विभाग गठन गर्ने तयारीमा देउवा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असार १० गतेभित्रै विभाग गठनको तयारी थालेका छन् ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले शपथ लिएको असार १० गते ६ महिना पुग्ने भएकाले त्यसअघि नै देउवाले विभाग गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

विधान अनुसार विभाग तथा समितिहरू महाधिवेशन पश्चात् ६ महिना भित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुस १० गते शपथ लिएको समयानुसार असार १० गते नयाँ कार्यसमितिको ६ महिना पुग्छ ।

सभापति देउवाले विभाग गठनका लागि तयारी थालेको शीर्ष तहका एक नेताले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सभापति देउवाले एकैपटकमा सबै विभाग गठन गर्ने छैनन् । प्रारम्भमा ७-८ वटा विभाग गठन हुनसक्ने उनले बताए ।

काँग्रेसको विधान अनुसार २८ विभागको व्यवस्था छ । विभागमा बढीमा ५१ सदस्य हुने प्रावधान छ । प्रमुख, उपप्रमुख, एक सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति पार्टी सभापतिले गर्ने व्यवस्था छ ।

विधान अनुसारको विभागहरू गठन गर्नका लागि सभापति देउवालाई भेटेर महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विभाग गठन, केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान, भ्रातृ संस्था गठन तथा पूर्णता लगायतका विषयमा सभापतिसँग छलफल भएको महामन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

दुई महामन्त्रीले मंगलबार पनि देउवालाई भेट्ने भएका छन् । भेटमा पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल हुने महामन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा विधान विपरीत विभाग बढाइएको भन्दै एक पक्षले विरोध गरेको थियो । चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि देउवाले ४७ सदस्यीय विभाग बनाएका थिए ।

आज कति छ सुनचाँदीको बजार मूल्य ?

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि सुनचाँदीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने तेजावी प्रतितोला ९७ हजार २ सय रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२६५ रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले बताएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा निर्माण परियोजनाहरू बन्द गर्ने चेतावनी (सूचनासहित)

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण परियोजनाहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको हो ।

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति जरूरी निर्माण परियोजनाहरू पनि अब बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको महासंघले दाबी गरेको छ ।

सोमबार महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्ति निकालेर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

महासचिव दाहालले भने ( ‘निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै राहत दिन नसकेकोबाट समग्र निर्माण उद्योगको विकासप्रति नै सरकारको उदासिनता पुष्टि भएको छ ।’

साथै उनले बिमा निर्देशिका २०७८ ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भई बिमा कम्पनीलाई सरकारले पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने गरी सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

‘मुलुकभर सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अति आवश्यक निर्माण परियोजनाहरूसमेत बन्द गरी यसअघि स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रमसहित एक साताभित्रै थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न महासंघ बाध्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एन्फामा नयाँ कार्यसमिति चयन

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ ९एन्फा०को २१औँ साधारणसभाको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सोमबार राति सम्पन्न निर्वाचनले १९ जना कार्यसमितिको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ ।

पङ्कजविक्रम नेम्वाङले निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई छ मतले पराजित गर्दै चार वर्षका लागि एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । कूल ८४ मतमध्ये नेम्वाङले ४५ तथा शेर्पाले ३९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै स्वतन्त्र उमेदवार राजीवराज पौड्यालले भने एक मत पनि प्राप्त गर्नुभएन ।

त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङ प्यानलकै वीरबहादुर खड्का विजयी हुनुभयो । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी शिक्षित पराजुलीलाई चार मतले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो । वीरबहादुरले ४४ प्राप्त गर्दा शिक्षित पराजुलीले ४० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । चार उपाध्यक्षमध्ये तीन जना नेम्वाङ प्यानलका उम्मेदवार विजयी हुनुभयो भने शेर्पा प्यानलका एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलबाट दावा लामा, दीपक खतिवडा र विराटजङ्ग शाही निर्वाचित हुँदा शेर्पा प्यानलका दीर्घबहादुर केसी विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका उपेन्द्रमान सिंह, रत्नकुमार श्रेष्ठ र विज्ञानराज शर्मा तथा नेम्वाङ खेमाका सुन्दरनरसिंह जोशी पराजित हुनुभयो ।

