आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रम देउवा
काठमाडौं-प्रधानमन्त्री बनेपछि आज पहिलो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
आज अपरान्ह ३ बजे प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
देउवाले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
सम्बोधनमा प्रम देउवाले कोरोना महामारी र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्ने बताइएको छ ।
आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रम देउवा
निजी विद्यालयलाई कारबाहीको चेतावनी
काठमाडौँ-काठमाडौँ महानगरपालिकाकाले महामारी तीव्ररूपमा बढिरहेका बेला केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयविपरीत महानगरपालिकाका केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर तीव्ररूपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले गत पुस २७ गतेदेखि सबै विद्यालय भौतिक उपस्तिथिमा सञ्चालन नगरी वैकल्पिक माध्ययमबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले दिएको निर्देशनको बेवास्ता गरी महानगरपालिकाका वडा नं १५ र १८ का केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका बताइएको छ ।
कामपा–१५ मा सञ्चालित फ्युचरस्टार बोर्डिङ स्कुलले बिहान र दिउँसो दुई समूहमा पठनपाठन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै कामपाकै घना बस्ती रहेका अन्य केही वडामा पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेका जनाइएको छ ।
यस सन्दर्भमा महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले जारी गरेको निर्देशनविपरीत सञ्चालन भएका विद्यालय तत्काल बन्द नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सुवेदीले भन्नुभयो, “महामारी नियन्त्रणका लागि सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने समयमा निर्देशनविपरीत शुल्क लिने बहानामा विद्यालय सञ्चालन गर्नु दण्डनीय छ ।”
अहिले पनि सबै विद्यार्थीमा खोपको पहुँच पुगेको छैन । बाह्र वर्ष उमेर पुगेका विद्यार्थीले खोप लगाए पनि अझै धेरैले खोप लगाउन बाँकी छ ।
“महामारी बढिरहेको समयमा विद्यालय खोल्नु घातक छ, यो तत्काल रोक्नुपर्छ, अन्यथा कडा कारबाही हुन्छ”, सुवेदीले भन्नुभयो, “सरकारले भौतिकरूपमा मात्रै विद्यालय सञ्चालन नगर्न भनेको हो, यसअघि झै अनलाइनका माध्ययमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यका महामारीको केन्द्र बनेको छ ।
यहाँ दैनिक दस हजार सङ्क्रमित देखिन थालेका छन् ।
महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लोकसेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षासमेत स्थगन गरिसकेको अवस्था छ ।
यातायातका साधनमा पनि जोर–बिजोर प्रणली लागू गरिसकिएको छ ।
पछिल्ला केही दिनयता देशभर दैनिक १२ हजार बढी कारोना सङ्क्रमित थपिइरहेका छन् ।
निजी विद्यालयलाई कारबाहीको चेतावनी
काठमाडौँ-काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरूमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले आज राति १२ बजेदेखि सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्माट लकडाउनको कार्यविधिअनुसार कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर लागू गरिएको हो ।
जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएसँगै जोर गते जोर नम्बर र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन हुनेछन् ।
महोत्तरीको मटिहानी–जनकपुर सडखण्डमा जाली नोटसहित सशस्त्र प्रहरीले गए राति एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको मेघपुर ग्रामपञ्चायत बस्ने ४० वर्षीय नुरुल जोल्हा रहेको सशस्त्र प्रहरी बिओपी मटिहानीले जनाएको छ ।
गए राति भारतको मधवापुर सहरबाट जाली नोट बोकी नेपाल छिरेका नुरुल जनकपुर जाँदै गर्दा मटिहानी नपा–२ स्थित धिरापुरचोक नजिकै नियमित जाँचका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका नुरुलका साथबाट प्रहरीले नेपाली रु एक हजारका जाली नोट दुई थान बरामद गरेको छ भने निजमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौ-साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.का अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरको निधन भएको छ ।
