काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार १ साउन २०८० बाट लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो । मन्त्रालयको निर्णय बिहीबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
अहिले आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महंगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३०० पुर्याइएको हो । यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ र मंहगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ५७७ रुपैयाँ रहेको थियो । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा पुगेको छ । यसअघि यो रकम ७७ रुपैयाँ प्रतिघण्टा रहेको थियो । यसअघि सरकारले २०७८ सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।
चिया बगानका श्रमिकको कति ?
चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुगेको छ ।यसअघि यो रकम १२ हजार ८१ रुपैयाँ रहेको थियो । उनीहरुको दैनिक पारिश्रमिक ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ४३५ रुपैयाँ थियो ।
प्रतिघण्टाका हिसावले अब श्रमिकले ६६ रुपैयाँ पाउने छन् । यसअघि यो रकम ५७ रुपैयाँ प्रतिघण्टा रहेको थियो । चिया बगानका सरदार र नाइकेको दैनिक भत्ता ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम ५५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षासहितका सुविधा अनिवार्य
यस पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधाहरु, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य रुपमा पाउने मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले समेत अब यो सूचनामा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भएको छ । यो रकम भन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर र चाँदीको मूल्य बढेको छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको जस्तै एक लाख १० हजार ४ सय रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य एक लाख ९ हजार ८५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा २० रुपैयाँले बढेको महासङ्घले जनाएको छ । आज चाँदीको प्रतितोला कारोबार मूल्य एक हजार ३९० रुपैयाँ तोकिएको छ । बिहीबार एक हजार ३७० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौं– युरोपियन क्लब इजरायलको हापोएल रानाना पुगेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी (साम्बा)ले डेब्यू खेलमै गोल गरेकी छिन् । अनेथा कपअन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा उनले हादेराविरुद्ध डेब्यू खेल खेल्दै गोल समेत गरेकी हुन्। साम्बाको १ र अर्का खेलाडी अदी गोल्डेनको १ गोल मद्दतमा रानानाले हदेरालाई २–० ले हरायो।
योसँगै साम्बा युरोपियन क्लबका लागि गोल गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेकी छन्।
इजरायलको महिला लिग भने अगस्ट ३१ बाट सुरु हुँदैछ। ८ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने लिगमा साम्बाको टिम रानानाले अगस्ट ३१ मा इरोनी रामतसँग खेल्नेछ।
काठमाडौँ । सरकारले साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिएको छ । यसअघि वार्षिक रु। एक करोडसम्म कारोबारको विवरण मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने गरिएकोमा सरकारले चार महिनाको समय दिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै साना करदातालाई कर सहभागिता लागत र समय दुवै घटाएर सहुलियत दिइएको हो । साना करदाताले अब साउनदेखि कात्तिकसम्मको कर विवरण मङ्सिर २५ गतेभित्र बुझाउन सक्नेछन् । यस्तै, मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको विवरण फागुन २५ गतेभित्र र चैतदेखि असारसम्मको कर विवरण साउन २५ गतेभित्र पेस गर्ने सुविधा दिएको छ । यद्यपि मासिकरुपमा कर विवरण बुझाउन चाहने करदातालाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउनसमेत विभागले आग्रह गरेको छ ।
रु. एक करोडमाथिको विवरण मासिक
विभागले वार्षिकरुपमा रु। एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट विवरण मासिकरुपमा नै बुझाउन आग्रह गरेको छ । यसअघि त्यस्ता करदाताले द्वैमासिकरुपमा कर विवरण दाखिला गर्ने गरेका थिए ।
“मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा संशोधन भई साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटेल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ”, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक रु। एक करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटेल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिकरुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ ।”
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ संशोधनअनुसार कर विवरण दाखिला अवधि परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बजेट तथा नियमावलीअनुसार कर विवरण दाखिलाको समय परिवर्तन भएको बताए ।
काठमाडौँ । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले स्थानीय किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा रु साढे तीन करोड बढी रकम विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई अनुदानबापत दिइएको छ ।
उक्त कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू भएको र किसानलाई जग्गा खाली नराख्न आग्रह गरे । सियारीले १० कठ्ठासम्ममा माछापालक कृषकका लागि प्रतिकिलो रु. पाँच अनुदान दिँदै आएको छ । गत आवमा मात्रै तीन सय ७५ किसानलाई रु. २३ लाख २५ हजार अनुदानबापत रकम दिइएको थियो ।
आर्थिक विकास शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद खनालका अनुसार गाउँपालिकाले सियारीभित्रका दुई हजार तीन सय १७ दशमलव ९३ कठ्ठामा २३ पोखरीमा माछापालन गर्ने किसानलाई अनुदानबापतको रकम प्रदान गरेको हो । यी पोखरीबाट चार लाख ६५ हजार एक सय १५ किलो माछा उत्पादन भएको उनले बताए । त्यसैगरी प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत दूध उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा १५ लाख ९१ हजार पाँच सय ३५ लिटरको रु. ३९ लाख ७८ हजार अनुदानबापतको रकम वितरण गरिएको छ ।
यस्तै सियारीभित्रका कृषकको हितका लागि भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाबाट सिँचाइ गर्नेलाई सिँचाइमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवको जेठ महिनासम्म रु. १७ लाख ३८ हजार रकम प्रदान गरेको प्रमुख खनालले बताए ।
पशुमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमअन्तर्गत जेठ महिनासम्म तीन हजार सात सय १२ गाईभैँसीलाई निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान गरिएको र त्यसबापत कुल रु। १३ लाख अनुदानबापत किसानको खातामा रकम पठाइएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई घाँसखेतीमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै घाँसको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । पालिकाले असारसम्ममा एक हजार ६ सय ३४ हेक्टरमा खेती गर्ने तीन सय ८८ कृषकलाई रु। ६ लाख २४ हजार रकम हस्तान्तरण गरेको छ ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाले यान्त्रीकरणमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । ६७ कृषकलाई रु. ११ लाख ३३ हजार रकम प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गहुँको बीउ खरिदका लागि रु. ४० लाख, मकैमा रु सात लाख ५० हजार, तोरीमा रु. १२ लाख, चैते धानखेतीलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि उन्नत बीउ खरिदका लागि रु. २५ लाख अनुदानबापत कृषकको खातामा रकम पठाइएको छ । तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नका लागि गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकलाई कृषक कार्ड वितरण कार्य प्रभावकारी बनाएको छ ।
काठमाडौँ । मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै आम उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराई स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्रियाशील भएर लागेको छ । लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठूला आयोजना अगाडि बढाइरहेको प्राधिकरणलाई यतिबेला नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पटक–पटक बिजुली काटिने समस्याका कारण उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका बेला प्राधिकरणले आज ३८औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । लगातार बढ्दै गएका ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व तथा औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकताबीच प्राधिकरणले अझै जिम्मेवार भएर नयाँ योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहका कारण वितरण प्रसारण प्रणालीको निर्माण, सबस्टेशनको निर्माण तथा आधुनिकीकरण प्रमख प्राथमिकतामा रहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ४७ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकामा आव २०७९र८० मा सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ लाख ३० हजार पुगेका छन् । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका पाँच लाख १० हजार ग्राहकसहित राष्ट्रिय ग्रीडबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५६ लाख ४० हजार पुगेको छ ।
हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना एवं सौर्य विद्युत्बाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीसामु विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी वितरण प्रणाली निर्माण अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा मात्रै केन्द्रीय प्रणाली जोड्न बाँकी छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन दातृ निकायको सहयोगमा रु ५० अर्ब बराबरकोे लगानी सुनिश्चित गरी काम अघी बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताए ।
गत वर्ष सुक्खायाममा नदीमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत् गृहबाट कुल दुई अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । यो आव २०७८र७९ को तुलनामा १० दशमलव १० प्रतिशतले कम हो । आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उपक्रमको कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । ठूला जलाशययुक्त तथा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केन्द्रित छ । कुल छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सो आयोजनालाई चालु आवमा नै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
यस्तै एक जार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणले दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ र ६० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै अरुण चार जलविद्युत् आयोजना सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसँग संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशको चौथो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा समझदारी भएअनुरुप निकट भविष्यमै छ सय ३८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गरी वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्अध्ययन सुरु गरिएको छ । नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको केरुङ जोड्ने उच्चभोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विशेष पहल गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरण प्रसारण लााइन निर्माणलाई पनि महत्व दिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका छ लाख ग्राहकको घरमा पूर्वजडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको घिसिङले बताए । मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य छ ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै काठमाडौँलगायत मुख्य सहरमा आगामी ३० वर्षको बढ्दो विद्युत् मागलाई लक्षित गरी पर्याप्प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
त्यसबाट सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने मात्र नभई विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । तराईको माग सम्बोेधन गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग हुँदै चार सय केभी तथा तथा दुई सय २० केभी क्षमताको बहुसर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । यसबाट मुलुकको विभिन्न औद्योगिक करिडोर जोड्न, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ । यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्नसमेत सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
भजनी । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ सीतापुरका भुवन चौधरी अचेल निकै खुसी छन् । दाउराकै भरमा जीवनयापन गर्दै आएका उनलाई पाइप लाइनबाट घरमा ग्यास आउला भन्ने विश्वास थिएन । तर हिजोआज चौधरीको घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास उपलब्ध छ । वर्षौँदेखि दाउराबाट खाना पाक्ने उनको घरमा अहिले खाना ग्यासमा पाक्न थालेको छ ।
“नजिकै जङ्गल छ । दाउराको समस्या हुँदैन । आर्थिक स्थितिले ग्यास सिलिन्डर किन्न सकिएको थिएन । दाउराकै भरमा अहिलेसम्म जीवनयापन हुँदै आएको थियो”, चौधरी भन्छन्, “अहिले घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास पुगेको छ । यो त सोचेकै थिइँन ।” टीकापुर नगरपालिका–५ स्थित सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बायो ग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयको घर–घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास पुगेको हो । स्थानीय धनादेवी चौधरी ग्यास उपलब्ध भएपछि दुःखका दिन सकिएको बताउँछन् ।
“दाउराको भरमा खाना पकाउन समस्या थियो”, उनी भन्छन्, “अहिले एक घन्टामा खाना पाक्छ । समयमा काममा जान सकिएको छ । भाँडाकुडा माझ्न पनि समय लाग्दैन । हाम्रा लागि नसोचेको भएको छ ।” ग्यास नियमित नहुँदा भने कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको चौधरीको गुनासो छ ।
ग्यास प्लान्ट परीक्षणमा रहेकाले नियमित भने छैन । अहिले दिनमा चार घन्टा ग्यास आउने गरेको स्थानीय फरहरि थारू बताउँछन् । उनले कहिलेकाहीँ भनेको समयमा ग्यास नआउने र खाना पकाउँदै जाने हुँदा समस्या भएको भन्दै नियमित गर्न आग्रह गरेका छन् । ग्यास प्लान्ट परीक्षणका क्रममा हुँदा स्थानीयले निःशुल्क ग्यास उपभोग गर्न पाएका छन् । दुई महिनादेखि परीक्षणका लागि ग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको छ । ग्यास नियमित भए वर्षौँदेखिको दाउराबाट खाना पकाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने स्थानीय बबिता चौधरी बताउँछिन् । “दीर्घकालीन बन्ने÷नबन्ने थाहा भएन, दीर्घकालीन भयो भने हाम्रा लागि धेरै राम्रो छ । हामीले नियमित खोजेका छौँ”, उनी भन्छिन् ।
दुई सय घनमिटर क्षमताको बायो ग्यास प्लान्टले उत्पादन सुरु गरेसँगै अहिले ५५ घरधुरीमा ग्यास पुगेको छ । ग्यास प्लान्टको क्षमता एक सय ५० घरधुरीका लागि छ । ग्यास घर–घरमा पुगेपछि वन विनाशको क्रम रोकिने विश्वास नगरपालिकाको छ । रु एक करोड ६० लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको प्लान्ट निर्माणको काम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले पाएको थियो । गौशालामा चौपायाको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर त्यो ग्यास गाउँमा पठाउने गरिएको छ ।
“चौपायाको गोबरलाई सङ्कलन गरेर प्लान्टमा राख्छौँ । त्यसबाट प्रशोधन भएर ग्यास बस्तीमा जान्छ । त्यसबाट निस्केको गोबरलाई कम्पोस्ट मलका रूपमा बिक्री सुरु गरेका छौँ ।” सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बुढाक्षेत्रीले भने, “गोबर पर्याप्त छैन । आवश्यकतानुसार गोबर अभावका कारण दिनमा चार घन्टामात्रै ग्यास प्लान्ट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।”
गौशालामा कम्पोस्ट मल उत्पादन सुरु भइसकेको छ । मल भण्डारका लागि भण्डारकक्षसमेत नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ । प्रशोधन भएर आएको गोबरबाट गड्यौला मल उत्पादनको तयारी भइरहेको समितिका अध्यक्ष बुढाक्षेत्री बताउँछन् । “एकातिर मल बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर स्थानीयलाई सहुलियत ग्यास वितरण गरेर”, बुढाक्षेत्रीले भने, “नगरपालिकाले एक वर्षको लागि परीक्षणकालका रूपमा सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ । त्यो अवधिमा गौशालालाई व्यावसायिक गौशालाको रूपमा स्थापित गरेर छाड्छौँ ।”
नगरपालिकाका इन्जिनियर नवराज जोशीले यसबाट नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन हुनु, स्थानीयले ग्यास प्राप्त गर्नुका साथै खेतका लागि कम्पोस्ट मलसमेत उत्पादन हुने बताएका छन् । नगरपालिकाले उक्त बायो ग्यास प्लान्टबाटै बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको फोहरको व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । त्यसका लागि बजार क्षेत्रमा कुहिने र नहुहिने फोहरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिनको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका फोहर व्यवस्थापन उपशाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढाले बताए ।
गौशालासँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको नवप्रवर्द्धन आयोजना जोडिएको छ । नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई पेस गरेको प्रस्तावनाअनुसार गौशालालाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सहयोग गरेको छ । गौशालाका गाईबाट दूध उत्पादन गरेर बजारीकरणका लागि आवश्यक भाँडाकुँडा, ग्यास प्लान्टबाट प्रशोधन भएको गोबरलाई भण्डारणका लागि भण्डारकक्ष, ग्यासका लागि बजार क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कुहिने फोहरको छुट्टै व्यवस्थापनका लागि डस्टबिनको व्यवस्थालगायतमा सहयोग गरेको इन्जिनियर जोशीले बताए ।
काठमाडौँ । हुम्लाको हिमालपारिको गाउँ लिमीमा नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । योसँगै उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीको तिल, जाङ र हल्जिका बासिन्दा इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा पुगेका छन् ।
तीन वर्षको प्रयासपछि इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएसँगै लिमीका बासिन्दालाई सञ्चार सम्पर्क गर्न सहज भएको हो । फोर जी सेवा सुरु भएसँगै देश–विदेशमा रहेकाहरुसित सञ्चार सम्पर्क गर्न सहज भएको नाम्खा गाउँपालिका(६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए । चार हजार छ सय मिटर अग्लो स्थानमा फोर जी सेवाको टावर स्थापना गरिएको छ । लिमीका तीनै गाउँ तिल, हल्जि र जाङ इन्टरनेटको पहुँचमा जोडिएका छन् ।
लिमीको हल्जिगाउँमा यसअघि वल्डलिङ्कको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा थियो । उक्त सेवा सुस्त भएका कारण फोर जी सेवाका लागि पहल गरिएको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । फोर जी टावर स्थापना गरिएको स्थानमा सोलार पनि जडान गरिएको छ ।
काठमाडौँ । बङ्गलादेशबाट करिब ७ सय पर्यटक नेपाल आउँदै छन् । भाद्र १ गते र २ गते गरी फरक फरक विमानमार्फत ७ सय बङ्गाली पर्यटक नेपाल आउन लागेका हुन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले बिहान ११ः३० बजे बङ्गाली पर्यटक बोकेको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरहण हुँदैछ । पहिलो लटमा नेपाल भित्रिने बङ्गलादेशी पर्यटकलाई पञ्चे बाजा बजाएर स्वागत गरिने बोर्डले जनाएको छ । यसै अवसरमा बोर्डले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरेको छ।
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले रा प द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदका लागि चार जना उम्मेदवार सिफारिश गरेको छ । आयोगले नेपाल परराष्ट्र सेवाका लागि लिइएको खुल्लाबाट १ जना र आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट ३ जना गरी चार जना उमेद्धारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।
आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाका लागि लिखित परीक्षामा छनौंट भएका ५ जनामध्ये इन बाष्केट एक्जाम र लिखित परीक्षाको समेत प्राप्तांकको आधारमा क्रमश जीमसन रुम्दाली राई,विपिन दुवाडी र कृष्णप्रसाद चापागाई र खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट लिखित परीक्षामा सहभागी ६ जनामध्येबाट अरुणा घिसिगलाई नियुक्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने बताएसँगै एकाएक यसको चर्चा चुलिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको जग्गा सट्टाभर्नाको काम अघि मजदुरको गाँसबासको सुनिश्चित गरिनुपर्ने श्रमिकको माग छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले ‘फाइल खोल्छ कि खोल्दैन ?’ भनेर आम चासोका बीचमा यो प्रश्न आएको थियो। यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुका अर्को कारण पनि थियो, उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेता जोडिने आशंका गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको बताइन्छ। हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो।
करोडौं मूल्यको महङ्गो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाइ लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
उक्त विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो। तर यसबारे अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। यही विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तारै छानबिन हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे।
‘गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्य सरकारी जग्गा देशैभरी कब्जा गरिएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्रममा विगतका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्दै जानेछन्।’
ओलीको पालामा के भयो ? ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने ओली सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सर्तहरु। उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ। यस्तै, दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरुले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।
अझ गिरी बन्धु टी इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो। जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो।
२०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सति टी स्टेट, वुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्रालि, मिटल टी स्टेट र गिरी बन्धु टी स्टेट (इस्टेट)लाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो।
गिरी बन्धु टी इस्टेटसहितका उद्योगलाई चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिएकोसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
सस्तो ठाउँमा उद्योग सारेर महङ्गो जग्गा बिक्री गर्ने खेल तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिन्दारहरुले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए। ऐन जारी हुनु अगाडि नै दरबार निटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन ३ जना जमिन्दारहरु प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालि’ दर्ता गराए। तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरुको स्वामित्वमा ५०० बिगाहा जमिन थियो।
२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर गिरी बन्धुहरुले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरुको जग्गालाई छोएन। पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योग सञ्चालनमा रह्यो। गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरुलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगहरुलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो।
तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महङ्गो मूल्यमा बेच्न भन्दै भू–माफियाहरुको चलखेल बढ्दै गएको थियो। टी इस्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ। चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेको लगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टी इस्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ।
उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्तामोडको महङ्गो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै विचौलियाहरुले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए। तर त्यतिबेला उनीहरु सफल भएनन्।
ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा नभएको काम (ऐन संशोधन) ओली नेतृत्वको सरकारमा भयो। र ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्यो।
३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिएको थियो। बेचेर बाँकी रहेकोमध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्। गिरी बन्धु टी इस्टेटसँग अहिले २८० रोपनी जग्गा कायम रहेको बताइन्छ। उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिधुर नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ।
तर कार्यानव्यन हुन पाएन ओली सरकारको निर्णय
ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तोकिएका सर्तमध्ये केही भने गिरीबन्धुका लागि सुविधा पुर्याउने किसिमका पनि थिए।
जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई जानकारी दिने भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको टिप्पणी र आदेश। ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र ‘सरोकारवाला’ भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरुपण संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेसी तोकिने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय २०८० असार १३ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी रहेको थियो। तर उक्त दिन हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। अर्को पेसी आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश । सर्वोच्चले यसअघि नै जारी गरेको कारण देखाउ आदेशअनुसार संवैधानिक इजलासमा सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भइसकेको छ। अब भने उक्त प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाएमा सरकारलाई यो प्रकरणमा छानबिन गर्न बाटो खुल्नेछ।
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्ति गर्ने गरी कर्मचारी माग गरेको छ ।
विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य विज्ञान सङ्काय अन्तरगत डडेलधुरा मेडिकल कलेजका लागि पदपूर्ति गर्ने गरी शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
जसअनुसार सहप्राध्यापकसहित विभिन्न विषयका लागि उपप्राध्यापकको माग भएको छ । इच्छुक र योग्यता पुगेका उम्मेदवारले भदौ १५ भित्र आवेदन दिनसक्ने सूचनामा उल्लेख छ।
सशस्त्र प्रहरीका १२ जना उपरीक्षकलाई वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। बिहीबार बसेको बढुवा समितिले रिक्त रहेका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा १२ जना उपरीक्षकको बढुवा गरेको हो।
बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने उपरीक्षकहरुले सात दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
