Month: February 2022

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अल्ब्राइटले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइट र उनको टोलीलाई गृह मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सरकार जनताको आर्थिक सामाजिक विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित रहेको र एमसिसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले त्यसमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै नेपालको संसद्ले नै एमसिसी परियोजना पारित गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । परियोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र समग्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काममा गृह मन्त्रालय लागेको समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । उनले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गरिरहेको र परियोजना सुरक्षाको लागि कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए । एमसीए नेपालसँग परियोजना प्रगतिको पछिल्लो अवस्थाबारे आफूले जानकारी लिएकोसमेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।  

त्यसक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले पाँच वर्षमा एमसिसी परियोजना सक्नैपर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष प्रतिबद्ध भएर लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । एमसिसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एमसीए नेपालको रहेको र यो नेपाल सरकार अन्तर्गतको संरचना रहेको उनले बताए ।

परियोजनाको समयभित्रै सफल कार्यान्वयनका लागि आफूहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वयमा रहेकोसमेत अल्ब्राइटले बताए । एमसिसी अमेरिकी वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको र यसको कार्यान्वयनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले सोमबार लफितपुरमा आयोजना गरेको ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक’ प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम भव्यताकासाथ सम्पन्न भएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रम ललितपुर, पुलचोकस्थित याक प्यालेसमा सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुली शाक्य बज्राचार्यको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी र महालेखापरिक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरिक्षक बामदेव अधिकारीको विशिष्ट आतिथ्यता थियो । साथै कार्यक्रममा ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशाासकिय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारती, अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि सुमन धिताल,ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जन, संयोजक सुशासन तथा संस्थागत विकासका श्रीगोपाल महर्जन लगायत ललितपुर महानगरपालिकाका सबै महाशाखा प्रमुख र जिल्ला कार्यलयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईले कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले कार्यक्रमको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उपस्थित भएका सबै आगन्तुकलाई स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुली शाक्य बज्राचार्यले कामको प्रकृति र समय अनुसार कार्य हुन नसक्दा बेरुजु बढेको बताइन् ।

उनले महानगरभित्र पेश्की बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको बताएकी छिन् । साथै बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा महानगर लागि परेको उनले जानकारी दिइन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै सुशासन भनेको अनुशासित हुनुमात्रै नभएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् ‘सरकारले समयसीमाभित्र कार्य सम्पादन गर्नु सुशासन हो, अनुशासनमा बस्नु मात्र सुशासनको निशानी होइन ।’ हाल देश संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीहरु निजी स्वार्थका लागि मात्र सत्तामा रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘देशका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । यस विषयमा गम्भीर भयौ भने बेरुजु न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ ।’

यसैगरी, सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निकटता, सहभागिता, सुशासन एवम् सेवा प्रवाह गरेको नेपालको संविधानले जनसन्तुष्टि, अपनत्व, सरकारको दिगोपन र सामाजिक मूल्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘यी एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर यी कार्य नहुँदा सरकार निरीह बनेको छ । सरकारप्रति जनता असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका छन् ।’

बजेट विनियोजन हुनुपूर्व विकासको दिशानिर्देश हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने ‘बजेट ल्याउने काम र पास गर्ने काम सरकारको हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनको हो । यस सम्बन्धमा ऐन कानून पनि छ । तर खर्च विवरण छैन । यसलाई छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्न एक्सन प्लानलाई ल्याएका थियौं । त्यसलाई पनि फलो गरेका छैनौं । यसलाई महानगरले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

उनले खरिदमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्न ई– बिडिङ सिस्टम ल्याएको जानकारी समेत दिए । उनले भने‘पारदर्शिता कायम गर्न, सेवालाई प्रविधियुक्त बनाउन, दलगत हस्तक्षेप रोक्नका साथ विविध विषयक लागि यो सिस्टम ल्याएका छौं ।’ साथै सार्वजनिक खरिदमा समस्या पर्नुको कारण राष्ट्रिय खरिद नीति र रणनीतिको अभाव भएको उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि सुमन धितालले तिनै तहका सरकारलाई हेर्दा सबैभन्दा पारदर्शी सरकार स्थानीय तह रहेको बताए । उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका गतिविधि त्यति पारदर्शी र प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गरे ।

संघीय र प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधिमा धेरैजसो जनता अनविज्ञ रहेको उनको दाबी छ । उनले २०७२ को संविधानपछि अख्तियारमा पर्ने उजुरीको ४० प्रतिशत उजुरीहरु स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी विकृती स्थानीय तहमा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यो देखिन्छ पनि । निर्माणका सन्दर्भमा, कर्मचारी घटनाका सन्दर्भमा, खरिदका विषयमा आयोगमा उजुरी पर्छन् । यी विषयबस्तुहरुमा निराकरण गर्नका लागि स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहन्छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियाको नियम पालाना गर्यो भने राम्रो काम हुने र जनाताका आवश्यकता पुरा हुनेछन् । त्यसपछिमात्र समृद्ध र सुन्दर नेपाल निमार्ण हुनेछ ।’

त्यस्तै, गरेर ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डिले सार्वजनिक लेखा समिति गठन हुन नसक्दा बेरुजुमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको औंल्याए । पेश्की बेरुजु लामो समयदेखि फछ्र्यौट नभएको बताउँदै सरकारी रकममाथि हस्तक्षेप त्यसको कारण हुनसक्नेमा उनले शंका प्रकट गरे । उनले भने ‘यसलाई समाधान गरेनौ भने सरकारले नागरिकका आकांक्षा पूर्ण गर्न सक्दैन ।’

त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशाासकिय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले अधिकारको स्रोतमा जति विकेन्द्रिकरण हुँदै गयो त्यति नै भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण हुँदै गएको दाबी गरे । उनले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिदका विषयमा पारदर्शीता नअपनाउदा एक महिनामा थुप्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरहरु मुद्धामा मुछिएको उल्लेख गरे ।

उनले अन्य महानगरपालिका भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले कार्यसम्पादनमा राम्रो गरेको समेत बताए ।

यसैगरी, महालेखापरिक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरिक्षक बामदेव अधिकारीले स्थानीय तहमा बेरुजु कम गर्ने उपायहरुका बारेमा आफ्नो पेपर प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले बेरुजु बढनाका निम्न कारण प्रष्ट ढंगले बताउनुभयो ।

• महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु, – बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
• सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
• सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
• आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्यौट नगर्नु,
• आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
• सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
• तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
• लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
• बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु।

जस्ता विषय आफ्नो पेपर प्रस्तुतीकरणको अन्तमा उपमहालेखा परिक्षक अधिकारीले बताउदै बेरुजु कम गर्न स्थानीय तह सुहाउँदो, गरिबी निवारण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र जनाताको जीवनस्तरमा सुधार हुने आयोजना सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज,चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरुले पनि आफ्नो भनाई राखेका थिए भने डेढसयभन्दा बढीजनाको सहभागीता रहेको थियो ।