क्षणिक स्वार्थका लागि नियम विपरितका काम गर्दा भ्रष्टाचार बढदै–बारा प्रजिअ सापकोटा

बारा । बाराको जितपुर सिमरामा आज ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपाल काठमाडौंको आयोजना, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सहकार्य एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया बाराको संयोजनमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम आयोजक संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले क्षणिक स्वार्थका लागि नियम विपरितका काम गर्दा भ्रष्टाचार बढेको बताए । अत्यन्तै बढी विवादित हुने बिषय सार्वजनिक खरिदको बिषयमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘बाराका कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा निर्वाह नगर्दा जिल्लाको अधिकांस पालिकामा बेथिति बढेको छ । सिम्रौनगढ, पचरौता, आदर्शकोतवाल पालिकामा अझै बजेट पारित हुन सकेको छैन्’ प्रजिअ सापकोटाले भने ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुशासन र सेवा प्रवाहको बारेमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी भएको बताउँदै प्रजिअ सापकोटाले धन्यावाद व्यक्त गर्दै यस्ता प्रकारका छलफल, प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रम अन्य पालिकाले समेत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पूर्वसचिव डा.दामोदर रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे छन् । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सबैभन्दा नजिक र घरदैलोको सरकार भनेको पालिका सरकार नै भएकाले सुशासन र सेवा प्रवाह बढदै गएपछि सर्वसधारणले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने बताए । प्रभावकारी सेवा प्रवाह भए सुशासन कायम हुने बताउँदै उनले जनप्रतिनिधि होस वा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा शासन र स्वशासनको बारेमा प्रकाश पार्दै उनले सरकारले राम्रो काम गरे जनताले रुचाउँने र जनता सन्तुष्टि भएको सरकार रहने भएकाले त्यही निर सुशासन कायम हुने उनले बताए ।
राजस्वको तीन तहका सरकारका बीचमा हुने बाँडफाँट, सार्वजनिक खरिद, बजेटको कार्यान्वयन लगायतका बिषयमा डा.रेग्मीले आफ्नो धारणा राख्दै नियम कानूनको भित्र रहेर जनताको काम प्रभावकारी गरे सुशासन कायम हुने बताए ।
नायव महालेखा परिक्षक मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख श्याम भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महालेखा परिक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँन दक्ष जनशक्तिको आवश्यक्ता भएको बताए ।
आचार संहितको पालना गर्दै लेखा परिक्षणको काम गर्दा कानूनी रुपमा पद्धति र विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परिक्षणका काम गर्दा सबै प्रक्रिया एवं विधिलाई ध्यान दिदै अगाडी बढदा प्रभावकारी काम हुने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडा कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले आव २०८०÷०८१मा बाराबाट ३७० वटा उजुरी अख्तियारमा परेको बताए । भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका बिषयमा ति उजुरीहरु परेको उनले बताए । कार्यक्रममा आचार्यले सामाजिक उतरदायित्वका औजारहरुको प्रयोगका रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई, जनसहभागिता, निष्पक्षतामा ध्यान दिदै अगाडी बढे भ्रष्टाचारलाई न्यनिकरण गर्न सकिने बताए ।
जितपुरसिमरामा आयोजित यस्तो प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रमले सेवा प्रवाहका कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउँदै प्रमुख आचार्यले मधेसका हरेक जिल्ला र पालिकामा यस्तो कार्यक्रम गर्दै जानुपर्ने र यसले सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभुती गराउँने विश्वास व्यक्त गरे ।
जीतपुरसिमरा उपमाहनगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवजीप्रसाद साहले पहिलो पाँचबर्षे कार्यकालमा ऐन, कानूनको अभावमा काम गर्न असजिलो भएको बताउँदै कानून निर्माण सम्पन्न भएसंगै संघीय कानूनको सहयोगमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । सार्वजनिक खरिदमा समस्या देखिरहेको बताउँदै उनले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा आव ०७८÷७९मा ४३ करोड ५३ लाख ९३ हजार बेरुजु रहेको बताए ।
गाउँघरको सरकार पालिका सरकार भएको बताउँदै उनले सेवा प्रवाहमा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा पालिका सरकार महत्वपूर्ण भएको बताए । सोही अनुसार पालिका सरकारबाट उपलब्ध गराउँनुपर्ने सेवाहरु आफूहरुले उपलब्ध गराईरहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुभाष साहले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडी बढे सुशासन कायम गर्न सकिने बताए । जनताको काम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तोकिएकै समयमा नगर्दा समस्या उठिरहेको बताउँदै उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोमानीका कारण अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठेको बताए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्दा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउँन नसकेको साहले बताए ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष चौलागाईले सुशासन र सेवा प्रवाहको बारेमा जितपुर सिमरामा आयोजित कार्यक्रम सुरुवात भएको बताउँदै मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए । पश्चिम मधेसबाट सुरु भएको कार्यक्रम पूर्वमधेसको सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लामा समस्याहरुको पहिचान गर्दै आएका सुझावहरुलाई समेटेर काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा समाधानका उपायका बारेमा बृहत छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिने चौलागाईले बताए ।
कार्यक्रममा बिभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपलिकाका बिभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सञ्चारकर्मी लगायतको बिशेष सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, नागरिकक्ता सिफारिस, घटना दर्ता, बिकासका काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा प्रश्न उठाउँदै सरोकारवालासंग जवाफ मागेका थिए ।

कार्यक्रममा वारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले सहभागिता जनाउने सरोकारबालाहरूलाई आफ्नो धारणा राख्दै।

खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण बिहीबार रिहा नहुने भएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई बिहीबार ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो।

मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच राय बाझिँदा खाँणबारे निर्णय हुन सकेको थिएन। न्यायाधीश कोइरालाले न्यायाधीश पाण्डेको रायसँग सहमति जनाउँदै खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्।

सामान्यको प्रशासन महाशाखाप्रमुख मा महत्तो, क्षमता बिकासमा डाक्टर रेग्मी, दाहाल फालिए

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तीन जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।

जनमत पार्टीबाट मन्त्री भएकी अनिता देवी साहले आइतवार कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसहित स्थानीय तह क्षमता विकास र संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखहरूलाई महाशाखा सारफेर गरेकी हुन् ।

मन्त्री साहले स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख राम कुमार महतोलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकी छिन् भने त्यहाँका सुमन दाहाललाई संघीय मामिला महाशाखामा पठाइएको छ । यो महाशाखा कर्मचारी लाई थन्काउने शाखाका रूपमा लिनेगरिएको बताइन्छ ।
संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. नारायण रेग्मी महतोको ठाउँमा स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुखमा खटाइएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कर्मचारी सरुवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकै कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन राम कुमार महतोलाई बनाएको हो।
प्राप्त जानकारी अनुसार पछिल्ला दिनमा सामान्य प्रशासनको सरुवा लेनदेनमा हुने गरेको चर्चा बजारमा चल्ने गरेको छ।
मधेस मुलका मन्त्री अनि प्रशासन समेत कब्जा भएपछि त अब यो रफतार बढने आकलन गरिएको छ। यो बीचमा एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको निम्ति ५ देखी ७ लाख रेट नै फिक्स गरिएको खबर सचिब बिनोद प्रकाश सिह लाई जानकारी नभएर हो या बाध्यतामा परेका हुन खोजिको बिषय बन्नुपर्ने भएको छ।

आजबाट खुल्यो हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको आइपीओ, कस्तो छ कम्पनी

काठमाडौं । आज मंसिर २७ गतेदेखि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको आइपीओ खुलेको छ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको रेकर्ड तोड प्रिमियम आईपीओमा आवेदन खुलेको छ । कम्पनीले आज अर्थात मंसिर २७ गतेदेखि आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्रि खुला गरेको हो । २४ लाख ९० हजार जना आवेदकले न्युनतम १० कित्ता सेयर पाउनेछन् ।

कम्पनीले जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको थियो । यही ३० प्रतिशतबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि ३० लाख कित्ता सेयर जारी भएर पनि बाडफाँट समेत भैसकेको छ । बाँकी २ करोड ७० लाख कित्ता सेयर भने सर्वसाधारणका लागि निष्काशन आरम्भ भएको हो ।

कम्पनीको प्रिमियम आईपीओ रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै मंसिर २७ गतेबाट कम्पनीको आईपीओ जारी भएको हो ।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि मंसीर ४ गते देखि निष्काशन गरेको आईपीओमा रेकर्ड तोड आवेदन परेको थियो । जसमा हालसम्मकै उच्च ३४ हजार २११ जनाले आवेदन दिएका थिए । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर निष्काशनको जिम्मा भने एनएमबि क्यापिटल रहेको छ।

२ हजार बिन्दुमाथि उक्लिएर झर्यो नेप्से, बीमा समूह सुस्तायो

काठमाडौं– बुधबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक २ दशमलव ६ अंकले बढेर १ हजार ९८८ दशमलव ०४ बिन्दुमा बजार बन्द भएको छ।

यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। बुधबार ३ अर्ब ९० करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २० लाख ९५ हजार ५३९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ। मंगलबार ४ अर्ब ३० करोडको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार कारोबार रकम घटेको छ।

पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको इन्स्योरेन्स क्षेत्र भने बुधबार सुस्ताएको छ। बुधबार जीवन र निर्जीवन बीमा दुबै उपसमूहको सूचक घटेको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा प्रोफिट बुकिङ्गले पनि बजारमा बिक्री चाप केहि बढेको हो।

यस दिन जीवन बीमा उपसमूहको सूचक १.१४ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक १.३१ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै व्यापार र होटल उपसमूहको सूचक पनि नकारात्मक छन्। बुधबार विकास बैंक उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै १.१५ प्रतिशतले बढेको छ। बुधबार बोटलर्स नेपालको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने मोलुङ हाइड्रोपावरको ९.९८ प्रतिशत, घलेम्दी हाइड्रोपावरको ९.९६ प्रतिशत र मानुषी लघुवित्तको ९.७८ प्रतिशतले बढेको छ।

यता कुथली बुखरी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ५.६९ प्रतिशतले घटेको छ भने सुपर माई हाइड्रोपावरको ५.०१ प्रतिशत, सानिमा पिआइसि इन्स्योरेन्सको ४.४७ प्रतिशत र इमर्जीङ नेपालको ४.२० प्रतिशतले घटेको छ। बुधबार सोनापुर मिनिरल्सको सबैभन्दा धेरै १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँको शेयर खरिदबिक्री भएको छ भने शिवम् सिमेन्टको १२ करोड ६६ लाख र अरुण काबेली हाइड्रोपावरको १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ।

आज १३ मध्ये ९ उपसमूहको सेयरमूल्य बढेको छ भने होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र वित्त उपसमूहको सेयर ओरालो लागेको छ।

अबैध चिरान काठ बोकेको ट्याकटर सहीत मानिस पक्राउ

रौतहट २७ मंसीर। डिवीजन बन कार्यालय रौतहटको गस्ती टोलीले अबैध सालको चिरान काठ बोकेको एउटा ट्याक्टर सहित एकजना मानिस लाई पक्राउ गरेको छ।

 विशेष सुराकी को आधारमा पौराई सव-डिभिजन बन कार्यालयका  बनअधिकृत  सुरेश प्रसाद महतो को नेतृवमा खटिगएको टोलिले चन्द्रपुर नगरपालिका ६ बेतौना स्थित अबैध साल जातको २४ थान २१ क्युफिट चिरान काठ बोकेको ना ५ त ५६३४ नम्बरको  ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो। अबैध काठ बोकेको ट्याक्टर सहित चन्द्रपुर ५ का श्याम पौडेल पक्राउ परेको डिवीजन बन कार्यालय रौतहटका प्रमुख शैलेन्द्र कुमार मिश्रले बताएका छन्।

बरामद काठ, ट्याक्टर सहित पौडेललाई आवश्यक कार्बाहिको लागि डिवीजन बन कार्यालय चन्द्रिगाहपुर लागिएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

