काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि बहस सुरु हुँदैछ । सभामुखले राजीनामा नदिए के होला कोशीका मुख्यमन्त्रीको पद ? कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै परेको रिटमा गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दिएको निर्देशनअनुसार आजदेखि बहस हुन लागेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्लले विपक्षीसमेत रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेकी थिइन् ।
जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमले लिखित जवाफ पेस गरेपछि सर्वोच्चमा आजदेखि निरन्तर सरकारको वैधानिकतामा बहस सुरु हुन लागेको हो ।
बहुमत नपुगेपछि सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षर जोडेर नेपाली कांग्रेसका थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको हो । निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा गरेको सरकार असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग एमालेको राखेको छ । जसमा आजबाट दुवै पक्षले आ–आफनो तर्फबाट बहस गर्नेछन् ।
सर्वोच्चले साउन १० सम्म कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिइसकेको छ । त्यसैले एमालेले वर्तमान थापा नेतृत्वको सरकार खारेज हुने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने आशमा छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरू सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई तत्काल विश्वासको मत लिन लगाउन आदेश दिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । यदि सर्वोच्चले सोही किसिमको आदेश दिएमा सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर कोशी सरकारलाई जोगाउने नेताहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं । आजदेखी कोशी प्रदेश सरकार गठनका बारेमा सर्वोच्चमा बहस हुने भएको छ । कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले साउन ७ गतेबाट कोशी प्रदेश सरकार गठनको कामकारबाहीका बारेमा छलफल हुने भन्दै स्टे अडरको निर्देशन दिएकी थिइन् । कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्लले विपक्षीसमेत रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेकी थिइन । जसअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेस गरे पछि आज देखी कोशी सरकारको वैधानिकतामा बहस सुरु हुन लागेको हो । सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर जोडेर नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरे पछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो । यस विषयमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
काठमाडौं । ३० घण्टा लगाएर दर्जन बढी सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन सरकारले गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा दर्जन भन्दा बढी सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । बुधबार बिहानको मन्त्रिपरिषद्ले सचिव सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको अन्तिम टुंगो भने बिहीबार साँझ मात्रै गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरुवामा अझै केहीको नाम थपघट हुन सक्ने बताइएको छ । बुधबारदेखि रातभर तथा बिहीबार दिनभर लगाएर सरकारले सकसका बीच सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो ।
जसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई पठाइएको छ ।
यस्तै, वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई लगिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिवमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सृुवेदीलाई लगिएको छ । शिक्षाका रामकृष्ण सृुवेदीको वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा , युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमलाई निर्वाचन अयोगमा, निर्वाचन आयोगका गोकर्णमणि सुवेदीलाई भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति कार्यालयका तोयम रायालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै हालै सचिवमा बढुवा भएका घनश्याम उपाध्यालाई वागमती प्रदेश र लक्ष्मी बस्नेतलाई गण्डकी प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको छ ।
