रौतहट ७ असार। किसानको हकहितका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका पूर्व मन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था र समावेशी न्यायलय हुनू पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रभु साहले संविधानको मर्मबमोजिम न्यायालयलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संविधानले राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले एकपटक न्यायालय पनि समावेशी भएको हेर्न चाहेको बताएका छन।प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांद साहले भने, ‘न्यायालय पनि यही संविधानको भित्र छ, यही संविधान मान्ने भए न्यायालय पनि समावेशी हुनुपर्दैन ? कि न्यायधीश अरू जाति समुदायबाट हुन मिल्दैन प्रश्न गरेका थिए।
उनले न्यायालयलाई संविधानको मर्मबमोजिम सबै लिंग, जाति र वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन। त्यसैगरी
समाज र राष्ट्रको लागि सदैव आफ्नो जीवन आहुती गर्दै आएका अन्नदाता किसानलाई राज्यले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन।
कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, पुस्तैनी आफ्नो पेसा कृषिनै बनाएका किसानको सम्मानका लागि पनि पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने पूर्व मन्त्री साहले जिकीर गरेका छन।
प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा बुधवार भाग लिँदै संघिय सांसद साहले आफ्नो जागीर अवधिभरी लुटेर बसेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने, तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
नेता साहले‘देश लुटेर खाने स्थायी सरकारलाई दिने कि मुलुकका जनतालाई पाल्दै आएका किसानलाई प्रश्न गरेका थिए। आफ्नो खुन पसीना बेचेर सुकाएर हामीलाई हामी नेपाली जनतालाई पाकिरहेको छ उनीहरूलाई हामीले पेन्सन किन दिन नसक्ने तर्क गरेका थिए। उनले भने म भन्न चाहन्छु कि यदि तपाई हामी कृषिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, कृषकको सम्मान बढाउन चाहन्छौँ भने कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौँ, यो लुट्ने स्थायी सरकार नेपाल सरकारका भ्रष्ट कर्मचारीलाई हैन ,। कर्मचारी बनाउनेहरु जुन-जुन जती-जती ठुलो पोष्टमा छन् त्यति ठुलो भाग खाने भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्यसैलाई पेन्सन दिएर पाल्ने हैन यो कस्ताे नीति हो प्रभू साहले प्रस्ट्याएका थिए।
पूर्व मन्त्री तथा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष साहले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
सञ्जय मिश्रा