पुर्व सासंद समेत रहेका मानन्धरको बिहिबार साँझ काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो ।
९३ बर्षका मानन्धर काठमाडौको ठहिटीमा बि.स. १९८५ मंसिर ४ गते जन्मिएका थिए ।
एमालेबाट २०५८ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा चुनिएका मानन्धर लामो समय देखी साल्ट ट्रेडिङ संचालक समितिको अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित हुँदै आएका थिए ।
मानन्धर नुनका अन्य कारोबारी सहित निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा २०२० साल भाद्र २७ गते स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको संस्थापक सदस्य हुन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका मानन्धर ठोरीबाट नुन खरिद गरि नेपाल भित्र कारोबार गर्दै गर्दाको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङमा जोडिएका थिए ।
स्वर्गिय मानन्धरका श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी रहेका छन् ।
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा एक खर्ब पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा रु एक खर्ब पाँच अर्ब ९० करोड ८३ लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यो लक्ष्यभन्दा ५ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी हो ।
सो अवधिमा कार्यालयले रु एक खर्ब २२ करोड १५ लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रु ३२ अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कार्यालयले सबैभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु ४१ अर्ब तीन करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यो लक्ष्यको तुलनामा ३२ प्रतिशत बढी हो ।
सो अवधिमा कार्यालयले रु ३१ अर्ब १२ करोड ९५ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा भन्सार महसुल आयाततर्फ रु ३८ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख १४ हजार र भन्सार महसुल निर्याततर्फ रु एक करोड ३२ लाख १९ हजार मात्र राजस्व सङ्क्रकन गरेको छ ।
भन्सार महसुल निर्याततर्फ लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
सो अवधिमा कार्यालयले भन्सार महसुल निर्याततर्फ रु ६ करोड ९९ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
त्यस्तै सो अवधिमा कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फ रु १२ अर्ब २६ करोड ८१ लाख ६४ हजार र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइएको पूर्वाधार करतर्फ रु सात अर्ब ९७ करोड ३२ लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले जनाएकोे छ ।
यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा अग्रिम आयकरतर्फ रु १४ करोड ६८ लाख ९० हजार, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ८३ लाख ६५ हजार, कृषिसुधार शुल्कतर्फ रु ७३ करोड ६३ लाख ७६ हजार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ रु दुई अर्ब ३९ लाख ९५ हजार राजस्व र अन्य आय शीर्षकमा रु पाँच करोड ५७ लाख १८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
गतवर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण अवरुद्ध भएको वैदेशिक व्यापार यो वर्ष बढेकाले चालु आवमा आयातसँगै राजस्वमा सङ्कलनमा पनि सुधार भएको छ ।
यो वर्षको सुरुआतसँगै आयात उल्लेख्य बढेर विदेशी विनिमयमा दबाब देखिएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेपछि सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा एक खर्ब पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ-त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालन भइरहेका सम्पुर्ण परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्रिविले एक सुचना जारी गर्दै सोमबारबाट हुने परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले कोभिड संक्रमण उच्च गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा तत्काल परीक्षा लिने विषयमा पुर्नविचार गर्न त्रिवि उपकुलपतीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
निर्देशन लगतै डीनसंग भएको बैठकमा परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको सुचना मार्फत जानकारी गराईएको छ ।
पश्चिमी वायुको प्रभावले देशको अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही हल्का वर्षा र हिमपात भइरेहको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
