जलवायु परिवर्तनका असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन ‘कालापत्थर घोषणापत्र’ जारी

सोलुखुम्बु-विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० जना महिलाको समूहले काठमाडौँदेखि १३ दिने पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर क्षेत्रमा आज विशेष कार्यक्रम गरेर सो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको हो ।

घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी हिमाली जनता विशेष गरी महिलालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोज्ने, हिमालय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीमा विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गराउने, विश्व तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लने क्रम बढेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउने, हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसलाई अपार सेवा प्रदान गर्ने हिमालयन पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षाको समर्थन गर्ने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।

‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले वाचन गर्नुभएको घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सो अवसरमा उहाँले जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालयको कालापत्थरमा जलवायु परिवर्तन र महिला न्यायका विषयमा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद्, अनुसन्धानकर्तालगायत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी महिलाको जनजीवनमा पारेका प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमासमेत गम्भीर बहस गरिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो ।

नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा आवाज उठाइरहनुपर्छ

समूहमा आवद्ध सहभागीले जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिएनौँ भने नेपाल जस्ता भौगोलिक जोखिममा रहेका मुलुक सबैभन्दा बढी पीडित हुनेबारेमा समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

उहाँहरुले यसका लागि नेपालजस्ता मुलुकहरुले विश्वमञ्चमा यस बारेमा दबाब दिइरहनुपर्ने खाँचो औल्याउनुभएको थियो ।

पदयात्रामा प्रारम्भदेखि नै सहभागी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु न्यायका लागि नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा आवाज बुलन्द गर्नुका साथै अब कानुनी लडाइँ पनि लडनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रियसन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटोसमेत खोज्नुपर्ने बेला आएकामा जोड दिनुभयो ।

वलिउडकी वरिष्ठ अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले जलवायु परिवर्तनका असरबाट महिला बढी पीडित भएकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्न महिला एकजुटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यमा महिलाको योगदान ठूलो रहेको उल्लेख गर्र्दै आगामी दिनमा यस विषयलाई सार्वजनिक रुपमै उजागर गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिलामाथिका सबै विभेद् अन्त्य गर्ने महासन्धिका सदस्य बन्दना राणाले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको र हाम्रै पुस्ताले विभिन्न विपद् भोग्न बाध्य भएको बताउँदै यसको समाधानका लागि विश्व नै एकजुट भएर लाग्नुुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा राधा वाग्ले जलवायु परिर्वतनका असर नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुकूलन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त यशोदा तिम्सिना, अधिकारकर्मी सरु जोशीलगायत कालापत्थरबाट महिलाको आवाज बुलन्द गरेर विश्वलाई हाम्रो हिमालय पग्लिने क्रम बढेको र त्यसबाट नेपालमात्र होइन, एसियाका अधिकांश जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भएकाले त्यसका असरविरुद्ध एकवद्ध भएर जुट्नका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

कालापत्थर महिला घोषणासँगै आगामी दिनमा ‘साथसाथै’को यो अभियान सातवटै प्रदेशमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पदयात्राको व्यवस्थापन एलिट एक्सिपिडले गरेको थियो भने उक्त अभियानमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एनटिएनसी, युएनडिपी, इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ, नेपाल एयरलायन्स, एसियन फर्मासिटिकल्स, नेश्नल रेफेरेन्स ल्याबरोटेरीलगायतको सहयोग रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

तातोपानी कुण्डमा दैनिक तीन सयभन्दा बढी बिरामी उपचारमा

प्राकृतिक चिकित्सालयको रुपमा चर्चित म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ स्थित तातोपानी कुण्डमा दैनिक ३००भन्दा बढी बिरामीले डुबेर उपचार गराइरहेका छन् ।

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कम भएपछि तातोपानी कुण्डमा डुबेर उपचार गराउन आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको हो ।

कोरोनाको महामारीका कारण यसअघि बन्द गरिएको कुण्ड सङ्क्रमण घट्दै गएपछि यही फागुन महिनाको पहिलो सातादेखि सर्वसाधारण तथा बिरामीका लागि पुनः खुला गरिएको थियो ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम हुँदै र जाडो पनि घट्दै गएपछि बिरामी तातोपानीमा आइरहेका तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले कुण्डमा दैनिक २०० महिला र १०० पुरुष ले नियमित स्नान गरिरहेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्नेगरी कुण्डमा नुहाउनका लागि बिरामीलाई अनुमति दिइएको अध्यक्ष अध्यक्ष शाक्यको भनाइ थियोे ।

तातोपानी कुण्डमा नुहाउने बिरामीको सङ्ख्या अत्यधिक बढेपछि महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै नुहाउने समय तालिका बनाइएको छ ।

हरेक दिन बिहान ६ देखि बेलुका ४ः३० बजेसम्म दुई–दुई घण्टाका दरले महिला र पुरुषले नुहाउने समय तालिका लागू गरिएको छ ।

मुख्य कुण्डभन्दा बाहिरका दुई वटा पोखरीमा भने साँझ ५ देखि ९ बजेसम्म पनि नुहाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

अहिले पुरुषको तुलनामा महिला धेरै भएपछि उनीहरुलाई पनि दुई चरणमा नुहाउने गरी समय तालिका बनाइएको अध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो ।

अहिले तातोपानी कुण्डमा विदेशी नागरिकसहित म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की र गुल्मी जिल्लाबाट आएका बिरामीले दैनिकजसो स्नान गरिरहेका छन् ।

कुण्डमा आउने अधिकांश बिरामी एक हप्तासम्म तातोपानीमै बसेर नुहाउने गर्दछन् ।

कुण्डभित्र मुख्य पोखरीमा नुहाउनका लागि प्रतिव्यक्ति रु ३५० टिकटको व्यवस्था गरिएको छ भने कुण्ड बाहिरको पोखरीमा नुहाउन प्रतिव्यक्ति रु १०० को टिकट लिनुपर्छ ।

एकपटक टिकट लिएपछि कुण्डभित्र सात दिन र बाहिरको पोखरीमा दुई घण्टा स्नान गर्न पाइन्छ ।

जमिनमुनिबाट ४८ डिग्री सेन्टिग्रेटको तापक्रममा वीरेनूनको स्वादसहित निस्कने तातोपानीको कुण्डमा डुबुल्की मारेपछि ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, गानोगोला, युरिकएसिड, हार्डजोर्नी दुख्ने, हड्डीको दुखाइ, सड्किएको, मर्किएको, बज्रिएकोसहित चिसोबाट उत्पन्न सबैखाले रोग निको हुने जनविश्वास रहिआएको छ ।

कुण्डका मुख्य पोखरीसहित बाहिरका दुईवटा पोखरी, तीनवटा बाथटप र धारामा नुहाउन पाइन्छ ।

नेकपा एसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक काठमाडौँमा

नेकपा एसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक काठमाडौँमा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही फागुन २५ र २६ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ ।

बैठकमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सफल बनाउन नीतिगतरुपमा छलफल, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, देशभर सङ्गठन विस्तार, पार्टी तथा जनवर्गीय सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउनेलगायत विषयमा छलफल गरिने नेत्री दिलु पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्था, एमसिसी पारित गर्नुपर्नाका कारण, पछिल्ला घटनाक्रम र विवरण समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने छ ।

बैठकमा आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।

उक्त बैठकमा छलफल गरिने केही महत्वपूर्ण विषयमा सोमबार बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले टुङ्गो लगाएको थियो ।

नेकपा एसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक काठमाडौँमा

समान हक र सहभागिता दिलाउन नीति र कानुन आवश्यक: मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर-प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेमा मुलुकको विकासमा बाधा पुग्ने बताउनुभएको छ ।

राज्यले उनीहरुलाई समान हक र समान सहभागिता दिलाउन आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व थप हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको सुझबुझ र श्रमबाट घरपरिवार, समाज र देशको चौतर्फी विकास हुने धारणा राख्नुभयो ।

समाजमा भ्रुण हत्या जस्तो अवैध कार्य भइरहेकोले सबैले यस कार्यलाई अविलम्ब रोक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले महिलाले आफ्नो अधिकार मागेर प्राप्त नभएमा खोसेर लिनुपर्छ भन्नुभयो ।

उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले महिलाको सङ्घर्षबाट स्थानीय पालिकामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको चर्चा गर्दै छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्वाहाम्फेले राज्यको प्रत्येक संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशराज दाहालले महिलामाथि हुने विभेद् अन्त्यका लागि ‘महिला मैत्री’ समाज निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरे, गैरसरकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष सीता शर्माले समाज र राष्ट्रको प्रगतिमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।

यसअघि देवकोटा चोकबाट शुरु भएको प्रभातफेरिले नगरको मुख्य मुख्य भाग परिक्रममा गरी आर्दश विद्यालयमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो ।

यसैगरी आज आदर्श विद्यालको प्राङ्गणमा आयोजित खुल्ला रक्तदानको स्वास्थ्यमन्त्री यादवले रक्तदान गरी शुभारम्भ गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राई शुभकामना

यसैबीच प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राईले ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारको सुनिश्चतताको कामना गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चिता’ भन्ने नाराका साथ आज मनाउन लागिएको दिवसको अवसरमा संसारभरिका दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिलामाथि हुने सबै किसिमका भेद्भाव तथा हिंसा अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न नवीनतम् पहलका लागि हामी सबै एकजुट हौँ भन्ने आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री राईले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था र महिला अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न हौसला प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्क्त गर्नुभएको छ ।

दुई गाउँ प्रहरी सेवाबाट निकालिए

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा कार्यरत दुईजना गाउँ प्रहरीलाई सेवाबाट हटाइएको छ ।

विसं २०७६ फागुन १४ गतेदेखि कार्यरत दुई गाउँ प्रहरीले कार्यसम्पादनमा चित्त बुझ्दो काम नगरेकाले उनीहरुलाई सेवाबाट हटाइएको गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

तीन गाउँ प्रहरी भर्ना गरिएको उक्त गाउँपालिकामा हाल एक जनामात्रै कार्यरत छन् ।

दुई हटाइएसँगै रिक्त बनेको दरबन्दीमा नयाँ गाउँ प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी गरिए पनि चुनावको मुखमा नकरात्मक आक्षेप आउने भएकाले भर्ना रोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले चार गाउँ प्रहरीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।

गाउँ प्रहरीले हाल कार्यालयमा हुने भीडभाड नियन्त्रण गर्ने, ऐसेलुखर्क बजारका सडक पेटीमा सामान राखेर बिक्री गर्न तथा निर्माण सामग्री राखेर आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउनमा रोक लगाउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ ।

यस्तै बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्दै बजारलाई अनुशासित राख्नका लागि गाउँ प्रहरीले माइकिङ गर्ने, सिट्ठी बजाउँदै हिँड्नेलगायतका भूमिका निर्वाह गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँ प्रहरीलाई कार्यालय सहयोगी स्वसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी भर्ना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ऐसेलखर्क गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक तीन जना गाउँ प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले नागरिकको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न गाउँ प्रहरी भर्ना गरेको हो ।

गाउँपालिकाले नियुक्त गरेको गाउँ प्रहरीले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा उक्त गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै सातवटै वडाको सुरक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी पहिलो

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका पहिलो भएको छ ।

आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी ७५.१८ अङ्क ल्याएर दिक्तेल रुपाकोट पहिलो भएको हो ।

६३.०७ अङ्क ल्याएर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले दोस्रो, ६२.२० अङ्कसहित बराहपोखरी तेस्रो, ५८.३८ अङ्कसहित खोटेहाङ चौथो, ५७.०२ अङ्कसहित साकेला पाँचौँ, ५६.३६ अङ्कसहित रावाबेँसी छैटौँ, ५१.३४ अङ्कसहित जन्तेढुङ्गा सातौँ, ५१.२७ अङ्कसहित दिप्रुङ चुइचुम्मा आठौँ, ४९.७० अङ्कसहित ऐँसेलुखर्क नवौँ र ३७.५७ अङ्कसहित केपिलासगढी गाउँपालिका १०औँ स्थानमा परेको छ ।

आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङ्क र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने चलन रहेको जनाइएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतका आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न १७ वटा सूचक तय गरिएको थियो ।

आयोगले पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले करवापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गर्छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सेवा लिने महिलाको सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकको आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो ।

दुई गाउँ प्रहरी सेवाबाट निकालिए

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा कार्यरत दुईजना गाउँ प्रहरीलाई सेवाबाट हटाइएको छ ।

विसं २०७६ फागुन १४ गतेदेखि कार्यरत दुई गाउँ प्रहरीले कार्यसम्पादनमा चित्त बुझ्दो काम नगरेकाले उनीहरुलाई सेवाबाट हटाइएको गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

तीन गाउँ प्रहरी भर्ना गरिएको उक्त गाउँपालिकामा हाल एक जनामात्रै कार्यरत छन् ।

दुई हटाइएसँगै रिक्त बनेको दरबन्दीमा नयाँ गाउँ प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी गरिए पनि चुनावको मुखमा नकरात्मक आक्षेप आउने भएकाले भर्ना रोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले चार गाउँ प्रहरीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।

गाउँ प्रहरीले हाल कार्यालयमा हुने भीडभाड नियन्त्रण गर्ने, ऐसेलुखर्क बजारका सडक पेटीमा सामान राखेर बिक्री गर्न तथा निर्माण सामग्री राखेर आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउनमा रोक लगाउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ ।

यस्तै बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्दै बजारलाई अनुशासित राख्नका लागि गाउँ प्रहरीले माइकिङ गर्ने, सिट्ठी बजाउँदै हिँड्नेलगायतका भूमिका निर्वाह गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँ प्रहरीलाई कार्यालय सहयोगी स्वसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी भर्ना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ऐसेलखर्क गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक तीन जना गाउँ प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले नागरिकको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न गाउँ प्रहरी भर्ना गरेको हो ।

गाउँपालिकाले नियुक्त गरेको गाउँ प्रहरीले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा उक्त गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै सातवटै वडाको सुरक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ ।

जग्गा एउटाको, पुर्जा अर्कैको

तुलसीपुर-जग्गा एउटाको नाममा छ, भोगचलन अर्कैले गरिरहेको छ । यही कारण अहिले दाङको एउटा गाउँ निकै तनावमा छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ को भित्री स्यालापानी र बाहिरी स्यालापानीका ४० घरजति नागरिकको जग्गामा नापी कार्यालले त्रुटि गर्दा समस्या गरेको छ ।

घर र जग्गा भोगचलन गरिहेको एउटाले हुन्छ, तर अर्कैका नाममा पुर्जा हुँदा त्यसले गाउँलाई निकै समस्या गराउने गरेको छ ।

स्थानीयवासी सङ्गीता बस्नेत परिवारको १६ कठ्ठा चार धुर जग्गा नाममा छ । तर उनीहरुले अहिले चार कठ्ठामात्रै भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

किनकि उनीहरुका नाममा जग्गा भए पनि त्यो जग्गा अर्कैले भोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै दरिभान घर्तीको परिवारले विसं २०१६ मा त्यस स्थानमा जग्गा किनेर घरबाससमेत बनाएको थियो । तर उनीहरुले किनेको र बनाएको घर अहिले अर्कैको नाममा छ । त्यतिमात्रै होइन, त्यही ठाउँका दुर्गाकुमारी बस्नेतको परिवारले पनि त्यहाँ जग्गा किन्यो । उनीहरुले खेत भनेर जग्गा किने तर नापी गर्दा सिँचाइको सुविधासमेत नभएको पाखो जग्गा परेको रहेछ । अहिले त्यही पाखो जग्गा उनीहरुले भोगचालन गर्दै आएका छन् ।

जग्गा अर्काका नाममा परेर यस्तै थुप्रै समस्या देखिएका छन् । त्यहाँका करिब ४० घरको यस्तो समस्या छ ।

भोगचलन गरेको जग्गा एउटा र पुर्जा भएको जग्गा अर्कैको हुँदा निकै समस्या हुने गरेको स्थानीयवासी सङ्गीता बस्नेतले बताउनुभयो ।

“हाम्रो जग्गा १६ कठ्ठा चार धुर हो, तर अहिले हामीले चार कठ्ठामात्रै उपभोग गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पनि हाम्रो नाममा छैन, अहिले जति भोग गर्दै आएका छौँ, त्यत्तिमात्रै हाम्रो नाममा आएपनि खुसी हुने थियौँ ।”

अहिले अर्काको जग्गामा बसोबास गर्दा आफूहरुले त्यो जग्गामा घर निर्माणदेखि बैंकबाट ऋण लिनसमेत समस्या भएको दरिभान घर्तीले बताउनुभयो ।

“हामीले किनबेच पनि गर्न पाएका छैनौँ, बैंकबाट ऋण निकालेर केही काम गर्न पनि पाएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “घर हालौँ भने पनि समस्या छ, अर्काका जग्गामा घर हाल्दा भोलि समस्या हुने हो कि भन्ने निकै डर छ ।”

घर्तीको परिवार विसं २०१६ मा त्यस स्थानमा बसोबास गर्न आएको हो । उनीहरुले त्यहाँ जग्गा किनेर बस्न थालेका हुन् ।

जतिबेला छ महिना त्यस ठाउँमा बस्ने र बाँकी छ महिना पहाडी क्षेत्रमा बस्ने चलन थियो । औलो रोगको जोखिमले पनि त्यहाँका नागरिक पहाड जाने गर्थे ।

त्यहाँबाट पहाडमा गएको मौकामा त्यहाँ नापी भएको स्थानीयवासी घर्तीले बताउनुभयो ।

“हामी छ महिना दाङ बस्थ्यौँ, छ महिना पहाड बस्थ्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही मौकामा नापी आएर जग्गा नापेर गएछ, पछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो ।”

त्यहाँका स्थानीयवासीले यसरी जग्गा बिग्रिएको भन्ने पनि थाहा पाएका थिएनन् ।

विसं २०५२/५३ तिर जग्गा किनबेच गर्ने क्रममा मात्रै उनीहरुले जग्गा यसरी बिग्रिएको भन्ने थाहा पाए ।

अहिले मालपोत एउटाले तिर्ने र भोगचलन अर्कैले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

“मालपोत कर हामीले तिर्छौँ”, स्थानीय मीनप्रकाश विश्वकर्माले भन्नुभयो, “तर जग्गा अर्कैले भोग गर्ने गरेका छन् ।”

राजनीतिक दलहरुले मिलाउन चाहेमा यो मुद्दा मिल्ने भए पनि यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थलाई बढी ध्यान दिएको समेत उनीहरूको गुनासो छ ।

त्यहाँ जग्गा किनबेच गर्दा पनि निकै समस्या देखियो ।

स्थानीय दुर्गाकुमारी बस्नेतको परिवारले त्यहाँ खेत भनेर किने तर, नापीका क्रममा पाखोबारी परेकाले उनीहरु पाखो बारीमा चित्त बुझाउन बाध्य भए ।

“हामीले खेत भनेर किन्यौँ, केही वर्ष जोतभोग पनि ग¥यौँ”, बस्नेतले भन्नुभयो, “तर पछि अर्कैका नाममा भएपछि, जसको नाममा छ, उसैले दाबी गर्‍यो, हाम्रो भागमा पाखो बारीमात्रै पर्‍यो ।”

अहिले जग्गा बढी परेका व्यक्तिहरूले आलटाल गर्दा पनि त्यहाँ कुरा मिल्न सकेको छैन ।

यस विषयमा पटक–पटक वडा, पालिका र नापी कार्यालयलाई झक्झक्याउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

“हामीले नापी कार्यालयलाई झक्झक्यौँ, पटक–पटक वडालाई पनि भन्यौँ, उपमहानगरपालिकामा पनि गयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हुन्छ–हुन्छ भन्ने भयो तर कुनै निकायबाट यसमा चासो दिइएन ।”

यसले पछिल्ला सन्तानलाई निकै समस्या पर्ने भन्दै यो समस्या तत्काल समाधान गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेसमेत स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

नापी कार्यालय तुलसीपुरमा भने यस विषयमा समस्या लिएर स्थानीयवासी नआएको कार्यालय प्रमुख गणेशमान विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

“म आएदेखि अहिलेसम्म कार्यालयमा कसैले पनि समस्या लिएर आउनुभएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्छ, त्यहाँका स्थानीयवासी पनि एकापसमा मिलेर आएमा सहज हुने देखिन्छ ।”

कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा पोखरेल

नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ ।

युनियनको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज सम्पन्न मतपरिणामअनुसार उहाँले दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।

महाधिवेशनले अध्यक्ष पोखरेलको नेतृत्वमा २९ पदाधिकारीसहित १०१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम कटुवाल, खुला उपाध्यक्षमा यज्ञबहादुर ओली, प्रदेश नं १ अध्यक्षमा मानबहादुर वन, मधेस प्रदेश अध्यक्षमा राजकिशोर राउत, बागमती प्रदेश अध्यक्षमा श्रीराम लम्साल, गण्डकी प्रदेश अध्यक्षमा दीपक रेग्मी, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा मदन गौतम, कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर खड्का र सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा धर्मबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसैगरी महिला उपाध्यक्षमा निर्मला शर्मा, जनजाति उपाध्यक्षमा पुरण गुरुङ, मधेसी उपाध्यक्षमा अशोककुमार रैनियार, पिछडिएको क्षेत्र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर सैजुवाल श्रेणीविहीन उपाध्यक्षमा सोम कोइराला विजयी हुनुभएको छ ।

यस्तै महासचिवमा जनकबहादुर रावल, उपमहासचिव इन्दु शर्मा र गणेश भण्डारी, खुला सचिवमा कुलप्रसाद भट्टराई, जगतबहादुर पाठक, प्रकाश भट्टराई, झविन्द्र पोखरेल, युवा सचिव भूपेन्द्र अधिकारी, जनजाति सचिव शान्तराज राई, मधेसी सचिव चिन्तन आचार्य र कोषाध्यक्ष प्रयास घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ ।

नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुने युनियनले जनाएको छ ।

सन्द्रर्भ नारी दिवस: नातेदारबाट बलात्कृत यी शिक्षिकाको चित्कारले श्रीमानको मन पग्लेन

काठमाडौँ-भोली मार्च ८ नेपालले ११२ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउदैे छ । नारी दिवसको अवसरमा नारीको हक अधिकार तथा उत्थानमाका बिषयमा हरेक बर्ष चर्को नारा सुनिने गर्दछ ।

तर बास्तविक्तामा नेपालमा नारीको अबस्थामा विकराल छ । हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण, नारी हिंसाको पर्याय बनेर स्थापित भएको छ । सबै क्षेत्रबाट उपेक्षित नारीलाई केवल नारामा सिमित गरेर त्यसको फाईदा लिनेमात्र बढी छन् ।

यिनै पर्यायकाबिच अहिले एक शिक्षिका यस्तै हिंसाको घटनाबाट पिडित भएकी छिन् । आफ्नै नातेदार बाट बलात्कृत भएपछि न्याय प्राप्तिको लडाईमा कसिएकी एक शिक्षिकाको अबस्था दयनिय भएको छ ।

आफ्नै नातेदार बाट बलात्कृत भएपछि न्याय प्राप्तिको लडाईमा कसिएकी एक शिक्षिकाको मुहारमा काठमाडौ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाले सामान्य खुशी छाएको थियो तर त्यो न्याय पाउने आशाको खुशी धेरै बेर टिक्न सकेन ।

अन्यायमा परेका आम मानिसको आशा र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायलय नै हो ।

तर त्यही न्यायलयमा कार्यरत न्याय दिने न्यायाधीशको तहबाट न्याय बिक्री हुन थाल्यो भन्ने अनुभुती जब न्यायको लागी हारगुहार गर्दै अदालत पुगेका मान्छेले नै गर्न थाल्छन् त्यो बेला स्वाभिमानी न्यायाधीशको शिर पक्कै झुकेको हुन्छ ।

अहिले नेपालमा न्याय खस्कदो अबस्थामा पुगेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ भनिन्छ ।

पछिल्लो एउटा घटनाक्रमलाई गहिरिएर नियाल्दा त्यस्को जल्दो बल्दो उदाहरण उच्च अदालतका दुई न्यायधिसले गरेको आदेशले पुष्टी गरेको अधिकारकर्मीहरुको प्रतिक्रियाबाट बुझ्न जो कोहीलाई पनि बुझन गार्हो पर्दैन ।

सम्मानित अदालत प्रति यस्तो आरोप लाग्नु आरोप लाग्नु र प्रतिक्रिया आउनु उचित मान्न सकिदैन । तर यस्तै कल्पना नै नगरिएको बेलाबेलामा आउने कतिपय श्रीमानहरुको आदेशले आजभोलि खुल्लम खुल्ला न्याय मोलमोलाईको किस्तीमा राखिएको बस्तु त हैन सर्वसाधारणलाई मेसो पाउन गाह्रो परेको छ ।

धेरै ठाउँमा अपराधिले उन्मुक्ती पाएका छन् । प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्दा अपराधीले उनीहरुबाट न्याय किन्न सफल भएको आरोप छ। ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेले केहिसमय अगाडी गरेको उच्च अदालतको आदेसले धेरैलाई झस्काएको छ ।

त्यो आदेश पनि पडितमाथी थप पिडा थपेर जब जेल भित्र बाट नै पटकपटक ज्यान नै मार्ने धम्की दिने ती अपराधीलाई उच्च अदालत बाट धरौटीमा छोडने आदेश पछि अपराधी जेल मुक्त हुन्छन् पीडित ज्यान जोगाउन लुकिलुकी हिडनुपर्ने अवस्था आइपुग्छ भने न्यायलय प्रतिको भरोसा कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

आफन्तको भेषमा बलात्कार गर्ने मैनाली जेलमुक्त

यो घटनाको सुरुवात २०७४ पुस १५ मा भएको हो । छोरा हुर्काउँदै सासू–ससुरासँग बस्दै आएकी एक महिला उक्त पुस १५ को रात आफ्नै पाहुना बस्न आएका नातेदारबाट बलात्कृत भइन् ।

नाबालक छोरालाई मारिदिने कसैले थाहा नपाउने गरि स्कुलबाट नै अपहरण गरिदिने भन्ने धम्कीका कारण उनले कसैलाई भन्न सकिनन् ।

जस्को फाईदा उठाउदै उक्त नातेदारले उनलाई निरन्तर यौन शोषण गरिरह्यो । श्रीमान् बैदेशिक रोजगारमा रहेका ति महिला सधै निरिह रुपमा शोषण सहेर बस्न बाध्य भैरहिन् ।

पहिलो दिनको घटनाको भिडियो र फोटो बनाएका पिडकले र आफूले भनेको समयमा नआए आफन्तलाई पठाइदिन्छु भन्दै धम्क्याएर उनीमाथी निरन्तर शोषण गरिनै रह्यो उनले अदालत समक्ष आफ्नो बयानमा भनेकी छिन् ।

गत वैशाखमा उनले हिम्मत जुटाएर उनलाई चार वर्षदेखि शोषण गर्दै आएका नुवाकोटका पशुपति मैनालीमाथी प्रतिकारमा उत्रिईन र दबाब मान्न इन्कार गरिन ।

त्यसपछि जबर्जस्ती गर्दा लिएका तस्बिर अनि मोबाइल खोसेर दुबै मोबाइलमा पठाएका म्यासेजहरु मैनालीले नै उनका घरका मानिसलाई पठाइदिए ।

त्यसपछि घरबाट निकालिएकी उनी माइत पुगिन् । त्यहाँ पनि मैनालीले तस्बिर पठाइ दिएपछि बस्ने वातावरण भएन ।

उनी छोराछोरी छोडेर न्याय खोज्न हिँडेको १० महिना भयो ।

काखे बालक छाडेर घरवार विहिन भएकी उक्त महिलाको पिडा यो निरिह समाजमा कसैले बुझन् सकेन ।

न कानुनले उनको सम्बोधन गर्यौ न समाजले

न कानुनले उनको सम्बोधन गर्यौ न समाज तथा घर परिवारले उनलाई स्विकारेका छन् ।

पहिलो पटक शोषणमा पर्दा उनका छोरा चार वर्षका थिए, पछि जन्मिएकी छोरी पनि अहिले तीन वर्ष पुग्न लागिन् ।

बलात्कारी मैनालीले भिडियो सार्वजनिक गरे सगै गत वैशाखमा घरबाट निकालिएपछि उनले आफ्ना छोराछोरीलाई नत भेट्न पाएकी छन नत देख्न नै पाएकी छैनन् ।

सुरुमा छोरालाई मारिदिन्छु भन्यो, नमाने अपहरण गरिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँथ्यो ।

छोराले पनि उसलाई देखिराखेको-चिनिराखेकाले स्कुलबाट फकाएरै अपहरण गर्दिन्छ कि भन्ने डरले जे–जे भन्छ, त्यो मान्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताईन ।

एउटी महिलालाई यस्तै बेला हो घरको र माइतीको साथ चाहिने । तर उनि भने दुवैतर्फबाट तिरष्कृत भएर सडकमा आईपुगेकी छिन् ।

घर र माइतीबाटै निकालिएपछि उनी करिब ६ महिना महेन्द्रनगर गएर दिदीकहाँ बसिन् ।

पिडक मैनालीले उनलाई पिडादिन भने छाडेनन् नयाँ–नयाँ नम्बरबाट फोन गरेर धम्क्याउने गरिनै रहे ।

महेन्द्रनगरमा समेत सधैँ बस्न सम्भव नभएपछी उनी काठमाडौं फर्केर एक संस्थामा शरण लिएर बसेकी उनलाई गत कात्तिकमा भेटेर फोटो र भिडियो डिलिट गरिदिने मैनालीको प्रस्ताव आयो ।

कात्तिक १५ गते सार्बजनिक ठाउँमा भेटेर डिलेट गरिदिन बिन्ती नै गरेकी उनलाई थप दबाब दिदै बागबजारको एउटा होटलमा भेट्न आए मात्रै डिलेट हुने आश्वासन पाएपछि होटल पुगेकी उनी त्यहाँ पनि बलात्कारको सिकार भइन् ।

तर, भिडियो र फोटो डिलिट गर्न भने मैनालीले अस्वीकार गरे । आफ्न्त ईस्टमित्र, श्रीमान सबै गुमाएकी उनले त्यसपछि त्यहींबाट प्रहरीलाई खबर गरिन् ।

प्रहरी होटल पुगेर मुचुल्का बनायो । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठायो । ‘दायाँ स्तनमा टोकेको मार्क’ र घाइते भै चोटपटक सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रहरीले मैनालीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो ।

बलात्कारलगायतका यौन हिंसापीडितको परिचय गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण अदालती प्रक्रियाका लागि प्रहरीले उनको नाम ‘सिंहदरबार ८४’ राखिदिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल र मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासमा उनले एउटै बयान गरेकी छन् ।

‘कोठामा गएपछि मैले मोबाइल माग्दा उसले यो एउटा मोबाइलमा मात्र होइन तीनवटा फोनमा १६ जीबीको मेमोरीमा फोटो भिडियो छ भन्दै धम्क्यायो ।

कोठाको ढोका खुल्लै थियो, उसले चुकुल लगाएकाले मैले डिलिट गर्न मात्रै किन चुकुल लगाएको भनी प्रतिवाद गरें । मोबाइल दिनुस् भन्दा नदिई जबर्जस्ती गर्न खोज्यो ।

