१६ कम्पनीको लाभांश घोषणा

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचीकृत बैंक, बीमा र जलविद्यतु क्षेत्रका विभिन्न १६ कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । कम्पनीहरुले आफ्नो मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न लागेका हुन् । लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीहरुमा सात वाणिज्य बैंक, ६ वटा बीमा कम्पनी र तीन हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् ।

बैंक अफ काठमाण्डूको सर्वाधिक लाभांश 
हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बैंक अफ काठमाण्डूको रहेको छ । यस बैंकले ६ प्रतिशत बोनस र १४.९५ नगदसहित २०.९५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ भने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले ३.६६३ प्रतिशत बोनस र ७.६३३७ प्रतिशत नगदगरि ११ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।

यसका साथै ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ प्रतिशत बोनस र १०.६ प्रतिशत नगदसहित १३.६ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १० प्रतिशत बोनस र ०.९८ प्रतिशत नगदसहित १०.९८ प्रतिशत, कमारी बैंकको १२.५ प्रतिशत नगद र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनले ९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । 

६ बीमा कम्पनीको लाभांश घोषणा
हालसम्म ६ वटा बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । नेपाल लाइफसहित नेप्सेमा सूचीकृत ६ बीमा कम्पनीहरुले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न लागेका हुन् । जसमा ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् भने एक वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी रहेको छ । 

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५.७८ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । यससंगै गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले ७.८३ प्रतिशत, नेशनल लाइफले १५.७८ प्रतिशत, एशियन लाइफले १५.२६, प्राइम लाइफले १३.६८ प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् । 

हालसम्म लाभांश घोषणा गर्ने निर्जिवन बीमा कम्पनीमा नेपाल इन्स्योरेन्स रहेको छ । यस कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस र ०.४२११ नगदसहित ८.४२११ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

तीन हाइड्रोपावर कम्पनीको पनि लाभांश घोषणा
तीन जलविद्युत कम्पनीले लाभांशको घोषणा गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न तीन हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले शेयरधनीहरुका लागि गत आर्थिक वर्षको लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन् । 

लाभांश प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरुमा रु रु जलविद्युत परियोजना, अरुण काबेली पावर र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । रु रु जलविद्युत परियोजनाले यस वर्ष कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । 

त्यस्तै, अरुण काबेली पावर लिमिटेडले यस वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै, सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५ दशमलव २६३२ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।  

मंसिर १ गतेदेखि लाइसेन्सको आवेदन बन्द हुने “सुचना सहित”

काठमाडौं । मंसिर १ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको आवेदन बन्द हुने भएको छ ।

विभागका कर्मचारीसमेत चुनावमा खटिनुपर्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिने भएको हो ।

विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत खटिनुपर्ने भएकाले मंसिर १ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म सवारी लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन बन्द रहनेछ ।”

निहारिका राजपूतका छोरा र प्रतिवादी शिवराजको डिएनए म्याच भयो : उच्च अदालत 

काठमाडौं । कुमारी आमाका रुपमा चिनिएकी निहारिका राजपुतले आरोपीलाई पक्राउ गर्न माग राख्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेपछि अझै पनि आफू प्रहरी कार्यालयमा रहेको राजपुतले बताइन् । उनी आफ्नो छोरा बलात्कारबाट जन्मिएको बताउँदै शिवराज श्रेष्ठसँग डीएनए जाँच गराउन माग गर्दै पटकपटक अनशन बसेकी थिइन् ।

उनले २७ साउन २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । पछि ५ भदौमा तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको उपस्थितिमा तीन बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेकी थिइन् ।

सहमतिमा उनको माग बमोजिम आरोपी श्रेष्ठसँग उनको बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरसँग माग गर्ने सहमति गरिएको थियो । त्यसक्रममा भएको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच भएको थियो । डीएनए रिपोर्ट श्रेष्ठसँग म्याच भएको छ ।

‘सुरुमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थिएँ’, प्रहरी कार्यालयबाट राजपुतले भनिन्, ‘अहिले रिपोर्ट मसँग छ, प्रहरीले शिवराजलाई तत्काल पक्राउ गरोस् ।’

