टीकापुर (कैलाली) । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कठ्ठा) सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको छ । पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको छ ।
लामो समय लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले यो तथ्य देखाएको हो । यद्यपि अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकोले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ । अख्तियारको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्रोतका अनुसार, हालसम्म करिब ६०० जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ । अख्तियारका एक जना अधिकारीका भनाइमा ‘सम्भवतः अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललितानिवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ ।
’ १२० मा ‘सबै नक्कली’
जंगल क्षेत्र फडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्न भनेर विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर टीकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।
२८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अधिकार दिइएको नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले टीकापुर क्षेत्रमा २ हजार १७३ बिघा जग्गा विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।
त्यसमध्ये १ हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८०० बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने लक्ष्य थियो ।
नियमावली अनुसार, त्यसरी नगर बसाउँदा प्रत्येक परिवारलाई ४ र ४ कट्ठाका दरले प्रतिस्पर्धा गराएर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने, नगर क्षेत्रको मूल्य सरकारले तोक्ने र अन्य क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रति प्लट १ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
२०२७ देखि २०४४ सालसम्म टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिए खड्गबहादुर सिंह । सिंहलाई मन्त्रीस्तरीय अधिकार र सुविधा दिइएको थियो । नगर विकास समिति ऐन २०२८ ले, २०२८ देखि २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरूलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । यस बीचमा पन्ध्र जना अध्यक्षहरूले टीकापुर विकास समिति चलाए । पंचायत र बहुदलीय दुईथरी शासन व्यवस्थामा धेरैथरी व्यक्ति यसको अध्यक्ष भए । बहुदलीय प्रणाली यताका सरकारमा रहेका दल समर्थक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले पनि विभिन्न समयमा समितिको अध्यक्षता गरे ।
ठूलो विकृति बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएयता देखियो । दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई खोजी–खोजी जग्गा दिइयो । त्यसमा पनि २०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजात समेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको भेटिन्छ ।
१५ जेठ २०६५ पछि टीकापुर विकास समितिको नेतृत्व गर्नेहरूले नक्कली कागज बनाएर जग्गा वितरण गर्नुका पछाडि खास कारण छ । १५ जेठ २०६४ पछि टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइयो । नगर विकास ऐन अन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो ।
यसरी अधिकार कटौती भएपछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूसँग जग्गा बाँड्न पाउने पुरानो अधिकार रहेन । अनि उनीहरूले नयाँ उपाय निकाले । पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकोले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो ।
नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन् ।
नक्कली कागजपत्र बनाउन समितिबाट अवकाश भइसकेका केही पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको साथ लिएको देखिन्छ । शंकास्पद भएको आशंकामा भर्खरै मात्र संकलन गरेका त्यस्ता कागजातहरूको परीक्षण गरिएको छ । अख्तियार उच्च सूत्रका भनाइमा, ‘१२० वटा हाराहारी कागजपत्रहरू नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सबै नै नक्कली भएको पुष्टि भएको छ ।’
हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार, टीकापुर विकास समितिको करिब ६०० कट्ठा घडेरी वितरणमा गडबडी गरेको भेटिएको छ । विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइनसकेका कारण यकिन गर्न कठिन भए पनि घडेरीको परिमाण त्योभन्दा धेरै पनि हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । यी घडेरीको हालको बजार मूल्य डेढ अर्ब रुपैयाँ माथि हुनसक्ने अनुमान छ ।
नक्कली कागजातको प्रकृति हेर्दा, घडेरी हडप्ने समूहमा समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू सक्रिय देखिन्छन् । यसमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ । मुख्यतः मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी, प्रमुख राजनीतिक दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको मुख्य संलग्नता देखिन्छ ।
टीकापुर नागरिक समाजका अगुवा, टीकापुर खानेपानी समितिका पूर्व अध्यक्ष भैरव रावलका भनाइमा टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष सहितको गिरोहले त्यसबेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण पुर्याउन जग्गा खरिदका लागि बैंकमा पैसा जम्मा गरेको ‘घडेरी प्लट असुली पुर्जा’ र ‘घडेरी प्रमाणित गरेको पत्र’ नक्कली बनाउने काम गरेका थिए । उनका भनाइमा, ‘गिरोहले भारतको लखनऊ पुगेर त्यस्ता नक्कली कागजपत्र छपाएर ल्याएको भेटिएको छ ।’
आरजुलाई तीन कट्ठा ७ धुर, रेशमलाई ५ कट्ठा
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने गरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । उनले २०५५ सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । १३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ ।
डा.आरजु राणाको सार्वजनिक हैसियत पनि टीकापुरमा तीन कट्ठा ७ धुर जग्गा पाउन निवेदन दिने होइन । त्यसबाहेक समितिले घडेरी बिक्री वितरणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अनुसार, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपर्थ्यो । आरजुका हकमा पनि त्यो भएन ।
तर, आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिंदैन । स्थानीय बासिन्दाहरू उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिएकोले पुस्तिकामा नदेखिएको बताउँछन् । अझ एक जना स्थानीय बासिन्दा त ‘यसमा आरजु स्वयंले जग्गा लिन चासो दिएको भन्दा पनि नगर विकास समितिका पदाधिकारीले चाकडी पुर्याउन उनलाई जग्गा दिएको हुनसक्ने ठान्छन् ।’
टीकापुर विकास समितिले जग्गा वितरण गर्दा अपनाएको मापदण्डमा अन्यत्र जग्गा जमिन नभएको, टीकापुरमै घर बनाएर बस्न चाहने र घडेरी लिएको निश्चित समयपछि घर बनाएर बस्न इच्छुक व्यक्ति हुनुपर्ने थियो ।
राणा खलकको सन्तान भएकोमा गौरव गर्ने, राजधानी भित्रै जग्गा जमिन र सम्पत्ति भएकी, टीकापुरमा घर बनाएर बस्ने संभावना न्यून रहेकी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले जग्गा वितरणमा व्यापक हिनामिना भएको समयमा त्यही ठाउँमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी किनेको देखिनुले धेरै प्रश्न जन्माउँछन् ।
टीकापुरमा घडेरी वितरणमा हदैसम्म अनियमितता हुन थालेपछि सरकारले एउटा छानबिन समिति नै बनाएको थियो । त्यो छानबिन समितिले पनि ‘घडेरी बिक्री टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने मापदण्ड बनाइए पनि टेन्डर गर्दा बिक्री नभएको भनेर न्यूनतम मूल्य कायम गरेर प्रतिस्पर्धासम्म नगराई तोक आदेशका भरमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको’ उल्लेख गरेको थियो । यसबाट पनि आरजुले तोक आदेशमा जग्गा लिएको हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने बसपार्क नजिकै मूल सडकमा पर्छ । वडा कार्यालयका अनुसार, उक्त जग्गाको गत वर्षसम्मको कर दाखिल भएको छ ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ । रेशमले फूलबारी एफएमको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको ५ कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ४५ हजारका दरले लिएका थिए ।
एक जना स्थानीयका भनाइमा, रेशमले लिएको बेला त्यस क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा १८ लाखमा किनबेच भइरहेको थियो । नगर विकास समितिले मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँडफाँट गरेको थाहा पाएपछि रेशमले पनि २०६५ सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरेर उक्त जग्गा लिएका हुन् ।
यसरी समुन्नत टीकापुर निर्माण गर्न गठित टीकापुर विकास समिति नेता पत्नीदेखि, राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासेलाई जग्गा वितरण गर्नमा सीमित भयो । टीकापुरका नागरिक समाजका अगुवा भैरव रावल भन्छन्, ‘समितिमा नियुक्ति पाउने र उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाउनेहरूले व्यक्तिगत लाभमा मात्रै ध्यान दिए । यस क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिमा चासो नै राखेनन् ।’
तर रेशम चौधरी भने जग्गा खरिदमा कुनै गडबडी नभएको दाबी गर्छन् । चौधरी भन्छन्, ‘मैले पैसा तिरेर टीकापुर विकास समितिबाट २०६२ र ६३ मा ५ कट्ठा जग्गा किनेको हुँ । कतिमा किने चाहिं नभनौं । रेशम चौधरी गडबड गर्ने मान्छे होइन । यसमा कुनै गडबड छैन ।’
आरजुसँग प्रतिक्रिया लिन पटकपटक प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । टीकापुर जग्गा प्रकरणबारे विषय खुलाएर गरिएको एसएमएसको जवाफ पनि उनले फर्काइनन् ।
‘अहिलेसम्मकै ठूलो जग्गा घोटाला’
यो विवादमा नाम जोडिएका टीकापुर विकास समितिका पूर्व अध्यक्षहरूसँग सम्पर्क गर्दा । केहीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्, केहीले स्वीकारेका र केहीले परिस्थिति कस्तो थियो भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
पूर्व अध्यक्ष फकिरसिंह कडायतले आफूले कानुनले दिएको अधिकार अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले कुनै बदमासी गरेको छैन ।’
जग्गा अनियमिततामा धेरै नाम जोडिएका मध्ये एक पूर्व अध्यक्ष ललित ताम्राकारले आगजनी पछि समितिमा परेका निवेदनहरू छानबिन गर्न समितिका सदस्य प्रेम बिक चट्टानको संयोजकत्वमा पार्टी प्रतिनिधि, समितिका कर्मचारी रहेको उपसमिति गठन गरेको सोही उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा समितिको बैठकको निर्णयबाट हकदाबी कायम गरिदिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘त्यसमा कुनै बदमासी भए जस्तो लाग्दैन ।’
यो विवादमा सबभन्दा धेरै नाम जोडिएका पूर्व अध्यक्ष नेत्र जोशी चाहिं हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । एक हप्तासम्म निरन्तर सम्पर्क गर्दा समेत उपलब्ध नभएपछि हामीले उनलाई लिखित प्रश्न पठाएका थियौं । उनले त्यसमा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
घडेरी वितरण विवादमा जोडिएका स्थानीय एमाले नेता श्याम खत्रीले आफूले पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा समितिमा प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरे । उनले भने, द्वन्द्वका बेला आगजनी भएर कागजपत्र जलेका कारण जग्गाको नामसारी प्रक्रिया रोकिएको थियो । जनता समस्यामा थिए । रोकिएको काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले समितिको बैठकमा कुरा उठाएका हौं ।’
तर, तपाईंले श्रीमतीका नाममा समितिबाट जग्गा लिनुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा खत्रीले भने, ‘मेरी श्रीमतीको नाममा पनि समितिबाट लिएको जग्गा छ । त्यस सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जे भएको हो त्यो अख्तियारको छानबिनबाट देखिएला ।’
माओवादीका स्थानीय नेता एवं टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर खडकबहादुर शाह आफूले माओवादी पार्टीबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला जग्गा घोटाला भएको हो–होइन भन्ने कुरा समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई थाहा होला । अख्तियारको छानबिनबाट बाहिर आउला ।’
पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले आफन्त, परिवारका सदस्य र पहुँचवालालाई जग्गा बाँड्यो भन्ने आरोपमा कुनै आधार नभएको बताए । उनले भने ‘समितिको उद्देश्य नै धेरैभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर शहर बसाउने थियो । घर नबनी शहर बन्दैनथ्यो । घर बनाउन जग्गा बेच्नै पथ्र्यो । त्यसका लागि हामीले जग्गा कसले किनिदेला भनेर खोज्थ्यौं ।’
लालटिन बालेर जग्गा बाँडेको भनेर आफूलाई लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको कुँवरले बताए । उनले भने, ‘लालटिन बालेर राति जग्गा बाँड्यो भनेर मेरो बारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाए । त्यसबेला लालटिन होइन ‘पेट्रोल म्याक्स’ बालेर काम गरेको हो । बिजुली बत्ती थिएन । दिनभरि फिल्डको काममै व्यस्त हुन्थ्यौं । छिटो काम सक्न भनेर साँझ ६ देखि ८र९ बजेसम्म कर्मचारीहरूलाई ओभर टाइम भत्ता दिएर काम गरेका थियौं ।’
तर, टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरणको पछिल्लो छानबिनमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका पूर्व प्रमुख रामबहादुर कुरुङवाङ भन्छन्, ‘टीकापुर नगर विकास समितिमा २०४८ सालपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टीका प्रतिनिधि र पहुँचवालाको मिलेमतोमा विधि र प्रक्रिया मिचेर जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।’
उनका भनाइमा, २०६५ सालमा नगर विकास समिति गठन भएपछि नियुक्त भएका नेत्र जोशी र ललित ताम्राकारको पालामा २०२८ सालदेखि २०६४ सालसम्मकै अवधिमा भएको निर्णयबाट जग्गा बाँडिएको भन्ने नक्कली कागजपत्र बनाएर अधिकांश पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाको मिलेमतोमा आफन्त, कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरूलाई जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।
कुरुङवाङ भन्छन्, ‘टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरण हालसम्म सार्वजनिक भएका जग्गा घोटालामध्ये जग्गाको परिमाण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्याले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जग्गा घोटाला काण्ड हुनसक्छ ।’