लात्ताले समेत हानी मेरै अगाडि तेरो श्रीमानलाई फेरि फोटो, भिडियो पठाइदिन्छु भनी धम्की दियो । प्रतिकार गर्न खोज्दा झगडा भयो ।

उसले जबर्जस्ती गर्दा टोकेको दाग स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत देखिएको छ,’ सिंहदरबार ८४ ले अदालतमा गरेको बयानमा समेत भनेकी छन्, ‘जबर्जस्ती करणी गरिसकेपछि ऊ निस्केर गयो ।

म धेरै रोई रिसेप्सनमा आई पुलिसलाई खबर गरेकी हुँ । मलाई ज्यान लिने, छोरा अपहरण गरिदिने तथा थाहा नदिई बनाएको भिडियो प्रकाशित गरिदिने डर, त्रास देखाई परिबन्धमा पारी जबर्जस्ती करणी गरेको हो ।’

जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले गत मंसिर १३ मा ‘मैनाली निर्दोष छन् भन्ने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

न्यायाधीश बाँस्तोलाकै इजलासमा सिंहदरबार ८४ ले मैनालीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीको बीचबाटै आफूलाई मारिदिने धम्की दिएको बताएकी थिइन् ।

साथै थुनामा रहेका बखत पनि फोन गरेर आफू निस्किएपछि मारिदिने धम्की दिएको उनको बयानमा उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश बाँस्तोलाले ६ वटा आधार उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल मैनालीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएका थिए ।

जबर्जस्ती गरी भिडियो बनाएर डरमा पारी निरन्तर बलात्कार गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बुझेका व्यक्तिले गरेको

घटना विवरण कागजमा पनि मैनालीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भनेको, पीडितले जाहेरी व्यहोरालाई थप स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानका क्रममा कागज गरेको देखिएको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा शरीरमा दाँतले टोकेको दाग रहेको, मैनालीले सहमतिमा करणी भएको स्विकारेको, घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लिखित विवरण आदिका आधारमा थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध मैनालीले पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

उच्चका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेले गत माघ ६ गते मैनालीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका छन् ।

‘धरौटी बुझाएर छुटेर आएपछि तँलाई भेटेमा मारिदिन्छु भन्दै नयाँ–नयाँ नम्बरबाट फोन गर्दै धम्की दिँदै गरेको छ,’ सिंहदरबार ८४ ले भनिन् ।

उच्च अदालतले मैनालीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा तीन आधार उल्लेख गरेको छ ।

पहिलो–मैनालीले सहमतिमा करणी गरेको भनेको, दोस्रो– पीडितले पछिल्लो चार वर्षदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएको बताए पनि गत कात्तिक १५ मा मात्र जाहेरी गरेको देखिएको र तेस्रो– स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पहिले नै योनिको झिल्ली च्यातिएको भन्ने देखिएको ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका एक वकिलका अनुसार यी तीनै आधार अनुपयुक्त छन् ।

‘अभियोग लागेको व्यक्तिले त अस्वीकार गरिहाल्छ । उसले कसरी जोगिने भन्ने उपाय खोज्न सहमतिमा करणी भएको भन्यो । अदालतले त्यसैलाई आधार मान्यो,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘पछिल्लो घटना कात्तिक १५ मा भएकोमा त्यसको हदम्यादभित्रै मुद्दा दायर भएको छ ।

अदालतले पीडितलाई पहिल्यै किन उजुरी नगरेको भनेर उल्टै सजाय गर्न खोजेको छ ।

दुई सन्तानकी आमाको यौन झिल्ली पहिल्यै च्यातिएको कारण दिएर अदालतले बलात्कार नभएको अनुमान गर्न कसरी मिल्छ ? यो तर्कले त विवाहित महिलालाई बलात्कारमा न्याय खोज्नबाटै निरुत्साहित गर्छ ।’

उच्च अदालतले जुन बयानलाई आधार मानेर उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्‍यो मैनालीका ती बयान आफैंमा बाझिने खालका देखिन्छन ।

जस्तो, उनले प्रहरीसमक्ष बयान गर्दा आफूहरूबीच चार वर्षदेखि सहमतिमै यौन सम्बन्ध रहँदै आएको र कात्तिक १५ मा पनि सहमतिमै सम्बन्ध भएको बताएका छन् ।

अदालतमा भने आफूहरूबीच सामान्य चिनजान मात्र रहेको, कहिल्यै यौन सम्बन्ध नभएको र कात्तिक १५ गते होटलमा पनि कुनै सम्बन्ध नभएको बयान दिएका छन्।

आफूले पानी पिउँदै गर्दा पीडितले हातले सारेकाले मात्रै घटनास्थलमा तन्ना मडारिएको देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कात्तिक १५ गते गोंगबुमा अकस्मात् भेट भएपछि पीडितले नै जमलसम्म मोटरसाइकलमा पिर्याइदेऊ भन्ने अनुरोध गरेकाले आफूले लिफ्ट दिएको, उनकै अनुरोधमा चिया खाऊँ भनेकाले होटलसम्म पुगेको बयान दिएका छन् ।

तर, अदालतमा उक्त दिन आफू नुवाकोटमै रहेका बेला पीडितले गोंगबुबाट जमलसम्म जान बाइक लिएर आउनु भनी ह्वाट्सएपमा फोन गरेकाले आफू आएको र लिफ्ट दिएको मैनालीले बताएका छन् ।

‘मैले जमलसम्म बाइकमा ल्याइदिएपछि जाहेरवालाले नै बागबजारमा होटलको रुम बुक गरेको छु जाऊँ भनेकाले गएको हुँ । त्यसपछि हामीबीच गफ मात्र भएको हो । अरू केही कार्य गरेको होइन,’ उनको बयान छ ।

जबकि होटल सञ्चालकले अदालतमा गरेको बयान र प्रहरीले पेस गरेको होटल रजिस्टरमा मैनालीकै नाममा कोठा बुक भएको देखिन्छ ।

मैनालीले भिडियो तथा फोटो खिच्दै नखिचेको र कसैलाई नपठाएको दाबी गरेका छन् । तर, प्रहरीले पीडितको मोबाइलबाट मैनालीले पठाएका तस्बिर प्रिन्ट गरेर अदालतमा बुझाएको छ ।

ती तस्बिरबारे सोध्दा मैनालीले अरूले नै आफ्नो फेसबुक आईडी ह्याक गरी चलाएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रहरीले अदालतमा पेस गरेका कागजातमा मैनालीले फोटो/भिडियो डिलिट गर्न भनी बोलाएको च्याटमा मोटरसाइकलमा टाढा कतै जान बारम्बार दबाब दिइरहेको देखिन्छ ।

‘मलाई कसैको मोटरसाइकल चढ्नु पनि छैन, कतै जानु पनि छैन । सार्वजनिक स्थानमा भेट्ने, मैले फोटो र भिडियो डिलिट गरेपछि छुट्टिने,’ सिंहदरबार ८४’ ले भनेकी छन् ।

जिल्ला अदालत उनले भनेकी छ्न म तिहारको भाइमसला किन्न असन बजार जाने क्रममा जमलमा भेट्छु अनि त्यही सार्बजनिक स्थानमै डिलेट गर्दिनु पर्छ भन्ने शर्त गरेपनी पुन मलाई जवर्जस्ती भयो मलाई न्याय दिनुस् श्रीमान । तर पुर्ब शिक्षिका समेत रहेकी सिहदरवार ८४ को चीत्कारले नत उनको आफ्नै श्रीमानको मन पग्लिन सक्यो नत उच्चका श्रीमानको ।

प्रसस्तै प्रमाण हुदाहुदै यावत् प्रमाणका बावजुद न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेले पिडकलाई बचाउन प्रमाणलाई बेवास्ता गदै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका छन् ।

जेल छुटे लगतै मैनालीले पीडित ८४ लाई पटकपटक फोन गर्दै फोन बाट ज्यान लिने धम्की दिएको बुझिन आएको छ पीडित भने ज्यान जोगाउन एक सस्थामा आस्रित हुदै लुकिलुकी हिडनु पर्ने परिस्थितिले न्याय कहाँ पाइएला भन्दै गुहार माग्दै हिडनुपर्ने अवस्था उनलाई आइपरेको छ।

पिडकका सक्रियताले श्रीमानहरुको आदेसले दिने न्याय नै पुर्वाग्रह बन्ने गरेको तथ्य र प्रमाणले प्रष्ट पारेको छ ।

नेपालको न्यायलयमा यस्ता न्यायधिसले गरेका कतिपय पक्षपाती आदेशले न्याय नै लजाएको छ।

अझ करणी जस्तो संवेदनशिल अपराधमा पिडकको पक्षमा फैसला हुनु निकै लाजमर्दौ बिषय हो ।

एक निरिह महिलाले न्यायको लागी पाएको सास्ती ब्यहोरिएको तिरष्कारपुर्ण व्यबहारले नेपालका कतिपय महिलाको हकमा यो एक प्रतिनिधी घटना मात्र हो ।

यसबाट नेपालमा महिलाको अबस्था के रहेको छ र न्यायलयले गरेका आदेशले पिडितको मर्म मा ठेस पुगेको बुझ्नलाई सर्वसाधारणलाई गाह्रो पर्दैन ।

सुसन भट्टराईबाट

अघि बढाइयो नोबेललाई कारबाहीको प्रक्रिया

काठमाडौँ-चिकित्सा शिक्षा आयोगले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले एमबिबिएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयोे ।

उहाँले कलेजको एमबिबिएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

“अतिरिक्त शुल्क नलिनु भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि कलेजलाई भन्दै आएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउनुको साथै विद्यार्थीलाई अनाश्यक तनाव दिएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौ ।”

उहाँले आगामी चैत ४ गते बस्ने बोर्ड बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका सदस्य सचिव डा भोजराज काफ्लेले कलेजले छात्रवासका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएकोले नउठाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थी समस्या एक हप्ताभित्र समाधान नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले मेडिकल कलेजले कानूनले तोकेको भन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे तापनि नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो ।

“एमबिबिएस शुल्कमा केही नियन्त्रण त भएको छ । तर सबै भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले तोकेको भन्दा बढी नपाउने गराउनुपर्दछ ।”

कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने

उहाँले कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले तत्काल आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभापति घर्तीले तीन महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न कलेजलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कलेजमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफूहरुसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि विगत तीन महिनादेखि पठनपाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।

आयोगले उपत्यका बाहिर एमबिबिएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार रुपियाँ तोकेको छ ।

समिति सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी झन्झट खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“विद्यार्थीको माग स्थानान्तरण रहेको छ । बरु कानुन प्रावधान खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा भर्ना गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद एकल मियाँले मुलुकका कानुन, ऐन नमान्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समिति बैठकमा सांसदले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन खोज्ने नोबेल कलेजलाई कारबाही नगर्ने आयोग पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समिति सदस्य योगेश भट्टराईले तीन महिना वितिसक्दा पनि आयोगले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील भएन । आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले नै तोकिएको शुल्कमा पढ्ने व्यवस्था कलेजमा गर्नुपर्छ ।”

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कलेजले बढी शुल्क लिँदा पनि आयोग पदाधिकारी चुप लागेर बस्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउनुभयो ।

“कलेजले बढी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर आयोगले किन कारबाही नगरेर मुकदर्शक भएर बसेको छ ।

आयोग पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्नुभएन ।”उहाँले विद्यार्थीलाई सोही कलेजमा पढ्न सक्ने वातावरण गर्न नसके अयन्त्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कलेजले सरकारलाई टेरेको छैन । मुलुकका नियम कानुन नमान्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ।”

फुट रोक्न प्रचण्डको चलाखी: फरक मतबारे जेठ २० गते छलफल गर्ने

फुट रोक्न प्रचण्डको चलाखी: फरक मतबारे जेठ २० गते छलफल गर्ने

काठमाडौँ-चुनाव अघि निम्तिन सक्ने फुट र विभाजन रोक्न प्रचण्डले आगामी जेठ २० गते अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ २० गते अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीभित्रका फरक मतलगायतका विविध विषयमा छलफल हुने बताएका हुन् ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठक बसेर अहिले विस्तृतमा छलफलका लागि समय अभाव भएकाले सबै विषयमा आगामी जेठ २० गतेको बैठकमा छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले राखेको एमसीसीको सम्बन्धमा नोट अफ डिसेन्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको फरक मतसहित सबै विषय पार्टी कार्यालयमा दर्ज भएको र सबै विषय पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेर अर्को बैठकमा छलफल हुने बताएका हुन् ।

अहिले पार्टी चुनावमा होमिनुपर्ने अवस्था रहेको तथा जेठ १५ गते बजेट आउने भएकाले त्यसपछि बैठक बस्नेगरी २० गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

फुट रोक्न प्रचण्डको चलाखी: फरक मतबारे जेठ २० गते छलफल गर्ने

केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्ने समाजवादीको पोलिट्ब्यूरो बैठक जारी

काठमाडौं-आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट्ब्यूरो बैठक बसेको छ ।

२५–२६ फागुनमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्नेगरी आजको बैठक बसेको हो ।

बानेश्वरमा जारी पोलिट्ब्यूरो बैठकमा स्थानिय तह निर्वाचनबारे समेत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरिने छलफल रणनीति तय हुने जनाईएको छ ।

आगामी चुनावको तयारी र पार्टीको आन्तरिक गतिविधिबारे निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहितको टोली कालापत्थर पुग्दै

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको टोली लबुचेबाट गोरप्सेपतर्फ प्रस्थान गरेको छ ।

आइतबार लबुचेमा बसेको उक्त टोली आज बिहान गोरप्सेप तर्फ प्रस्थान गरेको हो ।

यही फागुन १६ गते लुक्ला आएको ४० महिलाको टोली अहिलेसम्म सकुशल रहेको आयोजक संस्था (साथ साथै)की अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार उक्त टोलीले मङ्गलबार बिहान ८ बजे कालापत्थर पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा विशेष कार्यक्रम गर्नेछ ।

‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’

‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ नाराका साथ जलवायु परिवर्तनका असरबारे ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला १३ दिने पदयात्रामा निस्किएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको, पानीका मुहान सुक्ने लगायतको कार्य भइरहेको र यसको प्रत्यक्ष असर महिलामा परिरहेको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ ।

विसं २०२२ मा ‘साथसाथै’को यो अभियान सातै प्रदेशमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि पदयात्रा अघि ‘साथसाथै’ले अन्नपूर्ण आधार शिविर र मार्दी हिमाल क्षेत्रमा पदयात्रा सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।

यो अभियानले जलवायु परिवर्तन र महिलाको मुद्दा मात्रै उजागर नगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

अभियानमा निस्कदै गर्दा विभिन्न सङ्घसंस्थादेखि अन्य व्यक्तिलेसमेत सकरात्मक रुपमा सहयोग गरेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

सबैको सहयोगले कार्यक्रम आयोजना हुने अघिल्लो दिनसम्म अभियानमा रहेका सबै जना सकुशल गोरप्सेपमा पुग्नुले पनि अभियानको उद्देश्य पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष कार्कीले टेलिफोन सम्पर्कमा बताउनुभयो ।

अभियानका क्रममा अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने एलिट एक्सपीडिसनले लिएको छ ।

यस्तै अभियानका क्रममा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्रहरीसमेत साथमै खटाइएको जनाइएको छ ।

गाउँपालिकालाई कार्यक्रमबारे जानकारी छैन

कालापत्थर रहेको गाउँपालिका खुम्बुपासाङ ल्हामु हो । यही गाउँपालिकामा विशेष कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ ।

त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाको जनजीवनमा पारेको अवसरको विषयमा घोषणापत्र नै जारी गर्ने योजना छ ।

कार्यवाहाक अध्यक्ष महिला भएर नेतृत्व गरेको गाउँपालिका र सिङ्गो जनप्रतिनिधिले कार्यक्रमबारे सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै जानकारी पाएको बताएका छन् ।

खुम्बुपासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष टासी ल्हुम शेर्पाले कालापत्थरमा कार्यक्रम गर्ने गरी महिला टोली पदयात्रामा निस्किएको समाचारमा देखेको भए पनि आधिकारिक संस्थाबाट खबर नभएको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकासँग यसअघि समन्वय गरेको भए आफूहरुले पनि सहयोग गर्नसक्ने भन्दै कार्यवाहाक अध्यक्ष शेर्पाले समन्वय नगरेको विषयमा कुनै पनि आपत्ति नभए पनि स्थानीय सरकारकोसमेत सहभागितामा गरेको कार्यक्रमले अझ बढी सार्थकता पाउनसक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिद्वारा वामपन्थी नेता वर्माको निधनप्रति शोक व्यक्त

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वामपन्थी नेता कृष्णराज वर्माको निधनबाट आफू मर्माहत भएको बताउँदै दिवङ्गत नेताप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ ।

साथै उहाँले शोकाकूल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“वरिष्ठ वामपन्थी नेता एवं किसान आन्दोलनका अगुवा कृष्णराज वर्माको निधनको खबरले म दुःखी भएको छु ।

दिवङ्गत नेता वर्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकूल परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा उहाँको योगदान चिरस्मरणीय रहनेछ”, राष्ट्रपतिले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ ।

वरिष्ठ वामपन्थी नेता वर्माको ९३ वर्षको उमेरमा आइतबार अपराह्न निधन भएको थियो ।

वायुसेवालाई साउदी अरेबियाको उडान अनुमति

नेपाल वायुसेवा निगमलाई साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम र जेद्दा उडानको अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई साउदी अरेबियाको नागरिक उड्डयन कार्यालय जेनरल अथोरीटी अफ सिभिल एभिएसन्स् रियादले त्यहाँका तीनवटा सहर जेद्दा, दमाम र रियादमा दुईतर्फी उडानको अनुमति दिएको नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पहलमा सो उडान अनुमति प्राप्त भएको हो ।

यसका लागि मन्त्री आलेको निर्देशनमा केही समयअघिदेखि पत्राचार एवं सम्पर्क भएको थियो ।

उक्त क्षेत्रको उडान अनुमति लिनका लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्षसहितका कर्मचारीहरु साउदी अरेबिया पुगेर उडान अनुमतिको प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको थियो ।

निगमले चैतदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौँ–रियाद–काठमाडौँ सातामा तीन दिन उडान गर्ने जानकारी गराएको छ ।

यसअघि साउदीमा हिमालय एयरलायन्सले दमाम र रियादमा नियमित उडान गर्दै आइरहेको छ ।

साउदी अरबले यसअघि निगमलाई सन् २००२ र सन् २०२० मा पनि उडान अनुमति दिएको थियो तर जहाज अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम साउदी जान सकिरहेको थिएन ।

निगम साउदी नगएकै कारण त्यसताका गल्फ एयरले नेपाली कामदारलाई बहराइन हुँदै साउदी अरेबिया ल्याउने/लैजाने गर्न थालेको हो ।