जिल्ला अदालत धनुषाले बलात्कार मुद्दाका आरोपित श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई छानबिनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा तानिएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत जनकपुरमा गएको थियो । त्यही मुद्दा सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले डीएनए परीक्षणको आदेश दिएको थियो ।

३ लाख ७९ हजार पर्यटक नेपाल आए

काठमाडौं । पछिल्लो महिना नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको छ । पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको देखिएको हो । सन् २०२२ को पछिल्ला दुई महिना (सेप्टेम्बर र अक्टोबर)मा तीन लाख ७९ हजार ३६९ जना  विदेशी पर्यटक नेपाल आएका हुन् ।  

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ को सेप्टेम्बर महिनामा एक लाख ८० हजार २६२ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जसमा एक लाख २९ हजार ९६४ जना पुरुष र ५० हजार २८४ महिला पर्यटक आएका छन् । यी पर्यटक १७७ वटा देशबाट आएका हुन् । 

त्यस्तै, अक्टोबर महिनामा एक लाख ९९ हजार १०७ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जसमा एक लाख ३० हजार ५०७ जना पुरुष र ६८ हजार ५७९ जना महिला रहेका छन् । यी पर्यटकहरु १८० वटा देशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । 

सन् २०२२ को आठ महिनाको अवधिमा तीन लाख भन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । जनवरीदेखि अगस्टसम्मको आठ महिनाको अवधिमा विभिन्न देशका तीन लाख २३ हजार ४२६ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका अध्यागमन विभागले जनाएको छ । 

नेपालको भूमि एक इन्च पनि मिचिन नदिने “ओली”

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि एक इन्च पनि मिचिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दै उनले नेपालको भूमि मिचिएको भए फिर्ता ल्याउने बताए ।

“राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालले आफ्नो एक इन्च जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन । एक इन्च पनि मिचिन दिनेवाला छैन,” ओलीले भने, “मिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ । संसदले सर्वसम्मतले पास गरेको छ । त्यो कुरा आज फेरि तपाईंहरुसँग ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु ।”

ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको थियो ।

उनले दार्चुलामा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार गणेश ठगुन्नासहित प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्न आह्वान पनि गरेका छन् ।

मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल सन्दीप थुनामै रहने

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा चलान गरिने भएको छ । बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई शुक्रबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशसँगै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने तयारी भइरहेको छ । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सन्दीपविरुद्ध एक नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीपविरुद्ध १० देखि १२ वर्षको सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अब मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल सन्दीप थुनामै रहने भएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाई

आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व संकलनमा प्रभावित बनेको छ : राजस्व सचिव दंगा

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र संकटबाट जोगाउनका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका लागि सञ्चारकर्मीले खेल्नुपर्ने भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु आर्थिक संकटमा फसिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । केही समय अघि मात्र छिमेकी राष्ट्र श्रीलंकको अर्थतन्त्र जिरोमा झरेको थियो । जसको कारण श्रीलंकाका जनता आक्रोशित बनेर राष्ट्रपतिका विरुद्ध आक्रोशित बन्न पुग्दा श्रीलंकाली राष्ट्रपतिले देशै छाडेर भाग्नुपरेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बनेको विभिन्न घटनाहरु पुष्टि गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा वर्षेनी व्यापार घाटा बढिरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटिरहेको कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटमा फस्ने अनुमान अर्थ विश्लेषकहरुले गर्न थालेको छन् । यो कति सत्य हो त रु के नेपालको अर्थतन्त्र संकटको घडीमा पुगिसकेको हो ? भन्ने विषय राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले नेपाल सरकारको अर्थसचिव रामेश्वर दंगालको प्रमुख आतिथ्यतामा एक बृहत छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व संकलनमा प्रभावित बनेको बताए । राजस्व सचिव दंगालले भारतले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपालमा चिनीको तस्करी बढेको बताएका छन् ।
‘अहिले भारतले चिनीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा चिनीको चोरी पैठारी बढेको हो कि भन्ने हाम्रो तथ्यांक, बजारमा चिनीको उपलब्धतालाई हेरेर त्यस्तो देखिन्छ’ उनले भने, ‘बजारमा चिनीसँगै लत्ता कपडाको पनि चोरी पैठारी बढेको देखिन्छ ।’
खुला सीमानाका कारण यो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । यसले राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै राजस्व घट्नुमा गाडी, १५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, मदिरा र निश्चित रकमभन्दा बढीको मोबाइल आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि राजस्वमा प्रभाव परेको उनले दावी गरे ।
तरलता अभाव छैन, लगानीयोग्य रकम अभाव भएको होः श्रेष्ठ


कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिले तरलता अभाव नभएको तर लगानी योग्य रकमको अभाव भने रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा आयातका लागि पैसा बाहिर जाँदा तरलता अभाव जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, कोरोना महामारी लगायतका घटनाले यस्तो भएको उनले बताए ।
अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको भए पनि पहिला जस्तो डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सञ्चिति बोर्डर लाइनमा रहेको बताए ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति नबढे तरलता सहज नहुने उनले बताए । अहिले ब्याज १२ प्रतिशत औषतमा रहेको बताउँदै उनले २०७४ मा १२।४७ प्रतिशत पुगेको स्मरण गराए । त्यसैले यो अहिलेसम्मकै धेरै नरहेको उनको तर्क थियो ।
नेपालमा घर जग्गा, सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको उनको भनाइ थियो । नेपालमा भएको लगानी कहाँ गएको छ भनेर खोज्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालको उत्पादन बिक्री नहुने र भारतबाट बढी आयाता भइरहेको बताए ।

पुँजीबजार र ऋणपत्रलाई स्थिर बनाउनु पर्छः उपाध्याय


बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले आगामी दिनमा पुँजीबजार, ऋण पत्रलाई स्थिर बनाउनु पर्ने, भेन्चर क्यापिटललाई बजारमा ल्याउनु बताएका छन् । उनले यी क्षेत्रबाट पैसा संकलन गरेर सरकारलाई चाहिने स्रोतलाई बलियो बनाउने सकिने बताए ।
उनले कुनै बेला बैंकहरुले घर घरमा गएर कर्जा दिएको भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए ।
‘त्यो बेला बजारमा सहज रुपमा तरलता प्रवाह भएको थियो, डिमान्ड कम थियो आपूर्ति निकैबढी थियो । त्यो बेला हामीले उद्योगी व्यवसायीको घर घरमा गएर कम लागतमा कर्जा दिएको हो’ उनले भने ‘त्यो बेला हामीले त्यस्तो चुनौतीमा पनि काम गरेको हो । आज त्यो अवस्था छैन ।’ अहिले बैंकमा कर्जा लिन आउँदा पनि दिन नसक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
असारभन्दा असोजमा साढे ३ प्रतिशत आधारदर बढेको उनले बताए । १० बर्षको इतिहासमा कुनै न कुनै समयमा तरलता अभाव भइरहेको उनको भनाइ थियो । अहिले रिसोर्स मिस म्याचमा समस्या भएको उनको तर्क छ । बजारमा कर्जा माग भएको बेला तरलता अभाव हुने गरेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष उपाध्यायले अहिले हरेक क्षेत्रमा लागत बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने दिन आउन सक्ने बताए । ‘कस्ट मात्रै बढाउने, ब्याजदर हामीले तलमाथि नगर्ने ? बैंकको एनपीएल (खराब कर्जा) बढ्ने अवस्थामा छ’ उनले भने ‘यो चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा आएको छ ।’ अहिलेको अर्थ व्यवस्थामा बैंकको प्रभाव धेरै रहेको उनले बताए । बजेटको आकार हाराहारीमा नै बैंकको बिजनेस रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट कोष ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छः उपेन्द्र पौडेल


नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिले बैंकिङ प्रणालिमा देखिएको तरलता अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले विदेशबाट फन्ड ल्याउन सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष पौडेलले राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट फन्ड ल्याउन सहयोग गरे क्रमिकरुपमा तरलता सहज बन्दै जाने धारणा राखे ।
अध्यक्ष पौडेलले वैदेशिक मुद्रा बढाउन बिप्रेषणमा मात्रै भर पर्नुभन्दा पनि निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यसको गर्न सकिए विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्ने र देश विकास हुन समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको असर नेपालमा पनि परेको उनले बताए । तर,श्रीलंकासँग नेपालको अर्थतन्त्रको तुलना गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो । खाद्यान्न, उर्जा र सुरक्षा बलियो हुने हो भने नेपाल तत्काल श्रीलंकाको अवस्थामा नपुग्ने उनले बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्रले कृषि क्षेत्रलाई मजबुत बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कृषिलाई माथि लैजान अनुदान आवश्यक र एक तहमा पुगेपछि घटाउन सकिने पौडेलले बताए । बैकिङ क्षेत्र बलियो बन्दै जाँदा नयाँ उद्यमी बढ्न थालेको र अबको दिनमा रोजगारी बढ्ने क्षेत्रमा बैंकको लागनी आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
बजेटसम्बन्धी पूर्ण रिपोर्टिङ हुनुपर्छः अर्थविद् अधिकारी


अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पत्रकारहरुले सरकारले ल्याउने बजेट सम्बन्धी पूर्ण रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘बजेट भाषणको सुरुका दिनमा रिपोटिङ्ग र अन्तरक्रिया गर्ने गरेको भएपनि बजेट लागु भए नभएको भने विषयमा भने नहुने समस्या छ, त्यसले गर्दा बजेट तर्जुमा, प्रस्तुती र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषय बाहिर ल्याउन सकेमात्र पारदर्शि हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणपछि मात्र मुलुकको समृद्धिः पण्डित


राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकेमात्र मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्ने बताए । नेपाल आर्थिक संकटमा फस्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, अनियतिता र सेटिङ्ग नै भएको टिप्पणी गरे ।
नेपालको बैदेशिक ऋण २० खर्बभन्दा बढिरहेपनि त्यसको उपलब्धी भने सन्तोषजनक नगरेको बताए । पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्तित्वहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण त्यसलाई रोक्न व्यूरोक्रेसीले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबैलाई क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका सभापति गोविन्द प्रसाद चौलागाईंले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिइरहेकाले दुर्घटना हुनबाट जोगाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले केही समय अघि मात्र श्रीलंकाको घटनालाई स्मरण गर्दै हामी पनि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र त्यो संकट उत्पन्न हुन नदिनका लागि सबै क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रम सञ्चालन अर्चना पौडेलले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा अर्थविद्हरु आर्थिक विटमा कलम चलाउने पत्रकार र विभिन्न संघ संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थित रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मी तथा अर्थविद्हरु ।

नेप्सेमा १६ अंकको गिरावट

काठमाडौँ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट भएको छ । तिहार पछिको तीन कारोबार दिनमा लगातार वृद्धि हुँदा करिब ८० अंकले बढेको नेप्से बिहीबार भने घटेर बन्द भएको छ ।

बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से १६.१४ अंक ९०.८३ प्रतिशत० ले गिरावट भएर १९२२.१६ अंकमा बन्द भएको हो । बिहीबार जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा उपसूचकमा सामान्य वृद्धि भएपनि अन्य सबै उपसूचक घटेको छ । जीवन बीमा उपसूचक ०.०२ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा उपसूचक ०.०१ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेप्सेमा करेक्सन हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलबार १ अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा बुधबार करिब डेढ अर्ब पुगेको थियो । तर, बिहीबार भने कारोबार रकम घटेर पुनः अर्बबाट तल झरेको छ ।

बिहीबार नेप्सेमा २७ लाख ६७ हजार ५३९ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८९ कारोड ८९ लाख ८ हजारको कारोबार भएको छ । जसमध्ये एभरेष्ट बैंकको ४ करोड ३ लाख ५१ हजारको कारोबार हुँदा गरिमा विकास बैंकको संस्थापक सेयर ३ करोड ६० लाख १८ हजार र अरुण कावेली पावर कम्पनीको ३ करोड ४५ लाख ४० हजारको कारोबार भएको छ ।

बिहीबार बजारमा कुल १८५ कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदा १५३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ । त्यस्तै २७ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा ५ कम्पनीको भने स्थिर छ ।

उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको युनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य सर्वाधिक ६.५६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ को इकाइ मूल्य ५.९२ प्रतिशत र सेञ्चुरी डिवेञ्चर २०८८ को मूल्य ३.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

उम्मेदवारलाई भोट माग्न हतारो, किसानलाई बाली स्याहार्ने चटारो

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले गाउँ सहरमा राजनीतिक सरमर्गी बढाएको छ । राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवार यतिबेला मतदाता रिझाउँदै गाउँ–गाउँ, बस्तीबस्ती र कृषकका बारीबारीमा पुगिरहेका छन् ।

बागलुङका किसानलाई भने धान बाली भित्र्याउने चटारो छ । वर्षा भयो भने धान नोक्सान हुने दिने डरले उनीहरु आकाश हेर्दै धमाधम धान भित्र्याउन थालेका छन् । उम्मेदवार तथा नेता कार्यकर्ता प्रचार सामग्री बोकेर खेतबारीमै पुगेर भोट मागी रहेका छन् । उनीहरु आफ्नो दुःख पीडा बुझिदिने नेताले मात्र चुनाव जितोस् भन्ने पक्षमा छन् । बागलुङका अधिकांश किसान यतिबेला धान काट्ने, गहुँ, जौँ छर्ने चटारोमा छन् । कामको मुख्य याममा चुनाव आए पनि हरसम्भव सहभागी भएर असल नेता छान्ने उनीहरुको धोको छ ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका नेतालाई भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा पुग्न हतारो छ भने किसानलाई धानबाली भित्र्याउने चटारो । किसानका लागि मानो रोपेर मुरी उत्पादन गरेको अन्नबाली भित्र्याउने अहिले मुख्य समय हो । त्यसैले धेरै मतदाता धान खेतमै व्यस्त छन् । खेतबारीमा व्यस्त किसानले अहिलेसम्म यहाँबाट जितेर गएका नेताले कृषि क्षेत्रमा काम नगरेको गुनासो गरे ।

किसानले गाउँमा सिँचाइ, उन्नत जातका बिउ र मलको अभाव बर्सेनि हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । खेतबारीमै पुग्ने उम्मेदवारलाई आफूहरुले सिँचाइको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने माग गरेको गलकोटका कृषक प्रेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले तिहार सकिएपछि धान स्याहार्न भ्याइनभ्याइ भएको भन्दै यही समयमा उम्मेदवार भोट माग्न बारीमा आइरहेको बताउनुभयो ।

खत्री भन्नुहुन्छ, “हामीलाई कति बेला धान स्याहार गर्ने भन्ने चिन्ता छ, नेतालाई भोटको, आकाश गाडाङगुडुङ गर्दा धान सबै सखाप हुन्छ की भन्ने पिर लाग्छ, नेताहरु बारीमै आएर नाटक गर्छन्, चुनाव जितेर गए भने नाक मुख देखाउँदैनन्, अहिले बारीमै आएर नानाथारी आश्वासन दिन्छन्, यसपालि जसले किसानको समस्या बुझ्छ, मर्म बुझ्छ, काम गर्न सक्छ उसैलाई भोट दिने हो ।”

उहाँले गाउँमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धान, गहुँ सोचेअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै सरकारबाट पाउनु अनुदानसमेत आफूहरुले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दिनदिनै फरक–फकर उम्मेदवार आएर आफूहरुलाई आश्वासन दिने बाहेक अरु काम नगरेको सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कामको चटारो निकै छ, एकछिन पनि कुरा गर्ने समय छैन, नेताहरु आएर हैरान बनाउँछन्, सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नहुँदा धान, गहुँ राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिएको छैन, अबरु सिँचाइको व्यवस्था गरी दिए कति राम्रो हुँदो हो ?”

ढोरपाटनका स्थानीय चूडामणि कार्कीले पछिल्लो केही दिययता उम्मेदवार तथा नेता भोट माग्न घरदेखि बारीसम्म आएको बताउनुभयो । उहाँले उम्मेदवारलाई कृषकको समस्या राखेको र पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बताउनुभयो । कार्कीले यस क्षेत्रबाट धेरै पटक धेरै नेतालाई जिताएर पठाए पनि जनताका लागि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

