Month: February 2022

बाजुरा । पहिरोका कारण दुई महिनादेखि अवरुद्ध मार्तडी–कोल्टी सडक खुलाउन नेपाली सेना जुटेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको रुपमा सडक रहेको छ ।

दुर्गाभञ्जन गुल्मका गुल्मपति धर्मेन्द्रबहादुर सिंहले मार्तडीबाट कोल्टी आवतजावत गर्न र बडीमालिका नगरपालिका(७ का स्थानीयलाई आवतजावत गर्न समस्या भएपछि सडकको पहिरो पन्छाउन र बाटो मर्मतमा सेना जुटेको जानकारी दिए ।

सो सडकखण्डको जिल्लीमा सडकमाथिबाट लगातार पहिरो खस्दा सर्वसाधारणले आवतजात गर्न समस्या भोग्दै आएका छन् । पहिरोका कारण मार्तडी(कोल्टी सडकमा सञ्चालन हुँदै आएका सवारीसाधनसमेत ठप्प छन् । सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी बिरामीलाई सास्ती भएको छ । पहिरो पन्छाउन वडा नं. ७ का सर्वसाधारण समेत सहभागी भएका छन् ।

सडकको छेउछाउमा ‘ग्याविन’ तारसहित पर्खाल लगाउने काम गरिएको छ । पहिरोसँगै सडकमा बग्ने पानीलाई पाइपबाट व्यवस्थापन गरेर अन्यत्र निकासा गरिएको छ ।

म्याग्दी । गत आइतबार साँझ कागखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका–४ मा पर्ने धार्मिकस्थल कागबेनीको पुनः निर्माण थालिएको छ ।

समयमै सूचना पाएका कारण मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको भए पनि तिनै जोगिएका स्थानीयवासीलाई गाँस र बासको समस्या भएको छ । घरसहित बन्दोबस्तका सामान खोलाले बगाएपछि समस्यामा परेका कागबेनीवासीको सहयोगका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, विभिन्न दातृ निकाय र मनकारी व्यक्ति जुटिरहेका छन् भने मुस्ताङवासीले विपद्मा परेका कागबेनीवासीको व्यवस्थापन र पुनः निर्माणमा श्रमदान गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढीपीडित बनेका नागरिकलाई राहत सामग्रीसहित उद्धार, उपचार र पुनः स्थापनाको काम गर्न सुरु गरेको छ । घरबारविहीन भएका कागबेनीवासीको दैनिकी असहज बनेपछि भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्न मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि प्रदेश सरकारले इन्धनलगायतका सामग्री पठाएर काम गरिरहेको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने, बाढीपहिरो क्षेत्रमा हुनसक्ने खानेपानी आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति, यातायात व्यवस्थापन, कृषि र पशुजन्य क्षति व्यवस्थापन, भू–संरक्षणलगायतका काम गरिरहेको उनले बताए । कागबेनीको पुनःनिर्माणका लागि मुस्ताङका विभिन्न गाउँ, बस्ती, क्लब, स्थानीय समूह, फरक–फरक स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले काम गरिरहेका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।

स्थानीय नागरिकसँगै सुरक्षाकर्मी पनि कागबेनीवासीको पुनःस्थापनाका लागि दैनिकरूपमा खटिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सांसद बसेर बाढीपीडितका लागि गर्न सकिने विकल्पको बारेमा योजना बनाउने र सोहीअनुरुप अघि बढ्ने काम भइरहेका उनले जानकारी दिए ।

राहत तथा उद्धारमा आ–आफ्नो तह र तप्काबाट सक्दो आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहतका निकायलगायत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा अनुरोध गरिएको छ ।

आर्थिक सहयोगका लागि वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको प्रभु बैंकमा रहेको ‘स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता’को खाता नं २०८०१५१४१२७००२२१ मा रकम जम्मा गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

बाढीले कागबेनीका २९ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने १३ घर र जनशान्ति माविको भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । दुईपाङ्ग्रे १६ र चारपाङ्ग्रे दुईवटा गरी १८ सवारीसाधन, एउटा एक्स्काभेटर, कागबेनी–माथिल्लो मुस्ताङ जोड्ने एउटा मोटरेबल पक्की पुल, कागबेनी–तिरी जोड्ने एउटा झोलुङ्गे पुल, तीनवटा काठेपुल, एउटा सानो पक्की पुल, नौवटा गोठसहित करिब ३२ वटा चौपाया बाढीमा बगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।

यसैगरी गाउँपालिकाको ४ नं वडाको वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी चौकी, कागबेनी श्राद्धस्थलको मन्दिर तथा आवास क्षेत्रसमेत बगाएको छ ।

गण्डकी । गत बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरे । गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको उनले जवाफ दिएका थिए।

प्रदेशसभा बैठकलाई गएको बुधबार भएको सम्बोधनपछि त्यसमा आधारित भएर मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्यले प्रश्न गरेका थिए र उनले प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। प्रश्न गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका थिए र अधिकांश विकास निर्माण एवं प्रदेशको चासोका विषयहरू नै थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाको यो कार्यकाल दोस्रो हो । यसअघि अघिल्लो प्रदेशसभामा यसरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रदेश सभाका सदस्यको सवालजवाफ अर्थात् प्रश्नोत्तर हुने गरेको थिएन । प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको प्रावधानअनुसार बुधबार विभिन्न नौ जना सदस्यले राखेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिएका हुन् । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि अब सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदले गर्ने गरेको सवाल–जवाफको अभ्यास मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा पनि सुरु भएको हो ।

उक्त नियमावलीको परिच्छेद ९ मा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको ५६ मा मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले सामान्यतया प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १० जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बुधबार प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठक, देवका पहारी, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, यशोदा रिमाल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, सीताकुुमारी सुन्दास, गोविन्दबहादुर नेपाली र पद्मा जिसी गरी नौ जनाले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनमाथि पहिलो प्रश्न गर्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठकले कालीगण्डकीमाथि उत्खनन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरे । उनले कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्राम शिलालाई गैरकानुनीरूपले लैजाने काम पनि रोक्न आग्रह गरे । आफूले विगतदेखि नै बागलुङ र पर्वत जिल्लाका प्रहरी तथा प्रशासनलाई कालीकण्डकी नदीको दोहनजस्तो गैरकानुनी काम रोक्न बारम्बार आग्रह गरेको तर पनि प्रशासन र सरोकारवालाले त्यसमा ध्यान नदिने गरेकाले प्रदेशसभाको ध्यान त्यसतर्फ तत्कालै जानुपर्ने बताए ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले “कालीगण्डकीको अवैध उत्खनन भयो । यो अवैध छ । स्टेअडर छ । अवैध उत्खनन भए रोक्छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले थपे, “जे भूूगर्भविद्हरूले अध्ययनमा देखाउनुुभएको छ । मानवबस्तीलाई जोगाउन समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार छ ।”

प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रश्नोत्तरको अभ्यास सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल बताउछिन्। नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रश्न दर्ता गर्न सकिने र त्यस्तो प्रश्न संविधान तथा प्रचलित कानुनको भावना एवं संसदीय मर्यादा एवं अभ्यासको प्रतिकूल हुन नहुने नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीको नियम ४८ मा प्रश्न गर्न नपाइने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संविधान वा प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सभा वा कुनै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै चालु अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने भनिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण भएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । यो व्यवस्थासँगै प्रदेशसभामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषय एवं सम्बोधनमाथि प्रश्न गर्न सकिने र त्यसको सम्बन्धित मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने परिपाटी थालनी भएको छ ।

सरकार मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीसँग गरिने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरले प्रदेशसभाको गरिमालाई अझै उचो बनाउने प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठक बताउछन् । यो दोस्रो कार्यकाल भए पनि मुलुक प्रादेशिक सरकारको अभ्यासमै छ र प्रारम्भिक चरणमा गरिएका यस्ता अभ्यासले आगामी दिनमा देशमा प्रदेश सरकारको महत्व र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारले जस्तै यसले पनि पूर्णरूपमा आफ्नो संसदीय अभ्यासलाई अघि बढाउन सक्ने धारणा राखे ।

“यो प्रश्नोत्तरको व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पनि विशिष्ट भूमिका खेल्दछ”, उखले भखे, “यो अभ्यास प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना मतदाता, आम सर्वसाधारण एवं समाज र राष्ट्रका सन्दर्भमा नागरिकका आवश्यकता र चासोका विषय उठाउने र प्रदेश सरकारका प्रमुखबाटै जनताले आफ्ना सरोकारका विषयमा जवाफ प्राप्त गर्न पाउने एक पारदर्शी अवसरका रूपमा पनि स्थापित हुनेछ ।”

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी दिनमा प्रश्नोत्तरको कार्यलाई नियमितरूपमा सञ्चालन गरिने गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए। यो व्यवस्थाले प्रदेशसभाको गरिमालाई पनि उचो बनाउन थप सहयोग गर्ने बताउँदै उनले सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि यसले जिम्मेवार बनाउने बताए । “यसले सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोल्ने क्रममा तयारी गरेर आउनका लागि पनि जिम्मेवार बनाएको छ”, उनले भने । यसबाट मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्ना चासो र आवश्यकताका विषयमा अद्यावधिक रहने, जानकारी राख्ने र नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीको बोध गराउने सभामुखले बताए।

नियमावलीले प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिनअघि टिपाउनुपर्ने व्यवस्थासँगै वक्तव्यका सन्दर्भमा तत्काल पनि सोध्न सकिने प्रावधान पनि राखेको उनले जानकारी गराए ।

भरतपुर । जलविरे झरना चितवनको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक हो । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ जलविरेमा अवस्थित प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण झरनामा पुग्ने जो–कोहीको मन लोभिने गरेको छ । यहाँ पुग्ने पर्यटकले शीतलताको छुट्टै आनन्द महसुस गर्छन् । पूर्वाधार निर्माणपछि पर्यटकको चहलपहल बढेको सो झरना पछिल्लो समय गाउँपालिकाको चिनारीसमेत बन्दै गइरहेको छ ।

झरना गाउँपालिकाका लागि आम्दानीको स्रोतसमेत बनेको छ । झरना देखाएर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा रु २८ लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यहाँ प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट रु ५० शुल्क लिने गरिएको छ । स्थानीय र विद्यार्थीलाई रु २० लिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यहाँ झरनासँगै अन्य पर्यटकीय गतिविधि पनि हुने गरेका छन् । क्यानोनिङ ९छाँगावरोहण० र क्लाइम्बिङ, स्विमिङ, स्लाइडिङ, जम्पिङ र हाइकिङ गर्न काठमाडौँ र बाहिरी देशका समेत पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । विदेशीका लागि क्यानोनिङ प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय, वनभोजको रु एक हजारदेखि तीन हजारसम्म र फिल्म सुटिङको रु तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म लिने गरिएको छ ।

जलविरे झरना पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष देवबहादुर गुरुङले प्राकृतिक सुन्दरता र चिसो एवं शान्त वातावरणका कारण यहाँ आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको बताए । उनले दैनिक एक सयदेखि डेढ सयसम्म पर्यटक यहाँ घुम्न आउने गरेको जानकारी दिए । “नयाँ वर्षका दिन पन्ध्र सय जना आएको तथ्याङ्क छ”, उनले भने, “जाडोको समयमा पनि विभिन्न जिल्लाबाट भ्रमण टोली आउने गरेका छन् ।” उनले यस वर्ष झन् धेरै पर्यटक जलविरे झरनामा घुम्न आउने अनुमान गरिएको बताए । विकास समितिले झरना र यहाँ भइरहेका विकास निर्माणको रेखदेख, पर्यटकका समस्या समाधान र गुनासो सुन्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

पर्यटक यहाँ स्वतःस्फूर्तरूपमा आउँछन् । भारतबाट समेत आनन्द लिन यहाँ पर्यटक आउने गरेका छन् । जुनसुकै समयमा पुग्ने पर्यटक सो झरना हेरेपछि मन्त्रमुग्ध हुन्छन् । झरनामाथि रहेको गाउँ याकराङमा होमस्टे ९घरबास०को समेत व्यवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत पर्ने जलविरेको एक सय दुई मिटर लामा झरना नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ २७ किमी र मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ सात किमीको दूरीमा पर्छ । सडकबाट एक किमी उकालो बाटो हिँडेपछि झरनामा पुगिन्छ । हिँडेरै र गाडीबाट पनि झरनासम्म पुग्न सकिन्छ । झरना अवलोकनका लागि चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, काठमाडौँ, नवलपरासी, नुवाकोट, गोरखा, तनहुँ, कास्की, मकवानपुर, पर्सालगायतका जिल्लाबाट पर्यटक आउँछन् ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गर्ने लामो दूरीका सवारीसाधन पनि यहाँ रोकिएर झरना अवलोकन गर्न पुग्ने गर्छन् । विसं २०६९ देखि पर्यटन विकास सुरु भएको यहाँ पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणले पनि फड्को मारेको छ ।

झरना पुग्ने सडक निर्माणसँगै शौचालय, गोलघर, चेन्जिङ रुम र तलाउ निर्माण गरिएको छ । अन्य भौतिक संरचना र झरनाको सौन्दर्यकरणका काम भइरहेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिँढी, रेलिङ र पौडीपोखरी निर्माण गरिएको छ । यस वर्ष झरनाको विकासका लागि रु ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए । “झरनाको प्राकृतिकस्वरुप नबिग्रने गरी जिपलाइन अथवा साइक्लिङ निर्माणको तयारी गरेका छौँ”, गुरुङले भने, “पर्यटकीय गतिविधि बढाउने अन्य संरचना पनि निर्माण गर्ने योजनामा छौँ ।”

यस वर्ष गाउँपालिकाले झरनाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । “सरसफाइका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौँ, झरनासम्म खानेपानी र विद्युत्को समेत व्यवस्था गर्दैछौँ”, उनले भने । झरना नजिकै तीनवटा सटर निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ जाने पर्यटकले खाजा खानका लागि सहज हुनेछ । उहाँले झरनाबाट गाउँपालिकाले आम्दानीभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापनमा जोड दिने बताए ।

उनले झरना क्षेत्रमा कोसेली घरसमेत निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । “इच्छाकामनामा उत्पादन भएका वस्तु कोसेली घरमा राखिने छ । यहाँ आउने पर्यटकले स्थानीय उत्पादन घर लैजान पाउनुहुनेछ”, उनले भने । यहाँ झरनाकै कारण होटल बढेका छन् भने व्यवसाय पनि बढेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ । हङ्कङबाट मोटरसाइकलमा राख्ने ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको करिब ६१ किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकसँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला परेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले पक्राउ परेकामध्ये दुई जनासँग भारतीय आधार कार्ड रहेको पाइएको जानकारी दिए। तीन जना चिनियासँग भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट जारी गरिएको नागरिकता र एक जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको पनि उनले बताए ।

हालसम्म उनीहरूसहित २३ जनालाई सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबीले० अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत साउन ३ गते ठीक एक महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर लैजान लागिएको सुनसहितको एक सय ५५ किलो रहेको ब्रेक सु बरामद गरेको थियो । दुई हप्ताको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीको सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घेराउ हालेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका ‘किर्ते’ प्राध्यापक उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पीए र ड्राइभरको नाममा ५६ लाख पेश्की लिएको खुलासा भएको छ । विशेष अदालतको चक्कर काटिरहेका ‘किर्ते’ प्राध्यापक गिरीले पीए र ड्राइभर लगायतको नाममा ५६ लाख ४० हजार पेश्की लिएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो ।

‘किर्ते’ प्राध्यापक गिरीलाई करोडौं कमिसनले पनि नपुगेर प्रतिष्ठानको नियमविपरीत गिरीले आफ्नो पीएको नाममा लाखौँ पेश्की लिएको समेत खुलासा भएको हो । जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला मनपरी तवरले प्रतिष्ठानको खाताको पैसा चलाउने गरेका गिरीले आफ्ना पीए मनोज घिमिरेको नाममा एकै दिन दश लाखसम्म पेश्की लिने गरेको र हालसम्म पनि निजको नाममा ५६ लाख ४० हजार पेश्की रहेको देखिएको छ । गिरी अख्तियारको फन्दामा परेपछि जागिर छोडेर घर बसेका मनोज घिमिरेले आफूलाई गिरीले ठूलो समस्यामा पारेको बताउने गरेको वीपीका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । उनले अहिलेसम्म उक्त पैसा तिरेका छैनन् ।

बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा “मोटो” आर्थिक चलखेल गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेको आरोप लागेका गिरीले आफ्नो अढाई बर्षे कार्यकालमा बीपी प्रतिष्ठानलाई आगामी १० वर्षसम्म उठ्नै नसक्ने बनाएर गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘किर्ते’ प्राध्यापकको पगरीसहित विदावारी लिएका उनीमाथि अन्य गम्भीर अनियमितता संलग्न रहेको विषयमा अख्तियारले थप छानबिन गरिरहेको छ ।

बिराट मेडिकल कलेज स्थापनाको क्रममा सोही कलेजको सेयर होल्डर भएको नाताले डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की जस्तो सोझो र इमान्दार चिकित्सकलाई गुमराहमा पारेर डा. कार्कीको सही गराएर “प्राध्यापक”को उपाधि लिएका गिरीले हरेक पन्ध्र दिनमा उनलाई समेत विशेष अदालतको चक्कर लगाउने बनाएका छन् । स्मरण रहोस् “प्राध्यापक” उपाधी कुनै कलेज विशेषले वा व्यक्तिले दिने हैन कि, विश्वविध्यालयले मात्र दिन सक्दछ । ‘किर्ते’ प्राध्यापक गिरी डा. कार्कीलाई अनाहकमा फसाएको देखिन्छ ।

आफ्नो नियुक्तिको दोस्रो दिन देखिनै कमिसन र घुसखोरीको र्याकेट बनाएर कमाउ धन्दामा लागेका गिरीले देखादेखी करिब १० करोड कमिसन असुलेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

गिरीको २० वटा भेन्टिलेटर काण्ड

धरानका एक मेडिकल व्यवसायीका अनुसार अबको ५ वर्षमा पनि बनिसक्ने ठेगान नभएको करिव अढाई अरबको मातृशिशु भवनको आइ.सि.यु. को निमित्त आवश्यक भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मै करिब १० करोडको २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेर स्टोरमा थन्क्याइदिए । राख्ने स्थान समेत नभएको उक्त उपकरण हाल लावारिस अवस्थामा गोदाममा थन्किएका छन् ।

प्रतिष्ठानको सुद्धीकरण अभियानमा सक्रिय एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘समान प्रकारका भेन्टिलेटरहरू एकै आर्थिक वर्षमा प्रतिगोटा योभन्दा करिब १६ लाख कममा उनैले खरिद गरेका छन्, विनाकाम र उपयोगिता नै उनले यसरी राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेका छन्, देशका अनकौं अस्पताल भेन्टिलेटर नभएर समस्यामा छन्, हाम्रोमा राख्ने ठाउँ छैन, यो खरिदमा ३ करोड आर्थिक अनियमितता भएको छ ।’, यो विषयमा समेत अख्तियारले गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु पर्ने ती प्राध्यापकको तर्क छ ।

‘किर्ते’ प्राध्यापकको विषयमा विशेष अदालतमा सोमबार पेशी

डा. गिरीले लेख्दै आएको ‘किर्ते’ प्राध्यापकविरुद्ध अख्तियारले हालेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार (भोलि) विशेष अदालतमा पेशी छ । उनीविरुद्धको मुद्दा सोमबार नै फैसला हुन सक्ने विशेष अदालत उच्च स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई जनायो ।

गिरीको ‘किर्ते’ प्राध्यापक मन्त्रालयले समेत प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा पनि अनेक जाल झेल र कानूनी दाउपेच गरेर मुद्दा जित्ने दाउमा उनले हरेक दश दिनमा विशेष अदालतमा पेशी लिईरहेका छन् । उनले अदालतमा व्यापक चलखेल गर्दै आएको दाबी गरिएको छ ।

‘गिरी केही दिन अगाडि बीपी प्रतिष्ठानमा उपचारार्थ आउँदा, चिन्ता नगर, मा केही दिनमा फर्किएर आउँछु’ भन्नुले प्रतिष्ठानमा चिन्ता छाएको एक प्राध्यापकले बताए । उनले सबै मिलिसकेको अभिव्यक्ति दिएको ती प्राध्यापकले सुनाए ।