काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले प्रतिष्ठित युरोपेली फुटबल क्लबबाट व्यावसायिकरुपमा खेल्ने अवसर प्राप्त गरेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई बधाईसहित विदाइ गरेका छन्।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले फुटबल खेलप्रतिको लगन र मिहेनतले इजरायलको हापोइल रनाना फुटबल क्लबमा आबद्ध हुने मौका प्राप्त गरेकी खेलाडी भण्डारीलाई शुभकामनासहित बधाई दिएका हुन्।
उनको प्रशंसा व्यक्त गर्दै मन्त्री लिम्बूले प्राप्त मौकाको सदुपयोग गरी नेपाली फुटबलको स्तर वृद्धिका साथै आफ्नो खेल कौशलमा अझ निखार ल्याउन सफल हुने अपेक्षा गरे। लम्जुङ सिमपानी निवासी खेलाडी भण्डारीले नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा सम्लग्न रही विभिन्न प्रतियोगितामा कौशल प्रदर्शन गरेर राष्ट्रको शान बढाउन पु¥याउनु भएको योगदानको मन्त्रालयले उच्च प्रशंसा गरेको छ।
युरोपेली क्लबमा आबद्ध हुने पहिलो महिला खेलाडी उनी आगामी अगस्तको पहिलो साता त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछिन्।
यसअघि खेलाडी भण्डारीले सेथु एएफसी र गोकुलम केरला भारतमा व्यावसायिकरुपमा रही लिग खेल खेलेकी थिइन्। नेपाली फुटबल खेलको दुनियाँमा उनको छवि फर्वाड खेलाडीका रुपमा चर्चित छ।
काठमाडौँ । नायिका करिश्मा मानन्धरले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘बगान’ लाई कारबाही गर्दा फाइदा पुगेको बताएकी छिन् । महानगरले फिल्म ‘बगान’ लाई ५० हजारको जरिवाना गरेर बालेनले ५ लाखको विज्ञापन गरिदिएको मानन्धरले बताएकी हुन्।फिल्मको विशेष शोको तस्वीर सेयर गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘महानगरले हामीलाई ५० हजार जरिवाना गरेर पाँच लाखको विज्ञापन गरिदियो। कसले भन्छ, बालेनजी नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहुन्न भनेर ? जय बगान, जय बालेन।’
काठमाडौँका भित्ताहरूमा चलचित्रको पोस्टर टाँसेर फोहोर गरेको भन्दै महानगरले ‘बगान’ लाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो।
काठमाडौँ । यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँँदासम्म नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाका स्थानीयवासीले फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।
एक वर्षअघि काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै यही साउन १ गतेदेखि फोहर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको हो । यो अवरोध माग पूरा नहँुदा सम्म जारी रहने ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन तामाङ्ले जानकारी दिए।
स्थानीयवासीको अवरोधकै कारण यसअघि पनि पटकपटक रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन कार्य आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पुनः रोकिएको छ ।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाइँले यसअघि कामपासँग भएको सहमति पूरा नभएसम्म यस स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । धुनीबेँसी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङ्का अनुसार सहमतिको एकवर्ष हुँदासम्म महानगरले स्थानीयवासीको माग पूरा गर्न चासो नदेखाएकाले सोमबारबाट फोहर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको बताए ।
यता कामपाका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले स्थानीयवासीले आसपासको तीन हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्यो भन्ने रहेको र कामपा एक्लैले उक्त काम गर्न नसक्ने बताउछन् ।
विगत १५ वर्ष सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको उपत्यकोको फोहर गत भदौ ७ देखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । फोहर व्यवस्थापनमा रोक लगाएपछि फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घले अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा गर्दै विगत तीन दिनदेखि स्थानीयवासीले फोहर व्यवस्थापनमा अवरोध गरिरहेका छन् । हाल काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक तीन सय गाडी फोहर उक्त स्थानमा लाने गरिएको छ ।