“हाम्रो यो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म धेरै नेतालाई जिताएर पठायौँ, तर कसैले पनि जनताका लागि काम गर्नु भएन, अहिले पनि भोट माग्न दिनदिनै आउनुभएको छ, उहाँहरुलाई मैले किसानको समस्या समाधान गर्ने भए मात्रै भोट दिन्छौँ नत्र दिँदैनौँ भनेको, तपाईहरुको काम गर्छौं भनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय प्रेमनाथ पौडेलले नेताले बारीमै आएर भोट माग्न किसानलाई फकाइराखेको बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई नेताहरुले पटक–पटक आश्वासन मात्रै दिएको हुँदा धेरै निराश बनेको बताउनुभयो । पौडेल समाज र जनताका लागि काम गर्ने नेताको खाँचो भएको बताउनुहुन्छ ।

पौडेलले भन्नुभयो, “अब नागरिक सचेत छन्, जसले काम गर्न सक्छ, जसको भिजन छ, उसैलाई मत दिने हो, अब भाषण सुनेर भोट हालिन्न ।” दुई प्रतिनिधिसभा र चार प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागलुङमा ३१ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रदेशतर्फ १८ र प्रतिनिधिसभातर्फ १३ उम्मेदवार छन् । बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ मा छ जना र क्षेत्र नम्बर २ मा सात जना छन् भने क्षेत्र नम्बर १ (क) मा पाँच, (ख) मा चार जना, क्षेत्र नम्बर २ (क) मा दुई जना र (ख) मा सात उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचन खर्चको अनुगमन सुरु

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण आजदेखि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ । आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । सोका अतिरिक्त आयोगबाट केन्द्रस्तरको अनुगमन टोली खटिनेछन् ।

आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनसहित तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे/नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आचारसंहिताा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए/नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी हद निर्वाधरण गरेको छ । यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको सङ्ख्या अनुसारप्रति उम्मेदवार रु दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ रु एक लाख पचास हजार निर्धारण गरिएको छ ।

दल र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र सम्बन्धित निर्देशिका बमोजिम तोकिएको हदअन्तर्गत मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी अन्तक्र्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

आयोगले गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ समेत गरी कूल एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई आयोगबाट जरिवानासहित कारबाही गरिएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण दुरुस्त राख्न दल र उम्मेदवार बाध्य भएका छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले जरिवाना तोक्नेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत,मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भारलाई आधार मानेको छ । आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफँै वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणाली अनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण दस दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

शिक्षक सेवा आयोगले निर्वाचन लगत्तै विज्ञापन खोल्ने

काठमाडौँ । आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा माध्यमिक विद्यालय तहको विज्ञापनको प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको बताइएको छ ।

शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहको संरचना दुई तह मात्र हुने उल्लेख गरे पनि आयोगले तीनै तहको संरचनाअनुसार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन लागेको हो ।

आयोगले नियमित रूपमा विज्ञापन खुला गरी शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन गर्न पाए ३ वर्षभित्रमै शिक्षक अभाव परिपूर्ति हुने अपेक्षा छ ।

यसैबीच आयोगले २०७८ माघमा सञ्चालन गरेको माध्यमिक तहको परीक्षामा उत्तीर्ण १ हजार ५ सय ५२ मध्ये उत्तीर्ण भएका १ हजार १ सय ८४ जना मावि तहको शिक्षक नियुक्ति गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले मङ्गलवार लिखित र मौखिक परीक्षाको परीक्षाफलबाट उत्तीर्ण १२ विषयका शिक्षकलाई मावि तहको स्थायी दरबन्दीमा सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाललाई सहायता प्रदान गर्ने मुलुकको सूचीमा पुनः आबद्ध गर्दै जर्मनी

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल भ्रमणमा रहेको जर्मनीका आर्थिक सहयोग र विकास मन्त्रालयका संसदीय राज्यमन्त्री वारवेल कोफलरको नेतृत्वमा रहेको टोलीबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र सहयोगका विविध क्षेत्रबारे गहन छलफल भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच जर्मनी र नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्र तथा सहयोगलाई निरन्तरताका विषयमा केन्द्रित रही विचार विमर्श भयो । जर्मनी नेपालको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार मुलुक हो ।

जर्मनीले नेपाललाई पुनःद्विपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने मुलुकको सूचीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको आर्थिक विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मित्र राष्ट्र जर्मनीबाट निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त भइरहेकामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाममा पनि भएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । जर्मनीले नेपाललाई लामो समयदेखि दिगो आर्थिक विकास, ऊर्जा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालले जर्मनीसँग पूर्वाधार निर्माण, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दै आएको छ । भेटपछि मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव ईश्वरी अर्यालले दुई देशका प्राथमिकताका क्षेत्रका अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो ।

जर्मनीले विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि नेपाललाई सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । भेटका अवसरमा नेपालका लागि जर्मनका राजदूत डा थोमस प्रिन्जलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आरोप, ‘प्राधिकरणले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्यो, २० बर्षमा नभएको काम ४५ दिनमै कसरी हुन्छ’ ?

