संविधानको दायरा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन : उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकालाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन भन्नुभएको छ ।

उहाँले आज वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षमा आग्रह गर्नुभएको हो । “पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी जनआवाज उठिरहेका छन् ।

यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद् हो”, उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभएको छ, “संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ ।

” सार्वभौम संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको अवसरमा यही असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइएको जनाउँदै उहाँले संविधान दिवसका अवसरमा सबैले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भनी दोहो¥याएको प्रतिबद्धताको स्मरण पनि सो वक्तव्यमा गर्नुभएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेससँग आक्रोशित भए: माधव

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली काङ्ग्रेससँग आक्रोशित भएका छन् ।

काँग्रेसले देश नै आफ्नो पेवा ठानिरहेको अध्यक्ष नेपालले आरोप लगाए । गठबन्धनको सिट बाँडफाँडको छलफलमा काँग्रेसले देश नै आफ्नो पेवा जस्तो ठानेको उनको भनाइ छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल चलिरहेका छन् । कुन दलले कति सिट लिने ? नेपाली काँग्रेसले त यो देश नै उनीहरूको पेवा जस्तो ठानिरहेको छ,” नेता नेपालले भने, “उनीहरूकै बिर्ता भए जस्तो । आज त सुनाइदिएँ, मैले यो तपाईँहरूको बिर्ता हो ?”

अहिले चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा आफूहरू केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाललाई जापानले दियो १६अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता

काठमाडौँ ।नेपाललाई जापानले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहायता उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता भएको छ ।

पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड (करिब रु.२ अर्ब) अनुदान सहायता बराबरको सम्झौता भएको हो । सोही अवसरमा सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड (करिब रु १४.२ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरे । अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त अवसरमा अर्थ सचिव पुष्करले यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण चुहावट कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि सरकारी संयन्त्र असफल : योगेश

काठमाडौं, ५ असोज । नेकपा एमालेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले सक्रियता नेदेखाउँदा देशव्यापी रुपमा डेंगु फैलिएको जनाइएको छ।

‘रोगको फैलावटको तुलनामा सतर्कता, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारसँग जुन तहको योजना, कार्यक्रम र सक्रियता हुनुपर्थ्यो त्यसमा सरकार चुकेको छ। सरकारी संयन्त्र असफल भएको छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डेंगु रोगको मुल स्रोत लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा परिचालन, बिरामीको पहिचान र परीक्षणलाई व्यापक र सहज बनाउन, अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न, जनशक्ति र बजेट थप गर्न, तिनै तहका सरकारलगायत विभिन्न सरकारीरगैरसरकारी निकायका बीचमा समन्वयात्मक परिचालन गर्न, सिटामोल लगायतका औषधी सहज रुपमा उपलब्ध गराउन एमालेले माग गरेको छ।

‘हजारौंको संख्यामा विरामीहरु स्वास्थ्य परिक्षणको अभावका कारण घरमै छटपटाउन बाध्य छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुसमेत संक्रमित भएका कारण बिरामीको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। सिटामोल लगायत अतिआवश्यक औषधिको अभाव भएको छ।’

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षक र पालकको दायित्व भूलेको ठहर गरेका छन् । 

आज बसेको सरकारमा सहभागी दलहरुको सयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,” सत्ता गठबन्धनले भनेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, “राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएका छन् ।”

राष्ट्रपति पदमा बसिरहन योग्य हुनु हुन्न : झलनाथ

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदमा बस्नका लागि अयोग्य भएको बताएका छन् ।

संविधानअनुसार सपथ खाएको राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक भएको भन्दै उनैबाट संविधान उलंघन भएपछि अब पदमा बसिरहनु उचित नहुने खनालको तर्क छ ।

“हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ । यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व उहाँको थियो,” खनालले बाह्रखरीसँग भने, “तर, उहाँ आफैँले यो संविधान उल्लंघन गर्न थाल्नुभयो । सरकार र संसद्सँग प्रतिशोध साँध्न थाल्नुभयो । अब उहाँ पदमा बसिरहन योग्य हुनु हुन्न ।”

