उभिनुपर्ने र अहिलेका युवापिढीले खोजेको परिवर्तन पनि त्यही भएको बताए ।
अहिले परिवर्तनको नारा भएको र परिवर्तनलाई साकार पार्न नवीन चिन्तन, नवीन खोज–अनुसान्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष नेपालले आफूहरुले काम गरेर परिणाम देखाउने बताए ।
हामी गफ गरेर होइन काम गरेर देखाउछौँ: माधव नेपाल
खाध्यान्नमूल्यवृद्धि नै रासायनिक मलको प्रमुख सङ्कट बन्यो: मन्त्री यादव
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले अन्तराष्ट्रियजगत्मा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धि नै रासायनिक मलको प्रमुख सङ्कट भइरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘रासायनिक मलको सङ्कट र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा खरिद ऐन पुरानै रहँदा सोले पनि असर गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध नबनाएसम्म नेपाली जनतामा समृद्धि हासिल हुँदैन, मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल कारखाना स्थापना गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
सातै प्रदेशमा मलखादको गोदाम निर्माण गरी बन्दरगाह अनि सीमा क्षेत्रलगायत सडक आदिलाई व्यवस्थित गरेमा सो समस्या चाँडै समाधान हुने उहाँको बुझाइ छ ।
सरकारले मल खरिदमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण प्रत्येक वर्ष किसानले मलको अभाव भोगिरहनु परेको मन्त्री यादवले सुनाउनुभयो ।
सो मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मल बनाउने इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको जनाउँदै त्यसैले पर्याप्त मात्रामा नेपाल भित्रिन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यदि केरुङ नाकामा गोदाम निर्माण भइदिएको भए मल ल्याउन अलि सहज हुने थियो ।”
मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मल वितरण अभियान चुस्त बनाउन आफूहरु खरिद ऐन सहज बनाउन लागिपरेको जनाउँदै किसान सूचीकरण अभियान जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूहका महासङ्घका सचिव रामहरि शर्माले हिउँदका साथै बर्खे खेतीलाई हरेक वर्ष कति मल आवश्यक पर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “रासायनिक मल प्रयोग गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा हाल यसमा परनिर्भर भएर कृषि पेसा खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ ।”
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका विभागीय प्रमुख पङ्कज जोशीले रासायनिक मलको विकल्प खोज्दा सधैँका लागि समस्यालाई लिनुनपर्ने बताउनुभयो ।
चीन–नेपालका जानकार दिनेश खनालले किसानले सुलभ रुपमा मल पाए कृषि पेसा थप आकर्षित हुने धारणा राख्नुभयो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मल आयात गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग धेरै छफलफ भए पनि समस्या भने समाधान हुनै नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका मल आयातकर्ता भरतराज ढकालले कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि रासायनिक मल भण्डारण गर्ने स्थानको व्यवस्थापन भए बाली लगाउने समयमा समस्या नहुने धारणा राख्नुभयो ।
कृषि पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीले कृषि पेसा अघि बढाउन रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा नभित्रिएका कारण सोमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको दुःखेसो गर्नुभयो ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष सुमन पन्तले मुलुकका किसानलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुरुप मलको व्यवस्था हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
खाध्यान्नमूल्यवृद्धि नै रासायनिक मलको प्रमुख सङ्कट बन्यो: मन्त्री यादव
वीरगञ्ज समाचारः परनिर्भरताबाट जोगिन खाध्यान्न उद्योग संरक्षणको माग
वीरगञ्ज-खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिनका लागि चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
चामल, तेल, दाल दैनिक जीवनमा नभई नहुने खाद्य वस्तु भएकाले उत्पादनको कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनुपर्ने तथा यसको सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छुट हुनुपर्ने माग नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग सङ्घको छ ।
सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरुप सबै बैङ्कले कृषिमा लगानी गर्नु भनेकोमा चामल,तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैङ्कहरुले तथ्याङ्क तयार गरी भ्रम फैलाएको भन्दै चामल, तेल, दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी ऋण सुबिधा दिनु पर्ने वा ती उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।
चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने,चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशत गर्नुपर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पुनःसञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घका अनुसार तोरी तेलतर्फ तेलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केही राहत मिल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
तयारी र कच्चा दाल गेडागुडीको आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप दुई तह फरक हुनुपर्ने र कच्चा दाल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार दर हुनुपर्ने सङ्घको माग छ ।
यसैगरी, दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासी कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ हटाउन तथा दाल विदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको चार प्रतिशत निकासी सुविधा इन्टेन्सिभ दिन पर्ने माग राखेका छन् ।
सङ्घका अनुसार यसमा निर्यात सुविधा हटाएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बङ्गलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादन नै कमी हुन थालेको सङ्घको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नं, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति र लेबल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने सङ्घको माग छ ।
