काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रबार विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको टिप्पणी गरे।
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा जोड दिए।
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले भने,’म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोशिस गरिरहेको छु ।’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन नसकिने दावी गरे। उनले भने,’तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।’
‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौं। नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ।’
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। छलफलका क्रममा विज्ञहरुले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने,नीति र कार्यक्रमबीचको बिरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने,राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सङ्घीय योजना आयोगमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो।
विज्ञहरुले सडकहरू मान्छे मार्ने धराप बनेको बताउँदै सुरूङमार्गमा जोड दिनुपर्ने समेत बताए। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको हबका रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने विषय समेत आगामी योजनामा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
