छुट्टै अस्पताल व्यवस्थापन गरिने

कठमाडौं । कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दीजीवन विताइरहेकालाई उपचार गर्न भित्रै छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न भनिएको छ । कारागारभित्र बन्दीका लागि उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

विधयेकमा पाँच सय बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारामा तोकिए बमोजिम शय्या रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनामा एक–पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै बन्दीले नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम गराउनुपर्ने, एउटै कारागारका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकमा कारागार प्रशासकले तोकिएकोभन्दा बढी बन्दी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत, माध्यमिक, खुला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरक्षरलाई प्रौढ, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राख्नुभएको समितिका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो । भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ ।

जायज मागलाई सम्बोधन गर्छु ‘वनमन्त्री यादव’

काठमाडौँ । बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उधोगीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएको हो।

भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानहरूका कारण सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेको जानकारी गराएका थिए ।

‘उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरूको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारातमक छन् । हामीबाट हुने कामहरू हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

उनले प्रावधानहरू संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरूलाई संसोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे ।

जवाफमा उद्योगीहरूले उठाएको मागप्रति आफू गम्भीर भएको र जायज मागलाई नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरूलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरूको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

२३ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर २३ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्ने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गदै प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनु​पर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् ।

सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेका छन्।

उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी भएको छ । सो परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई मंसिर २३ गते भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने पाइएको भन्दै यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ।

सत्ता गठबन्धनको कार्यदलको बैठकमा आज सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव पेश

१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न चार बजे बस्ने बैठकमा कार्यदल संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव पेश गर्न लागेका छन् ।
कार्यदलका एकजना सदस्य हिमलाल पुरीले भने, ‘आजको बैठकमा प्रस्ताप तयार गर्न जिम्मेवारी लिनुभएका कार्यदल संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौला जीले प्रस्ताप पेश गर्नुहुन्छ । त्यसमै छलफल हुन्छ ।’

गत २० साउनमा बसेको पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई कुन दलले कति सिट लिने भनेर साउन अन्तिम सातासम्म सिफारिस गर्न भनिएको थियो ।
अघिल्लो पटक बसेको कार्यदल बैठकले सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा कार्यदल संयोजक सिटौलालाई दिएको थियो ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरूङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।

चालु आर्थिक बर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धी हुने ‘नेपाल राष्ट्र बै‌क’

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बै‌कले चालु आर्थिक बर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । राष्ट्र बैकले जारी गरेको देशको बर्तमान आर्थिक तथा बित्तिय स्थितीको बारेमा जानकारी दिदैं बार्षिक मुद्रास्फीती दर ६.३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बैकले जारी गरेको मुलुकको पछिल्लो स्थितीमा आयात २४.७ प्रतिशत र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेका छन् । अघिल्लो बर्ष आयात २८ प्रतिशत र निर्यात ४४.४ प्रतिशतले बढेको जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैकले बिप्रेषण प्रवाह नेपाली रुपियाँमा ४.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलर २.२ प्रतिशतले बढेको जनाएका छन् । मुलुकको शोधान्तरस्थिती २५५ अर्व २६ करोडले घाटामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो बर्ष शोधान्तर स्थिती १ अर्व २३ करोडले बचतमा रहेको थियो । राष्ट्र बैकको पछिल्लो प्रक्षेपणले मुलुकको अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको अर्थबिज्ञहरुले बताएका छन ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ । उक्त सञ्चिति ६ दशमलव ९४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र सक्ने अवस्था रहेको बैकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेका छन् । गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेप ५० खर्ब ८३ अर्ब र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४६ खर्ब २१ अर्ब पुगेको पनि बैकले जनाएका छन् ।