खनालले राष्ट्रपति आफैँले संविधान उल्लंघन गरिसकेपछि पहिलो कर्तव्य जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने बताए ।

लोकप्रिय गायक चौलागाईंको नयाँ गीत बजारमा

काठमाडौं । गायक युवराज चौलागाईंको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘हाम्रो सम्बन्ध’ बोलको गीत उनले आइतबार आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

स्वरमा युवराजलाई अनुष्का पाठकले साथ दिएकी छन् । प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीको अन्तर सम्बादलाई गीतले रमाइलो तरिकाले उनेको छ । घरबाट विवाहका लागि आमाले दबाब दिएपछि प्रेमीकालाई विवाहको प्रस्ताव गर्ने प्रेमी र त्यसको जवाफ गीतमा समावेश छ ।

गीतमा शब्दरचना अनुष्का स्वयंको छ भने संगीत युवराजले नै भरेका छन् ।

शान थापाले निर्देशन गरेको भिडियोमा युवराज र अनुष्काकै अभिनय रहेको छ ।यतिबेला लोकप्रिय गायक चौलागाईंका दर्जनौं गित बजारमा छन।ऊनी श्रोताले सर्वाधिक रुचाइएका गायक हुन।

https://www.youtube.com/watch?v=o1TbPneNMJ4

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सिट बाँडफाँटमा सहमति खोज्न केन्द्रित सत्ता गठबन्धन

४ असोज, काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटमा सहमति खोज्न लागेका छन्।

दलहररुले आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फ बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ सिट बाँडफाँट तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका थिए।

दिउँसो कार्यदलका सदस्यहरूबीच छलफल गरेर आजै अपरान्ह ४ बजेपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता फेरि बालुवाटामार जुट्ने भएका छन्। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि गठबन्धन बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्ने गरिएको छ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय भए पनि कुन पार्टीले कति सिट लिने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन। गत साउन २० देखि लगातार कार्यदल र शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसे पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन। आयोगले प्रत्यक्षतर्फ असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

कांग्रेसले १०० सिटमा दाबी गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले ६० सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका थिए। दलहरू लचिलो नहुँदा सिट बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्नकाे लागी सर्वोच्च अदालतमा रिट

४ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएका छन् ।

निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता विधेयकले मुलुकको हित नगर्ने भएकाले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेशको माग राखी निवेदन पेश गर्नु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन । निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको समेत वकालतनामा छन् । बडाल र डा. शर्मा पहिले एउटै ल फर्ममा काम गरेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

मंगलबाट स्थगित भएको निवेदन फेरि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । २३ भदौमा कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी दरपीठ आदेश गरे ।

कानून अनुसार पेश नभएको, अदालतमा आउन परिपक्व नभएको वा क्षेत्राधिकार नभएको निवेदन पेश भएमा अदालतमा प्रशासनिक स्तरबाट दरपीठको आदेश हुन्छ ।

२३ भदौमा दरपीठ आदेश भएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारी फेरि सर्वोच्च अदालत गए । दरपीठको आदेश चित्त नबुझेमा अदालतमा निवेदन दिन पाइन्छ । त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा एकल इजलासले सुनुवाइ गर्छ र आदेश कानूनसम्मत नदेखिएमा बदर हुने अर्को आदेश गर्छ ।

भण्डारीले पेश गरेको दरपीठ विरुद्धको आदेश न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्‍यो र २८ भदौ २०७९ मा रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दियो । त्यही आदेश अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ३० भदौमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रौतहट काठमाडौ सम्पर्क मंचको। दसैं शुभकामना सप्पन्न

काठमाडौ ।नेपााल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादी रौतहट काठमाडौ सम्पर्क मञ्च द्धारा नेपालीहरुको महानपर्वहरुको अवसर आयोजित शुभकामना आदान प्रदान, सविधान दिवसको अवसरमा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा पार्टीका स्यायी कमिटि सदस्य एव जलश्रोत बिभाग प्रमुख एवं पुर्वराजदुत डा. बशिधर मिश्र, पार्टीका स्यायी कमिटि सदस्य एवं सघिय संसद बिकास समिति सभापति कल्याणी खड्का, पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्य एव बिद्यार्थी फार्ट इन्चार्ज क. रामकुमार भट्टराई, पार्टी केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद सदस्य शंकर बिश्वकर्मा, सम्पर्क बिशेष प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष एव कानुन बिभाग सदस्य नवराज तिमल्सिना, मधेश प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष बेदनाथ कोइराला, कानुन बिभाग सदस्य गोपाल श्रेष्ठ, पार्टी स्वास्थ्य बिभाग सदस्य एव सम्पर्क मन्च का सल्लाह कार दुर्गा मिश्र, प्रगतिशिल लेखक संघका उपमहासचिव वालमुकुन्द कार्की ,भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात एव मधेश प्रदेश कमिटिका सदस्य पार्वती दुलाल, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात बिभाग प्रताप खड्का , उध्योग बाणिज्य बिभाग सदस्य केशव धिताल, सम्पर्क बिशेष प्रदेश कमिटिका सदस्य राजन उप्रेती, मधेश प्रदेश कमिटि सदस्य माधव रेग्मी,बरिष्ठ कानुन बिद राजिव सिन्हा, एकिकृत स्वास्थ्कर्मी संगठनको उपत्यका प्रदेश कमिटिको कोषाध्यक्ष तुफानि ठाकुर, बरिष्ठ पत्राकार खेम बोलखे, रौतहट जिल्ला कमिटि सदस्य सोबिन्द चौधरी, ब्रजेश कुमार सिंह, राम बाबू यादब, शेख सागिर आलम, काठमाण्डौ जिल्ला कमिटी सदस्य दिपक तिमल्सीना, युबा संघ नेपाल केन्द्रिय सद्स्य राजन शाह, किसान महासंघ केन्द्रीय सदस्य रामनरेश राय यादब को आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटन वार एशोसियसनमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहसचिव पदमा बिजयी इन्दु कार्की, सम्पर्क मञ्च द्वारा श्रावणी मेलाको अवसरमा बोलबल मा स्वास्थ्य शिविर का लागि स्वास्थ्य टोलि सहित आवश्यक सामग्री सहयोग गर्ने मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु डा।डेनिस कुमार, संजिव कडेल, कृष्ण नन्दन प्रसाद शाह, अजय पटेल, बिष्णु बहादुर चन्द, डिसान्त कमरा, प्रमोद यादव, फर्सुराम अधिकारी, पवन श्रेष्ठ, तुफानी ठाकुर, हिमाशु मिश्र तथा यस वर्षको क्भ्भ् परीक्षामा रौतहट तथा काठमाण्डौ वाट समावेश भएका बिद्यार्थी अशु खड्का, निक्की यादव, अनुराग यादव, कमलेश महतो, बिजय यादव, नितु कुमारी यादव , तेज नारायण यादव, सुकृति घिसि, शिशिर चौहान, प्रगति घिमरे ज्ञानेन्द्र राय यादव लाई सम्मान गर्दै डा। मिश्रले सम्मानित सम्पूर्णको उत्तरोतर प्रगतिको कामना गर्दै चार्डपर्वहरुको तथा संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गदै आगामी चुनावमा सम्पूर्णले पार्टी पंति लाई आआफनो स्थानमा आफना उम्मेदवारलाई अत्यधिक मतले बिजयी गराउन जोड दिनु भयो साथै क रामकुमार भटराईले संविधान दिवसको अवसरमा संविधानका केहि कानुनहरु वन्न वाकी रहेको कुरा प्रष्ट पार्दै महान चाडपर्वको शुभकामना दिदै चुनावमा लाग्न सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्नु भयो । कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष सचित कुमार कुइकेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रम संचालन नमोनारायण झाले गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभा कार्यकाल सकियो तर सरकारी गाडीहरू नेताकै कब्जामा

काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि असोज १ गते राति १२ बजेदेखि सकिए पनि पदीय सुविधा स्वरूप संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएका गाडी फिर्ता गर्न आलटाल गरिएका छन् ।

आइतवारदेखि संसदको गाडी चढ्नु अनैतिक छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले संसदीय समितिका सभापति र दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सभापति, नेता र प्रमुख सचेतकले गाडीसँगै इन्धन, मर्मत खर्च पनि पाउँछन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले कसैले पनि अहिलेसम्म गाडी फिर्ता नगरेको बताए छन्।