काठमाडौं । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १०,११ र १२ का किसानको खेतमा अस्पताल तथा होटलजन्य फोहर पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँका किसानले पटक–पटक सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । “यो विषयमा हामीले पटक–पटक उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरायौँ”,तुलसीपुर ११ कटाहाका जनकलाल चौधरीले भने, “तर, पनि यसमा कुनै चासो भएको छैन ।”
प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा किसान उपमहानगरपालिका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन पुग्छन् । खेत रोप्दा सिसाले काट्ने गरेको, खेतलाई गोडमेल गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको, आँगनमै फोहरको गन्ध आउने गरेको त्यहाँका किसानको पटक–पटक गुनासो हुन्छ ।
तर, चासो नदिएकाले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेकाले अब कडा कदम चाल्ने स्थानीयवासी रेशम केसीले भने,“अब हामी खेतमा गएको सबै फोहर ट्याक्टरमा हालेर उपमहानगरपालिकाको गेटमा छोडिदिन्छौँं ।” खेतमा, घर आँगनमा आएको फोहरलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिदिने गरेको भए पनि उपमहानगरपालिकाको फोहर फाल्ने गाडीसमेत नआउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
फोहरको गाडीले लगेपनि धेरै राहात हुने किसानको भनाइ छ । तर, उपमहानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।“हामीसँग ६ जना फोहरका कर्मचारी र ट्याक्टर लिएर जाने गरेका छौंँ”,उनले भने, “त्यसले किसानका खेतको फोहर उठाउने गरेका छौंँ ।” बजार बासीले फोहर जम्मा गरेर गाडीमा दिने भन्दा पनि जहाँ पायो त्यहीँ फालिदिने गर्दा पनि यस्तो समस्या वर्सेनि देखिने गरेको छ ।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार, संसद् र पार्टीबीचको समन्वयले मात्रै विकासले गति लिने बताएका छन् ।
आज पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेता महरले सरकार, सदन र पार्टीबीचको समन्वयमा केही समस्या रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘कांग्रेस केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र सरकार र प्रदेश समिति तथा स्थानीय तहकाबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। संसद्ले पास गर्ने विधेयकप्रति केन्द्रीय समिति बेखबर छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ महरले भने। वार्ड सदस्यदेखि वार्ड अध्यक्ष, पालिकाका प्रमुख, प्रदेशदेखि संघीय सांसदहरूले प्रत्येक ३३ महिनामा जनताका पक्षमा गरेको कार्य र कांग्रेसलाई जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउन गरेको कार्यको समीक्षा रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने महरले बताए।
जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिलाई पार्टीको घोषणा पत्रप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा मूल्यांकन गर्ने एक संयन्त्र बनाउनु पर्ने महरको भनाइ छ। सभापति, महामन्त्री, उपसभापतिलगायत पदाधिकारीको धारणा फरक भएका कारण कांग्रेसप्रति जनताको भ्रम सिर्जना भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसले पार्टीका सदस्यमा समेत विभाजन र दोधार सिर्जना गराएको उनले बताए।
‘कांग्रेस सहितको वर्तमान सरकार सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, पार्टीको घोषणापत्रको बाटोमा काम गर्नेगरी सहयोग गर्न पार्टीभित्र मन्त्रालय अनुसारको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ। सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यमूल्यांकन, प्रगति र आवश्यक सहयोगमा पार्टी लाग्नपर्छ,’ उनले भने।
यस्तै महरले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पार्टीलाई गतिशील बनाउने हुटहुटी नेता–कार्यकर्तामा रहेको र त्यसलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए।
नेता महरले पार्टीमा व्यापक गतिशीलताको खाँचो रहेको औँल्याए। ‘प्रतिनिधि सभामा ८८ सिट, १७५ प्रदेश सांसद, ३२९ पालिका प्रमुख, २ हजार ६५८ वडा अध्यक्ष र १० हजार ७६ वडा सदस्यमा निर्वाचन जितेर हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो काँधमा देशप्रति ठूलो जिम्मेवारी छ। देशलाई सही मार्गमा लैजान हामी सशक्त बन्नुपर्छ।’
कांग्रेस यति बेला जागृत भएर शुद्धिकरणको बाटोबाट सुदृढीकरणको मार्गमा अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्थामा रहेको नेता महरले औंल्याए। राजनीतिक अवस्था पनि फेरिँदै गएको र विश्वराजनीतिमा तीव्र परिवर्तन आएकाले कांग्रेस सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
कांग्रेस यति बेला जागृत भएर शुद्धिकरणको बाटोबाट सुदृढीकरणको मार्गमा अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्थामा रहेको नेता महरले औंल्याए। राजनीतिक अवस्था पनि फेरिँदै गएको र विश्वराजनीतिमा तीव्र परिवर्तन आएकाले कांग्रेस सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
काठमाडौं । सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने ‘‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम, २०२३ स्टकटेकिङ मोमेन्ट’मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललगायतको प्रतिनिधित्व रहने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा सोही अस्पतालका चिकित्सक डा ।रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिईन ।
न्यूयोर्क। भारतले युक्रेन संकट समाधानका निम्ति वार्ता कूटनीतिमा जोड दिएको छ । जारी युक्रेन द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतले वार्ता कूटनीतिमा जोड दिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक साधारणसभामा भएको युक्रेन बहसमा जारी द्धन्द्धप्रति भारतको गहिरो चासो व्यक्त गर्दै शत्रुताको तत्काल अन्त्य गर्नका साथै वार्ता र कूटनीतिमा फर्कन आग्रह गरे । उनले यो युद्धको युग नभइ वार्ता र कूटनीतिको भएकाले त्यसकै माध्यमबाट संकटको निकास खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। द्धन्द्धका कारण विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको ज्यान गएको, दुवै देशका जनता पीडामा परेका उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधिले युक्रेनको अवस्थालाई लिएर भारत चिन्तित भएको बताएका छन् । उनले लाखौं घरबारविहीन भएका, तीमध्ये अधिकांश छिमेकी देशहरूमा शरण लिन बाध्य भएका, नागरिक पूर्वाधारमा भएका आक्रमणले परिस्थितिलाई अझ जटिल एवम् चिन्ताजनक बनाएको बताए । उनले रुस–युक्रेन द्धन्द्धका कारण उत्पन्न हालैका घटनाक्रमप्रति भारत चिन्तित भएको बताउँदै शान्ति र स्थायित्वका निम्ति दुवै पक्षलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरे ।
‘हामीले शत्रुताको तत्काल अन्त्य, वार्ता र कूटनीतिको मार्गमा तत्काल फर्कनका निम्ति सबै प्रयासहरू गर्न आग्रह गरेका छौं। हामी सबैले सदस्यता लिने विश्वव्यापी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानमा आधारित भएकाले सबै राज्यको सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुनुपर्नेमा भारत दृढ छ,’रुस र युक्रेनबीच पुनः मैत्री कायम गर्दै उक्त क्षेत्रमा शान्ति कायम गनै वार्ताको विकल्प नभएको भारतीय अवधारण प्रस्तुत गर्दे स्थायी प्रतिनिधिले भने ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन र रुसका शीर्ष नेतालाई ‘यो युद्धको युग होइन’ भन्ने कुरामा जोड दिएको दोहोर्याउँदै स्थायी प्रतिनिधिले कम्बोजले मानव जीवनको मूल्यमा कुनै पनि हालतमा समाधान हुन नसक्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाएको तथा बढ्दो हिंसाले कसैको हित नहुने भएकाले मतभेद र विवाद समाधानको एक मात्र उपाय कूटनीति र वार्ता नै भएको बताए । शान्ति स्थापनाका निम्ति कूटनीतिका सबै माध्यम खुला राख्न आवश्यक भएको उनले बताएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश संरचनालाई जिम्मेवारी दिन नसकिए खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरू आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा धारणा राख्दै जिम्मेवारी दिन नसके प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पार्टीको प्रस्तावमा प्रदेश कहीँ पनि नभेट्टाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले दुई तहको संरचनाको नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर संविधान आएको हो । प्रदेश आवश्यक छैन भने कांग्रेसले दुई तहको संरचना हुनुपर्छ भनेर त्यसको नेतृत्व गरोस्,’ उनले भने ।
