विभिन्न देशमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एकजना पक्राउ


नेपाल प्रहरीले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा फरार एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धन ब्यूरो (सिआईबी)ले विसं २०७४ मा एक पीडितलाई विभिन्न प्रलोभना पारेर इजरायल, जापानलगायत मुलुक पठाउने बहानामा ठगी गरेका चितवन कालिका नगरपालिका–८ का ४६ वर्षीय श्रीकृष्ण घिसिङ तामाङलाई आज कलङ्कीबाट पक्राउ गरेको हो ।

ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले पीडितलाई राम्रो पारिश्रमिक र आकर्षक रोजगारी हुने आश्वासन देखाएर उनले रु छ लाख ठगी गरेकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।पक्राउ परेका तामाङलाई उक्त अदालतले वैदेशिक रोजगार कसूरमा छ वर्ष कैद र रु छ लाख जरिवना ठहर गरेकामा फैसला कार्यान्वयनका लागि आजै जिल्ला अदालत काठमाडौँ पेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विराटनगरको उएटा रेष्टुरेन्टमा आगलागी

३० असार, विराटनगर । विराटनगरको तीनपैनी चोकमा रहेको नाङ्लो रेष्टुरेन्टमा आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण रेष्टुरेन्ट पूर्णरूपमा जलेको प्रहरीले बताएका छन । आगोले रेस्टुरेन्ट नजिक रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य मोति दुगडको घरमासमेत सामान्य क्षति पुगेको छ ।
आगो नियन्त्रणमा आए पनि क्षतिको विवरण आइसकेको छैन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी राजन कार्कीले बताए ।

महालेखापरीक्षकवाट कर्णाली प्रदेशको चौथो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश

महालेखापरीक्षकको 59 ‍औँ (कर्णाली प्रदेशको चौथो) वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका प्रमुख माननीय श्री तिलक परियार समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिवज्यू,अन्य कर्मचारीहरुकोउपस्थीति रहेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब-महालेखापरीक्षक शंकर प्रसाद पन्थीवाट प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष२०७९।३।२९ गते हस्तान्तरण गरिएको थियो ।महालेखापरीक्षकको ५९ ‍औँ (कर्णाली प्रदेशको चौथो) वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका प्रमुख माननीय श्री तिलक परियारले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी औल्याएका ब्यहोराले वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । साथै उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत सभामा पेश गर्ने जानकारी दिनु भयो । प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक जगन्नाथ घिमिरे तथा लेखापरीक्षण अधिकारी रीम बहादुर ठाडा लगायत प्रदेशकाअन्य कर्मचारीहरुकोउपस्थीति रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश को चौथो वार्षिक प्रतिबेदन पेश गर्दै सचिब शंकरप्रसाद पन्थी

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेशसभा, प्रदेशसरकार र प्रदेशस र शरकारीकार्यालयको लेखाकानुन बमोजिम नियमितता मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचारगरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ।महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रत्येक प्रदेशमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशप्रमुख समक्ष पेस गर्न सक्ने नेपालको संविधानको धारा २९४ कोउपधारा  (३) कोव्यवस्था अनुसार योप्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

यो बर्ष कर्णाली प्रदेशका १५१ कार्यालयको विनोजन, राजश्व, धरौटी र अन्य कारोबार समेत रु.३१ अर्व ८ करोड ९० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।प्रदेशसरकारीकार्यालयरसमितितथाअन्यसंस्था समेतमा लेखापरीक्षण गर्दा जम्मा रु.१ अर्व ६० करोड १८ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको र जुन लेखापरीक्षण रकमको ५.1५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

  1. बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयः सरकारी कार्यालय तर्फ यो वर्ष रु. १ अर्व ५३ करोड ८८ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको मध्ये रकमगत आधारमा बढी बेरुजु भएका मन्त्रालय/निकाय निम्नानुसार छन्ः-
 मन्त्रालय/ निकायको नामलेखापरीक्षण अङ्कबेरुजु रकमकुल बेरुजुको प्रतिशतले.प. अङ्कको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय८६९३६२११२६७८४७७९.१५१४.५८
सामाजिक विकास मन्त्रालय३४९५७०८१६३१७११०.१९०.२७
उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय१७२१७२४९३७१७५.८५५.२०
भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय२२९२८५०३८११३२.३८१.६६
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय३७५१३२३७९५७२.३७९.७२

(रु.हजारमा)

बेरुजुको कार्बाहीः-

  • अद्यावधिक बेरुजु –यो वर्ष प्रदेशको सरकारी कारोबारतर्फ विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कारोबारको 141 कार्यालयको लेखापरीक्षण हुँदा 76 कार्यालयको बेरुजु रु.3 अर्ब 23 करोड 34 लाख 82 हजार देखिएकोमा 7 कार्यालयको प्रमाण तथा प्रतिक्रियाको आधारमा लगती दफा 25 बाट रु.1 अर्ब 69 करोड 46 लाख 19 हजार फर्स्यौट भएको छ ।समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षण भएका 10 समितिको लेखापरीक्षण हुँदा रु 6 करोड २९ लाख 45 हजार बेरुजु देखिएको छ ।गत वर्ष प्रदेशको सरकारी कारोबार र समिति तथा अन्य संस्था तर्फको रु.1 अर्ब 31 करोड 15 लाख 49 हजार बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेकोमा यो वर्ष रु.11 करोड 46 लाख 28 हजार फर्स्यौट भई रु.1 अर्ब 19 करोड 69 लाख 21 हजार  कायम भएको छ ।

बेरुजुको तुलनाः प्रदेशसरकारी कार्यालय र समिति एवं संस्थाको विगत ४ वर्षको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजुको तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार छः

(रु.हजारमा)

प्रतिवेदनलेखापरीक्षण अङ्कबेरुजु रकमप्रतिशतपेस्की बाहेकको बेरुजुपेस्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत
पहिलो २०७५2378521770.071770.07
दोस्रो २०७७190049445169932.722876501.51
तेस्रो २०७८234395608347813.566866382.93
चौथो २०७९3108903616018095.1514153804.55

प्रतिनिधीसभाको उपसभामुख चुनाव असार ३१ गते


काठमाडौं । झण्डै चार वर्षदेखिै रिक्त रहेका प्रतिनिधीसभाको उपसभामुख चयनका लागि असार ३१ गते निर्वाचन हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तय भएका छन् ।

तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद झण्डै चार वर्षदेखि रिक्त छ ।

संविधानअनुसार एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाइने भएपछि शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि भने तत्कालिन सरकारकोनेतृत्वमा रहेका केपी ओललिे उपसभामुखको चुनावमा ध्यान दिएका थिएनन ।
अहिले देउवा प्रधानमन्त्री भएर आएको वर्ष दिनसम्म पनि चासो दिइएको थिएन। तर अहिले सम्वैधानिक परिषद्मा सरकारको बहुमत बनाउनकका लाागि उपसभाामुखको निर्वाचन गराउने तिर सरकार अगाडी बढेको हो ।

उपसभामुखमा माओवादीको सभामुख भएकोले संविधानत दावी गर्न पाउँदैन । सत्तारुढ दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपसभामुख नबन्ने बताइसकेको छ। नेमकिपा र राप्रपामा महिला सांसद नभएकाले ती दलबाट उपसभामुख चुनिन पाउने छैनन्। सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र एउटै लिंगको हुन नपाउने ब्यवस्था छ । सभामुख अग्नि सापकोटा रहेकोले उपसभामुख महिलाबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

आज सुनको मूल्य प्रतितोला कती


सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले ओरालो लागेर रु ९४ हजार ३०० तोकिएकोे छ । पहेंलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९४ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९३ हजार ८०० छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९४ हजार थियो ।

त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु पाँचले घटेर रु एक हजार १७० तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सरकारले क्षयरोग अन्त्यको लागि राष्ट्रिय योजना सार्वजनिक


काठमाडौं । सरकारले क्षयरोग अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना ल्याउनु भएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले क्षयरोग अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो। उक्त रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७/८७९ देखि २०८२/८३ सम्मको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उदेश्य तयार पारेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिलाख जनसंख्यामा नयाँ क्षयरोग दर २३८ भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य सम्ममा प्रतिलाख जनसंख्यामा नयाँ क्षयरोग दर १८१ प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कार्यक्रममा निर्देशक डाक्टर संजय कुमार ठाकुर सम्बोधन गर्दै

केन्द्रको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा २८ हजार ६७७ क्षयरोगका बिरामीहरु राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा दर्ता भएका थिए। नेपालमा मृत्युको मुख्य कारणहरुमध्ये क्षयरोग दशौं नम्बरमा पर्ने केन्द्रका निर्देशक डा। सञ्जय कुमार ठाकुरको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ६९ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरु थपिने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा ४१ हजार ५०० बिरामीहरु अझै सम्पर्क बाहिर रहेको उनले जानकारी दिए। नेपालमा प्रत्येक वर्ष १६ हजार बिरामीहरुको क्षयरोगको कारणबाट मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिलाख जनसंख्यामा मृत्युदर ५८ रहेकोमा यसलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य सम्ममा प्रतिलाख जनसंख्यामा २३ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा क्षयरोगको अन्त्य गरी आर्थिक वर्ष २१०६/०७ सम्ममा क्षयरोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी क्षयरोगको कारणले परिवारमा पर्ने आर्थिक व्ययभार शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

क्षयरोग अन्त्यका लागि क्षयरोग कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रणालीको थप सुदृढीकरण गर्दै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचमा वृद्धि गरी गुणस्तरीय क्षयरोग सेवा प्रदान गर्ने, क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानमा समुदायको संलग्नता र स्वामित्वमा सुदृढीकरण गरिने, क्षयरोग कार्यक्रमको अनुगमन प्रणालीलाई सुदृणीकरण गरिने, प्राकृतिक तथा अन्य विपदको समयमा क्षयरोग कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि योजनाको विकास गरी एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन भएको सुनिश्चितता गरिने, क्षयरोग प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गरिने बताइएको छ।

यस्तै डिएस र डिआर टिबीको बिरामी पत्ता लगाउने दरमा वृद्धि गरिने, क्षयरोग बिरामीको उपचार सफलता दरमा वृद्धि गरिने, क्षयरोग रोकथाम थेरापीको सेवालाई विस्तार गरिने रणनीति बनाइएको छ।

उक्त रणनीतिमा क्षयरोग कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि तय गरिएको छ। उक्त रणनीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा हाल रहेको जनशिक्तमा २२ जना थप गरी ५५ जना पुर्याउनुपर्ने समेत जनाएको छ।

केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षमा क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अथियान कार्यक्रमको विस्तार गर्ने र आगामी ४ वर्षमा क्रमशस् ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै, क्षयरोग सेवामा बहुक्षेत्रीय अवधारणालाई लागू गर्ने र क्षयरोगको विभिन्न कोमोर्विड अवस्थामा हुने क्षयरोगको उच्च जोखिमलाई सम्बोधन गरिने र क्षयरोग सेवाको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने रणनीति तयार पारिएको छ।

केन्द्रले क्षयरोगका थप बिरामी पत्ता लगाउन २०७८ फागुन देखि २०७९ असार सम्ममा विशेष कार्यक्रम गरेको थियो। सो क्रममा क्षयरोग निदानका लागि विग्रिएर बसेका खकार जाँच्ने १०२ जिन एक्सपर्ट मेसिनमध्ये ९२ वटा मोड्युलहरु रिप्लेस गरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएकोे छ।

आयकर समयमै बुझाउन विभागको आग्रह

आन्तरिक राजश्व विभागले आयकरको तेस्रो किस्ताबापतको कर तथा विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ । विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयकरको अनुमानित कर र सोको विवरणको तेस्रो किस्ता वा शतप्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर असार मसान्तभित्र बुझाउन ताकेता गरेका छन् ।

विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम आय वर्ष २०७८/७९ को आयकरको किस्ता रकम असार मसान्तभित्रै ठूला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा सम्बन्धित राजस्वरकरदाता सेवा कार्यालयमा दाखिला गर्न आग्रह गरेको हो ।

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अंकले बृधि


साताको दोस्रो दिनको कारोबार हुदा नेप्से परिसूचक सामान्य अंक बढेर बन्द भएको छ। पछिल्लो तीन दिनदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको नेप्से, आज सामान्य अंकले बढेको हो।
नेप्से परिसूचक ११.६८ अंक बढेर १९२७.२८ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.०९ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.८७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.९७ अंक बढेको छ।

यस दिन २२६ स्टकको ३० हजार ६९६ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ७० करोड ७७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको ४९ लाख ६७ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

यस दिन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९.३५ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, यस दिन एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको शेयरमूल्य ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने युनाइटेड इन्स्योरेन्स र सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्डको शेयरमूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ४.६५ प्रतिशत घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन अरुण काबेली पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी, यस दिन गोर्खाज फाइनान्स र शिवम् सिमेन्ट्सको ७ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।

मंगलबार १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्। जसमध्ये होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १।६५ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, वित्त उपसमूहको परिसूचक यस दिन १.३९ प्रतिशत, जलविद्युतको १.३८ प्रतिशत, व्यापारको १.३७ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधनको १.३६ प्रतिशत बढेको छ।

नागरिकता: नेपालको संविधान


नेपालको संविधानमा चार खालका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ– जन्मसिद्ध, वंशज, अंगीकृत र गैरआवासीय । यस अतिरिक्त मानको खातिर मानका लागि मानार्थ नागरिकताको पनि व्यवस्था छ ।

अघिल्ला खालका तीन नागरिकता प्राथमिक नागरिकता हुन् भने पछिल्ला दुईखाले नागरिकता भने अघिल्ला खाले होइनन् । मानार्थ नागरिकता त मानको खातिर मात्र हो त्यो विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ ।

तर, यसपटकदेखि व्यवस्था गरिएको गैरआवासीय नागरिकता भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने प्रयोजनका लागि ब्यवस्था गरिएको नागरिकता हो । यसमा राजनीतिक अधिकार चाँहि पटक्कै छैन ।
विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपालीले सुरूदेखि नै ‘एक पटकको नेपालीः सधैँको नेपाली’ को नाराअन्तर्गत दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएका हुन् । त्यही माग सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसका लागि अभियान चलाइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्यो । यसको सिधा अर्थ थियो, अब कुनै पनि गैरआवासीय नेपालीले एउटा सम्बन्धित देशको नागरिकता राख्न पाउने भयो, अर्को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नेपालको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता पनि राख्न पाउने भयो ।

अहिले नेपालको संसद्मा नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको छ । झण्डै चार वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले ल्याएको यो संशोधन विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानहरूको व्याख्या पनि गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीमाझ सुरूदेखि नै नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको गैरआवासीय नागरिकका अधिकारलाई लिएर आमसहमति छैन । सुरूदेखि नै अहिले पनि गैरआवासीय नेपालीको एउटा ठूलो हिस्सा राजनीतिक अधिकारसहितकै दोहोरो नागरिकताकै पक्षमा छ ।

यो हिस्सा भनेको नेपालमा रहँदा राजनीतिक पार्टीमा लागेका र अहिले विदेशमा बस्दा पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको भातृ संस्थाहरूमा क्रियाशील रहेको जत्था हो ।

राजनीतिक अधिकार काटिएकामा यसै पनि रूष्ट यो जत्था विदेशी नागरिकता लिएको हकमा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र जन्मसिद्ध वा अंगिकृत नागरिकता बुझाएर गैरआवासीय नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधानले थप चिढिएको छ ।
तर, बहुमत गैरआवासीय नेपाली अहिलेको प्रावधानसँग सन्तुष्ट छन् । अहिलेको प्रावधानले उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि दिने भएकाले अरू खोज्नु न्यायोचित नहुने उनीहरूको ठहर छ ।

योभन्दा बढी अर्थात् राजनीतिक अधिकार पनि खोज्नु भनेको नेपालमा रहेका नेपालीको अधिकार खोस्नु हो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । त्यसैले राजनीतिक अधिकार खोज्ने पहिलोखाले गैरआवासीय नेपाली र यी दोस्रो खाले नेपालीबीच नै अन्तरविरोध छ ।