पोलभाडा विवाद कायम रहदाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीच तार व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि विवादित बनेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार इन्टरनेट, केबल तथा अप्टिकल फाइबर विस्तार र व्यवस्थापन गर्न ४५ दिने अल्टिमेटम दिएपनि सेवाप्रदायक बीच तरङ्ग मच्चिएको हो ।

यो भन्दा अघि प्राधिकरणले जारी गरेको पोल भाडा अचाक्ली वृद्धि भएको भन्दै विगत ५ बर्षदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघर्षरत छन् ।

अहिले प्राधिकरणले अव्यवस्थित तार हटाउन र विस्तार भइरहेको फाइबरको दुरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै आठ ओटा बुदाँमा जारी गरेको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु रुष्ट बनेका छन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल९आइस्पान०ले बषौंदेखि नभएको काम ४५ दिनमा गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेल्न खोजेको बताएका हुन ।

अहिले सेवाप्रदायक तार व्यवस्थापनको लागि सरकारले नीतिगत सहजिकरण गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले ४५ दिन भित्र तार व्यवस्थापन सम्भव नभएको बताए ।

विद्युत प्रधिकरणले बर्षेनी एउटा एउटा फण्डा निकालेर इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायकलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ’ पराजुलीले मेरोलगानीसँग भने ‘तार अण्डरग्राउन्डको काम विद्युत प्राधिकरणले नै गरिरहेको छ तर, एनईए बिजनेश गर्ने र सेवाप्रदायकले अर्बौं कमाएको पैसा आफ्नो भागमा पनि आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ जुन अहिलेको डरलाग्दो स्थिति बनेको छ ।’

उनले २० बर्षसम्म भएको समस्यालाई ४५ दिन भित्र कसरी समाधन गर्न सकिन्छ भने प्रश्न समेत गरेका छन । ‘प्राधिकरणले पेल्नकै लागि हचुवाको भरमा ४५ दिनको समय दिएको छ’ उनले भने, ‘ तार व्यवस्थापन त स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गर्दै आएका छौं ।’

प्राधिकरणले गतल नियतका साथ नयाँ मापदण्ड ल्याएको सेवाप्रदायकको आरोप छ । पोलभाडा सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागु नगरेको आरोप लगाए ।

‘गत बर्षदेखि नै लागु हुनुपर्ने पोलभाडा अहिले प्राधिकरण बोर्डमा गएर थन्किएर बसेको छ’ पराजुलीले भने ‘विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई हेर्ने नजर सकारात्मक भएन ।’

प्राधिकरणको नयाँ मापदण्ड अनुसार राउटर, रिपिटर, अप्टिकल फाइबर डिस्ट्रिब्यूसन बक्स–ज्वाइन्ट क्लोजर जस्ता उपकरणहरू पोलको एउटै मात्र साइडमा क्रमैसँग मिलाएर राख्नुपर्ने तथा अनावश्यक तार तत्काल हटाउनुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै पोलमा क्वाइल लूप बनाएर राखिएको अप्टिकल फाइबर तथा कोक्सिअल केबल तत्काल हटाउने तथा नयाँ केबलहरू तान्दा समेत अतिरिक्त लम्बाइको केबललाई क्वाइल लुप बनाई पोलमा झुण्ड्याउने कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, सेवा प्रदायकहरूले निजहरूको केबल सजिलोसँग छुट्याउन सक्ने गरी प्रत्येक पोलमा केबल ट्याग लगाउने र पोलमा जडित उपकरणहरूमा समेत उपयुक्त मार्किङ्ग मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

सेवाप्रदायक भने प्राधिकरणको नयाँ मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको भन्दै पछि हटेका छन् ।