बैकका अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.३० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १०.१९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धि ५.९३ प्रतिशत रहेको अनुमान बैकले गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २३.९५ प्रतिशत, १४.२९ प्रतिशत र ६१.७६ प्रतिशत रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.२७ प्रतिशत पुगेका छन् । कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २९.३७ प्रतिशत र ३१.९५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैकले जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल विद्युतको जडित क्षमता वृद्घि भई २१८९.६ मेगावाट पुगेका छन् । जसमध्ये जलविद्युत २०७५.४ मेगावाट, सोलार ५४.८ मेगावाट, कोजेनेरेसन ६ मेगावाट र थर्मल ५३.४ मेगावाट विद्युत जडित क्षमता रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पनि बैकले उल्लेख गरेको छ । पर्यटक संख्या ३ लाख ७०हजार ९सय ६ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त संख्या ७० हजार १ सय २३ रहेको पनि बैकले जनाएको छ ।

बैकले गत असार महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । २०७८ असार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेल, दाल तथा गेडागुडी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजन्य पेय पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २६ दशमलव १३ प्रतिशत, ९ दशमलव ९२ प्रतिशत, ९ दशमलव ८४ प्रतिशत र ८ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको बैकले उल्लेख गरेको छ ।

साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरु र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः १५ दशमलव ८२ प्रतिशत, ८ दशमलव ७८ प्रतिशत, ७ दशमलव ९ प्रतिशत र ६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको पनि बैकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उक्त समूहको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ असार महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति भने ६ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ असार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको पनि बैकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उक्त समूहको मुद्रास्फीति २ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ असार महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ९दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ असार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको पनि बैकले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ५ दशमलव ७३ प्रतिशत, तराईमा ६ दशमलव ४१ प्रतिशत, पहाडमा ६ दशमलव ८७ प्रतिशत र हिमालमा ६ दशमलव७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ३ दशमलव ३३ प्रतिशत, ३ दशमलव ६८ प्रतिशत, ३ दशमलव ८७ प्रतिशत र २ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत असार महिनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । सन्२०२२ जुलाई महिनामा भारतको यस्तो मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको पनि बैकले उल्लेख गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा वार्षिक औसत थोक मुद्रास्फीति ९ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत तलव तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ६ दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो सूचकाङ्क १ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

वैदेशिक व्यापार

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात ४१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०० अर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९२० अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात २८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २३ दशमलव ५ प्रतिशत, १३दशमलव २ प्रतिशत र ३६ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, स्पंज आइरन, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एमएस विलेट, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दाल, मेडिकल उपकरण लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

निर्यात तर्फ कन्चनपुर भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात समीक्षा वर्षमा वृद्धि भएको छ । निर्यात तर्फ भने सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७२० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा २७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात १० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

समीक्षा वर्षमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी २१३ अर्ब ५३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १९० अर्ब ५४ करोड बराबरको भएको थियो ।

वैदेशिक व्यापारको संरचना

वृहत्त आर्थिक वर्गीकरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ४७ दशमलव ५ प्रतिशत र ५२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत वस्तुको अनुपात नगन्य अर्थात् ० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती, पुँजीगत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः २८ दशमलव ६ प्रतिशत, ० दशमलव ४ प्रतिशत र ७१ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।

निर्यात–आयात मूल्य सूचकाङ्क

वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत असार महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क ९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात मूल्य सूचकाङ्क २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ असार महिनामा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको व्यापारको शर्त गत असार महिनामा १० दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । समिक्षा वर्षमा व्यापारको शर्त ४ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको पनि राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुद सेवा आय १०८ अर्ब १२ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ७२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आय ३४६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ७ अर्ब २७ करोड रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई।१००७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको पनि बैकले जनाएको छ ।

समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति ९संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण० लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई ३ लाख ५४ हजार ६६० पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ६२ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा वर्षमा १९८ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ४६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

शोधनान्तर स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खाता ६२३ अर्ब ३३ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता ३३३ अर्ब ६७ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ८४ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा वर्षमा ५ अर्ब १७ करोडले घाटामा रहेको छ ।

समीक्षा वर्षमा पुँजीगत ट्रान्सफर ३४।५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ।१८ अर्ब ५६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुँजीगत ट्रान्सफर १५ अर्ब २६ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा वर्षमा शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३१ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा २ अर्ब १४ करोडले घाटामा रहेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति

२०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई गत असार मसान्तमा १२१५

अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा गत असार मसान्तमा १८ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । गत असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः २५ दशमलव १ प्रतिशत, ५७ दशमलव ८ प्रतिशत र २२ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।

बाह्य लगानी स्थिति

गत असार मसान्तमा मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति १३३० अर्ब ६५ करोड तथा दायित्व १५८८ अर्ब २७ करोड रहेको छ । फलस्वरुप, खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति २५७ अर्ब ६२ करोडले घाटामा रहेको छ । २०७८ असारमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति ८० अर्ब १२ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

कच्चा पेट्रोलियम एवम् सुनको मूल्य

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७८ असार मसान्तमा प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर ७४.५३ रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य गत असार मसान्तमा ५०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ११२.२६ पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ८४ वटा राजनीतिक दलले दिए आवेदन

काठमाडौं । ।संघीय संसद तथा प्रदेश संसदको निर्वाचनका लागी आवेदन दिएकामध्ये ८२ वटा दल दर्ता भइसकेको र दुई वटा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । ८४ दलभित्रकै कतिपय दलले अर्को दलसँग एउटै चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएका छन् । एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न चाहने समूह चार वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने दल दर्ताका लागि साउन २२ गतेदेखि साउन ३१ गते कार्यालय समयसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । तोकिएको समयमा ८४ वटा राजनीतिक दलले आवेदन दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७१ मा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आयोगमा साउन १९ गतेसम्म १ सय १६ दल दर्ता भएका थिए । तीमध्ये आउँदो चुनावमा भाग लिन ८४ वटा दलले आवेदन दिएका हुन् ।

१२ वटा राजनीतिक दलले एक चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लडने

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका १२ वटा राजनीतिक दलले संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडने भएका छन् । संघीय संसद तथा प्रदेश संसदको निर्वाचन ४ मंशिरमा हुदैँछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडनेमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसहित १२ राजनीतिक दल रहेका छन ।

यसैगरी, मिननाथ देवकोटा नेतृत्वको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रवादी, युवराज पौडेल सफल नेतृत्वको समाजवादी केन्द्र नेपाल र कृष्णगोपाल बञ्जरा नेतृत्वको आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।

उता, चरिराज गहतराज नेतृत्वको सामाजिक एकता पार्टी, राजु कार्की नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९समाजवादी० र मेघबहादुर कामी नेतृत्वको नेपाल दलित पार्टीले पनि एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडने भएका छन ।

पुर्व प्रहरी अधिकृत रमेश खरेल नेतृत्वको सुशाषन पार्टी, पुण्यप्रसाद प्रसाई नेतृत्वको सचेत नेपाली पार्टी, गंगालाल श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल नौलो जनवाद पार्टी र रोमलाल गिरी नेतृत्वको नेपाल आमा पार्टीले पनि एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल शर्माले जानकारी दिएका छन ।

स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ्गको छड्के

काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानी खापुङ्ग आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुमा छड्के चेकजाँच कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको छ । मन्त्री खापुङ्गले आज विजुलीबजारस्थित औषधि ब्यवस्था बिभागमा अनुगमन र निरिक्षण गरि विभागको अवस्था, बिभागबाट प्रवाह हुने काम कार्यबाहीबारे जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिनु भयो ।


अनुगमनका क्रममा उहाँले कार्यसम्पादनको क्रममा देखिएका चुनौतिहरु समाधान गर्ने बचनबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
अनुगमन पछिको संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने औषधी नेपाल मै प्रयोग गर्नु पर्ने, स्वदेशी औषधिको उपभोगमा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

सोही अवसरमा मन्त्रालयका सचिब देब कुमारी गुरागाईंले औषधि व्यवस्था बिभागको संक्षिप्त परिचय, स्थापना , ईतिहास, संगठनिक संरचना, कार्यालयको अबस्था, कर्मचारी दरबन्दी, सार्बजनिक सेवा प्रवाहको अबस्था, बिभागले गर्ने काम कारबाहीहरु बारे त्यहाँ पुगि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।


साथै कार्यसम्पादनमा जनशक्तिको कमी भएकोले केही चुनौती भएको सचिव गुरागाईंले मन्त्रीसामू गुनासो समेत गर्नुभयो । अनलाइन प्रणालीबाट औषधी खरिद बिक्रिको अनुगमन गरी भन्सारमा फार्मेर्सी जनशक्ति ईकाई स्थापना गर्नु पर्नेमा सचिव गुरागाईंको जोड थियो ।बिगतमा राज्य मन्त्री रहेका खापुङ फुल मन्त्री भए सगै उहाको काम गर्ने शैली समेत परिवर्तन भएको कामको लयले प्रष्ट पारेको छ।

नेप्सेले मंगलबार निरन्तरता दिन सकेन

पाँच दिनको लगातार घटेको बजार सोमबार केहि बढेको थियो तर त्यो बृद्धिलाई नेप्सेले मंगलबार निरन्तरता दिन सकेन्न। सोमबार ५५ अंकले बढेको नेप्से मंगलबार २४ अंकले घटेर बन्द भएका छन्।
मंगलबार नेप्से सूचक २४.८३ अंकले घटेर २०४१.०६ विन्दुमा झरेका छन्। यस दिन २ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ५३ हजार ५७ रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ६ हजार ७३८ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ।

यस दिन कारोबारमा आएका १३ वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। जसमा हाइड्रोपावर उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै ३.१८ प्रतिशतले घटेको छ भने फाइनान्स र विकास बैंक उपसमूहको सूचक पनि २ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ।
मंगलबार अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ भने स्वाभिमान लघुवित्तको ४.०२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १.९० प्रतिशत, सानिमा बैंकको १.५६ प्रतिशत र मल्टिपर्पस फाइनान्सको १.५२ प्रतिशतले बढेको छ।

यता युनिलिभरको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ५.६२ प्रतिशतले घटेको छ, भने दोर्दी खोला जलविद्युतको ५.५१ प्रतिशत, पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावरको ५.४७ प्रतिशत, जोशि हाइड्रोपावरको ५.४६ प्रतिशत र हिमालयन उर्जा हाइड्रोपावरको ५.३२ प्रतिशतले घटेको छ।

मंगलबार रिडि हाइड्रोपावरको सबैभन्दा धेरै ४० करोड, ८२ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ भने शिवम् सिमेन्टको ८ करोड ६८ लाख, हिमालयन डिस्टिलरीको ५ करोड ८७ लाख, महालक्ष्मी विकास बैंकको ५ करोड ८७ लाख र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ।

स्वास्थ मन्त्री खापुङ जनमुखीकाममा केन्द्रित

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यकता नभएको बताएका छन् । सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघले काठमाडौंमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बीमा राज्यको कार्यक्रम भएकाले अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यकता नभएको बताएका हुन् ।
उनले अहिले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए । मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको लागि सरकारी र निजी अस्पतालहरुका कमि कमजोरी देखिएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यक्तिहरुले समेत बीमा गरेकै छु भनि आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग गर्न खोजेकाले पनि समस्या आएको गुनासो गरे । मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उदेश्य अनुसार सत्यतथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाएर सबै जनतामा पुर्याउने र बीमा रकम वृद्धि गर्ने विषयमा राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छ । स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानी नै हुँदैन की भन्ने चिन्ता छ । त्यो विषयमा चिन्ता लिनु पर्ने आवश्यकता छैन । स्वास्थ्य बीमा राज्यको एउटा कार्यक्रम हो । सरकारी र निजी अस्पतालहरुको बीचमा तल देखिका कुराहरु सबै सुनेको छु । केके आएका छन् भन्ने कुरामा जानु उपयुक्त हुन्न ।

हाम्रोमा धेरै कमि कमजोरीहरु पनि छन् । निजी अस्पतालहरुले बीमा रकम दाबी गर्ने कुरामा कमजोरी आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुले पनि बीमा गरेकै छु भन्ने हिसावले पनि आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उदेश्यअनुसार सत्य र तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई कसरी व्यवस्थित गरी सबै जनतामा पु¥याउन सकिन्छ रु अहिले ३५०० तिरेर एक लाखको बीमा गर्ने गरीएको छ । त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने गरी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर सुझाव प्रश्तुत गर्न स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छौं ।’

मन्त्री खापुङले अस्पतालहरुमा डाक्टरको अभाव रहेको बताए । उनले अस्पतालहरुको डाक्टरहरुको अभाव रहेपनि धेरै डाक्टरहरु बेरोजगारी पनि रहेको बताए । मन्त्री खापुङले धेरै डाक्टरहरु मन्त्रालयमा एमबीबीएस,डेण्टलमा विशिष्टता हासिल गरे तर बेरोजगार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा आउने उनहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा कोही तयार नभएको गुनासो गरे ।

उनले भने,‘अस्पतालहरुका डाक्टरहरुको अभाव रहेको छ । अर्को तर्फ धेरै डाक्टरहरु बेरोजगार भइरहेको पाइको छु । धेरै डाक्टरहरु मन्त्रालयमा आएर मैले एमबीबीएस,डेण्टलमा विशिष्टता हासिल गरेको छु भन्दै बेरोजगार डाक्टरहरु मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ । तर उहाँहरुलाई देशको कुनैपनि स्थानमा गएर सेवा गर्न तयार हुनुहुन्छ राम्रो पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ भन्दा केही पनि तयार हुनुहुन्न ।

उहाँहरु सबैलाई काठमाडौं मात्रै चाहिन्छ । काठमाडौंमा डाक्टहरुको सख्या अत्याधिक धेरै छ । जहाँ डाक्टरहरुको केही कामै छैन । उदाहरण नै दिँदा आर्यघाटमा ७ जना डाक्टर छन् । त्यहाँ दरबन्दी छैन । खास काम पनि छैन । कसैलाई दुरदराजमा पठाइहाल्न पनि सकिँदैन। त्यस्तो खालको स्थिति छ ।’
मन्त्री खापुङले काठमाडौंमा डाक्टर अत्याधिक भएपनि काम केही नभएको बताए । उनले दरबन्दी र काम नभएको आर्यघाटमा समेत ७ जना डाक्टर रहेको बताए । पछिल्ला दिनहरूमा मन्त्री जनमुखी काममा केन्द्रित भएको पाइन्छ।

प्रहरीले गर्‍यो हवाईफायर

काठमाडौं । काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर बन्चरेडाँडामा गएका ट्रकलाई स्थानीयहरुले रोकेका छन् । स्थानीयहरुले ढुंगामुढा गरेपछि प्रहरीले हवाइ फायर गरेका छन् ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिनलाई प्रहरीले ५ राउण्ड हवाई फायर गरेका छन् ।
बञ्चरेडाँडामा प्रहरीले मकैबारी र धानखेतमा रहेको आन्दोलनकारीलाई लखेटेपछि डाँडामा रहेका स्थानीयले ढुंगा लडाएका हुन् । त्यसपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो ।

गठबन्धनले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय

काठमाडौं । आज (मंगलबार) बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता जस्ताको तस्तै अघि बढाउँने निर्णय गरेको छ । बैठकले दुबै संसदले पास भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिन शीतल निवासमा रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमै फिर्ता गरिदिएकी थिईन्।
प्रतिनिधि सभाबाट ८ साउनमा र १२ साउनमा राष्ट्र सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।

पुनः इन्धनको मूल्य घटेर आए

भारतबाट पुनः इन्धनको मूल्य घटेर आएका छन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनले मंगलबार नयाँ मूल्य सूची पठाएको अनुसार पेट्रोल १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजल ४ रुपैयाँ ८४ पैसा घटेर आएको हो ।

यो सँगै भारतबाट तेस्रो पटक इन्धनको मूल्य घटेर आएका छन् । तीन पटक मूल्य घटेर आएपनि निगम घाटामा रहेको भन्दै आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छैन ।
यस अघि साउन १६ गते दोस्रो पटक डिजल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको थियो । त्यस्तै साउन १ गते पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेल १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको थियो ।

मुल्य घटेर आएसँगै अहिले निगम पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ नाफामा र डिजेलमा ५ रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको जीवन पद्धति ‘थपलिया’

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको जीवन पद्धति भएकाले आम मतदातालाई त्यस विषयमा सुसूचित गराउन र निर्णय गर्न सक्ने बनाउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएका छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन रिपोर्टिङ अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, विश्वसनीय र पारदर्शी निर्वाचनका लागि सहयोग पुग्ने गरी योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु तथा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय हुनाले मुलुकमा कुन निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नहरु स्वतः अन्त्य हुनाका साथै  संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम पाँचवर्षे कार्यावधिमा निर्वाचन हुने प्रणाली स्थापित भई संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको उपयुक्त प्रक्रिया थालनी भएको अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “जनताले हरेक निर्वाचनबाट आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छन् । मतदाताले चुन्न पाउने यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र अवसर हो । यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । मतदाताले निर्वाचन प्रणालीसँग आफूलाई अभिन्नरुपमा जोडेकाले त्यसको सम्मान हुने गरी हामीले स्थान दिन सक्नुपर्छ ।”

आउने निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीको विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिने र मतदानस्थल तथा केन्द्रहरुको पुनरावलोकनका लागि आएका सिफारिसमाथि पनि निर्णय हुने जानकारी दिँदै उहाँले निर्वाचनका क्रममा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग हुने, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत हुन सक्ने हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पत्रकारिता क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
प्रमुख आयुक्त थपलियाले कसैले बोलेका कुरा भन्दैमा त्यो आम नागरिकमाझ दिन लायक छ÷छैन भन्ने आँकलन नगरी निश्चित उम्मेदवार, दल वा अमुक सञ्चारमाध्यमलाई मात्र लाभ हुने गरी सामग्री प्रस्तुत गर्न नपाइने स्पष्ट पार्र्नुुभयो । 

स्थानीय निर्वाचनका समयमा केही समाचारका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले अपुष्ट तथ्याङ्क वा सुनेका भरमा मनमा बुनेर समाचार लेखिनु गलत भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै निर्वाचनका लागि सबै दल र उम्मेदवारलाई बराबर स्थान दिने सिद्धान्त दिइनुपर्ने पनि बताउनुभयो । राससकर्मी र पत्रकारहरु दलीय राजनीतिक आबद्धता हुन नहुने र त्यस प्रकारको सङ्केत हुने खालका समाचार पनि दिन नहुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्मरण गराउनुभयो ।

अभिमुखीकरणको पहिलो सत्रमा राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले निर्वाचन जनाधिकारलाई संस्थागत गर्ने महोत्सव भएको र  निर्वाचन निरन्तर चलिरहने चक्र भएकाले यसबीचका सूचनालाई जति व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन सक्यो त्यति नै निर्वाचनको सफलता तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

डीएसपी र घुमुवा मिलेर तीन लाख रुपैयाँ ‘घुस’ लिए

काठमाडौं । रुपन्देहीको कार्यबाहक प्रहरी प्रमुख भएका डीएसपी केसीले घुमुवा शाहीसँग मिलेर तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका ‘घुमुवा नाइके’ वरिष्ठ सई विजय शाही मिलेर एक कुरियर संचालकसँग तीन लाख रुपैयाँ ‘घुस’ लिएको छ ।
यो घटना करिब डेढ हप्ता अघिको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका घुमुवा नाइके बरिष्ठ सई शाहीले कार्यबाहक जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मा सम्हाल्दै आएका डीएसपी केसीलाई एउटा सूचना दिए– ‘भैरहवास्थित सिद्धार्थनगर–१२, आवारोडको एउटा कुरियरले लाखौंको अवैध कपडा पार्सल गरेर पठाउँदैछ ।’

शाहीको जानकारीपछि जिल्लाबाट प्रहरी टोली छापा हान्न बुद्ध कुरियर एण्ड कार्गो सर्भिस प्रालिमा पुग्यो । प्रहरीले सोधखोज गर्‍यो र केही कपडा बरामद गर्‍यो । त्यसपछि गोदाममा छापा हान्न डीएसपी केसीले निर्देशन दिए ।

त्यतिन्जेल संचालक कुरियरको अफिसबाट बाहिर गएका थिए । रातभर गोदाममा छापा हान्ने भनेर प्रहरी खटिएको थियो । तर, छापा नै नहानी फर्किएको स्रोतले बताएको छ । उक्त घटनापछि रातभर कुरियरको गोदाम कुरेर ड्यूटीमा खटिएका तल्लो तहका प्रहरी नै अचम्मित भएका थिए । एक प्रहरी भन्छन्, ‘रातभरमै कुरियर संचालकले सेटिङ गरेको होला, भोलिपल्ट डीएसपी साबले छापा नहान्ने निर्णय गरे ।’

रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी रवीन्द्र रेग्मी कानको समस्या भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं गएका बेला इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका प्रमुख समेत रहेका डीएसपी केसीले जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका थिए । जिल्लामा सरुवा भएर आएका डीएसपी श्यामु अर्याल अझै कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । जिल्ला कार्यालयमा डीएसपी नभएपछि कार्यबाहक प्रहरी प्रमुखको जिम्मा केसीलाई दिइएको थियो ।

डीएसपी केसी र शाहीले तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको घटना केही प्रहरी अधिकृतले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी नलप्रसाद उपाध्यायलाई पनि जानकारी गराइसकेका छन् । तर, यसबारे छानबिन भएको छैन । स्रोतका अनुसार डीआईसँग डीएसपी केसी र शाहीले प्रहरीलाई बद्नाम गराउनका लागि झुटा आरोप लगाइएको भन्दै ढाटेका थिए ।

अहिले रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी रवीन्द्र रेग्मी उपचार गराई कार्यालय फर्किइसकेका छन् । तर, यसबारे डीएसपी केसी र वरिष्ठ सई शाहीले केही बताएका छैनन् । डीआईजी उपाध्याय र एसपी रेग्मीलाई गुमराहमा राखेर केसी र शाहीले तीन लाख रुपैयाँ बुझेका हुन् ।

कुरियर संचालकले प्रहरीले आफूलाई ‘थ्रेट’ गरेर तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै आफू निकटस्थसँग दुखेसो पोख्दै आएका छन् । कुरियर संचालकले प्रहरीले घुसवापत आफूबाट तीन लाख लिएको र बाहिर प्रहरीले घुस खायो भन्दै हिंडेपछि केही स्थानीयले अडियो रेकर्ड गरेर राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

घुस दिएको रेकर्ड पब्लिकको हातमा पुगेको थाहा पाएपछि प्रहरीले कुरियर संचालकलाई बोलाएर चेतावनीसमेत दिएको बताइएको छ । आफूलाई प्रहरीबाट चेतावनी भएको भन्दै कुरयिर संचालकले साथीभाइलाई सहयोगको आग्रह गर्दै आएका छन् । डीएसपी केसी र शाहीले भने आफूहरुले घुस नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

शाहीको असुली धन्दा

घुमुवा नाइके शाहीले प्रहरी प्रमुख र अन्य अधिकृतलाई गुमराहमा राखेर निरन्तर असुली धन्दा चलाउँदै आएका छन् । तर, उनलाई कारबाही हुन सकेको छैन । शाहीको दरबन्दी जुम्लामा छ । तर, उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका घुुमुुवा इन्चार्ज छन् ।

उनलाई अपराध तथा चोरी तस्करीको पूर्वसूचना लिएर नियन्त्रण गर्न सहयोग पुुगोस् भन्ने हेतुुले सादा पोशाकमा खटाइएको हो । तर, उनको ध्यान भने चोरी तस्करी गराएर असुलीधन्दामा केन्द्रित छ । उनले जिल्लाका सबै नाकाबाट मिलेमतोमा तस्करी गराउँदै आएका छन् । तस्करीबाटै उनले मासिक लाखौं असुल्दै आएका छन् । यसबारे प्रहरी अधिकृतहरूलाई जानकारी भए पनि उनलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।