Month: February 2022

३ असोज, काठमाडौँ । आइतबार र सोमबार आयोगमा पेश भएका बन्दसूचीमा कुनै संशोधन भए आयोगले एक साताको समय दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार दलहरूले असोज १० गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म समानुपातिक बन्द सूचीमा संशोधनको समय पाउने छन्। यतिबेला संशोधनको बहानामा नयाँ नाम पठाउन आयोगले निषेध गर्ने भएको हो।

समानुपातिक प्रणालीबाट हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक चलखेल रोक्न भन्दै आयोगले नयाँ नाम स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको हो।

‘स्वच्छ निर्वाचनका निम्ति आयोग प्रतिवद्ध छ। निर्वाचनको विकृति रोक्न आयोगले कानुनबमोजिम आफ्नो काम गर्छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,‘संशोधनका नाममा सूचीमा व्यापक हेरेफेर स्वीकार्य हुँदैन। हामीलाई प्राप्त कानुन र निर्देशिका अनुसार चेकजाँच गरेर उपयुक्त निर्णय लिनेछौँ।’

निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरू वाग्लेका अनुसार आयोगले सच्याउन अनुमति दिएको कलस्टरबाहेकका क्षेत्रमा आएका संशोधन स्वीकार्य नहुने बताए।

‘अहिले ‘डमी’ नाम पठाएर पछि सच्याउँदा अर्को नाम पठाइयो भने आयोगले त्यस्ता बन्दसूची स्वीकार गर्दैन’, उनले भने, ‘कानुनले तोकेको क्लस्टर र आयोगले सच्याउनु भनेको स्थानमा बाहेक दलहरूले नयाँ नाम दिन मिल्दैन। निर्वाचन कानुन र निर्देशिकाको पालना आयोगले कडाइका साथ गर्छ।’

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा बन्दसूचीबारे प्रावधान छ। निर्देशिकाको निमय १३ को उपनिमय ३ ‘क’ अनुसार दलहरूले समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

जसअनुसार दलितको १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८.७ प्रतिशत, खस आर्यको ३१.२ प्रतिशत, मधेसीको १५.३ प्रतिशत, थारूको ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमको ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ।

आयोगले यिनै कलस्टरमा सूची मिलेको वा नमिलेको जाँच गर्नेछ। नमिलेको ठाउँमा सच्याउन दलहरुलाई सूचित गर्नेछ।

निर्देशिकाको निमय १८ ले आयोगलाई जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै, निमय १९ अनुसार आयोगले उम्मेदवारीको बन्दसूची सच्याउन सूचित गर्नेछ। त्यसमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए९नभएको वा अन्य रीत पुगे नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रीत पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्याउन अनुसूची-१८ बमोजिम सूचित गर्नुपर्नेछ।’

निर्देशिकाअनुसार दलहरूले उम्मेदवारको नाम समावेश गर्दा थप भएका उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश हुनेगरी पेश गर्नुपर्नेछ।

‘उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा कुनै उम्मेदवारको नाम हेरफेर गरी अर्को उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने भएमा त्यसरी थप गरिने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश हुने गरी पेश गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको निमय २० को उपनिमय ३ मा भनिएको छ।

यसको अर्थ पुरै नाम सच्याउन पाउने नरहेको आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता वाग्लेले बताए। ‘आयोगले सच्याउन भनेको ठाउँमाबाहेक नयाँ नाम थप्न पाउने सुविधा दलहरूलाई हुनेछैन,’ उनले भने। समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले बन्दसूची सोमबार कार्यालय समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

३ असोज, काठमाडौं ।संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य देशको द्रुत विकास र आर्थिक रुपान्तरण रहेको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । आत्मसम्मान, समृद्धि र एकता नै अबको एकमात्र सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

आउँदो मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावले देश लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रुपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास रहेको छ ।

सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, का।म।पा। प्रमुख बालेन्द्र साहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

आज संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्नुका साथै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि र शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको थियो ।

