रामेछाप । ‘हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालयमा लागेको ताला कहिलेसम्म खोल्ने हो ? कार्यालय कहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने हो ?
तपाईँहरूले निर्णय गरिदिनु पर्यो’, उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने । रामेछापको एक मात्र लाप्चाने इलाका प्रशासन कार्यालयमा ६ वर्षदेखि ताला लागेको छ । दुर्गमका नागरिकलाई सेवा दिन स्थापना गरिएको कार्यालयमा कर्मचारी नजाँदा ६ वर्षदेखि कार्यालय खुलेको छैन । ‘अरूको अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आफ्नो मातहतको कार्यालय चाहिँ ६ वर्षसम्म ताला लगाएर राख्न मिल्छ ?’, सुनुवारको प्रश्न छ ।
सो कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले कर्मचारी पनि खटाएको छ । तर कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा बसेर काम गरिरहेका छन् ।
गाउँमा इलाका प्रशासन कार्यालय राखिएको छ तर जिल्लाको उत्तरी भेगको उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिकाका नागरिक नागरिकता लगायतका कागजात बनाउन एक दिनको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम पुग्नु पर्छ । त्यसरी काम लिएर सदरमुकाम आउँदा जोखिमपूर्ण यात्रा मात्र होइन सर्वसाधारणको खर्च पनि त्यतिकै हुने अध्यक्ष सुनुवार बताउँछन् ।
‘उमाकुण्डको गुम्देलबाट मन्थली आएको गाडी भाडा मात्रै २ हजार रुपैयाँ लाग्छ, आउँदा जाँदा गाडी भाडा मात्रै ४ हजार लाग्छ, नागरिकताको काममा आउँदा एक जनाको १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, नागरिकलाई यसरी दुःख दिएर हामीले कसरी सङ्घीयता जोगाउन सक्छौँ रु’, सुनुवारले दुखेसो गरे ।
जिल्लाको उत्तरी भेगका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन २०७३ सालमा हालको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको लाप्चानेमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरियो । स्थापना गरेको करिब एक वर्ष कार्यालयले काम गरेपनि त्यस पछि सो कार्यालयमा ताला लागेको छ । अपायकमा कार्यालय रहेको र सेवाग्राही कम आउने भन्दै त्यहाँ कर्मचारी जान मान्दैनन् ।
गाउँपालिकाले पालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय सारिदिन पटक पटक अनुरोध गरेपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको अध्यक्ष सुनुवारले बताए । गाउँ सभाले इलाका प्रशासन कार्यालय तथा मालपोत र नापी कार्यालयको शाखा गाउँ पालिका केन्द्रमा राखिदिन अनुरोध गर्ने सिफारिसका साथ निर्णय गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको छैन । त्यसमा मौन छ । ती कार्यालयको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भवन नै बनाएर राखेको छ, तर केन्द्र सरकार मान्दै मान्दैन, नागरिक हामीलाई कराउँछन्’, सुनुवारले भने ।
सो विषयमा छलफल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा अधिकांश सहभागीले गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नु उचित हुने सुझाव दिनुभयो । तर केही सहभागीले सोही गाउँपालिकाको बाम्ती भण्डारमा कार्यालय राख्न सुझाव दिनुभयो । बाम्तीमा कार्यालय नराख्ने हो भने थप तयारी सहित छलफल गर्नुपर्ने उहाँहरूले अडान राखेपछि थप तयारी सहित निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भन्दै छलफलको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय दिएको छ । ‘उहाँहरूले समय माग्नु भएको छ, साउनको १५ भित्र बैठक बसेर एउटा निचोडमा पुग्छौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले भनिन् ।
इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अहिले सरुवा भएर गएकाले उनी नआउँदासम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने निरौलाको भनाई छ । त्यति बेलासम्म राजनीतिक सहमति गरेर केन्द्रमा सिफारिस गर्ने उनले बताइन् ।(नेपाल न्यूज बैंक )
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक प्रयोगमा निषेध गर्ने अभियान सफल बनाउन नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । कामपाले यही साउन १ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ । अनुगमन कार्यका लागि कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग र नगर प्रहरी बलको संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन गरिने छ । प्रहरीको क्षेत्रबाट चार टोली र केन्द्रबाट एउटा टोली गरी पाँच वटा टोली परिचालन हुने कामपा वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।उक्त टोलीले माइक्रोमिटरबाट प्रयोगमा रहेका प्लास्टिकको जाँच गर्नेछ । जाँचिएका पोलिथिन ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका भए जफत गरी थप कारबाही गरिने छ । प्लास्टिकका फूल, प्लास्टिकका सजावटका सामान चाहिँ प्रयोग गर्न नपाइने प्रमुख श्रेष्ठले भने । कामपाका वडा, केन्द्र तथा अन्य कुनै पनि कार्यालयमा पोलिथिन झोला प्रवेश नगराउने कामबाट अभियान सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा पहिले आयात, भण्डारण बिक्री स्थलमा गएर ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरिने छ । कामपाले पोलिथिनकै कारण ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताएको छ । प्लास्टिकमा रसायन प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसकारण प्लास्टिक बाल्दा डाइअक्सिन, फ्युरान जस्ता विषाक्त ग्याँसहरू उत्सर्जन हुन्छन् जुन ग्याँसका कारण मानिसमा फोक्सो, मुटु र छालासम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा हुने बताइएको छ । सभ्यताका विम्ब वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला, टुकुचालगायतका नदी, राजकुलाहरू र खुल्ला स्थानमा प्लास्टिक फ्यालिएका कारण प्रदूषित बनेका छन् । सहरमा उत्पादन हुने फोहरमध्ये ७५ दशमलव पाँच प्रतिशत जैविक र २४ दशमलव पाँच प्रतिशत नकुहिने फोहर छ । नकुहिने फोहरको सबैभन्दा धेरै प्लास्टिक छ दशमलव पाँच प्रतिशत छ । यसको पनि तीन दशमलव आठ प्रतिशत पोलिथिन झोला रहेको विभागको भनाइ छ । फोहरमा धातु, सिसा, रबर, कपडाजन्य, विद्युतीय र अन्य खालको फोहर छ । नदीलाई प्रदूषण गराउन प्लास्टिकको ७० प्रतिशत भूमिका छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब ५० लाख थान प्लास्टिक झोलाको प्रयोग हुने अनुमान छ ।