उक्त प्रणालीको प्रभावले पहाडी भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद् वरुणा पौडेलले बताउनुभयो ।
“सो मौसमी प्रणाली भोलिदेखि कमजोर हुँदै जाने भएकाले शुक्रबारबाट मौसममा सुधार हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भोलि देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही हरेक प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
विभागले आगामी २४ घण्टाको लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशको पहाडी भू–भागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
साथै देशभर चिसो अझै बढ्ने क्रममा रहेकाले यसबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम सात दशमलव ६ डिग्री र अधिकतम तापक्रम १८ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
त्यस्तै आज सबै भन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस एक दशमलव चार डिग्री र सबै भन्दा धेरै दिपायलको अधिकतम तापक्रम २२ दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
सर्लाही-बागमती नगरपालिकास्थित बागमती नदी, हरिवन नगरपालिकास्थित चापिनी र लखनदेही नदी, लालबन्दी नगरपालिकास्थित कालिञ्जोर र फुलजोर तथा ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित बाँके खोलामा दोहन भइरहँदा सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्माचारीको मिलेमतोमा अवैध नदी भैरहेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय निकायले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारी नदीजन्य पर्दाथ उत्खननको ठेक्का लगाएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गर्दै मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने फुलजोर खोलाको ढाडाटोल नाका, प्रतापटोल नाका र फुलजोर र कालिञ्जोर दोभान नाकाबाट पाँच फिट गहिराइ आठ लाख ९७ हजार ८९६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी विकल्प कन्ट्रक्शनले रु ३५ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।
त्यसैगरी लालबन्दी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने कालिञ्जोर खोलाको भोर्लेनी नाका, रानीगञ्ज नाका, रेल्वेपुल नाका र जब्दी दोभान नाकाबाट पाँच फिट गहिराइ कूल २५ लाख ६५ हजार ४१८ घनमिटर उत्खनन गर्ने गरी ठोकर निर्माण सेवाले रु एक करोडमा सम्झौता भएको लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
साथै लखनदेही खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लालबन्दी –११ बाहुने नाका, हीरापुर नाका र हीरापुर कोइरीटोल नाकाको लखनदेही खोलाबाट १.५ मिटर अर्थात् पाँच फिट गहिराइ छ लाख ४१ हजार ३५४ घनमिटर गिट्टी, बालुवा निकाल्न मिल्ने गरी गएको गत असोज २२ गते रु २५ लाखमा लालबन्दी नगरपालिका र जल्केश्वर कन्ट्रक्शन लालबन्दी–८ बीच सम्झौता भएको थियो ।
फुलजोर खोला एक वर्ष ईश्वरपुर र अर्काे वर्ष लालबन्दी नगरपालिका र लखनदेही खोलाको एक वर्ष हरिवन नगरपालिका र अर्काे वर्ष लालबन्दी नगरपालिकाले ठेक्का लगाउने गरेको छ भने कालिञ्जोर खोला हरेक वर्ष लालबन्दी नगरपालिकाले मात्रै लगाउने गरेको छ । यी तीनवटै खोला यस वर्ष लालबन्दीले ठेक्का लगाएको थियो ।
नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीले करिब पाँच गुणा बढी गहिरो पारेर गिट्टी, बालुवा निकालिरहेका बताइएको छ ।
कालिञ्जोर र फुलजोर खोलाको नदीजन्य पर्दाथ नदी नजिकै सङ्कलन गरेर राखेका छन् भने केही नदीजन्य पदार्थ जिल्लाका विभिन्न क्रसरमा पुर्याउने गरेका छन् ।
यसका कारण आसपासमा रहेका दर्जनौँ बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबान र कटानको उच्च जोखिममा छन् । यसरी मापदण्डविपरीत ठेकेदार कम्पनीले गलत तरिकाले उत्खनन गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
त्यसैगरी लखनदेही खोलाको नजिकै रहेको हीरापुर, चन्द्रपुर पलार, नवलपुर, मोहनपुर, गणेशचोकलगायत दर्जनौँ गाउँ र उर्वरभूमि बाढी र कटानको जोखिममा छन् ।
नदी उत्खननको काममा नगरपालिकालगायत सरोकारवाला निकायले जिम्मेवार नहुँदा ठेकेदारको मनोमानी बढेको छ ।
सरोकारवाला निकाय मौन हुँदा खोलामा ठेकेदार कम्पनीले आफूखुशी करिब १५ देखि २० फिटभन्दा गहिरा खाल्डा पारेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका छन् ।
