काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने मन्त्री हेरफेरका कारण केही विधेयक पास गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख सापकोटाले मन्त्री हेरफेरका कारण ढिलाइ पनि भएको हो बताए । संसद् विधेयक पारित गर्ने काममा लागेको र काम भइरहेको उनले बताए । सभामुख सापकोटाले केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको र केही विधेयक प्रक्रियामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो बजेट अधिवेशन भए पनि १५ विधेयक पारित भएका छन् । पाँचवटा संसदीय समिति र विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएका छन्,’ उनले भने, ‘मेरो योग्यताको परख गर्ने वातावरण बनेको थिएन ।’नागरिकता लगायतका विधेयक पारित गर्ने क्रममा रहेको पनि सभामुख सापकोटाले बताए ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वन पैदावार तस्करी गर्ने ६१ जनालाइ पक्राउ गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा वन पैदावारका ४१ मुद्दामा ८३ जना संलग्न रहेको पाइएकामा ६१ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार अन्य २२ जना फरार रहेका छन् । पक्राउ परेकालाई वन ऐनअनुसार कारबाही शुरू गरिएको छ । यस्तै वन्यजन्तु चोरी सिकारी मुद्दामा दुई जना पक्राउ परेकोहो कार्यालयका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालले जानकारी दिएका हुन् । खनालका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिबाट सालको गोलिया ५११ दशमलव ४१ क्यूफिट, चिरान काठ ६७२ दशमलव चार क्यूफिट रहेको छ । यस्तै चाप चिरान काठ ४० दशमलव १७ क्यूफिट, उत्तिस ३५ दशमलव ५६ क्यूफिट, चिलाउने नौ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा वन पैदावार चोरीमा ३७ र वन्यजन्तुका मुद्दा आठ दर्ता भएका थिए । डिभिजन वन कार्यालयले ५७ हजार ६५० हेक्टर क्षेत्रफलको वन हेर्दै आएको छ । यसमा बरडाभार क्षेत्रमा १० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल पर्दछ । खनालका अनुसार बरण्डाभार क्षेत्रमा बढीमात्रामा चोरी हुने गरेको छ । यस्तै राप्ती र खैरहनी नगरपालिका क्षेत्रबाट समेत वन पैदावार चोरीतस्करी हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड ६९ लाख छ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरेको छ । खनालका अनुसार बिरुवा असार १४ गतेदेखि वितरणको प्रक्रिया शुरू गरिएको हो । शीतल चिनी, तेजपात, हर्रो, बर्रो, बेल, धुपी, अमला कपुर जस्ता ३९ प्रजातिका बिरुवा वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य बिरुवा वितरणको काम जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलोपटक विद्युतीय टोकन प्रणाली सुरु गरिएका छन् । सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज र छिटो होस् भनेर आइतबारदेखि विद्युतीय टोकन प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीका अनुसार प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदान हुने सेवालाई सहजरुपले प्रदान गर्नका लागि विद्युतीय टोकनको व्यवस्था गरिएको र टोकनकै आधारमा सेवा दिने कार्य सुरु भएको हो ।
टोकन प्रणालीका आधारमा जसले नाम दर्ता अगाडि गराएको छ उसले अगाडि सेवा पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो । प्रशासन कार्यालयका सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय टोकन प्रणाली सुरु गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबैलाई समान किसिमले सेवा दिने वातावरण मिलाउन र सेवालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो कार्य सुरु गरेका हौँ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन, नागरिकताको प्रतिलिपि लिन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गर्न, राहदानी बनाउन, नाबालिक परिचयपत्र बनाउनलगायत अन्य सेवा लिन आउने सबैलाई टोकन प्रणालीका आधारमा सेवा दिने कार्य सुरु भएको हो । टोकन प्रणालीले लाइनमा उभिनुपर्ने झन्झट हटेर सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाल दैनिक १५० जनाले सेवा लिने गरेका सूचना अधिकारी भारतीको भनाइ छ ।
काठमाडौं । जनचेतनामूलक गीतहरू पस्कँदै आएका लोकदोहोरी गायक नवीन पौडेल बागमती प्रदेश सरकारमार्फत सम्मानित भएका छन् ।
उनले कलाको माध्यमबाट योगदान पुर्याएको भन्दै प्रदेश सरकारले ‘कलाकीर्ति’ पदकद्वारा सम्मानि गरेको जनाएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गायक पौडेलसहित अन्य विभिन्न विधामा योगदान पुर्याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरू सम्मानित भएका छन् ।
डा। सन्दुक रुइत, वैज्ञानिक महावीर पुन लगायत विभिन्न क्षेत्रका ४३ जना व्यक्तिलाई विभिन्न मानपदवीद्वारा सम्मान गरिएको थियो प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गायक पौडेललाई सम्मानित गरेका हुन् ।
