कस्को संरक्षणमा मनलाग्दी गर्दैछन् दिपक मल्होत्रा
काठमाडौं -दिपक मल्होत्रा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा निकै बिवादमा आईरहने नाम हो । यिनको गैर कानुनी हर्कतले यिनी सधै विवादमा आउने गर्दछन् ।
भु-माफिया, सुन तस्करी, कर छली यिनको खान्दानी पेसा जस्तो बनेको छ । बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेका मल्होत्रा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण देखी ३३ किलो सुन तस्करी तथा भ्याट छली प्रकरणमा समेत मुछिएका ब्यक्ती हुन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि अस्वभाविक रुपमा आर्थिक हैसियत हाँसिल गरेका मल्होत्राको नाम पछिल्लो समय विमानस्थल मुख्य गेट सँगैको जग्गा प्रकरणमा जोडिएको छ ।
दिपक मल्होत्रको कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले अहिले विमानस्थल मुख्य गेट सँगैको ५० रोपनी १५ आना–३ पैसा १ दाम जग्गा भाडा समेत नतिरी निर्वाद उपभोग गर्दै आएको छ ।
करिब ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरिरहेको निजी कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले भाडा छल्न र ‘लिज’ अवधि लम्ब्याउन अनेकन् तानाबाना बुन्दै बखेडा झिकेर राज्यलाई ठग्दै आएको छ ।
भाडा तत्काल नतिर्ने ध्ययका साथ कम्पनीका मालिक दिपक मल्होत्राले भाडा विवाद अदालत सम्म पुर्याएका छन् ।
करिब साढे पाँच वर्षको बहाल अवधि लम्ब्याउने गरी आदेश माग्दै आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस अदालत गएपछि सम्झौताअनुसार लिज अवधि गणना गर्न माग गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि प्रतिवाद स्वरुप उच्च अदालत पुगेको छ ।
व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले तोकिएअनुसार भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै अदालत पुगेर लामो समय भाडा नतिर्ने प्रपञ्च रचेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले ७ कात्तिक २०६९ मा साविक ‘रसुवा केडी जेभी’सँग वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतामा २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने भनिएको थियो ।
कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएन ।
तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा प्रवेशद्वार सँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैंचा, बालबालिका क्रीडास्थल, व्यावसायिक भवनलगायत बनाउन विमानस्थल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसैअनुसार विमानस्थलको मुख्य गेट सँगैको ५० रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा ‘रसुवा केडी जेभी’ले भाडामा लिएको थियो ।
सम्झौता गरेको रसुवा केडी जेभीमा रहेका विमल पोद्दार ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएपछि विमानस्थलभित्रै व्यापार गरिरहेको यो कम्पनीबारे नेपाल प्रहरीले चासो दिएसँगै उक्त कम्पनीको स्वामित्व दिपक मल्होत्राको ‘आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’ले लिएका थियोे ।
सम्झौता हुँदादेखि नै मल्होत्रा कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा उड्डयन कार्यालयसँग सम्पर्कमा थिए ।
कम्पनीले गरेको सम्झैता अनुसार निर्माणको काम सकेर २ कात्तिक २०७१ बाट विमानस्थलको जग्गाको भाडा तिनुपर्नेमा भुकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारी लगायतको बहाना गर्दै मल्होत्राको कम्पनीले हालसम्म पनी भाडा नबुझाएको हो ।
यि यावत वहानाका बाबजुद १७ चैत २०७१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट कम्पनीलाई १८ महिना निर्माण अवधि थपिदिएको थियो । र त्यतिबेलैदेखि विमानस्थल कार्यालयले बहाल अवधिको गणना सुरु भइसकेकाले भाडा तिर्न भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
कम्पनीले २०७४ सालमै भवन निर्माण सक्यो, तर भाडामा नलागुन्जेल जग्गाको बहाल अवधि गणना नहुने भन्दै अझै भाडा नतिर्ने चाजोपाजो मिलाउदै अटेर गरेको त्रिभुवन बिमानस्थल कार्यलयले जनाएको छ ।
अहिले आएर आईएमएस समूहले २१ फागुुन २०७६ देखि मात्रै सबै संरचना भाडामा लागेकाले सोही मितिबाट बहाल तिर्ने तथा ३० वर्षको बहाल अवधिको गणना पनि फागुन २०७६ बाटै थाल्नुपर्ने माग गर्दै बखेडा झिकेर अदालत पुगेको छ ।
बिगत लामो समय देखी विमानस्थल कार्यालय र आईएमएसबीच लगातार विवाद चलिरहेको छ ।
