टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन

काठमाडौँ। एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बित भएको छ।

फौजदारी अभियोगमा समातिएको सांसद थुनामा गएमा सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४८ उपनियम ३ मा यो व्यवस्था छ ।

नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’ 

रायमाझीको पद निलम्बनमा परे पनि उनको पद भने गएको छैन । अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ । 

रायमाझी र खाँणसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका १६ अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ। गुरुङलाई दस लाख र महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो। कानुन व्यवसायीहरूले अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। धरौटीमा वा तारेखमा छोड्दा प्रमाण नष्ट हुने र जाहेरीकर्तालाई जोखिम हुने भन्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्न आदेशको माग गरिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस गरका थिए।

उड्डयन प्राधिकरणले सोध्यो महानगर प्रमुख बालेनलाई स्पष्टीकरण (पत्रसहित)

काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएकोबारे उड्डयन प्राधिकरणले मेयरसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका-९ स्थित विमानस्थल क्षेत्रमा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिई फेन्सिङ तार काटेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उनलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ।

बिहीबार नगर प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेले कुनै जानकारीबिना अन्य नगर प्रहरीलाई तार काट्न लगाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले तार नकाट्दा अनुरोध गरेता पनि नगर प्रमुखको आदेशबमोजिम आफूहरूले सो कार्य गरेको उनीहरूले बताएका थिए।

प्राधिकरणले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तपाईँलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ ९१० बमोजिम सजाय किन नगर्ने होरु यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन प्राधिकरणको मिति २०८० र ०२ र ३२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।’ 

कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययनको अवसर

काठमाडौं वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने तथा तालिम लिन चाहने कर्मचारीसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको छ।

थाइल्याण्ड सरकारद्धारा नेपालका निजामती कर्मचारीहरुलाई विभिन्न बिषयमा प्रदान गर्न लागिएको दुई बर्षे छात्रबृति कार्यक्रममा भाग लिन इच्छुक कर्मचारीहरुसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरखास्त पठाउन आह्वान गरेको हो ।

सूचना अनुसार,१९ वटा सिटका लागि मास्र्टस प्रोग्राममा अध्ययन गर्न इच्छुक उमेद्धारहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । सबै निकायका लागि खुला गरिएको यो विज्ञापनमा सम्बन्धित,मन्त्रालय,कार्यालय वा निकायले योग्य र उपयुक्त कर्मचारी छनौंट गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिणपूर्वी एसिया तथा प्रशान्त माहाशाखामा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिका लागि मनोनयन गर्दा सम्बन्धित सेवा,समूह वा श्रेणीभित्रका समावेशी महिला,आदिवासी जनजाती,मधेसी,दलित,अपांग,पिछडिएको क्षेत्र हालसम्म अवसर नपाएका र दुगर्ममा सबैभन्दा बढी काम गरेकालाई प्रथामिकतामा दिएर मनोनयन गर्न भनिएको छ ।

बस र ट्रक एक-आपसमा ठोक्किँदा १५ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । क्यानडाको मनिटोबास्थित कारबेरी सहर नजिकै बिहीबार सेमी ट्रेलर ट्रक र ज्येष्ठ नागरिकले भरिएको बस एक आपसमा ठोक्किँदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १० जना घाइते भएका छन् ।

मनिटोबाका सुरक्षा सहायक आयुक्त रोब हिलले दुर्घटनाबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै बसमा सवार २५ जना ज्येष्ठ नागरिकमध्ये गम्भीर घाइेत भएका १० जनालाई तत्काल अस्पतालभर्ना गरिएको बताए ।

दुर्घटनाग्रस्त बस पश्चिमी मनिटोबा सहर डाउफिनतर्फ गइरहेको थियो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले दुर्घटनामा परी आफ्ना प्रियजन गुमाउनेहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । शोकको यो घडीमा सबै क्यानडेली नागरिक मृतकका परिवारका सदस्यसँगै रहेका उहाँले ट्वीटरमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एसएसपी पाल निलम्बित

काठमाडौँ । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एसएसपी योगबहादुर पाललाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ।

प्रहरी कार्यालयभित्रै महिला प्रहरीलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका पाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहले शुक्रबार निलम्बन गरेको गृह मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । 

यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि एसएसपी पाल अनुसन्धानका लागि हेडक्वार्टर तानिएका थिए। सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरस्थित नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालयका हाकिमसमेत रहेका पालले आफ्नै प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बिदा मागेकी एक महिला सहायक हवल्दारलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए।

घटनाबारे ती महिला हवल्दारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वाटर तानेको थियो।

ती महिला हवल्दार घर बिदा स्वीकृत गराएर बिदामा जान लागेकी थिइन्। बिदा स्वीकृत गरेर कार्यालय प्रमुख रहेका एसएसपी पाललाई जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि एसएसपी पालले सञ्चार सेटमै ती महिला हवल्दारलाई आफूलाई भेट्न पठाइदिनु भन्दै आदेश दिएका थिए। त्यसपछि ती महिला एसएसपी बसेको क्वार्टरमा पुगेकी थिइन्। त्यसपछि क्वार्टरमा एसएसपीले महिला हवल्दारलाई ‘तिमी मलाई मन पर्‍यो, आज गुड फ्राइडे मनाऔं’ भन्दै दुर्व्‍यवहार गरेको घटना बाहिरिएको थियो।

एसएसपीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि चकित बनेकी ती महिलाले प्रतिवाद गर्दै घटनाबारे ड्युटी अफिसरलाई जानकारी गराएकी थिइन्। पछि उनले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हालेपछि घटना छानबिन हुने अवस्थामा आइपुगेको थियो।

भारतबाट बढेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

काठमाडौँ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएर पठाएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८६ पैसा र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २६ पैसा बढाएर आईओसीले पठाएको हो ।

आज पठाएको मूल्य सूचीअनुसार मूल्य बढेर आएको आयल निगमले जनाएको छ । आईओसीले हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य सूची पठाउने गरेको छ ।

हातहतियारसहित एक जना पक्राउ

कैलाली । कैलारी गाउँपालिका ८ पृथ्विपुर बस्ने ५५ वर्षीय दयाराम चौधरीलाई एकनाले भरूवा बन्दुक २ थान, बारुद ४ डिब्बा, गोली ३६ पिस, सिसा २४ पिस, केप ८ पिस र कम्पास १ थानसहित बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

विशेष सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय हसुलियाबाट खटिएको प्रहरीले उनको घर तलासी गर्ने क्रममा उक्त हातहतियार फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

काठमाडौं।सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार सुनुवाइ समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्द्वारा नेपालको प्रधानन्याधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।”

यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले आमजनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसङ्गति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषयवस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको बताउनुभयो । कामु प्रधानन्याधीश कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायाधीश घटनाको साक्षी बन्न सक्दैन, कानुन र प्रमाणलाई पन्छाएर फैसला गर्न मिल्दैन ।”

फोहर व्यवस्थापनबारे सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ८८ मा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख भएबमोजिम सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले बिहीबार पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णयबाट सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई १८ बुँदे नीतिअनुसार काम गर्न पत्र पठाएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप, २०७८ को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सो पत्रमा निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तहले आगामी आवभित्र हालसम्म विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका सरसफाइ, जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा वातावरणसम्बन्धी निर्देशिका, प्रारुप (फ्रेमवर्क), मापदण्ड आदिलाई समेटी सङ्घीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसँग नबाझिने गरी आ–आफ्ना पालिकाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सोही पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४, खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुराँ स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७४, दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका २०७५, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सो पत्राचारमा सुर्तीजन्य पदार्थ ९नियन्त्रण र नियमन गर्ने० ऐन, २०६८ बमोजिम सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन र आ–आफनो पालिका र अन्तर्गतका निकायमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी फोकल पर्सन तोक्न पनि भनिएको छ ।

सम्पूर्ण सरसफाइ कर्मचारीको काम, कर्तव्य स्पष्ट पार्दै त्यस्ता कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा स्पष्ट उल्लेख गर्नुका साथै सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उचित पारिश्रमिक प्रदान गर्न र स्थानीय तहबाट वार्षिकरुपमा सम्मान गरिने कर्मचारीमध्ये कम्तीमा एक प्रतिशत सरसफाइ क्षेत्रका कर्मचारीलाई समावेश गर्न भनिएको छ ।

