Month: February 2022

बिरगंज ।वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा कार्यालयकै कर्मचारीहरूको मिलोमतोले उठने राजस्व नउठने र तस्करहरु हाबी बन्दै गएको समाचार प्राप्त भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका केही भन्सार अधिकारीहरूको योजनामा राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलीले ब्यापकता पाएको बताइन्छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) परिसरबाटै तस्करी हुन थालेपछि राजस्व संकलनको अनुपात समेत घट्ने क्रममा रहेको तथ्यांक छ। समाचार स्रोतका अनुसार तस्करहरूले भन्सार कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा सुरक्षित तस्करी लाईन संचालनकालागि आइसीपी परिसरलाई प्रयोग गरिरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टी गरेको छ ।

वीरगञ्ज भंसार कार्यालय (आइसीपी) परिसरलाई प्रयोग गर्दा तस्करहरूको जस्तोसुकै माला सामान भएपनि कर्मचारीहरूले ग्रीन च्यानलमार्फत जाँचपास गरी न्यून राजश्वमा करोडौं मूल्यका कपडा, महंगा मदिरा, फेन्सी सामग्रीलगायतका सामान सहजै नेपाल भित्रिने गरेको भन्सारनिकट स्रोतबाट जानकारी हुन आएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा तस्कर बढदै गएको आकडा मंसिर १० गते आइसीपीबाट जाँचपास भई निस्केको १८ पोका कपडा, ४७ पोका फैन्सी सामग्रीहरू बोकेको ना।३ख ५३८५ नम्बरको ट्रक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रस्तावित गुल्म अलौंले नियन्त्रणमा लिएर राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाएको ट्रकलाई हेर्दा पुष्टि गर्ने आधार बढेको छ ।

उक्त ट्रकमा रहेका माल सामानको जाँचपास गरि जारी गरेको प्रज्ञापन पत्रमा एक भारतीय सवारीको नम्बर समेत उल्लेख रहेको फेला परेपनि सशस्त्र प्रहरी बलले त्यो किन छोड्यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने नियन्त्रणमा लिएको नेपाली नम्बर ना।३ख ५३८५ नम्बरको ट्रकबाट लाखौं मूल्य बराबरको अतिरिक्त कपडा र फैन्सी सामग्री समेत फेला परेको बताइएको छ ।

सम्पत्ति न्युज लाई समाचार स्रोतले बताए अनुसार कर्मचारीले भन्सार एजेन्ट, विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनी तथा व्यापारीहरूको सेटिङमा काम गर्ने गरेका छन् । भन्सारकै एक कर्मचारीका अनुसार दैनिकरूपमा भन्सारकै कर्मचारीहरूलाई भन्सार प्रमुखले नै सरोकारवालाहरूसँग रकम असुल्न दबाब अनि प्रभाव पारेको खबर जानकारीमा आएको छ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले मेलम्चीको पानी वितरणमा पटक-पटक भएको उद्घाटनको विषयमा व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले समाजिक सञ्जाल मार्फत उनले व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।

बालेनले ‘हामीसँग भएको एउटा मन कति पल्ट जित्नु हुन्छ ‘प्रचण्ड’ सरकार, एउटै परियोजना बारम्बार उद्घाटनको विश्व कीर्तिमान कायम गरेर’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।

उनले अहिलेसम्म एउटै आयोजनाको पाँच पटक उद्घाटन गरेको भन्दै तिथिमिति समेत राखेका छन् । प्राविधिक जोखिमको आकलन र समाधान नगरी उचित प्राविधिक अध्ययनविना राजनैतिक स्टन्ट लागि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन खोज्नु उद्घाटन गर्दै झुक्याउने सिलसिलाको पछिल्लो कडीमात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले बालुवा भएको सुरूङबाट बालुवा ननिकाली जोखिम कायमै राखी पानी ल्याइएको दाबी गरेका छन्। ‘अहिले पनि प्राविधिक जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। मुहानको पूर्वतिरको डाँडा पहिरोको जोखिममा छ। त्यो झरेर मुहान कुनै पनि बेला मुहान थुनिन सक्छ। बालुवा भएको सुरूङबाट बालुवा ननिकाली जोखिम कायमै राखी पानी ल्याइँदैछ।’उनले लेखेका छन्, ‘बालुवा थेग्रिने संरचनाहरुको अभावमा लेदो सिधै सुरूङमा पसेर सुरूङ नै भरिन सक्छ, जसलाई निकाल्न बर्षौँ समय र अर्बौको लागत लाग्न सक्छ। बर्षाको पानीबाट आयोजनालाई जोगाउन उपयुक्त संरचनाहरु निर्माण भइसकेका नै छैनन्। यसैले बर्षायाम लाग्ने बित्तिकै पानी आपूर्ति बन्द गर्दै मुहान थुन्नु पर्ने अवस्था छ।’

उनले आफूहरू आलोचना मात्र गर्न नगर्ने भन्दै बाह्रै महिना पानी ल्याउन दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

समाजिक सञ्जाल मार्फत उनले गरेका व्यङ्ग्य

हामीसँग भएको एउटा मन कति पल्ट जित्नु हुन्छ प्रचण्ड सरकार, एउटै परियोजना बारम्बार उद्घाटनको विश्वकिर्तिमान कायम गरेर ।

मेलम्ची खानेपानीका यी ५ वटा उद्घाटनहरु थाहा पाउनुहोस् :

१. २०७७ फागुन – तत्कालिन प्रम केपी ओली

२. २०७७ चैत्र – तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

३. २०७९ वैशाख – तत्कालिन खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी

४. २०७९ मंसिर – तत्कालिन खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी

५. आज (२०८० माघ १) – प्रम पुष्पकमल दाहाल

अर्थात्, विभिन्न मितिमा खानेपानीमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समेतले गरेर मेलम्ची खानेपानीको उदघाटन ५ पटक भइसक्यो । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भनेर वि. स. २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरियो । त्यसको दुई बर्ष पछि २०५७ सालमा आयोजनाको विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो । तर सुरूङ खन्न शुरू गर्न पनि ११ बर्ष लगाएर २०६८ सालबाट मात्रै सुरूङ खन्न थालियो । त्यो ११ बर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वसहित १३ पटक त प्रधानमन्त्रीहरु नै फेरिएका थिए । मेलम्चीमा भएका कर्मचारीको थपघट र नियुक्तीको सूचि त झन् निकै लामो बन्ला । मेलम्चीका नाममा अरबौँका गाडी किनिएका थिए । एउटा दुहुनो गाई जस्तो मात्रै भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । तर काठमाडौँमा पहिलो पटक पानी झर्न त्यसको ९ बर्षपछि मात्रै सम्भव भयो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ फागुनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौ झार्ने किर्तिमानका लागि उदघाटन त गरियो तर किर्तिमानकै लागि प्राविधिक पक्षलाई जोखिममा राखियो । जसको असर सोही बर्षमा नै देखियो । बाढीको लेदो पसेर तथा बाढीले (1. Weir 2. Intake 3. Gravel flushing out let 4. Sand flushing system 5. Diversion tunnel outlet 6. Gates लगायतका) संरचनाहरु ध्वस्त पारेपछि मेलम्ची बन्द भयो । किर्तिमानको पछि नलागेर प्राविधिक जोखिम नलिएको भए खोलाबाट ल्याउने पानीमा त्यहाँसँगै आउँने लेदो रोक्ने प्रणाली विकसित गर्न ध्यान दिइन्थ्यो । त्यो नगरेर मेलम्चीमा राज्यको अर्बौँ लगानीमात्र जोखिमपुर्ण बनाइएन, काठमाडौँबासीको स्वस्थ पानी पिउन पाउने हकलाई अवमूल्यन गरियो । र, देशव्यापीरूपमा नेपालमा केहि हुन सक्दैन भन्ने नकारात्मक धारणालाई बढावा दिन मलजल गर्यो । अनि सँगसँगै, व्यक्तिगत किर्तिमान कायम गर्न प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झारेर उदघाटन गर्ने कुप्रथाको सुरूवात भयो । त्यसकै सिलसिलाको नयाँ संस्करणको उदघाटन आज प्रम पुष्पकमल दाहालबाट पनि भयो ।