सचिव सचिव अपारदर्शी किसिमले भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । केही सचिवलाई तीन चार महिना नपुग्दै पुन सरुवा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई लुम्बिनी अस्पताल ठेक्का, राष्ट्रिय पुस्तकालय ठेक्कामा सुधार गर्न खोज्दा उनलाई त्यहाँबाट पेलेर उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताइएको छ । यसै गरी बुर्लाकोटीले सार्वजनिक खरिदका विषयमा धेरै सुधारका प्रयासहरू थालेका थिए । प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिदै आएका केहि सचिवहरू बढी पेलानमा परेको पाइएको छ ।
तीन प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन
३० घण्टा लगाएर सचिव सरुवा गर्दा पनि तीन वटा प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिव पद रिक्त नै राखिएको छ ।
सरकारले लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशमा पहिलादेखि नै रिक्त रहे पनि हाल त्यहा प्रमुख सचिव पठाउन सकेन । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याइएपछि सो ठाउँमा कसैलाई नपठाउदा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि प्रमुख सचिवविहीन बनेको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । राउतलाई न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुृपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ । उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई असार २४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौँ । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–८ साङटादेखि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८ इमिल्चाघारी जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । पहिलो चरणको अध्ययनको जिम्मेवारी आईटेको टीएमएस रे जेभीले पाएको छ ।
निर्माण कम्पनी आईटेको टीएमएस रे जेभीका प्रमुख राजीव झाले पहिलो चरण काम पूरा भएपछि डिपिआरका लागि दोस्रो चरुणको काम सुरु हुने बताए।
हाल जाजरकोट सदरमुकाम पाँचकाटिया हुँदै हानिसल्ला काइल्दापाखा सिल्पाचौर हुँदै बारेकोट जुम्ला जोड्ने सडक निर्माण जारी छ । जाजरकोट र जुम्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो सुरुङ मार्ग नै हुने भएको यसमा जोड दिइएको पूर्व मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।
साङटाबाट इमिल्चाघारीसम्म अहिलेको लम्बाइ झन्डै १० किलोमिटर छ । सुरुङका लागि करिब पाँच किलोमिटरभन्दा कम प्वाल बनाउनुपर्ने पूर्व मन्त्री सिंहले बताए । हिँडेर झन्डै सात घण्टामा अग्लो डाँडा पार गर्न सकिन्छ भने सुरुङमार्गबाट ३० मिनेटमै जुम्ला जान सकिने उनको भनाइ छ । दाङ हुँदै जाजरकोट जुम्लाबाट रारा जोड्नका लागि यो सडक सबैभन्दा छोटो हुने भएकाले काम सुरु गर्न लागिएको छ ।
अहिले जाजरकोट सदरमुकामबाट बारेकोट४ को दहसम्म सडकको कच्ची कटान पूरा भएको छ । हलुका सवारी साधनसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । सदरमुकाम खलङ्गाबाट पाँचकाटिया हुँदै सुरुङ मार्ग निर्माण स्थलसम्म सडक निर्माण जारी छ । जुम्ला र जाजरकोटसँगै जोडिए पनि अग्ला हिमालहरू पार गर्नुपर्दा धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा त्यहाँको पर्यावरणीय सुन्दरता गुम्ने खतरा भएकाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पहल थालिएको सिंहले बताए । जुम्ला, हुम्ला र मुगु जिल्लाबाट देशका ठुला सहरमा जोडिने सबैभन्दा छोटो रुटका रुपमा यसलाई लिइएको छ ।
जुम्लाबाट कालीकोट हुँदै नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत जाने सडकभन्दा सुरुङ मार्ग हुँदै नेपालगञ्ज, सुर्खेत जाँदा र आउँदा सात घण्टा छिटो हुने सडक डिभिजन चौरजहारीका प्रमुख आसुतोश कर्णको भनाइ छ । जुम्लाका जनप्रतिधिका लागिसमेत यो मार्ग महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए।