काठमाडौं, ३ असोज । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको थियो। संविधान दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा पनि छ। टुँडिखेलमा आज बिहान संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत उक्त कार्यक्रममा सहभागी थिए।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव निष्पक्ष र भयरहित हुने बताएका थिए।

देशभर संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम पनि भएका छन्।

३ असोज, काठमाडौँ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ ।

शुक्रबार दिउँसो नै निगमले खरिद गर्ने मुख्य पेट्रोलियमको खरिद दर घटेर आए पनि नेपाली बजारका लागि निर्धारण गरिएको बिक्री मूल्य समायोजन गरिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार शुक्रबार नयाँ खरिददर प्राप्त हुँदा पेट्रोल ६.५५ रुपैयाँ, डिजेल ४२ पैसा र हवाई इन्धन १.५० रुपैयाँ प्रतिलिटर घटेर आएको छ । ‘आइओसीले मूल्य घटाएर पठाएको छ, तर नेपाली बजारमा समायोजन गर्ने कुनै तयारी छैन,’ निगमका एक कर्मचारीले भने । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकै दिन नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि गर्ने निगमले घटेर आउँदा भने स्थिर राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिएको छ ।

निगमका एक कर्मचारीका अनुसार मूल्य घटेर आए पनि आयल निगमलाई अझै घाटा छ । ‘घटेर आएको खरिददरमा विभिन्न लागत जोडेर तय भएको बिक्री मूल्यअनुसार इन्धन कारोबार गर्दा पनि निगमलाई आगामी १५ दिनसम्म १० करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

विगत डेड वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा आयल निगमले चरम आर्थिक नोक्सानी खेपेको छ ।

निगम अहिले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण र २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बोकेर बसेको छ । तेल कारोबार गर्दा लागेको ऋण र बक्यौता नतिरेसम्म नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने निगमले यसअघि नै प्रस्ट पारेको थियो ।

आयल निगम स्रोतका अनुसार अहिले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्यमा पेट्रोलमा ९.२५ रुपैयाँ नाफा छ भने डिजेलमा ५.६० रुपैयाँ प्रतिलिटर नोक्सानी छ । त्यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा तीन सय ७८ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर नोक्सान छ ।