‘हामीले अझै औपचारिक कार्यक्रम राखेर माननीय ज्यूहरूलाई बिदाइ कार्यक्रम राखेका छैनौं,’ सचिव पुनले भने, ‘गाडी अहिलेसम्म कुनै समितिका सभापति, दलको नेता र सचेतकले बुझाउनुभएको छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा विषयगत समिति थिए । सरकार हेरफेरसँगै डेढ वर्षदेखि रिक्त समितिले गएको साउन १३ गते मात्र पूर्णता पाएका थिए ।

संसद सचिवालयका सहायक स्टोर किपर (नायब सुब्बा) दीपेन्द्र पन्थीले कुनै समितिका सभापति, दलका नेता, प्रमुख सचेतकबाट गाडी फिर्ता नभएको बताए । पन्थीले सचिवालयका पदाधिकारी र प्रमुख सचेतकका स्वकीय सचिवहरूले चढ्ने मोटरसाइकलहरू पनि फिर्ता नगरिएका जानकारी दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले आफू काठमाडौंमा रहेकाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई घरमा रहेको गाडी चालक पठाएर लैजान अनुरोध गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘मलाई गाडीको लोभ छैन । घरमा गाडी छ । सचिवालयलाई चालक पठाएर गाडी लैजान भनिसकेको छु ।’ पन्थी पनि गएको साउनमा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले केही दिनभित्र गाडी संसद सचिवालयमा फिर्ता गर्ने बताए । ‘पदीय सुविधाले दिएको गाडी पद सकिएपछि फिर्ता गरिहालिन्छ नि १’ खानले भने, ‘प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिले सकिने भन्नेमा विरोधाभास छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमालेबाट बनेका विषयगत समितिका सभापतिहरूले एकसाथ गाडी सभामा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको बताए । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिकी सभापति तारा जिसीले आफू गृहजिल्ला प्यूठानमा भएकाले २र३ दिनभित्र बुटवल आएर गाडी फिर्ता गर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एकमात्र प्रदेश सांसद रहेकी जिसीले भनिन्, ‘चालक बिरामी हुनुहुन्छ । प्रदेशसभा सचिवालयसँग कुराकानी भएको छ । गाडी फिर्ता गर्छु ।’

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले सभाको म्याद कहिले सकिने भन्ने अन्योल हुँदा गाडी फिर्ता नगरेको बताइन् । आफू जतिबेला पनि गाडी फिर्ता गर्न तयार रहेको शर्माको भनाइ छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति जाल्ला भुसाल, सामाजिक विकास समितिका सभापति बाबुराम गौतम, भौतिक पूर्वाधार समितिका सभापति ढाँटी सुनार पनि आफूले चढ्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । माओवादीका प्रमुख सचेत तुलाराम घर्तीमगरले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

एक हजार भन्दा नयाँ सवारीसाधन वीरगञ्ज नाकामा अलपत्र

भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेका करिब एक हजार सात सय भन्दा बढी नयाँ साना ठूला सवारीसाधन वीरगञ्ज नाकामा अलपत्र परेका छन् ।

यसरी वीरगञ्ज नाकामा अलपत्र परेका चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये पाँच सय ७२ वटा जीप, कार तथा भ्यान छन् । यस्तै ठूला सवारी एक हजार एक सय ४६ वटा बस, ट्रक, टिपर र मिनीट्रक रहेका छन् । यी सबै सवारीसाधनको मुख्य नेपाली बजारमा न्यूनतम रु २० लाखदेखि करोडसम्मका रहेका छन् । वीरगञ्जस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) का प्रमुख कमल ज्ञवालीका अनुसार गत फागुन महिनादेखि एकीकृत जाँच चौकी परिसरमा यी सवारीसाधन रोकिएका हुन् ।   

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो पटक साना तथा ठूला सवारीसाधनमा कर्जा प्रवाहमा कमी ल्याएपछि नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा कमीसँगै नेपाल भित्रिने तयारी रहेका साना ठूला सवारीसाधन विभिन्न नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । 