बिडम्बना ! अहिले पनि प्राबिधिक जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । मुहानको पूर्वतिरको डाँडा पहिरोको जोखिममा छ । त्यो झरेर मुहान कुनै पनि बेला मुहान थुनिन सक्छ । बालुवा भएको सुरूङबाट बालुवा ननिकाली जोखिम कायमै राखी पानी ल्याइदैछ । बालुवा थेग्रिने संरचनाहरुको अभावमा लेदो सिधै सुरूङमा पसेर सुरूङ नै भरिन सक्छ, जसलाई निकाल्न बर्षौँ समय र अर्बौको लागत लाग्न सक्छ । बर्षाको पानीबाट आयोजनालाई जोगाउन उपयुक्त संरचनाहरु निर्माण भइसकेका नै छैनन् । यसैले बर्षायाम लाग्ने बित्तिकै पानी आपूर्ति बन्द गर्दै मुहान थुन्नु पर्ने अवस्था छ । हिउँदमै पनि लेदो नथिग्राइ (desilting नगरि) सिधै diversion canal बाट पानी सुरूङमा लैजादा त्यसमा भएका बालुवा सुरूङमा बिस्तारै थिग्रिएर केहि समय पछि सुरूङ पुरै बालुवा र लेदोले भरिएर लामो समयको लागि पानी आपूर्ति बन्द हुन सक्छ । यसका लागि नयाँ intake खोलाको माथितिर राम्ररी study गरेर सार्न आवश्यक छ । त्यस्तै, लेदो थिगार्ने संरचना (Desilting Basin) सुरूङ भित्रै बनाउन उचित हुन्छ ।

प्राविधिक जोखिमको आकलन र समाधान नगरि उचित प्राविधिक अध्ययनबिना राजनैतिक stunt कै लागि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन खोज्नु उदघाटन गर्दै झुक्याउने सिलसिलाको पछिल्लो कडी मात्रै हो । राजनीतिक लाभका लागि भएका अस्थायी परिणाम ल्याउने र पुन: समय, राज्यको लगानी र नागरिकका सपनाको दुरूपयोग हुनु हो । यसैले छिटोको नाममा नागरिकतहबाट पनि कमसल परिणामका लागि दबाब दिने भन्दा क्षणिकलाभका लागि प्रशासनिक संयन्त्र र राजनैतिक नेतृत्वको दुरूपयोग रोक्न बन्नु पर्ने संरचनाहरू बनेका छन् कि छैनन् भन्ने जानेर त्यतातर्फ दबाब बढाउन आवश्यक छ ।

हामी आलोचना मात्र गर्न चाहन्नौँ । यति चाहन्छौँ, बाह्रै महिना चौबिसै घण्टा पानी आओस् । हरेक पल्ट भन्ने गरेका छौँ, हामी केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । यो मौका दिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ । सहकार्यबाट दिगो परिणाम ल्याएर भन्न पाइयोस् धन्यवाद , हाम्रो मन साच्चै नै जित्नु भयो भनेर ।

ललितपुर । ललितपुरको इमाडोलस्थित इनारमा खसेकी महिलाको करिब साढे दुई घण्टापछि उद्धार गरिएको छ । उद्धारपछि उनलाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगिएको सातदोबाटो प्रहरी बृत्तले जानकारी दिए ।

दोलखा घर भई इमाडोल डेरा गरी बस्ने २८ वर्षीया न्युटन प्रधान लुगा सुकाउने क्रममा इनारमाथि चढेकी थिइन्। इनारलाई छोपेको स्ल्याब फुटेपछि उनी इनारभित्र खसेकी हुन्।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन टोलीले उनको उद्धार गरेको हो । उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको डीएसपी जोशीले बताए ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि १४ जनाले निवेदन दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत ७ पुसमा एक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेकोमा आइतबारसम्मको म्यादमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील १४ जनाले निवेदन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार लोहारपट्टि नगरपालिका– ३, महोत्तरीका कमलेन्द्रलाल कर्ण, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ८, काठमाडौंका उत्तरकुमार रेग्मी, भरतपुर महानगरपालिका– १४, चितवनका डा. डोलप्रसाद चापागाईं, टोखा नगरपालिका– ८, काठमाडौंका सहदेव चन्द, धनुषाधाम– २ का रामदेव यादव र राजविराज– १३, सप्तरीका सञ्जीवकुमार श्रेष्ठले निवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, मोरङका तीनजना पंकजकुमार दास, माधव रेग्मी र आमोदप्रसाद चौधरीले निवेदन दिएका छन् । टोखा– ६, काठमाडौंका दिलीपशेखर श्रेष्ठ, भीमसेन थापा गाउँपालिका– १, गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट, लक्ष्मीपुर– ८, दाङका वसन्तकुमार पाण्डे, बाग्लुङ नगरपालिका– ९ का डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा र ललितपुर महानगरपालिका– २४ का शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी रहेका छन् ।

आयल निगममा ०७५ यता खुला प्रतिस्थपर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छनाेट थालिएको हो । मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिवको नेतृत्वमा छनाेट समिति गठन हुने गरेको छ । सो समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणपछि अन्तिम तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र तीमध्ये एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने आयल निगम देशकै सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने कम्पनी हो । त्यसैले निगमको नेतृत्व लिन सधैँ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । निगमको कार्यकारी निर्देशकले मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब लिने गरेका छन् भने अन्य ‘असंख्य’ सेवा–सुविधा हुने गरेका कारण पनि आकर्षक मानिन्छ ।

निवेदन दिएकामध्ये सहदेव चन्द नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबादुर देउवाको आफ्नै भान्जा हुन् । चन्द अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपनिर्देशक  पदमा कार्यरत छन् । 

निवेदन दिएकामध्ये दाङका पाण्डे हाल हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् । पाण्डे ०७८ चैतमा हेटौँडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए । टोखाका दिलीपशेखर श्रेष्ठ सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त सिभिल इन्जिनियर हुन् । उनी सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहानिर्देशकबाट अवकाश भएका थिए । उनले लामो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत काम गरेका थिए ।

त्यस्तै, गोरखाका भट्ट उद्योग मन्त्रालयमातहतकै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी त्यहाँ दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका छन् । डा. भट्ट ०७५ देखि हालसम्म दरखास्त आह्वान गरिएका तीनवटै सूचनामा निवेदन दिने उम्मेदवारसमेत बनेका छन् ।

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानीको पथान्तरण पुनर्वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जालमार्फत समानुपातिक, सुरक्षित तथा तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा २४ सै घण्टा उपभोक्ता सदस्यहरूको धारामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज बिहान आयोजित मेलम्ची खानेपानीको पथान्तरण तथा पुनर्वितरणको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खानेपानीको दिगो व्यवस्थाका लागि दोस्रो चरणको याङ्ग्री तथा लार्के नदी डाइभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइने बताउनु भयो ।उनले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत छ। हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्सको निर्माणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको याङ्ग्री तथा लार्के नदी डाइभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइनेछ।’

उनले अबदेखि काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी नियमित रुपमा उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गरिने र हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्याको चापलाई मध्यनजर गरी खानेपानीको बढ्दो माग र आपूर्तिको सीमितताको विरोधाभाष समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अनामनगर, मीनभवन, महाँकालचौर, रिगनी, भक्तपुर, खुमलटार, बालाजु र बाँसबारी क्षेत्रमा क्रमिकरूपमा पानी वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । खानेपानीको परिमाण मापन गरी क्रमिकरूपमा काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा वितरण गरिने उनले बताए ।

विसं २०७८ असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पहिरोपछि आयोजनाको मुहान क्षेत्र क्षतिग्रस्त बनेको थियो । त्यसयता मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा नियमित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगी र व्यवसायीबाट डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबापतको अर्बौं रुपियाँ उठाउन निर्देशन दिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको अवज्ञा भएको छ।

पछिल्लो समयमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले नै व्यापारीसँग सेटिङ गरी विद्युत् बक्यौता उठाउने कार्यलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको समाचार जानकारीमा आएको छ।

महसुल उठाउने कार्य निस्तेज पार्दा राज्यकोषमा आउने २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएपछि अख्तियार असन्तुष्ट र गम्भीर बनेको हो।

शुरूमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता भएका उद्योगीको रकम भुक्तानी नहुँदासम्म लाइन जडान नगर्ने भन्दै सबैको विद्युत् लाइन काटेको थियो। तर, पछि सेटिङ गरी विद्युत् महसुल भुक्तानी बिना नै सबैको लाइन जोडिएपछि अख्तियार असन्तुष्ट बनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनमा व्यापारिक निकायसँग गोप्य रूपमा सेटिङ गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि समेत छानबिन गर्न अख्तियारमा दबाब परेको छ।

अख्तियारका एक अधिकारीले सम्पत्ति न्युज सग भने ‘सरकार तथा प्राधिकरणले नै सेटिङ गरी विद्युत् महसुल उठाउने काम रोकेको विषय आइरहेको छ, यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। ’

आठ ,नौ वर्ष अगाडि प्रयोग गरेको सो थप बिजुली अर्को पाँच वर्षसम्म तिर्न पाउने अर्थात् १३ वर्षसम्म बिजुलीको बक्यौता रकम तिर्न पाउने छुटलाई समेत ६० जना उद्योगीले अस्वीकार गर्दै सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको बताइएको छ। जसका कारण राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएको हो ।

विद्युत् माफियासँग मिलोमतो गरेर सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाहा दिई हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च भइरहेको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ।

यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा लगातार समाचारहरू प्रकाशन हुन थालेपछि त्यसैलाई उजुरी मानेर छानबिन अघि बढाउनसमेत अख्तियारलाई तीव्र दबाब परेको बताइएको छ।

‘विद्युत् लाइन जडान गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्ने विषय सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, हामीले त्यसैका आधारमा अध्ययन गरिरहेका छौं, आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छौं ।

अख्तियारले डेढ महिनाअघि सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलमा समेत ऊर्जा सचिव र विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यसअघि पनि अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक पत्र लेखेरै अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्देशन प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको थियो।

यसपटक प्राधिकरणले शुरूमा अख्तियारको निर्देशन पालना गर्न विद्युत् महसुल उठाउन खोजेको बताए पनि सरकारले उच्च तहमा व्यापारिक सेटिङ गरेपछि प्राधिकरण पछि हट्न बाध्य भएको बताइन्छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले केही समयअघि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् महसुल भुक्तानी नभई कुनै पनि उद्योगीको लाइन चालु नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो तर सरकारको सेटिङको अगाडि उहाँको इमानदारिता सहितको प्रतिवद्धता कार्यनयनको तहमा पुग्न सकेन।

शुरूमा लाइन काटेर चर्चामा आएको प्राधिकरण विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरी लाइन जोडिएपछि आलोचित र विवादित बनेको छ। आम जनता १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला पहुँचवालाले डेटिकेटेड फिडरको नाममा २४सैं घण्टा बिजुली प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका थिए।

अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेवापतको थप महसुल तिर्नुपरेपछि ती उद्योगी व्यापारीले सरकारसँग अपवित्र साँठगाँठ गरी मिनाहा गराउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस विषयमा पनि अख्तियारले गम्भीर चासो राखेको बुझिन्छ ।

सरकारले विद्युत् महसुल उठाउन छोडेर यसलाई निस्तेज पार्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको एकाथरिको आरोप छ।
अरबौ रकम असुल गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला सबै एकमत
मंसिर मसान्तसम्मको बक्यौता र हर्जना गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ पुगे पनि २०७५ साल अघिको मूल रकम ४ अर्ब रुपियाँ रहेको अघिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर त्यसैमा मिलाउने गरी सहमति गर्न खोजिएको दाबी गर्दै स्रोतले जनकारी दिएका छन्– ‘त्यसैलाई वैधानिकता दिन आयोग गठन गरी आयोगको काँधमा बन्दुक राखेर बक्यौता र हर्जना मिनाहा गराउने खेल भइरहेको बताइन्छ ।

अदालतको फैसला, संसद्को निर्देशन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, महालेखा, अख्तियारको सुझाव र मन्त्रालयस्तरबाट भएका अध्ययन समिति, महसुलसम्बन्धी ऐन, विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन सहितको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अर्को आयोेग गठन गरिनुले विद्युत् माफियासँगको सरकारको संलग्नता र प्राधिकरण लाई कम्जोर बनाउने खेललाई पुष्टि गर्ने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।यसर्थ तत्काल प्रयोग गरेको बिद्युत महसुस तिराउनु पर्नेमा सबै एकमत देखिएका छन्।

काठमाडौं । १ लाख बढी अवैध स्मार्ट लाइसेन्स जारी धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत आधा दर्जन प्राविधिक मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पत्ति न्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक(उपसचिव) र ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर मुछिएको पाइएको छ । उनीहरू अहिले अख्तियारले निगरानीमा छन् ।

प्राप्त विवरण अनुसार अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकको पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत रहेका थिए । कम्प्यूटर ईन्जिनियरको पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैव, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्याल कार्यरत रहेका थिए । अवैध लाईसेन्स जारी भएको अवधिमा विगत १ वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्यूटर इन्जिनियर पदमा भानुभक्त जोशी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये महर्जन अहिले उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् ।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक र ५ इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । विगत ८ वर्षको अवधिमा १ लाख २ हजार ७ सय ११ थान अवैध (नक्कली) स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०का प्रतिनिधि समेत राखेर गरिएको छानबिनमा जारी भइसकेको ७३ हजार ५ सय ८४ थान स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद रहेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै २९ हजार १ सय २७ थान स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको पाइन्छ । उक्त लाइसेन्स जारी गर्न ठिक्क पारिएको तयारी डेटा तत्काल खारेज गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार इलेक्ट्रोनिक ड्राईभिङ लाइसेन्स एण्ड भेईकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रुपमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन समिति तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा विभागमा कार्यरत अधिकांश प्राविधिकहरु उक्त बदमासीमा मुछिएको खुल्न आएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई बयानका लागि बोलाएको खुल्न आएको छ । तर, तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल बयानका लागि आएपनि श्रीचन्द्र साह बयानका लागि उपस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका तत्कालीन इन्जिनियर राजकुमार महर्जन, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्यालले मात्र बयान दिएका छन् । इन्जिनियर गौतम र श्रेष्ठ बयानका लागि छानबिन समितिले बोलाएको समयमा समितिमा उपस्थित हुन नमानेको समेत प्रतिवेदनका समावेश गरिएको छ ।अख्तियार स्रोतका अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी कार्यको शुरुवाती दिनमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको पदमा कुमारप्रसाद दाहाल रहेका थिए । त्यसपछि अवैध लाइसेन्स वितरणलाई निरन्तरता दिने अवधिमा , नमराज घिमिरे र डा। टोकराज पाण्डे महानिर्देशकको पदमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका उपसचिव साह २०७५ साउन २९ देखि २०७७ जेठ २९ सम्म यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत रहेका थिए । त्यसपछि अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै उनी २०७९ साउन ११ गते पुनस् यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेको देखिन्छ । सूचना प्रविधि निर्देशक साह विभागमा झन्डै १ वर्ष बसेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अध्यागमन विभाग कार्यरत रहँदा उनको बदमासी खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई कि मेरो सरुवा गर्नु होस् कि सूचना प्रविधि निर्देशक साहको सरुवा गर्नुहोस् भनेर अडान राखेपछि उनको १ वर्ष नपुग्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएको थियो । त्यहाँबाट १ वर्षपछि साह दोहोर्‍याएर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको देखिन्छ ।

२०५५ बैशाख २६ गते व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा कम्प्युटर अधिकृतको नियुक्ति लिएका साह, लोकसेवा आयोग, भन्सार विभाग जस्ता अड्डा बसेका थिए । २०६८ चैत्र ११ गते कम्प्युटर अधिकृतबाट कम्प्युटर निर्देशकमा बढुवा भएपछि उनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पदस्थापन भएका थिए । उक्त विभागमा ४ वर्ष बसेपछि उपसचिव साह निर्वाचन आयोग हुँदै साढे २ वर्षपछि यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको देखिन्छ । अख्तियारलाई बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार अवैध लाइसेन्स जारी धन्दाको सुरुवातकर्ता तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशन साह रहेको खुल्न आएको छ ।

तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह २०७७ जेठ २७ गते गृह मन्त्रालय सरुवा भएर गएपछि उक्त ठाउँमा पवित्र डंगोल आएका थिए । उनी २०७७ असोज १२ गतेदेखि २०७८ माघ २५ सम्म यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक भएर काम गरेको देखिन्छ । डंगोलको पालामा पनि अवैध लाइसेन्स बिक्री धन्दाले निरन्तरता पाएको खुल्न आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै अहिले उनी सूचना प्रविधि विभागमा पुगेका छन् ।

२०६६ साल मंसिर ३ गते कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ति लिएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत डंगोल त्यसको १ वर्ष नपुग्दै २०६७ साल कार्तिक ३० गते कम्प्युटर अधिकृत बनेका थिए । त्यपछि उपसचिव नहुञ्जेल उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको देखिन्छ । २०७६ फागुन १५ गते उपसचिवमा बढुवा भएपछि मात्र डंगोल ६ महिना बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा बसेर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए । विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक साह हिँडेको ३ महिनापछि उनले विभागको कमाण्ड सम्हालेका थिए । डंगोल पनि अहिले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका छन् ।

२०७० साल साउन २९ गते कम्प्युटर इन्जिनियरमा नियुक्ति लिएर त्यसको १ दिनपछि यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका राजकुमार महर्जनले ५ वर्ष बढी एकछत्र राज गरेका थिए । महर्जन विभागमा हुँदा जनकपुर यातायात कार्यालयबाट ट्रायल फेल भएका ३ जना व्यक्तिले सेतीबाट लाइसेन्स निकालेर ल्याएपछि त्यो बेला आफू आश्चर्यमा परेको विभागका तत्कालीन एक निर्देशकले स्वास्थ्य लाइभलाई सुनाए । उनका एक जना सहयोगी अहिले अमेरिका भासिएको विभागका तत्कालीन निर्देशकले सुनाए ।

प्राविधिक कर्मचारी वृत्तमा ‘हुकुमको एक्का’का रुपमा परिचित महर्जन लास्टै चतुर कर्मचारी मानिन्छन् । अवैध लाइसेन्स जारी धन्दाको खेलाडी भनेर चर्चामा आएका महर्जन २०७५ असोज ४ गते यातायात व्यवस्था विभागबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेका थिए । उनले त्यहाँ बस्दा पनि कालीमाटीस्थित घर बनाउन ठेकेदार डिजी मार्केटका आदित्य झासँग आर्थिक लाभ लिएको चर्चा छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा २ वर्ष बढी बसेपछि महर्जन २०७७ पुस ३ गते निर्वाचन आयोग सरुवा भएका थिए । निर्वाचनमा सरुवा भएको २ महिनापछि कम्प्युटर इन्जिनियर महर्जनको २०७७ फागुन ३ गते सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव)मा बढुवा भएको हो । सूचना प्रविधि निर्देशकमा बढुवा भएको ९ औं दिनमा उनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग पुगेको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन विभागमा सर्भरलगायत आईटीका खरिदमा राम्रै ‘समृद्धि’ हासिल गरेपछि महर्जन अहिले त्यहीँ प्रकृतिको कामका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेको चर्चा छ । २०७७ फागुन १२ गते भूमि व्यवस्थापन पुगेका उनी साढे २ वर्ष बसेपछि २०८० साउन २९ गते सञ्चार मन्त्रालय पुगेका हुन् । महर्जन र डंगोलको सञ्चार मन्त्रालयमा निकै खासखुस चल्ने गरेको चर्चा सुनिन्छ ।

महर्जनसँगै २०७० साल साउन २९ गते कम्प्युटर इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुरज प्रकाश अर्याल आईटी सेक्टरका चर्चित खेलाडी हुन । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी पनि अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका छन् । उनी २०७७ चैत्र ४ गतेदेखि २०८० भदौ २२ गतेसम्म यातायात व्यवस्था विभाग बसेका थिए । यातायातमा अवैध लाइसेन्स जारी धन्दा रोकिने र छानबिन हुने प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्याल रमाना लिएर सञ्चार मन्त्रालय पुगेको चर्चा छ । उनी अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा आईटीका चर्चित व्यक्ति महर्जनको मातहतमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

२०७० साउन २९ गतेदेखि २०७५ कार्तिक १४ गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा कार्यरत अर्याल अध्यागमन प्रणालीको विवादित ठेक्का फत्ते गर्न अध्यागमन विभाग पुगेका थिए । उक्त ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीको डिजाइनमा उनले काम फत्ते गरेको चर्चा छ । उक्त ठेक्काको विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ ।

२०७५ कार्तिक १४ गतेदेखि २०७७ मंसिर १६ सम्म ३ वर्ष बढी अध्यागमन विभाग बसेपछि उनको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा सरुवा भएको थियो। उक्त विभागमा सरुवा भएको ४ महिनासम्म रमाना नलिएर कम्प्युटर इन्जिनियर अर्याल २०७७ चैत्र ४ गते यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका हुन् । यातायातमा हुँदा चलखेल गरेका उनी अहिले पनि विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशीसँग मिलेर पुरानै काम गरि रहेको चर्चा छ । जोशी १ वर्ष बढीदेखि यातायात व्यवस्था विभागमै कार्यरत छन् । उनीमाथि पनि अख्तियार र विभागले छानबिनको तयारी थालेको बुझिएको छ ।

२०७० साउन २९ गते महर्जनसँगै कम्प्युटर इन्जिनियरमा नियुक्ति लिएर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका केशवराज गौतम २०७६ असोज १२ गतेसम्म गरी ७ वर्ष विभाग बसेको देखिन्छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तानिएका गौतम १२ दिनपछि फेरि २०७६ असोज २४ यातायात व्यवस्था विभाग नै फिर्ता भएको पाइन्छ । त्यसपछि झन्डै १ वर्ष यातायात व्यवस्था विभाग बसेर २०७७ साउन २५ गते उद्योग विभाग र मन्त्रालय हुँदै उनी २०७९ असोज २० गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पुगेका छन् ।

कम्प्युटर इन्जिनियर गौतमको २०७९ मंसिर २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट अध्यागमन विभाग सरुवा भएको देखिए पनि उनी अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमै कार्यरत छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार ७ वर्ष यातायात व्यवस्था विभागमा बसेका कम्प्युटर इन्जिनियर गौतम पनि अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका हुन् । एकैदिन कम्प्युटर इन्जिनियरको नियुक्ति लिएर यातायात व्यवस्था विभागमा पदस्थापन भएका महर्जन झन्डै ३ वर्ष अगाडि सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव)मा बढुवा भइसक्दा गौतम भने अझै अधिकृत तहको कम्प्युटर इन्जिनियरमै सीमित देखिन्छन् ।

अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेल र कपिला श्रेष्ठ थैव पनि मुछिएका छन् । २०७५ मंसिर २७ गतेदेखि २०७७ फागुन ५ सम्म यातायात व्यवस्था विभाग बसेकी कपिला अहिले सूचना प्रविधि विभागमा कार्यरत छिन् । कपिला लप्पन-छप्पन नजान्ने प्राविधिक कर्मचारीमा पर्ने विभागका तत्कालीन अधिकारीहरु सुनाउँछन् । उनीभन्दा पोखरेल यस्तो मामिलामा धेरै अगाडि रहेको चर्चा छ । त्यो बेला पोखरेल र महर्जनको खुब दोस्ती जमेको समेत चर्चा हुने गरेको छ । पोखरेललाई अहिले अख्तियारले विशेष निगरानी राखेको सुनिन्छ ।

समाचार अनुसन्धान कै क्रममा रहेको र सच्याइएको बारे जानकारी

अबैध लाइसेन्स जारी गर्ने गिरोह अख्तियारको फन्दामा भन्ने शिर्षकमा मंसिर २९ गते सम्प्रेषण भएको समाचार लाई लिएर त्यस्मा जोडिएर आएका नामका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो भुमिका नरहेको भनी प्रष्ट पार्नु भएको र सम्पत्ति न्युजका सम्बाददाताले सम्बन्धित पक्षको धारणा समेटन नसकेको कारण न्युज को बिश्वासनियतामा कमि आउन सक्ने महसुस गरि ” सम्बन्धित पक्ष सङ्ग धारणा नसमेटी समाचार प्रकाशन हुन गएकोमा दुख ब्यक्त गर्दैछौ। सम्पत्तिन्युजको थप अनुसन्धान जारी रहेको र यस बिषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउने काम गरिरहेको सत्य भएको बताउदै यस अनलाइन पोर्टल सदा सत्य र सन्तुलित समाचार प्रति सचेत रहनुका साथै प्रेस काउन्सिल द्वारा जारी आचारसंहिता सधैं स्मरण गरिरहेको जानकारी गराउन समेत चाहान्छौ ।