काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशभित्रको खानी तथा खानीजन्य पदार्थको प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्रबन्ध गरेको छ ।
सरकारले बिजुलीमा विशेष छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबाट सिमेन्ट उत्पादकले सरकारको पछिल्लो कदमले यस उद्योगलाई थप राहत दिएको र क्रमशः निर्यातको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । देशभित्रै पनि सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउने नीतिगत प्रबन्ध हुन थालेको छ । बिटुमिन राखेर कालोपत्रे गरिएका सडकभन्दा ढलान गरिएका सडक बलियो हुने र त्यसले सिमेन्ट देशभित्रै खपत हुने क्रमशः वातावरण पनि बनीरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो दिनमा ठूलो लगानी भएको क्षेत्रकासमेत सिमेन्ट उद्योग नै छ । चिनियाँ लगानीका दुई उद्योगमध्ये एक उद्योग सञ्चालन भइसकेको छ । नवलपरासीमा चिनियाँ लगानी रहेको होङ्शी शिवम् सिमेन्टले आक्रामकरुपमा बजार विस्तार गरिरहेको छ । त्यस्तै चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा गरिएको प्रबन्धले सिमेन्ट उद्योगको विकास र विस्तारमा थप वातावरण बनाउनेछ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार बजेटमा सरकारले गरेको सुविधाका कारण सिमेन्ट उद्योगीलाई फाइदा हुनेछ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने उपयुक्त उत्पादनसमेत सिमेन्ट हुनसक्ने देखिन्छ । अध्यक्ष थापाले सरकारले पहिलो पटक आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।
“हामीले लामो समयदेखि सिमेन्ट निर्यातका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थियौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वार्षिक रु १० करोड बढीकोे विद्युत् खपत गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिइएको छ, यसले हामीलाई निर्यात गर्न सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार सरकारले छुट दिएसँगै वार्षिक रु दुई खर्ब बढीको सिमेन्ट निर्यात गर्न उद्योगी तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भैसकेको उहाँको भनाई छ । देशभित्रै ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले ओपिसी, पीपीसी सिमेन्टका अलावा क्लिन्करसमेत उत्पादन गर्छन् ।
कुनै समय ठूला पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नु अगाडि सिमेन्ट कहाँबाट आयात गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चिन्ता हुने गर्दथ्यो तर, पछिल्ला दिनमा त्यो चिन्तासमेत हटेर गएको छ । सरकारी लगानीको हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट असाध्यै गुणस्तरीय रहेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सिमेन्टसमेत उच्च गुणस्तरीय रहेको नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल पनि आगामी आवको बजेटमा सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइ राखिएका प्रावधानले आफूहरुलाई हर्षित तुल्याएको बताउनुहुन्छ । उहाँले निर्यातमा उपलब्ध गराइने सहुलियतसँगै सिमेन्ट निर्यातको बाटो खुला भएको बताउनुभयो । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक एक करोड टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । बजेटको प्रावधानले उद्योगीलाई थप सहज बनाइदिएको छ ।
“हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, बजेटमा समावेश भएअनुसार विद्युत् र निर्यातमा छुट पाएपछि हाम्रो लागत कम हुन्छ, लागत कम भएसँगै भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातको अनुमति भएको भन्दै क्षमताअनुसारको निर्यात गर्न सबै उद्योग तयारी अवस्थामा छन् । उहाँले सरकारले निर्यातमा छुट दिए पनि सिमेन्ट निर्यात गर्न केही समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवाल पनि सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुटसँगै निर्यातमा सहज हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले बजेटले सिमेन्ट उद्योगीका माग सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यातमा वृद्धि हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटमा छुट
यही जेठ १५ गते आइतबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने विषय समावेश गर्नुभएको छ ।
उहाँले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यविधि बनाएर दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । बजेटमा गरिएको प्र्रबन्धअनुसार उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा ‘बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ’जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी वार्षिकरुपमा बिजुली महसुलमा नै छुट दिइनेछ ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । यस प्रावधानसँग जोडिएर पनि नेपाली सिमेन्ट उद्योगले फाइदा लिन सक्नेछन् ।
नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजनाले सहयोग नै पुग्नेछ ।
विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यपछि देशभित्रको औद्योगिक क्षमता पनि बढेको छ । लागत नै कम हुँदा बजारमा सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट उपलब्ध हुन थालेको छ । त्यसमाथि ठूला चिनियाँ लगानीका सिमेन्ट उद्योग देशभित्र भित्रिएपछि त्यसले पारेको सकारात्मक वातावरण पनि आफैँमा महत्वपूर्ण छ । यी र यस्ता कारणले सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानी भित्रने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । देशभित्र ६० वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
हालैमात्र सुर्खेतमा सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगमा रु १५ अर्ब बराबरको लगानी हुने गरी सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत पाएको सो उद्योगमा व्यवसायी मुकुन्द तिमिल्सिना र बालकृष्ण भुसालले लगानी गर्न लाग्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सो उद्योग स्थापना गर्न लागिएको हो ।
