काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब बराबरको साधारण शेयर (आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । शेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर २५ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पुँजी रु तीन खर्ब कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शेयर जारी गर्न लागिएको बताएका छन् । सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको थियो ।
प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब एक सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको शेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु दुई सय ५० खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको हाल अधिकृत पुँजी रु एक खर्ब २५ अर्ब बराबर छ । सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पुँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा साधारण शेयर, कर्पोरेट बण्ड, डिवेन्चर, ग्रिन बण्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (५) मा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणको शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रूपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।
शेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको शेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमा शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्त्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्धि हुनेछ ।
प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी रु तीन खर्बको १० प्रतिशत शेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको आव २०७८÷७९ सम्मको शेयर पुँजी रु एक खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष रु २७ अर्ब गरी जम्मा रु दुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ (शेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को अधिकतम दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अधिकृत पुँजी रु तीन खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पुँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।
डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।
इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।
क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।
सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, शेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज–साँवा पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको छ । ‘क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको छ । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ,’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महिनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ । हरेक वर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रूपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै गएको देखाएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने छ, यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट लगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना तय गरेको छ ।
प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखिन्छ ।
इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद-बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिबद्धताले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन रूपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रु १२ अर्ब ३३ करोडको खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट हाल १३ प्रतिशत बराबर छ ।