कन्सलट्यान्टले यसका लागि पाँच महिनाको समय पाएको छ । जसमा दुई महिना बितिसकेको छ । साथै अहिले बर्खायाम भएकाले कागजी काम मात्रै भइरहेको र बर्खा सकिने बित्तिकै फिल्डैमा गएर काम सुरु हुने कम्पनीको भनाइ छ । बर्खामा सुरुङमार्ग सम्म जान र आउनका लागि बाटो अप्ठ्यारो भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । मातहतका कमिटी अधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले कोशी र मधेसको प्रदेशको अधिवेशनको मिति तय गरेको छ । बुधबार बसेको मधेस प्रदेश सचिवालयको बैठकले अधिवेशनको मिति तय गरेको एमालेले जानकारी दिएको छ। मधेस प्रदेशको अधिवेशन आगामी असोज ५ र ६ गते जनकपुरमा अधिवेशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । ‘बैठकले पोलिटब्युरो सदस्य जुली महतोको संयोजकत्वमा मधेसमा रहेका समृद्धिका सम्भावना, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक जागरण आदिका बारेमा विज्ञसहितको समूहले मधेसका सबै जिल्लामा अन्तर्क्रिया र अध्ययन गरेर तयार गरेको अवधारणापत्र पार्टीमा बुझाउने निर्णय गरेको छ,’ एमालेले बताएको छ । यस्तै, एमालेमा प्रवेश गर्ने नेता, कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि पोलिटब्युरो सदस्य सुमन प्याकुरेलको संयोजकत्वमा रेवती पन्त, सम्बन्धित जिल्लाका इन्चार्ज र अध्यक्ष रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एमालेको तयारी छ । एमालेले मधेसमा प्रदेश कमिटीको आफ्नै भवन बनाउने भएको छ। मिथिला भवन निर्माणका लागि लिला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जुली महतो, उमाशङ्कर अरगरिया, राम अवतार यादव, सरोज यादव, दीपेन्द्र ठाकुर, मनोज खड्का, राजकिशोर यादव र अशोक केसी रहेको समिति गठन गरिएको एमालेले बताएको छ । बैठकले जनसंगठनहरूको प्रदेश अधिवेशन भदौ २० गतेभित्र गरिसक्न र जिल्ला अधिवेशन मंसिरभित्रमा गर्न निर्देशन गरेको छ । बैठकबाट आगामी चैत्रभित्रमा प्रदेश कमिटी, ८ जिल्ला कमिटी, १३६ पालिका कमिटी, एकहजार २७१ वडा कमिटी र ११ हजार ४३९ वटा टोल कमिटीको अधिवेशन तथा गठनरपुनर्गठन सम्पन्न गरि।सक्ने निर्णय पनि गरेको छ । अहिले मधेस प्रदेशको इन्चार्ज योगेश भट्टराई तोकिएका छन्। यस्तै, एमालेले कोशी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन आगामी असोज १२ र १३ गते गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश सचिवालयको बैठकले अधिवेशनको मिति तय गरेको हो । अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि साउन ११ गते बस्ने कार्यालयको बैठकले उपसमितिहरू गठन गर्ने एमालेले बताएको छ। कोशी प्रदेशको इन्चार्ज रघुवीर महासेठ तोकिएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ११ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ । बोर्डको बिहीबार बसेको बैठकले ११ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । बोर्डले आशयपत्र दिएर कारोबार गर्ने सम्बन्धी पूर्वाधार तयार पारेका उक्त कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको हो । यो भन्दा पहिले बोर्डले नयाँ ७ वटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको थियो । पहिलो चरणमा लाईसेन्स पाएका हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी, क्यापिटल म्यास सेक्युरिटिज, भोले गणेश सेक्युरिटीज, सन सेक्युरिटिज, सेयरप्रो सेक्युरिटिज, मियो सेक्युरिटिज र प्रोपर्टी विर्जाड रहेका थिए । ति ब्रोकर कम्पनीहरुले औपचारिक रुपमा शेयर कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । अहिले फेरि ११ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । लाइसेन्स पाउनेमा मिल्की वे शेयर ब्रोकर कम्पनी, क्यापिटल हव प्रलि, आकाश भैरव सेक्युरिटिज, पाही इन्भेष्टमेन्ट, एस्र्पीसए सेक्युरिटिज, सानिमा सेक्युरिटिज, एनएमबी सेक्युरीटिज, स्टक्स कार्टस सेक्युरिटिज, इन्दिरा सेक्युरिटिज,ब्लु चिप सेक्युरिटिज र गरिमा सेक्युरिटिज रहेका छन् ।
डोटी । डोटी जिल्लामा आर्थिक बर्ष ०७९।०८० मा १अरब ३ करोड ५७ लाख ६९ हजार ७ सय ४१ रकम फ्रिज गएको छ । जिल्लाको चालु र पुजिगत गरि जम्मा १० अरब २ करोड ५ लाख ९९ हजार २ सय २ रकम मध्य ९ अरब ९८ करोड ४८ लाख २९ हजार ४ सय ६० रकम खर्च हुन गई १ अरब ३ करोड ५७ लाख ६९ हजार ७ सय ४१ रुपयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका प्रमुख कृष्ण बहादुर धामीले बताए । कुल रकममा चालु भन्दा पुजिगत रकम कम खर्च भएको देखिएको छ । चालु तर्फ कुल ७ अरब ९ करोड ९७ लाख ६३ हजार २ सय २ रकम मध्य ६ अरब ७० करोड ४७ लाख ६३ हजार ७ सय ९० रकम खर्च भएको छ भने पुजिगत तर्फ कुल २ अरब ९२ करोड ८ लाख ३६ हजार रकम मध्य २ अरब २८ करोड ६५ हजार ६ सय ७० रकम मात्र खर्च हुन सकेको समेत कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा चालु तर्फ ९४.४४ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ हेर्दा ८९.६६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
