काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलमा जुटेका सत्तारुढ गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको सहमतिका लागि प्रयास भइरहेका छन् । गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले ८४ सिट लिएर सहयात्री दलहरूलाई ८१ सिट छाड्ने गरी सिट बाँडफाँटमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
सिट बाँडफाँटको विषयमा अझै आधिकारिक धारणा आउन बाँकी नै रहे तापनि छलफल करिब सहमतिनजिक पुगेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । गठबन्धन दलका अन्य नेताहरूले पनि कांग्रेसलाई ५१ प्रतिशत र अन्य दलहरूलाई ४९ प्रतिशत सिट दिनेगरी कुरा टुंगिने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सिट र प्रदेशसभामा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । कांग्रेसले ८६ सिट लिने भने पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० लाई २ सिट दिने गरी छलफल अघि बढेको बताइएको छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरूबीच बिहीबार ११ घण्टासम्म सिट बाँडफाँटबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । पछिल्लो छलफलमा कांग्रेस ८४, माओवादी केन्द्र ९बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम० सहित ४७, नेकपा एकीकृत समाजवादी १८, जसपा १३, लोसपा २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट लिनेमा करिबकरिब सहमति भएको बताइएको छ । लोसपाले भर्खरै गठबन्धनमा सामेल हुने जनाएको छ ।
यसअघि कांग्रेसले सय, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गरेका थिए । यसमा बाबुराम भट्टराई र बामदेव गौतमसमेत माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने भएकाले ६० भित्रै मिलाउन सकिने जनाए पनि प्रचण्डले आफू ५० सिटबाट तल नझर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । सबै नेताहरू आफ्नो अडानमा लामो समयसम्म टसमस नभएपछि छलफल निकै लम्बिएको र सबैले आफ्नो वटम लाइनमा हेरफेर गर्ने गरी सिट संख्यामा सहमतिनजिक पुगेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभा सिटको विषयमा समेत छलफल भइरहेको सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै अनुपातमा भागबण्डा गर्नेगरी नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । गठबन्धन भित्रका सबै दलहरूलाई जितको महसुस हुनेगरी सिट संख्या करिब करिब टुंगो लाग्ने चरणमा रहेको उहाँको दाबी छ । सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य कार्कीले गठबन्धनको अर्थ जितहार र सिट घटीबढी मात्रै नभएर राज्यव्यवस्था जोगाउँदै देशको समृद्धि र विकासका लागि पनि भएको बताउनुभयो ।
सत्तागठबन्धनभित्र सिट भागबण्डा मिलाउने प्रयास भइरहे पनि गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक समस्या समाधानमा चुनौती छ । पार्टी संस्थापन पक्षबाट इतर समूहको कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । भागबण्डामा केन्द्रीय समितिदेखि टिकट वितरणमा समेत ४० प्रतिशत दाबी गरेको डा। शेखर कोइराला समूहले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सय सिटभन्दा तल झरेर आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्न नहुने अडान अझै छाडेको छैन ।
यसो गर्दा ४० जना कोइराला समूहका नेता सांसदमा अटाउने दाउमा रहे पनि संस्थापन पक्षले करिब ८६ सिट लिएर गठबन्धनमा तालमेलको सहमति गर्ने र कोइराला पक्षलाई २० प्रतिशत हिस्सा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दा आफ्नो पक्षका २० प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै कोइराला समूहले असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ ।
सभापतिले सबैलाई मिलाएर लान्छु भन्ने अनि फेरि एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गएकोले टिकट वितरणमा पनि ४० प्रतिशत पाउने विश्वास नभएको शेखर समूहका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘हामी पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर, सभापतिजीले सधैं पेलेर लाने, आफ्नो पार्टीका भन्दा प्रचण्ड–माधवजीका नेताहरूलाई काखी च्याप्न थाल्ने र कांग्रेसका नेताहरूलाई पाखा लगाउने कोसिस गर्नुभयो भने चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन ।’
कांग्रेसको तुलनामा गठबन्धनभित्रका बाँकी दलहरू टिकट वितरणलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयासमा छन् । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफलमा छ । माओवादीमा पनि नेताहरू धेरै भएकाले शुरूमा व्यवस्थापनमा कठिन देखिए पनि अन्त्यमा नेतृत्वको निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउने पार्टी सचिव राम कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो त गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउनुपर्यो । त्यसपछि नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ, हामी छलफलमै छौं ।’
उता एकीकृत समाजवादी पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । गठबन्धनभित्र सिट संख्यामा आफूलाई अपमान हुनेगरी सहमति गर्न नसकिने जनाउँदै आएको एकीकृत समाजवादी भागबण्डा टुंगिएपछि सर्वसम्मत रूपमा उमेद्वार टुंगो लगाएर जाने योजनामा छ । जसपाभित्र मधेश केन्द्रित सिटहरूमा मिलाएपछि खासै समस्या नआउने बताइएको छ ।
बिना छानबिन उम्मेदवार सिफारिस
कांग्रेसमा टिकटका लागि देशभरबाट उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस हुने क्रम चलिहरहेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका लागि हरेक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी करिब एक दर्जन नेताका नाम सिफारिस भएर आएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालयले १८ गतेसम्म जिल्लामा, २० गतेसम्म प्रदेशमा र २२ भदौभित्र प्रदेशबाट केन्द्रमा आइपुग्ने गरी सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ । त्यहीअनुसार प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटै प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ सय ६५ वटै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस भइरहेको छ ।
जिल्ला तथा क्षेत्रीय समितिबाट नेताहरूको नाम बिना छानबिन सिफारिस गरेर पठाएको पाइएको छ । कार्यकर्ताले कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा चुनाव जितिन्छ भनेर चिन्ता लिने गरे पनि केन्द्रका नेताको दबाबमा उनीहरूकै नजिकका र आफन्तहरूको नाम सिफारिस हुँदै आएको आकांक्षीहरूको गुनासो छ । कतिपय आकांक्षा नराख्नेहरूलाई समेत नेताहरूले नाम हालेर पठाउन भनेपछि महत्वकांक्षी बढेको जिल्ला नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीभित्र केन्द्रीय गुटको प्रभाव जिल्ला र क्षेत्रीय कार्य समितिसम्मै छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाका नाममा केन्द्रमा जस्तै प्रदेश जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्मै विभाजन छ । शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मात्रै नाम सिफारिस गर्न समेत दबाब आएको क्षेत्रीय सभापतिहरूको गुनासो छ ।
अहिले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा आफ्नै गुटको नेतालाई मात्रै स्वीकार्ने र नाम सिफारिस गर्ने अभ्यासले पार्टी संगठन खस्कने उनीहरूको चिन्ता छ । तर, ‘माथि’बाट नेताले फोन गरेर फलानाको नाम राखिदिनू भनेपछि उसको नाम राखेर सिफारिस गरिएकाले त्यस्ता व्यक्ति पार्टी र गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नबन्दा जनताको मन जित्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको क्षेत्रीय सभापतिहरूको भनाइ छ ।