यस अतिरिक्त तेस्रोखाले नेपाली जो सानैमा विदेशमा आएका छन् वा विदेशमै जन्मिए, उनीहरूलाई भने यो सबै कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत जस्तै छ । उनीहरूमध्ये धेरैले बुझेकै छैनन् । किनकि, उनीहरूका अभिभावकले यसबारेमा बुझाउने कोशिस नै गरेका छैनन् । त्यसैले जो नेपालमा जन्मेर सानैमा विदेशमा गए, उनीहरूलाई जन्मेको देश नेपाल भन्ने थाहा छ, त्योभन्दा धेरै थाहा छैन । जो विदेशमै जन्मे उनीहरूको लागि नेपाल ‘ड्याडी ममी जन्मेको देश’ मात्रै भन्ने थाहा छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको यी तीनखाले मतमध्ये कुनैले संविधानको मर्मअनुसार आएको पछिल्लो संशोधनका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । यस अर्थमा अब एकजना नेपालीले एक प्रकारको एउटै मात्र नागरिकता राख्न पाउँछ ।

उसलाई जन्मसिद्ध, वंशज, अंगीकृत वा गैरआवासीय नेपालीमध्ये एउटा मात्र राख्ने अधिकार हुन्छ । पहिला तीनमध्ये एक हुने निश्चित आधार छन्, त्यसैको आधारमा हुने हो । तर, अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेले नेपालकै अर्को एउटा नागरिकता भने लिन पाउँदैन । यो भने सत्य हो । एकजना व्यक्तिले एउटै देशको दुई खालको नागरिकता लिने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा पनि सही हैन ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिक अब ऊ आफू बसेको देशको नागरिकतासहित नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिक मात्र हुन सक्छ । यसो गर्दा उसले गुमाउने भनेको राजनीतिक अधिकार मात्र हो ।

जस्तो कि, कोही पनि नेपालीले अमेरिकी नागरिकता लियो भने उसले नेपालको गैरआवासीय नागरिकता मात्र लिन पाउँछ । उसले सुरूमा प्राप्त गरेको नागरिकता भने कायम राख्न सक्दैन । यसको अर्थ उसले एकसाथ नेपालका दुईवटा र अर्को देशको एउटा गरी तीनवटा नागरिकता राख्न सक्दैन ।

सत्य यही हो, यसमा के खराबी छ र रु केही गैरआवासीय नेपालीहरू अहिले पनि उनीहरूको सुरूको नेपाली नागरिकता पनि राख्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि राख्ने अनि जुन देशमा बसेको हो त्यही देशको नागरिकता पनि राख्न पाउनुपर्ने खालको धारणा राखिरहेका छन् । एउटै देशको दुई प्रकारको नागरिकता राख्ने चाहना आफैँमा सामान्य चाहना हैन । यस्तो असामान्य चाहना सामान्य मान्छेले राख्न मिल्दैन ।

यो निश्चित हो कि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण नागरिकता हैन, एक किसिमले भन्ने हो भने यो दोस्रो दर्जाकै नेपाली नागरिकता हो । नेपालको मात्र नागरिक भएको नेपालीले लिने नागरिकता र अर्को देशको पहिलो दर्जाको नागरिकता लिइसकेको नेपालीले लिने नागरिकता एउटै श्रेणीको हुन सक्दैन । हुनु पनि हुँदैन, किनकि यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नै हैन ।

यो स्तम्भकार नागरिकतालाई कागजको र भावनाको गरेर दुई श्रेणीमा बाँड्छ । सम्भव भए कागजको पनि र भावनाको दुवै एउटै खाले नागरिक भएर एक जुनी बाँच्नु राम्रो हो । तर, त्यो सम्भव नभए कागजको नागरिकता जहाँको राखे पनि हुन्छ, भावनाको नागरिकताचाहिँ आफ्नो जन्मदेशसँग जोडिराख्नु राम्रो हो ।