काठमाडौँ । गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो वा त्यो बहानामा भ्रष्टाचारी उम्कन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । शनिवार काठमाडौँमा आयोजित हरित स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रममा उनले, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरकारलाई रोक्ने काम भइरहेको भन्दै राष्ट्र विकासको बाधको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार र कमिसनखोर प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकार डटेर लागेको बताए । यो वा त्यो बहानामा साथीभाइ, राजनीतिक दल, नाता सम्बन्ध, ठूला घराना कसैको पनि सरकारले मतलब नगरी भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्ने उनको दाबी छ । ‘अहिले सरकारले चालेको भ्रष्टाचार, गुठी विरोधी अभियानमा, जो सङ्गठित अपराधहरू देशमा जनता र राज्यलाई चुस्ने काम भइराखेको छ त्यो सन्दर्भमा चालिएको अभियानमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु, भइरहेको पनि छ । युवाहरू देशमा केही हुन्छ भनेर आसावादी र उत्साहित बनेका छन्,यो धेरै राम्रो पक्ष हो ।’ उनले भने, ‘तर, कता कता यसले कसलाई तान्ने हो भनेर, विभिन्न त्यान्द्रोहरू जोडिएकाहरू कराउँछन् भने त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ । त्यसले सरकारको यो दिशालाई विश्राम दिँदैन । कसैले नसोच हुन्छ,भ्रष्टाचार,बेथिति र ठगी विरोधी अभियानलाई हामी रोक्न सक्दैनौ,त्यो कृपा कसैले नगरे हुन्छ ।’ उनले सरकारले कुनै राजनीतिक दल,नेता, व्यापारिक घरना, साथीसंगी कसैलाई नचिन्ने र ती कसैको मतलब नगरी भ्रष्टाचारमा दोषी पाइएकालाई कुनै कृपा नगरी कानूनी कारबाही गर्ने दाबी गरे ।
‘हामी भ्रष्टाचार,बेथिति र ठगी विरोधी अभियानलाई रोकेर कसैमाथि कृपा गर्न सक्दैनौ । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको होस्,जुनसुकै परिवार र घरानाको होस्,जो सुकैको नाता सम्बन्ध होस्,जुनसुकैको साथी सङ्गी होस्,जुनसुकैले पैसा दिएर आफ्नो धानेको होस् ती कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन । जो अनुसन्धानको आधारमा दोषी,अपराधी देखिन्छ,उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याइने छ । जो निर्दोष छ उसलाई यो देशमा शिर ठाडो पारेर स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा बाँच्ने अवसर दिनेछौँ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
सरकारले आर्थिक सामाजिक विकास सँगै सुशासन र संमृद्धिको यात्रामा अब पनि दृढ भएर नलाग्ने हो भने देशमा गम्भीर गत्यवरोधको स्थिति आउने भन्दै त्यसले देशलाई अराजकता र असफलता तिर लैजाने उनको धारणा छ ।
सुशासन स्थापनाको लागि अवसर नभएको भन्दै उनले सुशासनको पक्षमा सुरु गरेको कामलाई प्रभावकारी ढंगले टुंगोमा पुर्याएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने कार्यमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भक्तपुर नगर समिति गठन भएको छ । राजेश शिल्पकारको सभापतित्वमा ११ सदस्यीय नयाँ नगर समिति गठन भएको हो। समितिको उपसभापतिमा राजेश मारिखू, सचिवमा सञ्जीव प्रजापति र कोषाध्यक्षमा सुमित्रा श्रेष्ठ चुनिएका छन्। आज भएको नगर समिति गठन तथा घोषणा सभा कार्यक्रमबाट भक्तपुर नगर समिति गठन भएको हो। सभापति रवि लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार विशेष अतिथि रहेका थिए। पार्टीको भक्तपुर जिल्लाका तीन वटै नगरपालिकाहरु सूर्यविनायक, चाँंगुनारायण र मध्यपुर थिमिमा नगर समितिहरु गठन भइसकेका छन्। यसअघि जिल्ला समिति पनि गठन भइसकेको थियो।
चितवन । पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडक सञ्चालनमा आएको छ । यस सडकखण्डको कालीखोलामा पहिरो खसेसँगै सडक अवरुद्ध भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार आज बिहान ७ बजे इच्छाकामना गाउँपालिका–६ कालीखोलामा पहिरो गएको हो । पहिरो बिहान ८ः५५ बजेसम्म पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पहिरोका कारण रोकिएका सवारी साधन पहिरो पन्छाएसँगै गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।यसअघि आज बिहान १ बजे सोही स्थानमा खसेको पहिरो पन्छाएर ३ बजेदेखि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पहिरोका कारण यस सडकखण्ड पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाका जोडिने बित्तिकै २०८४ को लागि उम्मेदवार बनी हाल्ने बताएका छन् । रास्वपा सिन्धुली –काठमाडौँ सम्पर्क विभागको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
रास्वपाका अहिले जोडिनु भनेको उम्मेदवार बनिहाल्नु नभएको उनले बताए । उनले असल साथीहरूलाई पार्टीमा जोड्ने अभियानलाई मिसन २०८४ भनिएको समेत प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘ विभिन्न घटनालाई लिएर पार्टीप्रति प्रश्न उठेको छ । यो समाजले जन्माएर हुर्काएर ल्याएको मानिसहो । मानिसहरूले कुन राजनीतिक संस्कार सिक्यो हामी भन्न सक्दैनौँ । त्यही राजनीतिक संस्कारबाट आएका पुराना नयाँ साथीहरूबाट यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुन सक्लान् । तर खबरदार हामीलाई जानकारी पाउने वितिकै घटनाको समाचार छापिनुअघि कारबाही भइसकेको हुनेछ । पार्टीलाई यसमा प्रस्ट निर्देशन छ । पार्टीसँग खराब हृदय भएका मानिसहरू फाल्न सक्ने तागत छ । पार्टीमा को आउनुहुन्छ को आउनुहुन्छ त्यो भन्न सक्दिन यो एउटा भेल हो । यहाँ धेरै मानिसहरू आउन सक्छन् र खराब पात्रहरू आउन सक्छन् असल पात्रहरू पनि आउन सक्छन् । हामीलाई २०८४ सालसम्म हेर यिनीहरूको यो पनि घटना त्यो पनि घटना त्यहाँ कुटाकुट भयो मारामार भयो भन्ने घटनाहरू ल्याएर उनीहरू उस्तै हुन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । त्यसका लागि चनाखो हुनुपर्नेछ । ’रास्वपामा जोडिनु भनेको उम्मेदवार बनिहाल्नु होइन ःरवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाका जोडिने बित्तिकै २०८४ को लागि उम्मेदवार बनी हाल्ने बताएका छन् । रास्वपा सिन्धुली –काठमाडौँ सम्पर्क विभागको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । रास्वपाका अहिले जोडिनु भनेको उम्मेदवार बनिहाल्नु नभएको उनले बताए । उनले असल साथीहरूलाई पार्टीमा जोड्ने अभियानलाई मिसन २०८४ भनिएको समेत प्रस्ट पारे । उनले भने, विभिन्न घटनालाई लिएर पार्टीप्रति प्रश्न उठेको छ । यो समाजले जन्माएर हुर्काएर ल्याएको मानिस हो । मानिसहरूले कुन राजनीतिक संस्कार सिक्यो हामी भन्न सक्दैनौँ । त्यही राजनीतिक संस्कारबाट आएका पुराना नयाँ साथीहरूबाट यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुन सक्लान् । तर खबरदार हामीलाई जानकारी पाउने वितिकै घटनाको समाचार छापिनुअघि कारबाही भइसकेको हुनेछ । पार्टीलाई यसमा प्रस्ट निर्देशन छ । पार्टीसँग खराब हृदय भएका मानिसहरू फाल्न सक्ने तागत छ । पार्टीमा को आउनुहुन्छ को आउनुहुन्छ त्यो भन्न सक्दिन यो एउटा भेल हो । यहाँ धेरै मानिसहरू आउन सक्छन् र खराब पात्रहरू आउन सक्छन् असल पात्रहरू पनि आउन सक्छन् । हामीलाई २०८४ सालसम्म हेर यिनीहरूको यो पनि घटना त्यो पनि घटना त्यहाँ कुटाकुट भयो मारामार भयो भन्ने घटनाहरू ल्याएर उनीहरू उस्तै हुन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । त्यसका लागि चनाखो हुनुपर्नेछ । ’
काठमाडौँ । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबको टोली फुटबल खेल्न भारत प्रस्थान गरेको छ । त्रिभुवन आर्मी क्लबको ४२ सदस्सीय टोली भारतको असम राज्यको गुवाहाटीमा आयोजित दुरान्द कप फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिन त्यसतर्फ गएको हो ।
फुटबलका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रमुख सेनानी वसन्तराज गुरुङ नेतृत्वको टोली भारतीय वायु सेनाको विमानमार्फत आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । भारतीय सेनाले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिता यही साउन १७ गतेसम्म चल्ने छ । उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीलाई नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सरोजप्रताप राणाले शुक्रबार बिदाइ गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले भारतका दिल्ली एफसी, चेन्नाई एफसी र हैदरवाद एफसीजस्ता ए बरियताका फुटबल टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । त्रिभुवन आर्मी क्लब मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको च्याम्पियन टोली हो । प्रतिभाशाली खेलाडी पहिचान गरी देशको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि क्लबले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
प्रतियोगितामा भाग लिने टोलीलाई सेनाले उच्च अनुशासन कायम गरी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतियोगितामा प्राप्त अनुभवबाट आगामी दिनमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि मद्दत पुग्नेछ । यस्ता प्रतियोगिताले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन तथा दुवै सङ्गठनबीच मित्रता र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन योगदान पुग्ने सेनाले विश्वास लिएको छ ।
जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघले सिङ्गापुर र कुवेतमा हालै गरिएको मृत्युदण्डको निन्दा गर्दै मृत्युदण्डको सजायको प्रावधानमा रोक लगाउन ती राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ । सिङ्गापुरमा लागूऔषध ओसारपसारको आरोपमा ४५ वर्षीय एक नागरिकलाई शुक्रबार फाँसी दिइएको छ । कुवेतमा सन् २०१५ मा इस्लामिक स्टेट जिहादी समूहले गरेको आत्मघाती आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पाँच जनालाई बिहीबार मृत्युदण्ड दिइएको थियो । गत वर्षको नोभेम्बरमा सात जनालाई मृत्युदण्ड दिइए यता साउदी अरबको छिमेकी खाडी मुलुक कुवेतमा बिहीबार दिइएको मृत्युदण्ड पहिलो हो । साउदी अरबको तुलनामा कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय दुर्लभ मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता सेइफ मगान्गोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी कुवेत र सिङ्गापुरमा यस साता दिइएका मृत्युदण्डको निन्दा गर्दछौं र कुनै पनि अवस्थामा हुने मृत्युदण्डको विरोध गर्दछौं ।” “हामी कुवेत र सिङ्गापुरलाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र मृत्युदण्डमा रोक लगाउने १७० भन्दा बढी राज्यमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज अपराह्रन बस्दै
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक शनिबार अपराह्न बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा अपराह्न ४ बजे पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको । आज बस्ने बैठकले साउन १७ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्ने भएको छ । यसअघि पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले एजेन्डाका विषयमा छलफल गरेको थियो । सोही एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको उपाध्यायको भनाई छ । साउन १७ गतेदेखि तीन दिनसम्म प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी छ ।
काठमाडौं । विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा पर्यटक वा भिजिट भिसामा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । थाइल्याण्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधिक क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारीका लागि भन्दै गएका नेपाली बन्धक बनेको भन्दै श्रम स्वीकृतिबिना त्यहाँ नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्दै रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि सरकारका सम्बन्धित कार्यालय र विदेशस्थित नियोगमा सम्पर्क गरेर रोजगारदाता कम्पनीबारे बझ्न पनि भनेको छ । आफैंले समेत सम्बन्धित कम्पनी, रोजगारदाताबारे वेवसाइट, टेलिफोन र इलमेलमार्फत जाँच गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नक्कली रोजगारीका विज्ञापनहरु प्रायः सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका देखिएकाले यस्ता झुठा आश्वसनमा नपर्न नेपाली नागरिकहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।’
१३ साउन, काठमाडौं । निरन्तर ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकले उत्पादनमूलक अर्थव्यवस्थामा जोड दिनु अतिआवश्यक हुन्छ । तर हेर्दा सामान्य लाग्ने वस्तुसमेत आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकको उत्पादन क्षमता र स्तर एकदमै कमजोर रहेको पुष्टि भइरहेको छ । भन्सार विभागले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको विवरणअनुसार मुलुकमा सामान्य प्रविधि र कच्चा पदार्थ प्रयोगमा उत्पादन हुने वस्तुसमेत ठूलो मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार गत आर्थिक वर्षमा एक करोडभन्दा बढी मूल्यको दाँत कोट्याउने सिन्को ९टुथपिक० आयात भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार गत आवमा एक करोड १३ लाख ३७ हजार मूल्य बराबरको दाँत कोट्याउने सिन्को आयात भएको छ । बाँस र काठबाट बनेको यस्तो सिन्का मुख्यतया चीनबाट भित्रिने गरेको । त्यस्तै करिब एक करोड बराबरको कपडा झुण्ड्याउने ह्याङ्गर आयात भएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा दुई करोड पाँच लाख ४९ हजार मूल्य बराबरको ह्याङ्गर निर्यात पनि भएको छ ।
दुई करोडको सियो र सेफ्टी पिन आयात
विभागका अनुसार गत आवमा लुगा सिउने सियो र सेफ्टी पिनको आयातमा दुई करोडभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । गत आवमा रु एक करोड ७३ लाख ९१ हजारको सेफ्टी पिन र ६३ लाख १० हजार मूल्य बराबरको सियो आयात भएको छ । जसबाट सरकारले ६७ लाख ४९ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
एक अर्बभन्दा बढीको नटबोल्ट र स्क्रु आयात
विभिन्न यन्त्र उपकरण तथा सवारी साधानमा प्रयोग हुने नटबोल्ट र पेचकिलाजन्य वस्तु आयातमा समेत अर्बौं रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार गत आवमा रु एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको फलाम तथा स्टिलका नटबोल्ट आयात भएका छन् । एक वर्षमा एक अर्ब २६ करोड ५४ लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका पेचकिला (स्क्रु) तथा बोल्ट र १४ करोड ९४ लाख ३५ हजार मूल्य बराबरको नट आयात भएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा १५ कारोड ८५ लाख बराबरको फलाम तथा स्टिलको किला आयात भएको छ ।
१३ साउन, बाजुरा । बाढी र पहिरोका छुट्टाछुट्टै घटनामा यहाँका १३ परिवार बिस्थापित भएका छन् । शुक्रबार आएको बाढी र पहिरोका कारण यहाँका हिमाली र गौमूल गाउँपालिकामा १३ परिवार बिस्थापित हुनुका साथै दर्जनौं घर जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । हिमाली गाउँपालिका–३ युनामा शुक्रबार घरमाथिबाट आएको पहिरोमा परी घरहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रसिं कठायतका अनुसार शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे आएको पहिरोले घरसहित घरभित्र भएका अन्नपात, लुगा कपडा बगाएको हो । पहिरोले घर बगाएपछि परिवारहरुको बिचल्ली भएको छ । उनीहरुको सुरक्षित बासका लागि वडा अध्यक्षसँग पहल भइरहेको प्रहरी निरीक्षक कठायतले जानकारी दिए । पहिरोका कारण सोही वडाका १० घर जोखिममा परेको प्रहरीको भनाइ छ । युनामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यचौकी पनि पहिरोको जोखिममा परेको छ ।
साथै गौमूल गाउँपालिका–३ मा आएको पहिरोमा परी १२ परिवार विस्थापित बनेका छन् । लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोका कारण बेहरीका पाँच र ढल्काँडाका सात गरी १२ परिवार विस्थापित बनेको गौमुल गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता थापाले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै विस्थापित गर्ने गरी खसेको छ । दिउँसोको समयमा पहिरो खसेकाले मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् । पहिरोका कारण १२ परिवारका ६० जनाभन्दा बढीलाई स्थानीय थुमथला आधारभूत विद्यालयमा राखिएको पालिका उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । घरभित्र राखिएको केही अन्नपात, लत्ता कपडा र अन्य सम्पत्ति भने जोगाउन सफल भएको विस्थापित परिवारको भनाइ छ । वर्षा जारी रहेकाले पहिरो अहिले पनि नियमित बगिरहेको छ ।
गौमूलका अन्य बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । विसं २०७७ मा पनि पालिकाको १ र २ का अधिकांश बस्ती पहिरोबाट प्रभावित बनेका थिए ।
सयौँ बिघा जमिनमा क्षति पुगेको थियो भने दर्जनौ पशु चौपाया मरेका थिए । त्यो बेला पनि पालिकाका तर्फबाट उद्धार सम्भव नभएपछि तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा टोली अवस्था अध्ययनका लागि बाजुरा आइपुगेको थियो ।
साविक २७ गाविसमध्ये १६ बढी गाविसको मानव बस्ती सार्नुपर्ने भूगर्भविद्ले सुझाव दिएका थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा २०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकासको परीक्षणका लागि ७४ करोड रकम पनि विनियोजन गरिएको थियो । हाल त्यसको कुनै कार्यान्वयन र निरन्तरता हुन सकेको छैन ।
बाजुराका दुई हजारभन्दा बढी परिवार अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । उनीहरुले अहिले पनि पाँल टाँगेर बस्नुपर्ने, रातभर जागराम हुनुपर्ने बाध्य छन् । भिरालो र पाखो जमिन, चारैपतरबाट पहिरोको डर र बेला बेलाको भूकम्पले चिराचिरा परेका जमिन र घर झनै जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने पनि पालिकास्तरीय तयारी पनि हुनुपर्ने र जिल्ला तहमा प्रशासनको पूर्वतयारी पनि गरिएको बताएको छ ।
१३ साउन, काठमाडौं । आज विश्व बाघ दिवसका अवसरमा यसवर्ष पनि विश्वमा झैं नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस वर्षको यो दिवसको नारा ‘मानव–बाघ सहअस्तित्व’ रहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिवसको मुख्य कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखानामा विशेष कार्यक्रम मनाउँदैछ । यसैगरी नेपाल टेलिकमका टेलिफोन सेवामा दिवसका दिन बाघ संरक्षणका लागि सचेतनासम्बन्धी ‘रिङटोन’ बज्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । दिवसकै अवसरमा बाघसम्बन्धी दश वर्षे (सन् २०२३÷३२) कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले जानकारी दिए । कार्ययोजनामा बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै थपिएको व्यवस्थापनको चुनौती र बढ्दो मानव–बाघ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मुख्य विषय रहेको उनले बताए ।
पाटे बाघ संरक्षणको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई २९मा ‘ विश्व बाघ दिवस’ मनाइन्छ । सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बाघ मञ्चले यस्तो घोषणा गरेको हो । उक्त मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो ।
पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । ती मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
सङ्कल्प दोब्बर, वृद्धि झण्डै तेब्बर
उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या एक सय २१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ पुगेको छ । नेपालले उक्त सम्मेलनमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउन गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी सङ्ख्याले बाघ बढाउन सफल भएको छ ।
उक्त गणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २५ बाघ थिए । । साथै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ पाइएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा एक सय नौ, सन् २००५ मा एक सय २६, सन् २००९ मा एक सय २१, सन् २०१३ मा एक सय ९८ रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । सन् २०१८ मा गरिएको गणनाअनुसार बाघको सङ्ख्या बढेर दुई ३५ पुगेको थियो ।
नेपाल बाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन् । विश्वभर सन् १९०० सम्म एक लाखको हाराहारीमा बाघको सङ्ख्या रहेको अनुमान थियो । त्यो सङ्ख्या सन् २०१० मा घटेर तीन हजार दुई सयमा सीमित भएको थियो । त्यसपछिका विश्वभरबाट भएका संरक्षणका प्रयासले बाघको सङ्ख्या बढेर २०१६ मा तीन हजार नौ सय र सन् २०२२ मा चार हजार पाँच सय पुगेको विश्व वन्यजन्तु कोषको तथ्याङ्क छ ।
सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी भारतमा दुई हजार दुई सय २६ र सबैभन्दा कम लाओसमा दुई वटा बाघ थिए ।
बाघको आक्रमणबाट नेपालमा पाँच वर्षमा ५८ को मृत्यु
नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, बासस्थान सुधारलगायत अन्य विविध विषय चुनौती बनेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरु घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाइभैंसी चराउन जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् ।
उनीहरुलाई जङ्गल नजाने वातावरण बनाउन सरकारले वैकल्पिक जीविकोपार्जनको उपायको व्यवस्था मिलाउने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ ।
हात्ती, बाघ, गैँडा, चितुवा, भालु, जङ्गली कुकुरलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा दुई सय मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । साथै क्षतिपूर्तिवापत सरकारले रु ६० करोडभन्दा बढी रकम बेहोरिसकेको छ ।
वन्यजन्तुले मानिसलाई घाइते बनाउने, बालीनाली, घर, गोठको क्षतिलगायत घट्ना बढ्दै गएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभर बाघबाट मात्र ५८ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा बाघको आक्रमणबाट १२, आव २०७८ र ७९ मा २१, आव २०७७ र ७८ मा १३, आव २०७६र७७ मा आठ र आव २०७५र७६ मा बाघको आक्रमणबाट चारको मृत्यु भएको थियो ।
विश्व जन्तुकोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जङ्गल वरपरका समुदायलाई जङ्गल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
साथै उनले वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके वन्यजन्तु बाहिर ननिस्कने र स्थानीय बासिन्दालाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्न सके जीविकोपार्जनका लागि जङ्गल जान बाध्य नहुने अवस्था बनाउन सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बाघलाई संसारभर प्रतीकात्मक प्राणीका रूपमा लिने गरिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको बाघलाई सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
जैविक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यसले योगदान पुर्याउँछ । खाद्य शृङ्खलामा बाघ मुख्य शिकारी वन्यजन्तु भएका कारणले अन्य जनावरलाई नियन्त्रणमा राखी वातावरण सन्तुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान हुन्छ ।
करिब २७ वर्ष अगाडि देखि चलेको सरकारी दस्तखत किर्ते, सम्बन्ध विच्छेद, माना चामल सम्बन्धमा परेको मुद्दाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले हदैसम्मको अकर्मण्यता र लापरबाही गरेको भेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीलाई १५ दिन कैद र ५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलाशले गत ०७९ फागुन ११ गते गरेको यस फैसलाबाट नेपाल प्रहरीले गर्ने गलत अनुसन्धान, लापरबाही र ढिलासुस्तीको उजागर समेत गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको बहानामा कतिलाई पीडा दिएको छ भन्ने पनि यस फैसलाबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अदालतले गरेको सो फैसलामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हकमा २०७९ साल फागुन ११ गतेका दिनसम्म कायम रहेका कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको कैद र जरिवाना गर्न भनेको हो । एसएसपी दानबहादुर कार्की गत ०७९ पुस २९ गतेको मितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुखमा सरुवा भएका थिए र उनी हालसम्म त्यही कार्यरत रहेका छन् ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ असार २९ गते जारी भएको परमादेशको रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरी अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा निजहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सहित न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) समेत बमोजिम जनही १५ दिन कैद र रु ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतका अनुसार भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका स्व।चन्द्रबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमति जगतमाया श्रेष्ठ र उनका छोरा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रतिवादी विमला श्रेष्ठ विरुद्ध दिएको जन्म दर्ता र्कीते सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंले हदैसम्मको हेलचक्रयाई गरेको देखिन्छ । भक्तपुर नगरपालिका लाकुलाछी बस्ने विमला श्रेष्ठले ०५३ सालमा प्रसुती गृहमा सुत्केरी हुँदा बनाइएका जन्म दर्ता सम्बन्धी किर्ते कागजको विषयमा प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक उजुरी उपर छानविन नगरी जिल्ला, पुनरावेदन अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मले पटक पटक दिएको आदेश विपरित उजुरी कर्तामाथि अन्याय गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
प्रहरीले प्रभावशाली नेतादेखि उच्च प्रशासकको आदेशमा निर्दोषलाई पनि जवरजस्ती पक्राउ गरी अनुसन्धानका नाममा फण्डाबाजी गर्ने तर वास्तविक पीडितहरुको उजुरी उपर आँखा चिम्लने रोग भने पुरानै हो । यो मुद्दामा पनि काठमाडौं प्रहरीले ०५३ सालदेखि हालसम्मको २७ बर्षको अवधिमा पनि निवेदकको माग बमोजिम कारबाही गर्न उदासिनता देखाएको पाइएको छ । यस मानेमा ०५३ सालदेखि हालसम्म काठमाडौं प्रहरीको प्रमुख भई बस्ने प्रहरीका हाकिमहरू पनि दोषी देखिन्छन् । अझ पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६८ सालमा गरेको परमादेशलाई लत्याउँदै आएका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुखहरु मुख्य दोषी देखिएका छन् । हालका प्रमुख कार्कीले पनि यस घटनामा आफू अघिका प्रमुखहरुको कमजोरी रहेको संकेत गरेका छन् ।
पीडितको कथा यस्तो छः