१५ दिनअघि भने पेट्रोलियम पर्दाको मूल्य बढेर आएकै दिन आयल निगमले नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो । गत १६ भदौमा भारतबाट नयाँ खरिददर आउँदा पेट्रोल १.३९ रुपैयाँ, डिजेल ६.१२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन ०१ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढेर आएको थियो । सोही दिनको राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा समान ६ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरी प्रतिलिटर एक सय सात रुपैयाँ बिक्री मूल्य तय गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा ठुलो अन्तरले गिरावट आएको छ । साढे तीन महिनायतादेखि निरन्तर घट्दै आएको कच्चा तेलको भाउ आइतबार साँझ ८५.११ डलर प्रतिब्यारेलमा झरेको छ । यसअघि १२ माघमा कच्चा तेलको भाउ ८५.१२ डलर प्रतिब्यारेलमा थियो । त्यसपछि निरन्तर बढ्दै कच्चा तेलको भाउ एक सय ३९ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगेर अहिले पुनः ओर्लन थालेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घट्दै आए पनि त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौ ।सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक पूर्वाधारमा खर्च हुँदाखेरी राजमार्गहरुलगायत ठूला सडकहरुलाई प्राथामिकता दिनुको सट्टामा साना–साना सडकहरुमा समय खर्च भइरहेको बताएका छन् ।
आइतबार तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकास सञ्चारकर्मीको भूमिका’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
विभागले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्नुपर्ने भएतापनि त्यसबाहेकका सडकहरु हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जनाए ।
उनले भने, ‘संविधानतः हामीले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्ने हो । नेपाल सरकारले संघीय सडक भनेर ८० वटा राजमार्ग भनेर तोकिदिएको छ । त्यो ८० वटा राजमार्ग मात्रै सडकविभागअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हेरिनुपर्ने हो । तर त्यो नभएर हामीले वडास्तरीय, गल्ली–गल्लीका सडकहरुमा पनि हामीले हेर्नु परिरहेको छ ।’
विभाग यस्ता सानातिना सडकरुमा केन्द्रिकृत हुन छोडेर ठूला सडकमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने महानिर्देशक थापाले औल्याएका छन् । बजेटको बेलामा पनि त्यही किसिमको छलफल भएतापनि बजेट आउने बेलामा यस्तै सानासाना धेरै सडकहरु नै आउने गरेको उनको गुनासो थियो । उनका भनाइअनुसार विभागमा करिब २५–३० अर्बको साना सडक आउने गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत त्यही साना सडकहरुकै लागि डेलिकेसन राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सांसदज्यूहरु, प्रदेश सांसदज्यूहरु्,यहाँसम्म कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु पनि त्यही सानासाना सडकहरुका लागि भनेर डेलिकेसन राख्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानत महानिर्देशकलाई दिएको कार्यादेशअनुसार उनले १० प्रतिशत मात्रै हेर्न गरेको बताउँदै बाँकी ९० प्रतिशत समय कार्यादेशबाहिरका सडकहरु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय जनप्रनिनिधि, सांसदहरुको उद्देश्य पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको चाहाने, बाटो गल्ली बनेको देख्न चाहाने भएकाले कार्याक्षेत्रभन्दा बाहिरको साना सडकमै अल्झिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘केन्द्रिकृत मानिसहरु, सांसदहरु, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयरहरुको उदेश्य आफ्नो सडक र आफ्नो गाउँको विकास होस्, बाटो बनोस्, गल्ली बनोस् भन्ने चाहाना हुँदोरहेछ, आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरेर देखाउ भन्ने चाहाना हुन स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई जनताले केही आशा गरेर चुनिएर पठाएका हुन्छन् ।’ तर पनि जसले जुन जिम्वेवारी पाएको हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्न पायो भने रिजल्ट दिन सकिने उनको राय छ ।
आफूहरूले ९० प्रतिशत कार्यादेशमा नै नभएको काम गर्नु परेको भन्दै एलएमबिआइएसको कारणले पुँजिगत खर्चमा समस्या भएको उनको गुनासो थियो । थापाले देशको आधा जस्तो विकासको खर्च भौतिक पुर्वाधारमै भएको भन्दै महत्वपुर्ण र परिणाममुखी काममा लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक थापाले समयमा काम नसक्ने पप्पु लगायतका १९ वटा निर्माण कम्पनीका कालो सुचीमा राख्दै ठेक्का रद्ध गरिएको बताउदै अब बिभागले नरम होइन कठोरता देखाउने उहाले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममाअर्थसमितिका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पुर्वाधारको महत्वपूर्ण पाटो सडकको विकास दिर्घकालिन ढंगबाट गरिनुपर्ने बताए । उनले सबै पूर्वाधारहको मूख्य कुरा नै अन्तरमन्त्रालयहरुको समन्वयको अभाव भएको औंल्याए ।
पूर्वसभापति दाहालले एलएमबिआइएस डिजिटल प्रणालीको बारेमा बताउँदै अब विभाग पूर्ण रुपमा डिजिल प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिए । तत्काल फाइललाई पूर्ण रुपमा त्यागेर, माउसबाटै क्लिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पूर्वाधार लगायतका विकास निमार्णका कार्यमा पत्रकारले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बताए । उनले अबको पत्रकारिता विद्यागत र विशिष्टिकृत हुनुपनेमा जोड दिए । प्रेस काउन्सिल नेपालको मुल्य, मान्यता र भावना अनुरूपको पत्रकारिता गनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रमका सभापति एवं पत्रकार महासघका केन्द्रिय सचिब गोविन्दप्रसाद चौलागाईँले पूर्वाधार लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै गर्दा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरू पहिल्याउने उद्धेश्यस्वरूप कार्यक्रम गरिएको बताए ।

२ असोज, काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन्।

आइतबार न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले जेनेक्स इन्भेस्टेमन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कित्ता नम्बर ७, ३०३८ र ३०३९ को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रित नपुर्‍याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नहुने बेलासम्मका लागि दिइने आदेश हो।

