Month: February 2022

काठमाडौं : सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएका हुन्। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै उनले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारे।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस वर्ष लक्ष्य अनुसार आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल नहुने बताए।

हरेक सरकारले अधिकांश आर्थिक वर्षको आय/व्याय (बजेट) सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सूचकहरु अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, बजेट खर्च, तरलता व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्चलगायत सकारात्मक हुने दाबी गर्छ । तर अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, बजेट खर्च, तरलता व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च बजेटमा भनिएअनुरुप धनात्मक नहुने सोही सरकारले घोषणा गर्छन् ।

अझै सरकारले बजेट वक्तव्यमा जसरी अर्थतन्त्र सुधार गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने सपना बाँड्छन् तर आधा समयमै आउँदा त्यसले पूर्णता नपाउने स्वयं सरकार नै घोषणा गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि वर्तमान सरकारले सोही परम्परालाई दोहो¥याएको छ ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने र राजस्व संकलन, बजेट खर्चमा कमी आउने बताए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनलगायतका स्रोतमा परेको दबाबका कारण आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन र खर्चमा संशोधन हुने बताए । उनले कोभिड १९ को असर र रसिया र युक्रेन युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए ।

कोभिड १९ र युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित आपूर्तिजन्य अवरोध तथा ठूला अर्थतन्त्रले लिएका कसिला नीतिहरुको प्रभावका कारण हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा चुनौती थपिएको छ । ‘यी लगायत विश्वव्यापी रुपमा देखा परेका आर्थिक समस्याहरुबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभाव मुक्त छैन’, उनले सम्बोधनको क्रममा भने ।

कोभिडको लामो असरले गर्दा हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक अवधिसम्म आइपुग्दा यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततालगायतका कारणले राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सन्तुलनमा चरम दबाब परेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्धवार्षिक अवधिमा अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको भन्दै आर्थिक वृद्धिदर, बजेट खर्च, राजस्व संकलनमा कमी आउने बताइएको छ । मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, निर्यात व्यापारमा कमीलगायतका नकारात्मक रहने तथा कर्जा र निक्षेपमा वृद्धि, विप्रेषणमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि, सरकारी खर्चमा वृद्धि हुने बताइएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा चालू आर्थिक वर्षको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य प्राप्त नहुने भएको छ । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा वृद्धि र पर्यटन क्षेत्र सुधार हुँदै गएको भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक गतिवधिमा सुस्तता आएको कारण आर्थिक वृद्धिद्धरमा असर पुग्ने देखिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमानमा संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ । जुन सुरुभन्दा १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ । पुँजीगत र्खचमा तनि खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ९३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएका हुन् ।

यस्तै, राजस्व संकलन १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ८८ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने र एक खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने आकलन छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधनपश्चात् ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा संशोधन गर्दै एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुने बताइएको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा संशोधन गर्दै दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने आकलन छ ।

यस्तै, अनिवार्य दायित्वको खर्च शीर्षकहरुमा न्यून विनियोजन भएको कारण मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेका छन्, जसको व्यवस्थापन सहज छैन । विगतमा स्रोतको सहमति दिइएका कतिपय आयोजनाहरु मन्त्रालयहरुको बजेटको सीमाभित्र समावेश नभएकोले अहिले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त रहेको बताइएको छ । यसका बाबजुद पनि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् ।

यस्तै, सात प्रतिशतको सीमामा राखिएको मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत, निर्यात व्यापारमा ३२ प्रतिशतले कमी आई ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यद्यपि आयातमा पनि कमी आएको कारण छ महिनाको अवधिमा व्यापारघाटा १९ दशमलव दुई प्रतिशतले कमी आई सात खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । छ महिनाको अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा दुई दशमलव आठ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप चार दशलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

तरलताको अभावको स्थितिमा सुधारोन्मुख रहेको छ । पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचको औसत अन्तर बैंकदर सात दशमलव ५३ प्रतिशत र ९१ दिने टे«जरी विलको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ८९ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ५१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशत कायम भएको छ । नेप्से सूचकांक असार मसान्तको दुई हजार नौ विन्दुबाट वृद्धि भई पुस मसान्तमा दुई हजार एक सय ४९ विन्दुमा पुगेको छ । अर्धवार्षिक अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ८५ अर्ब आठ रकोड रुपैयाँ पुगेको छ भने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६४ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अर्धवाषिक अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च १३ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

राजस्व संकलन भने लक्ष्यको तुलनमा २४ दशमलव आठ प्रतिशतले कमी आई चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४÷०२५ पछि पहिलो पटक हुने पुगेको हो ।
आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालू खर्चमा चाप परेको बताइएको छ भने अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ । रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारको सञ्चिति कोष एक खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँग बजेटका उद्देश्यहरू उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने लगायतका उद्देश्य प्रभावित बन्ने निश्चित बनेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उनीहरुले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई समृद्धिको सम्वाहकको रूपमा स्थापित गर्ने बजेटको उद्देश्य प्रभावित बन्ने बताए ।

यस्तै, एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व संकलनको वृद्धिद्धर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन को दफा २३ को उपदफा (५) मा रही बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट रकम कमी गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो ।