प्रहरीले मिति २०५३ वैशाख १३ गते गराएको कागज र सर्वोच्च अदालतमा ३२०९ नम्बरको रिट निवेदनको म्याद बदरको सन्दर्भमा विमला श्रेष्ठले २०५६ जेठ २६ गते निवेदन दिएको खुलेको छ । जसमा श्री ५ इन्द्रराज्य लक्ष्मी देवी प्रसुती गृहमा सुत्केरी हुँदा भक्तपुर नगरपालिका लाकुलाछी टोल बस्ने लोग्नेले भर्ना गरेको भन्ने आधारमा प्रहरीमा भएको कागज बदर हुने गरी २०५३ असार १८ गते फैसला पनि समावेश छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार विमला श्रेष्ठसमेतको निषेधाज्ञाको निवेदन र निजसँगको माना चामल समेतका मुद्दामा निजको ठेगाना नखुलेको भनि म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतको फैसलाले माना चामल भराउन आधार लिएको मिति २०५६ जेठ २३ गतेमा बनाई ल्याएको मेरो नामको किर्ते जन्म दर्ता र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किर्ते गरी खडा गरेको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा पीडित जगतमाया र इन्द्रबहादुरले जाहेरी दिएका थिए ।
तर सो जाहेरीलाई प्रहरीले अगाडि नबढाई अनुचित बिलम्ब गरेको भन्दै पीडितहरु पुनरावेदन अदालतमा जान्छन् । पुनरावेदन अदालतले निवेदकको माग बमोजिम यथाशिघ्र आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु भन्दै प्रहरीलाई ०६८ असार २९ गते परमादेश दिन्छ । तर प्रहरीले सो परमादेश बमोजिम काम नगरेकोले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पुनः अदालतमा पीडितहरु निवेदन गर्न पुग्छन्।
तर प्रहरीले अदालतलाई पनि पटक पटक छलेको देखिन्छ । पीडितले प्रतिवादी विमला श्रेष्ठसमेतले सरकारी छाप दरखास्त किर्ते गरेको भनी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा जाहेरी दरखास्त दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीहरुको एकिन ठेगाना तथा अस्थायी ठेगाना पहिचान गरी निज प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न भनी पत्राचार गरी निजहरुको खोजतलास गर्न प्रहरीलाई अदालतले आदेश गरेको थियो ।
प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले पुनरावेदन अदालतलाई सबै काम भइरहेको हुँदा रिट निवेदकले लिएको जिकिर अनुसार अदालतबाट भएको आदेश निर्देशनको शिरोपर गरी अक्षरश पालन गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि गरिने हुँदा अपहेलनामा कारबाही गरीपाउँ भन्ने निवेदनको ब्यहोरा खारेज गरीपाउँ भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन मुद्दा शाखाका प्रमुख डीएसपी रमेशकुमार बस्नेतले लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
पुनरावेदन अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनसाथ पेस भएको निवेदक जगतमाया श्रेष्ठविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा भएको रिट नम्बर १०३६÷ ७६० को परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६८ असार २९ गतेमा भएको फैसलासहितको सक्कल मिसिल साथै राखी उक्त परमादेश मुद्दामा भएको आदेशानुसार महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाबाट के कारबाही भएको छ । सो को जानकारी लिई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१ भदौ ४ को आदेश’ तथा ०७१ मंसिर २४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना नभएपनि परमादेश अनुसार काम कार्यान्वयन नभएको भनिएको छ । यसबाट पनि प्रहरीले गर्ने धेरै जसो अनुसन्धान गलत हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
पुनरावेदन अदालतले कीर्ते भएको निश्चित देखिएको र परमादेश जारी भएपश्चात पनि जाहेरी दरखास्त अनुसार अनुसन्धान कारबाही नगरिएको ठहर गरेको थियो । प्रहरीले मुद्दा नचलाउने भन्दै निर्णयको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी जाहेरी संलग्न कागजातमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिहरू खुलाई ल्याउनु भनी मिसिल फिर्ता गरेको छ । यद्यपि प्रहरीले अभियुक्तहरू फेला पार्न नसकेको, म्याद तामेल हुन नसकेको र अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको दावी गरेपनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ ले राय सहितको प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेमा सो कार्य प्रहरीबाट हालसम्म नभएको दावी निवेदकको थियो । तर प्रहरीले विभिन्न बहानामा अटेरी गरेको देखिएको हो ।
यसै मुद्दामा १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना भएको बारे नेपालबहसको प्रश्नमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले विगतको एउटा घटनामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको बताए । अदालतले ३ महिना भित्र यस सजायको माफी दिनुपर्ने कुनै कारण भए सप्रमाण पेस गर्ने भनेको छ । कार्कीले अदालतमा कागजात पेस भइरहेको र प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए ।
उनले भने,‘ यो मैले गल्ती गरेको भएर मलाई कैद गर्न वा जरिवाना गर्न भनिएको हैन, त्यति बेला हनुमानढोका प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा त्रुटी भेटियो । त्यही अनुसार काठमाडौं प्रहरी प्रमुखले जवाफ दिनुपर्ने वा कारबाही भोग्नुपर्ने हो । अहिले यो ठाउँमा जो आएको भएपनि उसैले यो मुद्दाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ वा प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ । म पनि यही प्रक्रिया अनुसार अदालतमा गएको छु । यो संस्थागत कुरा भएकाले संस्थागत रुपमा नै टुंगिन्छ ।’
यस विषयमा अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकले उल्लेख गरेको विवादको विषय, प्रकृति र अन्य समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रत्यर्थीहरुलाई काम कारबाहीमा सुधार गर्ने एक अवसर प्रदान गर्नु मनासिव देखिएकाले यो फैसलाको जानकारी पाएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ असार २९ गतेमा जारी भएको परमादेशको युक्ति युक्त रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरी सो कुराको पुस्ट्याई हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यर्थीहरुलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत विचार गर्ने समेत ठहर्छ, भनेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको ठहरः
नियम बमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णर्याथ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाई, जिकिर सुनियो । प्रत्यर्थी रमेशकुमार बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खेमराज भट्टले प्रतिवादीहरुको वतन पहिचान गरी निज प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न भनि पत्राचार गरिएको र निजहरुको खोजतलास भइरहेको छ । अदालतबाट भएको आदेशको अक्षरशः पालना गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा पनि पालना गरिने हुँदा प्रत्यर्थीलाई अपहेलनामा कारबाही हुनपर्ने अवस्था छैन भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
