साउन लागेसँगै पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा भक्तजनको चहलपहल बढेका छन् । साउन महिना भगवान शिवको महिना भएकाले यस बेलामा पुजाका लागी शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि भगवान शिव खुसी हुने धार्मिक विश्वास छ ।
पशुपति क्षेत्रमा चहलपहलसँगै देवादिदेव महादेवलाई शुद्ध जल अर्पण गर्ने बोल बम यात्रीको पनि आजैदेखि भीड लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७७ र २०७८ मा कोरोना महामारीका कारण पशुपतिनाथ मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको थियो । दुई वर्ष साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न नपाएका भक्तजन यसवर्ष भने चान्द्रमासअनुसार साउन लागेदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा धाउन थालेका थिए । चान्द्रमास अनुसार यसवर्ष असार ३० गतेदेखि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा सुरु भएको हो ।
साउन महिनामा तीजमा जत्तिकै भक्तजन आउन भएकाले सहज रुपमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । कोष सञ्चालक परिषद् सदस्य पूर्णबहादुर जेठाराको संयोजकत्वमा साउने मेला व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ ।
यसैगरी कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरिएको छ । कार्यान्वयन समितिमा कोषका विभागीय प्रमुखलाई सदस्य राखिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा जुत्ताचप्पल व्यवस्थापन, स्वयंसेवा, सुरक्षा व्यवस्था, चन्दन वितरणलगायत सेवा दिइने कोषले जनाएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा साउन महिनाको पनि सोमबार विशेष भीड लाग्ने गर्छ । यसवर्ष साउनमा पाँच सोमबार परेका छन् । पाँच सोमबार पर्नुलाई राम्रो भन्दै पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको धेरै भीड लाग्ने गर्छ ।
धार्मिक संस्थाको आयोजनामा यसवर्ष साउन महिनाको अवसर पारेर अतिरुद्रांभिषेक महायज्ञसमेत आयोजना गरिएको कोषले जनाएको छ । भगवान् शिवलाई छिटो खुसी पार्न सकिने भएकाले आशुतोष नामले पनि पुकारिन्छ । भगवान् शिवलाई खुुसी पार्न शुद्ध जलमात्र चढाए पनि हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ ।
यसै मान्यताअनुसार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष साउनमा एकपटक अनिवार्य रुपमा रुद्राभिषेक गर्ने गरेका छन् । साउन महिनाको तयारीका लागि कोषले सफाइ कर्मचारीलाई तालिम दिएको छ । करिब १०० कर्मचारी पशुपति क्षेत्रको सफाइमा खटाइएको कोषले जनाएको छ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गरेसँगै सरकारले नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले आईजीपीको निरन्तरता पाउने भएपछि सरकारले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३२ वर्षे बनाउने तयारी थालेको हो ।
गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका २९ औं आईजीपी नियुक्ति गरेसँगै प्रहरीमा रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने तयारी थालेको थियो । तर वरिष्ठता मिचेर आफुभन्दा जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
जसकारण गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषयलाई थाति राखेको थियो । तर, गत शुक्रबार (३१ असार) सर्वोच्चले एआईजी पोखरेलको रिट खारेज गरेसँगै गृहमन्त्रालयले आफ्नो गृहकार्य सुरु गरेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीेले मेरोन्यूजलाई जानकारी दिए ।
आईजीपी नियुक्तिको क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नियमावली परिवर्तन गरेर सेवा अवधि हटाउनसक्ने समेत बताएका थिए । एआईजी पोखरेलले मुद्दा जितेको खण्डमा पोखरेल आफै आईजीपी हुन सक्ने संकेत देखिएपछि गृहमन्त्रालयले आफुले थालेको प्रक्रियालाई भने गुपचुप रोखेको थियो । तर सर्वोच्चले सो रिट बदर गरेपछि गृहमन्त्रालयले पून प्रक्रिया अगाडी बढाउन गृहकार्य थालेको हो ।
देश विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म भएको कारण देखाउँदै गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य गरेको हो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा आईजीपी सिंहले आगामी दुई वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
सरकारको यस्तो कदमले ‘आफ्नालाई काखाँ तर पराईलाई पाखा’ लगाउने सरकारको मनसाय देखिएको प्रहरीका एक पूर्व उच्च अधिकारीले मेरोन्यूजलाई बताए ।
किन हटाइँदैछ ३० वर्षीय सेवा अवधि
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा २०६० चैत २६ पछि नियुक्त प्रहरीले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले उक्त ब्यवस्थालाई हटाएसँगै सेवा अवधि पनि हटाउने तयारी थालिएको गृहमन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि रहँदा राज्यलाई निकै भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई भार परेको हो ।
