Month: February 2022

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले व्यापारिक भवन, हाउजिङलगायतका उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दुरुपयोगलाई रोक्न एक्सनमा उत्रिने भएको छ । यसको लागि प्राधिकरणले एक साताको म्याद दिँदै सिधै कारबाही प्रकृयामा जाने भएको हो।

काठमाडौं । यसअन्तर्गत मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृती वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थालगायतलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

प्राधिकरणले असोज २४ गते (सोमबार) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरुको नाप नक्सालगायतका कागतजात एक साता भित्र बुझाउन आदेश दिएको हो।

काठमाडौं उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एव स्वास्थ्य संस्था लगायतका सार्वजनिक प्रयोग भइरहेका भवनहरुका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आफूसँग सम्बन्धित जग्गा तथा संरचनाहरुको नाप नक्सालगायतका कागतजात असोज ३० गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरुको नाप नक्सा माग गरिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन्।

‘उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु के कस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको भन्ने एकिन जानकारी प्राधिकरणलाई दिईएको छैन,’ ढकालले भनिन्, ‘त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी र कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि नक्शा र आवश्यक कागजातहरु माग गरेका हौं।’

सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको प्रयोगकर्ताहरुले असोज ३० गतेभित्र भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा जग्गा तथा भवनहरुको नाप नक्शा बुझाउनु पर्नेछ। तोकिएको मिति भित्रमा सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्सा उपलब्ध नगराउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने आयुक्त ढकालले बताइन्।

काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ शहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तथा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रण समेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । सोही अधिकार अन्तर्गत प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्सा माग गरेको हो।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकले कुनै दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत भएको पाइएमा मान्य नहुने बताएका छन् ।

काठमाडौँ ।आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ का लागि पर्यवेक्षण संस्थाहरूका लागि आज आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनहरूमा केही उदाहरणले केही पर्यवेक्षकहरू दल र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।उनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि एक अभिन्न अङ्ग र एक प्रकारले नागरिक समाजको हैसियतमा पनि पर्यवेक्षक रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालना गरेर पर्यवेक्षकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थानमा सघाउन आग्रह गरे ।

आवधिक निर्वाचनले नागरिकको अधिकार पुनः जागरण हुने र लोकतन्त्र बलियो भएको सन्देश जाने भएकाले यसका लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरू, नागरिक समाज, आमसञ्चार र सबै पक्षको भूमिका हुने बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको दायित्व आयोगको भएकाले सरकारले निर्वाचन गराउने अर्थमा बुझिनु गलत हुने स्पष्ट गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा खराब दलको विकल्प असल दल हुने र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल तुल्याउन सबैमा आग्रह गरे ।कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले पर्यवेक्षक संस्थाले निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान दिएर आफ्ना पर्यवेक्षकलाई प्रशिक्षित गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा आयोगका सहसचिव पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, समावेशीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन तयारी र निर्वाचन कार्यक्रम, आयोगका पूर्वसचिव बेगेन्द्रराज पौडेलले पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकको आचारसंहिता तथा दायित्व, आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अवधारणा र सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले कार्ययोजना र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था तथा मतदान, मतगणना र निर्वाचन विवाद निरुपण विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रशिक्षणमा निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न आवेदन दिइ अनुमति पाउने ४३ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि रूपन्देही क्षेत्र नं. २ बाट स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका कारन कमल भुसाल (डा निकोलस) विरूद्ध निर्वाचन अायाेगकाे कार्यालयमा उजुरी परेको छ। डा भुसालविरूद्ध दुईवटा उजुरी दर्ता भएको छ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार डा भुसालविरूद्ध सोमबार दिउसो २ बजे दुई वटा उजुरी दर्ता भएको छ। भुसालविरूद्ध विष्णु विक र तोपनारायण पौडेलले अलगअलग उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनीहरु दुवै जना पनि उम्मेदवार हुन्।

भुसालले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेकोले सरकारबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको भन्दै उजुरी दिइएको छ। डा भुसाल त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका छन्।

सत्तागठबन्धन छाडेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एमालेसँग संघीय चुनावको लागी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले जसपाका मन्त्रीहरुलाई हटाउने भएका छन् ।

सत्तागठबन्धन छाडेर प्रतिपक्षी एमालेको गठबन्धनमा सामेल भएपछि देउवाले जसपाका मन्त्री हटाउने भएका हुन ।

जसपाका मन्त्री हटाउने विषयमा छलफल गर्न देउवाले दिउँसो २ बजे बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन्।

जसपाबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, प्रदीप यादव वन तथा वातावरणमन्त्री र मृगेन्द्रकुमार सिंह कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेका छन्।

सत्तागठबन्धन छाडेसँगै जसपाले एमालेसँग १७ सिटका लागि तालमेल गरेको छ।