काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सरुवा भएका छन् । करिब ९ महिना अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको महत्त्वपूर्ण विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त पौडेलको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
उनलाई सरकारले २०७८ असोज १८ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकबाट अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाई पठाइएको थियो । आज विभागबाट बिदाइ भएका महानिर्देशक पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउँदै एउटै आर्थिक वर्षमा दुई पटक विभागीय प्रमुखहरू परिवर्तन हुँदासमेत विभागबाट हुने अनुसन्धान र अभियोजनले निरन्तरता पाएको बताए ।
‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कारोबारमा गरेको पुजिगत लाभ कर छली, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अत्यन्तै जटिल र केही नयाँ विषयमासमेत विभागले अभियोजना गरेको र यस्तै विषयमा आफ्नो अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेको छ’, महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘महालेखापरीक्षकका विभिन्न वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएका कर छलीका कतिपय गम्भीर विषयमा विभागको अनुसन्धान निरन्तर छ’
पछिल्लो केही महिनामा आयातमा भएको कडाइका कारणले वस्तुको चोरी पैठारी बढ्न सक्ने (चिनी, लत्ता कपडा, मदिरा, विद्युतीय सामान) र नियमित भन्सार विन्दु प्रयोग नगरी एकै पटक गोदाम स्थलमा स्रोत नखुलेका वस्तुको भण्डारण र कारोबार गरेको सूचनाका आधारमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायीलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्रता दिइएकोसमेत महानिर्देशक पौडेलले जानकारी गराए ।
असोज १८ देखि आजसम्ममा ६९ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै विभागले साढे १० अर्ब बढी बिगो तथा जरिवाना तोकेको छ । दुई सय तीन प्रतिवादीबाट १० अर्ब ३० करोड ६५ लाख ४३ हजार तीन सय ९५ जरिवाना तोकेको मुद्दामा तीन जना नेपालगन्ज र चार जना भद्रपुर गरी ७ जना कर्मचारीसमेत छन् ।
सो अवधिमा ४६ वटा विदेशी विनिमय अपचलनमा मुद्दा दायर गरेको छ । ७८ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख ४७ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
विभागका अनुसार ६ सय ६८ वटा सवारीलाई भीसीटीएसमा कारबाही गरिएको छ भने जसबाट तीन करोड ४३ लाख २६ हजार ६ सय राजश्व सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा सात सय १३ वटा नियमित, आकस्मिक तथा द्रुत गस्ती परिचालन गरिएको थियो ।
यसैगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएका र राय प्राप्त भई अभियोजन प्रक्रियामा रहेका मुद्राको सङ्ख्या २६ रहेको पनि विभागले जनाएको छ ।
पौडेलको कार्यकालमा ठूला र महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको विभागले जनाएको छ ।
पौडेलको सरुवासँगै रिक्त महानिर्देशकमा सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई पठाउने चर्चा छ । माघ १८ गते सहकारी विभागको रजिस्टारबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा सरुवा गरिएका पौडेललाई करिब ४ महिना पछि केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