त्यसैगरी महिला सदस्यमा भने दुवै प्यानलका एक–एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलकी पेमा डोल्मा लामा र नेम्वाङ प्यानलकी सरिला श्रेष्ठ विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलकी विन्द्रा देवान र शेर्पा प्यानलकी बीना श्रेष्ठ पराजित हुनुभयो ।

थप दुई जनाको लागि पुनः निर्वाचन हुने

एन्फाको २१औँ साधरणसभाबाट १३ सदस्यमध्ये ११ जनामात्र निर्वाचित हुँदा थप दुई जनाका लागि भने पुनः निर्वाचन हुने भएको छ । खुला चार जना उमेदवारको समान ३९–३९ मत आएपछि गोलाप्रथा गरिने भनिए पनि विशेष साधरणसभाबाट चार जनाबीच निर्वाचन गराई दुई सदस्य छानिने एन्फाले जनाएको छ ।

दीपक थापा क्षेत्री, दीपेन्द्र धिमाल, रुपेश अधिकारी र लोकेन्द्र गुरुङले समान ३९ मत पाउनुभएपछि दुई सदस्यका लागि पुनः निर्वाचन हुने भएको हो । एन्फाको विधान, फिफा र एएफसीको नियमहरू सबै विचार गरेर फिफा र एएफसीकै प्रतिनिधिको सुझावमा एन्फाले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएको हो ।

यसैगरी सदस्य पदमा नेम्वाङ प्यालनका रवीन्द्र चन्दले ४६, अनिल मल्लले ४७, भोजराज शाहीले ४४, पुरुषोत्तम थापाले ४३, महेन्द्र क्षेत्रीले ४४ तथा विजयनारायण श्रेष्ठले ४४ मत ल्याई विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका रमेश व्यञ्जनकारले ४३, भरत बुढथापाले ४०, टीका लामाले ४१, मणिराज विष्टले ४२ र मनिष जोशीले ४८ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।

एक्काइस सदस्यीय कमिटीका लागि अध्यक्षमा तीन, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई, उपाध्यक्षमा चार, महिला सदस्यमा पाँच र सदस्यमा ३६ जना गरी कूल ५० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यसपटकको एन्फा निर्वाचनमा ८४ जनाले मताधिकार पाउनुभएको थियो । निर्वाचनमा ४५ जिल्लामध्येबाट ४२ जिल्ला, १४ ‘ए’ डिभिजन क्लब, ११ ‘बी’ डिभिजन क्लब र नौ ‘सी’ डिभिजन क्लब, मोफसलका चार क्लबसँगै एन्फाअन्तर्गतको महिला सङ्घ, खेलाडी सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ र रेफ्री सङ्घले मताधिकार पाएको थियो ।

मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, कुन शीर्षकमा कति ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । हिजो सार्वजनिक विवरणअनुसार शाहको चुनावी अभियानमा कूल खर्च तीन लाख ९४ हजार ४८९ उल्लेख गरिएको छ ।

उनले आज सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उनले काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुन करिब ४ लाख मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।

आफ्नो चुनावी अभियानमा ३ लाख ९४ हजार चार सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको बालेनले जानकारी दिएका छन् ।

यसमध्ये मतगणनाका क्रममा मात्रै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हाे । मतगणनामा ढिलाइ हुँदा निर्वाचन प्रक्रिया लामो र बोझिलो बनेको मात्र नभई उम्मेदवारका लागि पनि महँगो भएको बालेनले गुनासो गरेका छन् ।

खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोमा समेत उनले माफी मागेका छन् ।