ठेकेदारहरुले मापदण्डअनुसार उत्खनन गरेको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।
तर प्रभावकारी अनुगमन नभएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरेपछि निरीक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाबाट आएको गुनासोमा कुनै तदारुकता नदेखाउनुमा उनीहरूको समेत मिलेमतोको आशङ्का रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
यता ठेक्का लगाउने, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्नेलगायतका काम स्थानीय निकायको नै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आफूहरुको कार्यालयमा लिखित उजुरीमा आएमा मात्र आफूहरुले अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
लालबन्दी नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको पाइए कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आफूहरुले नियमित अनुगमन गरिरहेको र बाहिरबाट आएको आरोपजस्तो नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा माफिया हावी
काठमाडौ-नेपालमा सीपयुक्त शिक्षाको अभावका कारण मुलुककै समग्र विकासमा असर पुगिरहेको छ । तर पनि नेपालमा शिक्षाको नीति परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
पुरातन शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसक्दा लाखौं लाख शिक्षित युवायुवतीहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालमा उच्च शिक्षा हाँसिल गरेर युवा युवतीहरु पनि विदेशी भूमिमा गैर सिपमूलक काम गर्न विवश बनेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षाको अभावमा यी र यस्ता तमाम समस्याहरु सिर्जना भईरहेका छन् ।
यति नै बेला प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ( सिटिईभिटि)ले केही मात्रामा भएपनि प्राविधिज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ ।
सिटिईभिटिबाट उत्पादन भएका जनशक्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर काम समेत गरिरहेका छन् ।
तर, यस्तो यथार्थ हुदाहुदै त्यही निकायलाई कमजोर बनाउन प्रबिधिक शिक्षाका लागी करोडौ रुपैया देशबाहिर पठाउने गिरोह शिक्षामन्त्रालयका केही पदाधिकारीलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् ।
यतीबेला प्रविधिक शिक्षाका निम्ती बिदेशै जानुपर्ने र सोबापत अर्बै उठाउदै आएका गिरोहलाई सिटिभिटीका प्रभावकारी कार्य मन परेको छैन ।
जस्का कारण त्यो गिरोह सिटिईभिटिलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । सोही गिरोह अध्यादेसको नाममा सिटिईभिटिलाई कमजोर बनाउन मन्त्रालयसम्म हाबी भएका छन् ।
यो गिरोहको भित्री रहस्य मन्त्रालयका उच्चतहका प्रशासक देखी निर्णय स्तरका ब्यक्तीसम्मले नबुझने हो भने कमजोरवर्गका नेपालीहरुको प्रविधिक सिपका निम्ती एकमात्र भरोसाकोे केन्द्र सिटिईभिटि एकादेशको कथाजस्तो बन्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ ।
पछिल्लो समय यिनै गिरोहको प्रभाबमा शिक्षा मन्त्रालय र केही माफियाहरुका कारण सिटिईभिटीमाथि षड्यन्त्र भईरहेकोे छ ।
४० वर्ष देखि प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको संस्था सिटिईभिटिलाई संघिय संरचनामा लाने गरीे निर्माण गर्न लागिएको ऐनले नेपालको प्रविधिक शिक्षालाई नै धरासायी बनाउने देखिएको छ ।
हाल छलफलमा रहेको प्रविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदामार्फतनै माफियाहरुले करिव चालिस वर्षदेखी प्राबिधिक शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको सिटिईभिटिको नामनै परिर्वतन गेरेर अस्तित्वनै मेट्ने प्रपञ्चमा लागेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
ऐनको मस्यौदामा प्रविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमलाई औपचारिक विद्यालय शिक्षा भन्दा तल्लो सामान्य तालिमको रुपमा ब्याख्या गरेर माफियाहरु अकुत कमाउने धन्दाको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको प्रति यस क्षेत्रका शुभचिन्तकहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।
जबकी यर्थाथमा प्रविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम विद्यालय शिक्षा भन्दा माथिल्लो सिपमुलक शिक्षा हो ।
