Month: February 2022

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय समितिका सभापतिको भागवण्डालाई लिएर तिव्र विवाद देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति चयनअघि सल्लाह नगरेको र आफूखुसी व्यक्ति छनोट गरेका कारण आफ्नो तर्फबाट कसैले पनि सभापतिमा नाम नदिने संस्थापनइतर समूहले जनाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, संसदीय सुनुवाइ, अर्थ, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत गरी चार समितिको सभापति पाएको थियो ।

चारमध्ये दुई सभापति आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान संस्थापनइतरले राख्दै आएको छ । केही दिनअघि सभापति देउवालाई भेटेका संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइरालाले दुई जना सभापति आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए । महामन्त्री गगन थापाले दुई जना आफ्नो तर्फबाट नभए अस्वीकार गर्नुपर्ने शेखरलाई सुझाव दिएका थिए ।

तर सभापति देउवाले एउटा समितिको सभापति मात्र शेखर गगन समूहलाई दिन चाहेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति शेखर–गगन समूहलाई छुट्याएका थिए ।

तर शेखर–गगन समूहले नाम दिन अस्वीकार गरेको छ । ‘जुनसुकै गुटबाट गरेपनि हुने पार्टीकै मान्छे हो । कस्तो मान्छे गर्ने, कसरी गर्ने ? व्यक्तिको नाममा गुटको भागवण्डा होला’, संस्थापनइतरका एक नेताले भने, ‘कुन समिति लिने भन्ने कुरामा नेताहरुसँग सल्लाह नै गर्नु नपर्ने हो ?’

अरु समिति सभापतिको नाम टुंगो लगाइसकेपछि बैठक बस्नुको औचित्य नहुने उनले बताए ।

संस्थापन पक्षले राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, संसदीय सुनुवाइमा जीवन परियार, अर्थमा सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा आरजु राणाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यी मध्ये परियार संस्थापनइतर समूहका हुन् । दुबै समूहको हुने गरी चालिसेलाई समेटिएको देउवा पक्षको दाबी छ ।

तर शेखर गगन समूह यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । दुई जना आफ्नो पक्षबाट हुनुपर्ने र सभापति हुने व्यक्तिको क्षमता हेरेर छनोट गर्नुपर्ने नेताहरुको अडान छ ।

सभापति देउवाले छुट्याइदिएको समितिमा लुरुलुरु नजाने इतर पक्षका नेता बताउँछन् । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति नाम मात्रैको समिति हो । त्यसको बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बस्छ’ संस्थापनइतका नेता भन्छन्,‘त्यो समितिको सभापतिको काम गाडी चढ्नेबाहेक केही हुन्न ।’

समिति सभापतिका लागि सोमबार निर्वाचन समय तोकिएको छ । आइतबार उम्मेदवारको दर्ताको कार्यतालिका छ ।

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन सहसचिवको एग्रिमो आएको छ । सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका तीन सहसचिवको एग्रिमो आएको हो ।

फ्रान्सका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका सुधिर भट्टराई, युनाईटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि राजदूतमा सिफारिस भएका तेजबहादुर क्षेत्री र कुवेतका लागि सिफारिस भएका सहसचिव घनश्याम लम्सालका एग्रिमो सम्बन्धित देशले स्वीकृत गरी पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अब उक्त एग्रिमो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई राजदूत नियुक्त गर्नेछन् । त्यसपछि उनीहरू जिम्मेवारी सम्हाल्न सम्बन्धित देश जानेछन् ।

सरकारले केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका ६ सहसचिवलाई विभिन्न देश तथा नियोगको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

काठमाडौँ। ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा सिआइबीले बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । दाङ जिल्लामा सिडिओका रूपमा कार्यरत सहसचिव सुशील वैद्यलाई सिआइबीले प्रतिवादी बनाएर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

०७० मा काठमाडौंको भूमिसुधार अधिकारी हुँदा उनले पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी नक्कली मोही खडा गरेर हिनामिनामा सघाएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले उनको बयान भने लिएको छैन । बहालमै रहेका सिडिओलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ ।
एक करोड आठ लाख ७९ हजार तीन सय १० रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रहरी सिफारिस छ । सिआइबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निज सुशील वैद्यले सरकारी अभिलेखसँग बाझिने गरी तथा अभिलेखविपरीतका व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिलाई मोही कायम गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने तथा सरकारको हक मेटाई हानि पुर्‍याउने गलत नियतले किर्ते कार्यमा संलग्न रहेको, सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी भएकाले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा गुठीको जग्गा हो भन्ने अभिलेख यकिन गरी गरेर मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र विनियमका आधारमा रीतपूर्वक कार्य गर्नुपर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, विश्वास गरी र अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (किर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको, हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीको जग्गालाई गुठी कायम गराउने भनी मोही हक नामसारी निर्णयमा दस्तखत गरी नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता कायम गर्न झुटा तथा बेरीतको टिप्पणी पेस गर्नेसमेतको भूमिकामा रही अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुटा काम गरी आफैँलाई वा अरू कसैलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरेको ।’

वैद्यसमेत संगठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा मोही कायम गरी प्रस्तुत कसुर अपराध गरेको देखिएको भन्दै सिआइबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।

उनलाई संगठित अपराध र किर्ते मुद्दामा प्रतिवादीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आफूविरुद्ध मुद्दा अघि बढेको थाहा पाएपछि वैद्य केही दिनयता घरबिदामा बसेका छन् । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन गर्दा यस घटनामा उनको संलग्नता भेटेको थिएन ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदीय समितिको सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको छ ।

एक नेताका अनुसार माओवादीबाट पूर्वाधार विकास समिति सभापतिका लागि माधव सापकोटा र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विमला सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाइने छ ।

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सापकोटा र समानुपातिक सांसद विमलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समिति सभापतिका लागि आज उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस रूपान्तरण अभियानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणमा दोषी सबैलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काँग्रेसका नेताहरू मधु आचार्य, जगदिशनरसिंह केसी, भुपेन्द्रजङग शाही, खगेन्द्र मल्ल, जनार्दन आचार्य, शान्ता बास्ताकोटीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अभियानकर्ताहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान र कारबाहीको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेर संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसैगरी सुनकाण्ड प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कुनै पार्टी नहेरी आग्रह पूर्वाग्रह नराखी नाम जोडिएका जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी जुनसुकै तहको नेता भए पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको काँग्रेस नेता शाहीले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मुद्दामा आफू गम्भीर ढङ्गले प्रस्तुत भई त्यसलाई निचोडमा पुर्‍याइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

वीरगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुजातीय, बहुभाषिक तथा सांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपालको पहिचान भएकाले विधितासहितको एकतालाई कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरे ।

धर्म, संस्कृति र परम्परा एकअर्काको आस्था, भावना तथा परम्पराप्रति सहिष्णुतासहित सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन सबैसँग आग्रह गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र एकता भत्काउनेमाथि सरकारले संविधान तथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याइ दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभियाउने दृढतासमेत व्यक्त गरे ।

“सुन तस्करी सन्दर्भमा सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्‍यो, अहिले सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “सिआईबीको अनुसन्धान सकेपछि त्यसबारे कानुनी र संरचनागत अन्य छानबिन गरी उपयुक्त निष्कर्ष निकालेर उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रियामा पनि हामी जानेछौ ।”

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने कार्यको सिआईबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सरकारी वकिल कार्यालयले समेत छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले बताए ।

सरकारले सुशासन, सम्वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रीत गरी काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई साधन र माध्यम बनाएर जनताको जीवनस्तरमा नयाँ खालको परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए ।

गौर हत्याकाण्डका विषयमा पत्रकारहरुले गरेको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अनुसन्धान रोकिएको होइन, अनुसन्धानका क्रममा थप केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले थप अनुसन्धान भइरहेको छ, यस बारेमा उचित निर्णय लिएर अघि बढ्छौँ ।”

यसैगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै उनले आज दिउँसो वीरगञ्जस्थित टाउन हलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अवकाश प्राप्त सहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय भएको छ ।

६२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भएपनि मुद्दा चलाउने बेला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले उनलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारी वकिल महेश खत्रीले शाहलाई प्रतिवादी नबनाइ मुद्दा लगिएको पुष्टि गरेका छन् ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा शाहले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख हुँदा राणा परिवारबाट जग्गा प्राप्त गरेर सरकारी जग्गा हत्याउन सहयोग गरेको देखाएको थियो ।

शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा कित्ता नं. ३६ को १ रोपनी २ पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो ।

तर, सरकारी वकिलले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा के आधार सरकारी वकिलले लिएको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सीआईबीले भने उनीविरुद्ध २९ करोड ३२ लाख मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।

सीआईबीको रायमा के थियो ?

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेर गत मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदा राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रहरी प्रकरणका २८६ आरोपीलाई संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए ।

शाखा अधिकृत छँदा ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयमा ‘ललितानिवास क्याम्प भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।

अधिकृतहरुका अनुसार, २०६७ असार २८ गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमिसुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा उनको शाखाको निमित्त प्रमुख थिए । त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्रिपरिषद पठाउने ललितानिवास सम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले ललितानिवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानुन जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।

ललितानिवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । ती सबै काम संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधको माग दाबी औचित्ययुक्त नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोग चलाउने निर्णय गरेको हो ।

सुरुमा किर्तेको अभियोगमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि भने आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्न सजिलोका लागि संगठित अपराधको माग दाबी समेत लिने रणनीति बनाएको थियो । संगठित अपराधमा कोही आरोपित पक्राउ परेमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ ।