ज्येष्ठ नागरिकको हकमा बन्यो कानुन

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिकको हकमा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक लामो समयपछि आज प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका छन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था जटिल हुँदै गएकाले उनीहरुलाई राज्यका तर्फबाट संस्थागत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको बताउनुभएका छा् । 

नेपाली समाजमा प्रचलित ‘मातृ पितृ देवोः भवको अवस्था’ मा क्रमशः खण्डित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले घरमै बस्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई द्रुतगतिमा पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा अन्य देशमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिएको तथ्य पेस गर्दै उहाँले सकारात्मक सोच राख्ने छोराछोरी पनि साथमा नहुन सक्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या बढेर गएको उल्लेख गर्नुभयो । 

ढल्कँदो उमेरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने स्याहारसुसार प्राप्त हुन नसकेको तथा सँगै रहेका सन्तानले पनि अपहेलना गरेको पाइएकाले सरकारले ‘केयर गिभर’को तालिम दिएर जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।

इन्जिनियर बन्नका लागि लाइसेन्स लिन अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । पारित विधेयकमा मुख्यत: इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन सकाएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिनको लागी परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विधेयकअनुसार डाक्टर र नर्सलेजस्तै इन्जिनियरहरूले पनी लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सरकारबाट इन्जिनियरको दर्जा पाउनेछन् । यसका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले परीक्षा लिनेछ ।

२९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरीयतालाई जोडेर आउने गरेका प्रश्नहरूको निरुपण भएर जाने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए ।

साथसाथै, सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरु खोल्न पाउने अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको यो विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँनेछ ।

नयाँ पार्टी (जसपा) का लागि अध्यक्षको खोजी (डा.बाबुराम भट्टराई)

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को कारवाहीमा परेका डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा व्यत छन् । डा.भट्टराईले सो पार्टीको अध्यक्ष बन्न अनिच्छा व्यक्त गरेसँगै कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । नयाँ पार्टीमा डा. बाबुरामले कार्यकारी भूमिकामा नरहने प्रस्ट पारिसकेका छन् । उनी जसपामा जुन भूमिकामा थिए, नयाँ पार्टीमा पनि त्यही भूमिकामा रहने वा अन्य अभिभावकीय भूमिकामा रहने तर कार्यकारी पदमा नरहने योजना बनाएका छन् ।
नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादव छन् । पार्टीको नेतृत्वमा हिसिला यमी, गंगा श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा आइरहेको छ । बाबुराम पक्षका एक नेताले भने, ‘बाबुरामजी अध्यक्ष बन्ने इच्छा नदेखाएपछि पूर्व नयाँ शक्तिबाटै कसैले नेतृत्व गर्नुहुन्छ ।’

महेन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवलाई पूर्व नयाँ शक्तिका नेताहरु अध्यक्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा नरहेको ती नेताले बताए । बाबुराम अध्यक्ष नबनेपछि हिसिला यमी, गंगा श्रेष्ठ, डम्बर खतिवडा, प्रशान्त सिंहलगायतले दाबी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । पूर्व नयाँशक्ति पक्षका नेताहरुले महेन्द्र तथा राजकिशोरलाई अध्यक्ष नदिने अडान राखेको उनको दाबी रहेको छ । तर स्वयं बाबुराम भट्टराई भने महेन्द्र वा राजकिशोरमध्ये एक जनालाई नेतृत्व दिने पक्षमा छन् ।

बाबुराम निकट एक नेताले भने, ‘बाबुरामजी आफू अध्यक्ष नबन्ने भएपछि महेन्द्र वा राजकिशोरमध्ये एक जना कसैलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ महेन्द्र राय यादव सुरुदेखि बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका छन् । काठमाडौंको जडीबुटीमा भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पनि महेन्द्र राय यादवको उपस्थिति थियो तर राजकिशोर यादव तटस्थ बसिदिए । न उनी उपेन्द्र यादव पक्षको बैठकमा गए, न बाबुराम पक्षको बैठकमा । यद्यपि उनी अहिले पनि बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा छन् । बाबुराम भट्टराईसँग उनको नियमित संवाद भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

नयाँ पार्टी बनाउने कि अरु कुनै उपाय खोज्ने भन्ने विषयमा उनीहरुको बीचमा कुराकानी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । बाबुराम भट्टराईले जसपामा विद्रोह गर्न केही हतार गरेको राजकिशोर यादवको धारणा छ । उनी जसपामै बसेर संघर्ष गरेर पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने सोचमा थिए । बाबुरामलाई पनि उनले त्यही सल्लाह दिँदै आए पनि बाबुरामले हतारहतार छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको कारण उनी तटस्थ बसेका थिए ।

जसपामा बाबुराम पक्षका नेता प्रशान्त सिंह भन्छन्, ‘अहिले हरेक कुराको गृहकार्य भइरहेको छ । पार्टी पुनर्गठनदेखि लिएर नयाँ पार्टी बनाउनेसम्मको गृहकार्य भइरहेको छ ।’ नयाँ पार्टी नै बन्ने तय भइसकेपछि मात्र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गरिने उनले बताए ।

असार २८ र २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको कुरा, त्यसपछि दलका विभिन्न नेताहरुसँग गरिएको कुराकानीलाई एक ठाउँमा ल्याएर विश्लेषण गरी एउटा कुनै निर्णय लिने उनले बताए ।

उनले मोटामोटी उपेन्द्र यादवको साथमा रहेर काम नगर्नेमा सबै नेताहरु सहमत भइसकेको तर त्यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘साउनको दोस्रो वा तेस्रो हप्तासम्ममा सबैको कुराको टुङ्गो लाग्छ ।’

बाबुराम पक्षका कतिपय नेताहरु माओवादी पार्टीमा फर्किने सोच पनि बनाइ रहेका छन् । माओवादीबाट नयाँ शक्तिमा आएका अधिकांश नेताहरु माओवादीमै फर्किने मुड बनाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर नयाँ शक्ति बन्दा अन्य दल वा फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरु माओवादीमा फर्किन चाहेका छैनन् । प्रशान्त सिंह, डम्बर खतिवडालगायतका नेताहरु माओवादीमा फर्किने मुडमा छैनन् । स्रोतका अनुसार हिसिला यमी, गंगा श्रेष्ठ, रमेश मल्ललगायतका नेताहरु माओवादीमा फर्किन चाहेका छन् । मंगलबार डा।बाबुराम भट्टराईसँग भएको भेटमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रमै आउन आग्रह गरेका थिए । तर भट्टराईले त्यसमा कुनै जवाफ नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र हुदै छ (केपी ओली)

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न बहानामा आगामी मंसिरमा हुनुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सार्ने खतरा रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजना भएको एमाले बागमती प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारले विभिन्न बहनामा निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

‘मंसिरमा संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आम निर्वाचन हुनुपर्नेछ तर विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन पर सार्ने खतरा छ’, अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । उनले समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै त्यो निर्वाचनबाट राष्ट्रवादी सरकार बन्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले संविधानमाथिको थिचोमिचो गरिरहेको भन्दै गत फागुनमा हुनुपर्ने निर्वाचन वैशाखमा गरिएका थिए त्यो पनि एमालेको दबाबले मात्रै सम्भव भएको छ बताए ।

ओलीले भनेका छन् सरकार सञ्चालकहरू अयोग्य साबित भएको, भ्रष्ट साबित भएको, नातावाद कृपावादलाई आदर्श बनाएर कुदेको, देशको अर्थतन्त्रलाई वर्वादीतर्फ धकेल्दै लगेको, समाजलाई तनावग्रस्त अवस्थातर्फ धकेल्दै लगेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अनुचित ढङ्गले खलबल्याएको र देशको भविष्य नै के होला भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको बताए ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला संवृद्धि र विकासको लय समाते पनि गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यो बिग्रेकाले आगामी निर्वाचनपछि देशलाई संवृद्धि र विकासका उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादव


प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उनलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् । यस्तै सचेतकमा मीन विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन् ।

कांग्रेसकी पूर्व कोषाध्यक्ष यादव पूर्व उपसभामुख समेत हुन् । उनी २०६२र६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख थिइन् ।
सचेतक बनेका विश्वकर्मा अहिले पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् ।

यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि सो पद रिक्त थियो । त्यस्तै पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभा उपसभामुख नियुक्त भएपछि सचेतक पद पनि खाली भएको थियो ।

राष्ट्र बैङ्क गभर्नरको राजीनामा माग्दै

काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्दै आएका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट भएका विद्यार्थीहरूले आज पनी बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैङ्क कार्यालयको अगाडि कालो ब्यानर टाँगेका छन् ।

यसअघि १ साउनमा नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही विद्यार्थीहरू घाइते पनी भएका थिए ।
गभर्नरको गलत नीतिका कारण अर्थ व्यवस्था सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेका हुन्, उनको शैक्षिक योग्यमा प्रश्न उठेको र एम अधिकारीको नाममा नेकपा एमालेको अर्थ विभाग सदस्य बनेको भन्दै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेविसंघ, नेकपा माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारी र एकीकृत समाजवादीको अनेरास्ववियूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

साउन ४ गते राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र देशभरिका कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने, साउन ५ गते प्रज्ञा भवनको डबलीमा कार्टुन प्रदर्शन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र साउन ७ गते सांसदहरुलाई गभर्नर बर्खास्तीको आवाज उठाउन दबाब दिने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।

सहमतिकै आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने


प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सहमतिको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले साउन २० गतेभित्र प्रदेशको नामकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । किरात राई यायोक्खाद्वारा आज यहाँ आयोजित अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक पुस्तक ‘किरात सभ्यता’को लोकार्पण गर्दै यो सबैभन्दा पुरानो सभ्यता भएकाले यसको आधारमा प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

 सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामकरणका लागि यही साउन ६ गते सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलहरुले देश र जनताका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी नामकरणमा सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले प्रदेशको नाम किरात राख्नु  समय सान्दर्भिक रहेको छ भन्दै यसको अगाडि तथा पछाडि राखिने अन्य नामका सम्बन्धमा सकारात्मक पहल गर्ने विचार राख्नुभयो । 

 खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री रामकुमार राईले  प्रदेशको नाम दल एवं नेताको प्रतिबद्धताअनुसार किरात हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूर्यमा राईले नेकां पहिचान विरोधी नरहेको प्रष्ट पार्दै प्रदेशको नामका सम्बन्धमा सम्पूर्ण आएका नामका सम्बन्धमा गम्भीररुपमा छलफल एवं समन्वयकारी भूमिका खेली सहमति कायम गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो


नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १६.२७ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ४५.६९ मा पुगेको छ ।

ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.७७ अङ्कले उकालो लागेर ३९१.५३ मा पुगेको छ । कूल २१३ कम्पनीको ५७ लाख १३ हजार २४८ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब २९ करोड ९३ लाख १६ हजार ३२६ मूल्यमा खरिद बिक्री भए ।

नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका १३ उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । बैंकिङ ६.५६, व्यापार ३२.४७, होटल तथा पर्यटन २७.४१, विकास बैंक ४१.५८, जलविद्युत् १५.९५, वित्त ४४.२, निर्जीवन बीमा ७२.६, उत्पादन ६४.१९, अन्य ३.१८, लघुवित्त ८१.६२, जीवन बीमा ८०.२२, सामूहिक लगानी कोष ०.०१ र लगानी ०.३५ अङ्कले उकालो लागेको छ ।

आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २९ खर्ब २१ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ९५ हजार ४६२ बराबर रहेको छ । कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु १५ करोड ९७ लाख ७१ हजार ३३७ बराबरको कारोबार भयो । एभरेष्ट बैंक रु १० करोड पाँच लाख २६ हजार ६२३, हिमालयन डिस्टिलरी रु आठ करोड ४८ लाख ३६ हजार ६३७, एनआइसी एशिया बैंक रु छ करोड ८८ लाख र अरुण काबेली पावर रु पाँच करोड ९४ लाख २२ हजार ८४४ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँच भित्र पन सफल भए ।