सिटिईभिटिले दिने शिक्षा सिपमुलक रोजगारमुखी शिक्षा भएको हुदा यस शिक्षालाई बिशेष महत्व दिई ऐनको तर्जुमा गरिनुपर्नेमा यस क्षेत्रका बिज्ञको मत रहदै आएको छ ।
साथै ऐनको मस्यौदामै माफियाहरुले चलखेलगरी सिटिईभिटी अन्तर्गत संचालनमा रहेका पोलिटेक्निक शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नेगरी, पदेश अन्तर्गत रहेर मनलाग्दी गर्न खोजेको पाईएको छ ।
यसरी पोलिटेक्निक शिक्षालयलाई सिधै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनु निकै घातक देखिन्छ ।
प्रदेशमा यस्ता शिक्षालयलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय नभएको हुदा यिनीहरुको शैक्षिक गुणस्तर माथीनै प्रश्न खडा हुने तथा आर्थिक मनपरी मौलाउने निश्चित देखिएको बिज्ञहरुले बताएका छन् ।
सिटिईभिटि अन्तर्गत संचालनमा रहेका पोलिटेक्निक शिक्षालयको सवालमा प्रदेशमा स्वायत प्रविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद गठन गरी उक्त परिषदमा संघीय परिषद्बाट चलेको बहुप्राविधिक शिक्षालयहरु हस्तान्तरण हुने गरि संक्रमण काल सम्म सिटिईभिटिलेनै चलाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले सुझाबदिएका छन् ।
प्रदेशमा गठनमा गरिने प्राविधिक शिक्षा परिषद्को सवालमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्राज्ञिक ब्यक्तीहरुलाई नेतृत्व दिनु पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको ऐन मस्यौदा अनुसार माफियाहरुले परिषद्मा राजनीतिक नियुक्ती मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने र ब्यापक चलखेल गर्ने योजना बनाएका छन् जुन योजना सफल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको टोलीनै लागि परेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
यस्तो प्रज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तीहुदा उक्त परिषद्को हविगत दयनिय हुने हामीले अन्य राजनीतिक ।
हाल सिटिईभिटिमा वहाल रहेका पादाधिकारीको कार्यकाल रहेसम्म उनीहरुलाईनै प्रदेश परिषद्को नेतृत्व दिदा सिटिईभिटिको नेतृत्वमा प्रदेश परिषद्ले राम्रोकाम देखाउन सक्ने जानकारहरुको धारणा रहदै आएको छ ।
सरकारले प्रदेश परिषद गठन गर्दा त्यस्को काम, कर्तव्य र अधिकारः निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक स्रोत जुटाउने, समन्वय गर्ने र सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा नमूना पोलिटेक्निक सरकार मातहत संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल सिटिईभिटिमा वहालरहेका पदाधिकारी र कार्यरत कर्मचारीको पेशाको पुर्ण सुरक्षा गर्दै सरकारले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरु विलिन नगरी प्रदेशस्थित स्वायत प्रज्ञिक निकाय (परिषद्) मा समायोजन हुने ब्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको धारण बिज्ञहरुले स्पस्ट रुपमा अघि सारेका छन् ।
स्वायत निकाय (परिषद्) ले आफुलाई आवस्यक पर्ने जुनसुकै विनियमावली वनाई लागू गर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ठाउमा हालको मस्यौदामा माफियाको प्रभावमा मन्त्रालयकोे अनाबश्यक हस्तक्षेप रहने गरी गर्ने विनियमावली आफु मातहत राखेको छ ।
स्वायत निकायलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्नेमा यसरी विनियमावली मन्त्रालयले आफु मातहत राख्दा राजनीतिक स्वार्थमा निहित विनियमावली बन्नेकुरा निश्चित छ । तसर्थ यस शिक्षा क्षेत्रलाई त्रिवि जस्तै स्वतन्त्र रहन दिनु पर्ने प्रज्ञिक बिज्ञले बताएका छन् ।
अब शिक्षाको भविश्य प्राबिधिक शिक्षातर्फ उन्मुख भैरहेको अबस्थामा प्रविधिक शिक्षा ऐन शैक्षिक क्षेत्रका बिज्ञ तथा अबको नेपालको शिक्षा मोडल लगायतका बिभिन्न क्षेत्र बिच ब्यापक वहस तथा छलफल गरेर नियमित ऐन सरह संसदमा समेत छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने महत्वपुर्ण ऐन हो ।
तर यस्तो गम्भिर बिषयमा सारोकार क्षेत्रका ब्यक्तिीहरुसँग छलफल नगरी अध्यादेशका रुपमा ल्याउन खोजिनुले यस्मा माफिया हाबि भएको कुरा बुझन कठिन छैन् ।
शैक्षिक माफियाको निहित उद्धेश्य परिपुर्ती गर्न हतारमा साथ अध्यादेशका रुपमा यस ऐन ल्याईन खोज्नुले सम्पुर्ण प्राबिधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अन्यौल श्रृजना भएको छ ।
प्रविधिक शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड भएको हुंदा यस्तो संवेदनशील बिषयमा नियम कानुन बनाउदा शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुन् आबश्यक देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो रबैयालाई मलजल गर्दै जाने हो भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको भविष्यनै अन्यौलमा परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा माफिया हावी
न्याय सेवाका १५ उपसचिवले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
काठमाडौ-लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा पुस २ गते उपसचिवमा पास भएका न्याय सेवाका कर्मचारीहरुले पास भएको महिना दिन वित्दा पनि नियुक्ति पाएका छैनन् ।
सर्वसाधारणले न्याय पाएनन् भने अदालत जान्छन् । तर तिनै कर्मचारीको सेवाबाट न्यायका निम्ति विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेर न्याय लिईरहेकै छन् । तर तिनै न्याय दिने ठाउका जिम्मेवारी प्राप्त कर्मचारी आफैँ न्यायका निम्ति कहाँ जाने दोधारमा परेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले पुस २ गते नै न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका १५ उपसचिव पास भएको भन्दै नियुक्तिसँगै जिम्मेवारीका निम्ति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा न्यायपरिषदमा सिफारिसको लागि पठाएको थियो तर मन्त्रालयले एक महिना वितिसक्दा पनि १५ जना उपसचिवहरुले अझै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी खुल्लातर्फका २ जनाको हालत समेत त्यस्तै भएकोले न्याय सेवाका उपसचिवहरु यतिबेला तनावमा रहेका छन् ।
मन्त्रालयले भने बारको आन्दोलन देखाएर बढुवा भएका उपसचिवलाई जिम्मेवारी नदिएको जनाएको छ ।
बारको आन्दोलन मुख्यरुपमा प्रधानन्यायाधिस बिरुद्ध रहेको छ । बारले जस्को बिरुद्ध आन्दोलन गरेको हो त्यही ब्यक्तीलाई कुनै फरक नपरेको अबस्थामा यि १५ जना उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिन त्यो आन्दोलन कसरी बाधक भयो सबै छक्क परेका छन् ।
त्यसोत, नयाँ जिम्मेवारी नपाउँदा बढुवा भएका उपसचिवहरु पुरानै जिम्मेवारी बहन गरिरहने कि नयाँ जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
न्याय सेवाका १५ उपसचिवले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
प्रहरीमा २० हजार ५९४ जनाको बढुवा प्रक्रिया शुरु
काठमाडौँ-प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहायक हवल्दार, बरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सईमा बढुवाका लागि प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली संसोधन गरेसँगै नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर भन्दा तल्लो दर्जामा कार्यरत २० हजार ५९४ जना सुरक्षाकर्मीको बढुवा हुने भएको हो ।
प्रहरीमा अहिले ट्रेनी समेत ४७ हजार ५३ जना जवान छन् ।
उनीहरुमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात १५ हजार ५२७ जना सहायक हवल्दारमा बढुवा हुँदैछन् ।
हवल्दार पदमा कार्यरत २५ प्रतिशतलाई बरिष्ठ हवल्दारमा बढुवा गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी गरेको हो ।
अहिले रहेका १४ हजार ९८९ जना हवल्दार मध्येबाट ३ हजार ७४७ जना बरिष्ठ हवल्दारमा बढुवा हुने छन् ।
त्यस्तै, प्रहरी नायव निरिक्षक (सई)बाट बरिष्ठ सई हुनका लागी १ हजार ३ सय २० जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्रहरीमा अहिले ४ हजार २९६ जना सई कार्यरत छन् ।
उनीहरु मध्येबाट ३३ प्रतिशत अर्थात १ हजार ३ सय २० जना वरिष्ठमा बढुवा हुन्छन् ।
प्रहरीमा २० हजार ५९४ जनाको बढुवा प्रक्रिया शुरु
नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार ९९ नेपाली श्रमिक पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका छन् ।
बुधबार राति ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ नेपाली श्रमिक इजरायल प्रस्थान गरेका हुन् ।
इजरायल सरकारबाट भिसा जारी भइसकेकाले ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधारमा उनीहरु रोजगारीका लागि इजरायल गएका हुन् ।
यसपछि यही माघ १५ र १६ गते दुई उडानमार्फत थप श्रमिक इजरायल जानेछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले गत कात्तिकमा ५०० र मङ्सिरमा ६७५ श्रमिकको नामावली रोजगार सम्झौताका लागि इजरायल पठाएको थियो ।