काठमाडौं । भारतकाे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल साढे १२ प्रतिशत गरेकी हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमार्फत सुन आयातमा भन्सार महशुल बढाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना एवं निर्बाध व्यापार रहेकाले भारतीय बजारमा सुनको भाउ बढ्नेबित्तिकै नेपाली बजारमा स्वत: त्यसको असर पर्ने जानकार बताउँछन् । अर्कोतिर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले सुनमा सामान्य दरमा कर लगाउने गरेको छ । यस्तोमा चीनबाट नेपाल हुँदै भारत निकासीको सम्भावना नकार्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् । कारोना महामारीपछि चीनले नेपालसँगका नाका बन्द गरेकाले तत्काललाई नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर चिनियाँ सुन भारत पुर्‍याउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

यसबाहेक अन्य देशबाट अवैध तरीकाले नेपालमा सुन ल्याएर भारत पुर्‍याउने सम्भावना पनि बढेर जाने बताइन्छ । ‘यस्तो सम्भावना नरहने होइन, रहन्छ । सरकारले आफ्ना सुरक्षा एवं जाँच संयन्त्रमार्फत यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले भने । उनले यस्ता क्रियाकलापबाट नेपाली बजार पनि प्रभावित बन्न सक्ने बताए ।

नेपालले वैधानिक रूपमा दुबई, टर्की, हङकङका साथै अस्ट्रेलियाबाट सुन आयात गरिरहेको छ । नेपालमा व्यवसायीले सुन आयात गर्न पाउँदैनन् । प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नेपालमा सुन बैंकहरूले आयात गर्छन् । व्यवसायीले बैंकबाट किन्छन् ।

भारत सरकारले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल वृद्धि गरेसँगै नेपाली बजारमा भारतको तुलनामा सुनको भाउ प्रतितोला हजारदेखि १५ सय रुपैयाँ सस्तो पर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर दर्जनौंको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडितले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

त्यस्तै फागुन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको निरीहता दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘जनयुद्ध शुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ । आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूको निरीहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन,’ उनले भने । 

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको घोर विरोध गरेको बताए । 

त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताए । 

द्वन्द्वपीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको बताएका छन् । 

प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजी समेत भएको थियो ।

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा अस्पताल निमार्णका लागि २९० वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ती परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहको पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका अस्पतालमध्ये हालसम्म २९० वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । 

आइतबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ४ सय स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा २४ जना चिकित्सकहरूका लागि विभिन्न विषयमा क्लिनिकल अपडेट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ । 

उता, सातै प्रदेशका ३३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने ११२ जनालाई निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको जनाइएको छ ।  बाँके र सिरहा सक्रिय विधिबाट कुष्ठरोग परीक्षण गर्दा २७ जना नयाँ बिरामी पत्ता लागेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा विगत ५५ वर्षपछि पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम राजस्व सङ्कलन भएको विवरण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌मा पेस गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा आएको यो गिरावट आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता पहिलो पटक देखिएको हो।

“यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणहरूले गर्दा राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाव परेको छ,” अर्थमन्त्रीले आइतवार संसद्‌मा भने।

सरकारले पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर गत पुस मसान्तसम्म सरकारले चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड मात्रै राजस्व उठायो।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार लक्ष्यभन्दा करिब २५ प्रतिशत र गत वर्षको यही अवधिको भन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन भएको हो।

गत जेठ १५ गते तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटमा यो आर्थिक वर्षभित्र कुल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको थियो।

निर्वाचनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्रै सङ्कलन हुने अनुमान अघि सारेका छन्।

भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपालले विगत केही दशकयता सामना गरेका कठिन समयमा पनि राजस्व सङ्कलनमा हुने यस्तो गिरावट नदेखिएको बताउँछन्।

“माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी कहिले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्षको राजस्व घटेको थिएन,” उनले भने।

राजस्व सङ्कलनमा आएको यो गिरावटका पछाडि अर्थमन्त्रीले औँल्याएका प्रमुख पाँच कारण यस्ता छन् –

• कोभिड महामारीको असर
• युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा विश्वव्यापी अवरोध
• ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको कसिलो नीति
• अल्पकालीन आन्तरिक नीति समीक्षा नहुँदाको प्रभाव
• राजस्व चुहावटको असर।

पूर्वसचिव खनाल अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि यसमा जिम्मेवार ठान्छन्।

कतिपयले डलर सञ्चितिमा परेको दबाव र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असरबीच यसअघिको बजेटमार्फत् ठूलो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तय गरिएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौं । जनयुद्धको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आज (सोमबार) सरकारले नै सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।

माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको थियो । सोही अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

त्यस्तै सोही जनयुद्धकै जगमा गणतन्त्र स्थापित भएको माओवादीको दाबी छ । यस दिवका अवसरमा प्रदेश सरकारहरूले पनि छुट्टै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचनमा आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । आज (आइतबार) निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको हो ।

रास्वपाको दल दर्ता हुँदाकै बखत कानुनी रूपमा अवैधानिक तथा अयोग्य रहेको दाबी गर्दै युवराज सफलले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

हेर्नुहोस् निवेदन :