गृहमन्त्रालयले सो कारण देखाएको भएता पनि आफ्नै फेवरको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनको लागि ३० वर्षे अवधि हटाउने तयारी थालेको पुर्व प्रहरीहरुको टिप्पणी छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा हाल आईजीपीका व्याची रहेका धेरै प्रहरी अधिकारीहरु आईजीपी हुनेछन् । तर, हालका डिआईजीहरु भने सरकारको यो कदमप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
सेवा अवधिको खेल
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान छ । पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम ‘१’ र ‘२’ अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम ‘१’ र ‘२’ मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम ‘१’ थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमसेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा २ वर्ष थपेका थिए ।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू गरिएन । सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रुपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो ।
प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ‘युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन’ को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४।६।३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ । प्रशासन पुनर्संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन ‘बराल आयोगको प्रतिवेदन’, २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनु पर्ने सिफारिस छ ।
नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ ‘कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन’ को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४।२।१।१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ । तर यो सिफारिस अनुसार काम भएको छैन । प्रहरी ऐनको मस्यौदा २०७१ मा हाल कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।
हाल देशभर मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । प्रदेश १ लगायत बाँकी प्रदेशको पहाडी भू(भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहेका छन्। प्रदेश १, ३ प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेश भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेका छन्। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । सोमबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
विगत एक सातादेखि महोत्तरीमा अचाक्ली गर्मी बढेका छन् । बिहानैदेखि दिनभरि चर्को घाम लाग्ने, दिउँसो तातो हावा र रातभर घरभित्र गुम्सनुपरेकाले जिल्लावासीलाई कठिन भएको छ । अहिले दैनिक जिल्लाको तापक्रम ३८/४० डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण बिना काम मानिसहरु घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । गर्मीकै कारण अहिले मजदुरहरु मजदुरी गर्न जाँदैनन् भने घर बाहिरको निर्माणसँग सम्बन्धित कामकाजमा पनि असर परेको छ । गर्मीका कारण बिहानैदेखि जिल्लाको गाउँ टोल र सहर बजार सबै सुनसान देखिन्छ । गमीले बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई बढी असर हुनाका साथै गर्मीका कारण ज्वरो, झाडापखाला, टाईफाईडजस्ता बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको स्थानीयबासीले बताए ।यसैगरी घमौरा र अन्य छालाजन्य रोगले पनि जिल्लाबासीलाई सताउन थालेको छ ।
गर्मीका कारण गाउँ गाउँमा रहेका पोखरी, तलाउ, इनार र नदीहरु पनि सुकिसकेकाले मानिससहित पशुपंक्षीलाई खाने पानीको समस्या उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ थियो । महोत्तरीमा धान बालीको लागि समेत पानी नपर्दा रोपाई नभएर कतिपय खेती बाँझो रहेको छ भने बजारमा हरियो सागसब्जी पाउन पनि मुस्किल भएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र अखिल क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको संयुक्त विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका छन् । बालुवाटारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
प्रहरीको धरपकडबमा केही प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएका छन् । प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि उनीहरुले भनेका छन् ‘प्रहरी दमन मुर्दावाद’ भन्दै नारा लगाएका थिए। उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रित गरेर बिहान १० बजे बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । प्रदर्शनकारिलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको वरपर प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ ।
प्रहरी धरपकडपछि फेरि एक ठाउँमा भेला हुँदै नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरुले गभर्नरविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
झन्डै ३ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएका छन् । नेपाली काँग्रेसकी पुष्पा भुषाल गौतम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छिन् । आज मिति २०७९/०३/३१ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको निर्वाचनमा एमालेबाट उपसभामुखको उम्मेदवार रहेकी विद्या भट्टराईलाई पराजित गर्दै पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएकी हुन् । १ सय ४८ मत पाएर भुसाल बहुमतले विजयी भएकी हुन् । ९३ सांसदले मत दिन्न र १ जना तटस्थ रहेका थिए ।
भुसालको उम्मेदवारीको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ रहेका थिए भने समर्थकमा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी चौधरी रहेकी थिइन् । भुसाल सत्ता गठबन्धन दलबाट उम्मेदवार बनेकी हुन भने भट्टराई विपक्षी दलबाट उम्मेदवार बनेकी हुन् । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले मत विभाजनद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गराएका हुन् । उम्मेदवारको पक्षमा रहनेलाई सभामुखको आसनको दायाँ तर्फको लबीमा गएर, विपक्षमा रहनेलाई सभामुखको आसनको देब्रेतर्फको लबीमा गएर र तटस्थ रहनेलाई सभामुखको आसनको पछाडिको लवीबीमा गई हस्ताक्षर गरेर मत जाहेर गर्न समय दिएका थिए ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार बनेपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाउने व्यवस्था भएपछि अग्नि सापकोटालाई सभामुख हुन बाटो खोल्दै २०७६ माघ ६ गते डा।शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसयता खाली भएकोमा झन्डै ३ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएको हो ।
धितोपत्र बजारमा आज चालु आवको अन्तिम शेयर कारोबार भयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शुक्रबारको अन्तिम कारोबारमा नेप्से परिसूचक ७.९३ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ९.४६ मा पुगेका छन् ।
यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक २.७७ अङ्कले उकालो लागेर ३८५.९१ मा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २३१ कम्पनीका ४० लाख ५१ हजार ७७१ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५९ हजार ८३३ मूल्यमा कारोबार भयो । कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये पाँच उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लाग्यो भने आठ उपसमूहको ओरालो लाग्यो । बैंकिङ १८.५४, विकास बैंक ५.२४, लघुवित्त ६८.६४, जीवन बीमा ३८.०७ र सामूहिक लगानी कोष ०.२२ अङ्कले उकालो लाग्यो ।
त्यस्तै व्यापार १२.१६, होटल तथा पर्यटन २०.७७, जलविद्युत् १७.४, वित्त ७.१५, निर्जीवन बीमा ३.३८, उत्पादन १४.८९, अन्य २५.०५ र लगानी ०.६२ अङ्कले ओरालो लागेको छ । चालु आवको अन्तिम शेयर कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु २८ खर्ब ६९ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख ६६ हजार ९६२ बराबर पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा माथिल्लो तामाकोसी शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु १९ करोड ७२ लाख ५४ हजार ८६४ बराबरको कारोबार भयो ।
यस्तै एभरेष्ट बैंक रु छ करोड ९४ लाख ७१ हजार ५२८, किसान लघुवित्त रु पाँच करोड ५८ लाख २७ हजार, हिमालयन डिस्टिलरी रु चार करोड ४८ लाख १६ लाख ४०० र अरुण काबेली पावर रु चार करोड ३३ लाख २४ हजार ७५७ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।
नेप्सेका अनुसार नेपाल इन्भेस्ट बैंकको ऋणपत्र र माछापुच्छरे बैंकको ऋणपत्रको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो । यस्तै सानिमा बैंकको ऋणपत्र ९्.९८, नबिल ब्यालेन्स फन्ड तेस्रो ९.९१ र एनआइसी बैंकको ऋणपत्रका लगानीकर्ताले ९.८८ प्रतिशतले कमाएका छन् । त्यस्तै ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर ५.३१, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल ४.७६, रिभर फल्स पावर ४.७२, बोटलर्स नेपाल तराई ३.९२ र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ३.६४ प्रतिशतले गुमाए ।
३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अर्थमन्त्रालयको बहुचर्चित सिसिटिभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गरेका थिए ।सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ । अनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले नेपालका लागि थप १०० मिलियन डलर अर्थात् साढे १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेका छन् ।
विश्व बैङ्कले नेपालको हरियाली, जलवायु परिवर्तनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण र समावेशी विकासका प्रमुख सुधारका लागि भन्दै सो ऋण रकम स्वीकृत गरेका छन् ।विश्व बैङ्क कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १०० मिलियन डलरको विकास नीति ऋण (डीपीसी) स्वीकृत गरेको जानकारी गराएको छ ।
‘कोभिड १९ महामारीको अवस्थामा विश्व बैङ्कले हरियाली, थप समावेशी र लचिलो विकास नीतिलाई अगाडि बढाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेको छ’ विश्व बैङ्कका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का मामिला निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले भने ।
मालारानी गाउँपालिका–५ बागीको स्वास्थ्यचौकीमा निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड सेवा सुरु गरिएको छ । गाउँमै अल्ट्रासाउण्ड सेवा पाएपछि बागीका महिला खुसी भएका छन् ।
गर्भवतीलाई अल्ट्रासाउण्ड गर्न घण्टौँ हिँडेर सदरमुकाम सन्धिखर्क जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न स्वास्थ्यचौकीमै अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन गरिएको मालारानी–५ बागीका वडाध्यक्ष तिलक मिश्रले बताउनुभयो । गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्था तथा आमाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि अल्ट्रासाउण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गर्भवती आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको निःशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवाले स्थानीय महिला लाभान्वित हुने वडाध्यक्ष मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले घण्टौँ हिँडेर अल्ट्रासाउण्ड गर्न सदरमुकाम सन्धिखर्क आउनुपर्ने समस्याको समाधान गरी गाउँमै स्वास्थ्य सेवा दिन अल्ट्रासाउण्ड सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी र यस्तै कार्यक्रमका साथ बागीलाई जिरो होम डेलिभरी वडा बनाउने अभियानमा लागेका छौं ।”
उहाँले आफूले चुनावमा घोषणा गरेअनुसार मालारानी–५ बागीका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमै पुर्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले गर्भवती आमा तथा नवजात शिशुका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
वडाध्यक्ष मिश्रले बागी तथा मालारानीको स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा लागिरहेको बताउनुभयो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी बागी र गाउँपालिकाको सहकार्यमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार भएको हो ।
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १४।७१ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार १.५३ अङ्कमा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.७८ अङ्कले उकालो लागेर ३८३.१४ मा पुगेको छ ।
कूल २२० कम्पनीको ६२ लाख १० हजार ९०८ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ४१ करोड १८ लाख ३४ हजार ५९९ मूल्यमा कारोबार भए । बिहीबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु २८ खर्ब ५८ अर्ब एक करोड ८३ लाख बराबर रहेको छ ।
नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका १३ उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । बैंकिङ ७।३, व्यापार ५।९१, होटल तथा पर्यटन १०।७, विकास बैंक ३३।०७, जलविद्युत् ४७.२८, वित्त २५.२६, निर्जीवन बीमा २८.७७, उत्पादन ३७.९६, अन्य ५.०४, लघुवित्त ५५.५२, जीवन बीमा ११.७८, सामूहिक लगानी ०.११ र लगानी ०.०३ अङ्कले उकालो लाग्यो ।
कारोबारका आधारमा एनआइसी एशिया बैंक शीर्ष स्थानमा छ । सो बैंकको रु ३० करोड १८ लाख ८६ हजार ७३८ बराबरको कारोबार भयो । माथिल्लो तामाकोसी रु १४ करोड १३ लाख ८१ हजार ३८१, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रु आठ करोड ४६ लाख ५८ हजार ८४४, शिवम् सिमेन्ट रु आठ करोड ३९ लाख ७१ हजार ५१६ र हिमालयन डिस्टिलरी रु छ करोड ६४ लाख ४३ हजार ५३६ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए ।
नेप्सेका अनुसार एनआइबीएल प्रगति फण्ड ९.९८, प्रभु सेलेक्ट फण्ड ७.९७, माथिल्लो तामाकोसी ७.१४, नबिल ब्यालेन्स फण्ड दोस्रो ६.९० र रिभर फल्स पावरका लगानीकर्ताले ६.३९ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स ५.०१, सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ३.३१, समिट लघुवित्त ३.०९, लक्ष्मी लघुवित्त ३.०१ र नेपाल एसबीआई बैंकका लगानीकर्ताले २.८४ प्रतिशतले गुमाए ।
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छिन् ।
जसपाकी संस्थापक नेतृ यादवले व्यक्तिगत कारणले पदीय जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने भन्दै सबै जिम्मेवारी परित्याग गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी छन् ।जसपामा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले अलग(अलग बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको तयारी भइरहेका बेला कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसद यादवले पार्टी परित्याग गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