आगामी आवभित्र सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको काममा खटिने सम्पूर्ण कामदार तथा कर्मचारीलाई सरसफाइसम्बन्धी तालिम दिने, सरसफाइको काममा उचित रसायन प्रयोग गर्ने, सुरक्षासहितको पोसाक प्रयोग गर्ने र सरसफाइ क्षेत्रको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र क्षमता विकासका कार्यक्रममा सरसफाइसम्बन्धी विषय अनिवार्य समावेश गर्न पनि सो पत्राचारमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी दार्शनिक, प्राज्ञिक, एवं आधुनिक मूल्यमान्यता र विषय समावेश गरी सचेतनामूलक पठनपाठनको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा यस विषयमा नागरिक शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनसमेत सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाल, ताल, नदी, जङ्गल, बगैँचा तथा पर्यटक पदमार्गको सरसफाइलाई निरन्तरता दिन र सार्वजनिक भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा निर्माण मजदुरको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन पनि सो पत्राचारमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयको पत्राचारपछि अब स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने राजमार्ग वरिपरि, पर्यटकको आवागमन हुने स्थान तथा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने ठाउँमा सुविधासम्पन्न शौचालय र विश्रामस्थलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ भने वार्षिक बजेट बनाउँदा पालिका र अन्तर्गतका निकायको पूर्ण सरसफाइका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आ–आफ्नो स्थानीय तह र मातहतका सार्वजनिक स्थलमा प्रचलनमा रहेको विद्युतीय माध्यम ‘क्यु आर कोड’ मार्फत सरसफाइसम्बन्धी सेवाग्राहीको गुनासो लिने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

विश्व सरसफाइ दिवसका अवसरमा स्थानीय तहमा साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र आफ्ना बेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पालिकाभित्र र बाहिर भएका सबै सरसफाइ अभियन्तालाई जोड्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आवश्यकताअनुसार सरसफाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउन पनि सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानअन्तर्गत यसअघि नै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइसम्बन्धी नीति निर्माण गरिएको र सोही नीतिबमोजिम यी विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सार्नुभएको उक्त नीतिबमोजिम नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले यससम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरिरहेका र पछिल्लो समय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको यस सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन योजना सबै स्थानीय तहमा अक्षरस लागू भएमा ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियान सफल हुने प्रधानमन्त्री दाहालका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइविज्ञ खेम शर्माले बताउनुभयो ।

समाजवादी मोर्चा आज घोषणा नहुने

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले बनाउने भनेको समाजवादी मोर्चा आज घोषणा नहुने भएको छ । आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै आज मोर्चा गठनको घोषणा नहुने भएको हो । यसअघि नेताहरुले आज असार १ गते मोर्चा गठनको घोषणा हुने बताएका थिए ।

यहीबीचमा आज बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सचिवालय बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो मोर्चा घोषणाको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आज मोर्चा घोषणा हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले एक वर्षअघि नै पहल गर्दै आइरहेका छौं । मोर्चा घोषणा गर्न केही दिन लाग्ने देखियो । हामीले टुंगाइसकेका छौं । अन्य दलले नटुंग्याउँदा आज घोषणा हुन नसक्ने देखियो । चाँडै घोषणा गर्ने ठाउँमा दलहरुमा छलफल भइसक्यो । यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय पार्टीबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं ।’

प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि मोर्चाको संयन्त्र बन्नसक्ने बताए । पार्टी एकताको लागि मोर्चा नबनेको प्रष्ट्याउँदै पछि कहाँसम्म पुगिन्छ भन्न नसक्ने बताए ।

‘अहिले माओवादी, नेकपा एस, जसपाले पहिले नै निर्णय गरेका हौं । विप्लवको नेकपा पनि छलफलमा छ । अन्य दलसँग अन्तिम गृहकार्य भइसकेको छैन । गृहकार्य सकेर केही दिनै घोषणा हुन्छ’, उनले भने ।

मेयर शम्भु साह द्धारा विपन्न मजदुरलाई खाद्यान बितरण

रौतहट १ असार। रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिकाको मेयर शम्भु साहले विपन्न मजदुर परिवारलाई खाद्यान बितरण गरेका छन्।

  साहले दैनिक ज्यालादारी गर्ने,भारी बोक्ने तथा ठेला चलाएर गुजारा गर्ने परिवार लाई  राहत स्वरुप खाद्यान बितरण गरेका हुन्।

पछिल्लो समय तराई मधेसमा बढेको गर्मीको कारण समस्यामा परेका परिवार लाई मेयर साहले आवश्यक्ता अनुसारको  खाद्यान्न सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएको नगरपालीकाले जनाएको छ।

नगर प्रमुख शम्भु साहको पहलमा गैर सरकारी संस्था आरडीसी  ले समेत राहत तथा खाद्यान्न उपलब्धता गराएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शुभाष ठाकुरले जानकारी दिएका छन।

श्रीराम सुगर मिल्स लिलामीको प्रक्रियामा, सेयरधनी समेत डुब्ने 

रौतहट १ असार । रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित जिल्लाकै सबै भन्दा ठूलो उधोगको रुपमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स लिलामीको प्रक्रियामा जाने भएकाे छ।

गोल्छा परिवारको स्वामित्वमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले ऋण नतिरेपछि मुख्य लगानीकर्ता नेपाल बैकले उद्योग लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

श्रीराम सुगरमा नेपाल बैकको अगुवाइमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हिमालयन बैक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए। ब्याजसमेत गरी अहिलेसम्म कुल २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकहरुले उद्योगमा रहेको मेशिनरी उपकरणहरु बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको छ। लिलाम गर्न लागेको मिल मेशिनरीको न्यूनतम् मूल्य ३८ करोड ११ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ। बोलकबोलदाताले सो भन्दा बढी रकम कबोल गर्नुपर्ने छ।

मेशिनरी तथा उपकरण बेचेर कर्जा असुली हुने देखिएकाले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए। उद्योगले बैंकहलाई २६ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

बैंकले बोलकबोल पेश गर्ने अन्तिम दिन साउन ४ गतेलाई तोकेको छ। २०४९ साउन १३ गते गोल्छा अर्गनाइजेनसले स्थापना गरेको श्रीराम सुगर मिल्स २०७७ साउन १२ गतेदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ।

लगातार नोक्सानमा गएपछि गोल्छा समूहले श्रीराम सुगर बन्द गराएको हो। उद्योग बन्द हुँदा २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान थियो। उद्योग स्थायी रूपमा बन्द भएको व्यवस्थापनले जानकारी गराएको थियो। सञ्चालनमा प्रयास भइरहंदा पनि नोक्सान बढेपछि बन्द गर्नुपरेको उद्योगले जनाएको थियो। 

चालुपूँजी जुटाउन उद्योगले १ बराबर ३ अनुपातमा ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाएपछि अन्त्यमा गोल्छा समूहले उद्योग बन्दको निर्णय गरेको हो।   श्रीराम नेप्सेमा सूचीकृत उद्योग हो। नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनी भए पनि श्रीरामले हालसम्म कुनै पनि त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।उद्योगको ३० लाख ४५ हजार ९९० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ। मिल्स बन्द भएपछि सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको छ।मिल्समा सर्वसाधारणको ९ र बाँकी ९१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता गोल्छा परिवारको सेयर रहेको छ। कुल ३० लाख ४५ हजार ९९० कित्ता सेयर छ। जसमध्ये सर्वसाधारणको २ लाख ७४ हजार १३९ कित्ता छ। गोल्छा परिवारको स्वामित्वमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना पनि बन्द छ।  तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पहलमा रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ६ महम्मदपुरमा  ८० विगाह जग्गा खरीद गरी मिल सञ्चालन भएकोे थियो।

सञ्जय मिश्रा

रौतहट कटहरिया नपामा ५८ करोड बेरुजु

रौतहट १ असार। रौतहटको कटहरिया नगरपालीकाको बेरुजु ५८ करोड नाघेको छ।
बर्तमान मेयर अजय प्रकास जैसवाल र उनि भन्दा अघी पूर्व मेयर सियाराम कुशवाहाको पालाको गरी कटहरिया नगरपालीकाको हाल सम्म कुल बेरुजू ५८ करोड़ १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ।
आर्थीक २०७८र०७९ अर्थात मेयर जैसवालको पालमा मात्र १ वर्षको अवधीमा १८ करोड़ ८५ लाख ८८ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सो मध्ये असुल ऊपर हनु पर्ने बेरूजू १ करोड़ ४६ लाख ५० हज़ार रहेको छ।
मेयर अजय प्रकास जैसवालको पालमा मात्र १ वर्षको अवधीमा ७० लाख भन्दा बढीको इन्धन खर्च देखाईएको छ।स्थानीय निकायले सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउनु पर्ने मा त्यसो हुन सकेको छैन।मेयर कसरी हुन्छ आफन्त र नजिकका कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको साक्षी मात्रै हुदैनन् उनी यस्ता बेरुजु बढाउने काममा लागिपरेको देखिन्छ ।बेरुजु भ्रष्टाचारको एउटा रुप हो।रौतहट जिल्ला कटहरिया नगरपालिका एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्ता बेरुजु घटाउने होइन बढाउने कार्यक्रममा लागिरहेका धेरै नगरपालिका रौतहटमा अगाडि देखिन्छन्।

प्रभु साहको पहलमा ५० करोड भन्दा बढि योजनाको काम अन्तिम चरणमा 

रौतहट १ असार। पूर्व मन्त्री तथा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभू साहको पहलमा गृह जिल्ला रौतहट क्षेत्र ३ स्थित ५० करोड भन्दा बढीको विभिन्न योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । क्षेत्र  ३ का  संघिय सांसद समेत रहेका नेता साह  सहितको टोलिले  बिहीबार कटहरिया नगर क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गरेका थिए । कटहरिया नगरपालिकाकाे पोखरीया, डूमारिया, हथियाही र कटहरिया गाँउमा सहरी विकास मन्त्रालय लगायतका निकाय बाट भैरहेको सडक ढलान , कालोपत्रे, ढल तथा नाला लगायत निर्माणाधीन योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गर्दै उनले मापदण्ड अनुसार स्तरीय र समयमा निर्माण पूरा गराउन  निर्देशन दिएका छन ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रभू साह सहरी विकास मन्त्री हुँदा स्वीकृत भएको तिनवटा याेजना मध्ये दुईवटा योजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको तथा एउटाको काम जारीरहेको छ। 

कटहरिया नगरपालीका अन्तर्गत नाला, सडक ढलान, कालोपत्रे, गरी तिन प्याकेजमा झन्दै ५० करोडको योजनाको निर्माण कार्य भैरहेको अनुगमन टोलीमा सहभागी सहरी विकास तथा भवन डिवीजन कार्यालय बिरगंजका प्रमूख बिनोद कुमार सिंहले बताएका छन।

बीस बीस करोडको दुई योजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको तथा यसै आर्थक वर्षमा सम्पन्न हुने र १० करोडको अर्को एउटा योजनाको काम कारिरहेको तथा आगामी आर्थीक वर्षमा सम्पन्न हुने डिवीजन प्रमुख सिंहले जानकारी दिएका छन।

निरीक्षणको क्रममा योजनाको ठेकदार कम्पनी आश्रय निर्माण सेवाका प्रोजेक्ट मेनेजर अजय कुमार गुप्ताले यस आर्थीक वर्षमा गुजरा र फटुवा बिजयपुर नगरपालिकाले लालबकैया नदीको टेण्डर न गर्दा गिट्टि बालुवा संकलनमा कठिनाई भैरहेको समस्या बताएका थिए। त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकको झन्डै ३४ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको ढल तथा नालाको समेत टोलिले अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो। कटहरिया वडा ४ र ५ गरी झन्डै १६ किलोमिटर लामो ढल तथा नाला निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको तथा यसै आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको ठेकदार कम्पनी आश्रय निर्माण सेवाका प्रोजेक्ट मेनेजर गुप्ताले जानकारी दिएका छन।

अनुगमन टोलिमा नेता प्रभू साहका साथै  आजपाका नेता एवम पुर्व मेयर सियाराम कुशवाहा, जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन साह , मेयर प्रत्यासी विजय यादव,शहरी डिभिजन कार्यालय पर्शाका डिभिजन प्रमुख, बिनोद कुमार सिंह, रौतहट जिल्लाका सहायक सिडिओ मणि भूषण साह, लगायत सहरी विकास तथा प्रोजेक्टका  ईन्जिनियर र जनप्रतिनिधि, स्थानिय अगुवा, पत्रकार  लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सञ्जय मिश्रा