यसैबीच, सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरी सङ्घको उक्त मागबारे जानकारी गराएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घका पूर्वाध्यक्ष कुमुदकुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दीपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ सुखचैनामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय गीता गजेन्द्रराज जोशी माविमा आजदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन हुने सहमति भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शिक्षक व्यवस्थापन गरेपछि आजदेखि नियमित पठनपाठन गराउने सहमति भएको हो । विद्यार्थीहरुले अध्ययनका लागि अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयको शिक्षक माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएको थिए । कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षकलाई मङ्गलबार नै हाजिर गराइएको छ ।
नक्कली ब्रान्डको ग्यास चुलो बिक्री गरेको आरोपमा वीरगञ्जको माईस्थानस्थित कमल सर्राफको रामा भाडा पसलमा प्रहरीले छापामारी ३२ थान ग्यास चुलो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको टोलीले छापामारी सूर्या ब्रान्ड नामको ग्यास चुलो बरामद गरेको छ भने प्रतिमा चौकमा रहेको उक्त पसल गोदाममा पनि छापा मारी ग्यास चुलो नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सर्राफको रामा भाडा पसलले सूर्या ब्रान्डको नक्कली र कमसल ग्यास चुलो बनाएर बिक्री गर्दै आएको उजुरी परेपछि छापा मारेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि सो बारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रदेश नं २ सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानअन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिका–२९ बसडिलवास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका २० जना छात्राहरुलाई साइकल वितरण गरिएको छ ।
उक्त विद्यालयमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेर ९ कक्षामा अध्ययनरत छात्राहरुलाई साइकल वितरण गरिएको हो ।
अध्ययनका लागि हौसला दिनाका साथै विद्यालयबाहिर रहेका छात्राहरुलाई पनि विद्यालय आउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने साइकल वितरण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद पटेलले जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्ज समाचारः परनिर्भरताबाट जोगिन खाध्यान्न उद्योग संरक्षणको माग
अफ्रिकाबाट सहसचिव रेग्मी क्वारेन्टाइन नबसी सिधै घरमा: छिमेकीहरु तनाबमा
काठमाडौं-अफ्रिकाको तान्जानियाबाट नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना क्वारेन्टाइनमा नबस्ने सिधै घरमा(एनआईआरटिटिपी) को कार्यक्रम सकेर स्वदेश फर्केका ५ सरकारी अधिकारी विमानस्थलबाट क्वारेन्टाइन नबसी घर गएका छन् ।
ओमिक्रोन भाईरस ब्यापक रुपमा फैलन सक्ने भन्दै सरकारले अफ्रिकी मुलुकबाट आएकालाई अनिर्वाय आईसोलेसनको प्राबधान राखेको छ ।
नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाको कार्यक्रममा भाग लिन तान्जानिया पुगेका सहसचिवसहितका ५ सरकारी अधिकारीहरू विमानस्थलबाट सोझै घर गएका हुन्।
‘ओमिक्रोन नामक बी १.१.५२९ नयाँ भेरियन्ट फैलिएको ठाउँबाट आएका जिम्मेवार अधिकारी नै सरकारी प्रोटोकल मिचेर भागेकाले उनीहरु संक्रमित भएको खण्डमा नयाँ भेरियन्ट नेपालमा पनि फैलने त्रास बढेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबारे खोज अनुसन्धान पूर्ण नहुन्जेलसम्म अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, रसियालगायत देशले आवतजावतमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् ।
यद्यपी नेपालमा भने जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो निर्देशनलाई ठाडो उलंघन गरेका छन् ।
होटल क्वारेन्टाइन बस्न नमानेर शक्तिको आडमा भाग्नेहरुमा टोलीको नेतृत्व गरेर गएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीको नेतृत्वमा उपसचिव श्रीधर गौतम, लेखा शाखाका अधिकृत नवराज पराजुली रहेको बताइएको छ ।
झट्ट हेर्दा भद्र अनि असाध्यै गफालु सहसचिव रेग्मीको पहिलो पटक गफ सुन्नेहरुलाई लाग्न सक्छ नेपालमा दुई चार जना यस्ता प्रशासक भए कायापलट नै हुन्छ तर दोश्रो तेस्रो पटक भेटेपछि उहाँको वास्तविकता गफ नै हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन उनै सहसचिवले अरुलाई आदर्शका गफ दिन्थे बिदेशी सयर पछि मापदण्ड पूरा नगरी सिधै घरमा पुगेको खबर सगै छिमेकीहरु समेत छ्क्क परेका छ्न।
टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव यम तिवारीको प्रभाबमा बिमानस्थल प्रशासनले उनीहरुलाई रोक्न नसकेको बताईएको छ ।
सम्पती न्युजका हाम्रा सहकर्मी सुसन भट्टराईले सहसचिव रेग्मी सँग यस बारे फोनमा जानकारी लिदा उहाले हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहमै होम आईसोलेसनमा गएको बताउनुभएको छ । उहाले कोरोना टेष्ट गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि घर आएको दाबी गर्नुभएको छ ।
विमानस्थल प्रशासनले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा हामिलाई घरजान दिएको उहाँको दाबी रहेको छ ।
यसै बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलेभने अटेरी गरेर उहाहरु हिड्नु भएको जनाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट सरकारी अधिकारीको टोली बिहान ८ बजे नेपाल झरेको विमानस्थल स्रोतले बताएको छ ।
अफ्रिकाबाट सरकारी अधिकारीको टोली नेपाल झरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाएको थियो ।
उनीहरु नेपाल झरेको सूचना पाएसँगै कर्मचारीलाई होटल क्वारेन्टाइनमा पठाउने तयारी चलिरहेको थियो ।
होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने भएपछि उनीहरु घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्दै घर गएका हुन् ।
यस विषयमा विमानस्थल हेल्थ डेक्सले जवाफ दिन सकेको छैन ।
मुख्य सचिवले उनीहरुलाई होटल क्वारेन्टाइन नराख्न दबाब दिएको बुझिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार पावर हुनेहरुले नै देशमा महामारी भित्राईरहेका छन् ।
उनीहरु बसेको एरियामा सचेत हुन अन्य नागरिकलाई स्वास्थ्यले अनुरोध गरिएको छ ।
पछिल्लोपटक छिमेकीलाई यो खबरले त्रास बढाएको बताइएको छ ।