पछिल्लो समय नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा निकै कमी आएको नेपालमा सवारी साधनको बिक्रीवितरण गर्दै आएको निकाय सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली वीरगञ्जस्थित कार्यालय प्रमुख गोपाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

नयाँ सवारीसाधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा सहजता नल्याएसम्म नेपाली बजारमा नयाँ सवारीसाधनको कारोबारमा नफस्टाउने निश्चित जस्तै छ । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख सिंहसहितको टोली मलेशियामा

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको टोलीले मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा आयोजित सिटी नेटको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । 

प्रमुख सिंहसहित महानगरपालिका उपप्रमुख इम्तियाज आलम, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोलीले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको हो ।  कार्यक्रममा समग्र महानगरपालिकाको चौतर्फी विकास सरोकारवालासँग छलफल हुने बुझिएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम दिन आज

काठमाडौँ । संघीय संसद्‌बाट नागरिकता विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १५ दिन पूरा भएका छन् ।

यसअघि पहिलो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय पुगेको सो विधेयक उनले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।

त्यसपछि, गत २० भदौमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो। दोस्रो पटक पठाइएको सो विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले लिएको समय पनि १५ दिन नाघेको छ।

पुनर्विचारका लागि १५ दिनको समय सीमा तोकिएकाले आजको दिनसम्म राष्ट्रपतिले निर्णय लिनैपर्नेछ। तर, राष्ट्रपति भण्डारी भने अझै पनि विधेयक ‘होल्ड’ मा राख्ने मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ।

१४ दिन बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबिच डेढ घण्टा लामो छलफल भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुने कि नहुने भन्ने निश्चित नभएको बालुवाटार स्रोतले बतायो।

सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेताको मङ्गलवार बस्ने बैठकमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने चेतावनी दिइसकेका छन्।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अब आउने नयाँ राष्ट्रपतिले पनि पहिलेकै थिति बसाल्ने र त्यसले कार्यपालिका र शीतल निवासबिच द्वन्द्व सुरु हुने बताएका छन्।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने नागरिकता विधेयकबारे खुलेर बोलेका छैनन्। तर एमालेका नेताहरू भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।

माैसम सामान्य बदली मेघगर्जन /चट्याङसहित हल्का वर्षा

हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सददर स्थानका आसपासमा अवस्थित रहेको छ । उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जनाइएको छ । प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशका एक– दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहनेछ । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश बिहानैदेखि आंशिक बदली रहेको छ । आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३० र न्यूनतम तापक्रम १९ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।

थप एक सय मेगावाट निर्यात प्रस्ताव, भदौमा दुई अर्ब ४२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को दोस्रो महिनामा दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएका छन् ।

देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको २४ करोड ६५ लाख २९ हजार युनिट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरी दुई अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् गत १९ जेठमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो ।

सुरुमा दुई वटा विद्युतगृहको ३९ मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा आइएक्समा बिक्री गरिएका थिए ।

त्यसपछि २७ जेठबाट दैनिक रूपमा ६ वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा ३६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले जेठ, असार, साउन र भदौसम्ममा ७८ करोड ७८ हजार युनिट विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गरी सात अर्ब १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारुमा हुने भएकोले चार महिनाको अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट चार अर्ब ४९ करोड ९१ लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ । भदौमा मात्र विद्युत् बिक्रीबाट एक अर्ब ५१ करोड ५ लाख रुपैयाँ भारु आम्दानी भएको छ ।

हरेक महिना विद्युत् निर्यात बढ्दा यसबाट प्राप्त हुने रकमबाट ९भारु०नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती र दुई मुलुकबिचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘चालू आवमा विद्युत् निर्यातबाट करिब १६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ भने जेठपछि फेरि निर्यात सुरु हुँदा लक्ष्य पूरा हुने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने ।

आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ । चार महिनाको औसत दर प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ २३ पैसा छ ।

थप एक सय मेगावाट निर्यात प्रस्ताव
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप १००.९ मेगावाट विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरणले केही दिनअघि चार जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी आइएक्समा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले चार जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित १११ मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । थप चार जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावसँगै प्राधिकरणले आठ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २१२.७ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो ।