Month: February 2022

२४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला भन्ने जस्तो हुन गएको भनी सच्याउनु पर्ने बताएकी छिन् ।

मंगलबार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै उनले यस्तो भनेकी हुन ।
उनले भनिन्, ‘मंसिरमा हुने निर्वाचन र आगामी दिनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक प्रणाली अनुसार उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’

साथसाथै सांसद पाण्डेले ‘एउटै व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरौं’ भन्ने प्रस्तव समेत रोखी छन् । ‘निरन्तर आजीवन एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रवृतिको अन्त्य जरुरी छ’ उनले भनिन् ।

धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज (साउन २४ गते) देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्दै हो। लघुवित्तले जारी पूँजी १० करोड ३१ लाख रुपैयाँको ३२.१० प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गरेको हो।

लघुवित्तले निष्काशन गरेको कुल ३ लाख ३१ हजार कित्ता शेयरमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार १५५ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात १६ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ८ हजार २९५ कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

सो आइपीओमा छिटोमा साउन २९ गते र ढिलोमा भदौ ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। इच्छुक आवेदकले सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरोशेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्गस नेपालले लघुवित्तलाई केयरएनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ छ। आईपीओ बाँडफाँटपश्चात लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेका छन् । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो ।

विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताउनु भयो । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् । हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष चार, त्रिविको शिक्षाध्यक्ष एक, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख चार, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख छ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरिएकोे हो ।

सूचना नदिएको भन्दै यही साउन ४ गते आयोगले बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई रु २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहितको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको थियो।रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गर्नुभएको उजुरीमा आयोगले उक्त जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकोे हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छलगायत सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै आयोगले गत असार १३ गते सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको थियो । राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गर्नुभएको उजुरीमा आयोगले उक्त उक्त निर्णय गरेको थियो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या र प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो रु क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्नुभएको थियो ।

आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ । सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारणलेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ । सो आदेश पछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भने बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताउनुभयो ।कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दा जान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन् । आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा‍.नारायण खड्का आज चीन जाँदै हो । उनी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको औपचारिक निमन्त्रणमा चीन जान लागेका हुन् । उनको चीन भ्रमण तीन दिनको रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएका छन् ।

अमेरिक सभामुखको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चीन र ताइवानबीच तनाव बढिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले गर्न लागेको चीन भ्रमणलाई विशेष चासोको रुपमा हेरिएका छन् ।

भ्रमणका बेला दुई देशका विदेशमन्त्री द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैठक साउन २५ गत हुनेछ । भ्रमणका बेला डा खड्काको सम्मानमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले रात्रीभोजको आयोजना गर्नेछन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएका कञ्चनपुरका २० वटा स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मध्ये छबाहेक अन्यमा भौतिक संरचनाको अभाव रहेका छन् ।

वर्षायामका बेला सीमा क्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई बस्नकै लागि भरपर्दो भौतिक संरचना नहुँदा सास्ती खेप्न बाध्य छन् । पुर्नवास, बेलौरी, देवीस्थान, भुडा, ब्रम्हदेव, पचुइमा मात्रै बस्नका लागि भवन रहेका छन् । अन्य बिओपीमा बस्नका लागि टेन्ट र कच्ची संरचना रहेका छन् ।

अधिकांश बिओपी बस्नलायक नभएको बताइएको छ । वर्षात्का बेला टेन्ट र छाप्रामा बस्नुपर्दा हतियार जोगाउनै सशस्त्र प्रहरीलाई मुस्किल छ । टेन्ट र छाप्रा चुहिनेसँगै डुबानमा समेत पर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीलाई निकै सास्ती छ । वर्षात् आउनुअगावै टेन्टमा रहेका बिओपीमा बस्ने जवानका लागि नयाँ टेन्टको व्यवस्था गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल ३५ नम्बर गण झलारीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अमरबहादुर ऐरले बताउनुभयो । “टेन्ट पुराना भइसकेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “जगेडा रहेका टेन्ट उपलब्ध गराएका छौँ ।”

जग्गा प्राप्ति नहुँदासम्म केन्द्रले बजेट नदिने व्यवस्थाका कारणले भौतिक संरचना बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । “सबै ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रबाट बजेट आएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्छौँ ।”

दुईवटा फरवार्ड अब्जर्बेशन क्याम्पका लागि भने बोलपत्र भएको उहाँले बताउनुभयो । वर्षात्का बेला खल्ला मुसेट्टिलाई छाडेर सबै ठाउँमा गाडीमा पुग्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाँचदेखि सात किलोमिटरको दूरीमा बिओपी राखिएका छन् । “पाँचदेखि सात किलोमिटरमा बिओपी छन् । बिओपी स्थापना भएपछि सीमामा हुने आपराधिक गतिविधि कम भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । डोकेबजारबाट खल्लामुसेट्टिसम्मको भारतसँग जोडिएको एक सय २९ किलोमिटर क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई छ ।

२४ साउन, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभावसँगै बैंकिङ कर्जा पनि महँगिदै गएका छन् । लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएपछि बैंकहरुले स्रोत संकलनका लागि निक्षेपमा दिंदै आएको ब्याजदर बढेसँगै बैंकिङ कर्जा पनि महँगिन पुगेको हो । यस्तै बैंकहरुमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव हुँदा निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) पनि बढाएको छन् । जसले बैंकिङ कर्जा थप महँगिएका छन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कोषको लागत बढ्यो भने आधार ब्याजदर (बेस रेट) पनि बढ्न पुगे । आधार ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार ब्याजदरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा गरेको छ । साथै यसरी आधार ब्याजदर बढेको आधारमा एक त्रैमासमा एकपटक मात्र ब्याजदर वृद्धि गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको २६ वटै वाणिज्य बैंकको आधार ब्याजदर बढेको छ । अघिल्लो असारको तुलनामा गत असारमा चार बैंकको आधार ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ । यसको सिधा अर्थ ती बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने कर्जाको ब्याजदर पनि औसतमा ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा माथिले नै बढेको छ ।

अर्कोतर्फ बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर पनि बढाउँदै लैजाँदा बैंकबाट कर्जा लिनेलाई थप ब्याजदरको भार बढेको छ । वित्तीय मध्यस्तता शुल्कको रुपमा लिने ब्याजदर अन्तर बेसरेट सँगै बढ्नु भनेको ऋणीको कर्जामा ब्याजदरको थप भार पर्नु हो ।