बागमती नदी किनारमा ठूलो परिमाणमा अबैध ढुङ्गा भण्डारण

रौतहट २७ मंसिर । रौतहटको उतरिभेग चन्द्रपुर नगरपालिका १ स्थित बागमती नदी किनारामा ठूलो परिमाणमा  ढुंगा उत्खनन गरी भण्डार गरेको पाईएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाले बागमती नदीको ठेक्का नलगाएको अवस्थामा अबैध रुपमा उत्खनन गरेर ठूलो परिमाणमा ढुंगा भण्डार गरिएको हो।

अबैध रुपमा भण्डारण गरिएको सैयौं घनमिटर ढुंगा सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा लिनु पर्ने स्थानीय वासिन्दाले माग गरेका छन् । अवैद्य रुपमा  उत्खनन गरेर बागमती किनाराको दोभान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र भण्डार गरिएको ढुंगा संकलनकर्ताहरुले विभिन्न स्थानमा लगि विक्री वितरण समेत गर्दै आएका छन् । नियमनकारी निकाय जिल्ला समन्वय समिति लगायत निकायको ध्यान नगएकै कारण ठेक्का नलगाएकै अवस्थामा पनि भण्डारकर्ताहरुले  जिल्लाको विभिन्न स्थानमा पुर्याएर ढुंगा विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।  ढुंगा विक्री गर्न जिल्लाको दक्षिणी भेगमा लैजादा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको ढुंगा हो भन्दै झुक्याएर लाने गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन्।

नियम विपरित संकलन गरेर राखिएको ढुंगा नियमनकारी निकाय तथा नगरपालिकाले जफत गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका सहायक वन अधिकृत राजेश साहले अवैध रुपमा बागमतीमा उत्खनन गरेर भण्डार गरी राखेको ढुंगाको विषयमा आफुहरुले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 

ढुंगा, गीति बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्ने, कार्वाही गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकार रहेको जिल्ला बन पुछारमा रहेकाले उनीहरूले पनि चासो लिनुपर्ने सहायक अधिकृत साहले जानकारी दिएका छन। बागमती किनाराबाट अवैद्य रुपमा उत्खनन गरि सामुदायिक वनको क्षेत्रमा भण्डार गरिएको ढुंगा उनीहरुले सर्लाहीको हो भन्दै चन्द्रपुर नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने राजस्व समेत नतिरी विक्री वितरण गर्दै आएको बताइएको छ  । सञ्जय मिश्रा

संघीय संसदको कार्यवाहक महासचिवमा नियुक्त भए पाण्डे

काठमाडौं- पद्मप्रसाद पाण्डे संघीय संसदको कार्यवाहक महासचिवमा नियुक्त भएका छन्। उनलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नियुक्त गरेका हुन्।

सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २ को खण्ड (ढ) तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७९ को खण्ड (ड) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको परामर्शमा पाण्डेयलाई संसदको कार्यवाहक महासचिव तोकिएको हो।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको महासचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिबाट महासचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि सभामुखले कार्यवाहक तोकेका हुन्।

चिनिमिल सञ्चालनको लागि बिक्री गर्न नदिने किसानको अडान


रौतहट २७ मंसीर। रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालको लागि कौडीको भाउमा दिएको जग्गा किसानहरुले फिर्ता हुनुर्ने अडान लिएका छन्। मिल सञ्चालनको लागि दिएको जग्गा कुनै पनि हालतमा बिक्री गर्न नदिने किसान तथा बिभिन्न संघ संस्थाले अडान लिएका छन्।
२०५१ सालमा सञ्चालन गरिएको सुगर मिल्स उद्योगीले अब सञ्चालन हुन नसक्ने बताएपछि किसानको जगा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिइएको छ। श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने उद्योगीहरुले बताएपछि सोमवार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा दुईपक्षीय बार्ता भएको थियो। बार्तामा किसान प्रतिनिधि र उद्योगी आआफ्नै अडानमा कायै रहेका छन। झण्डै चार वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्सको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।
उद्योग माथिको ऋण तथा ब्याज असुल गर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका बैंकहरुले मिल्सको मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरेको थियो। लिलाम सकार गरेका शिव शक्ती समूहले मेसिन लगायतको सामग्रीहरु उठाउन खोज्दा स्थानिय किसानहरुले रोकेका छन्।
शिवशक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लैजानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय बैठकका लागि रौतहटका सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको पहलमा सोमवार साँझ सर्वपक्षीय बैठकको आयोजन गरिएको थियो।
बैठकमा उद्योगपतिद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, मिल्स सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैंकका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका मधेश प्रदेश प्रतिनिधि,उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरु संगै उँखु उत्पादक किसान संघका पदाधिकारी तथा बिभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक संघ रौतहटले किसानको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
अशोक कुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको मिल सञ्चालन संघर्ष समितिमा रहेका बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिल कुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष राम विनोद जयसवाल लगायतका प्रतिनिधिले चिनी मिल संचालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जमीन किसानलाई फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
बन्द रहेको उक्त मिलमाथि बक्यौता रहेको बैंकको रकम ब्याजसहित फिर्ता हुने र उद्योग संचालन नहुने अवस्थामा किसानहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको अडान रहेको संयोजक यादवले बताएका छन्। त्यसैगरी श्रीराम सुगर मिल्स माथि बक्यौता रहेको सैयौं कर्मचारीको केही महिनाको तलब तत्काल पाउनुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ।
दुवैपक्षले आआफ्नै अडानमा बसेपछि सोमवारको वार्ता असफल भएकाले केही दिनपछि पुनः अर्को बैठक बोलाईने सिडियो मिश्रले जानकारी दिएका छन्।
सर्ब पक्षिय छलफलमा हितेश गोल्छा, विकास अग्रवाल,राजकुमार अग्रवाल, बैंकका प्रतिनिधि र मिल्स बचाउ संघर्ष समितिका पदाधिकारी अशोक यादव, रेवन्त झा, राजकुमार दास,रामजी साह, बृज किशोर यादव, सेख मशहर, अनिल कुमार यादव, सुनिल कुमार यादव , कृष्णदन सहनी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन रौतहट २ का संघीय सांसद शेख ईदरिसको पहलमा गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्सको स्थापना गरिएको थियो।
सो ताका गरुडा स्थित मूल सडकको जगाको भाउ प्रतीकठा दुईलाख बढी हुँदा मिल सञ्चालनको लागि किसानले प्रति कठ्ठा जग्गाको मात्र ३० हजार रुपैयाँ, र २५ हजार बढीको भित्रको जग्गा मात्र ७ हजार प्रति कठाको दरले बलपूर्वक ८४ बिगाहा जग्गा दिएका थिए।
तत्कालीन मिल सञ्चालक उद्योगी दिवाकर गोल्छाले श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन पछि कम्तीमा १०० बर्ष सयौं मानिसलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टी समेत दिएको उँखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक अशोक कुमार यादवले बताएका छन्।
त्यतिमात्र नभई गोल्छाले चिनिमिल संगै अन्य तीनवटा उधोग सञ्चालन हुने र सैयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने आश्वासन दिएर कौडीको भाउमा किसानको जग्गा लिएको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।
२०५१ सालदेखि प्रत्येक बर्ष नाफामा रहेको उक्त चिनिमिलका सञ्चालकहरु माओबादी द्वन्दकालमा मिलमा जान छोडेको कारण मिलको अवस्था लथालिङ्ग बनेको किसानहरूले बताएका छन्।
मिल सञ्चालन हुँदा झण्डै तीनसय कर्मचारी स्थायी र अस्थायी गरी पाँचसय मानिसले रोजगारी पाएका थिए। त्यसैगरी मिल संग आब्द झण्डै २० हजार उँखु खेतिगर्ने किसान र सैयौं सवारी धनी, बिभिन्न रोजगारी पाएका हजारौं मानिस लाभान्वित रहेका थिए। मिल उपर बिभिन्न बैंकको झण्डै २५ करोड रुपैयाँ ऋण र झण्डै १२ करोड कर्मचारीको तलब गरी कुल ३७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।
श्रीराम सुगर मिल्स गरुडाको मूल सडकमा रहेको जग्गाको हालको भाउ प्रति कठ्ठा झण्डै पाँच करोड, पछाडि बाटोमा पर्ने जग्गा प्रति कठ्ठा ३० देखि ४० लाख रु भित्रको जग्गा सरदर पाँच देखि सात लाख रुपैयाँ को दरले प्रति कठा सहज रुपमा बिक्री हुने स्थानीयहरूले बताएका छन्।
मिलको सञ्चालक समितिले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटा देखाएर २०७७ साल फागुन १३ गते एक सूचना जारीगरेर चिनिमिल सदाको लागि बन्द गरेको घोषणा गरेको थियो। सञ्जय मिश्रा