गायक पौडेलले यसअघि राष्ट्रपतिबाट ‘सुप्रबल जनसेवाश्री’, संस्कृती पर्यटन मन्त्रालयबाट पचास हजार राशीको बागमती प्रदेशस्तरीय बागमती प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार’ र केही समयअघि ‘लेउ खुकुरी लेउ’ बोलको भ्रष्टाचार विरोधी गीत गाएवापत अमेरिकास्थित हेम– सरिता फाउन्डेसनबाट एक हजार डलर राशीसहित भ्रष्टाचार विरोधी गीति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उक्त सम्मानबाट आफूलाई कला क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी बनाएको गायक पौडेलले बताए ।
नेपाल प्रहरीका ३४ जना इन्स्पेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नेतृत्वमा बसेको बढुवा समितिले होम बहादुर थापालाई एक नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरेका छन् । बढुवा हुनेमा अधिकांश प्रहरी सहायक निरीक्षक हुनुहन्छ, प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको ‘विभागीय’ टोली छन् । बढुवाको तीब्र प्रतिस्पर्धामा रहेका पिजी–७ औं समूहका इन्स्पेक्टरहरू बढुवामा छुटेका छन् । १५ वटा दरबन्दी रिक्त राखेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशन गरेको छ । २०७० चैत ९ मा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि उनिहरुलाई बढुवा नगरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताएका छन् । पोष्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स (पिजी–७) कोर्स गरेका अधिकृतहरूले आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाव गराएर बढुवा हुने प्रयास गरेका थिए ।
१४५ जना भर्ना भएका सो समूहबाट १५ जनालाई मात्रै बढुवा गर्न करिअर प्लानमा असर पर्ने हुनाले उनिहरुलाई बढुवा नगरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताए । बिए पास नगरेका, कारबाहीमा परेका र आधारभूत तालिम नगरेकाहरु बढुवामा छुटेका छन् ।
काठमाडौं । सोमबार सुनको मूल्य ४०० रुपैयाँले बढेका छन् । नेपालमा सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनमा प्रतितोला ४०० रुपैयाँले बढेर ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्यमा तोलाको ९३ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
यसअघि, आइतबार छापावाल सुन तोलाको ९३ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९३ हजार १०० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । यता, आइतबार चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर ११ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ११ सय ६० रुपैयाँ कायम रहेको थियो ।
काठमाडौं । करको दर हेरफेरका सन्दर्भमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले मोटामोटी छलफल सकाएको छ । अब निचोड निकाल्नेतिर केन्द्रीत हुने समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई तिनै ब्यक्तिमार्फत करको दर हेरफेर गराएको भनी प्रतिपक्षी एमालेले आरोप लगाएपछि २२ असारमा प्रतिनिधिसभाले छानविनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको १० दिन भित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश सभामुखले दिएका थिए ।
समितिले गत मंगलबारबाट मात्रै कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । ६ दिनसम्म समितिले अर्थमन्त्रालयका बिभिन्न तहका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
छानविन समितिमा समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो, मान बहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन् । मानबहादुर विश्वकर्मा समितिमा पछि मिसिएका सदस्य हुन् । सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएपछि उनको ठाउँमा विश्वकर्मा गएका हुन् ।
छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार, आइतबार अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग पनि सोधपुछ भयो । आइतबार नै सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आईटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ भयो ।
उनका अनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकहरू र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र उपसचिवहरुसँग सोधपुछ भएको थियो । आइतबार त्यसैको निरन्तरताको रुपमा अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आईटीको इन्जिनियरसँग छलफल गरिएको हो । त्यसपछि बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि छलफल भयो ।
राजश्व सचिवसँगको सोधपुछपछि अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल सकाएको हो । छानबिन गर्न गठित संसदीय विषेश समितिले अहिलेसम्म कुनै ‘क्लु’ भने फेला पार्न सकेको छैन। अहिलेसम्म बयान लिएका अर्थका कर्मचारीहरुले करको दर र दायरा हेरफेर गरेको कुरा पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
‘सबैको एउटै भनाइ छ, करको दर हेरफेर भएको छ तर कसैले भनेर होइन,’ उनीहरूको बयान उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘चाहिने र आवश्यक कुराबाहेक तलमाथि गरिएको छैन।’
अब समितिले आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सोमबार बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । समिति सदस्यहरुका अनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई नै बोलाएर छलफल गर्ने कार्यसूची पनि छ ।
काठमाडौँ । फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा कृषि विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएका छन् , ‘स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५१ (थ) तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ (थ) अनुसार कसुर मानी प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
महानगरपालिकाको अनुसार सुरुमै फोहोर वर्गीकरण नगरी फोहोर फालेमा प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेपछि उक्त जरिवाना कसबाट असुल गर्ने हो भने यति बेला चासोको विषय बनेको हो । जरिवाना घरबेटीबाट असुल गर्ने हो कि भाडामा बस्ने डेरावालबाट असुल गर्ने हो कि यसमा धेरैको चासो छ । महानगरमा अधिकांश भाडामा बस्ने छन् । कतिपय घरमा घरबेटी नै छैनन् । अझै फोहोर व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ अधिकांशले फोहोरको गाडीमा भन्दा घरको गेटमा र चोकमा फोहोरका पोका फाल्ने गर्दछन् । यसरी फोहोर फाल्नेमा घरबेटीदेखि डेरावालसम्म छन् ।
त्यसो त महानगरपालिकाले भान्छाबाटै फोहोर वर्गीकरण गर्न धेरै एक महिना अघिदेखि नै अनुरोध गर्दै आएको छ । सोही अनुरोध अनुसार महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न थालेको हो । तर, घरका गेट र चोकमा अलग अलग नगरेकै फोहोरका पोका देखिन्छ । यसरी फालिएका फोहोरका पोकाको जिम्मेवारी कसले लिने र कसलाई जरिवाना गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ ।
महानगरपालिकाका अधिकारी भन्छन् ‘हामीले कसको घरमा को भाडामा बस्छ र कति भाडामा बस्छन्रु चिन्दैनौँ । महानगरले चिन्ने भनेको घरबेटीलाई हो । त्यसैले घरबेटीले सबै भाडामा बस्नेलाइै फोहोर वर्गीकरणबारे जानकारी र सचेत बनाउनु पर्छ ।’ उनको भनाइ अनुसार फोहोर वर्गीकरण भएन भने जरिवाना घरबेटीले तिर्नुपर्छ । तर, काठकाडौंमा घरबेटीबाट भन्दा डेरावालबाट बढी फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ रातको समयमा चोकमा फोहोर फाल्नेलाई पहिचान गरेर जरिवाना गर्न पनि चुनौती छ ।
घरबेटी हुन् वा भाडामा बस्ने जो कहिले पनि आफ्नो घरको गेटमा फोहोर थुर्पान दिन नहुने महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेश कुमार काफ्लेले बताए । काठमाडौँको फोहोर फाल्ने गरिएको ल्याण्डफिल साइट बञ्चरेडाँडा वरपरका बासिन्दाले आन्दोलन गरेपछि महानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेर मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको हो । महानगरपालिकाले कुहिने फोहर सङ्कलन गर्ने दिन आइतबार र बुधवार तय गरेको छ भने नकुहिने फोहरका लागि सोमबार र शुक्रवारलाई तोकेको छ ।
लगातारको वर्षाका कारण डोटीस्थित सेती नदीमा पानीको बहाव बढेका छन् । नदीमा आएको बाढीले यहाँका बानीडुग्रीसैन, कालागाढ, रामपुर, घोल्तडा, भागेतडा, गोपघाट, नारीदाङलगायत ठाउँमा जमिन कटान गरिरहेको छ ।
बाढीले कटान गर्न थालेपछि अहिले रोकथामका लागि डोटीको दिपायलस्थित सशस्त्र प्रहरीको ३६ नम्बर गणको टोली परिचालन गरिएको छ । गएराति मात्र शिखर नगरपालिका–१० बानीडुग्रीसैनमा सेतीले कटान गरेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीको ३६ नम्बर गणबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक डबलबहादुर ऐडीको नेतृत्वमा ४५ सशस्त्र प्रहरी खटिएको गणपति वीरसिंह साहुले जानकारी दिनुभयो ।
टोलीले ढुङ्गा तथा बालुवाका बोरा राखेर कटान रोक्ने काम गरिरहेको छ । सेतीमा पानीको बहाव बढेपछि सचेत रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ । काढीले विभिन्न स्थानमा धान खेतसमेत कटान गर्न थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले लामो अनुभव र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहनको अनुभवसहित नेपालको राजदूतमा नियुक्त श्रीवास्तवको कार्यकाल दुई देशबीचको सम्बन्धलाई गुणात्मक उचाइमा पुर्याउन सफल हुने विश्वास गर्नुभयो ।
नेपाल र भारतबीच मौलिक एवं बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सभामुख सापकोटाले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष र भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको ७५औँ वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भ स्मरण गर्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै दुई देशका जनताकाबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सभामुख सापकोटाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो लुम्बिनी भ्रमणले धार्मिक पर्यटनमा ठूलो योगदान पु¥याएको र नयाँ अध्यायको सुरुआत गरेको बताउनुभयो । दुबै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।
भेटमा सभामुख सापकोटाले कोभिड–१९ को महामारीका बेला भारतले आफू त्यसविरुद्ध जुँधिरहँदासमेत नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री र खोप उपलब्ध गराउँदै एउटा छिमेकीको मात्रै नभएर मानवीयता प्रदर्शन गरेको भन्दै राजदूत श्रीवास्तवलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनलगायत विश्व राजनीतिक मञ्चमा देखा परेका सङ्कट समाधानमा दुबै देशले साझा समझदारी बनाउँदा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।
‘विश्व शान्तिका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ”, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो । उहाँले भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले सिक्न चाहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशका राम्रा अभ्यास आदानप्रदान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सभामुख सापकोटाले नेपालमा रासायनिक मल अभावले नेपाली किसान चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै भेटमा मलको विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
सभामुख सापकोटासँगको भेटमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले भारतको ‘छिमेकी पहिलो नीति’ रहेको चर्चा गर्दै आठ वर्षमा पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको तहबाट नेपाल भ्रमण भएको स्मरण गर्नुभयो । लामो र ऐतिहासिकसम्बन्ध रहेको दुबै देशका बीचमा सहकार्यका थुप्रै सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सम्पर्क सञ्जालको अझै विस्तार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर दक्षिण एसियाको साझा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत श्रीवास्तवले सामूहिक रुपमा समाधान खोज्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको जनाएका छन् ।
आज सउन १ आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसहितका पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेका बताइएका छन् । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको बताए ।
आइतबार नै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थ सचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिका सचिव अर्यालले जानकारी दिए । शनिबार समितिले मूल गेटदेखिका सीसीटीभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको थियो ।
‘संसदीय छानबिन समितिको छैटौँ बैठक आइतबार पनि बसेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीका विषयमा आवश्यक कागज तथा प्रमाण अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ र जानकारी लिने काम निरन्तर चलिरहेको छ । शनिबार पनि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकहरू र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र उपसचिवहरूसँग सोधपुछ गर्ने काम भयो । आइतबार त्यसैको निरन्तरताको रुपमा अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियरसँग ८ बजेको बैठकमा छलफल भयो । त्यसपछि बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि छलफल भयो । अब राजश्व सचिवसँग छलफल तथा सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम छ । सचिवसँगको सोधपुछपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सक्ने तयारी छ,’ सचिव अर्यालले बताए ।
सचिव अर्यालका अनुसार आइतबार नै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका प्रमाण र कागजातका लागि आवश्यक सबै अधिकारीहरूसँग छलफल तथा सोधपुछ सकेर समिति अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।
चाहेमा सबै सम्भव छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको तस्वीर हो यो । ६ महिना अघिसम्म अत्यधिक भीडभाड, होहल्ला तथा सधैँ विवाद भइरहने यो क्षेत्र अहिले सुनसान र व्यवस्थित देखिन थालेका छन् । ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
विगतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान आवश्यक पर्ने श्रम स्वीकृति लिनका लागि सबै जिल्लाबाट यही कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यति मात्रै नभएर अत्यधिक भीडभाड, काममा झमेला, विचौलियाको हालीमुहाली लगायतको केन्द्र बन्ने गरेको थियो, वैदेशिक रोजगार कार्यालय ।
तर अहिले यहाँको अवस्था बदलिएको छ । कार्यालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएसँगै यसको अवस्था बदलिएको हो । वैदेशिक रोजगार कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालका अनुसार, कार्यालयले २०७८ माघ २ गतेबाट पुनः श्रम स्वीकृति, गत वैशाख २ गतेबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति र गत जेठ ६ गतेबाट नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्ने गरेको छ ।
यसरी दैनिक सेवाप्रवाह अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले नागरिकलाई सहज भएको कार्यालय प्रमुख अर्याल बताउँछन् ।
विगतमा यस कार्यालयमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको थियो । तर सबै सेवा अनलाइनबाटै हुने भएपछि कार्यालय सुनसान बनेको छ । विगतमा लाइन लागेर सेवा लिइने सेवास्थलहरूमा अहिले दुबो उम्रिन थालेको छ ।
अनलाइनमार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै सेवाग्राहीले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । ‘अहिले आफूसँग इन्टरनेट सुविधा छ भने त्यहीँबाट तत्कालै र सुविधा छैन भने आफूलाई पायक पर्ने जहाँकहीँबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिन्छ,’ कार्यालय प्रमुख अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।
कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई आकस्मिक सेवा दिनुपरेमा कार्यालयका कर्मचारीले घरबाटै पनि सेवा दिने गरेको प्रमुख अर्यालले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा ५ लाख ६७ हजार ८४० जना नागरिकले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
अहिले दैनिक १ हजार ७ सय नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा २ लाख ७७ हजार ३१९ जनाले संस्थागत, २ लाख ५८ हजार ५७८ जनाले पुनः श्रम र ३१ हजार ९३९ जनाले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रममा डिजिटलाइजेसनको फड्को
सरकारले गत मंसिरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सचिव अर्यालले सक्रियतापूर्वक श्रमका गतिविधिहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान पहल थाले ।
रमेश अर्याल
सचिव अर्यालले श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएकै बखत सहसचिव रमेश अर्यालले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको प्रमुखको जिम्मेवारी पाए । सचिव र सहसचिवको ‘ट्युनिङ’ मिलेर भएको कामले आज श्रम स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीले झञ्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कार्यालय प्रमुख अर्यालले शुरूमा यो काम गर्न सहज नदेखिएपनि सबैको मेहनतपछि अहिले श्रम कार्यालयमा डिजिटाइजेसनले फड्को मारेको बताए ।
‘सबै कर्मचारीहरूको सक्रियता र साथले नै यो काम भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको डिजिटाइजेसनको अभियानलाई पनि यसले केही सहयोग गरेको छ भन्ने विश्वास छ ।’
रोजगार कार्यालयमा मात्रै हैन अहिले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरूलाई पनि डिजिटाइजेसनमा लैजाने काम भइरहेको छ ।
कसरी लिन सकिन्छ अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति
अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिनका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ अनलाइन श्रम स्वीकृति भन्ने विकल्प देखाइएको हुन्छ ।
त्यसमा क्लिक गरेपछि तस्वीरमा देखाइएजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि भन्ने विकल्पमा क्लिक गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ । यसका लागि आवश्यक रकम भुक्तानी जुनसुकै भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।
कहाँ के भयो सुधार
अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने विभिन्न कामहरूलाई अनलाइन प्रविधिमा लगिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगार कार्यालयजस्ता कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीले कसरी छिटो र सहज तरिकाले सेवा पाउँछन् भन्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान रहेको उनको भनाइ छ ।
सचिव एकनारायण अर्याल
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १२६ अस्पतालहरू जोडिएका छन् । अर्थात सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकले हालसम्म ९समाचार तयार पारेको दिनसम्म० १२६ वटा अस्पतालहरूमार्फत कोषले दिने सहुलियत तथा छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । यति मात्रै नभएर अहिले यी अस्पतालहरूमा उपचार गराउनका लागि अस्पतालले नै सहजीकरण गर्ने काम समेत मन्त्रालयले गराएको छ ।
बिरामीले कोषमा आबद्ध अस्पतालमा उपचार गराउँदा त्यसको विवरण कोषलाई अनलाइनमार्फत अस्पतालले बुझाउने र रकम सिधै अस्पतालमा आउने गरी व्यवस्था मिलाइएको सचिव अर्याल बताउँछन् ।
‘जस्तै काम गर्दागर्दै विराटनगरमा कोही कर्मचारीको दुर्घटना भयो र खुट्टा भाँचियो, बिरामी अस्पतालमा भर्ना भए, कोषसँग आबद्ध भएको अस्पताल छ भने अस्पताल आफैंले सामाजिक सुरक्षामा बिरामीको डिटेलसहित एप्लिकेसन दिन्छ । त्यो रकम लिन अस्पताल वा बिरामी कोष आउनुपर्दैन, रकम सिधै अस्पताल पुग्छ,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मृत्यु भएमा पाइने क्षतिपूर्ति