कागजको नागरिकता जहाँको राखे पनि भावनाको नेपाली नागरिकता राख्ने मेरो जन्मसिद्ध अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । जब कोही आचरण र व्यवहारले नेपाली हुन सक्दैन भने उसले कागजको नेपाली नागरिकता राखेर केही हुँदैन । त्यसबाट आफ्नो जन्मभूमिको सम्मान हैन, अपमान मात्र हुन्छ ।जब यथार्थ यस्तो हो भने केही गैरआवासीय नेपालीहरू नागरिकता पनि थोकमा राख्नुपर्छ जस्तो गरेर तमासा देखाइरहेका छन् । यो देखेर एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको छ– हैन महोदय, एक बारको जुनीमा तपाईँलाई कतिवटा देशका कति थान नागरिकता चाहिन्छन् हँ ?

वर्तमानमा जलविद्युत्को आयोजना नेपालमा


लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेदेखि बिजुली निर्यातलगायतका काममा वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य प्रगति भएका छन् । यस्तै, चालु आवमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने र अनुभव गर्ने गरी कार्य गरेको छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ ।

वर्तमान सरकारले गरिबमुखी ऊर्जा खपतको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ । झण्डै २५ लाख ग्राहकले २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा रु ३० मात्रै तिरे पुग्ने प्रबन्ध गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनदेखि भान्छा विद्युतीय चुल्होका प्रयोगसम्मलाई रणनीति रुपमा अगाडि बढाएका छन् । सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडाँै स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ’ भन्ने योजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् भने प्रणालीमा बिजुली थप हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । 

विद्युत् व्यापारमा फड्को

सरकार र विशेष गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको निरन्तर सक्रियताका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको निर्यात सुरु भएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ क्षितिज उघ्रेको छ । यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । 

गत जेठ १९ गतेदेखि भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट ९आइएक्स० मा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात सुरु भएको थियो । जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात सुरु भएको छ । वर्तमान सरकार गठनभएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।  बिजुलीको निर्यातबाट दैनिक प्राधिकरणले रु १२ करोड बढी आम्दानी गरेको छ । असार १७ गतेसम्मको विवरणअनुसार कूल रु एक अर्ब ७२ करोड बढी आम्दानी गरिसकेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा साढे दुई अर्ब बढी रकम बराबरको बिजुली निर्यात भइसकेको छ । भारतसँग चुलिएको व्यापार घाटा बिजुली निर्यातबाट त्यसलाई केही कम गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । 

अघिल्लो वर्ष दैनिक ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाने गरेको थियो । बिजुली खेर जाँदा रु पाँच अर्ब बराबरको क्षति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यसलाई केही हदसम्म रोकेर त्यसलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकार सफल भएको छ । यद्यपि, रातको समयमा अहिले पनि केही मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यसलाई पनि आम्दानीको स्रोत बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री सुरू गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ ।

मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भयो । नेपालका विभिन्न नौ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादुर देउवाले गत चैतमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायत निर्यातका सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । भारतको आइएक्समा २४ घण्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिएको छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले गत वर्षबाट सुरु गरिएको भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । 

भारतसँगको विद्युत् व्यापार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितीको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ । यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई केही कम गर्न र देशको सोधानान्तर बचतमा योगदान पुगेको छ ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु पाँच अर्ब र आगामी वर्षमा करिब रु २० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यातको प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिनुभयो । भारतसँगको विद्युत् व्यापारले नेपालको जलविद्युत्को विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै विद्युत् खपत गर्ने र त्यसका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधार संरचनामा राज्यले अझै लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको घिसिङको भनाइ छ । 

२५ लाख ग्राहकले पाए महसुल छुट

संविधान प्रदत्त समाजवादको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले एकै पटक २५ लाख ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने गरी २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणका करिब २२ लाख र सामुदायिकमार्फत थप तीन लाख ग्राहकले त्यस्तो सुविधा पाएका छन् । आगामी आवमा त्यसको मात्रामा झनै वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्री भुसालले विपन्न नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ त्यस्तो निर्णय गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । गत मङ्सिरदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । 

मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यका साथ विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिने प्रबन्ध गर्नुभएको छ । स्यालो ट्यवेल सिमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा छुट दिइएको छ । त्यस घोषणालाई विद्युत् नियमन आयोगको अनुमतिपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

सो व्यवस्थाबाट  तीन  लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकले राहत पाएका छन् । सरकारको यस्तो प्रबन्धपछि स्वतःस्फुर्तरुपमा ट्यवेल जडानमा प्रोत्साहन मिलेको छ भने सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । डिप ट्यवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यसबाट ट्यवेल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा ७५ हजार बढी कृषकले सहज रुपमा कृषि कर्म गर्न पाएका छन् । सतहको पानी लिफ्ट गरेर कृषि कर्म गर्ने किसानलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।  

तामाकोशीले दिएको सन्देश

वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आयो । सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो । झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । विसं २०७८ असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन वर्तमान सरकार गठन भएपछि थप पहल गरियो । 

स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । समय र लागत बढी लागे पनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ । नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ । 

धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन

प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेक समस्याको चक्रब्यूँहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै पूरा भयो । सो आयोजनाको निर्माण सकिँदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ । 

जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानुनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसै वर्ष सकिएको छ ।

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौँ–मस्र्याङ्दी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौँडा–ढल्केबर–इनरूवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सो प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध यहीँ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । यस्तै, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अवरोध समेत सर्वोच्च अदालतले खुलाइदिएको छ । 

गज्र्याङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन । कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपि, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । 
नेपालको कूल ९४  प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध भएको छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ । 

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली

प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन ग¥यो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ग¥यो ।  प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो । 

बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रूपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रूपमा अगाडि बढाइयो । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरूलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो । यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भयो । यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ । 

७५० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा

वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रणालीमा ७५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । चालु आवको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसमध्ये विसं २०७८ मा कूल २२ साना ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए । त्यसबाट कूल ७५० मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । वैशाखमा र जेठमा मात्रै थप केही आयोजनाले बिजुली प्रणालीमा थप गरेका छन् । 

सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ । औद्योगिक घरानाका रूपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसै वर्ष प्रणालीमा थप भयो । आइएमइ समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ‘ए’ बाट २२।२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युत्बाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट पनि बिजुली वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै थप भएको हो । 

प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो । झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७५० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैंँमा ठूलो उपलब्धि हो । प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ । रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध गराउन वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार ३०० मेगावाट बराबर पुगेको छ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो । 

वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था पनि देखियो । रूस र युक्रेनको संघर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो । बिजुलीको महसुल घटे पनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारबाहीका कारण चालु आवको छ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भयो । 

कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मा

वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो । झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्किएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । 

सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ । विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा भएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः फर्केर आउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवं विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पु¥याउने लगायतका चुनौती पनि छन् । 

बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी

लामो राजनीतिक रस्साकस्कीका बीचमा सरकारले यही असार १४ गते  बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै रु ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । 

आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत रु ७० अर्बभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर रहने छ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा अर्थात १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । 

अरुण चार र पश्चिम सेतीअघि बढाइँदै

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ । यही असार ६ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माणका लागि जिम्मा दिइएको हो । जलाशयुक्त सो आयोजनाले पश्चिम नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । 

कूल ६९५ मेगावाट क्षमताको अरुण चार अर्धजलाशयुक्त आयोजना अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यी र यस्ता केही महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएका छन् । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै विद्युत् खरिद सम्झौता "पिपीए" गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । वर्तमान सरकार गठनपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सम्वद्र्धनमा देखिएको प्रगतिसँगै देशको समग्र आर्थिक विकासमा सुधारका सङ्केत आएको देखिन्छ । 

मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट युवकको मृत्यु


रुपन्देहीको तिलोत्तमामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–४ मा आज बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका–१ का १९ वर्षीय रामचन्द्र केवटको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख केसीका अनुसार लु ४० प ५९८९ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ दुर्घटना भएका छन् ।

बिहान ५ः१० बजेको समयमा दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भएका केवटको उपचारको क्रममा बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आज फेरि कोरोना संक्रमणको जनसंख्या बृधि


२८ असार,काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ३ हजार १२६ जनाको परीक्षणगर्दा १७७ जनामा संक्रमण भटिएको हो ।
जसमध्‍ये १ हजार ८०५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १४४ जना र १ हजार ३२२१ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३३ जनामा संक्रमण देखापरेको हो मन्त्रालयको भनाइ छन् ।

योसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या ८७३ पुगेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।जसमध्‍ये ८५३ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने २० जना संस्थागत आइशोलेशन र ११ जना आईसीयूमा रहेका छन् ।

यस्तै एक जनाको भेन्टिलेरमा राखेर उपचार भइरहेको छ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपेन्द्र यादव पक्षलाई वार्तामा आउन बाबुरामको आह्वान

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले वीरगञ्जको बैठक स्थगित गरेर उपेन्द्र यादव पक्षलाई वार्ता आउन आह्वान गरेको छ । जडिबुटीमा सुरु भएको आफूपक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भनेका छन् वीरगञ्जमा बोलाएको बैठकमा आफूहरुलाई नबोलाएको बताएका हुन् ।
जसपा नेपाललाई देशमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा निर्माण गर्न लागेको बताउदै उनले सङ्ख्या र बहुमत आफूसँग रहेका छन् दावी गरे । उनले आफूहरुको बैठक नै वैधानिक रहेको पनि दावी गरे । जसपाका अध्यक्ष यादवले पार्टीमा कसैलाई जानकारी नदिइ एकलौटी रुपमा वीरगञ्जमा बैठक बोलाइएको कारण त्यो अवैधानिक रहेको छ बताए ।पार्टीको विधानअनुसार दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था रहेको र त्यसै अनुसार एकजना जनजातिबाट अध्यक्ष राख्नु पर्छ भन्दा मरिगए अध्यक्ष राख्न नमानेको गुनासो गरे ।

माधव नेपालसँग भेट गर्दै चिनियाँ नेता लिउ


२८ असार, काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बीच मंगलबार भेटवार्ता हुनेछ् । दिउँसो चार बजे होटल एभरेष्टमा नेता लिउ र अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता हुने नेता नेपाल निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् । मंगलबार नै नेता लेउ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका नेता लिउले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमबार भेटवार्ता गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आइतबार नै भेट भएको थियो ।

श्रीलंकाको भावी राष्ट्रपति “सजिथ प्रेमदासा”

कोलम्बो । श्रीलंकामा राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि प्रमुख विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासाले आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन चाहेको बताएको छ । उनको समगी जन बलवेगया पार्टीले यस कदमलाई समर्थन गर्न सहयोगीहरूसँग वार्ता गरेका छन् । श्रीलंकाले अभूतपूर्व आर्थिक संकट सामान गरेको छ, जसका कारण हजारौँ मानिस मार्चदेखि सडकमा उत्रिएका हुन ।

देशमा मुद्र सञ्चिति सकिएको हो । खाद्यान्न, इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि देशले संघर्ष गरिरहेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति राजापाक्षेले १३ जुलाइमा राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । आगामी राष्ट्रपति २० जुलाईमा छानिने बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा पार्टी र सहयोगीहरूले “राष्ट्रपतिको पदको लागि आफूले उम्मेदवारी दिने प्रेमदासाले बताएका छन् ।

सन् २०१९ मा भएका राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए । जित्नको लागि उनलाई गठबन्धनका सांसदहरूको समर्थन चाहिन्छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रभुत्व जमाएका श्रीलंका र उनको परिवारविरुद्ध आक्रोश बढिरहेका बेला उनी आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन लागिरहेका छन् ।

श्री प्रेमदासले सर्वदलीय अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुन आफू तयार रहेको बताए । गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि एसजेबी नेता प्रेमदासविरुद्ध आलोचना भइरहेको छ । उनले अस्वीकार गरेपछि प्रेमदासका प्रतिद्वन्द्वी रनिल विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले पनि राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थालाई असफलता, अनिश्चितता र पूर्ण अराजकता भन्दै प्रेमदासाले ‘सहमति, परामर्श, समझौता र एकताको खाँचो रहेको’ औँल्याएका छन् ।