काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामसम्म मौजुदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेका छन् ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत् संसदीय निर्वाचनपछि पनि पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिन खोजेको सरकार चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्न बाध्य भएको हो । सरकारले चुनावपछि पनि अहिलेका सांसदहरूलाई तलब सुविधा दिएर राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले म्याद थपसम्बन्धी संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ माथिको संशोधन फिर्ता लिन सरकार तयार भएको हो । यससँगै चुनावपछिसम्म पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना तुहिएको छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले सोमबार सरकारको निर्णयको विरोध गरेको थियो ।
चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभयो । त्यसअनुसार कांग्रेस सांसदहरूले हालेको संशोधनलाई कानुनमन्त्रीले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुमन्त्री बन्दीले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको दाबी गर्नुभएको थियो । संसद्को कार्यकाल कहिलेबाट शुरू हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौल भएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको तर्क दिनुभयो ।
मंगलबारकै बैठकमा संसद्को आयु लम्ब्याउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने नेकपा एमालेले अडान राखेको थियो । नेपालका केही संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को आयु लम्ब्याउने विधेयक स्वीकार नर्ग नसकिने बताउनुभएको हो ।
‘सरकारले जनताको लोकतन्त्रलाई मुठ्ठीभित्र कैद गर्ने गरी यो संसद्को आयु लम्ब्याउन लागेकोमा एमालेको घोर आपत्ति छ’ पूर्व सञ्चारमन्त्री बाँस्काटाले भन्नुभयो ।
सरकारले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भएपछि, अझ मनोनयन दर्ता भएपछि संसद्को आयु लम्ब्याउने कुरा लिएर आएको भन्दै यो सीधै लोकतन्त्रलाई गिज्याउने कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जनताको अपमान गर्ने कुरा हो, जनताप्रति भरोसा नराख्ने कुरा हो । जनताको जनमतलाई चुनौती दिने कुरा हो ।’
बाँस्कोटाले यसमा नेकपा एमालेको सहमति नहुने स्पष्ट पार्दै विधेयक फिर्ता लिनु नै जनताको आवाज सुनेको हुने बताउनुभएको थियो । ‘असोज २ गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका नाम दर्ता भएपछि निर्वाचन शुरू भइसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही सांसद लोगो लगाएर कोही सामान्य नागरिक भएर, दुईवटा कानुनी व्यवस्थाका साथ, एउटै नागरिकमाथि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिँदैछ । मालिक र नोकरको व्यवहार गर्नेगरी ल्याइएको यो विधेयक खारेज होस्, फिर्ता होस् ।’
असोज १ गते सबैको म्याद समाप्त हुनेछ । विधेयक पारित भएको भए नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल नहुँदा सम्म मौजुदा सांसदले तलब–भत्ता खाइरहेका हुने थिए ।
त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले अहिले भएको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा गलत काम गरेको दाबी गर्नुभयो । विगतमा समय हुँदाहुँदै सरकारले काम नगरेको तर अहिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्दै सरकारले दुईखाले सांसद खडा गर्न खोजेकाले स्वीकार्य नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
