सुवास नेम्वाङविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी

 इलाम क्षेत्र नम्बर-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ।

यही मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेम्वाङले मतगणनामा धाँधली गरेर चुनाव जितेको भन्दै पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले उजुरी दिएका छन्।

पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङ काँग्रेसका खड्कासँग ११४ मतान्तरले विजयी भएका हुन्।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नेम्वाङले ३० हजार २० मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका खड्काले २९ हजार ९०६ मत प्राप्त गरेका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमले माग्यो कर्मचारी (विज्ञापनसहित)

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेका छन्। निगमले चौथो तहदेखि सातौँ तहसम्मका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो।

रिक्त पदहरूमा खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिका लागि योग्य नेपाली नागरिकले अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने निगमले जनाएको छ ।

पुस २१ गतेभित्र आवेदन दिन निगमले आग्रह गरेको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर सात दिन पछिसम्म अर्थात् पुस २८ सम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

मधेशी आयोगले मुस्लिम र थारु लाई सूची बाट हटाए

काठमाडौँ । मधेशी आयोग द्वारा गरिएको ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण-२०७८’ को उपसमूह-१ मा रहेको थारु र २ मा रहेको मुस्लिमलाई हटाएको हो ।

मधेशी आयोगको उपसचिव सबिता डङ्गोलले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेशी आयोगले थारु र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा थारु र मुस्लिम समुदायको अलगै पहिचान र सभ्यता रहेको र सो मधेशी समुदायसँग मेल नखाने भएकोले सुचीबाट हटाएको बताएकी छिन् ।

यस्तो निर्णयमा मधेशी आयोगको विरोध गर्नुपर्ने कुनै तर्क नरहेको उनको उल्लेख गरेकी छिन् ।

थारु र मुस्लिम आयोगसँगै थारु साहित्य समाज, थारु कल्याणकारिणी सभालगायत दर्जनौँ सङ्घ(संस्थाहरुले मधेशी आयोगमा थारु र मुस्लिमलाई मधेशीको सुची बाट हटाउन निवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष डा।विजयकुमार दत्तले बताए । आयोगका अध्यक्ष डा।दत्तका अनुसार सरोकारवाला संवैधानिक आयोगहरूले नै हामी मधेशी होइनौ भनेपछि मधेशी आयोगले सो निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।

नेपाल बैंकले गर्‍याे लाभांश घोषणा

नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरको छ । बैंक सञ्चालक समितिको पुस १ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।

बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँको २ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको स्वीकृति पश्चात आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि शेयरधनीले पाउनेछन् ।

नेप्सेको ओरालो यात्राले आज पनि जारी

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) साताको अन्तिम दिन १४. ४८ अंकले घटेर एक हजार ८ सय ८२ दशमलब ६० विन्दुमा बन्द भएको हो । 

आज नेप्सेमा एक अर्ब १९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ । कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्ये २८ वटा कम्पनीको शेयरमुल्य बढेको छ भने १६७ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । १५ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । 

आज तीन कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ८१७.१० रुपैयाँ पुगेको छ । इस्र्टन हाइड्रो पावर कम्पनीको ९.९७ प्रतिशतले बढेर २ सय ६१ दशमलब ३० रहेको छ भने माउन्टेन्ड हाइड्रोको ७ दशमबल ६१ प्रतिशतले बढेर सात सय ६३ दशमलब ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेप्सेका अनुसार आज पिपुल्स हाइड्रो र नविल ब्यालेन्स फण्ड २ को शेयरमूल्यमा गिरावट भएको छ । पिपुल्स हाइड्रोको शेयरमूल्य १० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ भने नविल ब्यालेन्स फण्ड २ को सात दशमलब २३ प्रतिशत घटेको छ ।  त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको संस्थापक शेयरको भएको छ । यसको आज २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।  

गभर्नरले करोडौंको नयाँ गाडी त्रिपालले छोपे, आर्थिक संकट नजिकिदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताइरहदा यस अघि कै राष्ट्र बैकको दुरदर्शिता नभएका कारण तरलता बढने भनेर आफनो कमजोरी लाई छोप्ने प्रयास गर्नुभएको छ।
ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुस महिना देखी तरलता बढेने बताउनुभएको हो ।

