काठमाडौँ । सम्झौता अनुसार सामान आयात भएको र गुणस्तरहीन भ्यान खरिद गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले खाद्य परीक्षण गर्ने घुम्ती भ्यान खरिदको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका १३ जनालाई सफाइ दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सामान आपूर्ति गर्दा कुनै त्रुटि वा कमजोरी भए सच्याउने दायित्व आपूर्तिकर्ताको हुने र त्यस अनुसार उसले काम गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेका छन ।
स्थलगत रूपमा नै खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न मिल्ने ल्याबसहितको भ्यान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार २०७६ मा १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेष अदालतका सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा.खुसी प्रसाद थारुको इजलासले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलगायतलाई सफाइ दिएको हो ।
कुनै एउटा ब्राण्डको नभई एसेम्बल्ड गरी भ्यान खरिद गर्न मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै विशेष अदालतले मापदण्ड नमिलेको भ्यानका बारेमासमेत सप्लायर्सले पछि मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले अन्यथा भन्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याई आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले काम गरेको भन्ने आरोप प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको ’ विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आरोपितहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले २५ वैशाख २०७९ मा मुद्दाको फैसला सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलापछि महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र बस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव ९लेखा० गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बाला राम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरेले सफाइ पाएका छन् ।
त्यस्तै वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् । भ्यास आपूर्ति गर्ने संस्था प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरमाथिको आरोप पनि पुष्टि हुन नसक्ने विशेष अदालतको फैसला छ ।
घुम्ती रूपमा खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न मिल्ने गरी सरकारले खाद्य परीक्षण गर्ने ल्याब समेत भएका चार वटा भ्यान खरिद गरेको थियो । २०७३र७४ मा बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम अनुसार, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत चार वटा भ्यान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । खरिद भएका भ्यानहरू गुणस्तरहीन भएको र कामै गर्न नसक्ने भनी अख्तियारले कर्मचारीहरूमाथि १२ करोड ४० लाख रुपैंयाको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले १३ जना कर्मचारीहरूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको थियो । आपूर्ति गर्ने कम्पनी उत्पादकको एजेन्ट भएको प्रमाण पेस नभएको अनि सम्बन्धित मुलुकको आपूर्तिकर्ताको नाममा एलसी नखोलेको अख्तियारको आरोप थियो । तोकिएको समयको एक वर्ष बित्दा समेत भ्यान आपूर्ति नभएको र भ्यान नल्याईकन रकम भुक्तानी भएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र खाद्य प्रविधिले प्रतिस्पर्धाबिनै भ्यान खरिद गरेको औँल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘उल्लेखित प्रावधान अनुसार भ्यान खरिदको लागत अनुमान तयार नगरेको तथा प्रतिस्पर्धा बेगर सम्झौता गरेकाले नियमित ९काम भएको० देखिएन ।’
कमलादीको प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी, काठमाडौँले आपूर्ति गरेका चार वटा भ्यानको मूल्य २८ करोड रुपैंया थियो । उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई अख्तियारले २४ करोड ८० लाख रुपैंया बिगो मागदावी गरेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा भ्यान र विभिन्न सरसामान, उपकरण तथा रसायनसमेत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसन अनुसार नभेटिएको आरोप लगाएको थियो ।
भ्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि उक्त भ्यान विभागको परिसरमा झिकाइएको थियो । भ्यान विभाग परिसरमा ल्याए पनि प्रयोगशालामा हुनुपर्ने सबै प्रविधि थिएन । यसअघि विभागलाई ईयूले भ्यान दिएको थियो । उक्त भ्यानमा बेसमेन्ट थिएन ।
अनुगमनका क्रममा परीक्षण गर्ने प्रविधि अटेको थिएन । त्यसलाई आधारमा मानेर नयाँ भ्यान खरिद सम्झौता भएको थियो । हस्तान्तरण नभएपछि भ्यान विभागमै थन्किएको छ । उक्त भ्यानबाट अनुगमन पनि हुन सकेको छैन ।
आपूर्ति गर्ने कम्पनीले खरिदका क्रममा गुणस्तरहीन सामान आपूर्ति भएको भए वा मापदण्ड अनुसारको सामान नभए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले नै रकम भुक्तानी दिनु स्वभाविक हुने भनी विशेष अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा खाद्य पदार्थको नमूना परीक्षण गर्न सक्ने देखिएको, नमुनाको भण्डारण र ढुवानीसमेत हुनसक्ने उपकरण रहेको विशेष अदालतले औँल्याएको छ ।
