रौतहट । बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम र उनका भाइ मोहम्मद महताब आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले बिहीबार जन्मकैद फैसला गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात अर्थात् २०६४ चैत २७ मा भएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेको आरोपमा घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा आलम पक्राउ परेपछि मात्रै यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा गएको थियो । जिल्ला अदालत गौरको आदेशमा २०७६ कात्तिक २९ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका आलम अहिले ललितपुरको नख्खु जेलमा छन् भने उनका भाइ महताब गौर कारागारमा छन् ।
जिल्लाको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता स्व. शेख इद्रिसको गोठमा भएको विस्फोटका घटनामा यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसीअख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा प्रहरीले मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदै, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारलगायत ११ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित २०७६ कात्तिक १८ मा अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।
बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले राजपुर विस्फोट घटनामा पूर्वमन्त्री आलम, उनका भाइसहित शेखसराज र बद्री सहनीलाई साविक मुलुकी ऐनबमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले बताए । उनले घटनामा संलग्न भनिएका मुक्ति साहको अभियोगमा दाबी नपुगेकाले सफाइ पाएको बताए । स्रेस्तेदार ढोडारीका अनुसार विस्फोट घटनामा फरार मोहम्मद मोबिन, शेख फजले, शेख भदै, साहिल आलम, गौरीशंकर साह र शेख जुमैको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला भएको छ ।
सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र दीनानाथ रिजालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।
बम विस्फोटको घटनालाई आलमसहितका व्यक्तिले गुपचुप राख्न खोजेका थिए । घटनाका केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने केहीलाई बोलेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएर चुपचाप पारिएको थियो । विस्फोट घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यतिबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
बिस्फोट घटना पछि तत्कालै प्रहरी पुगेर घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफै जिल्ला प्रहरीमा हाजिर भए । त्यसैदिन उनलाई जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । त्यसपछि २०६५ असार ३० मा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।
बिस्फोटमा मृत्यु भएका ओसीअख्तरकी आमा रुक्सनाको २०६७ माघ ८ साझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौडा ढुकेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । रुक्सानाले पनि छोरालाई जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी रौतहटले आलमको मुद्दामा चासो देखाएको हो । तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले मुद्दाको अनुसन्धान गरेपछि मात्र आलम पक्राउ परेका थिए ।
रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा गाविस–४ (हाल राजपुर नगरपालिका–४) मा २०१९ मा जन्मेका आफताबले ४ पटक रौतहट २ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । मुस्लिम बाहुल्य यो क्षेत्रमा हरेकपल्ट आफताब चुनाव लड्दा झन्डै एकलौटी मत उनकै पक्षमा खस्थ्यो ।
उनका परिवारका सदस्यहरू २०१५ देखि राजपुर क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । आफताबका काका शेख इद्रिसले २०१५ मा भएको निर्वाचनमा प्रजापरिषद्बाट चुनाव जितेका थिए । २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि इद्रिस कांग्रेस पार्टीबाट यही क्षेत्रबाट चुनाव उठी निर्वाचित भएका थिए । काकाको मृत्युपछि आफताब यो क्षेत्रबाट राजनीतिक रूपमा उदाए । आफताबले क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५३ को उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक सांसद बन्ने मौका पाए । २०५६ र २०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका उनी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका आफ्नै भान्जा मुस्ताक आलमसित पराजित भए ।
२०७४ मा संसदीय निर्वाचन भने फेरि आफताबकै पोल्टामा पुग्यो । उनी निर्वाचित भए । दुई पटक कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएका आफताबले २०५१ मा काका शेख इद्रिस वनमन्त्री हुँदा छायामन्त्रीकै हैसियतमा सारा काम गरेर शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।
आलम पक्राउपछि पनि उनको परिवारको राजनीतिक यात्राले विश्राम लिएको देखिन्न । आफताबका कान्छा छोरा डा. राजिक आलम गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपुर नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भए । आफताबका जेठो छोरा फिरदोस आलम गत संसदीय चुनावमा एमालेका उम्मेदवार किरणकुमार साहबाट पराजित भए ।
राजनीतिक यात्रामा बारम्बार मन्त्री भएका आफताब सधैं शक्ति केन्द्रको निकट थिए । २०५४ मा श्रम सहायकमन्त्री भए । २०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री भए । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भए । २०५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री पनि बने । २०६६ मा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेत उनी श्रम तथा यातायातमन्त्री बने । - कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
