काठमाडौं– सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण गर्न लागेको मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बर्दिवासमा निर्माण गर्न लागेको मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुला गरेको हो।
सर्वोच्चले वन क्षेत्र बिनास गर्दै सरकारले उक्त क्षेत्रमा १०० शथ्याको मेडिकल कलेज निर्माण गर्न लागेको र उक्त कार्य रोक्न माग गर्दे दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्दै सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले उक्त क्षेत्रमा मेडिकल कलेजज बनाउने सरकारको निर्णय र गरिएको वातावरण प्रभाव मुल्याकन (ईआईए) कानुन सम्वत भएको भन्दै मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा केही शर्त पालना गर्न भनेको छ।
यस्ता छन् सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
१. स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु,
२. प्रस्तावित वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा काटिने रुखहरुको सट्टामा नयाँ विरुवाहरु लगाउने भनी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको विरुवाहरु लगाउन जग्गाको बन्दोबस्त गरी हालका रुखहरु काटिनु भन्दा अगावै ती नयाँ विरुवाहरु लगाउने व्यवस्था गर्नु,
३. नयाँ लगाइएका विरुवाहरु पाँच वर्षसम्म आयोजनाको तर्फबाट हेर बिचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु तथा सो बमोजिम लगाइएका विरुवाहरुको हेरबिचार भए नभएको कुराको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट व्यवस्था मिलाउनु,
४. आयोजना सञ्चालनसँगै आयोजनास्थल वरपर स–साना पसल र रेष्टुरेण्टहरु पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने भई ती पसल र रेष्टुरेण्टहरुले थप सरकारी जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने सम्भावना रहने हुँदा त्यस्तो सम्भावित अतिक्रमण रोक्न आवश्यक योजना बनाइ लागू गर्नु,
५. मेडिकल कलेज स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने फोहोरजन्य पदार्थहरुको कारण वातावरण थप प्रदूषित हुन सक्ने हुँदा त्यस्तो फोहोरहरुको व्यवस्थापन र विसर्जनका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु,
६. बर्दिवास क्षेत्रको दुर्लभ वन्यजन्तु र वनसम्पदाको संरक्षणको लागि वातावरण व्यवस्थापन योजना बनाई लागू गर्नु गराउनु र सो को प्रगति अनुगमनको लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु,
७ आयोजनाको संरचनाभित्रै वातावरण व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरी वातावरणमा पर्नसक्ने थप प्रतिकुल प्रभावको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्वन गर्नु