आर्थिक तरलता बढेको बताउने गभर्नर अधिकारीले आफुले चढने गाडी हुदाहुदै पनि सेवा सकिए पछि लैजान मिल्ने गरि २ करोड ७८ लाखको गाडी खरिद गरि सेवा सकिए पछि लैजान अहिले त्रिपालले छोपेर राखेका छ्न। २०५८ को गाडी पाउने सुबिधालाई बढाउदै बिनिमय र कार्यबिधि बिपरित मुल्य बढाएर गाडी खरिद गरेको मेसो कसैलाई जानकारी नभएपनी सो तथ्य महालेखाले भर्खरै पत्ता लगाएको हो ।यो प्रतिबेदन अहिले तत्काल आउदैन चैतमा बाहिर आए पनि प्रतिबेदन धेरैले बुझ्दैनन यो बिषयले गभर्नर अधिकारीको नियत प्रष्ट भएको समाचार श्रोतले सम्पत्ति न्युजलाइ जानकारी गरायो।

गभर्नर अधिकारीले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहे पनि पुस महिनामा भने तरलतामा थप चुनौती आउने बताउनु भएको हो। उहाँले तरलताको चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक लागिपरेको बताएपनी महालेखाले भर्खरै सकेको अडिट रिपोर्ट हेर्ने हो भने गभर्नरको बास्तबिक रुप छर्लङ्ग हुन्छ। एक पटक अप्ठ्यारो भएका ब्यबसाय लाई बचाउन दिएको सुबिधा पटकपटक दिएर गभर्नर अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन।महालेखाको प्रतिबेदन मसिनो ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने नितिगत भ्रष्टाचार भएको भित्री रहस्य खुल्ने छ।

कार्तिकमा भएको फाइनल अडिट रिपोर्ट अगामी चैतमा राष्ट्रपतिलाई बुझाइने सो प्रतिबेदनका भित्री रहस्यमय भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार बिदेशी लगाएर गरिएको अडिट रिपोर्टले राष्ट्रबैक भित्र खैल्लाबैल्ला मच्चिएको छ भने महालेखाले यस्तो डरलाग्दो गभर्नरको कुकर्मका बारेमा सरकारका विभिन्न तहमा जानकारी समेत गराइसकेको समाचार श्रोत उल्लेख गर्दछ।

माफिया पोस्ने नितिले मुलुक थप संकटमा

गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तरलता सहजताका लागि ९७ खर्ब बजारमा पठाएको बताएपनी सो रकम आफू अनुकुलका निश्चित स्वार्थ पुर्ती हुने सर्त राखेर पठाएको कुरो मिडिया छल्न यस्तो भनिरहेको जानकारहरु बताउ छन् ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यक काम गर्न नसक्दा पछिल्ला केही दिनहरुमा रेमिट्यान्समा राम्रो भएकाले अहिले बजारमा उनको तजबिजको ब्याजदरले तरलता बढेको अर्थ बिद बताउछ्न।

तरलताको अभावलाई अझ सहज बनाउन बजारमा मनी रिसाइक्लिङको आवश्यक्ता हुने भनिरहे पनि यहि बाटोबाट अरबौ को ब्यतिगग नाफाघाटामा उनी लागेको देखिन्छ।

उनले बैंकबाट लगेको ऋण केही न केही कोषमा तिरेको खण्डमा भने बजारमा तरलताको अभाव कम हुने भनिरहदा उनले यस्तै मन्त्र जप्दै बजारमा असहज परिस्थिति उत्पन्न गराएको तर्फ धेरैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। यसबाट बचन फाइनान्सियल क्षेत्रमा भएको विकृतिहरुलाई अफ्ठ्यारो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने भनेर उनी यतिबेला आफनो कमजोरी लुकाउनका लागी विभिन्न बहानाबाजी गर्दै छ्न्।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै अहिले आयात खुला गरिएको र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न नीति ल्याइएको भने पनि उनले ल्याएका सबै नितिहरुका बारेमा खुलेर छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताइन्छ।

निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या भनेको तरलता र उच्च ब्याजदरको समस्या हो । २०७९ को वैशाख देखि तरलताको उच्च ब्याजदर र तरलताको अभावले र कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धले निजी क्षेत्रको तरलताका काममा धेरै ठूलो वृद्धि भएको उनको दाबी कोभिडले २० प्रतिशत जति तरलता संकुचन देखिने भइरहेको तरलतामा झनै संकुचन भयो । पुसमा किस्ता तथा ब्याज तिर्न निजी क्षेत्रलाई थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या भएको देखाउने उनले यसैमा टेकेर ३२ खर्ब नोक्सानी हुने बाटो हिड्ने नितिले अब गभर्नरका थप योजना अगाडि बढे मुलुक थप संकटमा जाने बताइन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि बाटो निकाल्नु पर्छ भन्ने उनले माफिया पोस्ने काम किन गरिरहेका छन मेसो पाउन सकिएको छैन।

