ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपक ढकालले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित १८ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले साउन ३१ गते थप गरेको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थप मागेको थियो। बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्ग्गा हिनामिना प्रकरणमा मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, ध्रुबप्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधर, अरुणकुमार श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, सञ्जय महर्जन र सकलानन्द महर्जन हिरासतमा छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले राम्रो काम गर्दा सरकारमाथि घेराबन्दी भएको बताएका छन्।
पार्टी सम्वद्ध पेशागत जिल्ला समिति बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै पुनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमाथि अकारण हमला भइरहेको बताए।
यद्यपि सरकार जनताको साथ लिएर सबैखाले घेराबन्दी तोड्दै लक्ष्यमा अघि बढ्ने माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका इन्चार्जसमेत रहेका उनको भनाइ थियो।
‘राम्रो काम गर्दा हाम्रो अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएको छ’, पुनले भने, ‘हामी सबै घेराहरु तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्छौं।’
उनले सरकारले पछिल्लो समय असल नियतका साथ अघि बढाएका लोकप्रिय काम नरोक्ने पनि उल्लेख गरे। वर्तमान सरकारले गठन भएदेखि नै भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियान थालेको पुनले बताए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडप्ने गिरोहमा संलग्नमाथि छानबिन अघि बढेपछि सरकारविरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको उनले बताए।
सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दल र कतिय अवस्थामा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठेरोमा पार्ने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो।
राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका राम्रा मानिसहरुमाथि एकैसाथ सुनियोजित आक्रमण भइरहेको भन्दै पुनले मुलुकमा कोही पनि राम्रा छैनन् र केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएको औंल्याए।
आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै भ्रष्टाचार शून्य सामाज, उत्पादन मैत्री, विकास मैत्री संरचना र सामाजिक न्यायको पक्षमा भूमिका खेल्दै आएको दाबी गर्दै उनले सरकारमा हुँदा वा नहुँदा उक्त भूमिकाबाट बिमुख नहुने उल्लेख गरे।
पुनले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार सुरु ‘घरघरभा माओवादी, जनजनमा माओवादी’, अभियानका क्रममा काठमाण्डौं उपत्यकामा रक्तदान, वृक्षरोपण तथा सफाई अभियान सञ्चालन गरिने बताए।
यस्तै राणा शासनविरोधी आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि भएको २०४६ को जनआन्दोलन तथा माओवादी जनयुद्धका सहिद परिवार, घाइते तथा ती आन्दोलनमा योगदान गर्ने योद्धाहरुलाई सम्मान र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई अभिनन्दन गरिने जानकारी दिए।
नेकपा एमालेले सिराहाको विष्णुपुरकट्टीमा सचिवालय बैठक राख्ने तयारी अघि बढाएको छ।
पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन नेकपा (माले)द्वारा आयोजित नेकपाको चौथो महाधिवेशन आरम्भ भएको ३४ वर्षपछि त्यही स्थानमा एमाले सचिवालय बैठक बस्दैछ।
२०४६ भदौ ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म पाँच दिनसम्म चौथो महाधिवेशन भएको थियो। उक्त झलनाथ खनाललाई बिदा गरी मदनकुमार भण्डारीलाई नयाँ महासचिव चयन गरेको थियो। त्यसअघि ०३९ सालमा मालेको महासचिवमा सीपी मैनालीलाई बिदा गर्दै खनाल चयन भएका थिए।
‘नेकपा (माले)द्वारा आयोजित नेकपाको चौथो महाधिवेशन आरम्भ भएको ठीक ३४ वर्षपछि त्यसै दिन, त्यही हलमा नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्।
इतिहास र वर्तमानलाई जोड्ने तथा विरासतलाई अझ सुदृढ गर्नेगरी पार्टीले यो प्रयास गरेको पनि उनले बताएका छन्।
आगामी भदौ ९ गते उक्त स्थानमा पुगेर सचिवालय बैठक बस्न लागिएको हो।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने चौथो महाधिवेशनलाई मान्यता नदिएर नेकपा (माले) ले २०४६ भदौ ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म विष्णुपुरकट्टी, सर्रे अम्बासमा चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सांगठनिक जिम्मेवारी टुंगो लगाएको छ।
सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट देशभरको र प्रवासको समेत संगठनात्मक जिम्मेवारीको टुंगो लगाएको हो।
काठमाडौंमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको यसअघिको निर्देशन अनुसार नेताहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारी यो स्थायी समिति बैठकबाट बाँडफाँट गरिएको हो।
माओवादीले सातै प्रदेशका इन्चार्ज पनि तोकेको छ। जस अनुसार प्रदेश १ मा राम कार्की ‘पार्थ‘ इन्चार्ज बनेका छन्।
यहाँ सावित्रीकुमार काफ्ले, पदम राई, धर्मशीला चापागाईँ र अजम्बर काङमाङ प्रदेश सह(इन्चार्ज तोकिएका छन्। यो प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी सुरेशकुमार राईले पाएका छन्।
यो प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी सुरेशकुमार राईले पाएका छन्।
उता प्रदेश २ इन्चार्जमा गणेश साह तोकिएका छन्। त्यहाँको सह(इन्चार्ज विश्वनाथ साह र महेन्द्र पासवान तोकिँदा प्रदेश अध्यक्ष र सचिव चयन गरिएको छैन।
बागमती प्रदेश इन्चार्जमा हितमान तामाङ चयन हुँदा सह(इन्चार्जमा हितबहादुर तामाङ शशी श्रेष्ठ र सूर्य सुवेदी तोकिएका छन्।
यो प्रदेशको अध्यक्षमा नारायण दाहाल तोकिँदा सचिव पद खाली राखिएको छ।
गण्डकी इन्चार्जमा हितराज पाण्डेले जिम्मेवारी पाउँदा सह(इन्चार्जमा यसोदा सुवेदी गुरुङ तथा प्रदेश अध्यक्षमा हरि अधिकारी तोकिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा चक्रपाणि खनाल ुबलदेवु चयन हुँदा सहइन्चर्जमा कुलप्रसाद केसी र हरिकुल्ला खान चयन भएका छन्। यो प्रदेशको अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती चयन हुँदा सचिवामा जगतप्रसाद शर्मा ुअपारुले जिम्मेवारी पाएका छन्।
कर्णालीमा शक्ति बस्नेत इन्चार्ज तोकिँदा सह(इन्चार्जमा कालीबहादुर मल्ल, टेकबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तोकिएको छ। यहाँको अध्यक्षमा राजकुमार शर्मा र सचिवमा रामदीप आचार्यले जिम्मेवारी पाएका छन्।
सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा खगराज भट्ट तोकिएका छन्। त्यहाँ सह(इन्चार्जमा लक्ष्मीदत्त जोशी र तारामान स्वाँरले जिम्मेवारी पाएका छन्। यो प्रदेशमा माओवादीले अध्यक्ष र सचिव छान्न सकेको छैन।
त्यस्तै विशेष समिति इन्चार्जको भूमिमा लीलामणि पोखरेल आएका छन्। यो समितिको सह(इन्चार्जमा केशव नेपाल, गंगा कार्की र पुष्पविक्रम मल्ल तोकिएका छन्। अध्यक्षमा लेखनाथ न्यौपाने रहेका छन्।
उता सम्पर्क समन्वय समिति इन्चार्जमा डिलाराम आचार्य, सह–इन्चार्जमा झक्कु सुवेदी तोकिँदा अध्यक्षमा सत्या पहाडी र सचिवामा देवेन्द्र पराजुलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रवास समितितर्फको इन्चार्जमा नारायणकाजी श्रेष्ठ तोकिएका छन्। यस समितिको सह(इन्चार्ज तोकिएको छैन। यो समितिको अध्यक्षमा ओम शर्मा र सचिवमा टी. बी. पाठक तोकिएका छन्।
त्यस्तै माओवादीले देशभरका जिल्ला समन्वय समितिको इन्चार्ज पनि तोकेको छ। संघीय संरचना अनुसार अभ्यास गर्ने क्रममा माओवादीले जिल्ला कमिटी भंग गरेर समन्वय समिति निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै लिइसकेको छ।
काठमाडौँ । उडान समयभन्दा एक घण्टा अघि नै सवारी पासको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेविशिष्ट (भीआईपी) तथा अति विशिष्ट (भीभीआईपी) को सवारीको बेला प्रयोग हुने सवारी साधनको विवरण तथा पासको व्यवस्थापन उडान समयभन्दा एक घण्टा अघि नै गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
भीभीआईपी र भिआइपीहरूको आवागमन सहज बनाउन उडान समयभन्दा एक घण्टा अघि नै आन्तरिक टर्मिनल भवनमा सवारी साधनसहितको विवरण तथा पास लिन अनुरोध गरिएको हो ।
साथै सोही समयमा एयरलाइन्स चेकइन, लगेजरसुरक्षा जाँचको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
अति विशिष्टको सवारीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको हकमा र्याम्प सुरक्षा पालना हुने गरी र्याम्पसम्म सुरक्षा स्कर्टसहितको आवागमनको व्यवस्था मिलाइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ ।
आन्तरिकतर्फ भीभीआईपी र भीआईपी निषेधित क्षेत्र आवागमन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा समेत सो कुरा उल्लेख भएकाले कार्यविधि पालना गर्न टी–आईएले भनेको छ ।
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको अवधारणा पेश गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो योजना लिखित रूपमा पेश गरेका हुन् ।
उनले पेश गरेको योजनामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, यसलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अपेक्षित भूमिकाको आलोकमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरो भावी कार्यदिशा र कार्ययोजना तय हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’