उनी आफूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएकोमा उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट थिइन् । उपेन्द्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहे पनि उनले पार्टीभित्र आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएकी थिइन् ।
रेणु दुवै पक्षको बैठकमा पनि सहभागी भएकी थिइनन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि नै उनी सँगै थिइन्
हेटौडास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लामो समयदेखि तोकिएको राजस्व दाखिला नगर्ने मकवानपुर जिल्लाका १३ व्यवसायिक फर्मको बैंकको खाता रोक्का गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ । लिखित तथा मौखिकरुपमा पटक–पटक राजस्व दाखिला गर्नका लागि ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेपछि सम्बन्धित करदाता र व्यावसायिक फर्मको बैंक खाता रोक्का गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ कार्यालय प्रमुख मोहलाल जिसीले जानकरी दिनुभयो ।
यसरी बैंक खाता रोक्का गरिएकामध्ये आयकर वक्यौतातर्फ सातवटा व्यावसायिक फर्म र मूल्य अभिवृद्धिकर वक्यौता तर्फका छ वटा व्यावसायिक फर्म रहेको उहाँले बताउनुभयो । कारबाहीमा परेका र राजस्व नबुझाएकासम्मले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा तोकिएको लक्ष्यभन्दा अत्यधिक राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिसीका अनुसार कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमा रु पाँच अर्ब ७० करोड आठ लाख ५२ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा रु छ अर्ब चार करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । अर्थात तोकिएको भन्दा एकसय छ प्रतिशत अत्यधिक राजस्व सङ्कलन सो कार्यालयले गरेको छ ।
कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि असार ३० गते सम्ममा आय करतर्फ रु एक अर्ब ११ करोड ४२ लाख ७३ हजार, घरबहाल करतर्फ रु दुई करोड ७६ लाख ७२ हजार ,ब्याजकरतर्फ रु पाँच करोड छ लाख ४२ हजार, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु ९९ करोड ३६ लाख ९७ हजार, अन्तशुल्क करतर्फ रु तीन अर्ब २४ करोड ७१ लाख ८८ हजार र स्वास्थ्य करतर्फ रु ६१ करोड ४३ लाख १० हजार राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । सो अवधिमा कार्यालयको आयखकरतर्फ रु एक अर्ब १२ करोड ९४ लाख ११ हजार,घरबहाल करतर्फ रु तीन करोड ५३ लाख ७८ हजार, ब्याज करतर्फ रु छ करोड ४० लाख, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु एक अर्ब ३३ करोड ४२ लाख, अन्तशुल्क करतर्फ रु दुई अर्ब ९८ करोड ८६ लाख ३६ हजार र स्वास्थ्य करतर्फ रु १४ करोड ९२ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको थियो ।
३० असार, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २६० जनामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा ३ हजार ८४४ नमुना परिक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये २६० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यससँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या ११७१ पुगेको छ ।जसमध्ये २ हजार २७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २१४ जना र १ हजार ८१७ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
योसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार १७१ पुगेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ४८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
३० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको परिवेश हेर्दै गर्दा २०७४ साल चैतको बैठक पनि विर्सनु हुँदैन । तत्कालीन समयको केन्द्रीय समितिको बैठक र जारी बैठकमा छलफलको एजेण्डा समान छन् । बैठकमा प्रस्तुत छलफलको एजेण्डामा समानता भएसँगै तत्कालीन माहोल र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्नु स्वभाविक हो ।
२०७४ चैतमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनामा सकिएको थियो । छलफलको एजेण्डा थियो –निर्वाचनको समीक्षा । हाल, छलफलको लागि तय भएको मुल एजेण्डा निर्वाचन समीक्षा नै हो । तत्कालीन समय र अहिलेकाे समयमा फरक यति मात्रै छ– त्यस समयमा तीन तहको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको ‘निर्मम’ समीक्षा गर्नु थियो । हाल, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरे मात्रै पुग्ने भएको छ । २०७४ सालमा भएका तिनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘इतिहासकै सर्मनाक’ हार बेहोरेको थियो । आलोचनाको मुख्य व्यक्ति सभापति शेरबहादुर देउवा थिए ।
देउवाका लागि २०७९ साल अचानक अनुकुल बनेर आयो, तर आफ्नो पार्टीभित्रको कारणले भन्दा धेरै कम्युनिष्ट दलको बेमेलका कारण । बाम दलको गठजोड हुँदा कांग्रेसको सीट घटेको तत्कालीन तर्कलाई बल पुग्ने गरि वर्तमानको नतिजा देखाउने अवसर देउवाका अघिल्तिर छ । साथै, तालमेल गर्ने आफ्नो अडानले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको उनका लागि थप तर्क राख्ने माध्यम त छँदैछ । सत्ताको बागडोर, केन्द्रीय समितिमा ८२ प्रतिशतको शक्ति, आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणको अधिकार, विभाग र भ्रातृ संस्था गठनको प्राधिकार देउवामा छ । तसर्थ सभापतिलाई चिढाउन शीर्ष तहका नेतादेखि केन्द्रीय सदस्य चाहँदैनन् । पार्टी भित्रका निकायमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तथा संघरप्रदेशको टिकटको आशले देउवालाई ठूलो स्वरमा आलोचना गर्ने हिम्मत जारी बैठकमा विरलै देखिएको छ । तीन दिनको बैठकमा ९१ जनाले आफ्ना धारणा राख्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि देउवा माथि प्रश्न उठाउनेको संख्या पुग नपुग आधा दर्जन मात्रै छ ।
विगतका विरोधी अहिले सारथी
१४ औं महाधिवेशनबाट देउवालाई ‘अभूतपूर्व’ सफलता हात लागेको छ । आफ्ना विरोधी केही आफ्नै पक्षमा ल्याउन सफल भएका छन् । देउवा पक्षधर त स्वभाविक रुपमा सभापतिको आलोचना नगर्ने विगत देखिकै परम्परा हो । १४ औं महाधिवेशन अघि देउवालाई पाइला पाइलामा प्रश्न उठाउनेहरू समेत उनको कार्यक्षमतामा यसपटक मौनप्रायः रहे ।
देउवाका कटु आलोचकको पहिचान बनाएका नेता रामचन्द्र पौडेल उनकै सारथी भएको केन्द्रीय समितिमा उनले व्यक्त गरेको विचारबाट झल्किन्छ । सरकारले एक वर्ष पार गरेकै दिन ९असार २८० मा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले देउवाको आलोचना गरेनन् ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले नागरिकको समस्याप्रति वेवास्ता गरेको आक्रोश उनले व्यक्त गरेनन् । उनले विगतकै सरकारको उदाहरण दिएर त्यस्तो नहुन सुझावसम्म दिए । पौडेलले भने, ‘यो सरकारलाई केपी ओलीको शैली पच्छ्याउने छुट छैन ।’ जबकी असार १७ मा अनलाइनखबरसँगको संवादमा नेता पौडेलले सरकारको लय ठिक नभएको बताएका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन । नेपालको समस्या त्यही हो, लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै काम । लेख्या काम सबै गरिंदैन’, अनलाइनखबरसँग उनले भनेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा सोही आशयको अभिव्यक्ति दिने हिम्मतसम्म उनले जुटाउन सकेनन् । सत्तागठबन्धनबीच तालमेलको चर्को पक्षपाति पौडेल संघ र प्रदेशमा तालमेल गरेरै जानुपर्ने तर्क राख्छन् । तालमेलको सन्दर्भमा पौडेल सभापति देउवा भन्दा पनि अघि बढेर पक्षधरता देखाउँछन् । ‘अहिले सिद्धान्तको कुरा गर्ने बेला होइन । राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा हेर्ने हो’, पौडेलले तालमेलको आवश्यकता बारे भने, ‘स्थायित्व चाहने हो भने गठबन्धन आवश्यक छ ।’
पौडेलले सभापति देउवालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा महाधिवेशन अघि र पछिमा आकाश जमिनको फरक छ । देउवाका कटु आलोचक पौडेल केन्द्रीय समिति बैठकमा विगतको तुलनामा शान्त देखिए । सभापतिले विधान मिच्न सुरुवात गरेको असन्तुष्टिको स्वरलाई उनले बैठकमा महत्व दिएनन् ।
पौडेलले १४ औं महाधिवेशन अघि देउवाप्रति व्यक्त गरेका विचार स्मरणीय हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि फागुनमा उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै सभापतिलाई भनेका थिए, ‘तपाईंको नेतृत्वमा न पार्टी चल्यो न सरकार । पार्टी अहिलेसम्म अपुरोको अपुरै । एउटा पनि प्रशिक्षण, एउटा पनि संगठनात्मक गतिविधि हुन सकेन ।’
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र सभापति बनेपछिको छ महिने अवधि देउवा असफल रहेको आरोपलाई पौडेल स्वयं प्रतिवाद गर्छन् । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेता पौडेलले फरक उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएकाले असफल भन्न नमिल्ने बताए ।
पौडेलकै समूहमा रहेर देउवाको तीव्र आलोचक अर्का नेता प्रकाशमान सिंह थिए । महाधिवेशन अघि सिंह प्रायः हरेक बैठकमा देउवाको आलोचना गर्थे । तर, यसपटक पार्टी सञ्चालनको विषयमा मुख खोल्न चाहेनन् । सरकारको कार्यशैलीमा भने उनी बोले । ‘सरकारबाट एकपछि अर्को गल्ति भइरहेको छ । निर्वाचन लक्षित जनमूखी निर्णय हुनुपर्दछ’, सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यो सरकार बनेपछि जनताले के पाए रु सरकारका कामले निर्वाचनमा जनतामा जाँदा राम्रो गर्दैन ।’ विगतमा उनले गर्ने आलोचनाको तरिकामा पूर्ण रुपमा परिवर्तन आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि सिंहले केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवालाई आक्षेप लगाउँदै भनेका थिए, ‘पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शलाई पर्वाह नगरी केवल व्यक्तिगत उग्र–राजनीतिक महत्वकांक्षा र सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिको कारणबाट पनि पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शबाट विचलित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।’ यसपटक सिद्धान्त र आदर्शका कुरा उनले बैठकमा उठाएनन् ।