आईएमएसले भाडाको बिषयमा विवाद झिकिरहेपछि १२ भदौ २०७७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौता बमोजिम बहाल २ कात्तिक २०७१ देखी नै लागु हुने निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयका विरुद्ध आईएमएस समूहले ‘मध्यस्थ ट्राइबुनल’मा निवेदन दिएको थियो ।
दुवै पक्षले नियुक्त गरेका एक–एक र एक स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता राखेर २४ भदौ २०७८ मा बसेको ट्राइबुनलले पनि २ माघ २०७२ देखि बहाल तिर्नुपर्ने आदेश गर्यो ।
कम्पनीले ट्राइबुनलमा प्राधिकरणलाई भाडा र रोयल्टीबापत तिरेको २ करोड ५० लाख रुपैयाँको ब्याज क्षतिपूर्तिबापत आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।
तर, ट्राइबुनलले सो रकम तिर्नुपर्ने भाडा रकममै मिलान हुने र प्राधिकरणले ब्याजको कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भाडा नै नतिर्ने मनसाय बोकेको आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले आफूले भनेकै मितिबाट बहालको गणना हुनुपर्ने भन्दै अदालत गएको छ ।
प्राधिकरण पनि आफूले सम्झौताअनुसार सुरुमा २१ महिनाको निर्माण अवधिपछिको मितिबाटै बहाल अवधि गणना हुनुपर्ने भन्दै अदालत पुगेको छ ।
अब भाडाको निर्णय अदालतको निर्णय अनुसार हुने त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
सुन तस्करी तथा भु माफियाको चरित्र बनाएका मल्होत्राले अनेक बखडा झिकेर अनादीकाल सम्म एरर्पोटको जग्गामा रजगज गर्न सेटिङ् गरेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
अहिले मल्होत्राले बनाएको पार्किङ्ग क्षेत्रमा सुन तस्करीको जमघट हुने गरेको छ । हाल त्रिभुवनविमान स्थल बहिर उक्त पार्किङबाट दैनिक जसो प्रहरीले अबैध सुन बरामद गर्ने गरेको छ ।
भवन निर्माणको चरण देखीनै मनलाग्दी गर्दै आएको उक्त कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी तलाको भवन बनाएको छ ।
विमानस्थल तथा उड्ययन प्राधिकरणसँग साठगाठ गरेर सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने विमानस्थल क्षेत्रभित्रै आईएमएसले पूर्वस्वीकृत डिजाइन मिचेर दुई तल्ला अग्लो भवन बनाएको छ ।
तीन तलाको व्यावसायिक भवन बनाउन अनुमति पाएको उक्त कम्पनीले पाँच तलाको भवन बनाउदा समेत त्यस तर्फ विमानस्थल र उड्ययन प्राधिकरणले चासो देखाएको छैन् ।
बेसमेन्ट पार्किङ बनाउन विमानस्थल कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर कम्पनीले सतहमाथि तोकिएभन्दा २ तला बढाएर भवन बनाएको छ ।
त्यसबेला आर्थिक चलखेलमा उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको सुरक्षामा असर नपर्ने भन्दै आईएमएसको यस्तो गम्भीर बदमासीलाई छुट दिएको थियो ।
अहिले मल्होत्राले काठमाडौं महानगरपालिकाबाटै सो भवनको नक्सापास गराएका छन् ।
उड्डयन प्राधिकरणको सहमतिमा भएको यो कार्यले विमानस्थलको सुरक्षा जोखिम बढेको विज्ञहरू बताएका छन् ।
विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा कम्पनीका निजी सुरक्षाकर्मी र बाउन्सरहरू परिचालित छन् ।
यसले विभिन्न तस्कर समूहको क्रीडास्थल बनेको विमानस्थलको सुरक्षामा थप सुरक्षा चुनौती थपेको विमानस्थल प्रहरीले बताउँने गरेको छ ।
यही पार्किङ सँगैको भागबाट केही समय अघि एक व्यक्ति बार नाघेर बिना टिकट तथा पासपोर्ट विमान चढ्न पुगेका थिए ।
आईएमएसको राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका कारण विमास्थल क्षेत्रमा मनलाग्दी गर्दै आएको छ ।
भु माफियाको रुपमा परिचित दिपक मल्होत्रा यस अधि नेपाल आयल निगमको जग्गा विबादमा पनि मुछिएका ब्यक्ती हुन् । जो सहजै त्यस विवादबाट चोखिए ।
त्यस्तै कालो बजारी तथा सुन तस्करीमा समेत उनको नाम अग्र स्थानमा आउने गर्दछ । उनको नाम कहिले कर छली प्रकरण त कहिले सुन तस्करीमा मुछिने गरेको छ ।
राज्यका महत्वपुर्ण निकाय अख्तियार, सम्पति सुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान लगायतले दिपक मल्होत्रा माथी किन छानबिन गर्न सकेका छैनन् ? यो प्रश्न बिचारणीय छ ।
पैसा र शक्तीको आडमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने, राज्यलाई कर नबुझाउने यस्ता ब्यक्ती कस्को संरक्षणमा छन् ।
राज्यले मल्होत्रा माथी तत्काल छानबिन गर्न आबश्यक देखिन्छ ।
कस्को संरक्षणमा मनलाग्दी गर्दैछन् दिपक मल्होत्रा
