Month: February 2022

रौतहट । आम जनता पार्टी (आजपा) ले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ लगायतका माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

आजपा निकटको आम सम्पर्क मञ्च, भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा आज सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु त्था बिद्धानहरुले आजपाले उठाउँदै आएको माग जायज रहेको जनाएका छन् ।

भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था लुटकारी रहेको बताउँदै उनीहरुले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने जनाएका छन् । यो व्यवस्था बेतनभोगी कर्मचारीमुखी रहेको बताउँदै उनीहरुले राज्यको राजस्वमा लुट मचाउँने काम मात्र भईरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा ९एमाले० का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताए । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको बताउँदै उनले अहिलेको पुरस्कारको व्यवस्था भन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने बताए ।

उनले आजपाका नेताहरुलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाव दिए । ‘भन्सारका दर कसरी कम गर्ने र भन्सारको बिन्दुबाटै भन्सार तिर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । भन्सार दर धेरै भयो भने मान्छे अर्को बागडोरबाट सामान ल्याउन जान्छ’ पाण्डेले भन, ‘बरु योभन्दा राम्रो त के हुने भयो भने भन्सार दर घटाइदियो भने सबै मानिस भन्सारमै जान्छन् । भन्सारबाटै सामान आयो भने राज्यलाई पनि फाइदा भयो । बीचमा कर्मचारीले पनि कुनै अनुचि काम नगर्ने भयो । त्यसकारण भन्सार घटाउँ, जसले गर्दा मानिसहरुले सहजरुपमा भन्सारको डोरबाट सामान ल्याउन् ।’

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुनु हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज छ’ शर्माले भने ।

संसदमा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको बताउँदै उनले यो विषय आफूहरुले संसद् र समितिहरुमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्याधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।

गलत प्रणालीहरुको कानुनी, व्यवस्थापकीय हिसाब र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरुमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधनस्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताए । सरकारको राज्य नीति आफैंमा असफल छ । राज्यको भन्सार नीति र अन्य राजश्व नीतिहरु र अभ्यासहरु अपूर्ण रहेको बताउँदै उनले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरु सुधार्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रुपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे ।

‘कयौं साथीहरुलाई लाग्न सक्छ– यो प्रोत्साहनको लागि राखिने व्यवस्था हो । तर, ४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ’ साहले भने, ‘संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजश्वका कर्मचारीहरुले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो । कर्मचारीले त आफूले गरेको कामवापत तलब पाइरहेको छ, यसलाई लुट नभनेर के भन्ने रु’

साथै, उनले पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै सो कार्य आफैंमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । अवैध मालसामानको सूचना दिनेले कहिल्यैपनि प्रोत्साहन पुरस्कार नपाइरहेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष साहले कानुननै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । यदि भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिएर प्रोत्साहन हुन्छ भने कर कानुन र राजश्व कानुनमा उक्त व्यवस्था राखेर किन प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे ।

उनले राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ । काठमाडौंमा डाक्टर, वकिलहरु र ठूला ठूला अफिसरहरुले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको उनले दाबी गरे । यदि सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरुले कर नतिरेको सूचना दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौति दिए । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौति दिए ।

‘यो भ्रष्टाचारमा माथिल्लो लेभलको संलग्नता देखिन्छ । पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार यसमा कहीँ न कहीँ संलग्न छ भन्ने देखिन्छ । यतातिर पनि सबैको ध्यान जाओस्’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी र अन्य नेताहरु यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने यसलाई हटाउनुपर्छ । राजश्व बृद्धिका लागि हो भने यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । राजश्व बृद्धिको हो भने कति बढ्यो राजश्व, त्यो भन्नुपर्यो नि त रु’

त्यसैगरी, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकारी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भएपनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए ।

पूर्व डिआईजी रमेश खरेलतर्फ लक्षित गर्दै स्वच्छ र निश्पक्ष भनेर कहलिएका मान्छेहरुले समेत आफ्नै घर परिवारका मान्छेको नाममा सुराकी भत्ता बुझेको पाइएको बताए । लाभ हुने कुरामा बेइमानी सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

‘मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउँछ । त्यहाँ धेरै किसिमका प्रावधान छन् । त्यो कुरा पहिला चोरी भएको हो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘लिलामी गरिसकेको पछि दिइने कुरा हो । जहाँ लाभ हुने कुरा आउँछ त्यहाँ बेइमान पनि सुरु हुँदो रहेछ । एक जना पूर्व राष्ट्रसेवक धेरै इमानदार हो भनेर चिनिएको पनि हो । तर, सुराकीमा आफ्नै परिवारको सदस्यले सुराकी दिएको भनेर पैसा लिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको थियो, यस्ता हर्कत पनि हुँदारहेछन् ।’

सुराकी दिनेलाई दिइने पुरस्कारको प्रतिशत निकै धरै भएको उनले बताए । उनले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सुराकी दिनेलाई ३०, २०, १५, १० प्रतिशत दिने भनेको निकै ठूलो रकम हो । यो राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुग्ने किसिमको कुरा हो’ उनले भने, ‘सकिन्छ भने त्यसलाई नियमित गरेर नै विधिवत ढंगबाट ल्याउने कुरामा जाउँ । सकिँदैन भने पनि प्रोत्साहन स्वरुप यो रकम निकै ठूलो हो । यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, अर्थविद् प्रा।डा। गोपिलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रले आम नागरिकलाई सपोर्ट गर्न नसकेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनाधिकृत रुपमा लाभ लिएको र त्यो जाहेज नरहेको उनको भनाइ छ । उनले देशका १० लाख मानिसहरुले नेपाली जनताबाट उठेको राजश्व खाइरहेको बताए । नेपालमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारनै नरहेको उनको दाबी छ । राज्यले सबै चिज व्यापार गर्ने हुँदा देश अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा युवाहरु बेरोजगार बन्नुपरेको बताए । राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य रहेका समेत उनको दाबी छ ।

आजपा प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले आफूहरु भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आइरहेको बताए । उनले भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था हटाउन संघर्ष अगाडि बढाएको र माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेसमेत बताए ।

त्यसैगरी संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरुलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको भन्दै आपत्ति जनाईन । उनले अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा रहेको बेला भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार रोक्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।

काठमाडौँ । मालपोत प्रमुखसहित चार जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन दुई जना प्रमुख, नायब सुब्बा र एक जना लेखापाल दोषी ठहर भएका हुन्।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेल, गमबहादुर विश्वकर्मा, नायब सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ता, लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गएको बुधबार चारै जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले  चारै जनालाई सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्ने आदेश दिएको छ।

मालपोत कार्यालयमा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७९ साल चैत २८ गते चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गराएको थियो।

अख्तियारले उनीहरुले मालपोत कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम नियमअनुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको पाइएको थियो। विभिन्न मितिमा जग्गा किनबेचको क्रममा उठाएको राजस्व रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध ९३ लाख ६६ हजार २०९, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गमबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध एक लाख ४१ हजार ८२५ रुपैया बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गराएको थियो।

यसैगरि कार्यालयका तत्कालीन नायवसुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध जनही ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।

काठमाडौं ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली सेवन गरेका तर बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगीहरुको काटिएको लाइन पुनः जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने र लाइन काटिएका उद्योगहरुलाई हाललाई लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयलाई हिजो पत्र पठाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ऊर्जाको पत्र आएपछि प्राधिकरणको आज शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘प्राधिकरणको आज बिहान बसेको बोर्ड बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको पत्राअनुसार लाइन काटिएका २४ उद्योगहरुको पुनः लाइन जोड्ने निर्णय गरेका छौं,’ सिलवालले शुक्रबार सम्पत्ति न्युज सँग भने ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइने पनि सिलवालले बताए । लाइन काटिएका यी २४ उद्योगले २८० मेगावाट बिजुली सेवन गर्दै आएका थिए ।
‘बोर्डको निर्णय लिखित रुपमा आएपछि मेरो निर्देशनालय (वितरण तथा ग्राहक सेवा) ले परिपत्र गर्नुपर्यो,’ सिलवालले भने, ‘यसका लागि भारतबाट थप आयात गर्नुपर्ने अवस्थासमेत हेर्नुपर्नेछ ।’

प्राधिकरणले हाल भारतबाट ७ हजार ५ सय मेगावाट घण्टा ९करिब २९( मेगावाट) बिजुली आयात गर्दै आएको छ । डेडिकेटेडवाला उद्योगहरुको लाइन काटिएपछि पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अपुग बिजुली व्यवस्थापन (आयात) गर्न २४ घण्टा अगाडि बुक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्योसमेत हेरेर आज र भोलिसम्म सबै लाइन जोडिसक्छौं ।’

प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभाग (साविकको भार प्रेषण केन्द्र) का अनुसार यतिबेला देशभर जम्मा ९ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन छ । यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केवल २६० (कुलेखानीबाहेक) छ भने कबिर ६५० मेगावाट निजी क्षेत्र (प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामकोसीसहित) छ ।
जाडो बढेको तर नदीमा जलस्तर घटेका कारण बिजुली माग वृद्धि र उत्पादन कम भएकाले लाइन काटिएका उद्योगहरुलाई पुनः लाइन जडान गर्न प्रणालीको सन्तुलन मिलाउन पनि आवश्यक रहेको सिलवालले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पुस पहिलो साता लोडसेडिङका बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएर बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन एक महिना पनि टिक्न सकेन । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बक्यौतासम्बन्धी छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने र हाललाई लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुले सरकारलाई गलाएको यो पाँचौंपटक हो ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन माघको तेस्रो साता बोलाउने तयारी गरेको बताएकी छन्।

शुक्रबार ललितपुरमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ र चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी तर्जुमा हुँदै गरेको नयाँ नीति र विधेयकको मस्यौदाबारे भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशन माघको तेस्रो साताबाट बोलाउने तयारी थालेको बताएकी हुन ।

मन्त्री शर्माले आगामी संसद अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी सरकारले चलचित्र सम्बन्धी ऐन तयारी गरिरहेको पनि बताइन् । उनले नेपाली चलचित्रलाई राम्रो बनाइ विदेशी चलचित्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले चलचित्रको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नेपाली चलचित्र विदेशी चलचित्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य बनाउनुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले राज्यले पनि स्वदेशी चलचित्रको प्रवद्र्धनमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘चलचित्रसम्बन्धी विधेयक अहिले हामीले अर्थ र कानून मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पत्र पठाइसकेका छौँ। त्यो स्वीकृति भएर आउने क्रम जारी छ। त्यो छिटै नै आउँछ र हामी आउने अधिवेशन माघको १८ वा २० तिरबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ। संसद अधिवेशनमा पेस गर्ने गरेर हामीले यो चलचित्रसम्बन्धी ऐनलाई तयारी गरेर पठाउने तयारीमा छौँ।’

बिराटनगर। दण्डहीनताका कारण पुर्बी क्षेत्र बिराटनगर भन्सार भित्रबाटै हुने तस्करी धन्धा मौलाएको छ।
भन्सार कार्यालयमा थोरै परिमाण देखाएर राजस्व छल गरि ल्याएको एक ट्रयाक्टर सामान मोरङ प्रहरीले बरामद गरि बिहिवार राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार मोटर पाटर्स र कम्प्युटर प्रन्टरहरु लोड गरेको ट्याक्टर कब्जामा लिई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको हो। खुल्ला सिमा नाका बाट हुने तस्करीको एउटा लाइन छ भने भन्सार कार्यालय भित्रबाटै हुने भन्सार एजेन्ड सन्जय दुगडले मिलोमतोमा गराउदै आएको धन्धा अर्को लाइन प्रष्ट नै छ।

लामोसमय देखि यस्तो प्रपन्च रच्दै आएपनि उनलाई कानुनले छुन सकेको देखिदैन । बिहीवार प्रहरीले जफत गरेका सो सामान भन्सारबाट नै छुटाएका हुन् । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख सुरेश आचार्यका अनुसार सामानसहित ट्याक्टर प्रहरीले बुझाएपनि राजस्व अनुसन्धानले त्यसको चेक जाँच गरेको छैन । शुक्रबार र शनिवार सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा आइतबार मात्र सामान चेक जाँच हुने हुँदा कति राजस्व छलेको छ भन्ने कुरा त्यस पछि मात्र थाहा लाग्ने राजस्वको दाबी छ। समाचार स्रोतका अनुसार १८लाख मूल्य बराबरको सामानको राजस्व छलेर ल्याइएको हो। प्रहरीले ट्याक्टरसँग दुईजना मनिसलाई पनि पक्राउ गरि राजस्व अनुसन्धानलाई बुझाएको छ। कब्जामा लिएको सामान निरज न्यौपाने काठमाडौ, कृष्णाकुमार अर्याल काठमाडौ, ललित सप्लायर्स, इटहरी र विराटनगर ट्रडिङ कन्सर्न विराटनगरको नाममा प्रज्ञापन पत्र भरेको पाइएको प्रहरीले बताएका छन् ।

तस्कर दुगडलाइ कानुनले छुदैन

भन्सार एजेन्टकोरूपमा परिचालन भएका संजय दुगड भन्सार कर्मचारीका दुहुनो गाइ बनेका कारण दुगड लाई कानुनी कार्वाही हुदैन भनिन्छ । एकातिर ठुला सुन तस्कर समात्ने र छोडने बीचमा लडाइ चलिरहेको छ । अर्कोतिर पुर्वमा राजस्वका छिद्र का रूपमा परिचित दुगड कतिपय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय भित्रका कर्मचारी र प्रहरीकै प्यारो मान्छे बन्दै आएका छन्। मोलमोलाइ नमिलेपछि र नयाँ हाकिम आए संगै कमिसनको दररेट कायम गराउन पक्राउ गरे जस्तो गरेपनि यस्ता एजेन्डाहरुले बेला बेलामा उन्मुक्ति पाउदै आएको देखिन्छ ।
बिराटनगरको जैन भवन निर्माण गर्दा घोटाला गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ,मोरङ जिल्लामा मुद्दा खेपिरहेका दुगडको असली रुप खोजेर हिम्मत का साथ कार्वाही गर्ने हो भने बिराटनगर भन्सारको अपेक्षित राजस्व एकाएक बढेको खबर सुन्न सकिन्थ्यो उनलाई चिन्नेहरु बताउछन्।

काठमाडौं । अगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअन्तर्गत मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली आज प्रकाशन हुँदैछ । 

राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ पदका लागि पुस २३ गते आठ राजनीतिक दलका ५२ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । आज उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

भोलि ती उम्मेदवारहरूलाई शनिबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने व्यवस्था रहेको छ । मतदान माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का पदाधिकारी बीच कृषि अनुसन्धानका विषयमा विस्तृत छलपल भएको छ । नार्कको केन्द्रीय कार्यालय खुमलटार ललितपुरमा आज उक्त छलफल भएको हो ।

छलफलमा बोल्दै एफएओका महानिर्देशक क्यू डोंग्यूले नेपालमा खाद्यान्नको गुणस्तर, स्वच्छता, ठूला होलसेल बजारको स्थापना, नीजि क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन, आयात र निर्यातको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको एफएओको बुझाइ रहेको बताए ।

उनले नार्कले हालसालै देखिएको केराको पनामा रोगको टिआर ४ प्रजातिविरुद्ध लडी त्यसको फैलावट रोक्न एफएओले साथ दिन पाउँदा खुशी लागेको बताए । त्यस्तै डिजिटल माटोको नक्सालाई विश्वको माटोको नक्सामा आवद्ध गर्न सके नेपालको माटो पनि विश्वभरि सूसुचित हुने विचार व्यक्त गरे । उनले नेपालको कृषि मन्त्रालयलाई आविष्कार र अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्न पनि आग्रह गरे ।
नेपालले अनुगमनको प्रणाली, बाली विशेषमा क्षमता वृद्धि, लगानी प्रबर्द्धन, खाद्य प्रशोधन, भूमिको उपयोग र नीजि क्षेत्रको सहभागिता जस्ता विषयमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन सके नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन सजिलो हुने आफुलाई लागेको बताए ।

नार्कका अध्यक्ष एवम् कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नार्कको अनुसन्धान प्रकृयालाई अँझ उन्नत बनाउन आवश्यक नीति निर्माणमा मन्त्रालय लागिरहेको र एफएओ जस्ता सँस्थासँगको सहकार्यमा नार्कले अँझै उन्नत प्रविधि विकास गर्ने सम्भावना रहेकोले कृषि अनुसन्धानमा एफएओको सहयोग र सहकार्य प्रशंसनीय रहेको र यसलाई अँझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताए ।

नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले एफएओले नार्कलाई महत्व दिएर महानिर्देशकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोलीलाई स्वागत स्वागत गर्न पाउँनु आफैमा एक एैतिहासिक अवसर भएको बताउँदै हाल नार्कले गरिरहेका अनुसन्धान, हालसम्मका प्रगति र सहकार्यका विषयहरुमा प्रकाश पारे ।

उनले नार्कका बैज्ञानिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कृषि अनुसन्धानमा एफएओले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा नार्कले एफएओसँगको सहकार्यलाई अँझ विस्तृत बनाउन चाहेको कुरा व्यक्त गरे ।

यसैबीच कृषि मन्त्री भुसालले एफएओका महानिर्देशक र अन्य सहभागीलाई नेपालको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।

टोलीले राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश भट्टराई, राष्ट्रिय बाली रोग अनुसन्धान केन्दका प्रमुख सुरज बैद्य एवम् वैज्ञानिक डा. रामबहादुर खड्का, पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक डा, दोजराज खनाल र राष्ट्रिय पशु प्रजनन् अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दे अनुसन्धानका गतिविधिको अवलोकन गरेको थियो । टोलीले जिन बैंकका गतिविधिको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायका अनुसार छलफल कार्यक्रममा एफएओका तर्फबाट उप महानिर्देशक जोन जिंग किम, सिनियिर प्रोग्राम स्पेसलिष्ट श्रवण अधिकारी, सहायक प्रतिनिधि विनोद साह, माहनिर्देशकका सहायक शु होंग, सियामो जियांग, मोक्सिमि टोर्जा, केन सिमिजु, लगायतको सहभागिता थियो ।

यसैगरी नार्कको तर्फबाट, योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. लुमानिधि पाण्डे, अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. सुधा सापकोटा, राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथअनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. कृष्णहरि घिमिरे, राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. अजय श्रीरत्न बज्राचार्य, जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. रेशमबाबु अम्गाई, राष्ट्रिय बीउविजन अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. पल्लवी सिंह लगायत अन्य वैज्ञानिक एवम् प्राविधिकहरुको सहभागिता थियो ।