Month: February 2022

२८ भदाै, काठमाडौं । नेप्से सूचक मंगलबार २१.३० अंकले बढेर १९३४.०४ विन्दुमा आएका छन् । ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ ।

सबै समूहका सूचकमा हरियाली छाएको छ । ३२ सय विन्दु आसपासमा पुगेको नेप्से यसअघि घटेर १८०७ विन्दुसम्म झरेको थियो । त्यहाँबाट केही गति लिएको बजार फेरि शिथिल हुँदै सोमबार १९ सय विन्दु नजिक आइपुग्यो । तर, मंंगलबार भने यो विन्दुबाट पुनः केही माथि जाने प्रयास गरेको छ ।

मंगलबार २३१ कम्पनीको ३१ लाख ४६ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसहित कारोबार रकममा नबिल बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः रिडी पावर र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स परेका छन् ।

२८ भदौ, काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान सकेको छ । गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका जबरासँग १५ भदौबाट प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिएको हो । जबरासँग बयान लिन समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको थियो ।

मंगलबार ८ वटा प्रश्नको जवाफ लिएसँगै समितिले जबरासँगको बयान सकेको हो । पाँच दिन दिएको बयानका क्रममा आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य नै सकेको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्ता, राजनीतिज्ञमाथि विभिन्न आक्षेपसमेत लगाएका छन् ।

उनले आक्षेपलगायतका व्यक्तिहरुलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने मंगलबार नै समितिले निर्णय गरेको छ ।

२८ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल भइरहेको अर्थले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कोरिया भ्रमणबाट फर्केलगत्तै कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ सल्लाहकार डा।शालिकराम पोखरेलले आफू स्वदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी काम सक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएको बताए ।

पोखरेलका अनुसार सरकारले लघुवित्तलाई चार प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । लघुवित्तले अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् । लघुवित्त कोषमा ५ खर्ब रुपैयाँ राखिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा प्रवाह गरिरहेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । डिप्राइभ्ड सेक्टरको ऋण लक्षित विपन्न वर्गसम्म नपुगेका कारण कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको डा।पोखरेलको भनाइ छ ।

सरकारले विशेष गरी किसान लक्षित सस्तो व्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रवाह गर्नेछ । त्यस्तै सीप सिकेर उद्यम गर्न चाहनेहरूले पनि यस्तो ऋण पाउने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा ऋण प्रवाह गर्ने तह बढेका छन् । यसले ऋणको लागत बढ्न गई ब्याजदर झन् महँगो पर्ने गरेको छ । अब कोषमार्फत प्रवाह हुँदा लागत र तह दुबै घट्ने बताइएको छ । बहुआयामिक गरिबीका झण्डै ७० लाख जनसङ्ख्यालाई सक्रिय बनाउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिने भनिएको छ ।

कोषमार्फत बिनाधितो प्रवाह हुने ऋण व्यक्ति र सामूहिकमा फरक फरक हुनेछ । एक व्यक्तिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सामूहिक जमानीको ऋणमा परियोजनाको प्रकृति हेरेर रकम निर्धारण हुनेछ ।

विशेष गरी सरकारले विभिन्न नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने तर सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दै कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको छ । लघुवित्त कोषमार्फत प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । पहुँच र शक्तिको भरमा मात्र ऋण प्रवाह हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ ।

यद्यपि अर्थले यो विषयमा विगतका कोषहरूजस्तो दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै सदस्य कोषको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेछ । योभन्दा माथि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकसमेतको अनुगमन तथा निर्देशन समिति खडा हुनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लघुबीमा कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गराउने घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले गृहसचिवमा प्रदेश नं १ का प्रमुख सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई ल्याएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने आपूर्ति मन्त्रालयका गणेश पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा हुतराज थापालाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका ताराप्रसाद अधिकारीलाई पनि सरुवा गरेको छ । सम्पत्रि शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रेम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको बताइएको छ।

२७ भदौ, काठमाडौं । न्याय खोज्दै काठमाडौं आएका मिटर ब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका छन् । मिटर ब्याजका कारण समस्यामा परेको भन्दै न्याय माग्न काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेको पीडितले कीर्तिपुरबाट प्रदर्शन सुरु गरेका थिए ।