आमजनता पार्टी द्वारा माघ १० गते मधेश प्रदेश बन्दको आह्वान

रौतहट २७ मंसीर। पूर्व मन्त्री प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी माघ १० गते मधेश प्रदेश बन्दको आह्वान गरेको छ।

आमजनता पार्टीको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय पीडित संघर्ष समितिको आयोजनामा आगामी माघ १० गते मधेश प्रदेश बन्दको आह्वान सहित संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनक गरेको हो। बैंकहरुले मनोमानी ढंगले लिएको ब्याज फिर्ता , लघुवित्त तथा सहकारी बाट गरीब किसानले लिएको कर्जा माफी तथा आमजनता लाई सहज कर्जाको ब्यवस्था गर्न निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

साथै संघर्षको कार्यक्रम सफल बनाउन आम बुद्धिजिवी, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी तथा पत्रकार लाई आग्रह गरिएको छ। आजपाले सार्वजनिक गरेको संघर्षको कार्यक्रममा आगामी पुस १२ गते पार्टीको प्रदेश स्तरीय भेला वीरगंजमा गर्ने,१३ पुस भित्र प्रदेशको सम्पूर्ण पालिकामा अन्तरकृया गरी संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ १ देखि ८ गते सम्म प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा अन्तरकृया गरी संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ९ गते प्रत्येक जिल्लामा मोटरसाईल जुलुस निकाल्ने र माघ १० गते मधेश प्रदेश बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको आमजनता पार्टीका प्रदेश ईन्चार्ज सुधीर यादव र अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

निःशुल्क शिविरमा १८३ जनाको आँखा परीक्षण,८३ जनाको अपरेसन

रौतहट २७ मंसीर। वडा अध्यक्ष रामानन्द यादवको बिशेष पहलमा रौतहटको पूर्विभेग दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा एकदिने निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ। पालिकाकी उपमेयर शिला देवीले आँखा शिविरको विधिवत रूपमा उदघाटन गरेकी थिइन्।
नेपाल नेत्र ज्योती संघ आँखा अस्पताल गौर -८ पुरेनवा द्वारा दुर्गा भगवती ४ पचरुखी वडा कार्यालमा आयोजित नि:शुल्क आँखा शिविरमा कुल १८३ जना बिरामीको आँखा परिक्षण गरिएको थियो। सो मध्ये ८३ जना बिरामीको आँखामा मोतियाबिन्दु रोग ठहर भएको चिकित्सकले बताएका छन्।
मोतिबिन्दु ठहर भएका सबै बिरामीलाई आज आँखा अस्पताल पुरेनवा लागेर अन्य आवश्यक जाँच पश्चात भोलि नि:शुल्क आँखाकाे अप्रेशन गरिने योजना रहेको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा ४ का अध्यक्ष रामानन्द यादवले जानकारी दिएका छन्। सञ्जय मिश्रा

अर्थका ६ सहसचिवको पदस्थापन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले ६ जना सहसचिवको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी हेरफेर सहित कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएका सहसचिवहरु लाई ठुलै कसरत पश्चात् टुङ्गो लगाइएको बताइएको छ। नयाँ जिम्मेवारी क्रमशः महेश आचार्य,पार्वती शर्मा काफ्ले , राजेश्वर ज्ञवाली, शम्भु प्रसाद मरासिनी, महेश बराल, र अमृत लम्सालको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो ।

प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी आचार्यलाई दिइएको छ भने राजेश्वर ज्ञवालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी पार्वती शर्मा काफ्ले लाई आन्तरिक राजस्व बिभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका शम्भु प्रसाद मरासिनीलाई भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालयको प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासकमा पठाइएको छ भने सहसचिव महेश बराललाई कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहसचिव अमृत लम्साललाई बबरमहलस्थित मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
६ जना सहसचिवको सरुवा गरिएका मध्ये सहसचिव शर्मा जहाँ जहाँ गयो त्यहा उल्लेखनीय नतिजा दिन सक्ने महिला प्रशासकका रूपमा परिचय बनाउन सफल भएको देखिन्छ ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। 

थानीले थानीले मङ्गलवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेर राजीनामा दिएका हुन् । थानीले राजीनामा दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । घाटामा रहेको निगमलाई हालै नाफाको अवस्थामा पुर्‍याएका थानी अब सक्रिय राजनीतिमा आउने तयारीमा रहेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

मंसिर २७ बाट लागू हुनेगरी थानीले राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले २०७८ फागुन २६ गते निगमको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त लिएका थिए । ३ वर्षको लागि नियुक्त भएका थानीले १ वर्ष ९ महिनामै राजीनामा दिएका छन् ।

उनले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

वायु सेवा निगमका अधिकृत पक्राउ

काठमाण्डाै – नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) का अधिकृत होमनाथ पोखरेल पक्राउ परेका छन् ।

भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पठाउन नक्कली कागजात बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरले सोमबार अधिकृत होमनाथ पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो । एसपी रबिन्द्र रेग्मीका अनुसार भिजिट भिसामा कामदार पठाउने गिरोहबारे अनुसन्धान गर्दै जाँदा वायु सेवा नियमका अधिकृत पोखरेलको पनि संलग्नता खुलेको हो।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका पोखरेलमाथि अनुसन्धान जारी छ । निगमका अन्य अधिकारीको संलग्नता बिना भिजिट भिसामा कामदार पठाउन सम्भव नरहेको भन्दै प्रहरीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा प्रहरीले यसअघि कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकसहित १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

कौडीको भाउमा दिएको श्रीराम सुगर मिल्सको जगा फिर्ता हुनुपर्ने अडान

रौतहट २६ मंसीर। रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालको लागि कौडीको भाउमा दिएको जग्गा किसानहरुले फिर्ता हुनुर्ने अडान लिएका छन्।

२०५१ सालमा सञ्चालन गरिएको सुगर मिल्स उद्योगीले अब सञ्चालन हुन नसक्ने बताएपछि किसानको जगा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिइएको छ। श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने उद्योगीहरुले बताएपछि सोमवार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा दुईपक्षीय बार्ता भएको थियो। बार्तामा किसान प्रतिनिधि र उद्योगी आआफ्नै अडानमा कायै रहेका छन। झण्डै  चार वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्सको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।

उद्योग माथिको ऋण तथा ब्याज असुल गर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका बैंकहरुले मिल्सको मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरेको थियो। लिलाम सकार गरेका शिव शक्ती समूहले मेसिन लगायतको सामग्रीहरु उठाउन  खोज्दा स्थानिय किसानहरुले रोकेका छन्।

शिवशक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लैजानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय बैठकका लागि रौतहटका सिडियो धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको पहलमा सोमवार साँझ सर्वपक्षीय बैठकको आयोजन गरिएको थियो।

 बैठकमा उद्योगपतिद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, मिल्स सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैंकका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका मधेश प्रदेश प्रतिनिधि,उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरु संगै उँखु उत्पादक किसान संघका पदाधिकारी तथा बिभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक संघ रौतहटले किसानको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

अशोक कुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको मिल सञ्चालन संघर्ष समितिमा रहेका बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिल कुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष राम विनोद जयसवाल लगायतका प्रतिनिधिले  चिनी मिल संचालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जमीन किसानलाई फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

बन्द रहेको उक्त मिलमाथि बक्यौता रहेको बैंकको रकम ब्याजसहित फिर्ता हुने र उद्योग संचालन नहुने अवस्थामा किसानहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको अडान रहेको संयोजक यादवले बताएका छन्। त्यसैगरी श्रीराम सुगर मिल्स माथि बक्यौता रहेको सैयौं कर्मचारीको  केही महिनाको तलब तत्काल पाउनुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ। 

दुवैपक्षले आआफ्नै अडानमा बसेपछि सोमवारको वार्ता असफल भएकाले केही दिनपछि पुनः अर्को बैठक बोलाईने सिडियो मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

सर्ब पक्षिय छलफलमा  हितेश गोल्छा, विकास अग्रवाल,राजकुमार अग्रवाल, बैंकका प्रतिनिधि र मिल्स बचाउ संघर्ष समितिका पदाधिकारी अशोक यादव, रेवन्त झा, राजकुमार दास,रामजी साह, बृज किशोर यादव, सेख मशहर, अनिल कुमार यादव, सुनिल कुमार यादव , कृष्णदन सहनी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन रौतहट २ का संघीय सांसद शेख ईदरिसको पहलमा गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्सको स्थापना गरिएको थियो। 

सो ताका गरुडा स्थित मूल सडकको जगाको भाउ प्रतीकठा दुईलाख बढी हुँदा मिल सञ्चालनको लागि किसानले प्रति कठ्ठा जग्गाको मात्र ३० हजार रुपैयाँ, र २५ हजार बढीको भित्रको जग्गा मात्र ७ हजार प्रति कठाको दरले बलपूर्वक ८४ बिगाहा जग्गा दिएका थिए।

तत्कालीन मिल सञ्चालक उद्योगी दिवाकर गोल्छाले श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन पछि कम्तीमा १०० बर्ष सयौं मानिसलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टी समेत दिएको उँखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक अशोक कुमार यादवले बताएका छन्।

त्यतिमात्र नभई गोल्छाले चिनिमिल संगै अन्य तीनवटा उधोग सञ्चालन हुने र सैयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने आश्वासन दिएर कौडीको भाउमा किसानको जग्गा लिएको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्। २०५१ सालदेखि प्रत्येक बर्ष नाफामा रहेको उक्त चिनिमिलका सञ्चालकहरु माओबादी द्वन्दकालमा मिलमा जान छोडेको कारण मिलको अवस्था लथालिङ्ग बनेको किसानहरूले बताएका छन्।

मिल सञ्चालन हुँदा झण्डै तीनसय कर्मचारी स्थायी र अस्थायी गरी पाँचसय मानिसले रोजगारी पाएका थिए। त्यसैगरी मिल संग आब्द झण्डै २० हजार उँखु खेतिगर्ने किसान र सैयौं सवारी धनी, बिभिन्न रोजगारी पाएका हजारौं मानिस लाभान्वित रहेका थिए। मिल उपर बिभिन्न बैंकको झण्डै २५ करोड रुपैयाँ ऋण र झण्डै १२ करोड कर्मचारीको तलब गरी कुल ३७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको संयोजक यादवले जानकारी दिएका छन्।

श्रीराम सुगर मिल्स गरुडाको मूल सडकमा रहेको जग्गाको हालको भाउ प्रति कठ्ठा झण्डै पाँच करोड, पछाडि बाटोमा पर्ने जग्गा प्रति कठ्ठा ३० देखि ४० लाख रु भित्रको जग्गा सरदर पाँच देखि सात लाख रुपैयाँ को दरले प्रति कठा सहज रुपमा बिक्री हुने स्थानीयहरूले बताएका छन्।

मिलको सञ्चालक समितिले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटा देखाएर २०७७ साल फागुन १३ गते एक सूचना जारीगरेर चिनिमिल सदाको लागि बन्द गरेको घोषणा गरेको थियो। सञ्जय मिश्रा