न्यायपालिकाको समग्र सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेज र व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा न्यायपालिकाको मूल रणनीतिक योजना रहने उनले उल्लेख गरेका छन् । न्यायपालिकाको सुधारका सम्बन्धमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन र न्यायपालिकाको रणनीतिक तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको अनुभवसमेतका आधारमा काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास प्रयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको आफ्नो जोड रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधारको प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
न्यायपालिकामा देखिएका समस्या, चुनौती र प्रमुख सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक दस्ताबेजको रूपमा तयार आफूले बैठकमा लिखितरूपमा पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । समितिले सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको सुनुवाइ गरेको थियो । अब राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
उनीविरुद्ध समितिमा तीन वटा मात्र उजुरी परेका थिए । उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफलपछि सोमबारै श्रेष्ठको सुनुवाइ भएको हो । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा गरेका छन् ।
श्रेष्ठले १४ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । ०१६ असोज २० मा डोटीको सिलगढीमा जन्मेका श्रेष्ठ ०३८ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसको ६ वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी ०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको न्यायाधीश भए । ०७० मा पुनरावेदन अदालत पोखराको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भएका उनी ०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीश भएको करिब दुई वर्षपछि ०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका हुन् ।
उनले ०८१ असोज २० मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन् । संविधानमा प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने बताएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका क्रममा सोमबार सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बिचौलिया र विकृति नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने बताएका हुन् ।
अदालतमा हुने विकृति र विसङ्गति तथा बिचौलियाप्रति आफ्नो शून्य सहनशीलता रहने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ । ‘बिचौलिया, विकृति र विसङ्गतिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछु । अदालतमा अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना रहेको छ, ‘उनले भने, त्यस्ता विकृति, विसङ्गति नियन्त्रणमा लाग्नेछु । अरु पनि विकृति नियन्त्रणमा कठोरताका साथ लाग्नेछु ।’
अदालतमा विकृति र विसङ्गति भएको कुरा सर्वोच्चका यसअघिका प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘अदालतमा बिचौलिया, विकृति, विसङ्गति छ भन्ने कुरा पुराना प्रतिवेदनहरूले पनि औँल्याएका छन्, ’उनले भने । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भएर सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै अदालतमा हुने अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रणका कदम चाल्न थालेको श्रेष्ठले बताए । उनले साउन २० देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्य गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका अदालतका न्यायिक र कर्मचारी नेतृत्वलाई बोलाएर टाइमकार्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको र त्यो कार्यान्वयनमा आएको पनि श्रेष्ठले बताए । अदालतमा टाइमकार्ड लागू भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा पनि बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने स–सना सुधारका कार्य पनि अगाडि बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । हाल जिल्ला अदालतमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म भीड कम भएको पनि उनले बताए ।
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले उपसभामुखले विश्वासको मत लिने दिन बिदामा बसेर उपसभामुख सिर्जना दनुवारले संसदीय परम्परा तोडेको आरोप लगाएका छन् । उनले सोमबार विश्वासको मत लिने सम्भावना अब नरहेकाले १३ गतेभित्र कुनै दिन फेरि विश्वासको मत लिने बताए ।
उपसभामुख दनुवारले आफैँले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएर संसदीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अवस्था निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री थापाको आरोप छ । उनले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले सहज निकासका लागि परामर्श गरिरहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको सहमतिमा उदारतापूर्वक गठबन्धनको १५ र तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको ८५ प्रतिशत राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार दर्ता गराइसकिएको मुख्यमन्त्री थापाले बताए । उनले एमालेसँगको सहमतिमा नै निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउँदा पनि विश्वासको मतमा यति ठूलो रडाको मच्चाएको गुनासो पोखे ।
अब आफू नेतृत्वको सरकारले आफ्नै बजेट ल्याएर प्रदेशसभाबाट पारित गराउने मुख्यमन्त्री थापाले बताए ।
काठमाडौँ । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण भए समाजका द्वन्द्व हट्ने बताएका छन् । महामन्त्री थापाले प्रदेशको नामकरणको विषयमा प्रदीप गिरिले दिएको विचारसँग काँग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सकिने बताएका हुन् ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित गिरिको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आफू केही दिनअघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामकरणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गइरहेको बताए ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मका लागि रोक्न सकिने स्व। गिरिको विचार काँग्रेसजस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए । गिरिको विचारलाई जम्मा गरेर काँग्रेसले राख्ने हो भने मात्रै पनि २० वर्षसम्मका लागि काँग्रेसमा आउने समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।
बेनी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ सुवा गाउँमा पहिरोले १० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
गत साउन ३२ गते रातिको अविरल वर्षाले गाउँको शिर र पुछारको कालीगण्डकी नदीतिरको खाम भित्ता र सुके बगर क्षेत्रबाट पहिरो गएपछि ती परिवार विस्थापित हुन पुगेका हुन् ।
पहिरोले सुवा गाउँमा एक घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । स्थानीय सतविर पाइजाको घरमाथिबाट आएको पहिरोले घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पहिरोले आठ पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने थप १० घरधुरीसमेत पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । दानाको सुवासँगै पुलिबाङ, फगाम, कमेरेडाँडा, तितर लगायतका ठाउँमा समेत पहिरोको जोखिम बढेको छ । सुवा गाउँको शिर र पुछारबाट पहिरो गएपछि गाउँ अन्य ठाउँबाट सम्पर्कबिच्छेद भएको थियो भने सुरक्षित ठाउँमा समेत जान नसक्ने अवस्था आएको थियो । पहिरोको चपेटामा परेका स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि आवतजावत गर्न आइतबार दानाका स्थानीयले पहिरो पन्छाएर अस्थायी बाटो बनाएका छन् ।
पहिरोले उच्च जोखिममा रहेका १० घरपरिवारलाई गाउँपालिका र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा दानामा लगेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । आइतबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, आश्रित गुल्म गलेश्वरबाट खटिएका प्रहरी टोलीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराएको टेन्ट र त्रिपाल टाँगेर पहिरो पीडितको लागि बसोबासको पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् ।
पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका १० घरपरिवारका ४० जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुवालगायत दानाका विभिन्न ठाउँमा पहिरोको जोखिममा परेका स्थानीयवासीलाई गाउँपालिकाले त्रिपाल, टेन्ट, खानेपानीको पाइपलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीसमेत वितरण गरेको छ ।
पहिरोको चपेटामा परेको सुवा गाउँको पहिरोको जोखिमको अवस्थाबारे आइतबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारी, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदी, वडाध्यक्ष रमेश पुर्जा, सामाजिक विकास समितिका संयोजक ओमप्रसाद फगामी लगायतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । गाउँको पुछार र शिरानबाट नै पहिरो गएकाले तत्काल रोकथाम गर्न सम्भव नदेखिएकाले स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना र बसोबासको प्रवन्ध मिलाउने काममा गाउँपालिकाले ध्यान दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए ।