उनीहरूले र्‍यालीसहित माइतघर मण्डलमा पुगेर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर उनीहरुलाई कीर्तिपुरमा नै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका छन् र प्रदर्शनमा सहभागीलाई लाठी हान्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागी ५०(६० जना सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन् । त्यसक्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी भएका कुलबहादुर थापाको टाउको फुटेको मिटर ब्याज पीडितहरुले बताएका छन् ।

२७ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सोमबार पनि महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिँदैछ । आइतबारसम्म समितिले ३५ वटा प्रश्न सोधेको छ । अब आठ प्रश्न बाँकी छ । समितिले जबरासँग लिखित र मौखिक गरी ४३ प्रश्नको रोस्टर तयार पारेको थियो । आजै सबै प्रश्न सोधेर समितिले प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले समितिले सोमबार नै बयान लिने काम सक्ने भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि जारी रहेकाले चाँडै प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि संसदमा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिने छ । एमालेले साथ दिए महाअभियोग पास हुन्छ, नभए हुन्न । त्यही भएर अहिले जबरा एमालेले आफूविरुद्ध मत नदिनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

२७ भदौ, काठमाडौँ । मंसिर ४ मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको बन्द सूची दलहरूले असोज २ र ३ मा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएको छ।

बन्द सूची लिनका लागि आयोग परिसरमै मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको आयोगले जनाएको छ।

दलहरूले उम्मेदवारको नाम रहेको बन्द सूची पेश गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार कानून बमोजिम आवश्यक काजगात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले कागजात अपुग भए बन्द सूची दर्ता नगरिने बताएका छन्। आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको चेकलिष्ट आयोगको वेबसाइटमा रहेको उनले बताए।

दलहरूले बुझाएका बन्दसूची जाँचबुझ गरेर आयोगले संशोधन गर्न असोज ४ देखि ९ गतेसम्म समय दिने जनाएको छ। असोज १० देखि १६ गतेसम्म दलहरूले आवश्यक परिमार्जन सूची पेश गर्न सक्छन्।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनका लागि भने आयोगले असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेका छन्।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमा देवेन्द्र तेल उद्योग, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१०, पर्सा सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियालाई एक वर्ष, धर्यता निर्माण कम्पनी प्रालि रामारोसन–३, अछाम सञ्चालक सुनिल बहादुर रावललाई एक वर्ष, किसन रक्तकाली पावर क्वालिटी जेभि काठमाडौँ सञ्चालक पशुपति उप्रेतीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ।

त्यसै गरी हर्कादेवी विल्डर्स प्रालि कामनपा–१०, नयाँबानेश्वर सञ्चालक प्रकाश धामीलाई एक वर्ष, प्यासिफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि वीरगन्ज ३ पर्सा सञ्चालक प्रशान्त प्रसाद केसरीलाई एक वर्ष तीन महिना, पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, वर्दगोरिया गापा–४, कैलाली सञ्चालक शिवराज सापकोटालाई एक वर्ष, रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम उपनपा– १० धनुषा सञ्चालक राखी कुमार शाहलाई एक वर्ष, रोज कन्स्ट्रक्सन, तार्केश्वर १, काठमाडौँ सञ्चालक रमेश कुमार तामाङलाई एक वर्ष, सानो भेरी निर्माण सेवा सिम्ली, मुसिकोट ५, रुकुम सञ्चालक सन्तोष रोकालाई एक वर्ष, लामा च्याङ्ग मिलासुन्दरी जेभी, काठमाडौँ सञ्चालकहरू निमा लामा शेर्पा, पेम्बा लामा शेर्पा, हरिबहादुर मोक्तान, बालकृष्ण थापालाई एक वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रशंसा अधिकारीले जानकारी बताएकी छन्।

विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम अनुगमन कार्यालयको २०७९ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन।

काठमाडौं । विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का सामू बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकारको अहित गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास भएकाले समितिले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

सञ्चारकर्मीका सुझाव लिएपछि समितिका सभापति खड्काले सरकारले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी विधेयक ल्याएको पाइएकोले विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिइन ।

‘प्रेस जस्तो संवेदनशील विषय हतारमा ल्याएर हुँदैन । प्रेस काउन्सिलको साटो मिडिया काउन्सिल नाम परिवर्तन गर्दैमा हुँदैन । हामी कस्तो काम गर्छौ रु के मिडियाको विकास र सम्बद्र्धन गर्न लाग्छौं ? यसतर्फ गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । समितिले यस्ता पाटोलाई गम्भीर भएर हेर्नेछ, सभापति खड्काको भनाई थियो ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाहरुसँग राखेको अन्तक्र्रियामा बरिष्ठ पत्रकार एवं ईकागज डट कमका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापा, राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डित, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्दप्रसाद चौंलागाई, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नहकुल अर्याल, प्रेस चौतारीका उपमहासचिव सुरोजंग पाण्डे, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य समेत रहेका पत्रकार अनन्तराज लुइटेल, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झालगायतले विभिन्न सुझावहरु राखेका थिए ।

बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सुरुमा आउँदा अपारदर्शी र अधिनायवादी सोचका साथ ल्याइएको भनिएको यो विधेयक अहिलेको सरकारले ल्याएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । ‘समग्र मिडियाको अहित गर्ने यो विधेयक अहिले कसरी लोकतन्त्रवादी भयो । लोकतन्त्रमा नाम फेर्ने होइन, प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने हो । जबर्जस्ती यस्ता विधेयक लाउनु लाजमर्दो अवस्था हो । समितिले यसलाई रोक्नुपर्छ, थापाले भने ।

राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई श्रोत, साधन सम्पन्न गरेर बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयक ल्याइएकोले समग्र सञ्चार जगतले विरोध गर्नुपर्नेपर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । सरकार भने मिडिया मार्ने विधेयक ल्याउन खोज्छ । यस्तो बेला संसदीय समितिले मिडिया बचाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । यो विधेयक प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।’, सम्पादक पण्डितको सुझाव थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्द प्रसाद चौंलागाईले सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी हतारमा ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संगठनहरुले यो विधेयकको विरोध गरेको अवगत गराउँदै चौंलागाईले भने–‘यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक यसरी चुनावका बेला हतारमा ल्याउँदा सरकारको गलत नियत देखिन्छ । समितिले रोक्नुपर्छ ।’

प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले युनियनको यही भदौ २३ र २४ गते जनकपुरमा सम्पन्न प्रथम बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइसकेकाले यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए ।

पर्याप्त छलफल बिनै यो विधेयक आएको भन्दै अर्यालले आफूहरुले दिएका सुझाव उपेक्षा गर्दै अघि बढे प्रेस युनियन सडक आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
‘भोलि आन्दोलन गर्ने अवस्था नआओस्’, उनले भने ।

प्रेस चौतारीका उपमहासचिव सुरोजङ्ग पाण्डेले विधेयकका प्रावधान संविधान विपरित रहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । पहिले यही सरकारले विरोध गरेको थियो । अहिले कसरी आयो रु आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ रु, पाण्डेको प्रश्न थियो । उनले यो विधेयकको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने समेत बताए ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले विवादिद विधेयकले पत्रकारको मात्र नभएर जनताकै हक अधिकार खोसेको दावी गरे ।
‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ । सरकारले गलत मनासायका साथ विधेयक ल्याएको छ । यसलाई तत्काल संसदीय समितिले रोक्नुपर्छ, लुईँटेलको सुझाव छ ।

देश निर्वाचनमा होमिएका बेला यस्ता विवादास्पद विधेयक ल्याउन सरकारलाई के जरुरी पर्र्यो भन्दै बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले सरकारले जबर्जस्ती गरे मिडिया जगतले कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेको विरोधको संग्रहसहित सुझावपत्र समिति सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो ।

खड्काले यो विधेयक विवादमा परेकाले समितिले कुनै हतार नगरी अघि बढ्ने दृढता समेत राखेकी थिइन ।

मिडिया काउन्सिलविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले केही दिन अघि विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई आन्दोलनका चेतावनी दिइसकेको छ । त्यस्तै समाजवादी प्रेस संगठनले पनि यो विधेयकले मिडिया उद्योगलाई नै खलल पुर्याउने भएकाले रोक्न आन्दोलन गर्ने बताइसकेको छ ।

यो मधेशको महत्वपूर्ण लोक पर्व हो । यो पर्वमा विशेषगरी सन्तानको दीर्घायु, सुखशान्तिका साथै बंश वृद्घीको कामना गर्दै यहाँका महिला ब्रत बस्ने गर्छन् । यो व्रत तीन दिनसम्म चल्छ । असोज सप्तमीदेखि नवमी तिथीसम्म विधिपूर्वक व्रत गरिन्छ ।
मैथिल महिला समाज नेपालका अध्यक्ष अञ्जला झाले जितया व्रतको विधिबारे जानकारी दिँदै भने, ‘यो पर्वमा महिलाहरू सामूहिक रुपमा जिमुतवाहन कथा सुन्ने गरिन्छ, तवमात्र ब्रत पूर्ण हुन्छ भन्ने लोक मान्यता छ ।’ पछिल्लो समय देशभर यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।

विशेष गरेर थारु र तराईका महिलाहरू काठमाडौंको पशुपती क्षेत्रका मन्दिरमा पुजा गर्छन् । खोला–नालामा गई धुमधामसँग जितिया पर्व मनाउँछन् । तर शहरका खोलाहरू फोहर भएकाले घरमै वर्तालुहरू नुहाउने गर्छन् । उनले भने, ‘सप्तमी अर्थात् पहिलो दिनलाई ‘निहाएखाय’को दिन भनिन्छ । यस दिनमा बिहानै बर्तालु नङ काटी खोला, पोखरी वा घरमै गङ्गाजल पानीमा राखी तोरीको तेल र खरीले नुहाउने गरिन्छ । त्यो दिन पितृ स्मरण गरी पूजा गरिन्छ ।’
विषेश गरेर यो दिन नौनीको साग, कोदोको पिठोको रोटी, कन्दा, झिमनीको तरकारी खान्छ । कति ठाउँमा माछा पनि खाई पूजाको शुरुआत गरिन्छ । खानाको लागि तिथी अनुसारको समय तोकिएको हुन्छ । त्यहीअनुसार सप्तमीको एक छाक मात्र नूनिलो खाना खानुपर्छ ।

अध्यक्ष झाका अनुसार जितियाको दोस्रो दिनलाई खुरजितीया भनिन्छ । यस वर्षमा सरगही–ओठगन गर्ने समय पनि छ । बिहानै सबेरै नुहाएर घिरौंलाको पातमा दही, चिउरा मिठाईले चिल, स्याल र जिमुतवाहनको पूजा गरिन्छ । त्यही सयमम ब्रतको संकल्प लिई ब्रतालुले प्रसादी खाने गर्छ । त्यस समयमा परिवारको सदस्यहरूले पनि चढाएको प्रसादी खाने चलन छ । विशेषगरी ब्रतालु घरका बालबालिकालाई प्रसादी दिए खुशी तुल्याइन्छ ।

यो जितिया ब्रत छठ जस्तै, कठीन ब्रत हो । अष्टमी तिथीको जतीया व्रतको संकल्प लिई सकेपछि निरहार, निर्जला ब्रत नवमी अर्थात् पारनसम्म बस्नुपर्छ । यो ब्रत प्रदोशकाल अर्थात् औंसीमा गरिन्छ । यो वर्ष नयाँ व्रतालुहरूलाई शुभ मुहरत छ ।

अष्टमीको दिन जितीया (जिवित्पुत्रिका) को माटो वा गाईको गोवरको मुर्ति बनाएर पूजा गरिन्छ । त्यसैगरी चिल र स्यालको पनि प्रतिमा बनाएर पूजा गरिन्छ । पूजा सामग्रीमा विशेषगरी रक्षा धागो, रातो सिन्दुरको टीका, पान , ल्वाङ , नभाँचिएको चामलको अक्ष्यता, भिजेको चना, काक्रो, पान र घिरौंलोकोे पात, श्रृंगारको सामान आदिले विधिपूर्वक ब्रतालुले कथा, गीत गाएर पूजा गर्छन् । यो ब्रत नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकालगायत विशेषत तराई क्षेत्रमा वसोवास गर्ने महिलाले पूर्व तयारी गरी धुमधामसँग मनाउने गर्छन् ।

नेपाल महिला समाजका समूहका अध्यक्ष अनामिका झाका अनुसार यो ब्रत सन्तान हुने महिलाले मात्र गर्छन् । यसमा छोरा–छोरीको केही भेदभाव नगरी पूजा गरिन्छ । यो ब्रत गर्दा सन्तानको सबै सङ्कट दूर हुन्छ भन्ने विश्ववास प्राचिनकालदेखि रहँदै आएको छ । यो सन्तानको आयू लामो होस् सुख शान्तीको कामना गर्दै आमाले जितिया भगवानसँग निर्जला ब्रत बसी प्रार्थना गर्छ । यो ब्रत कठिन हुने भएकाले स्वास्थ्य अवस्थालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।