कांग्रेस मधेस सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश संरचनालाई जिम्मेवारी दिन नसकिए खारेज गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश संरचनालाई पार्टीले बाइपास गरेको उनले बताए । ‘प्रदेश संरचना किन बनाइयो रु प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन सकिँदैन भने खारेज गरियोस् । जे पनि जिल्लामा गरिएको छ । प्रदेशलाई बाइपास गरिएको छ,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रबाट शासन चलाउने हो भने नेता त होलान्, हुलहुज्जत त होला त। संगठन हुँदैन । नेताहरू जिल्ला, वा स्थानीय तहमा पुगेको समेत हामीलाई जानकारी हुँदैन । यसरी चल्दैन संस्थागत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले सबै केन्द्रबाट चलाउने हो भने किन प्रदेश संरचना आवश्यक परेको हो भन्दै प्रश्न गरे । कर्णालीका सभापति ललितबहादुर शाहीले भने आफूलाई बागी उठाएर चुनाव हराउने व्यक्तिको कारबाही फुकुवा गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्य मात्र बनाइएको भन्दै विधानमै व्यवस्था गरेर प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका ६ जना राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सरकारद्धारा सिफारिस न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टाराईको सुनुवाइ गर्न उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत तथा विभिन्न नियोगहरूका प्रतिनिधिहरूको सुनुवाइका लागि प्रष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिनका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए। उनले समितिको निर्णयअनुसार बुधबारबाटै लागू हुने गरी समितिले सो उजुरी आह्वान गरिएको बताए।
‘नेपाल सरकारबाट सिफारिस भएका विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया आजबाट प्रारम्भ भएको हो। खासगरी विभिन्न नियोगका स्थायी प्रतिनिधि र राजदूत गरेर ६ जनाको सिफारिस छ, उनले भने। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशप्रसाद थानी ‘बेस्ट म्यानेजमेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित भएका छन्। नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसिएसनको ६१औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थानीलाई अवार्डबाट सम्मानित गरेका हुन् । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको १५ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसनले थानीलाई अवार्ड दिएको हो। रसिया–युक्रेन युद्धका बीच सृजना भएको इन्धनको विश्वव्यापी संकटको अवस्थामा नेपालमा सहज आपूर्ति तथा वितरण गर्नुका साथै इन्डियन आयल कर्पोरेसन -आइओसीलाई ३१ अर्ब बक्यौता चुक्ता गरी १८ अर्ब नाफा गरी इञ्जिनियरिङ क्षमता प्रमाणित गरेकोले अवार्ड दिइएको हो। थानी नेतृत्वको निगमले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे बढ्ने, घटेर आए घट्ने गरी निगमले १५–१५ दिनमा स्वचालित मूूल्य प्रणाली लागू गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभरका इन्जिनियरहरुलाई हचुवाको भरमा बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने भन्दै अससारे विकास प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । ‘विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुन्छ । बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नैपर्दछ ।
विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इञ्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरू गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
काठमाडौं । विश्व बैंकका प्रमुख अजय बङ्गाले धनी र गरिब राष्ट्रबीचको बढ्दो विभाजनले विकासशील मुलुकमा गरिबी बढ्ने खतरा रहेको बताएका छन् । विश्व बैंकका अध्यक्ष बङ्गाले प्रगतिको अभावमा विश्व अर्थतन्त्र टुक्रिने खतरा रहेको बताएका हुन् । गुजरात राज्यको गान्धीनगरमा वित्तमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरूको दुई दिने बैठकमा बङ्गाले भने, ‘अविश्वासले विश्वको उत्तर र दक्षिणलाई धनी र गरिबको बिभाजनले अलग गरिरहेको छ । हामी एकताबद्ध हुन आवश्यक छ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा मनोनीत भएपछि गत महिना बैङ्कको नेतृत्व सम्हालेका अङ्गीकृत अमेरिकी नागरिक बङ्गाले भने, ‘ग्लोबल साउथको निराशा बुझ्न सकिन्छ । धेरै तरिकामा उनीहरूले हाम्रो समृद्धिको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।’ ग्लोबल साउथ भन्नाले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन तथा एशिया र ओशिनियाका क्षेत्रलाई बुझिन्छ ।
धेरै देशहरू अझै पनि कोरोनाभाइरस महामारीको दोहोरो प्रहार र युक्रेनमा रूसको युद्धको परिणामबाट उठ्ने क्रममा रहेका समय यो चेतावनी आएको हो । कोरोना भाइरस महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी ईन्धन र वस्तुहरूको मूल्यमा असर पारेको छ ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा कम सामना गर्न सक्ने केही गरिब देशहरूलाई सबैभन्दा पीडादायी रूपमा असर गरिरहेको छ । रूसले सोमबार काला सागर हुँदै युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्झौता लम्ब्याउन अस्वीकार गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका गरिब मुलुकका लाखौं जनताले ‘मूल्य चुकाउनुपर्ने’ चेतावनी दिएको हो ।
दक्षिण अफ्रिकाका अर्थमन्त्री हनोक गोडोङवानाले खाद्य वस्तुको मूल्यमा यसको असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । जर्मनीको केन्द्रीय बैंकका प्रमुख जोआचिम नागेलले एएफपीसँग भने, ‘कमजोर देशहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु ‘वास्तवमै अनौठो’ कुरा हो ।’
बङ्गाले एएफपीसँग भने, ‘प्रतिज्ञा गरिएका स्रोतहरू युक्रेनको पुनः निर्माणमा मोडिनेछन् भनी उनीहरू चिन्तित छन् । जब निराशाहरू बढ्छन् उनीहरूलाई लाग्छ कि ऊर्जा नियमहरू समान रूपमा लागू हुँदैनन् । महत्वाकांक्षालाई बाधा पु¥याउँछन् गरिबीको समस्याले अर्को पुस्तालाई अझ तल झार्नेछ भन्नेतर्फ उनीहरू चिन्तित छन् ।’
उनले भने, ‘विकासशील देशहरूमा युवाहरूको प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ, तर यदि उनीहरूले शिक्षामा पहुँच र रोजगारी पाउन सके भने यो एउटा अवसर मात्र हो । यदि तिनीहरूले गरेनन् भने पनि यो जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश होइन, यो देशहरूका लागि चुनौती हो ।’
विश्व बैंकले आफ्नो वित्तीय क्षमता बढाउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ, जसमा शेयर धनीहरूबाट ‘हाइब्रिड’ पुँजी वृद्धि गरेर रोजगारीलाई बढावा दिन सकिन्छ, तर भविष्यको अर्थव्यवस्था वातावरणको मूल्यमा विस्तारमा निर्भर हुन सक्दैन ।’ ‘सरल सत्य यो हो कि हामी उत्सर्जन–गहन वृद्धिको अर्को अवधि सहन सक्दैनौं’, बङ्गाले भने । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व बैंक र अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरू जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताहरूको सुधारको प्रयासले आगामी दशकमा २०० अर्ब डलरको व्यवस्था गर्न सक्ने बताएको छ ।
काठमाडौं । संघीय सांसदलाई जनही पाँच करोड दिने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । बुधबार अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र अविनेश अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिक्त रिटको असार ४ गतेका लागि पेसीसमेत तोकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नम्बर ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सांसद विकास कोष० सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सरकारले एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मात्र सांसद विकास कोषको रकम छुट्याएको छ । केन्द्रको सिको गर्दै सबै प्रदेशमा सांसदहरूलाई दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म छुट्याएको छ । सरकारले सांसदलाई पाँच करोड रकम छुट्याएपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले पहिले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई फेरि ब्यूँताएको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबारदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन् । आज बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका उनी दिउँसो गोरखामा आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पाँच दिने इटाली भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । युनाइडेड नेसन्स फुड सिस्टम–२०२३ स्टकिङ मुभमेन्टको कार्यक्रममा भाग लिन उनी साउन ७ गते इटाली जाँदैछन् । त्यसलगत्तै उनी चीन भ्रमणको तयारीम जुट्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इटाली जानुअघि नै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन् । जनमत पार्टीले असार २६ गते नै आफ्नो पार्टीबाट अनिता यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो । तर असार २७ गते प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको निधन भएकाले मंगलबारसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिएका थिए । जसकारण जनमत पार्टीको सरकारमा सहभागिता लम्बिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने मनस्थितिमा छन् । यसअघि सामान्य प्रशासमन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीमध्ये एकजनालाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको चर्चा थियो । तर, अहिले माओवादीमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सरकार छाड्न पार्टीभित्रबाटै दबाब परेको बताइन्छ ।
माओवादीका हालका अन्य मन्त्रीहरू क्रियाशीलता र समावेशिता दुबै पाटोबाट सरकारमा सशक्त देखिएकाले ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई सरकार छाड्न दबाब परेको स्रोत बताउँछ । माओवादीमा विशेष अवसर पाएका, तर देश र जनताका लागि कुनै किसिमको सोच र निर्णय क्षमता नभएका बस्नेत पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन् ।
यसअघिका सरकारहरूमा उनी गृहमन्त्री र वनमन्त्री थिए । त्यसैले मोदी र किराँती होइन, बस्नेत चाहिँ डेन्जर जोनमा परेको चर्चा छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१० देवीनगरस्थित पूर्वमन्त्री भद्रकुमारी घलेले गैरकानुनी तवरले कब्जा गरिएका सरकारी जग्गामा बनेका घरटहराबाट काठमाडौं नगर प्रहरीले डोजर चलाएको छ ।
काठमाडौं नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले चार दिनअघि मंगलबारसम्मको समय दिएर भौतिक संरचना खाली गर्न अल्टिमेटम दिएर गएका थिए । मंगलबारसम्म खाली नगराएपछि बुधबार बिहानदेखि नगर प्रहरी आफैंले धमाधम सामान हटाएर डोजर चलाएको हो ।
काठमाडौं नगर प्रहरीले अहिले त्यहाँका भौतिक संरचनामा डोजर चलाइरहेको छ । घलेले गैरकानुनी रुपमा नौ रोपनी जग्गा कब्जा गरेकाले समय दिएर खाली गर्न भनेको र नमानेपछि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो ।
महानगरपालिका–१० देवीनगरमा रहेको घले सेवा सदनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरले तीन दिनभित्र सबै संरचना खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।
सदनले ५ रोपनी १२ आनामा बालगृह, शिक्षा सदन, पाहुना घर, भद्र संग्रहालय, पुस्तकालय, उपभोक्ता सहकारी संस्थालगायत संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेवा सदनले भने आफूहरुले प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक जग्गा नभई नापीमा छुटेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
रौतहट २५ असार। रौतहटको पुर्वी भेग गढीमाइ नगरपालीका अन्तर्गत आईतवार एकैदिनमा ठूलो संख्यामा मुस्लिम छात्रा बिधालय भर्ना गरिएको छ।
गढिमाई नगरपालीका अन्तरगत एक गैरसकारी संस्था द्वारा सञ्चालित कार्यक्रम आरम्भ परियोजना द्वारा एकैदिनमा ८९ जना मुस्लिम वालिकाहरुलाई बिरनगरा माबिमा भर्ना गराइएको वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन। ती बालिकाहरूको नामाङक हुने अवसरमा मेयर श्यामबाबु यादव लगायत जनप्रतिनिधि तथा संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो।
आरम्भ परियोजना अंतर्गत बिधालयमा पढाई छोडेर बीचैमा घर बस्ने बालिकालाई पुनः विद्यालयमा नामाङ्कन गराई नियमित पठनपाठन गराईने गरिन्छ।