नेप्से समान्य अंकले बृधि

काठमाडौं । तिहारपछिको कारोबारदेखि निरन्तर रुपमा उकालो लागेको शेयरबजारको वृद्धि बुधबार पनि कायम रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ७.३२ अंकले बढेर एक हजार ९ सय ३८ दशमलब ३० विन्दुमा बन्द भएको छ । मंगलबार नेप्से ५६.११ अंकले बढेर एक हजार नौं सय तीस दशमलब ९९ बिन्दुमा बन्द भएको थियो ।  

त्यस्तै, आज शेयरबजार बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । आज नेप्सेमा १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । मंगलबार नेप्सेमा १ अर्ब २९  करोड ६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । 

आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १२४ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ५६ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । आज एक कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य ८.७४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २८८.५० रुपैयाँ पुगेको छ । 

नेप्सेका अनुसार आज सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था महुली र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ । यसको शेयरमूल्य ३ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो । त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको  भएको छ । यसको आज ७ करोड ८५ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।     

एकीकृत समाजवादीले उपत्यकालाई ऐतिहासिक सम्पदा सहर बनाउने

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले काठमाडौँ उपत्यकालाई ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने भएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एकीकृत राजधानी सहरका रूपमा विकास गरी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचना र बस्तीलाई संरक्षित गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि पार्टीले पहल गर्ने भएको हो । पार्टीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री बनाउन उचित मुआब्जा दिई अव्यवस्थित संरचना अधिग्रहण गर्ने, नीति अवलम्बन गरेको छ ।

राजधानीलाई फोहर, हिलो, धुलो र प्रदूषणमुक्त बनाउने, राजधानीका नदी, खोला–नाला र तालमा ढल र फोहर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध गरी वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्तेलगायत नदी र खोलालाई सफा एवं स्वच्छ राख्ने तथा विद्युतीय वाहन प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

पार्टीका प्रचार विभाग सदस्य भूपराज खडकाका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अनुकूलन एवं न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा मापदण्डविपरीतका प्लाष्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने छ । स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानीको अवधारणाअन्तर्गत २०८५ पश्चात् राजधानीमा सञ्चालन हुने सबै सवारीसाधन विद्युतीय हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

‘हरित सहर, राम्रो सहर’ अवधारणाअनुसार सडकका दायाँ–बायाँ फलफूलका बिरुवा लगाई सडकको सौन्दर्य बढाउने र तिनको संरक्षण गरी राजधानीलाई हरियाली सहरका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने र ‘मेरो सहर, म बनाउँछु’ भन्ने उद्घोषका साथ सफा, सुरक्षित र सभ्य सहर बनाउन पार्टीले पहल गर्ने छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा भित्री, बाहिरी र बृहत् चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गर्न पहल गर्ने, उपत्यकाको भूमिगत जलस्तर प्रत्येक वर्ष घटिरहेकाले यहाँको जमिन भासिँदै गइरहेको अवस्थामा समस्याको समाधान गर्न प्रत्येक घरले पानी पुनःभरणका लागि आवश्यक संरचना अनिवार्यरूपमा बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी लागू गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै घर आकाशे पानी सङ्कलन तथा प्रयोग परियोजना लागू गर्ने भनिएको छ ।

पृथ्वीको गर्भमा जलभण्डार बढाउँदै लैजान, भूस्खलन कम गर्न तथा बाढी नियन्त्रणका लागि वर्षाको पानी सङ्कलन गरी पोखरी एवं ताल–तलैया निर्माण गर्ने, पानी पुनःभरण कार्य गर्ने एवं सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीलाई पिउने पानी उपलब्ध हुने छ, वनजङ्गलमा हरियाली बढ्ने र यस्ता पोखरीको पानीलाई वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित प्रणालीमार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी काठ र काठजन्य वन पैदावरमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रकोे संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्यका लागि पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएका जमिन फिर्ता लिने र अन्य उपलब्ध सार्वजनिक जमिनको उपयोग गर्दै प्रत्येक पालिकामा सबैका लागि पहुँचयुक्त ठूला आकारका उद्यान र वडा–वडामा साना उद्यानको निर्माण गर्न पहल गर्ने, सबै वडा ९सम्भव भएसम्म टोल–टोल०मा बाल उद्यान, बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ ।