नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रतिवेदनलाई एनजीओको कार्यपत्र जस्तो भनेकी छिन् । सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार बोल्ने क्रममा राणाले महामन्त्री थापाले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन कुनै एनजीओ आइएनजीओको प्रतिपद्धता पत्र वा कार्यपत्र जस्तै रहेको टिपणी गरेकी हुन् । कांग्रेस देशको एजेण्ड सेट गर्ने पार्टी हो। कांग्रेसले देशको राजनीति कस्तो हुने ? अर्थतन्त्र कस्तो हुनेदेखि समाज कस्तो हुने जस्ता कुराहरु देखाउनु पर्छ । तर महामन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदन हेरेर म अचम्मित भए’, उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा त्यस्तो दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र पार्टी हाँक्ने कुनै विषय भेटिन । यो त एनजीओको कार्यपत्र जस्तो भयो, धेरै कुरा भन्ने तर काम केही नहुने। कार्यक्रमको उपलब्धि के हो ? कार्यक्रम थोरै राखौँ तर त्यसलाई पूरा गरौँ ।’ आरजुले पार्टीका नेताहरु मन्त्री तँछाडमछाड गर्ने तर मन्त्रालयको काम कसरी हुन्छ भन्ने नबुझ्ने रहेको पनि बताइन् ।
भक्तपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आउँदो असोज १ गतेदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्म द्रुत बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक गाडीको चापका कारण यात्रु सार्वजनिक यातायातबाट समयमै गन्तव्यमा पुग्न कठिन भएपछि मन्त्रालयले द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। पहिलो चरणमा भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्म बस सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘आउँदो दिनमा अन्य रुटमा पनि चलाउन सकिनेछ ।’ मन्त्रालयले राम्रो अवस्थाका र क्षमताका निजी कम्पनीका बस छनोट गरी द्रुत बस सेवा शुरु गर्न लागेको हो । तत्कालका लागि द्रुत बस सेवा गाडीको चाप बढी हुने समय बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र बेलुका ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि ४० सिटभन्दा माथिका करिब २५ बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए । द्रुत बस सञ्चालनका लागि सडकको लेन छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । बसको आकार र रङ अरुभन्दा फरक हुने गरी द्रुत बस सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले बताए । द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि सडक लेन बनाउन मन्त्री ज्वालाले सडक विभागलाई र बसको आकारप्रकार, सफाइ र सञ्चालन अनुमतिका लागि व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिले कार्यालय समयमा सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्म सार्वजनिक यातायातमा आउँदा झन्डै डेढ घन्टा लाग्ने गरेको छ । द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएपछि अत्यधिक जामको बेला पनि ४५ मिनेटमा पुग्न सकिने गरी यातायात सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने । मन्त्री ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाईँ, सचिव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरी पोखरेल, ट्राफिक प्रहरीका कार्यालयका प्रतिनिधि र यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसहितको बैठकले द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । द्रुत बस सेवाका लागि मोबाइल एप पनि बनाइने भएको छ । द्रुत बस कुन समयमा कुन ठाउँमा आइपुग्छ त्यसको जानकारी एपबाट हेर्न मिल्ने गरी बनाउन लागिएको छ । अहिलेका लागि अरु गाडीमा तोकिएकै भाडादर कायम हुने बताइएको छ ।
बैतडी । बैतडीमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका पाँच जना बिरामी परेका छन् । जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–३ तडिगाउँमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका पाँच जना सदस्य बिरामी परेका हुन् । बिरामी हुनेमा ३५ वर्षीय टेकराक भट्ट, वर्ष ३५ कै धौली भट्ट, १२ वर्षीय भुवन, १० वर्षीया शारदा र वर्ष ८ का डब्लु रहेका छन् । सबै जनालाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल लगिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक कमलप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । उनीहरुमध्ये शारदाबाहेक सबै बेहोस अवस्थामा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
काठमाडौं । भोलि शनिवार काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा ८ घण्टा बिजुली नआउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टेकु सबस्टेसनबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली भोलि ८ घण्टासम्म बन्द हुने भएको हो ।
प्राधिकरणले आज सूचना निकालेर भोलि बिहान साढे ८ बजेदेखि दिउँसो साढे ४ बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको छ । लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण आयोजनाको टेकु सबस्टेसन स्तरोन्नति गरी टेकु–स्युचाटार ६६ केभी लाइन १ सय ३२ केभीमा चार्ज गर्ने काम भइरहेको छ ।
बाग्मती फिडर अन्तर्गत सानेपा राममन्दिर, गुसिंगाल, एडभान्स कलेज, अमरावती सानेपामा मोड, रेडिएण्ड स्कुल क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द हुनेछ ।
त्यस्तै, ललितपुरको पुल्चोक फिडर अन्तर्गत बल्खु, हेल्थपोस्ट, झम्सीखेल, पुल्चोक प्रधानसेनापति निवास, ठाडोढुङ्गा क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुनेछ ।
चमती फिडर अन्तर्गत ज्ञानतीर्थ मार्ग, कालीमाटी शालिक चोक, छाउनी, डल्लु, बिजेश्वरी, स्वयम्भू, चमती, किमडोल र बारुद खाना क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द हुनेछ । कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गत बल्खु, खसीबजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चोभार, टौदह र ट्याङ्लाफाँटको केही भागमा, त्रिपुरेश्वर फिडर अन्तर्गत टेकुदेखि पचली भैरव, उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुँदै सुकुम्बासी बस्ती, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र थापाथली स्वीचिङ अन्तर्गत टेकु त्रिपुरेश्वर चोक, आशा अस्पताल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, रङ्गशाला, नर्भिक अस्पताल, प्रसूति गृह हुँदै बबरमहलसम्म, सानेपा, कुपण्डोल हिमालयन होटल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पुल्चोकसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, ललितपुरको भैँसीपाटी फिडर अन्तर्गत महतो मार्ग, भैँसेपाटी आवास, भैँसेपाटी चोक, एकल डाँडा र काठमाण्डौको छेत्रपाटी फिडर अन्तर्गत टेकुदेखि विष्णुमती खोला किनार हुँदै पुष्पलाल पार्क, ढल्कु चोकदेखि छेत्रपाटीसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत आपूर्ति कम प्रभावित हुने गरी सबै फिडरमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रयास गर्ने र निर्धारित समयअघि काम सम्पन्न भएमा बिजुली आपूर्ति हुने पनि जनाएको छ ।
जनकपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मधेश प्रदेशका बासिन्दाले सदियौं देखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम थालेको बताएकी छिन् । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मधेश प्रदेशले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको अर्थ नै विभेदको अन्त्य गर्नु भएको पनि स्पष्ट पारिन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको मधेश प्रदेशमा सामाजिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उनले त्यसका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाएको बताइन् । आमा बाबु नागरिक तर छोराछोरी गैरनागरिक बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मधेश प्रदेशका धेरै जनताले यसबाट न्याय पाएको पाएको बताइन् । नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकता वितरणमा जनशक्ति अभाव भए अतिरिक्त जनशक्ति थप गरेरै भए पनि शीघ्र काम अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
मधेश प्रदेशका बासिन्दाले भोग्दै आएको अर्को ठूलो समस्या मिटरब्याजको समस्या पनि सरकारले समाधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामन्तवादका अवशेषका रुपमा रहेका अन्य विभेदजन्य प्रथाको अन्त्य गर्न पनि सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइन् । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय नै वर्तमान सरकारको अभिष्ट भएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले नक्कली भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुनकाण्डलगायतका ठूलाठूला अनियमितताका घटनामा छानविन अघि बढाइएको बताइन् ।
नेपालमा गलतरुपमा स्थापित भइरहेको ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने तथ्यलाई गलत सावित गर्दै गल्ती गर्ने जोकोही पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सरकार सफल भएको भन्दै उनले यसले जनतालाई आशावादी र बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
यी केही सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार यस्ता सुधारका कार्यक्रम तीब्ररुपमा विस्तार गर्ने सोंचमा रहेको बताइन् । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले थालेको अभियानमा जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त भइहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनता र सरकार अझै दरिलो सम्बन्धमा जोडिन आवश्यक रहेको बताइन् । सरकारलाई अझ राम्रो कामका लागि जनताको साथ समर्थन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको चौथो दिनको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । आधाजसो केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । अझै दुई दिनसम्म केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसपछि पदाधिकारीको पालो आउने छ । त्यसैले अझै केही दिन बैठक लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डा र वार्षिक क्यालेन्डर पनि प्रस्ताव गरिएकाले केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । धेरैले सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन गरेको र बिग्रेको गठबन्धनलाई फेरि जोडेर सातै प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनाउन सकेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्ययोजनासहितको क्यालेन्डरबारे पनि आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । केहीले क्यालेन्डरमा प्रश्न उठाएका छन् । लागू गर्न नसकिने हो कि भनेर आशंका गरेका छन् । केही केन्द्रीय सदस्यले परिमार्जनसहित कार्ययोजना थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिमा निहित छ । यस्तो अवस्थामा महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको क्यालेन्डरअनुसारको वार्षिक कार्ययोजना देउवाले पालना कसरी गर्लान् ? भन्ने चासो देखिएको छ । क्यालेन्डरमा समयावधि तोकेरै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भनिएको छ । कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा थोरै फेरबदल गर्ने मनस्थितिमा देउवा देखिएका छन् ।
महाधिवेशन भएको डेढ वर्षसम्म कोषाध्यक्ष मनोनीत भएका छैनन् । केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन । महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, विभाग गठन तथा संसदीय बोर्ड गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सबै जिम्मेवारी सभापतिको हो । केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिको बैठकभन्दा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकबाट कांग्रेसले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको छ ।
वार्षिक क्यालेण्डरअनुसार कांग्रेस अगाडि बढे पार्टीका सबै संरचना वर्षैभर चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएका अधिकांश विषय सभापति देउवासँग सम्बन्धित छन् । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेमा यो कार्यान्वयनमा आउने छ । तर, यसले सबैभन्दा बढी दबाब देउवामाथि नै पर्ने छ । त्यही भएर देउवाले के गर्लान् भन्ने चासो देखिएको हो ।
पार्टीलाई नियमित सञ्चालनका लागि सभापतिसँगै अन्य पदाधिकारीको पनि भूमिका हुन्छ । पदअनुसार जिम्मेवारी प्रदान र भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेसको अवस्था सुधार होला भन्न सकिन्न । महामन्त्रीले पेस गरेको प्रस्ताव देउवाले मानेमा भने कांग्रेस चलायमान हुने सम्भावना धेरै छ । देउवा पनि कांग्रेसलाई चलायमान बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । कार्ययोजनाअनुसार कांग्रेस अगाडि बढे केन्द्रदेखि पालिका तहसम्मका पार्टीका संरचना वर्षैभर चलायमान हुनेछन् ।
काठमाडौं । आगामी अगष्ट र सेप्टेम्बरमा एकदिवसीय एसिया कप २०२३ पाकिस्तान र श्रीलंकामा आयोजना हुँदैछ । यस पटकको एसिया कपमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउँदै छ । गत वैशाखमा भएको एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाएको हो ।
पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको नेपालले प्रतियोगिताको तयारीका लागि श्रीलंकामा विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै एसिया कपका लागि १५ दिनसम्म खेलाडीलाई श्रीलंकामा विशेष प्रशिक्षण गराउने जानकारी दिएको हो । क्यानले नेपाली टोलीको उत्कृष्ट फर्म कायम गर्नका लागि भन्दै श्रीलंकामा १५ दिनसम्म ‘स्पेसल हाई–पर्फमेन्स क्याम्प’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाली टोलीलाई कडा प्रशिक्षण दिइने र अनुभवी प्रशिक्षक र सहयोगी स्टाफको मार्गदर्शनमा विशेष प्रशिक्षण दिइने पनि क्यानले उल्लेख गरेको छ । उक्त १५ दिने विशेष प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीले श्रीलंकामा उसको डेभलपमेन्ट टिमसँग चार अभ्यास खेल खेल्ने छ । नेपालमा बर्खाको समय रहेकाले क्याम्प राखेर प्रशिक्षण दिन असहज हुने भएकाले श्रीलंकामा विशेष तयारी गराउन लागिएको क्यानले जनाएको छ । अहिले श्रीलंकामै रहेको नेपाली टोली १५ दिने प्रशिक्षण सकाएपछि मात्रै नेपाल फर्किने छ । क्यानले नेपाली खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण दिलाउन सहयोग गरेकोमा श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेको छ । एसिया कपमा नेपालले आयोजक पाकिस्तानसँग उद्घाटन खेल खेल्दै प्रतियोगिताको शुरुवात गर्नेछ । नेपाल र पाकिस्तानबीचको खेल अगष्ट ३० अर्थात भदौ १३ गते मुल्तानमा हुनेछ । नेपाल पाकिस्तानसँगको खेल सकिएपछि दोस्रो खेलका लागि श्रीलंका जाने छ । श्रीलंकामा नेपालले प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो खेल भारतसँग खेल्नेछ । नेपाल र भारतबीचको खेल सेप्टेम्बर ४ अर्थात भदौ १८ गते हुनेछ । एसिया कपमा जम्मा ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । ६ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । नेपाल समूह ‘ए’ मा भारत र पाकिस्तानसँग रहेको छ । समूह ु‘बी’ मा श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन् । हरेक समूहको शीर्ष दुई टोली सुपर फोरमा पुग्नेछन् । सुपर फोरका खेल सेप्टेम्बर ६ देखि १५ सम्म हुनेछन् । सुपर फोरको शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन् ।
चितवन । पूर्वी चितवनमा गैँडाको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रत्ननगर नगरपालिका–६ का ७६ वर्षीय नवराज अधिकारी रहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार बिहीबार निगुरो टिप्न मध्यवर्ती सामुदायिक वन गएका अधिकारीलाई गैँडाले आक्रमण गरेको हो । साँझ घर नफर्किएपछि आफन्तले खोजी गर्ने क्रममा अधिकारीको शब आज बिहान बाघमारा माध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भेटिएको हो । शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ ।
जानकी । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु २ करोड ६२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ४३ हजार ८ सय ३८ सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरी सो रकम असुल गरिएको हो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले चालकका लागि चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
‘जरिवाना मात्रै गर्दैनौँ, चालकबाट नियम उल्लङ्घन नहोस् भनेर चेतनामूलक अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छौँ’, उनले भने। गत आवमा कार्यालयले सात सय ७३ वटा सचेतना कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कक्षामा ३४ हजारभन्दा बढी सवारी चालक, यात्रु र विद्यार्थी सहभागी भएको प्रहरी निरीक्षक सुनारले बताए ।
यस्तै आव २०७९/८० मा जिल्लामा एक सय २४ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका थिए । दुर्घटनामा परी ६० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
दुर्घटनामा एक सय २९ जना घाइते भएका थिए । सडक दुर्घटनामा परी १० पशुचौपायासमेत मरेका प्रहरी निरीक्षक सुनारले जानकारी दिए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत आवमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने दुई हजार आठ सय ५५ चालकलाई कारबाही गरेको थियो । उनीहरूबाट रु २८ लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच कृषिसँग सम्बन्धित प्रविधि विकास तथा सीपको आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र चीनको सिचुवान एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्स (सास)का बीचमा बिहीबार सहमति भएको हो । नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा.ध्रुवराज भट्टराई र सासका उपाध्यक्ष डा. लेओ योङहङबीच प्रविधि विकास र सीप आदान–प्रदान गर्न समझदारी भएको हो । दुई देशका कृषक एवं कृषिको विकासका लागि विकास गरिएका प्रविधि प्रदर्शन, हस्तान्तरण तथा प्रवर्द्धन गरिने छ । यही सम्बन्धमा खुमलटारस्थित नार्कको केन्द्रीय कार्यालयमा नार्क र सासको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका बीचमा भेटघाट एवं छलफल भएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टराईले जानकारी दिए । ‘एक अर्काको अनुसन्धानका बारेमा बुझ्दै कृषि क्षेत्रको विकासबारे छलफल गरेर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउँदै जाने विषयमा समझदारी भएको छ’ उनले भने । सोही क्रममा सासका उपाध्यक्ष डा.लेओले नेपाली अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिकलाई उच्चस्तरीय कृषि प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई चाँडै नै चीन लगेर मकै र सखरखण्डको उत्पादनका साथै प्रविधिको बारेमा तालिम दिइने उनले बताए । सासका उपाध्यक्ष डा. लेओको नेतृत्वमा टोली तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएको छ ।
दाङ । दाङको तुलसीपुरस्थित नयाँ बसपार्कमा एक वृद्धामाथि बसभित्र सामूहिक बलात्कार भएको छ । बिहीबार राति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित बसपार्कमा पार्किङ गरेर राखिएको ना ४ ख ७८४८ नम्बरको बसभित्र प्युठानकी ७३ वर्षीया वृद्धामाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ । वृद्धामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी पुष्पराज मल्लले जानकारी दिए ।
पक्राउ पर्नेमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का ३० वर्षीय पुष्कर रोका र सल्यान कुमाख गाउँपालिका–७ का २० वर्षीय रेशम विक रहेका छन्।
डिएसपी मल्लका अनुसार वृद्धामाथि बलात्कार भइरहेको सूचना पाएपछि सूचनाको आधारमा पुगेको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि पठाउन आवेदन खुलेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा १०० जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुलाएको हो।
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच दुईपक्षिय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन लागेको हो । बेलायत जान इच्छुक नेपाली नर्सले आज (शुक्रबार) देखी आवेदन दिन सक्नेछन् । श्रम मन्त्रालयले नेपाली नर्सलाई आवेदन दिन छुट्टै एप्लिकेसन पोर्टल समेत बनाएको छ। बेलायत जान इच्छुक नर्सले शुक्रबारदेखि अक्टोबर १९ सम्ममा अर्थात् तीन महिना भित्रमा बेवसाइटमार्फत् अनलाइन आवेदन दिन पाउनेछन् । न्यूनतम पिसिएल नर्सिङ अध्ययन पुरा गरेकादेखि नर्सिङमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका सबैले आवेदन दिन पाउने छन् । बेलायत जान आवेदन दिने नर्सले आईईएलटीएसमा भने न्यूनतम ७ अंक ल्याएको र २ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएको, बेलायत प्रवेशमा रोक लगाइएको व्यक्ति नहुनुपर्ने र कुनै शारीरिक तथा मानसिक समस्या नभएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ । रोजगारीका लागि छनौट भएर बेलायत पुगेका नर्सहरूले फेरि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्नेछ । गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) प्रक्रियाबाट बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन लागिएकाले यसरी जाने नर्सहरूले बेलायत सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ । यसरी रोजगारीका लागि जाने नर्सहरूले ५ वर्ष मात्र काम गर्न पाउने छन् । नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायतमा लैजान गत भदौ महिनामा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालयका सचिव र नेपालका लागि बेलायती राजदूतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता भएको लामो समय प्रोटोकलमा अड्किएको थियो ।
दुई देशबीच सम्झौता भएको झण्डै १ वर्षपछि नर्सहरू रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउने भएका छन्। बेलायत जाने नर्सहरूले सुरुमा वार्षिक झण्डै ४७ लाख रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने बेलायतमा रजिष्ट्रर नर्स भइसकेपछि वार्षिक ५८ लाख ५५ हजारसम्म तलब पाउनेछन् ।
काठमाडौँ । कोरियामा काम गरेर फर्किएकालाई इपिएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ।शाखाले सूचना प्रकाशित गर्दै ५ वर्ष कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले साउन १३ देखि १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जानकारी दिएको छ । परीक्षा आगामी भदौ १८ देखि २९ गतेसम्म हुने छ भने नतिजा प्रकाशन असोज ३ गते हुने शाखाले बताएको छ । शाखाले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकार बीच सम्पन्न समझदारीअन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्केका कामदारहरूलाई पुनः कामदारको रूपमा पठाउने प्रक्रियाअनुरूप आवेदन खुला गरिएको हो ।’इच्छुक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, इपिएसअन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका र सन् २०१० जनवरी १ पश्चात् भिसा अवधिभित्रै स्वैच्छिक रूपले नेपाल फर्केका कामदारहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदकको उमेर १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने शाखाले बताएको छ । त्यस्तै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कोरियामा गई गैरकानुनी रूपमा बसोबास नगरेको, नेपालबाट अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाइएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ । कोरियामा इ–९ र ३–९–१ भिसामा पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि नबसेका र कोरियाको मानव संशाधान विभाग बाट इपिएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने भनेर नामावलीमा नाम भएकाले फारम पर्न पाउने पनि शाखाले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शन मार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
“वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्नु हुनेछ । सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आव्हान समेत गरिसक्नु पर्नेछ ।
आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसक्नुपर्नेछ भने ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य शुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिइसक्नुपर्नेछ ।
आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ ।
पूर्व तयारी नै नसकिएका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ ।
“स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ” बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । तोकिएको परिमाण लागत, गुणस्तर र समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तथा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य शुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कामका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जबाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन भनिएको छ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट रू १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन भनिएको छ ।
विनियोजित बजेट स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।
विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम र आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइनेछैन । यदि त्यस्तो रकम निकासा माग भई आएमा निकासा नदिन भनिएको छ ।
साथै आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न भनिएको छ । सहमति बिना सिर्जना भएको थप दायित्वको निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछैन ।
कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको छ । यद्यपि पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन ।
दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनु पर्नेछ ।
सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा त्यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्राप्त गरी निकासा र भुक्तानी दिन सकिने जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू तोकिएको न्यूनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाई, नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने रू पाँच करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनको सङ्गठन संरचनालाई छरितो बनाउन आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्न भनिएको छ ।
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खर्च, भत्ता, तालीम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।
त्यसका लागि सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता पाउने छैनन् । साथै, नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न भनिएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
काठ्माडौं ः– तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयमा ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सफल रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सरल स्वभावका धनी सचिव शर्माले “नेपालमा विकास निर्माण क्षेत्र योजनाहरु छनोट गर्नै सकस पूर्ण हुने र छनोट भएका योजनाहरुमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग समन्वय नहुँदा आयोजनाहरु सफल कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीस्थित विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयमा ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सफल ”, भनि जानकारी पनि गराए । टुक्रे योजनाहरु बनाएर निर्माणमा वर्षौ लाग्ने नेपालमा वर्षायाममा बाढि पहिरोले अर्बौका संरचना ध्वस्त बनाउने गरेको छ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकासमा खर्च नहुने समस्याहरु समाधानका लागि सबै क्षेत्र सहभागि भई छलफल र बहस गर्नुपर्ने धारणा औंल्याउनु पर्ने बताए । सचिव शर्माले ‘‘विकास बजेट खर्च किन हुन सकेन, यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी लगायत तीन वटै निकाय बसेर छलफल निकास निकाल्नुपर्दछ ।” गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समस्या नै समस्या जेलिएको भए पनि ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सफल भएको सचिव शर्माको भनाइ रहेको छ । सचिव शर्माले , “राजश्व सङ्कलनमा कमी, स्रोतमाथि दबाब र सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौतीको नीति लिएपनि गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई नराम्रो र कमजोर भन्न नमिल्ने यसलाई औसत खर्चको रुपमा मान्नुपर्छ तर, विगतको वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षको खर्च अलिकति कम हो ।” शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कमी कमजोरीलाई समिक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि आजदेखि नै काम कारबाहीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । शर्माले विकास आयोजनाका छनौट र तयारीमा लामो समय खर्च हुने गरेको भन्दै आयोजनाको छनौट र पूर्वतयारीका लागि समयावधि घटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै ‘‘आयोजनाको छनोट र पूर्वतयारी भई नसक्दा नै आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपरेको छ, यो क्रम रोकिनुपर्दछ ।” भनि समिक्षा पनि गरे । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालविर चौधरीले “आयोजना छनोट गर्दा, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग हुने समन्वयका अभाव, डिपिआर गर्दा कतिपय कुराहरु ख्याल नगर्दा राज्यले वर्षेनी ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको ।” तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीस्थित विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा सो कुरा बताएका हुन् । उनले एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रबाट विभिन्न कुराहरु सिकेर ज्ञान आदानप्रदान गर्दै जानुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्नु दुःखत कुरा भएको बताए ।
कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक शुसिलबाबु ढकालले विभागले नयाँ–नयाँ योजनाका साथमा काम गरेको जानकारी गराए । महानिर्देशक ढकालले असार केन्द्रित निर्माणका काम होइन काम त पुष माघ देखी नै रफतारमा काम भैरहेको बताए।
कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले आफ्नो धारणा राख्दै
यस्तै, कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले नेपालको विकास क्रम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको, अहिलेको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा आधुनिक विकासको सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै काफ्लेले ,“हामीलाई आधुनिक विकासको मोडेल चाहिएको छ । १५ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा पनि पुरानै कमि कमजोरीलाई निरन्तरता दिने गरेको अवस्था छ ।”काफ्लेले “,देशमा अहिले रोजगारी, शुद्ध पिउने पानी, भौतिक विकासको क्षेत्रमा विकास भइरहेको भए पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको र सरकारी क्षेत्रबाट हुने अधिकांश कामहरु काजगमै सिमित देखिएको” समेत जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै १७ अर्ब बढिमध्ये जम्मा ४ अर्ब खर्च (२५ प्रतिशत) मा छुट्याइएको र त्यो पर्याप्त नभएको भनाइ उपमहालेखापरीक्षक काफ्लेको रहेको छ । काफ्लेले नेपालमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानै ठूलो सकस हुने गरेको जानकारी गराए ।
सञ्चारकर्मी आवद्ध रहेको सञ्चार संस्था तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा काफ्लेले राजनीतिक विवाद्, योजना छनोटमै सकस जस्ता कारणले विकास निर्माणले प्रथामिकता पाउन नसकेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसाय संघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय योजना आयोगको बास्केटभन्दा बाहिरको योजना र आयोजनाहरुलाई सरकारले समावेश गर्न नहुनेमा जोड दिए । अध्यक्ष सिंहले पहुँचवाला व्यक्तिहरुले योजना विना नै विकास आयोजनाहरु आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने गर्दा मुलुकभर कयौं योजना तथा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले “मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरु, विकासे अड्डाका अधिकारी, पहुँचवाला व्यक्तिको क्षेत्रमा कोपभाजनमा हामी निर्माण व्यवसायीहरु चेपिरहेका छौँ त्यसको अन्त्य नभएसम्म विकास खर्चको अवस्था यस्तै रहनेछ ।”
उनले विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकार दोषी रहेको बताउनुहुँदै पुँजीगत र विकास खर्च नगर्ने र आलटाल गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउने गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष सिंहले “आयोजना र विकास खर्च तर्जुमा गर्दा नै शत प्रतिशत खर्च नहुने गरी अर्थात ५० र ६० प्रतिशत खर्च हुने गरी तर्जुमा गरिन्छ । विगत लामो समय यता पुँजीगत खर्चमा कठिनाइ भइरहेको छ । योजना बनाउँदा नै योजनाको वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर गरिएको छ । त्यसैले विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।” कार्यक्रममा रेल बिभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल सडक बिभागका योजना प्रमुख रामहरि पोख्रेल एडिबी प्रमुख चुडाराज ढकाल हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख शुभराज न्यौपाने भौतिक यातायात मन्त्रालयका सिनियर उपसचिव धर्मेन्द्रकुमार झा काठमाडौ डिभिजन प्रमुख नारायण निउरे ललितपुर डिभिजन प्रमुख मुकुन्द अधिकारी,शहरी बिकास मन्त्रालयका जनकराज पन्त लगायत सरोकारवालाहरुको बाक्लो उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