हाम्रो सरकारको निकायहरु, सरकारी निकायहरु, अर्थमन्त्रालय विभागको पनि समन्वय हुन सकेका छैन भन्ने उनले अर्थ मन्त्रालय कै कुरा मानिरहेका छैनन।विभागले गर्ने कामहरुको समन्वय हुन सकेको छैन । आगामी सरकारले साना-साना समस्याहरुबाट नेपालको आर्थिक विकासको सहकार्य गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उठाएको चिजहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै हो भन्ने गलत प्रचार भइरहेको बताउदै मिडियाको सहानुभूति बटुल्न खोजेको देखिन्छ उनले ठुला व्यावसायि पोस्ने ढंगले राष्ट्र बैकलाइ अगाडि बढाइरहेका छन।

यदि नेपालको अर्थतन्त्र सही हिसावले अघि बढेन भने प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीमा कमी हुनेछ । पर्यटन प्रबर्द्धनका कुराहरुमा समस्या देखिनेछ ।

बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अंग बनाउने दिशातर्फ डोर्‍याउनलाई हामीले यसको परादर्शिता, व्यवसायिकता, प्रतिष्पर्धाको माहोल निर्धारण गरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ । यसो भन्ने गभर्नर अधिकारीले मर्जरका नाममा कर छुटकै निम्ति बिनोद चौधरीलाई बङलादेश बैकलाइ मर्जरको नाममा ६७ करोड कर छुट गराएर राम्रै शुभलाभ गरेको बुझिन्छ। यस्तै अन्य बैकहरुलाइ पनि मर्जर मर्जर को मन्त्र जपेर दुइवर्षको कर छुट गराइएको छ।

देशको अहितमा रहेको अध्यादेश मान्यहुनेछैन: नेता रावल

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा रावलले वर्तमान सरकार कामचलाउ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्री भएकोले यस्तो बेलामा देशको अहित हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु गैर संवैधानिक कदम भएको भन्दै अविलम्ब अध्यादेश फिर्ताको आग्रह गरे । अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको उनको आरोप छ ।

रावलले छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर देउवाले यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम गरेको भन्दै उक्त कदमले देउवाको विगतको तितो कुराको पुनरावृत्ति भएको महसुस हुने पनि उल्लेख गरे ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता धेरै लामो समय लगाएर, कानूनविदहरुको बीचमा छलफल भएर जारी गरेको कानुन भएकाले नयाँ संसद् आउन लागेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर गल्ती भएको उनको भनाइ छ ।

रावलले नेपालका शीर्ष नेताहरुले देशमा नयाँ सरकार गठनको लागि विदेशी राजदूतसँग साउती मार्न थालेको गम्भीर आरोप लगाए ।

रावलले प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने भन्ने विषय र संवैधानिक निकायमा भागबन्डाको कुरा चलिरहेको भए पनि देशको गम्भीर सवालमा दलहरूले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले नयाँ सरकार गठनमा पनि कमसेकम समान दृष्टिकोण भएकाहरू मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिवम् सिमेन्ट: घोषणा गर्यो लाभांश

काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लाभांश सार्वजनिक गरेका छन् ।

कम्पनीको मंसिर २८ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ४० करोडको आधारमा १० दशमलव ५३ प्रतिशत कर समेत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि वितरण हुनेछ ।

मेयर र कार्यपालिका सदस्यबीचको विवादले ३ वटाै बैठक प्रभावित

स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यलाई बोल्न रोकेको र बाहिर जानुस् भनेर अपमान गरेको विषयले लगातार ३ वटा बैठक प्रभावित भएका छन्। बिहीबार (आज) बिहान ८ बजे कार्यपालिका बैठक बोलाइए पनि यही विषयले बैठक हुन सकेन। लगातार ३ पटक बैठक बस्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन् ।
कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरले अपमान गरेकोले माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। मेयर साम्पाङले भने आफूले माफी माग्नुपर्ने गरी नबोलेको अडान राख्दै आएका छन्। दुवै पक्षको यही हठले प्रत्येक महिना कम्तीमा एउटा बैठक बस्नुपर्ने भएपनि प्रभावित भइरहेको छ।

बिहीबार बिहान प्रतिनिधिमूलक तरिकाले ४ जना वडा अध्यक्षहरू मात्र बैठकमा आएका थिए। राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुने गरी बैठकमा वडा नं १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई ९मनोज०, वडा नं १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वडा नं १८ का नरेन्द्रकुमार राई ९प्रविण० र वडा नं ६ का भूपेन्द्र भट्टराई मात्र आए। वडा ६ का अध्यक्ष स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुन् भने वडा १७ माओवादी, वडा १८ काँग्रेस र वडा १५ एमालेबाट निर्वाचित हुन्। दलबाट निर्वाचित उनीहरूलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता पनि बनाएको छ।

बैठकमा सहभागी वडा १७ का अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिका प्रवक्ता भट्टराईले मेयर साम्पाङले बोल्न नदिएर र बाहिर जानुस् भनेर कार्यपालिका सदस्यको अपमान तथा अमानवीय व्यवहार भएकोले माफी माग्नुपर्ने अडान राखे। उनले नगरलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, तोकआदेशबाट नगर चलाउँछु भन्ने, विधिबाहिर गएर फेसबुकबाट नै निर्णय र धारणा आउने गरेको भन्दै मेयर साम्पाङ जबाफदेही नभएसम्म र माफी नमागेसम्म कोही पनि कार्यपालिका सदस्यहरू बैठकमा सहभागी नहुने बताए।

मेयर साम्पाङले भने आफूले काम, कर्तव्य भित्र रहेर अघि बढिरहेको दाबी गर्दै माफी माग्ने गरी केही नबोलेको जिकिर गरे भने माफी नमाग्ने अडान पनि राखेका छन् ।

उपमेयर बेघाले पुरानै कुरा लिएर कार्यपालिका सदस्य र मेयरबीचको द्वन्द्व रहिरहेमा धरान अनिर्णयको बन्दी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले समन्वयात्मक ढङ्गले एक-अर्कामा संवाद गरेर निकास निकाल्न पनि आग्रह गरे।

कार्यपालिका बैठक नबस्दा शिक्षकहरूको तलब, स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब, करार कर्मचारीहरूको दैनिक भत्ता रोकिएको छ भने प्रत्येक महिना एक पटक बस्नुपर्ने बैठक नबस्दा मूल्याङ्कनको अङ्क पनि घटिरहेको उपमेयर बेघाले बताए।

विहारमा मदिरा सेवनबाट २२ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । विहार राज्यको सारण जिल्लाका तीन वटा गाउँमा विषाक्त मदिरा सेवनगदार् २२ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य २० जनालाई गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

राज्यमा मदिरा उत्पादन, बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि राज्य सरकारको अनुमति नलिइ स्थानीय तहमा उत्पादन एवम् बिक्री गरिएको मदिरा पिएपछि उनीहरूको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

महिला समूहहरूले मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरणविरुद्ध अभियान चलाएपछि विहार राज्यमा सन् २०१६ मा मदिराको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । प्रहरीका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका २० मध्ये धेरैले आँखाको ज्योति गुमाएका छन् । गैरकानुनीरूपमा मदिरा बिक्री गरेको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । सारण जिल्ला राज्यको राजधानी पटनाबाट करिब ६० किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ ।

अवैधरूपमा बनाइएको मदिरा सेवनबाट हुने मृत्युलाई भारतमा सामान्य मानिन्छ । अवैधरूपमा उत्पादन हुने मदिरालाई कडा बनाउन कीटनाशकलायत रसायन प्रयोग गरिन्छ । यसरी उत्पादित मादक पदार्थ कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । कर छलेर अवैध तरिकाले उत्पादन गर्ने यो व्यवसाय लाभदायक उद्योग भएको छ ।

यो वर्षको प्रारम्भमा विषाक्त मदिरा पिउँदा पश्चिम भारतको गुजरात राज्यमा कम्तीमा २८ जनाको मृत्यु भएको थियोभने ६० जना बिरामी भएका थिए । गुजरातमा पनि मदिरा उत्पादन, बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सन् २०२० मा भारतको उत्तरी पञ्जाब राज्यमा पनि विषाक्त मदिरा पिएर एक सय २० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

फ्रान्स र अर्जेन्टिना फाइनलमा

काठमाडौं । कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनलमा फ्रान्स र अर्जेन्टिना भिड्ने भएका छन् । बुधबार राति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा मोरक्कोलाई हराउँदै फ्रान्सले फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग भिड्ने छन् ।

साविक विजेता समेत रहेको फ्रान्सले मोरक्कोलाई २-० ले हराएको हो । अर्जेन्टिनाले भने पहिलो सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई ३-० ले हराएको थियो ।

फ्रान्स र अर्जेन्टिनाबीचको फाइनल खेल लुसिल स्टेडियममा आइतबार राति ८:४५ बजे सुरु हुनेछ । सन् २०१८ को विश्वकपको राउण्ड अफ १६ मा फ्रान्स र अर्जेन्टिनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खेलमा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई ४-३ गोल अन्तरले हराएको थियो ।

हालसम्म फ्रान्स र अर्जेन्टिनाले समान दुई पटक विश्वकपको उपाधि हात पारेका छन् । यस्तै विश्वकप अन्तर्गत नै मोरक्को र क्रोएसियाबीच शनिबार राति तेस्रो स्थानको लागि खेल हुनेछ ।

कालो सूचीमा पर्ने यी हुन् १३ कम्पनी

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १३ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कानुनी दायराभित्र रहेर काम नगर्ने १३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।

कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीहरूले १ देखि ३ वर्षसम्म काम गर्न पाउने छैनन् । कालो सूचीमा राखिएको निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् ।

मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा माग्यो कर्मचारी (विज्ञापनसहित)

काठमाडौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोग मधेस प्रदेशले कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवाको सहायक पाँचौं तह (अप्राविधिकरप्राविधिक) पदका लागि आवेदन खुलाइएको हो ।

प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा तहका रिक्त पदको खुला, समावेशी तथा अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले दरखास्त आह्वान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

न्यूनतम योग्यता पुगेका उमेदवारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । पुस २० गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ ।

विज्ञापन:-

कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना भएपछी बुधबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् । राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्वन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ।

विपद्को विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ । परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो। तर, परिवार संख्या खुलेर विवरण नआउने अवस्थामा चाँडै राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकोमा अबदेखि परिवार संख्या नखुले पनि न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ राहतको रूपमा दिनेगरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय भएको छ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय भएको छ।

ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक हो: गभर्नर

काठमाडौं । नपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक रहेको बताएका छन् । बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १३ औँ वार्षिक साधारण सभा एवम् छैठौँ महासभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘तरलताको समस्या सधैँ रहँदैन । र, सधैँ सहजता पनि हुँदैन । तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक हो ।’  साथै उनले तरलताको समस्या सहज हुँदै गएपछि ब्याजदर पनि घट्ने आश्वासन दिए । 

हिजोको विकृतिमा कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो । भोलिको दिनमा समस्या नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति ल्याएको हो । आगामी दिनको सहजताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने । 

त्यस्तै, उनले मूल्यवृद्धि बढ्दै गएकोले यसको असर प्रत्येक नेपालीको चुलोमा परेको समेत बताए । साथै उनले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति ल्याएको दोहोर्‍याए । 

उनका अनुसार विश्वकै अर्थतन्त्रमा चाप परेकाले नेपालले पनि त्यसको असर परेको छ । बजारमा ऋण लगेर फिर्ता नआउँदा तरलतामा चाप परेको छ । पछिल्लो समय बजारमा तरलता केही सहज भएको भए पनि आगामी पुस महिना अझै केही चुनौती रहेको उनले बताए । पुसमा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने र पुनःकर्जालगायतको असर देखिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले तरलता अभावलगायत कारणबाट निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि यो समस्या सधैँ नरहने बताए । उनले भने, ‘बजारमा आइरहेका समस्याबाट निजी क्षेत्र प्रताडित भएको छ । यसलाई हामीले सहनै पर्छ । तर अब विस्तारै तरलता अभावलगायतका समस्या कम हुँदै जान्छन् ।’

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको चाहनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । तर, त्यो कति काउन्टर प्रोडक्टिभ होला त्यसबारे सोच्न जरुरी छ । एउटा क्षेत्र सुधार्न खोज्यो अर्को क्षेत्रमा सन्तुलन बिग्रन्छ । त्यसकारण सबैकुरा एकैपटक सुधार गर्न सकिन्न ।