नेप्सेका अनुसार, इमर्जिङ नेपाल ८.०१, गणपति लघुवित्त ६.९४, ग्रीन भेञ्चर्स ५.५४, आइसीएफसी फाइनान्स ५.२७ र गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले ४.८१ प्रतिशतले कमाएका छन् । त्यस्तै, सिभिल बैंकको ऋणपत्र ७.७५, ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्र ५.७०, सनराइज बैंकको ऋणपत्र ३.९१ , आरबीबी म्युचुअल फण्ड एक ३.२७ र तारागाँउ रिजेन्सी होटलका लगानीकर्ताले ३.२६ प्रतिशतले गुमाए ।

३५७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि


देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३५७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् ।

पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार ३५७ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा त्यस मध्य एक हजार ८५७ जनाको पिसिआर तथा एक हजार पाँच सय जनाको एन्टिजीन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा ६२ जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन् ।

योसँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ६८ हजार १२६ पुगेको छ । सङ्क्रमण मुक्त हुने दर ९८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३६ हजार ३४८ जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार ९८२ रहेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ९५४ पुगेको छ । हाल होम आइसोलेशनमा एक हजार ८६५, संस्थागत आइसोलेसनमा ११७ र आइसियूमा १९ सङ्क्रमित छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् चालु आवको बजेट


काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेस हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेस भएको छैन ।

कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

सचिब सुवेदीलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा


काठमाडौँ । सरकारले चार जना सचिवको सरुवा गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरूको सरुवा गरेको हो ।अहिलेसम्म अनुभव र क्षमता भए पनि राम्रो जिम्मेवारी नपाएका सचिब रामकृष्ण सुबेदिलाइ शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको सरुवाको सन्दर्भमा सबैले खुशी व्यक्त गरेका छ्न।

सम्पत्ति न्युजलाई प्राप्त जानकारीअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ भने त्यहाँ उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका उनै सुवेदीलाई ल्याइएको छ ।यसैगरी कर्णाली प्रदेश सचिव राजकुमार श्रेष्ठको लोक सेवा आयोग र कर्णालीमा डा। गोपी खनाललाई पठाइएको समाचार श्रोतले जनाएको छ ।

सरुवा गरिएका चारै जनाले आजै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्न पुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

कोइराला माफिया सगको हेलमेलका कारण सरुवा गर्नुपरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सुवेदी काठमाडौको प्रमुख जिल्लाअधिकारी मात्रै भएनन लामो समय गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको अनुभव बटुलेका उहाँ प्रदेशको प्रमुख सचिब हुँदै बल्ल उहाले आफनो अनुभव सहितको काम गर्न पाउने हुनुभएको छ।अनुभवका हिसाबले गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिनेपर्ने सचिब सुवेदी लाई शिक्षामा ल्याइएको छ।अझै न्याय गर्ने हो भने हालका गृह सचिब टेकनारायण पाण्डे शिक्षाको उत्पादन भएकाले सचिव सुवेदी र पाण्डे सारफेर गर्ने हो भने जनमुखी परिणाम आउने यो सरुवा नियाल्ने पुर्व प्रशासकहरुको धारणा रहेको पाइन्छ

सचिब रामकृष्ण सुबेदि

भन्सार जाचपास कार्यलयका प्रमुख निरौलाको सक्रियता


काठमाडौ ।२०६६ सालमा स्थापना भएको भन्सार जाचपास परिक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्वरले हाल सम्म ११ औ कार्यालय प्रमुख पाइसकेको छ। यस बीचमा जति यस कार्यालय मा प्रमुख भएर आए उनीहरुले कार्यालयको परिचय समेत राम्ररी गराउन नसकेको तितो यथार्थ छ।त्यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै गत कार्तिक देखि कार्यलयमा प्रमुख भएर आउनु भएका लक्ष्मि प्रसाद निरौला यतिबेला कार्यालयलाई सबैका सामु परिचय गराउदै आफू आएर तोकिएको लक्ष्य समेतलाई पूरा गराएका छ्न।

आफैमा गुमनाम भएर बसेको कार्यलयमा प्रमुख त भए तर धेरै जसोले नचिनेको कार्यलय त्यसमाथि पनि भन्सार राजस्व चुहावट भएका बिषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने निकाय चलायमान बनाउने अभियानमा दिनरात सकृय देखिनु भएका कार्यलय प्रमुख निरौलाले सात वटा भन्सार कार्यालयमा पुगि छलफल र स्तरीय बहस पैरवी समेत गराइसकेको देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी यसलाई निरन्तरता दिनुभएको पाइन्छ।

जसको परिणाम यसकार्यालयको स्थापनाको इतिहासमा पहिलोपटक राखिएको वार्षिक लक्ष्य अनुसार तिन सय वटा तोकिएको तारगेट समेत पूरा भएको छ।त्यसै गरि यस कार्यालय र आन्तरिक राजस्व बिभाग बीच कार्यगत एकता गर्दै लक्ष्य अनुसारको काममा लाग्ने गृहकार्यले समेत राजस्वमा हुने चुहावट नियन्त्रणमा बलपुग्ने त्यस कार्यालयको गतिविधि बुझ्ने जानकारहरु बताउछ्न।

कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद निरौला आफ्नो काममा सकृय

राष्ट्रियसभा समक्ष प्रतिवेदन पेश


(शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७८) सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा समक्ष पेश गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणिकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सङ्घीय सदनको दुवै बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बीउबिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सेवा र कार्यको लागि  सङ्घीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा कार्य गर्न बनेको विधेयकबारे सभासमक्ष उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आज पनी उकालो लाग्यो नेप्से


नेप्से परिसूचक निरन्तर छैठौँ दिन उकालो लागेको छ। गत साताको मंगलबारदेखि उकालो लागेको नेप्सेले यस दिन पनि सोही गतिलाई निरन्तरता दिएको हो।साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १८.०३ अंक बढेर २०२९.४३ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.८३ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.१६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.१५ अंक बढेको छ।

नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा यस दिन २११ स्टकको २३ हजार ३८३ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ३१ करोड २९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३१ लाख ४२ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

यस दिन हकप्रद समायोजन भएको बरुण हाइड्रोपावरको शेयर, सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको शेयरमूल्य यस दिन २७ रुपैयाँ १० पैसा बढेर २९८ रुपैयाँ ६० पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ। त्यसैगरी, यस दिन इमर्जिङ्ग नेपालको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य यस दिन ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। यस दिन सानिमा लार्ज क्याप फण्ड र कुमारी इक्विटी फण्डको इकाईमूल्य साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन शिवम् सिमेन्ट्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

सोमबार १३ उपसमूहमध्ये ११ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी २ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ४.९३ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, अन्य उपसमूहको परिसूचक यस दिन २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, लगानी, जलविद्युत र वित्त उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ।

देशभर ६० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न मात्र


कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर ६० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको जनाएका छन् ।

गत वर्ष असारमा ७६ प्रतिशत रोपाइँ भएका थिए तर यसवर्ष ६० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । 

रोपाइँको तथ्याङ्क प्रदेशसँगको समन्वयमा तयार गरिएकोे हो । गत वर्षको तुलनामा करिब आठ प्रतिशतको हाराहारीमा कम रोपाइँ भएको देखिएको छ । विशेषगरी प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिला भएका कारण रोपाइँ कम भएको हो ।

मनसुन सुरु हुनासाथ यही साउन दोस्रो सातासम्म सामान्य हिसाबले ती प्रदेशमा रोपाइँ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । रोपाइँमा मलको अभाव भएकाले उत्पादनमा त्यसको केही असर पर्ने देखिएको छ । हालसम्म मन्त्रालयले विगत वर्षमा जस्तै लगभग शतप्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान गरेको छ ।