अहिले सुवामा सुके बगर र द्ववारीखोलाबाट गाउँ जोड्ने पदमार्ग अधिकांश पहिरोले बगाएको छ । पहिरोले गाउँको सम्पर्कबिच्छेद गराएको र धेरै घर जोखिममा रहेको देखिएको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले बताए । उनले पहिरोबाट घरबारविहीन भएकाको स्थायी पुनः स्थापना र तत्कालको लागि सहज बसोबासको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा प्रदेश सरकारमा समेत आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले, दुर्गममा कर्मचारी बस्न नचाहने प्रवृतिप्रति आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारले पनि त्यस विषयमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै अब यो समस्या समाधानका लागि आफूले ठोस पहल गर्ने बताएका हुन् ।
‘संघीय सरकारले पनि पर्याप्त ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावित भएको भन्ने यहाँहरूको गुनासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’उनले भने, ‘आगामी दिनमा यो समस्याको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल लिने विश्वास पनि दिलाउँछ ।’
त्यस्तै बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उनले भने, ‘कर्णालीको विकासलाई मैले सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, आगामी दिनमा समेत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
अथाह प्राकृतिक साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पूर्वाधार विकासमा भौगोलिक चुनौती एवं आर्थिक स्रोत परिचालनको अभाव, कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा चुनौतीजस्ता विषयहरू कर्णालीका गम्भीर समस्या भएको उनको तर्क छ ।
काठमाडौं । कार्यालयका कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेलेत कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षक खटिने कार्यालयले र सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले २०२० सालबाट नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्यौट बाँकी रहेको बताएका हुन् । आइतबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फस्र्यौट हुनुपर्नेमा वर्षौंदेखि सो काम नहुनु मुलुकको निम्ति भयावह अवस्था भएको पनि स्मरण गराए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल नौ खर्ब बेरुजु देखाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो वर्षौं देखिको रहेको समेत बताए । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको पनि बताए । कार्यबाहक महालेखा परिक्षक काफ्लेको चिन्ता कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिट गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । देशभरका कार्यालयहरुको अर्डिट गर्नका लागि करिब ४ सय जति मात्रै जनशक्ति रहेकाले आफूहरुले रिस्क बेसिस अर्डिटको काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको फोकस राज्यका अङ्ग जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत् संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठक सकिएको छ । बिहान ९ बजेबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठक केही बेर अघि मात्रै सकिएको हो । मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठक लामै समय चलेको छ ।
आजको बैठकमा मुख्य गरी निजामती सेवा दिवसका बारेमा छलफल भएकोले लामो समय लिएको हो । त्यसबाहेक यसअघि झैँ मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन समयमै गर्नेलगायतका एजेन्डाहरूबारे छलफल भएको एक सचिवले बताए ।
काठमाडौँ । ‘अचानक बिरामी’ परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौँ हिँडेपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । सभा बैठकबारे निर्णय गर्न सोमबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभाको बैठक १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पुनः बसेर सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताए ।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले संसद् बैठक स्थगित हुन सक्ने बताए । विश्वासको मत लिने दिन नेकपा एमालेले उपसभामुख दनुवारलाई अनुपस्थित गराउने आशङ्काबी उपसभामुख बिरामी परेको भन्दै उपचारका लागि काठमाडौँ हिँडेकी छन् । बैठक छलेर उपसभामुख दनुवार बिहान ७ बजेको यति एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट उनी काठमाडौँ लागेकी छन् ।
दनुवारले आफ्नो अनुपस्थितिमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ ९पहिलो संशोधन २०७५० को नियम ११ को उपनियम ९१० बमोजिम सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थित भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्न यस अघि नै सभामुखबाट मनोनीत चार जना सदस्यमध्ये नेपाली काँग्रेसका इस्माइल मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएकी छन् ।