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको मृत्युको क्षतिपूर्ति पनि अहिले मन्त्रालयले सोझै परिवारका सदस्यको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विगत एक महिनादेखि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव अर्यालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । ‘विगतमा दलालले नै पैसा खाइदिने, उता मृतकका परिवारलाई थाहै नहुने प्रवृत्ति धेरै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि परिवारका सदस्य काठमाडौं वा बीमा कम्पनी पनि धाइरहनुपर्दैन, सोझै बैंक खातामा रकम पुग्छ ।’
सम्बन्धित पालिकाको सिफारिशमा सोझै त्यो रकम बैंक खातामा बीमा कम्पनीहरूले पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
बेरोजगार नागरिकको डेटा संकलन गर्ने तयारी
सचिव अर्यालले अहिले मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकको डेटा संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
श्रम बजारमा जनशक्तिको क्षमता, योग्यताबारे विवरण संकलन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । साथमा रोजगारदाता पनि त्यो प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनेछन् ।
रोजगारी दिनका लागि संस्थाहरू त्यहाँ आबद्ध हुन सक्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘तपाईंले ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने तपाईंले त्यहाँ आफ्नो योग्यता विवरण राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको योग्यता रोजगारदाताले पनि हेर्ने र तपाईंलाई आवश्यकताअनुसार छनोट गर्न सक्ने सुविधा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार पुल बन्छ, बाहिरी विचौलियाहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन् ।’ वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई समेत सोही तरिकाले अगाडि बढाउने र यो सुविधा वैदेशिक रोजगारमा समेत लिन मिल्ने उनले बताए । करीब ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम भइरहेको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले आफू मातहतको विभाग तथा कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमार्फत गराउन सक्रियतापूर्वक लागेको सचिव अर्यालले बताए ।
उनले हरेक क्षेत्रमा ‘डिजिटाइजेसन’को आवश्यकता रहेको भन्दै अबको केही महिनामा मन्त्रालयको धेरै काम अनलाइनबाट हुने जानकारी दिए ।
काठमाडौं । पछिल्लो तीन महिनाको अविधिमा नेपालमा विपद्का घटनामा परी १२३ जनाको मृत्यु भएका छन् ।
पहिरो, बाढी, भारी वर्षा, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, जंगल आगलागी, हावहुरी र जनावरको आक्रमण लगायतका घटनामा परी उनीहरुको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार उक्त अवधिमा नेपालमा १ हजार ९८ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएका छन् । ती घटनामा ३०७ जना घाइते भएका छन् भने २ जना बेपत्ता छन् ।
बितेको तीन महिनामा विपद्का घटनामा परी १ हजार ४१८ परिवार प्रभावित भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विपद्का घटनाले सो अवधिमा ४६३ घरमा आंशिक र ३२५ घरमा पूर्ण क्षति गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार यस वर्ष विपद्का घटनामध्ये चट्याङ लागेर ५२, आगलागीका घटनामा परी २०, पहिरोमा पुरिएर १७, जनावरको आक्रमणमा परी १२, बाढीमा परी ३, भारी वर्षाका कारण ४, सर्पको टोकाइबाट ६ र हावाहुरीमा परी ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
२०७९ साल सुरु भएपछिको तीन माहिनामा विपद्का घटनाले ६८ करोड ९८ लाख ८७ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आगलागीका घटनाबाट ५७ करोड ७३ लाख ६२ हजार २६० रुपैयाँ, पहिरोबाट ४ करोड ८१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, बाढीबाट ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ, भारी वर्षाबाट १ करोड २३ लाख ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ, चट्याबाट २५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, जंगल आगलागीबाट १ करोड २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, हावाहुरीबाट २ करोड ५४ लाख ११ हजार ८ सय रुपैयाँ र जनावर आतंकबाट १९ लाख ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।
गतवर्ष (२०७८ साल) विपद्का घटनामा परी देशभर ५०८ जनाको मृत्यु, ७६ जना बेपत्ता र १ हजार ७८३ जना घाइते भएका थिए । सो वर्ष ६ हजार १५५ परिवार प्रभावित भएका थिए । विपद्का घटनाले गत वर्ष २ अर्ब ६१ करोड ४० लाख ६७ हजार ५७४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
प्रचण्डले बीजेपीको हेडक्वार्टरमा पुगेर अध्यक्ष जेपी नड्डालाई भेटेका हुन् । भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि सहभागी छन् ।तीन दिने भारत भ्रमणका लागि शुक्रवार दिल्ली पुगेका प्रचण्डले आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।