१४ औं महाधिवेशन अघि पार्टीमा स्पष्ट तिन गुट थिए । देउवा, पौडेल र सिटौला । देउवाको आफ्नो गुट अझ बलियो बनेको छ । पौडेलले नेतृत्व गरेको गुटको हर्ताकर्ता अहिले शेखर कोइराला छन् । तेस्रो पक्षको नेतृत्व गरेका सिटौला समूह पनि महाधिवेशन अघिसम्म देउवाको आलोचक नै थियो । तर, महाधिवेशनमा गठजोड गरेर यो समूह देउवामा समाहित भएको छ । महाधिवेशन अघि देउवाका काममा प्रश्न उठाइरहने यसै समूह नेता प्रदीप पौडेल पुरानै लयमा बोलेनन् । सभापतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘कांगे्रसमा सबै पक्षका लागि स्पेस छ भन्ने वातावरण सभापतिले बनाउनुपर्छ । सभापतिलाई कमजोर बनाएर कांग्रेस बलियो हुँदैन’, पौडेलले भने । टिकटको आशले बोली बन्द
केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा सरकार र देउवाको आलोचना गर्ने प्रशस्त विषय भएपनि सदस्यहरू मुख खोल्दैनन् । आगामी निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्ने अभिलाषामा नेताहरू देउवाको विरुद्धमा बोल्न चाहँदैनन् ।
देउवासँग विमति राख्दै उनको विरुद्धमा विगतमा बोल्दै आएका एक केन्द्रीय सदस्यले बैठक हलबाट निस्केपछि पत्रकारसँग भने, ‘ओली सरकार र यो सरकारमा फरक नै छैन । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ भनि गर्व गर्ने ठाउँ पनि छैन । तर, यतिबेला देउवाको विरोधमा बोल्नु आत्मघाती हुन्छ ।’
अब चार महिना देउवाको विरुद्धमा नबोल्ने उनले बताए । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउवाको कमजोरी बारे नबोल्ने कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘संसदीय बोर्ड बने पनि टिकट दिने उनैले हो । असन्तुष्टि भए पनि यो बेला बोल्न भएको छैन । चुनाव पछि त उनको विरुद्धमा बोल्छु ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले हौसिएको कांग्रेसमा संघ र प्रदेशमा तालमेल गर्नेमा करिब करिब एकमत छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल ‘गर्नै हुन्न’ भनि अडिग रहेको संस्थापनइतर पनि गठबन्धनकै पक्षमा देखिएको छ । देउवाले बहुमतबाट तालमेलको पक्षमा निर्णय गराउने बुझेको संस्थापनइतरले यसपटक प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । तालमेलको पक्षमा शेखर पक्षका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका पनि छन् ।
शेखर पक्षका लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘स्थानीय तहमा तालमेल गर्नै हुने थिएन । गरिहालियो । अब त किन तालमेल नगर्नु र रु’ वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेसमा तालमेलकै पक्षमा मत प्रकट हुँदै आएका छन् ।
चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसले ९० सिट आसपास प्राप्त गर्ने नेताहरूको विश्वास छ । त्यसो हुँदा, धेरै जना केन्द्रीय सदस्यले टिकटबाट वञ्चित हुने अवस्था हुनसक्छ ।
सभापतिलाई खुसी राखेर टिकट हत्याउने ध्याउन्नमा नेताहरू देखिन्छन् । कांग्रेसमा तालमेलको विरोध गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा नेताहरू छन् । तर, उनीहरूको आशय छ, टिकट आफूले पाउने गरि तालमेल हुनुपर्यो भन्नेछ । देउवा पक्षकै केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले आफू तालमेल विरोधी नभए पनि टिकट ‘मेरै लागि’ हुनुपर्ने बैठकमा बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र बस्नेतको सिन्धुपाल्चोकमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले आफूले टिकट नपाउने हो कि भनेर उनी संशकित छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्न उनलाई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दबाब दिएको चर्चा कांग्रेसमा छ । त्यसैप्रति संकेत गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठकमा खड्कालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा केही पदाधिकारीले नै खेल्न खोजेका छन् । उनीहरूको क्षेत्रमा म खेल्न नपरोस् ।’ समानुपातिकमा बस्नका लागि कसैले १० करोड रुपैयाँ अफर गरे पनि स्वीकार नगर्ने उनले बताएका थिए ।
सभापति देउवाको समर्थनमा बोल्नु पर्ने नेताहरूको लागि अर्को वाध्यताको विषय बनेको छ –विभागको गठन । विधानतः महाधिवेशन भएको छ महिना भित्र विभाग गठन हुनुपर्दछ । देउवाले विभाग गठन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । शक्तिशाली विभागको नेतृत्व हात पार्न नेताहरू उनको ‘एस म्यान’ बनेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
विधानतः २८ विभाग छन् । १४ औं महाधिवेशन अघि देउवाले ४७ विभाग बनाएर केहीमा मनोनित पनि गरेका थिए । तत्कालीन विभागको प्रमुख बनाउँदा केही मापदण्ड पनि बनाइएको थियो । सांसदले विभागमा बस्न नपाउने नीति बनाइएको थियो । सोही प्रचलनको निरन्तरता तथा कार्यसम्पादन समितिमा रहेकाहरूले विभागको नेतृत्वमा बस्न नपाउने अलिखित सहमति बनेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा रहेका कतिपयले विभागको प्रमुखको दाबी गरेको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए ।प्रदेश सभापतिहरू टिकट वितरणमा आफ्नो अधिकार कटौती गरेको प्रति असन्तुष्ट छन् । तर, तालमेलको विपक्षमा भने छैनन् । सभापतिसँग आफ्नो मत चर्को स्वरमा राख्नेमा लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन देखिए । ‘विधान अनुसार चार तहमा टिकट वितरणको अधिकार छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको टिकट पनि केन्द्रले हस्ताक्षर गरेर पठायो’, पुनले भने ।
टिकट वितरण प्रणाली पालना नभएकोमा नेता शेखरको पनि गुनासो थियो । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय र विधानको पालना नभएको उनले सुनाए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पायौं’, शेखरले भने ।
महामन्त्रीद्वय तारो
सभापति देउवाको आलोचना गर्दा प्राप्त अवसर गुम्ने भयमा रहेका नेताहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रहारको तारो बनाएका छन् । देउवा भन्दा फरक खेमाबाट महामन्त्रीमा विजयी भएका कारण पनि संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्यले थापा र शर्मालाई आक्षेप लगाउन सहज भएको छ । देउवा समूहबाटै जितेका हुने थिए भने सम्भवतः उनीहरूको आलोचना केन्द्रीय समितिमा हुने थिएन ।
गुटको भेलामा सहभागी, प्रचारमुखी तथा पार्टीमा निर्णय नगरि निर्वाचन आयोग पुगेको आक्षेप उनीहरू माथि लगाइको छ । असार १६ र १७ मा शेखर पक्षको भेला गरिएको थियो । असार २६ मा शेखर पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकप्रति संस्थापन पक्षको आक्रोश थियो । महामन्त्री थापा उक्त समूहको बैठकमा सहभागी भएकोमा देउवा पक्ष उनी माथि खनिएको थियो । सभापति र महामन्त्री भइसकेपछि एउटा समूहको जस्तो हुनुहुन्न । सबैको सभापति र महामन्त्री हुनुपर्दछ उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो’, देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँ पार्टीको बैठकमा गएको कि गुटको भेलामा रु महामन्त्री नै पार्टी प्यालेस गएर गुटको बैठकमा सहभागी हुन मिल्छ रु’
समूहको बैठकको नाममा पार्टी प्यालेसमा भेला राखिएको प्रति देउवा पक्षको आपत्ति थियो । कार्यालयमा छलफल नगरि पार्टी प्यालेसमा बैठक हुने हो भने केन्द्रीय कार्यालय किन चाहियो भन्दै संस्थापन पक्षले शेखर समूहलाई प्रश्न गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘पार्टीको बैठक कार्यालयमा हुनु प¥यो । बाहिर बाहिर गर्ने हो भने त्यसैलाई कार्यालय बनाए भयो ।’
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न दुई महामन्त्रीले गरेको प्रयासको पनि संस्थापन पक्षलाई चित्त नबुझेको बैठकमा व्यक्त विचारबाट देखाएको छ । असार ७ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई भेटेर विदेशमा बसेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन महामन्त्रीद्वयले आग्रह गरेका थिए । देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले भने, ‘संस्थागत तरिका भएन । दुई महामन्त्री गएर कही केही भन्दै जाने हो भने भोलि दुई उपसभापति गएर केही भन्छन्’, पार्टीले उठाउनु पर्ने मुद्दा भए बैठकमा छलफल गरेर बाहिर आउनुपर्ने उनको तर्क थियो । देउवाको सभापतिको दोस्रो कार्यकालको छ महिना र सरकारको एक वर्षको समीक्षा बैठकमा विरलै सुनिएको छ । संस्थापन पक्ष एकढिक्का भएर शेखर पक्षमा खनिएपछि उक्त समूहले नै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । १४ औं महाधिवेशन अघि गुट भेला गर्दै आएका देउवाले समूहको बैठक विगत छ महिनामा डाकेका छैनन् ।
एक पक्षले गुट भेला बोलाउने तर संस्थापन पक्षले बैठक गरेको विषय सार्वजनिक नभएका कारण पनि देउवापक्ष अर्को समूहमा खनिन बल पुगेको छ । आफ्ना निकटहरू बैठकमा हाबी हुँदै गएपछि त्यसकै बलमा देउवाले बुधबार शेखर पक्षलाई घुर्की दिन समेत भ्याए । विधानले दुई भन्दा बढी कार्यकाल सभापति हुने व्यवस्था नगरे पनि संशोधन गर्ने हैसियत आफूमा रहेको चेतावनी उनले दिए । समग्रमा संस्थापन पक्ष हाबी भएको बैठकमा इतर पक्षको बोली मलिन हुन पुगेको छ । संस्थापनइतरको नेतृत्वकर्ता शेखरसँग रहेका सिमित व्यक्तिको बोलीले बैठकमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छैन । शक्तिशाली सभापतिका रुपमा आफुलाई उभ्याएका देउवाले अर्को पक्षको बोली केन्द्रीय समितिमा सुने पनि महत्व नदिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
नेता शेखर सहित उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू डा।रामशरण महत, डा।गोविन्द पोखरेल, अजयबाबु सिवाकोटी, दिनेश कोइराला, लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पुन, गण्डकीका प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा लगायत आलोचनात्मक देखिए । तर अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवाको वाहवाही गर्नमा र संस्थापन इतरलाई खेद्नमा आफनो समय खर्चिए ।