सायल गाउँपालिकाको सबै भन्दा बढी रकम फ्रिज
नौ वटा स्थानीय तह रहेको डोटीमा सायल गाउँपालिकाकाको सबैभन्दा बढी रकम फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका प्रमुख कृष्ण बहादुर धामीले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७९।०८० मा सायल गाउँपालिकामा चालु र पुँजीगतमा भएको निकासा मध्य ४ करोड ९ लाख ४१ हजार रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डोटीले जनाएको छ । त्यस्तै खर्च हुन नसक्ने दोस्रो पालिकाको रुपमा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका रहेको छ । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको चालु र पुजिगत गरी कुल बजेटको ३ करोड ९० लाख १५ हजार ३ सय ९१ रुपयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै क्रमश पुर्विचौकी गाउँपालिकाको ३ करोड ४१ लाख ४३ हजार १ सय ८८ रुपयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ । त्यस्तै शिखर नगरपालिकाको पनि ३ करोड ८ लाख ६१ हजार३ सय ७१ रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको कार्यालयले जनाएको छ । डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको निकासा भएको कुल बजेट मध्य २ करोड ७५ लाख ५८ हजार ६ सय १९ रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ भने आदर्श गाउँपालिकाको निकासा भएको कुल बजेट मध्य २ करोड ४७ लाख ५ सय ६५ रुपयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पनि २ करोड २० लाख १४ हजार ७ सय ३७ रुपयाँ खर्च गर्न नसकी फ्रिज गएको छ । भने बडीकेदार गाउँपालिको निकासा भएको कुल बजेटको २ करोड ९ लाख १८ हजार १ सय ४ रुपयाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज देखिन्छ । ९ वटा स्थानीय तह रहेको डोटीमा सबैभन्दा कम के आई सिंह गाउँपालिकाको रकम फ्रिज गएको छ । चालु र पुजिगत गरि कुल बजेटको १ करोड ८० लाख ६२ हजार ७९ रकम खर्च गर्न नसकी फ्रिज गएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा संघीय सरकारको चालु शसर्त अनुदान, पुजिगत शसर्त अनुदान, पुँजीगत विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान र प्रदेश सरकारको चालु विशेष अनुदान, चालु समपुरक अनुदान भन्दा बाहेकको अन्य शिर्षकको रकम यसमा समाबेश गरिएको छैन् । अन्य संघीय सरकारको समानीकरण, प्रदेश सरकारको समानीकरण, राजस्व बाँडफाडँ, आन्तरीक श्रोत शिर्षकको रकम समेत खर्च हुन नसकेको फ्रिज गएको देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आज (शुक्रबार) पनि सदस्यहरुले आ(आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।
सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी बैठकमा सदस्यहरुले आआफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरुले हिजो (बिहीबार) पनि आफ्ना सुझाव राखेका थिए । प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदै आएको बैठकमा सदस्यहरुले पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
साउन २ गतेदेखि जारी बैठकमा ८१ केन्द्रीय सदस्यले धारणा गरेका छन् । १५६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि पदाधिकारीले धारणा राख्नेछन् ।
काठमाडौं । द्धन्द्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा माथिको छलफलमा सहमति जुटाउनका लागि १५ थप समय गर्ने निर्णय गरेको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तहरुको छानबिनका लागि पहिला गठित उपसमितिलाई काम गर्न सहजता कायम गर्ने उदेश्यका साथ १५ दिनको म्याद थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सुवास नेम्वाङ्ग, सोविता गौतम, रामहरि खतिवडा लगायतले सबै पक्षको सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने विषयमा शुक्रबार सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरू जोड दिएका थिए ।
उक्त विषयमा थप गरिएको समयवारे अनुसन्धानलाई थप सहयोग पुग्ने कुरा उल्लेख गरे । समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति रहेका मङ्गलप्रसाद गुप्ताले २ हप्ताका लागि समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताएका थिए । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिले सहमति जुटाउन गरेको प्रयासका लागि बसेका बैठकका बारेमा जानकारी दिएको थियो ।
