Month: February 2022

काठमाडौं । मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले आज संञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा पत्रकार समेलनको आयोजना गरी यही माध १६ गते देखी आन्दोलनको घोषणा गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख बत्ता अवधेश कुश्वाहाले साउहरुद्वारा पिरीत मजदुरहरुका पक्षमा देसैभर आन्दोलन गर्ने जनाउनुभएको छ । कायैक्रममा बोल्दै केनद्रिय अधयक्ष कुश्वाहाले मजदुर किसानको पक्षमा जस्तो सुकै आन्दोलनको आधिबे।री सृजना गर्न आपनो संगठन तयार रहेको र त्यसकोलागी देशभरका किसान मजदुृरलाई आन्दोलनमा उतार्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष कुृश्वाहाले राज्यले पिडितको पक्षमा काम नगरे सुदखोर साहुहरुलाई घरघरमा गई पक्रेर आफनै संगठनले तह लगाउने पनि बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रममा सातै प्रदेशका कमाण्डरदेखि सयौ पिडितहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा आन्दोलनको जानकारी दिन वितरीत प्र्रेश विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आर्थिक तथा सामाजिक अपराधको रुपमा स्थापित मिटर ब्याजबाट उत्पीडित किसान र मजदुरद्धारा न्यायप्राप्तिका निम्ति गठीत मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपाल विगत तीन वर्ष देखि निरन्तर आन्दोलनरत छ । गत चैत्रको २० गतेदेखि काठमाण्डौँ स्थित शान्तिवाटिकामा निरन्तर धर्ना तथा स्थानीय स्तरमा मिटर ब्याज विरुद्ध विभिन्न जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । हाम्रा मागहरु पुरा नभएसम्म वित्तीय शोषण र उत्पीडन विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध संघर्ष गरिरहनेछौँ ।
मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले आन्दोलन थालेको प्रारम्भिक महिनामा नेपाल सरकार केही गम्भीर भई मिटरब्याज, वित्तीय शोषण, ठगी र अन्य अनुचित लेनदेनलाई सरकारले “आर्थिक अपराध” ठहर ग¥यो । सो समस्या समाधान गर्न ठोस कानुन नभएकोले नयाँ कानुन मस्यौदा गर्ने कार्य थाल्यो । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेसँगै सरकारमा संवेदनशीलता र परिपक्वता कम तर पृष्ठभूमिमा भइरहेको कामबाट जस लिने हतारो बढी देखियो । त्यसैले सरकारले समस्याको जरो समातेर त्यसलाई निर्मूल पार्नेभन्दा लोकरिझाइँको लागि बढी र न्यायको पक्षमा कम काम ग¥यो । पीडितहरूले अपेक्षाकृत न्याय पाएनन् । आर्थिक अपराध र वित्तीय शोषणको दुश्चक्र झनै विकराल बन्यो । यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन थप भयावह हुने र जनस्तरबाट उठ्ने विद्रोह सरकारले थेग्न नसक्ने हुनेछ ।

यसबीच गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) लाई फौजदारी कसुर करार गर्दै विधेयक पारित र अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । जाँचबुझ आयोगको पहलकदमीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहु– महाजन र पीडित बीच लेनदेन टुङ्याउने, मेलमिलाप गराउने र कतिपय अवस्थामा पीडितको जमिन फुकाउने काम भए । तर संख्याको हिसाबले सरकारी प्रयासले धेरै मुद्दा मिलाउन सकेन । समस्याको तुलनामा सरकारको प्रयास नितान्त प्राविधिक र टालटुले किसिमको रह्यो । यसले धेरै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न सकेन । न सर्वसाधारणले न्याय पाए, न आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु–महाजनले सजाय नै पाए । उल्टै पीडकको पक्षमा मिलोमतो भइरह्यो । पीडितलाई अनिर्णय बन्दी बनाउने काम भइरह्यो । पीडितहरू विरूद्ध नयाँ नयाँ समस्या देखापर्न थालेका छन् । बिभिन्न फर्जी तमसुक प्रमाणित गराई त्यसैको आधारमा पीडितलाई फसाउने, बाध्यकारी चेक सही गराई पछि मनलागी रकम भरेर बैंकिङ कसुरमा र चेक अनादरमा मुद्दा लगाउने, अदालतबाट दोब्बर विगो वा जरिवाना भराउने, पीडकको पक्षमा मिलापत्र गराउने, पीडकले नयाँ सहमति कार्यान्वयन नगरिकन निषेधाज्ञा लिने, जमिन लिलामीको प्रक्रिया रोकथाम नगर्ने वा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पर्याप्त छानविन नगर्ने, अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिने आदि प्रवृत्ति अन्यायका नयाँ चक्र हुन् ।

मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले भनिरहेको छ, पीडितहरूलाई साहु–महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक समाधान चाहिन्छ । सरकारले आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदुरलाई अपराधीहरूको चंगुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नयाँ शिराबाट पहल गर्नै पर्नेछ । तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन जस्ता फर्जी लिखत, छिनुवापास आदि खारेज गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता आजको टड्कारो आवश्यकता हो । सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनका पनि सीमा धेरै छन् । त्यसैले दीर्घकालीन समाधान गर्न कानुनी संशोधन उत्तिकै जरूरी छ । शक्तिशाली कानुन आए पछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रै पनि आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । सरकारले गरीब जनताको पक्षमा न्यायपूर्ण आर्थिक लेनदेन सुनिश्चित गर्न सहज ऋण उपलब्ध गराउने ठोस कदम समेत चाल्नु पर्छ । सहज आर्थिक ऋण लागू गर्न यसै पनि ढिलो भइसकेको छ । यसै बिच सरकारको गैर जिम्मेवारीपुर्ण कदमहरु, साहुमहाजनको पक्षधरता, पीडितहरुमाथीको अपहेलना, मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नाहरु, घरबार र सम्पत्तीको लुटधन्दा, सरकारी अधिकारीहरुमा हावी भइरहेको बिचौलीया प्रवृत्ति, प्रहरी प्रशासनको दमनकारी नीति, अदालतको कर्मकाण्डी र पुर्णतः पराम्परागत फैसाला, साहुमहाजनको बढृदै गएको रबैया आदीले पीडितहरुलाई दिएको मानसिक प्रताडना तथाशारिरिक यातना र पीडितले गरेका आत्महत्याजस्ता क्षतिलाई क्षमता एवम् शोकलाई शक्तिमा बदली न्यायीक संघर्षको निर्णयक चरणमा मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्च (Justice March Against Loan Sharks) सुरु गर्न गईरहेका छौँ ।

मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्चको प्रारम्भ यही माघ १६ गते शहिद दिवसको दिनमा पश्चिम (कञ्चनपुरमा किसान आन्दोलनका महान् नेता भिमदत्त पन्तप्रति श्रद्धा अपर्ण गर्दै संकल्प सभा संचालन गरि मसाल बोकेर पैदल यात्रा) र पुर्व (झापा) बाट एकै साथ मिटर ब्याज पीडितहरुले गर्नुहुनेछ ।
पहिलो चरण—मार्चको क्रममा पुर्वको टोलीले पुर्वी कमाण्ड (झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र उदयपुर), मिथिला कमाण्ड (धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरी) र भोजपुरा कमाण्ड (बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही) का साथीहरुलाई समेट्दै मध्य कमाण्डको चितवनसम्म पुग्नुहुनेछ । यसैगरी पश्चिमको टोलीले पश्चिम कमाण्ड (कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत), लुम्बिनी कमाण्ड (दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी) र मध्य कमाण्ड (नवलपुर, चितवन, मकवानपुर र तनहुँ का साथीहरुलाई समेटेर मध्य कमाण्डको चितवनसम्म पुग्नुहुनेछ ।

दोस्रो चरण—चितवनमा पैदल यात्रा र अन्य टोली समेत जम्मा हुनेछ । सम्पुर्ण व्यवस्थापकीय तयारी पुरा भएपछि काठमाण्डौँको यात्रा तय गर्नेछ ।
तेस्रो चरण—काठमाण्डौँ प्रवेशको नाका थानकोटमा उपत्यका कमाण्ड (काठमाण्डौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ र काभ्रे को संयोजनमा भेला भई आम पीडितहरु, नागरिक अगुवा, विद्यार्थी, न्यायप्रेमी जनसमुदायका बृहत सहभागीतामा राजधानीमा मार्चे गरिनेछ । मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्चले आफ्ना ६ बुँदे मागहरु पुरा गराउन परिणाम निष्कने तहमा दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार कर्मचारीहरुले मिलोमतोमा आवश्यकता भन्दा बढी सामान खरिद गरेर उद्योगलाई घाटा पुर्याएको बताए। उनका अनुसार उद्योगका लागि Variable Frequency Drive (VFD) खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको पाइएको छ।

साथै सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाटको भीएफडी प्यानल पार्ट-ए उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको आरोप छ ।

‘उक्त १६० किलोवाटको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको रकम भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पुर्‍याएको पुष्टि भएको,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक निरन्तर ओरालो लागेपछि शेयर बजार सुस्ताउन थालको छ। नेप्से परिसूचक पछिल्लो ५ कारोबार दिनदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। त्यससँगै पछिल्लो समय भोल्यूम पनि दैनिक घट्दो क्रममा रहेको छ। आज नेप्से १०.२५ अंकले घटेर दुई हजार ८८ दशमलव ०४ विन्दुमा बन्द भएको हो ।                                       

आज नेप्से परिसूचकसंगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । नेप्सेमा ३ अर्ब ८९ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार ४ अर्ब २९ करोड ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।  

आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ८० वटाको बढेको छ भने १५३ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १४ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । यी कम्पनीहरुमध्ये दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । जसमा चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड र मिडसोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेको छ । 

त्यस्तै, तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । यस कम्पनीको शेयरमूल्य आज १० प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडको भएको छ । आज यस कम्पनीको २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।      

१३ उपसमूहमध्ये यस दिन दुई उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ११ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन बैंकिङ्ग उपसमूहको परिसूचक ०.०९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक ०.१४ प्रतिशत बढेको हो। कारोबारमा आएको जलविद्युत, लगानी र व्यापार उपसमूहको परिसूचक यस दिन १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।

  

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित तीन जनालाई घुससहित पक्राउ गरेको छ ।

आयोगको टंगाल कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मंगलबार नापी कार्यालय ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादव, लेखापढी व्यवसायी दिनेश बन्जारा र विनोद अधिकारीलाई २ लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ गरिएको हो ।

 आयोगका अनुसार कित्ताकाट गर्न सहजीकरण गरेको भन्दै घुस मागिरहेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई नापी कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरिएको हो । 

तीनै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मङ्गलबार आयोजित समारोहबिच राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदले बजेटकाे समस्या बारे अयोजना आयोगलाइ ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । “प्रचण्ड”ले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो नभई अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताउनुभएको छ।

मङ्गलवार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले पुराना योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विकास भनेको योजनाबद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ।

“अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू सकारात्मक छन्। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइसकेको छैन। विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति छन्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसपटक परम्परागत सोच र ढाँचाबाट माथि उठौँ। सबैलाई खुसी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ। यसपटक “ब्रेक–थ्रु” गर्नैपर्छ।”

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि राजश्व सङ्कलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भई नसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएकाले पर्याप्त अध्ययन र छलफलका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताउनुभयो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत धारणा:-

१. सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने।

२. आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने।

३. मन्त्रालय÷निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय÷निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने।

४. हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने।

५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्ने।

६. बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने।

७. पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने।

८. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने।

९. आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी सङ्घीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।

१०. संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय÷निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने।

११.बजेट निर्माण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनेः साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्ने, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने – अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने।

१२. राजस्व प्रणालीको पुनः संरचना गर्ने, जसअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसूल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने।

१४. बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने।

१४.विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सिस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने, अर्थ मन्त्रालयले आफैँ आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने।

१५. अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धिमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिने। कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको प्रविष्टि गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउने।

१६. एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि/निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने