Month: February 2022

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक स्वीकृत भएको हो । 

राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका विषयमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताइन् ।

उनले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् । “संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन निर्माण गर्नेछौँ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “संविधानको दायर र सिमाभित्र रहेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ ।”

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारको आँखामा पर्न नसकेको बताए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पहिले सिंहदरबारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँका सिंहदरबारमा फैलिएको सांसद सिंहको भनाइ थियो ।

सांसद माधव सापकोटाले कानूनी अभ्यास नगर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली विकास नगरिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । लाभको पदमा बसेकालाई अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने कार्यालय प्रमुखका पछाडि रहेकालाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरिन् । सांसदले निगरानी गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अख्तियारको प्रभावकारिता माथि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न लोक सेवा आयोगबाट नै छुट्टै कर्मचारी भर्ना गरेर निजामतीलाई सहयोगीका रुपमा मात्र राखिनुपर्ने भनाइ सांसद बर्तौलाको थियो ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विभाग र कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सर्वोच्च र अख्तियारले पनि नहेर्ने गरेकाले भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको उनको विचार थियो ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ३२ वर्षअघि पञ्चायतकालमा अख्तियारलाई निवारणकै नाममा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले अनुसन्धानको काम दिइएको बताए । गलत हुँदैन भन्ने सावित हुने स्वच्छ छविका कर्मचारी अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अख्तियार नै रिस उठेका मानिसलाई दुःख दिने अस्त्रका रुपमा पनि विगतमा प्रयोग गरिएकाले समस्या आएको सांसद पाण्डेले सुनाए ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले देशले गति नलिनुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसक्ने कारण रहेकाले विधेयक समसामयिक रहेको बताए । संशोधनले क्षेत्र विस्तारको मान्यता बोकेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार भएको जानकारी दिए ।

सांसद रघुजी पन्तले कानूनले मात्र भ्रष्टाचार नरोकिने उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयकमा मननीय सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिएकाले विधेयक सामयिक रहेको उनले सुनाए ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अख्तियारका पदाधिकारीलाई सबल बनाउन लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारमै संलग्न हुने कर्मचारीले यसको अनुसन्धान गर्दा नै अख्तियारको दुरुपयोग हुने गरेको बताए ।

सांसद रामकृष्ण यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १० वर्षअघि भएका टेण्डरको काम नहुँदा पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र बन्नुपर्ने बताए । सांसद मेटमणि चौधरीले अहिलेको स्वरुपको अख्तियारबाट न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताए । नियुक्ति गर्नेको मातहतमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले काम गरिरहेको पुष्टि गत निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गरेको उनको भनाइ थियो । यसैले अख्तियार फरक बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले मूल शुद्ध भए मात्र धारामा शुद्ध पानी आउने उल्लेख गर्नुहुँदै अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नेहरुकै कारण अख्तियारले काम गर्न नसकेको बताए । सांसद लेखनाथ दाहालले अख्तियारका कर्मचारीले दुरुपयोगको दोष लागेकालाई नै अघि बढाऔँ कि नबढाऔँ भनी सोध्ने गरेको बताए ।

सांसद नागिना यादवले नेपालमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी तीनै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद असीम साहले धेरै निकाय बनाएर भ्रष्टाचार न्यून नहुने उल्लेख गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हाली आएकोमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोकिएको जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं । साताको चौंथो दिन बुधबार नेप्से १५ अंकले बढेको छ ।

 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) साताको कारोबारको चौथो दिन बुधबार दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ ।

त्यस्तै, शेयर बजारमा सुधार आए पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन । आजको कारोबार पनि एक अर्ब पुग्न सकेको छैन । आज ८७ करोड चार लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ । आज कारोबार भएका १६७ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ४१ कम्पनीकोे शेयरमूल्य घटेको छ । यसका साथै १२ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।      

नेप्सेका अनुसार तीन कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । आज कालिञ्चोक दर्शन कम्पनीको शेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ७३४.४० रुपैयाँ पुगेको छ भने मोलुङ हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य पनि ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २२६.९० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आज गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ९.५९ अंकले बढेर प्रतिकित्ता ७६६ रुपैयाँ पुगेको छ ।        

नेप्सेका अनुसार आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । यसको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी स्वाभलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमोटर शेयरको भएको छ । यस कम्पनीको आज ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।  

काठमाडौँ — स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट बुधबार बिहान भारत लगिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेललाई बुधबार बिहान श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्समार्फत नयाँदिल्ली लगिएको हो । 

उनको नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इस्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस् (एम्स) मा उपचार हुनेछ। 

स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सोमबार राष्ट्रपति पौडेललाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। 

त्यसदिन उनको बायाँ छातीको तल्लो भागबाट भिडिओ एक्सरेको सहायताले पानी निकाली परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। 

स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै अस्पतालले उनलाई निवास फर्काएको थियो। 

तर, हिजो फेरि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार थालिएको थियो। 

पहुँच नहुनेहरुको गृहमन्त्री श्रेष्ठ साच्चै अभिभावक बन्लान ?