गत जेष्ठ ५ मा २१ दिनभित्र सहमति जुटाउनकै लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिमा सुवास नेम्वाङ, सन्तोष परियार, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, गोमा लाभ, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् ।
अबको दुई हप्ता भित्र जिम्मेवार बनाएर गठन गरिएको समितिले सहमति जुटाउनु आवश्यक छ । समितिले सहमति जुटाउन नसक्दा पटक–पटक बैठक बस्नुपरेको र सुम्पिएको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याएको हो भन्ने देखिन थालेको छ । जुनसुकै समितिले तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै गर्न सकेको अवस्था सबै पक्षको निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।
काठमाडौँ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ । गत सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको रिटमाथि आज सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्नेछ । उक्त प्रकरणमा कीर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सो विवादसम्बन्धी छ थान रिट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । युक्रेनले रुसविरुद्ध ‘क्लष्टर बम’ को प्रयोग गरिरहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । सहायता स्वरुप दिइएको ‘क्लष्टर बम’ युक्रेनले सही तरिकाले प्रयोग गरिरहेको ह्वाइट हाउसले दाबी गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले ‘‘क्लष्टर बम’ प्रयोगको परिणामले युक्रेनलाई निकै आशावादी बनाएको बताए । ‘क्लष्टर बम’ ले एकै पटक धेरै बमहरू छर्ने गर्दछ। यद्दपी अमेरिकाका सहयोगी देशहरु बेलायत, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड र स्पेनले यसको प्रयोगलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् । युक्रेनले उक्त बम रुसी शत्रु सैनिकहरूको एकाग्रतालाई हटाउन मात्र प्रयोग गरिने वाचा गरेको छ। यस्तो बमको प्रयोगमाथि विश्वका सयभन्दा बढी देशहरुले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूले कठिन निर्णय गरेको बताउँदै रुस विरुद्ध युक्रेनी सेनाको क्षमता बढाउन ‘क्लष्टर बम’ दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले सन् २०३० सम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
युएईले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई यस दशकको अन्त्यसम्ममा दोब्बर गरी ८०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको त्यहाँका अर्थमन्त्रीले बिहीबार बताएका हुन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का अर्थमन्त्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारीले ब्लुमबर्ग टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भने, “हामीले सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तीन ट्रिलियन दिराम (८१७ अर्ब डलर) पुर्याउन आवश्यक छ ।”
उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकले वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र यसका लागि मुलुकभर नीतिगत काम भइरहेका उनले बताए ।
सन् २०२२ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.९ प्रतिशतले बढेर १.६२ ट्रिलियन दिराम पुगेको देशको सङ्घीय प्रतिस्पर्धात्मकता तथा तथ्याङ्क केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्य र उत्पादनका कारण यो वृद्धि भएको हो ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु सङ्क्रमण भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एक वर्षको डेङ्गु रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजनामा डेङ्गु सङ्क्रमण असारदेखि बढ्दै गई भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको इमिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार असोजपछि भने डेङ्गु सङ्क्रमण क्रमशः कम हुँदै जाने छ । उनले वर्षायाम सुरु भएसँगै असारको अन्तिम सातादेखि सङक्रमण ह्वात्तै बढेको बताए । गत वर्ष पनि वैशाखदेखि नै सङ्क्रमण देखिन थालेको र भदौदेखि कात्तिकसम्म उच्च सङ्क्रमण भई देशभरिका ७७ जिल्लामा फैलिएको थियो ।“बर्खायाम सुरु भएसँगै पानी पर्न थालेपछि सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ”, उनले भने, “निरन्तरको वर्षा र पानीले सङ्क्रमण अझै बढ्ने जोखिम छ ।” पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ । ती फुलबाट लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भा बयस्क भएर टोकेपछि डेङ्गु रोग लाग्दछ ।