छनोटमा परेका एक हजार १७५ मध्ये ८२१ महिला र ३५४ पुरुषको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको छ ।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच २०७७ असोज १४ गते श्रम सम्झौता भएको थियो ।
नेपाली श्रमिकले इजरायलमा मासिक करिब रु दुई लाख पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
उनीहरुले इजरायली श्रमिकसरहको पारिश्रमिक, बिदा र स्वास्थ्योपचार सुविधा प्राप्त गर्ने काठमाडौँस्थित इजरायली दूतावासले जनाएको छ ।
इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भई पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोदारले बिदाइ गर्नुभयो ।
पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका श्रमिकलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको प्रतिष्ठा उँचो पार्ने गरी अनुशासित भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत गोदारले नेपाली श्रमिकले नेपाली परिवार र इजरायली परिवारबीच सेतुका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
दूतावासले इजरायल प्रस्थान गरेका नेपाली श्रमिकको इजरायल बसाई फलदायी रहोस् भनी कामनासमेत गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग
नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिले पछिल्लो समयमा कतिपय सञ्चारगृहले नियमित तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहानामा बिदा तथा बेतलबीमा राख्ने, ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ ।
समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिएसँगै ‘कोभिड–१९ उपत्यका संयोजन समिति’ (सिभिसीसी) लाई पुनः सक्रिय बनाएर पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहयोग लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
“कोभिडको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण उच्च रहेकाले सावधानी अपनाएर रिपोर्टिङ तथा सञ्चारकर्ममा खटिन सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमा आग्रह गर्ने निर्णय गरियोे”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समितिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान विपरीत प्रदेशको सिफारिस बिना, प्रदेशलाई जानकारीसमेत नदिई केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता स्थानान्तरण, नवीकरणलगायतका कार्य भएको जानकारीमा आएकाले यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न केन्द्रसँग माग गर्ने भएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट यसअघि प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको भुक्तानीलगायतको काम हाल विज्ञापन बोर्डबाट गरिँदै आए पनि समयमै भुक्तानी नगर्ने, आफैँले पेज तोक्ने, सेवा सुविधाको बहानामा तीन प्रतिशत कट्टा गर्ने तथा अनावश्यक झन्झट दिने काम हुँदै आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन समितिको माग छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग
हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ ।
उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले आगामी तीन दिनसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौँको आकाशमा बिहानैदेखि बाक्लो तुवालो लागेकाले केही चिसो महसुस गरिएको छ । बिहान छिटफुट वर्षासमेत भएको छ ।
महाशाखाले पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावनाले चिसो थप बढ्नसक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
महाशाखाका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ ।
साथै पश्चिम र पूर्वी तराई भेगमा हुस्तु÷कुहिरो लागेको छ । दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ ।
पहाडी भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
रातिको समयमा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने छ ।
प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
शुक्रबार पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हरेक प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
महाशाखाको पछिल्लो विवरणमा आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम पाँच दशमलव दुई र अधिकतम तापक्रम १८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
