Month: February 2022

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा शोभाकान्त पौडेल नियुक्त भएका छन्। 

भन्सार विभागमा महानिर्देशक रहेका पाैडेललाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले  नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।

पौडेलले यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्ष, र तत्कालीन बीमा समितिको सञ्चालक समिति सदस्य भएर पनि काम गरिसकेका छन् ।

काठमाडौँ । एनसेलरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । एनसेल अजियाटाविरुद्ध सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको दाबी गरेका छन् । उनले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन् ।

शुक्रबार दायर उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार र सोमबार दुबै दिन पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साधारण शेयर (आईपीओ)को १० कित्ते नीति हटाउने तयारी गरेको छ । जसका लागि बोर्डले सोमबार १० कित्ते नीति पुनरावलोकन भन्दै समिति नै बनाएको हाे । 

सेबोनका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठका अनुसार १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि बोर्ड सदस्य प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै, समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मुक्ति श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य रहेका छन् ।

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ते नीति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समितिले अध्ययन गरेर यथावत राख्ने की हटाउने भनेर सुझाव पेश गर्नेछ । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरूले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘१० कित्ते नीतिले पुँजी बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेन, सेयर छरिएर कम्पनीको मूल्य वास्तविक हुन सकेन, सप्लाइ १० कित्ता मात्रै भएपछि माग धेरै हुन थाल्यो, सप्लाइ कम भएपछि प्रतिस्पर्धी मूल्य बन्दैन,’ विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई उदृत गर्दै उनले भने ।

१० कित्ते नीति हुनु अगाडि आईपीओमा समानुपातिक व्यवस्था थियो । आवेदन दिएको आधारमा सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रुपमा सेयर बाँडफाँट गरिँदै आएको थियो । साथै, १० कित्ते नीतिले जस्तो सुकै कम्पनीको सेयर बिक्ने र कमजोर कम्पनी पनि बजारमा आउन उत्साहित हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

‘जस्तो कुनै लगानीकर्ताले १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएको छ भने १० प्रतिशत सेयर बाँड्न मिल्छ भने १ सय कित्ता पाउने भयो, १ सय कित्ता आवेदन दिएको छ भने १० कित्ता, १ लाख कित्ता आवेदन दिँदा १ हजार कित्ता पाउने गरी समानुपातिक व्यवस्था थियो, थोरै कित्ता आवेदन दिने र ठूलो संख्यामा आवेदन दिने लगानीकर्तालाई छुट्टै समूह बनाएर बाँडिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘१० कित्ता दिँदा विद्यार्थी लगायत साना लगानीकर्ताहरूले पाउँदा मुख्य लगानीकर्ताले सेयर पाएनन्, जस्तो कुनै लगानीकर्ताले १० कित्ता पाएको छ भने ५ हजार फाइदा गर्याे भने चिया चुरोटमा मात्रै खर्च हुन थाल्यो, त्यसबाट कुनै उपलब्धि भएन, अब १ सय कित्ता परेर ५० हजार फाइदा भयो भने केही उपलब्धि गर्न सक्छ ।’

काठमाडौँ ।  १५ जना उपसचिवहरूलाई सहसचिव पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । आइतबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले योग्यता क्रमका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । 

बढुवा सिफारिसमा पर्ने उपसचिवहरूमा नरबहादुर थापा, गोपीकृष्ण कोइराला, शालिकराम आचार्य, ध्रुवबहादुर खड्का, दीर्घ बहादुर पोखरेल, घनश्याम उपाध्याय, तीर्थ प्रसाद धिताल, राजेश गौतम, ऋषिराम पङ्गेनी, रामु राज उपाध्याय (कडरिया), राजकपुर चौलागाइँ, सन्तोष प्रसाद दाहाल, सूर्यबहादुर खत्री, जीवन प्रसाद दुलाल र ऋषिराज आचार्य छन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तामा नरहरि घिमिरे नियुक्त भएका छन् । हालका प्रवक्ता भोला दहालको सरुवा भएसँगै उनको ठाउँमा सहसचिव घिमिरेलाई नयाँ प्रवक्ताको रुपमा तोकिएको हो ।

नवनियुक्त प्रवक्ता घिमिरेले मंसिर २५ गतेदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । साथै, प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्नका लागि टेलिफोन ०१-५२६२२३ र मोबाइल नम्बर ९८५१२३३२८१ को व्यवस्था गरिएको छ ।

रौतहट २५ मंसीर। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा खताईएका एकजना कर्मचारीलाई हाजिरनै नगराई पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ। मन्त्रालय बाट दुईदिन अघि २२ गते गत शुक्रवार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा काजमा खटाईएका कर्मचारी ओमप्रकाश यादव लाई हाजिरै नगराई आज आईतावार मन्त्रालय फिर्ता पठाएको हो।
यमुनामाई गाउँपालिका अध्यक्ष महमद सउदले मन्त्रालयको नाउँमा पत्रनै लेखेर कर्मचारी यादव लाई फिर्ता पठाएका छन्।
अधिकृत यादव लाई मन्त्रालय बाट कामकाज गर्न खटाइएका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तिनै तहका सरकार मध्ये सबै जनता संग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानिय सरकारको सहमती बिना हप्तै पिच्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदलमा पालिकाको कामकाज अवरुद्ध भई जनतामा नकारात्मक असर परिरहेका कामले मन्त्रालय बाट खताईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश यादवलाई कामकाजमा खटाउन असमर्थ भएकाले उहाँलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाईएको गाउँपालिका अध्यक्ष महमद सउद द्वारा हसताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट रौतहटमा एउटै पालिकामा दुईजना सम्मलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा खटाईएको देखिएको छ। केही समय अघि मात्र वृन्दावन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा उपसचिव सुरेन्द्र प्रधान र स्वास्थकर्मी रासनारायण पटेललाई खटाएको थियो। दुईजना अधिकृतको कारण त्यहाँको मेयर उपमेयर बीच बिवाद चर्केको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनमत पार्टीको पोल्टामा परेदेखि नै त्यहाँ कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल सुरुभएको गुनासो सुरुभएको छ।
१० देखि १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर कतिपय कर्मचारी पालिकाहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहजै रूपमा बनिरहेको रौतहटमा ब्यापक चर्चा चलेको छ। सञ्जय मिश्रा