महाशाखाका अनुसार यही असार २७ गते एक हजार तीन सय ३७ सङ्क्रमण भएकामा साउन १ गतेसम्म आइपुग्दा सङ्ख्या बढेर दुई हजार नौ सय ३० पुगेको छ । महाशाखाका निर्देशक डा. मरासिनीले कार्ययोजनाअनुसार डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका साथै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
कार्ययोजनाअनुसार लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, सहरी विकास, शिक्षा र सञ्चार निकायसँग समन्वय गरिने छ । यस्तै लामखुट्टेको लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने अभियान र जनस्तरसम्म डेङ्गु रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
वर्षायामसँगै डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने स्थान प्रचुर मात्रामा हुने हुँदा बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्यबिना लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न कठिन हुने, डेङ्गु पहिचानका लागि आवश्यक डेङ्गु किटको अभाव, लामखुट्टेको निगरानी गर्न इन्टोमोलोविष्ट तथा आर्थिक स्रोतको अभाव, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको भूमिकालाई पैरवी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
घरदैलो कार्यक्रम
महाशाखाले डेङ्गु रोगको रोकथाम र उपचारका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । कार्ययोजनामा डेङ्गु सचेतनाका लागि विद्यालय शिक्षा र घरदैलो कार्यक्रम गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी जोखिम नक्साङ्कन तथा हट–स्पट पहिचान गर्ने, डेङ्गु सेरोटाइपको पहिचान, लामखुट्टेमा डेङ्गु भाइरसको आइसोलेसन गर्ने, अस्पतालमा डेङ्गु रोगको चापका आधारमा ज्वरोको स्क्रिनिङका लागि ज्वरो क्लिनिकल सञ्चालन गर्ने, डेङ्गु रोगको निदानका लागि आवश्यक किटको व्यवस्था गर्नेसमेत कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष ५५ हजारभन्दा बढीलाई सङ्क्रमण र ८८ जनाको सङ्क्रमणको कारणले निधन भएको थियो । डेङ्गुबाट मृत्यु भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु ५५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका रहेको पाइएको छ । मृत्यु भएका व्यक्तिमा डेङ्गुसँगै निमोनिया, स्क्रवटाइफसलगायतका सङ्क्रमणसमेत पाइएको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक सन् २००४ मा एक जनामा डेङ्गु देखिएको थियो । मन्त्रालयले लामखुट्टेबाट बच्नका लागि सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएको लुगा लगाउन, घरको झ्यालढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धुप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न र घर वरिपरि गमला, टायर वा कुनै पनि खुला भाँडामा पानी जम्न नदिन आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका छन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवर, महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआईजीपी श्यामलाल ज्ञवालीसहित श्रेष्ठले विमानस्थल भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन क्षेत्र पुगेर अनुगमन गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठसहितको टोलीलाई भन्सार विभागका उपसचिव नारद गौतमले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले सामान जाँचपास हुने क्षेत्र र जाँचपासको विधिसहित विषयमा ब्रिफिङ गरेका हुन् । हवाई मार्ग हुँदै भित्रिएको १०० केजी सुन बुधबार अपरान्ह बरामद भएको थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँको सुन बरामद भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभकान्त पौडेलसँग सोधपुछ गरेका थिए। उनले विमानस्थल सुरक्षाको विषयलाई लिएर वर्तमान पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । करिब सय केजी सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महत्त्वपूर्ण कार्यालयका प्रमुखहरू भने बिदामा रहेको भेटिएको थियो।