बालेनका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च गोष्ठी र कार्यकर्ता परिचालनमा भएको छ । १५ दिन १८५ र २४५ जनालाई खाजा र खानामा १ लाख १३ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज (मंगलबार) मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै सरकारी निकायहरुले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्यरूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ पत्रकार धमेन्द्र झा (धनुषा) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । राससका नवनियुक्त अध्यक्ष झा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरुप जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल वायु निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायुसेवा निगम, ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम निलम्बन गरी निजउपर जाँचबुझको कार्य अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको बताए ।

सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

अबदेखि कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा नगरपालिकाले लिने

काठमाडौँ । अबदेखि कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा नगरपालिकाले लिने भएको छ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सबै विद्यालयको अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षा नगरले लिने निर्णय गरेको हो ।

विद्यार्थीको क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कनका लागि नगर कै मातहतमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय आफैले प्रश्नपत्र बनाएर उत्तरपुस्तिका पनि आफैले परीक्षण गर्दा विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको नगर शिक्षा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा (एसइई) जस्तै परीक्षा सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर १ बाहुनीडाँडाका वडाध्यक्ष रुद्रकुमार राईले बताए ।

कक्षा १ देखि ९ सम्मकालागि नै प्रश्नपत्र नगरपालिकाले तयार गर्नेछ । परीक्षाको समयमा पनि हरेक विद्यालयमा फरक विद्यालयका शिक्षक परीक्षा नियन्त्रक बनाएर परीक्षा सञ्चालन गरिने छ भने उत्तर पुस्तिका पनि नगरपालिकाकै मातहतमा परीक्षण हुने उनको भनाइ छ ।

नगर शिक्षा समितिले निर्णय गरेसँगै अहिले कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ ।

अब आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा यस कार्यक्रमलाई समावेश गरेर सबै विद्यालयको अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षा नगरपालिकाको मातहतमा हुने उनको भनाइ छ ।

यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा नतिजा राम्रो ल्याउनका लागि विद्यालयहरू बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसले गर्दा शैक्षिक सुधारमा थप टेवा पुग्ने नगर शिक्षा समितिको निष्कर्ष छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरपालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गराउने योजनाका साथ यो वर्षबाट माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १ बाट सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जुन योजना कार्यन्वयनकालागि अहिले छलफल भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाशले के भने ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार बालुवाटारमा पुगेर भेट गरेका छन् । विहान ११ बजेदेखि साँढे १२ बजेसम्म दुई महामन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन् ।

केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने, विभागहरू गठन तथा पूर्णता दिने, भ्रातृ संघसंस्थाका अधिवेशन गर्ने र पूर्णता दिने, पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्ने देखि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे बालुवाटारमा गगन र विश्वले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् । यो अनौपचारिक छलफल भएको र छलफल भोलि पनि सोही समयमा सोही स्थानमा हुने गरी गगन विश्व वालुवाटारबाट वाहिरिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गरेर एसपिपी सधैंका लागि बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकारका तर्फबाट साझा धारणा बनाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर एसपिपीलाई सधैंका लागि बन्द गरिदिनुस्,’ महामन्त्रीद्वयले भनेको भनाई उदधृत गदैं थापाको सचिवालयले भन्यो, ‘सरकारका तर्फबाट पत्र पठाएर एसपिपीको विषय बन्द गरौं ।’ विदेश नीतिबारे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतसँग छलफल गरेर साझा धारणा तय गरी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले मत दिन पाउने व्यवस्थाबारे केही न केही व्यवस्थाका लागि सरकाले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकोले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

त्यस्तै शेयर बजारमा देखिएको समस्या र रेलबेको मुआब्जाबारे पनि समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । कांग्रेसले गत मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरे पनि नीति महाधिवेशन गरेको थिएन । नीति महाधिवेशन पछि गर्ने भने पनि यो विषय ओझेल पर्दै गइरहेका बेला महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सोमबार सभापति देउवालाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्न छ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभागलाई पूर्णता दिइनुपर्नेबारे उनीहरूले सभापति देउवासँग कुराकानी गरेको महामन्त्री थापाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सभापतिले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि हिसाव गर्दा असार १० गते कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भएको छ महिना पुग्ने नेताहरू बताउँछन् । त्यो दिनसम्म विभाग गठन र पूर्णता तथा भ्रातृ संस्थाबारे अधिवेशन वा पूर्णता दिने गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा महामन्त्रीद्वय छन् ।

उनीहरूले यी विषयमा छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भएकोले कहिले बोलाउने भनेर सभापति देउवालाई सोधेका थिए । तर भोलि हुने छलफलले केन्द्रीय समिति कहिले बोलाउने भनेर तय हुने बताइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाध्यता हो : मन्त्री बडू

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको बताइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग समिति बैठकमा उद्योगमन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर १० रुपैयाँ घटाइएको र त्योभन्दा बढी घटाउन नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदभन्दा बिक्रि मूल्य कम हुँदा अझै पनि घाटा नै रहेको बताएका छन् ।

जनतालाई थप मारमा नपार्नका लागि ग्यासमा मूल्यवृद्धि गर्न नदिएको उनले बताए । उद्योगलाई सहज सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । उनले बन्द भएका उद्योगहरुलाई सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिइने समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : उत्पादनशील रोजगार प्रवद्र्धनमा केन्द्रित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो ।

सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्दै लगेको छ । पछिल्ला वर्ष स्थानीय आवश्यकताका आयोजना पहिचान गरी सो आयोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरिँदै आइएको छ । जसका कारण कार्यक्रममाथि हुने आलोचना हट्दै गएको छ भने लाभग्राहीले राज्यको अनुभूति गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि सामान्य प्रकृतिका परियोजना सञ्चालन गरिँदा आलोचना भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । आगामी आवदेखि तीनै तहका सरकारको संरचनात्मक र आर्थिक सहभागितामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

“सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विभिन्न परियोजनामा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्यअन्तर्गत कार्यक्रम ल्याइएको जिकिर गर्दै कार्यक्रमलाई परिणामुखी बनाउन थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको र मन्त्रालयले त्यसको आवश्यकता बोध गरेको बताउनुहुन्छ । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीका अन्य अवयवसँग जोडेर हेर्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सामाजिक संरक्षणमूलक कार्यक्रमको आयोजना सञ्चालनमा शतप्रतिशत ज्यालामा मात्र बजेट व्यवस्था हुँदा उचित तालमेल भएको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाको कूल लागतमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्यमा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवबाट स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा ‘म्याचिङ फण्ड’ का लागि बजेट छुट्याउन सक्नेगरी मात्र यो नीति परिमार्जन गर्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ । आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब पाँच लाख बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५/७६ मा एक लाख ७२ हजार २७०, आव २०७६/७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ र आव २०७७/७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

चालु आवको जेठसम्म एक लाख २३ हजार ९९३ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक आवमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । सूचीकृत बेरोजगारले आव २०७५/७६ मा १३, आव २०७६/७७ मा १६, आव २०७७/७८ मा ७६ र आव २०७९/८० मा ७२ दिन औसत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आवमा तीन लाख ७० हजार २५९ पुरुष, तीन लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी सात लाख आठ हजार २७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

१८ सय विन्दुमा झर्यो नेप्से, आत्तिए लगानीकर्ता

काठमाडौं । नेप्सेमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज उच्च अंकले घटेको छ । आज नेप्से ४९.३१ अंकले घटेर एक हजार ८ सय ८४ दशमलब ८१ विन्दुमा बन्द भएको हो ।

आज कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ । आज नेप्सेमा एक अर्ब ७५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आइतबार एक अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

आज कारोबार भएका ४ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने १९१ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यसमध्ये पनि दुुइ कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । आज आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ७२१.९० रुपैयाँ पुगेको छ भने सिवाइसी लघुवित्तको शेयरमूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ५००.३० रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेप्सेका अनुसार तेह्रथुुम पावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । यसको शेयरमूल्य १० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ । त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको प्रमोटर शेयरको भएको छ । यस कम्पनीको आज ११ करोड ८३ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