‘निज निवेदकहरूमाथि उल्लिखित जग्गामा बनेको घर कानुनबमोजिम रित नपुर्‍याई वा उचित क्षतिपूर्ति नदिई भत्काउने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।

यो आदेश निरन्तर हुने वा नहुनेबारे अर्को आदेश गर्न असोज ५ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

प्रेसिडेन्ड ट्राभल्स एन्ड टुर्सका तर्फबाट निर्देशक भोलाविक्रम थापासमेत तीन जनाले शुक्रबार रिट दिएका थिए।

२ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले कानून र संविधानको उल्लंघन गर्ने हर्कत गरेपछि सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छन् ।

जबराले आइतबार कार्यालय समयमा सर्वोच्च अदालत गएर प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चेतावनी दिएपछि सुरक्षा निकाय परिचालित भएको हो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबाट हुने सम्भावित अनिष्ट रोक्न सुरक्षाकर्मी जबराको सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालत परिसरमा तैनाथ भएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताएका छन् ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै घिमिरेले जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले संसदको कार्यकाल सकिएको नभइ सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रष्ट पार्ने बताए ।

‘संसद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो’, घिमिरेले भने, ‘त्यसैले गर्दा संसद सकिँदैन । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ । कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला नै यति धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो कि उहाँसँग बयान लिइयो । त्यसपछि प्रतिवेदन बन्यो ।’

अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउस समक्ष पेस गरेको छ । अब त्यो आगामी संसदले त्यसलाई प्रष्ट गर्नेछ ।’

उता, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालत प्रवेश पाउनका लागि प्रतिनिधि सभाको संसद सचिवालयबाट महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लिएर आउनुपर्ने बताएका छन् ।

जबराविरुद्ध महाअभियोग लागेको भन्दै मन्त्री शर्माले संसदले गठन गरेको महाअभियोग समितिले जबरामाथि महाअभियोग लाग्ने आधारसहित प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव नमर्ने बताए । प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन कायम रहँदासम्म जबरा सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने मन्त्री शर्माले चेतावनी दिएका छन् ।

संसदले जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बन भयो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश पदको झण्डा र कारकेड खोसिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

संसदले निलम्बन फुकुवा भयो भन्नुपर्ने बताएका उनले त्यसपछि मात्रै जबरा झण्डा र कारकेडसहित फर्किन मिल्ने बताए । जबराले संसदबाट महाअभियोगबाट सफाइ पाएर फुकुवाको चिठ्ठी लिएर आएपछि मात्रै सर्वोच्चमा पस्न पाउने शर्माले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदको प्रतिवेदन निष्क्रिय नहुने ब्याख्या गरेको कानूनमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव चुनावपछिको प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका छन् । बिडारीले संसद जीवित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा आउन नपाउने बताए । बिडारीले एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उता, जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले चेतावनी दिएका छन् । आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकतातर्फ गएको टिप्पणी उनले गरेका छन् । जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ ।

जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । उनले आफू बस्ने क्वाटरमा प्रहरी खटाएर सरकारले ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उता, संसद सचिवालयले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने जनाएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने बताएका छन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि चालेन्द्रले जस्तै पदमा बसेर उत्पात मच्चाएका थिए । संसद सचिवालयले कार्कीलाई पनि ठेगान लगाएको थियो । कार्कीले धेरै महत्वकांक्षा राख्दा महाअभियोगबाट बखार्स्थमा परेका थिए । जबराले पनि प्रधानन्यायाधीश पद दुरुपयोग गरेपछि त्यसको सजाय भाग्न बाध्य भएका छन् । सर्वोच्च अदालत छिर्न नपाई जबरा अब घर जानुपर्नेछ । जबराले राजीनामा दिएर घरको बाटा रोज्दा पनि उपयुक्त हुन्छ ।

एमाले र महन्थ ठाकुरको लोसपाको पुच्छर बनेर प्रधानन्यायाधीश पद बचाउन खोजेका भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जबराले चित खाएका छन् । आइतबार सर्वोच्च छिर्न नपाएका जबराको शासन अब ढले जस्तै भएको छ ।