स्थानीय तह लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको बताउँदै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउन स्थानीय तहदेखि नै कुशल र दुरदर्शी नेतृत्वको छनोट हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएका छन् । उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह भएकाले जनताको दुःख सुखमा महलमपट्टी लगाउन सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले जति चुस्त र प्रभावकारी तवरले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्नुभयो, जति प्रभावकारी तवरले विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनसक्नु भयो, जनताले त्यति धेरै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।

जनताको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास पनि बढ्ने हुन्छ । अतः यस कुरालाई गम्भीरतासाथ मनन गरी तपाईंहरूले काम गर्ने अपेक्षा लिएको छु ।” स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षका लागि आजदेखि सुरु भएको दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले उपलब्ध साधनस्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको शासक होइन सेवक र प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जनताको अपेक्षा र भावना बमोजिमको काम सम्पन्न गरेर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेको सेवा सुविधाको प्रभाव जनतामा प्रत्यक्ष र छिटो पर्ने हुँदा जनताको काम छिटोछरितो ढङ्गले बिना कुनै झन्झट सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु स्थानीय तहको मुख्य कर्तव्य हो भन्नुभयो । उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै पारदर्शीता र गुणस्तरीयता कायम गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको साझा प्रतिनिधिको रूपमा सबैसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध र उचित समन्वय कायम गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नसक्नु र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मेरो तेरो नभनी सबैलाई बिना भेद्भाव समान पहुँच स्थापित गर्नसक्नु कुशल नेतृत्वको गुण हो भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भएसँगै मुलुक अहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना क्षेत्रमा गरेका काम र सेवा प्रवाहमा भएका सुधारलाई मुख्य आधार बनाउने कुरामा कुनै शङ्का नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जनताको मन जित्ने गरी, भ्रष्टाचार नगरी, विधिसम्मत् तरिकाले काम गरी बढीभन्दा बढी जनताको मत प्राप्त गरी आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउन प्रयासरत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कांग्रेस लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रप्रति अटुट आस्था राख्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको र मुलुकमा २००७ सालदेखि २०६२÷६३ सम्मका प्रत्येक जनक्रान्ति र आन्दोलनमा कांग्रसको निर्णायक भूमिका रहेको अवगत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसरी गौरवपूर्ण राजनैतिक इतिहास बोकेको पार्टीका जनप्रतिनिधि हुन पाउनु तपाईंहरू सबैका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो । अतः तपाईंहरूले कार्यसम्पादन गर्दा पार्टीको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप उजिल्याउने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा र प्रोत्साहन मिल्ने गरी गर्न आवश्यक छ ।

यसले नयाँ पुस्तालाई पनि तपाईंबाट सिक्न अभिप्रेरित गर्नेछ ।” अबको एकमात्र उद्देश्य भनेको मुलुकको द्रुतआर्थिक रूपान्तरण गरी समग्र नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनप्रतिनिधिले काममा पारदर्शीता, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

गठबन्धनबाटै सफलता

प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न पाँच दलीय गठबन्धन गरेर नै हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आगामी आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाटै सफलता हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि छलफल सुरु गरिसकेको र चाँडै निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले उम्मेदवारी धेरै स्थानमा दिने भन्दा पनि धेरै स्थानमा विजयी हुने विषय पार्टीका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । साथै उहाँले न्यायपूर्वक टिकट वितरण हुनेमा आश्वस्त पार्दै जनता भन्दा ठूलो कोही नभएकाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । जनताको समर्थनका लागि पार्टीका सबै साथीहरुले जनताको दिल जितेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताका काम जिम्मेवारीपूर्वक पारदर्शी रुपमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जनताका प्रश्नको जवाफ कामले दिनुपर्ने बताउँदै चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेन गर्नुभयो । स्थानीय तहका पदाधिकारी नै पार्टीको जग भएकाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि भूमिका खेल्न उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरको हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ३४, उपप्रमुख २३, नगरपालिकाका प्रमुख १४१, उपप्रमुख ११०, गाउँपालिका प्रमुख १८८, उपाध्यक्ष १९० लाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । यस बाहेक उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको पनि उपस्थिति रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको पहिलो दिन आज उद्घाटनपछि संविधान, स्थानीय तह, राजस्व, तीनै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धलगायत क्षेत्रका विज्ञहरु काशिराज दाहाल, जगदीश भट्टराई, डा विश्वनाथ पौडेल र सन्तोषमणि नेपालले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

यसैगरी दास्रो दिन पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रशिक्षण दिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

२३.५६ बिलियन डलर बराबरको कृषि सामान निर्यात गर्ने योजना

काठमाडौँ । भारतले सन् २०२२/२३ मा २३.५६ बिलियन डलर बराबरको कृषि सामान निर्यात गर्ने योजना बनाएका छन् ।

भारतको कृषि र प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणले कृषि निकासी प्रवर्द्धनका लागि आउटरिच रणनीति बनाएको छ ।
भारतले सन् २०२२/२३ मा २३ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने संस्था एपिडाले २३ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलरको निर्यात लक्ष्यमा पुग्न कृषि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आउटरिच रणनीति बनाएको छ । यस रणनीति अन्तर्गत निर्यात बढाउन चालु वर्ष ३ सय वटा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

कृषि र प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणले खाद्य निर्यात उद्योगका सरोकारवालाहरूबीच सामाजिक सञ्जाल साइटहरूलगायत विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत मानव जातिमा पार्ने प्रभाव देखाएर चेतना जगाउने योजना पनि बनाएको छ।

माओवादी केन्द्रको बैठक स्थगित, भोलि बिहान ८ बजे बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएका छन् । आज दिउँसो एक बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठक भोलि बिहान ८ बजे बस्नेगरी स्थगित भएका छन् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

अध्यक्षको कार्यव्यस्थताका कारण बैठक सरेको बताइएको छ । आसन्न मंसिर ४ को संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीबारे छलफल, पदाधिकारी चयन, स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो ।

भोलि बस्ने बैठकमा यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक थप छलफलका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा र नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढ्दै

काठमाडौँ, २९ साउन । देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएका छन् ।

सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेका छन् । नीतिगत रुपमा प्रष्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमशस् विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको तथ्य एवम् तथ्याङ्कले पनि देखाएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए ।

आव २०७५/७६ मा यो सङ्ख्या चार हजार सात सय ४५, आव २०७६/७७ मा पाँच सय ७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७/७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर दुई सय ६१ मा सिमित भयो । सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात क्रमशस् बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरि नै रहेछ । आव २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय सात विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।

नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमशस् सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।

यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधनको आयातको विवरण

डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।

यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट रु पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै रु पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता

सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन ९कोप० मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी सङ्कटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जामार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन सय किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । नेपालमा विशेष गरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने चालु आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिएको छ ।

विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।

दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।

चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ ।

त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।

नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पेश होला ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक आगामी संसद बैठकमा पेश हुन सक्छ स्रोत बताउँछ । संसदको बिजनेस दिने काम सरकारको भएकोले अबको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन सक्ने स्रोतको दाबी छन् ।
तर संसदमा पेश गर्नुभन्दा अघि पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति खोजिने छ। यसबारे गठबन्धनका पाँच दलले बैठक बसेर निर्णय गर्नेछन्। गठबन्धनको बैठकमा निर्णय गरेर सुझाव दिएपछि मात्र सरकारले विधेयक फेरि संसदमा पेश गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रमाणित गराउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

कानुनमन्त्री कोइरालाले यो विधेयक फेरि संसदमा अगाडि बढाउने गरी सरकारबाट प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्।

स्रोतले भन्यो ‘यो विद्येयकका विषयमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर केही संशोधन वा परिमार्जन गर्ने कि हुबहु पठाउने त्यो सरकारको कुरा हो ।’ अब बस्ने संसद बैठकअघि संसदको कार्यसूची तय हुने संसद सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

अर्को,कार्यसूची तय गर्न सभामुखले दलहरुबीच छलफल गर्ने अभ्यास पनि छ। प्रतिनिधि सभाबाट ८ साउनमा र १२ साउनमा राष्ट्र सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। तर साउन २९ (हिजो) १५ दिन रोकेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्।

एक युवकमाथि गोली प्रहार

रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका-४ बसन्तपुरमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट एक जना युवा गम्भीर घाइते भएको छ।

घाइते हुनेमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका १ बेलहियाका अन्दाजी २५ वर्षीय विकास गुरुङ घाइते भएको प्रहरीले जनाएका छन् ।
मोटरसाइकल सवार गुरुङमाथि ओमसतिया-४ बसन्तपुरमा नम्बर नखुलेको पल्सर मोटरसाइकलमा सवार तीन जनाको समूहले हिजो राति पौने १२ बजेतिर एक राउण्ड गोली हानेर त्यहां बाट फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गुरुङको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा उपचार भइरहेको र अवस्था खतरामुक्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । गुरुङमाथि गोली प्रहार गर्ने समूह सोही लुटपाटमा संलग्न व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन भइनसकेको र गोली प्रहार गर्ने समुहको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाली क्रिकट टिममा टेक्निकको अभाव छ “मुख्य प्रशिक्षक मनोज”

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाली क्रिकट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले भने नेपाली ब्याट्सम्यानहरुमा टेक्निकको अभाव देखेको बताएका छन् । सुधार गर्ने आफूसँग योजना रहेको, तर यसका लागि समय चाहिन्छ उनले बताए ।

नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका प्रभाकर शनिबार नेपाल आएका हुन् । नेपाल आएको भोलिपल्ट सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रभाकरले भने, ‘केएल राहुलले सही टेक्निकका साथ खेलेको र १०० रन बनाएको मैले देखेको छु । विराट कोहलीले टेक्निक प्रयोग गर्छन् र शतक बनाउँछन् । ट्वाटी–२० मा पावर गेम खेल्नु पर्दैन ।’
उनले अघि भने, ‘यदि टेक्निक छ भने जुन सुकै फर्म्याटमा जुन सुकै बेला रन बनाउन सकिन्छ । अहिले नेपाली क्रिकट टिमको ब्याट्सम्यानहरुमा त्यही अभाव देखेको छु ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठक अब मंलबार बस्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठक विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित भएका छन् ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैठकमा गणपूरक सङ्ख्याको प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर गणना गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
गणना हुँदा गणपूरक सङ्ख्या ६९ हुनुपर्नेमा उपस्थिति सङ्ख्या ६७ मात्रै भएपछि आजको कार्यसूची हटाएर अर्को बैठक यही साउन ३१ गतेका लागि तोकिएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको “सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९ लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएको हो ।

अर्को बैठक मंलबार बस्ने छ ।

४५५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि

काठमाडौं । देशभर थप ४५५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ३०८ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा ३ सय ५ जना र २ हजार ५२१ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा १ सय ५० जनामा गरी जम्मा ४५५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ११ लाख ३९ हजार ९४४ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय २ जना संक्रमितहरु निको भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेहरुको कुल संख्या ९ लाख ७५ हजार ६०९ पुगेको छ ।

त्यस्तै २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण २ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ९८८ रहेका छन् ।

हाल नेपालमा ५ हजार ४३५ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरु विभिन्न आइसोलेशनमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्काभेटर पहिरोमा पुरिँदा चालकको मृत्यु

डोल्पाको त्रिपरासुन्दरी नगरपालिका– ३स्थित जिउभन्ने स्थानमा एक स्काभेटर पहिरोमा पुरिँदा चालकको मृत्यु भएका छन् ।

आज बिहान करिब ९ बजेतिर बाटो खनिरहेको अवस्थामा माथिबाट पहिरो आएर एउटा स्काभेटर पुरिएको सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । स्काभेटर पुरिँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १९ बाँके राझा मोहोनपुर निवासी करिब ३२ वर्षीय सुरज बसाल मगरको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रवक्त श्रेष्ठका अनुसार दुर्घटनाको खबर पाएलगत्तै डोल्पा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक दीपक महत क्षेत्रीको टोली उक्त घटनास्थलमा पुगेको थियो ।

नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेका छन् । शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २७ दशमलब ९२ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार १० दशमलब शून्य एकमा पुगेका छन् ।

यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलब ७६ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ८७ दशमलब ९० मा ओर्लेको छ । कूल २२७ कम्पनीको ४५ लाख ५९ हजार २२ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ८७ करोड ३२ लाख ८१ हजार आठ सय ९७ मा कारोबार भयो ।

नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका १३ वटै उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएका छन् । बैंकिङ आठ दशमलब ८७, व्यापार ४७ दशमलब ६९, होटल तथा पर्यटन २१ दशमलब १७, विकास बैंक ४७ दशमलब ४७, जलविद्युत् ४५ दशमलब २१, वित्त ४५ दशमलब एक, निर्जीवन बीमा ५२ दशमलब ८५, उत्पादन १९० दशमलब ७३, अन्य १६ दशमलब ५९, लघुवित्त ५० दशमलब पाँच, जीवन बीमा २३३ दशमलब ६८, सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलब १२ र लगानी एक दशमलब ८५ अङ्कले ओरालो लागेको छ ।
आइतबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २८ खर्ब ७० अर्ब ५५ करोड ९१ लाख चार हजार आठ सय ८३ बराबर रहेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा छ । उक्त कम्पनीको रु १६ करोड ५३ लाख ९६ हजार पाँच सय १४ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रु ११ करोड २९ लाख ११ हजार एक सय सात, शिवम् सिमेन्ट रु आठ करोड २० लाख २५ हजार सात सय ५४, स्वाबलम्बन लघुवित्त रु छ करोड ६१ लाख एक हजार ६० र नबिल बैंकको रु चार करोड ४४ लाख २७ हजार एकसय ३४ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र परेका छन् ।

नेप्सेका अनुसार अप्पर हेवा खोला आठ दशमलब १०, कालिका पावर कम्पनी दुई दशमलब ८८, सामलिङ पावर कम्पनी दुई दशमलब ४४, सिटिजन म्युचुअल फण्ड एक दुई दशमलब ३६ र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तका लगानीकर्ताले दुई दशमलब शून्य एक प्रतिशतले कमाएका छन् ।

त्यस्तै गुराँस लघुवित्त सात शून्य दशमलव नौ, हिमालयन डिस्टिलरी छ दशमलब १०, इमर्जिङ नेपाल पाँच दशमलब ८३, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पाँच दशमलब ७५ र मल्टिप्रपोज फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले पाँच दशमलब ३७ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

अख्तियारद्वारा अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत (छैटौँ तह) दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

गत साउन १ गते आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग रु ३० हजार घुस रकम लिएको भन्दै क्षेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अधिकृत क्षेत्रीले सामानको बिल भुक्तानी गर्नका निम्ति सेवाग्राहीसँग घुस माग गरी रु १४ हजार बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न लगाएको र रु ३० हजार उनको साथबाट बरामद भएको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएका छन् ।

क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ को कसूर गरेको भन्दै आयोगले बिगो रु ४४ हजारसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजायको मागदावी गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

दाहा र बाबुराम उएटै चुनाव चिह्नबाट लड्न तयार

काठमाडौं । आईतबार बसेको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको हो । नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरु माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न तयार भएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवका अनुसार समाजवादी गठबन्धन बनाउने र एउटै चुनाव चिह्न लिएर संयुक्त रुपमा जान दुबै दल सहमत भएका छन् । उनीहरु ६ वर्षपछि एउटै पार्टीबाट चुनाब लड्न लागेका हुन् ।

दुई नेताबीच एउटै घोषणा पत्र, साझा समानुपातिक सूची र एउटै चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रने सहमति पनि भएको छ । यो सहमतिलाई माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकबाट अनुमोदन हुन भने बाँकी छ । यद्यपि, प्रचण्डले यसबारे पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।

नेसपाका अध्यक्ष भट्टराई गोरखा क्षेत्र नम्बर २ र यादव सर्लाही ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

२०७३ साल जेठ ३० गते तत्कालिन माओवादी छाडेर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेको थियो ।

बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउनु पर्ने माग

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । बीमा विद्येयक माथि छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले दाबी भुक्तानी सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

सांसद अमललाल मोदीले बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको बताउँदै दाबी भुक्तानी सहज बनाउन आग्रह गरेको छ तर बीमा दाबी भुक्तानी सहज छैन । यस विषयमा निमयन निकाय पनि मौन बसेको छ । मिलेमत्तोमा दाबी भुक्तानी ढिलाई भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र पुगेन भनेर मुद्द मामिला लड्नु पर्ने अवस्था पनि छ ।’

यस्तै, सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले विद्येयकमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था उल्लेख नरहेको जानकारी गराए ।

विद्येयकमा जीवन र निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर पुनर्बीमा कम्पनीबारे कतै उल्लेख छैन । तर, विगतको सरकारले निजी कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाईसेन्स दिएको छ, उनले भने नेपालको कुन संविधान, कुन कानूनको आधारमा त्यो रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको हो रु

यस्तै उनले पुनर्बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले जिवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा समेत लगानी रहेको पनि बताए ।

‘जो ब्यक्तिको जनरल इन्स्योरेन्समा पनि शेयर छ । उनीहरुको जीवन बीमामा पनि शेयर रहेको छ । यसमा मिलाउने भनेको छ । तर उनीहरुको पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी रहेको छ’ उनले भने, ‘अब त्यही व्यक्ति संलग्न रहेको कम्पनीको बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा के होलत होला रुु

पुनर्बीमा कम्पनीका शेयरधनीले आफ्नो कम्पनीको बीमा त्यही कम्पनीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

यस्तै, सांसद प्रेम सिलवालले बीमालाई व्यवसायको रुपमा भन्दा सेवाको रुपमा लिनु पर्ने बताए ।

बैंकिङ्ग र बीमा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न । बीमालाई व्यापारको रुपमा होइन, सेवाको रुपमा लिइनु पर्छ, उनले भने ।

स्वास्थ्य बीमा बाहेक कुनै पनि बीमा अनिवार्य गर्न नहुने उनको भनाई छ

कैदीलाई त्रिपालमुनि राख्नु परेपछि

भरतपुर कारागारमा कैदीबन्दी सुत्ने ठाउँ नपाए पछि त्रिपालमुनि राख्नु परेपछि उनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएका छन् । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेपछि उनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको छ ।

कारागारका प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यका अनुसार २८० जनाको क्षमता रहेको कारागारमा ७६५ कैदीबन्दी रहेका थिए । तीमध्ये दुई आश्रित बालिका छन् । कारागारभित्र नअटेपछि उनीहरुलाई बरण्डामा त्रिपाल टाँगेर राखिएको थियो । आचार्यका अनुसार निकै कठिन भएपछि ४६ जनालाई मकवानपुरको भीमफेदी, दुई जनालाई परासी र तीन जनालाई वीरगञ्ज कारागार स्थानान्तरण गरिएको छ । उनीहरुलाई पठाएसँगै हाल त्रिपालमुनि राख्नु नपरेपनि थपिँदै गर्दा अवस्था उस्तै हुने उहाँको भनाइ छ ।

कारागारको समस्याका बारेमा कारागार व्यवस्थापन बिभागलाई जानकारी गराईएको आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभागलाई जानकारी गराएका छौँ । पूर्वाधार निर्माणको विषयमा पहल भइरहेको छ ।” अहिले कारागारमा ६७२ पुरुष र ५० महिला कैदीबन्दी छन् । २५५ पुरुष कैदीबन्दी र २५ महिला कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भए पनि उक्त कारागारमा कैदीबन्दीको चापका कारण सुत्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

कारागारमा छिमेकी जिल्लाबाटसमेत कैदीबन्दी ल्याएर राख्ने गरेका कारण सङ्ख्या बढ्दै गएको आचार्यले बताउनुभयो । विषेशगरी नवलपुर र मकवानपुरबाट यहाँ कैदबन्दी ल्याइन्छ । उपचारका लागि समेत बाहिरी जिल्लाबाट कैदीबन्दी चितवन ल्याउने गरेका कारण चाप बढेको हो । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालसहित ठूला अस्पताल यहाँ भएकाले बिरामी कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरेर भरतपुर पठाउने गरिन्छ ।

कारागार कार्यालयमा कैदीबन्दीको चाप बढेसँगै सरुवा रोगको संक्रमण फैलन सक्ने देखिएकाले उच्च साबधानी अपनाईएको आचार्यले बताउनुभयो । बाहिरबाट ल्याइएका कैदीबन्दीलाई एक हप्ता क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै अरुको सम्र्पकमा जान दिइने उहाँले बताउनुभयो ।