दुई जिल्लामा नयाँ प्रजिअ

काठमाडौँ । दुई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पठाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको प्रजिअमा कल्पना श्रेष्ठ र रुकुम (पूर्व) मा तुलराज सुनुवारलाई खटाइएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुकुम (पूर्व) का प्रजिअ कृष्ण बहादुर खड्काले उपचार गर्नुपर्ने भएकोले केही महिना बिदा लिएको र डोटीका प्रजिअ शङ्कर बहादुर विष्टले राजीनामा दिएसँगै रिक्त पदमा नयाँ प्रजिअ पठाएको हो ।

सहसचिव श्रेष्ठ केही दिन अघि मात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृहमा आएकी थिइन् भने सुनुवार अध्यागमन विभागमा कार्यरत थिए ।

राष्ट्र बैंक १५ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै पाँच वर्षे अवधिका लागि उक्त विकास ऋणपत्र बिक्री हुन लागेको जानकारी दिएको हो ।

बोलकबोलको प्रक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुने सो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । सो ऋणपत्रको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण समेत लिन सकिन्छ ।

इच्छुक खरिदकर्ता अप्रतिस्पर्धामा पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धीले निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड र अप्रतिस्पर्धीले १५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब २५ करोड बराबरको ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन् ।

खरिदकर्ताले घटीमा रु ५० हजार र बढीमा कूल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई रु ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्क बराबर खरिद गर्न पाउनेछ । सो ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ । कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली २०७९ सञ्चालन गरिने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली, २०७९ सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयले आइडिया स्टुडियोसँगको सहकार्यमा निजामती कर्मचारीको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नवीन सोच, समस्याको पहिचान, समाधानका नवीन उपाय र त्यसका फाइदाबारे उल्लेख गरेर आवेदन फर्म भर्न आह्वान गरेको छ । यही असार १३ गतेभित्र आवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

प्राप्त आवेदनमध्ये उत्कृष्ट १० विचार, प्रतिभा वा सोचलाई छनोट गरिने र उत्कृष्ट तीनलाई आर्थिक पुरस्कार र सम्मान पत्र पनि दिइने जनाइएको छ ।

शीर्ष तीन आइडियालाई कार्यक्रम र बजेटमा समावेश पनि गरिने छ । प्रतिभा डबलीसम्बन्धी आज आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सो मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उत्पादन, सेवा प्रवाह, विकास, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, दैनिक कार्यलगायतका क्षेत्रमा नवीन सोच प्रस्ताव गर्न सकिने बताए ।

उनले नवीन सोच वा नीतिगत निर्णय लिनुअघि त्यसका समग्र पक्षको विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएकाले निजामती कर्मचारी केवल जागिरका लागि नभई सरकारको अङ्ग पनि भएकाले त्यो गम्भीरतालाई मनन गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निजामती कर्मचारीमा रहेको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सरकारी प्रणालीको क्षमता विकास गर्दै नीति तर्जुमा सहयोग, नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वा सोका अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवनमा आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभाको उजागर गर्ने अवसर प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि जारी गरिएको छ ।

कार्यविधिनुसार डबलीमा भाग लिन सो मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र निकायलाई गत जेठ ३० गते पत्राचार गरेको छ ।

इन्धनको भाउ बढेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, कहाँको कति ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको छ । इन्धनको भाउ बढेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पनि बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यअनुसार स्वचालित प्रणालीमार्फत भाडा परिवर्तन हुने व्यवस्थाअनुरूप यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाएको हो ।

विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनमा ५‍‍.३० प्रतिशतले भाडा बढाएको छ । त्यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीमा ६.९४ प्रतिशत तथा तराईका बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा ७.७ प्रतिशत भाडा बढेको छ ।

https://drive.google.com/file/d/1hculLBKB_lYaQ7JOrhxUQrDzrmk_ocBk/preview