काठमाडौं । दर्जनौं सचिब सरुवाको अन्तिम तयारी भैरहेको बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दबावबाट मुक्त राख्ने बताउदै गर्दा एक पत्रकारले हालैका सचिब बिनोदप्रकास सिहबाट यो अभियान सफल नहुने प्रक्रिया दिएका छ्न।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ , ‘अवान्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ तर अब भित्र्याउन लागिएको सचिब भेगिय र जातीय आधारमा ल्याउन खोजे त्यो गफ मै सिमित हुने ती सन्चारर्कर्मी ले बताएका छ्न।

अब आउने गृह सचिब हाम्रो भन्दा नि राम्रो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ लाई आफ्नो भनाइ साच्चै व्यबहारमा उतार्न लाई चाहिएको हो भने लोकसेवा आयोगमा कार्यरत सचिब राजकुमार श्रेष्ठ लाई भित्र्याउने मुड मा पुग्नुभएका मन्त्रीले त्यो मुडलाई बदल्नु पर्छ।

सचिब श्रेष्ठ गोरखा जिल्ला वासी सहित टाढाको नातावादलाई हेर्नुभन्दा गृह प्रशासन र ठुला जिल्लामा कुशलता पुर्वक प्रजिअ चलाइसकेका मानव अधिकार आयोगले कार्वाही गर्न सिफारिस नगरेकालाई गृह सचिब बनाउन सक्दा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बोलेका कुरा व्यबहारमा ल्याउन सजिलो होला सचिब सरुवाहुने चर्चा सगै यस्ता धारणा बाहिरेका छ्न।

सुरक्षा निकाय हाम्रो गौरव हुुनुपर्ने भन्दै सुरक्षा निकायमा निष्पक्षता कायम गर्ने मन्त्रीले मंगलवार बताइरहदा ‘सुरक्षा निकायमा काम गर्ने साथीहरुको मनोबल गिर्‍यो, ममाथि निष्पक्ष व्यवहार भएन भन्न पर्‍यो भने मनोबल उठ्दैन’, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण सिस्टम स्थापित गर्ने र निष्पक्षताका आधारमा पदस्थापन, बढुवा र सरुवा गरिन्छ उहाँले भन्दै गर्दा गृह प्रशासनमा विचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झार्ने उहाँले उद्घोष गरिरहदा हेरौ गृहमा कस्ता सचिब भित्र्याउछ्न ? र बाकी मन्त्रालयहरुमा पहुँच नपुग्ने र क्षमतावान सचिबहरुको अभिभावक साच्चै बन्न सक्छ्न सक्दैनन ? सरुवा सकिए सगै त्यतिबेला नै उहाको बोलाइ र गराइ बीचको भिन्नता छुट्टाउला सन्चारकर्मीले उहाले नै आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनको अन्तमा सम्पती न्युज सग भने।

काठमाडौं । सरकारले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा ५० हजार ४ सय ६६ पद रिक्त छन् ।

महालेखाको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारमा झण्डै ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले संघमा ३८ हजार १ सय २५कार्यरत रहेको र १५ हजार ४ सय ६ रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय तहमा २८ हजार ९ सय ८५ कार्यरत रहँदा ३६ हजार २ सय ८४ पद रिक्त छन् प्रदेशमा ६ हजार ७५ दरबन्दी रिक्त रहेको छन् त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति ११ हजार २ सय ४७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष १६ निकायमा ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको भन्दै महालेखाले सो कार्य गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि औचित्य पुष्टि नगरी विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी ५ बाट बढाएर ९ पुर्‍याएको जनाएको छ । महालेखाले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा कार्यबोझअनुसार सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा वृद्धि हुने गरी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै केही अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ वटा सचिवको दरबन्दी राख्नु गलत र त्रृटिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागको नक्कली परिचय पत्र बनाई ठगी गर्दै आएका प्रमेश महतो तत्मा पक्राउ परेका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान अधिकृतको कार्ड बनाई व्यवसायीहरूलाई धाक धम्की दिई ठग्दै आएका तत्मालाई विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो । 

विभागको नक्कली परिचय पत्र बनाई विभिन्न व्यवसायीहरूको कारोबार स्थलमा गई धाक धम्की दिँदै ठगी गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा उनी संलग्न भई सञ्चालित तपाई हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मङ्गलवार दिउँसो तत्मालाई पक्राउ गरिएको स्रोतले बताएको छ । 

थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा बुझाएको छ ।