अब यसमा पुनरावेदकको माग बमोजिम प्रत्यर्थीहरुलाई अदालतको अवहेलना गरेका भनि सजाय हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ साल असार २९ गते मा जारी भएको परमादेश बमोजिम निवेदक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ समेतले दिएको किर्ते सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त बमोजिमको अनुसन्धान, छानविन गर्ने कार्य अहिले करिब ११ वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि सम्पन्न गरिएको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा गरिएको सुनुवाइका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका आदेश अनुसार प्राप्त जवाफबाट जाहेरीमा उल्लेखित प्रतिवादीहरुलाई पक्राउको लागि लेखापढी भइरहेको तथा इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी प्रसुती गृह, थापाथलीबाट विवरण झिकाइ मिसिल संलग्न रहेको भन्नेसम्मको कार्य गरिएको कुरा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट जानकारी पठाइएको देखिन्छ ।
यसलाई नै ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने उचित वा प्राप्त कारण मान्न मिल्ने देखिँदैन । सरकारवादी हुने भनि पेस गरिएको जाहेरी दरखास्त अनुसारको अनुसन्धान, छानविन सम्बन्धी काम कारबाहीबारे उचित वा मनासिव समयभित्र नै तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कानुनी कर्तव्य हुने कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले तोकेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, समयमा अनुसन्धान छानविनको कार्य नभएको भनि साधिकार अदालतबाट परमादेशको रिट आदेश जारी भएको ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान, छानविनको कार्य सम्पन्न नहुनुको कुनै मनासिव कारण वा औचित्य खुल्न आएको देखिँदैन ।
निवेदक इन्द्रबहादुर समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तको व्यहोराबाट यो कुनै जटिल र ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान छानविनको कारवाहीबाट टुंगो लाग्न नसक्ने प्रकृतिको जटिल विषय भन्ने पनि देखिन्नँ । समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको केवल अकर्मण्यता वा उदासीनताको कारणबाट उल्लेखित विषयमा अनुसन्धान छानबिनको कार्य सम्पन्न नगरिएको भन्ने देखियो । अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको हर हालतमा कार्यान्वयन गरिनु नै पर्दछ । फैसलाको पालना गर्ने कुरामा कुनै प्रकारले बहानाबाजी गरिनु अनुचित कार्य हुन जान्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा साधिकार अदालतबाट भएको आदेशको वाञ्छित समयावधिभित्र कार्यान्वयन नगरिएको कुरा प्रमाणित भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा अदालतको आदेशको पालना नगरी अटेर गरेर अपहेलना गरेको भनि ठहर गर्नु नै सर्वथा मनासिव हुन्छ ।
अतः प्रत्यर्थीहरु तत्कालीन प्र।ना।उ हाल ९प्र।उ० रमेशकुमार बस्नेत तथा महानगरीय प्रहरी परिसर, हुनमानढोका काठमाडौंका वर्तमान कार्यालय प्रमुख ९आज मिति २०७९ फागुन ११ का दिन कायम रहेका कार्यालय प्रमुख० समेतले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८ असार २९ गते मा जारी भएको परमादेशको रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको कसुरमा निजहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सपठित न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ९४० समेत बमोजिम जनही १५ दिन कैद र रु ५ हजार जरिवाना हुने ठर्हछ ।
सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्याका कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले गत २९ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा मन्त्रालयकै सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवद्वय महेन्द्रप्रसाद साँखी र खिलराज राई सदस्य तथा उपसचिव कमानसिंह थापामगर सदस्यसचिव थिए । कार्यदलले गत ३१ असारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर कार्यदलले समाधानाका सुझाव सिफारिस गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको पदको दरबन्दी भएको संघीय निकायमा सरुवा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाज खटाउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ । केन्द्रीय निकाय र त्यसअन्तर्गत पदस्थापन गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायलाई छ । निजामती कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउन निश्चित अवधि र जिम्मेवारी तोकी स्वीकृत दरबन्दीमा पदस्थापनरसरुवारकाजरकामकाज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा अनेकौँ समस्या देखिएको पक्षलाई कार्यदलले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
यस्ता छन् कार्यदलले औँल्याएका समस्या योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रूपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसकिएको, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकिएको, कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिएको लगायत समस्या कार्यदलले औँल्याएको छ ।
त्यस्तै, प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक वितरण गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधिसमेत टुंगो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भएकोजस्ता समस्या पनि कार्यदलले उठाएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं तथा सुगम क्षेत्रमा मात्र आकर्षित कर्मचारीलाई दुर्गममा जान प्रेरित गर्न नसकिएको, भनसुनका आधारमा मात्र सरुवा हुन्छ भन्ने सोचले कर्मचारी कार्यालयको काम छोडेर महिनौँसम्म सरुवाको दौडधुपमा लाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको, मन्त्रालयमा सरुवाका समस्या लिएर आउने कर्मचारीको सधैँ भिड लाग्दा दैनिक सार्वजनिक प्रवाहमा कर्मचारी अनुपस्थिति देखिएको लगायत समस्या कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति, सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तत्वले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायत समस्या पनि कार्यदलले औँल्याएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र तत्तत् तहको सम्बन्धित कानुन जारी हुन नसक्दा समायोजन भई तीनै तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवाका विषयमा अन्योल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न समायोजन भइसकेका कर्मचारीको सोही समायोजन ऐनबमोजिम नै पुनः व्यवस्थापन गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा न्यूनता एवं सुगम क्षेत्रमा चाप परेकोबारे पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटनपटन गर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई सरुवा व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको पनि कार्यदलको ठहर छ । ‘प्रशासनिक संघीयताको सेवा प्रवाह तथा विकास कार्य सुनिश्चित हुने गरी तत्तत् तहको निश्चित विधि, पद्धति, अवधि, जिम्मेवारी समेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगले सरुवाको अभ्यास थालनी नभएसम्म सरुवा पद्धति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जानेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई कानुनबमोजिम सरुवा क्यालेन्डर, सरुवा तथा पदस्थापन भएको कार्यालयमा तोकिएको न्यूनतम अवधि कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था र कर्मचारीको यथार्थ तथा अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले विगतमा सामान्य प्रयास गरे पनि छिटोछिटो हुने नेतृत्व परिवर्तन, सरुवालाई आफूअनुकूल बनाउने संस्कार र व्यावहारिकताका बहानामा सुधार सार्थक हुन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको कार्यदलको ठहर छ । ‘सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत रूपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवार निकायको अनावश्यक कार्यबोझ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थाले हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिह्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले समस्याको शीघ्र सम्बोधन गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सुधारका प्रयास अविलम्ब सुरु गर्नुपर्दछ ।’
सरुवा प्रणालीका समस्या समाधान गर्न मुख्य ७ सुझाव तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्य ज्येष्ठताका आधारमा बाहिर सरुवा, दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा
तत्कालीन सुधारअन्तर्गत कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, काज र कामकाज गर्दा निजामती सेवा ऐन, नियमावली, समायोजन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पूर्ण पालना गर्ने, सरुवा क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्ने र यसलाई दण्ड, सजाय र कारबाहीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, सामान्यतया कानुनले तोकेको अवधि पूरा नभई सरुवा नगर्ने, अविच्छिन्न रूपमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्नेजस्ता सुझाव कार्यदलको छ ।
नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा अस्पतालको सुविधा भएको स्थान वा क्षेत्रमा नै बस्नुपर्ने अवस्था भएका तथा ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म निजको माग र प्राथमिकता तथा मन्त्रालयले आवश्यकता ठानेको स्थानमा सरुवा गर्ने र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सुरु नियुक्ति भएको पदमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा हुने गरी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै, एउटा पालिकामा २ वर्ष बस्नैपर्ने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ९४० बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।
प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संख्याका आधारमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउने गरी संघीय निजामती सेवाका उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई न्यूनतम दुई वर्षका लागि एकमुस्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले भनेको छ । तर, संघबाट प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाउनका लागि पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालय, निकाय वा कार्यालयमा खटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको पदमा एकपटक खटाइसकेपछि फिर्ता गर्न वा दुई वर्षसम्म अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न नपाउने, कुनै कारणवश फिर्ता गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय वा अन्तर्गत मात्र फिर्ता ९सरुवा० गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ ।
सबै पालिकामा अनिवार्य प्रमुख प्रशासकीय, हाजिर नगरेमा अनुदानका खाता रोक्का चालू आर्थिक वर्ष ०८० र ८१ को सुरुदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिवार्य रूपमा खटाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराए संघीय ससर्त अनुदानसम्बन्धी खाता रोका गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलको छ ।
कामकाजमा खटाउने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका पदहरूबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । लोकसेवा आयोगबाट ०७६ मा स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति भई कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको स्थानीय तहबाट दरबन्दी रहेको स्थानीय तह ९सुरु नियुक्ति दिएको स्थानीय तह० मा अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ ।
सरुवा भएपछि दुई वर्ष अनिवार्य बस्नुपर्ने, रमाना नलिनेलाई कारबाही कुनै एक मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भइसकेपछि सो मन्त्रालय वा अन्तर्गत कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । सरुवा भएको कर्मचारीले कानुनमा तोकिएको अवधिभित्र रमाना नलिएमा विभागीय कारबाही गर्न पनि भनिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको उम्मेदवार बन्न सेवा र अनुभवको सर्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको उम्मेदवार बन्न सेवा र अनुभवको सर्त राख्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव नभई माथिल्लो पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन योग्य नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रदेश सचिवको पदमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई सहसचिव सचिवमा बढुवा हुन योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।
पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली ९पिएमएस० विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली ९पिआइएस०सँग आबद्ध गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
सफ्टवेयरमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन ९उठान, पेस र सदर० लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्यांकसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ
