काठमाडौं । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करहरूको छानबिन र कारबाहीका लागी सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गुमनाम बनेको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गत असोज १२ मा गठन भएको आयोगले अहिले के गर्दै छ भन्ने आम रूपमा अन्यौलता छाएको हो । ६१ किलो सुन तस्करीका मुख्य नाइके तथा योजनकार पत्ता लगाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धाज ब्युरो (सीआईबी) असफल भएको थियो । सीआईबीले तस्करीको सुन चाँजोपाँजो मिलाउने केही व्यक्ति र भरियाहरूलाई मात्रै छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुख्य योजनाकार फुत्किन सक्ने भन्दै सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा सुन तस्करीको बृहत् जालो पत्ता लगाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन भएको थियो ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगलाई सुन प्रकरणको घटनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले कार्यादेश दिएको छ । तर, आयोग गठनको दुई हप्ता बितिसक्दासमेत आयोगले कुनै काम गर्न थालेको छैन । सुनतस्करीको मुख्य जालो र मुख्य नाइके पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको आयोग आफंै अलमलमा परेपछि आशंका सिर्जना भएको छ ।
आचार्य नेतृत्वको समितिमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहेका छन् । उक्त आयोगले के कसरी काम शुरू गर्ने भन्ने आफैंमा अन्योलतासमेत छाएको छ । सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार काम गर्नका लागि कहाँबाट कार्यप्रारम्भ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको आयोगका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार गत हप्ता आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । ती सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘हामीले कार्यलय स्थापना गरेका छौं थप कामका विषयमा के कसरी जाने भनेर आन्तरिक सल्लाह भइरहेको छ । एक्सनमा जानका लागि दशैं मनाएर मात्रै कामहरू अघि बढ्ने अवस्थामा छौं ।’
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा भएको व्यवस्थाको सबै अधिकार सरकारले उक्त आयोगलाई दिएका भने छैन । आयोगले मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार पाएको छैन ।
उक्त ऐनमा सार्वजनिक महत्वका कुरा जाँचबुझ गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगलाई अदालतले पाएसरह अधिकार हुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा जाँचबुझ आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई बयान लिन, लिखित पेस गर्न आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी, सार्वजनिक वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चेकजाँच गरी ६० किलो ७१६ ग्राम सुन बाहिरिएको थियो । भेप र ब्रेक सुमा ल्याएको सुनलाई लिएर सरकार सम्बद्ध दलका केही सांसदहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
त्यस बेला ब्रेक सुमा राखेर गरिएको सुन तस्करीबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धान सकिएलगत्तै ५ असोजमा आयोग बनाउने सहमति भए पनि आयोगको कार्यादेशमा सहमति जुट्न नसक्दा असोज दोस्रो हप्ता मात्रै गठन भएको थियो ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनकै समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ६ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आयोगलाई भेप, ब्रेक–सुमा ल्याएको सुनलगायत पटकपटक भएको सुन तस्करीबारे भएको छानबिनको अध्ययन गर्ने र तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र यसमा संलग्न व्यक्तिका सन्दर्भमा थप छानबिन कार्यादेश दिने सहमति भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६० दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनसहित अभियोगीहरूलाई भदौ २७ मा अदालतमा बुझाएको थियो । करिब साढे ३ अर्ब बिगो कायम गरी ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमार्फत् बुझाइसकेको सीआईबीले जनाएको छ । तर, यो प्रकरणमा सीआईबीले मुख्य लगानीकर्ताहरू भेटेको छैन । प्रहरीले दावा छिरिङबाहेक भरिया र सहयोगीहरू गरी ३१ जना पक्राउ गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा २३ जना नेपाली र ९ विदेशी छन् । सो प्रकरणमा अझै १८ जना फरार छन् । त्यसमा १४ विदेशी ४ नेपाली रहेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोग यस्तो छ व्यवस्था
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ लाई नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन पछिल्लोपटक २०७५ फागुन १९ मा संशोधन गरिएको थियो । उक्त ऐनमा सार्वजनिक महत्वका कुरा जाँचबुझ गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगलाई अदालतले पाएसरह अधिकार हुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा जाँचबुझ आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई बयान लिन, लिखित पेस गर्न आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी, सार्वजनिक वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । ऐनअनुसार सरकारले आयोगका अन्य अधिकारसमेत तोक्न सक्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
