काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवलाई दिँदै आएको खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । मंगलबार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले खर्च कटौतीको निर्णय गरेका हुन् । सोमबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको शपथ लिएका उनले मंगलबार गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए ।
प्रहरी समेत अहिलेसम्म समायोजन नभएको अवस्थामा मधेश प्रदेशको गृहका मन्त्री, गृह राज्य मन्त्री र सचिवले भने सुरक्षा र सुराकी खर्चको नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् । अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन नभएकाले प्रदेशहरु आफ्नो अह्रनखटनमा प्रहरी चलाउन सक्ने अवस्था छैन । मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले भने मनोमानी रुपमा सुरक्षा र सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै आएको छ ।
अवैध रुपमा मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकीको नाममा रकम निकासा गर्दै मन्त्री र सचिवलाई बाँडेको सूचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि आयोगले समेत अहिले छानबिन सुरु गरेको छ । मधेश प्रदेशले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा गरेको खर्च विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकी वापत गरिएको खर्चको विवरण समेत अख्तियारलाई पठाएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार सातै प्रदेशमा भएका सुराकीको खर्च विवरण पठाउन भन्दै सातै प्रदेशका गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । तर बाँकी ६ प्रदेशले भने सुराकी वापतको खर्च अहिलेसम्म नगरेको जवाफ अख्तियारलाई पठाएका थिए । यता मधेश प्रदेशले भने मनोमानी रुपमा गरेको सुराकी खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले गरेको सुराकी खर्चबारे जिज्ञासा राख्दा अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धानबारे विस्तृत खुलाउन अस्वीकार गरे । ‘अनुसन्धान भइरहेको होला ।
अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी वापतको खर्च भनेर मधेश प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझेका छन् ।
रकम बुझ्नेहरुमा ५ मन्त्रीहरु, ३ राज्य मन्त्री र ९ सचिव छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्म निरन्तर सुराकी वापतको खर्च बुझ्दै आएको छ ।
तत्कालीन समयका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि २०७७/७८ सम्म १८ लाख रुपैयाँका दरले ५४ लाख रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । अर्का मन्त्री भरतप्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ लाख र २०७९र८० मा ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरेर २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहले २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेको तथ्यांक भेटिएको छ । हालका मुख्यमन्त्री सराजेकुमार यादवले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ सुराकी वापत बुझेको छन् । मुख्यमन्त्री रहेकै बेला छोटो समय गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला उनले रकम बुझेका थिए ।
तर यादव पनि रकम बुझेको बारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । अन्य मन्त्रीहरु नियुक्त नहुँदा गृह मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी त सम्हालेको हो । तर सुराकीको नाममा रकम नै बुझेको बारे चाहिँ मलाई याद भएन’ हालका मुख्यमन्त्री यादवले भने ।
पछिल्लो पटक सुराकी वापतको रकम बुझ्नेमा गृहमन्त्री मो। समिम छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको गृहकै रिपोर्टमा उल्लेख छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु हुनुभन्दा पहिला नै संघीय सरकारले समेत सुराकी वापतको भत्ता काटिसकेको थियो ।
तर रकम बुझेको बारे उनले सिधै नकारे । ‘मैले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा रकम लिएको छैन । कसले कहाँ मेरो नाम हाल्यो मलाई थाहा छैन,’ समिमले दाबी गरे । समिमलाई सोमबार पदमुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री आफैले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
रकम बुझ्ने ती ३ राज्यमन्त्रीहरुमा सरोजकुमार सिंह, रुबीकुमारी कर्ण र केशव राम छन् । सरोजकुमारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।
अर्का राज्यमन्त्री रुबीकुमारीले आर्थिक वर्ष २०७/र७९ मा १२ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ गरेर १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत बुझेकी थिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्का राज्यमन्त्री केशव रायले २ लाख ३ हजार बुझेका थिए ।
त्यसैगरी सुराकी खर्च बुझ्ने ९ सचिवहरुमा जगदिश रेग्मी, निमित्त सचिव अर्जुनकुमार शर्मा, निमित्त सचिव अरुणकुमार झा, कृष्णहरि पुष्कर, वीरेन्द्रकुमार यादव, रामकुमार महतो, निमित्त प्रदेश सचिव देकुमार झा, उमेश ढकाल र अर्का निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद खरेल छन् ।
सचिव जगदीश रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ लाख २० हजार ७१५ रुपैयाँ बुझेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै अर्जुनकुमारले २ लाख ९ हजार २ सय ८५ र सोही आर्थिक वर्षमा अरुणकुमारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ ।
अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ लाख ५० हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० हजार रुपैयाँ गरी ६ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझेको खुलेको छ । पुष्कर अहिले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रुपमा कार्यरत छन् । हाल अमेरिका रहेका उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख रुपैयाँ गरी ६ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।
त्यसैगरी अर्का सचिव रामकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको गृह मन्त्रालयमो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
निमित्त सचिव देवकुमार झाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुराकी खर्च वापत ९० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । अर्का सचिव उमेशकुमार ढकालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत लगेका थिए ।
अहिले गृह मन्त्रालयको निमित्त सचिवको रुपमा उत्तमप्रसाद खरेल कार्यरत छन् । खरेलले समेत सुराकी वापतको खर्च बुझेको गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खरेलले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।
मधेश प्रदेश (मन्त्रिपरिषद्को) २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ को निर्णयबाट सुराकी वापतको रकम निकास भएको पाइएको छ ।
उक्त मितिमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय (हाल गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय)का मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एक पटकमा १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रदेश गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव तीनै जनाले प्रति महिना बढीमा ३ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने निर्णय गराएर सुराकीको नाममा रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मधेश प्रदेशमा सुराकीको नाममा गृहमन्त्री, गृह राज्यमन्त्री र सचिवले रकम बुझ्दै आएका छन् ।
