Month: February 2022

२९ कार्तिक २०७९, मंगलबार काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र म्यादीसहितका सुरक्षाकर्मी गरी साढे चार लाखले समानुपातिकमा मात्रै भोट हाल्न पाउँछन्  तर, मतदाना नामावलीमा नाम नभएका एक लाख २८ हजार कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी भने मतदानबाट वञ्चित हुँदै छन् ।

चुनावी प्रयोजनमा खटिएका वा नखटिएका सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी प्रकृतिको छुट्टै मतदाता नामावली वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धाले पनि यस्तै अस्थायी मतदाता परिचयपत्रका आधारमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीमा मतदाताको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्नेछ ।

निर्वाचन प्रयोजनार्थ फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी ६७ हजार दुई सय ९३ छन् । एक लाख १५ हजार म्यादी र ७५ हजार सेना छन् । सशस्त्र प्रहरीका ३४ हजार आठ सय ३८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक हजार पाँच सय सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा खटिएका छन् । त्यस्तै, फिल्डमा खटिने सरकारका कर्मचारीको संख्या दुई लाख ४८ हजार छ । यसरी निर्वाचन प्रयोजनार्थ मुलुकभर खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको कुल संख्या पाँच लाख ७६ हजार ६ सय सय ३१ पुग्छ । यीमध्ये केहीले कारागार, सैनिक मुख्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर, भिभिआइपी तथा भिआइपी निवासको सुरक्षा गर्नेछन् । जसलाई निर्वाचन प्रयोजनार्थ अप्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सूचीमा राखिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने अस्थायी मतदाता करिब तीन लाख छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा खटिने अस्थायी मतदाता एक लाख ४८ हजार छन् । यसमा कारागारका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सामरिक महत्वका स्थान सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, कारागारका कैदीबन्दी, आश्रमका वृद्धवृद्धा परेका छन् । यस आधारमा सबै गरी चार लाख ४८ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको देखिन्छ । आयोगका सहप्रवक्ता ऋषिराम भुसालले निर्वाचनमा खटिने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब साढे चार लाख अस्थायी मतदाता रहेको बताए । ‘निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने र अप्रत्यक्ष खटिनेका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीको सुविधा हुनेछ । निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिने अस्थायी मतदाता एक लाख ४८ हजार छन् । प्रत्यक्ष रूपमा खटिनेहरू तीन लाखको हाराहारीमा होलान्,’ उनले भने, ‘कतिपय कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवैतर्फ नाम छ । तर, निर्वाचनमा एक ठाउँमा मात्रै मतदान गर्न मिल्ने हुँदा दुर्वतर्फ गरी करिब साढे चार लाखको हाराहारीमा अस्थायी मतदाता रहेको देखिन्छ ।’

२२ प्रतिशत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने
आयोगको तथ्यांकअनुसार निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको संख्या पाँच लाख ७६ हजार ६ सय ३१ छ । जसमध्ये चार लाख ४८ हजारको नामावली मात्रै अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश भएको आयोगको भनाइ छ । यो कुल संख्याको ७७।६९ प्रतिशत हो । अर्थात् निर्वाचनमा खटिएकामध्ये २२।३८ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २८ हजार ६ सय ३१ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् । किनकि उनीहरूको नाम नै अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश छैन ।

आयोगका सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश नभएको हुन सक्छ । किनकि कसैलाई मतदान गर्न इच्छा नै नहोला । त्यस्ता मतदाताले नाम टिपाउने कुरा भएन । कसैको नाम मतदाता नामावलीमा नै अद्यावधिक नहोला । उनीहरूको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा प्रकाशन हुने विषय भएन । यस्ता विविध कारणले सबैको नाम समावेश नभएको हुन सक्छ ।’

समयमै नामावली अद्यावधिक नहुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कैदीबन्दी मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै
समयमै मतदाता नामावली अद्यावधिक नहुँदा देशभरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी कैदीबन्दी मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभरका ७४ कारागारमा २५ हजार नौ सय ६ नेपाली बालिग कैदीबन्दी रहेकामा करिब दुई हजार पाँच सयको मात्रै मतदाता नामावली छ जुन ९।६५ प्रतिशत मात्रै हो । मतदान गर्न नपाउने कैदीबन्दी २३ हजार चार सय ६ छन् जुन ९०।३५ प्रतिशत हो । तर, मतदाता कैदीबन्दीको यकिन तथ्यांक भने विभाग र आयोग दुवैसँग छैन ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले अधिकांश कैदीबन्दीको मतदाता नामावली अद्यावधिक नभएको बताए । उनले भने, ‘कानुनअनुसार कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउँछन् । तर, अधिकांश कैदीबन्दीको मतदाता नामावली अद्यावधिक हुन सकेको छैन । थोरैले मात्रै मतदान गर्न पाउने देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले भने मतदान गर्न पाउने कैदीबन्दीको यकिन तथ्यांक नरहेको जनाएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता ऋषिराम भुसालले मतदाता नामावलीमा नाम भएका कैदीबन्दीको तथ्यांक आयोगसँग नभएको बताए । ‘हामीकहाँ आउने भनेको कारागारमा रहेका समग्र सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दीको विवरण हो,’ उनले भने, ‘कैदीबन्दीको मात्रै छुट्टै विवरण हामीकहाँ छैन । त्यसैले निर्वाचनमा कति कैदीबन्दीले भाग लिँदै छन् भन्न सकिँदैन ।’

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा ‘ग’मा कैदीबन्दीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन कसुरजन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीले भने यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ । तर, निर्वाचन कसुरमा सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनेछैन ।’

कैदीबन्दीको मतदाता नामावली किन भएन अद्यावधिक ?
०७४ को निर्वाचनमा कुनै पनि कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएनन् । आसन्न निर्वाचनमा पनि यो समस्या आउने देखिएपछि सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

गत असारमा रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कैदीबन्दीको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पनि सर्वोच्चले आयोगका नाममा समेत आदेश जारी गरेको थियो । १ साउनदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य सुरु त गर्‍यो, तर कैदीबन्दीको नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगले रुचि देखाएन । न सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धित निकायमा समयमै सर्कुलर हुन सक्यो ।

मतदान गर्न पाउने–नपाउने टुंगो नभएपछि कैदीबन्दीले पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न चासो देखाएनन् । जसकारण अधिकांश कैदीबन्दीको नामावली अद्यावधिक हुन सकेन । तर, आयोग यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । आयोगका सहप्रवक्ता भुसालले कैदीबन्दीले नै मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘कैदीबन्दीको नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगले मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो । त्यसअनुसार काम पनि भएका होलान् । यसमा थाहा पाएर पनि कसैले नामावली अद्यावधिक गर्न चाहेनन् होला, कसैको छुट्यो होला । यस्तो किन भयो, हामीले जान्ने विषय भएन । त्यसो त कर्मचारीको पनि नामावली अद्यावधिक भएको छैन नि ।’ कैदीबन्दीले ०६४ र ०७० को दुवै निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । तर, ०७४ को निर्वाचनमा भने उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।

मुलुकभर १४१ अस्थायी मतदान बुथ
अस्थायी मतदाता नामावालीमा नाम समावेश भएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी, वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धाका लागि आयोगले मुलुकभर एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र राख्नेछ । सोही केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार राखिने मतपेटिकामा उनीहरूले समानुपातितर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् ।
आयोगका प्रवक्ता भुसालले भने, ‘जो प्रत्यक्ष रूपमा मतदान केन्द्रमा खटिएका छैनन् उनीहरूका हकमा छुट्टै मतदान केन्द्र स्थापना हुनेछन् । यस्ता केन्द्र मुलुकभर एक सय ४१ वटा रहनेछन् । सोही केन्द्रमा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा नखटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी, वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धाले मतदान गर्न सक्नेछन् ।’

कर्मचारी अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले प्रदान गर्दै आएको नागरिकता वितरण आजदेखि स्थगन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आसन्न निर्वाचनमा आवश्यक कर्मचारी खटाइएको र कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव भएका कारण निर्वाचनसम्बन्धी कामबाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा बन्द गरिएको जनाइएको छ ।

प्रशासनले सार्वजनिक सूचनामार्फत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक परिचयपत्र प्रदान, संस्था दर्ता एवं नवीकरणलगायतका सबै सेवा आजदेखि आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म बन्द भएको जनाएको छ ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न स्थानीय प्रशासन अह्रोरात्र तल्लीन रहेको र निर्वाचन कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि जिल्लाभर मदिरा बिक्रीमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले बताउनुभयो ।

जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल एवं नेपाली सेना विष्णुु दल गणले गस्ती कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षामा तैनाथ विष्णुदल गणले निकुञ्ज क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीका साथसाथै स्थानीय प्रशासनको आदेशमा विविध सुरक्षा सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको छ ।आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लाका ५२ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।