काठमाडौँ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
अब सरकारले बेलायत, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायत श्रमिकहरूका आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा मौसमी श्रमिक पठाउने मन्त्री कुँवरले जानकारी दिए।
हालसम्म सरकारले मौसमी श्रमिक भनेरै वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको छैन। म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि न्यूनतम दुई वर्ष करार अवधि तोकिएको छ।
तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा करार अवधि यतिनै भनेर नतोकिएका कारण मौसमी कामदारका रूपमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर कतिपय गन्तव्य मुलुक पुगिरहेको वैदेशिक रोजगार काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार यसरी श्रम स्वीकृति लिएर मौसमी कामदारका अधिकांश बेलायत जाने गरेका छन्।
तर मौसमी श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभलएजेन्सी तथा दलालमार्फत् ठूलो संख्यामा पुग्ने गरेको आशङ्का गरिएको छ। उनीहरूलाई पठाउने बहानामा निकै ठूलो रकम ठगी भइरहेको आशङ्का पनि अधिकारीहरूको छ।
बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, क्यानडा लगायत अन्य थुप्रै युरोपियन मुलुकहरूमा मौसमी श्रमिकका रूपमा पुगेर राम्रो कमाइ गर्न सकिने भनेर लोभ्याइएको हुन्छ।
त्यहाँ ६ महिनाको अवधिमा १२ देखि २० लाखसम्म कमाइ गर्न सकिने भन्दै लोभ देखाइएका भिडिओहरूका कारण धेरै युवाहरू प्रलोभनमा परी गइरहेका पनि भेटिन्छन्।
सरकार आफैँले नपठाउँदा मौसमी श्रमिकको प्रलोभनमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सीहरू), ट्राभल एजेन्सी लगायतले फाइदा उठाउँदै ठगी गरेका घटना पनि बाहिरिइरहेका छन्।
यस्ता कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीहरूले मौसमी श्रमिकका रूपमा पठाइदिने बहानामा एक जना व्यक्ति बराबर पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेर अलपत्र पारेका घटना पनि बढिरहेका छन्।
मौसमी कामका लागि युवाहरूको आकर्षण बढेसँगै ठगीको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकार आफैँले शून्य लागतमा मौसमी श्रमिक पठाउने तयारी गरेको हो।
सरकारले बेलायत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, क्यानडा लगायत आकर्षक अन्य मौसमी श्रमिकहरूको माग हुने मुलुकमा नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा पठाउने तयारी गरेको हो।
